प्रशांत किशोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ अभियान चालवत आहेत का?

निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी लखीमपूर खीरीमधील प्रियंका-राहुल गांधी यांची दखलपात्र उपस्थिती फेटाळून लावली आहे. त्यांच्या आणि भाजप नेते-समर्थकांच्या दाव्यांमध्ये कुठलाही फरक दिसत नाही. उघड आहे की, त्यामुळे संघपरिवार-भाजपच्या ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ अभियानाचा भाग झालेला गोदी मीडिया बराच उत्साहित झाला आहे. तो प्रशांत किशोर यांच्या मतावर चर्चा करू लागला आहे. वरवर साध्या आणि निर्दोष वाटणाऱ्या या टीकेमागेचं राजकारण समजून घेतलं पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, प्रशांत किशोर यांचं राजकीय धोरण नेमकं काय आगे? काँग्रेस उभारी घेतोय या शक्यतेने ते बेचैन झाले आहेत का?

प्रशांत किशोर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की -

(‘लखीमपूर खीरी प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वांत जुन्या पक्षाच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षाच्या तात्काळ, पुनरुज्जीवनाची अपेक्षा करणाऱ्या लोकांच्या हाती निराशाच पडणार. दुर्दैवाने, सर्वांत जुन्या पक्षाच्या गंभीर समस्या आणि संरचनात्मक दौबल्य४ावर कुठलाही झटपट उपाय नाही.’) 

याचा खरं तर खुलासा व्हायला हवा की, बुद्धिमत्ता आणि विचारांच्या पातळीवर पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना प्रशांत किशोरसारखे लोक का आवडतात? यात कुठलीही शंका नाही की, निवडणूक प्रचार-प्रसाराची आधुनिक तंत्रं वापरण्यात त्यांनी प्रभुत्व मिळवलेलं आहे. त्यामुळे त्यांची देशातील सर्वश्रेष्ठ निवडणूक-रणनीतीकारांमध्ये गणना केली जाते. अनेक लोक हे काम करत आहेत, पण प्रशांत किशोर यांच्यासारखं यश इतर कुणालाही मिळालेलं नाही. गेल्या सात वर्षांत देशाने गोरक्षेच्या नावाखाली मॉब लिचिंगसारख्या घटना आणि साऱ्या घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त होताना पाहिल्या आहेत. पण देशातील बौद्धिक वादविवादांमध्ये त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं योगदान दिसलेलं नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सीबीआय-ईडीसारख्या संस्थांचं एक वेळ सोडून द्या, पण न्यायालये आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांनीही आपली शक्ती गमावली आहे. या विषयांवर प्रशांत किशोर यांनी कधी आपलं मत व्यक्त केलेलं पाहायला मिळालेलं नाही. देश कॉर्पोरेटांच्या हाती सोपवला जातोय. नवे तीन कृषी कायदेही शेती उद्योगपतींच्या हातात देण्याचाच प्रयत्न होता. पण यांविषयी प्रशांत किशोर यांना काय वाटतं, हे कुणालाही माहीत नाही. त्यांच्या आजवरच्या करिअरवर नजर टाकली, तर त्यांच्या विचारांचा अंदाज करता येतो की, ते प्रसारमाध्यमांचे इतके आवडते का आहेत!

त्यांनी २०१२मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना निवडून आणण्यात मदत केली, तेव्हा भारतीय समाजाची विभागणी करणारे नंबर एकचे व्यक्ती म्हणून मोदी ओळखले जात होते आणि ही त्यांची ख्याती जगभर पसरलेली होती. ते कॉर्पोरेटसचे चाहते होते. प्रशांत किशोर यांनी २०१४मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी मदत केली. त्यांनी मोदी-शहा यांच्यासोबत काम केलं आहे आणि त्यांच्या त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी मदतही केली. यातून त्यांच्या राजकीय विचारांचं वळणही अधोरेखित होतं. मोदी-शहा हे कट्टर हिंदुत्वाचे चेहरे आहेत. त्यांनी प्रत्येक निवडणुकीत धार्मिक द्वेषाच्या आधारावर मतं मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदींनी ज्या विकासाच्या नावावर २०१४ची लोकसभा निवडणूक जिंकली, त्याचा खरा चेहरा आता आपल्यासमोर आहे.

मोदी-शहा यांच्यापासून वेगळं झाल्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी त्यांच्या विचारांपासूनही फारकत घेतली आहे का? खरंच असं काही आहे का की, ज्या विचारांचं संघपरिवार प्रतिनिधित्व करतो, ते विचार नेस्तनाबूत करण्याचा त्यांचा इरादा आहे का?

भाजपनंतर प्रशांत किशोर यांनी ज्या लोकांसोबत काम केलं आहे, त्यांच्या राजकीय भूमिका आणि दिशाही समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यांनी २०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी नीतीशकुमार यांना मदत केली. मागच्या पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक प्रचाराची कॅम्पेन चालवली. तिथं त्यांना यशही भरघोस मिळालं. कारण सामना थेट मोदी-शहा यांच्याशी होता. हे दोघे कुठल्याही प्रकारे निवडणूक जिंकण्यावर भर देतात. ते निवडणूक जिंकण्यासाठी धन, सरकार, सांप्रदायिकता आणि जातीयवाद… सगळ्यांचा वापर करतात. पण तरीही ममता बॅनर्जी विधानसभा निवडणूक जिंकल्या. नीतीशकुमार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या यशामुळे नक्की कुणाचं नुकसान झालंय, याचंही राजकीय विश्लेषण व्हायला हवं. प. बंगालची निवडणूक भाजप विरुद्ध तृणमूल अशी विभागली जाऊन, त्यात काँग्रेस आणि डाव्यांचा सुफडासाफ झाला. इथं हेही पाहावं लागेल की, त्यांचा, खासकरून डाव्या आघाडीचा सफाया करण्यात संघपरिवारानं किती रुची दाखवली असेल?

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

प्रशांत किशोर यांनी २०१५मध्ये नीतीशकुमार यांना पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यात आणि २०२१मध्ये ममता बॅनर्जी यांना पुन्हा सत्तापदी राहण्यात केलेल्या मदतीशिवाय अरविंद केजरीवाल, जगन रेड्डी, स्टालिन आणि पंजाबमध्ये अमरिंदर यांना सत्ता मिळवून देण्यातही मदत केली. भलेही गोदी मीडियाला यात कुठलंही राजकारण दिसलं नसेल, पण राजकारणाच्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला हे स्पष्टपणे समजेल की, याचं थेट फटका काँग्रेसला बसलाय. हे समजून घेणं फारसं कठीण नाही की, जिथं भाजप सत्तेत येऊ शकत नाही, तिथं काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवणं हेच भाजपचं लक्ष्य राहिलेलं आहे. हेही दिसतंच आहे की, कॅप्टन अमरिंदर सिंग काँग्रेसला धक्का देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी थेट अमित शहा यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे. आत्तापर्यंत त्यांचे सल्लागार प्रशांत किशोरच होते.

२०१७मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या मदतीचा बहाना करत प्रशांत किशोर यांनी त्यांची नाव बुडवण्याचंच काम केलं. त्यांनी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढण्याचा सल्ला देण्याऐवजी समाजवादी पार्टीच्या सत्ताविरोधी लाटेशी बांधलं. हेही ध्यानात घ्यायला हवं की, ते बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शरद पवार आणि इतर नेत्यांना भेटून कुठला फॉर्म्युला विकत आहेत. जिथं प्रादेशिक पक्ष आहेत, त्या राज्यांतून काँग्रेसला घालवायचं, हा या फॉर्म्युल्याचा उद्देश आहे. हा काँग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पुढे येण्यापासून रोखण्याचाही प्रयत्न आहे. अनेक प्रादेशिक पक्ष असे आहेत, त्यांना केंद्रात भाजपची सत्ता हवी आहे. मात्र हेही तितकंच खरं आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचा मुकाबला काँग्रेस आणि डावी आघाडीच करू शकते.

काँग्रेसमध्येही अशा लोकांची कमतरता नाही, जे पक्षात राहून भाजप-संघपरिवार आणि कॉर्पोरेटसच्या हितासाठी काम करतात. उघड आहे की, असे लोक प्रशांत किशोर यांना सोबत घेऊ इच्छितात. हीदेखील शक्यता आहे की, संघर्षाऐवजी धूर्तपणे निवडणूक जिंकू इच्छिणाऱ्यांना हाच शॉर्टकट योग्य वाटू शकतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतीय लोकशाहीत निवडणुकीच्या राजकारणात सामान्य लोकांची भागीदारी खूप मोठ्या प्रमाणात असते. निवडणूक व्यवस्थापनामागचं एकमात्र कारण पक्षांअंतर्गत लोकशाही संपलीय हे आहे. त्यामुळेच कंपन्यांसारखे पक्ष चालवण्याची आणि निवडणूक व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यवस्थापकांची गरज पडू लागली आहे. तसंही लोकांना त्यांच्या राजकीय विवेकानुसार प्रतिनिधी निवडण्यासाठी प्रेरित करण्याऐवजी त्यांना कुठल्या तरी पक्षाकडे कृत्रिमपणे ढकलणं, हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. पक्षांची राजकीय धोरणं साबणासारखी विकणं हे लोकांची फसवणूक करण्यासारखंच आहे.

प्रशांत किशोर यांनी मोदींना सत्तेत येण्यासाठी मदत करून भारतीय लोकशाहीला नुकसान पोहचवण्याचंच काम केलं आहे. ते आताही भाजपच्या ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ या अभियानाचं लक्ष्य साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? हे लक्षात घ्यायला हवं की, नीतीशकुमार यांनी म्हटलं होतं की, प्रशांत किशोर यांना जेडीयूचा उपाध्यक्ष करण्याची शिफारस अमित शहा यांनी केली होती.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘जनचौक’ या पोर्टलवर ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -