टीका-चिकित्सा करणाऱ्या किती व्यक्ती-संस्थांना सरकार ‘देशद्रोही’ ठरवणार आहे?

मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा दहावा लेख...

..................................................................................................................................................................

‘‘मानवी हक्कांचा सोयीचा अर्थ लावून काही व्यक्ती राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार करत आहेत. मानवी हक्क उल्लंघनाच्या नावाखाली भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्राची प्रतिमा मलिन करत आहेत. केंद्र सरकारने देशातील लोकांना प्रसाधनगृहे दिली, स्वयंपाकाचा गॅस दिला, वीज दिली, गरिबांना घरे दिली, मात्र मानवी हक्कांचे प्रचारक सरकार आणि देशाची प्रतिमा खराब करत आहेत.”

हे शब्द आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. १२ ऑक्टोबर रोजी ते राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या २८व्या स्थापना दिनी बोलत होते.

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी हे लोकशाहीवादी नेता असल्याचे ठणकावून सांगितले. ते असेही म्हणाले की, ‘मोदी हे कठोर निर्णय घेताना घाबरत नाहीत. ते बोलतात कमी आणि पण अनुशासनावर जोर देतात.’

मोदी यांनी २५ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेत केलेले भाषणही लक्षात राहण्यासारखे आहे. जगाला लोकशाही मूल्यांची, पुरोगामी विचारांची जगाला आवश्यकता असून प्रतिगामी, सनातनी विचारांचा धोका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

मात्र मोदी यांनी मांडलेले विचार मुखवट्यासारखे वाटतात, त्यांचा चेहरा मात्र वेगळाच आहे. भारतीय जनता गेली सात वर्षे मोदींची सत्ता अनुभवत आहेत. त्यांचा पक्ष, त्याच्या विचारांशी साधर्म्य दर्शवणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटना, या गेली चार दशके कशा प्रकारे हिंदुत्ववादी विचारांवर आधारीत राष्ट्रनिर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहेत, हे आपण पाहतच आहोत. बाबरी मशिदीचे पतन, त्यानंतर उसळलेल्या हिंदू–मुस्लीम दंगली, गुजरात दंगल, अलीकडे झालेली दिल्ली दंगल ही धर्माच्या नावाखाली झालेल्या हिंसाचाराची उदाहरणे आहेत.

दंगली हे दृश्य स्वरूप आहे. मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आपल्या विरोधी विचारांचे लोक ज्या ज्या संस्थांमध्ये, संघटनांमध्ये आहेत, त्या त्या संस्था–संघटनांचे खच्चीकरण करण्याचे अनेक प्रयत्न झालेले आहेत. विरोधी विचारांच्या लोकांचा विचारांनी सामना करता येत नाही, म्हणून त्यांची हत्या करण्याचे प्रकार देशात घडत आहेत. विरोधी विचारांच्या लोकांना, विशेषकरून बुद्धिवंतांना, विद्यार्थ्यांना कायद्यात अडकवून तुरुंगात डांबले जात आहे. त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे.

हे सगळे लोकशाही मूल्यांची, मानवी हक्कांची प्रतारणा करणारे प्रकार आजूबाजूला घडत असताना पंतप्रधान मोदी संयुक्त राष्ट्रात जे बोलत आहेत, तो केवळ मुखवटाच वाटतो. त्याआडचा चेहरा मात्र देशाच्या आणि जगाच्या दृष्टीने घातकच आहे.

देशातील विद्यमान सरकारला, सरकार ज्या आघाडीचे आहे, त्या आघाडीतील भारतीय जनता पक्षाला जगातील धार्मिक कट्टरतावादाबद्दल बोलण्याचा काडीचाही नैतिक अधिकार नाही. तो अधिकार त्याच वेळी प्राप्त होईल, ज्या वेळी देशात लोकशाही मूल्यांचे आणि लोकांच्या मानवी हक्कांचे जतन होईल.

फादर स्टॅन स्वामी यांच्यासारख्या व्यक्तीला ज्या पद्धतीने आयुष्याच्या अंतिम काळात वेदना सहन कराव्या लागल्या, त्या पाहिल्यावर ते भारतात होते की, अफगाणिस्तान, उत्तर कोरियात असा प्रश्न पडतो. त्यांना युएपीए कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. जामीन मिळणे दुरापास्त झाले होते. गंभीर आजार असतानाही तुरुंगामध्ये योग्य त्या सवलती मिळत नव्हत्या. त्यांच्या तुरुंगातच झालेल्या मृत्यूची बातमी कळल्यावर जगभरातील मानवतावादी, मानवी हक्कांचे पुरस्कर्ते हादरले. ही घटना भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात घडावी हे निंदनीय आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

कोण होते फादर स्टॅन स्वामी? त्यांच्या कार्यापासून देशाच्या सुरक्षिततेला धोका होता का? याविषयी सर्वसामान्य नागरिकांना काहीही माहिती नाही. ‘देशद्रोही’ अशी त्यांची प्रतिमा रंगवण्यात आली. गेली ५० वर्षे झारखंडच्या आदिवासी भागात फादर कार्यरत होते. झारखंडमधील आदिवासी, दलित यांच्या समस्यांचे निवारण करत होते. शांतीपूर्ण आणि संवैधानिक मार्गाने लढा देणारे ते कार्यकर्ते होते. सक्तीच्या भूसंपादनाला विरोध करणे, नैसर्गिक संसाधनांची लूट करणाऱ्यांविरोधात जनमत तयार करणे, विनाचौकशी तुरुंगात डांबलेल्या आदिवासी बांधवांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करणे, राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचित आदिवासींना आपल्या आधिवासात असलेले जे विशेषाधिकार आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे, हा त्यांच्या कार्याचा भाग होता. महाराष्ट्रात भीमा कोरेगावला जी दंगल झाली, त्या केसमध्ये त्यांचे नाव घेतले गेले आणि युएपीए कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. तिथेच त्यांचे निधन झाले.

सरकारचे फादर स्टॅन स्वामी यांच्याबद्दलचे वर्तन नक्कीच मानवी हक्काच्या दृष्टिकोनातून समर्थनीय नाही. जगभरातील मानवी हक्कविषयक कार्य करणाऱ्या संघटनांनी देशातील केंद्र सरकारवर टीका केली. त्यामुळे जर सरकारची बेअब्रू होत असेल तर मग तो दोष त्या टीका करणाऱ्या संघटनांना देता येणार नाही. सरकारनेच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

देशाने मानवी हक्कविषयक जागतिक जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या जाहीरनाम्यातील कलम पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कुणाही व्यक्तीचा छळ करणे; क्रूर, अमानवी किंवा अपमानास्पद वागणूक अथवा शिक्षा देता कामा नये. १९८४मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने ‘छळ आणि इतर क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वागणूक किंवा छळाविरुद्धचा करार’ संमत केला. हा करारही भारतास मान्य आहे. याशिवाय कैद्यांना कशा प्रकारे वागणूक द्यावी, यासंबंधी १९५५ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पहिल्या परिषदेने नियम संमत केले आहेत. त्यात १९५७ आणि १९७७मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कुठल्याही प्रकारच्या कोठडीत किंवा तुरुंगात असणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी एक तत्त्वप्रणाली १९८८ साली संमत केली आहे. हे सर्व भारताला मान्य आहे. पण वर्तमान परिस्थितीत ज्या पद्धतीने कायद्याचा धाक दाखवून दडपशाही केली जात आहे, ते सर्व या आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधी आहे. अमानवी वागणूक म्हणजे काय, याची सर्वमान्य व्याख्या नसली तरी भारत देश जी घटनात्मक मूल्ये मानतो, त्यात कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या अमानवी वागणुकीला थारा नाही. या मूल्यांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. सरकार याकडे कानाडोळा करत आहे. सरकारची याला मूकसंमती आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.

भारताच्या राज्यघटनेत जे मूलभूत हक्क दिलेले आहेत, त्यामध्ये कलम १९ (१-ए) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. जे जे अनैतिक–अनाचारी आहे त्याविरुद्ध बोलणे-लिहिणे, हे या स्वातंत्र्याच्या अधिन येते. मात्र देशात ज्या पद्धतीने दडपशाही चालू आहे आणि त्याला सरकारचा छुप्या पद्धतीने असलेला पाठिंबा पाहता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत आहे, हे उघड उघड दिसते. रशिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश या देशांप्रमाणे भारतातही सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याची कारस्थाने घडत आहेत. २०२१च्या ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स’मध्ये भारताचे स्थान १८० देशांमध्ये १४२व्या क्रमांकावर आहे. हा अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर’ या संस्थेला भारतविरोधी ठरवून कसे चालेल? अगोदर देशांतर्गत परिस्थिती बिघडवून ठेवायची आणि नंतर चिकित्सा करणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवायचे, हे म्हणजे अतीच झालं!

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

केवळ मोदींचे विद्यमान सरकारच नाही, तर अगोदरचे युपीए सरकारदेखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारेच होते. ‘काश्मीर टाईम्स’ या वृत्तपत्राशी युपीए सरकारचे गृहमंत्री पी. चिंदबरम यांनी केलेले वर्तन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मारकच होते. ही दोन्ही सरकारे जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील जनतेशी ज्या पद्धतीने वागली, AFSPA कायद्याचा ज्या पद्धतीने त्यांनी वापर केला तो चुकीचाच आहे. ही सरकारे ईशान्य भारतातील वांशिक हिंसाचाराला रोखू शकले नाही. दोघांनीही राजकीय सोय पाहिली.   

‘अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांविषयी काम करणाऱ्या संस्थेचे आणि भारत सरकारचे जे वाद झाले (ऑक्टोबर २०२०) त्यालादेखील अशाच प्रकारची पार्श्वभूमी आहे. ही एनजीओ जगातील अनेक देशांच्या मानवी हक्कविषयक सद्यस्थितीबद्दल भाष्य करत असते. भारतात मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे या संघटनेचे मत त्यांनी आपल्या अहवालांतून व्यक्त केले होते. भारत सरकारला हे अहवाल, या संस्थेची मते देशविरोधी वाटली. सरकारने या संघटनेची बॅंक खाती गोठवली. येणारा निधी थांबवाला. Foreign Exchange Management Act (FEMA) या कायद्याचा बडगा दाखवला. कंटाळून या संघटनेने भारतातील आपले कार्यालय बंद करून टाकले.

टीका-चिकित्सा करणाऱ्या किती व्यक्ती-संस्थांना सरकार देशविरोधी ठरवणार आहे? अंतर्गत परिस्थिती सुधारण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी टीका करणाऱ्यांना धाक दाखवण्यात कसले आले शौर्य? सरकारवर टीका करणे, चिकित्सा करणे, चुकीच्या निर्णयांना विरोध दर्शवणे ही विधायक अशीच बाब आहे आणि लोकशाहीसाठी पूरकही. भारत सरकारने १९९३मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा संमत केला. या कायद्याच्या उद्दिष्टांतच मानवी हक्कविषयक कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल भाष्य केले आहे. मग या अशासकीय संस्था आता देशाच्या विरोधक कशा काय झाल्या? मानवी हक्क संरक्षणविषयक १९९३च्या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या ज्या संस्था आहेत (राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग आणि मानवी हक्क न्यायालये), त्या आजघडीला निस्तेज झाल्या आहेत. अशा निस्तेज संस्थेच्या स्थापनादिनी पंतप्रधानांनी मानवी हक्कविषयक कार्यकर्त्यांना, संस्थांना दोष देण्याऐवजी या संस्थांना स्वातंत्र्य देणे अधिक गरजेचे आहे.   

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ‘खलिस्तान्यांचे आंदोलन’ म्हणून कुचेष्टा करणारे लोक आता गाड्या अंगावर घालून त्यांना चिरडून टाकू लागले आहेत. हे देशाची प्रतिमा मलिन करणारे कृत्य नाही का? हाथरस (उत्तर प्रदेश) प्रकरणातील पीडितेला मृत्युला सामोरे जावे लागले. जिवंतपणी यातना सहन कराव्या लागल्या. हे निंदनीय नाही का? देशातील विविध विद्यापीठांत शिकणाऱ्या आणि सरकारला कडवा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबले आहे, ते कायद्याची पायमल्ली करणारे नाही का?

..................................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -