पूर्ण हंगामाचा जसा फायदा टोळीमालक, मुकादम अथवा कंत्राटदारांना होतो, तसा ऊसतोड कामगारांना होत नाही

स्वातंत्र्यानंतर भारतामध्ये शेतीविषयक धोरणांनी शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले आणि साखर उद्योग वाढीस लागला. १९४८ साली महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्ह्यात भारतातला पहिला सहकारी तत्त्वावर चालणारा साखर कारखाना सुरू झाला. त्यानंतर खाजगी आणि सहकारी तत्त्वावर चालणारे बरेच साखर कारखाने सुरू झाले. साखर उद्योगाच्या विकासामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे साखरेच्या पट्ट्यांकडे हंगामी स्थलांतर वाढले. ऊसाच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे साखर कारखानेही मोठ्या प्रमाणात उदयास आले आणि साखर पट्ट्यांमध्ये कामाची उपलब्धता निर्माण झाली. म्हणजे ऊस उत्पादन, साखर कारखाने आणि कामगारांची गरज या सगळ्या गोष्टी मागणीवर अवलंबून आहेत.

सध्या ऊस उत्पादनात उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्यासाठीच्या पोषक कृषी धोरणांमुळे व उसाच्या विक्रमी उत्पादनामुळे महाराष्ट्रात साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यातून साखर उद्योगाला गती मिळाली. ही गती ऊसतोड कामगारांमुळे आहे, असे म्हणणे चूक ठरणार नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

प्रत्येक वर्षी ऊसतोडणीसाठी कामगारांची गरज लागते. ती भागवण्यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून कामगार हंगामी स्थलांतर करतात. त्यात प्रामुख्याने मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्हे आणि खानदेशातील आदिवासी जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

स्थलांतराशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्था (IOM) आणि जागतिक आरोग्य संघटने(WHO)नुसार स्थलांतराचे परिणाम हे कोण, कुठे आणि का स्थलांतर करते, यावर अवलंबून असतात. स्थलांतराचा संबंध मानवी विकासाशी जोडला गेलेला असला, तरी भारतामध्ये अकुशल, अशिक्षित, गरीब आणि खालच्या सामाजिक स्तरातील लोकांच्या स्थलांतराकडे नवीन दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. कारण जेव्हा असे कामगार स्थलांतर करतात, तेव्हा ‘स्थलांतर आणि मानवी विकास’ यांतील संबंध बऱ्याच अंशी दुरावलेला दिसतो. उदाहरणार्थ, वीटभट्टी, बांधकाम आणि ऊसतोड करणारे कामगार हे बिकट परिस्थितीतच जगत असतात. क्वचित त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावताना दिसतो.

ऊसतोड कामगारांना जगण्याच्या पायाभूत सुविधाही कारखान्यांकडून पुरवल्या जात नाहीत. इतकी प्रतिकूलता असताना हे कामगार हंगामी स्थलांतर का करतात? त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे दुष्काळ आणि त्याचे दुष्परिणाम. त्याचबरोबर मूळगावात मिळणारे अपुरे काम, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जमीन नसणे किंवा नाममात्र वा कोरडवाहू असणे इत्यादी कारणांमुळेही कामगार स्थलांतर करतात. यांमुळे दुष्काळ भागातील कामगारांचे स्थलांतर होणे स्वाभाविकच आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

बारकाईने अभ्यासल्यास लक्षात येते की, ऊसतोडीसाठी होणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमध्ये विशिष्ट जातसमूहांचाच सहभाग असतो. हे समूह प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या मूळ गावात तग धरू शकत नाहीत किंवा त्यांच्याकडे जगण्यासाठीची पुरेशी साधने नसतात. काही वेळा हे कामगार मुलामुलींच्या लग्नासाठी, घर बांधण्यासाठी किंवा अजून काही अशाच कारणांस्तव ऊसतोडीमध्ये सहभागी होतात. त्यासाठी त्यांना टोळीमालकांकडून आगावू पैसे मिळतात.

ऊसतोडीमध्ये आदिवासी (ST) आणि निम्नस्तरातील जातींतील (SC, NT, VJNT, DNT) गरीब लोकांचा प्रामुख्याने असणारा सहभाग हा महाराष्ट्रात सामाजिक दृष्टीकोनातून झालेल्या सर्वच अभ्यासांमध्ये वारंवार अधोरेखित झाला आहे. आदिवासींमध्ये शक्यतो भिल, पावरा, वारली, अंध इत्यादी आणि निम्नस्तरांतील जातींमध्ये वडार, महार, बौद्ध, मातंग, टकारी, लमाणी, बंजारा, वंजारी, होलार, हाटकर, धनगर इत्यादी समुदायांमधून हंगामी स्थलांतर होताना दिसते.

यात उच्च जातसमूहांमधील कामगारांचा सहभाग अजिबातच नसतो, असे नाही. काही गरीब उच्चजातीय कामगार असतात, परंतु त्यांचे प्रमाण खूप नगण्य आहे. ऊसतोडणीसारखे कष्टप्रद काम खालच्या सामाजिक स्तरातील लोक करतात. हे कामगार स्वतंत्रपणे काम करत नाहीत, त्यांच्यावर कोणाचे तरी नियंत्रण असते. ते मोठ्या प्रमाणात उच्च वर्ग अथवा जातींमधील लोकांकडून केले जाते.

आपण जर कामगारांच्या टोळ्यांचे मालक किंवा कंत्राटदार यांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर अभ्यासला तर तो वरचा आहे, हे दिसून येते. एखादा माणूस टोळीमालक किंवा कंत्राटदार असेल, तर तो कामगारांवर नियंत्रण ठेवणारच. यात गैर काय आहे, असा साळसूद सवाल निर्माण केला जाऊ शकतो. पण कळीचा मुद्दा असा की, बहुतेक टोळीमालक किंवा कंत्राटदार हे प्रत्यक्ष ऊसतोडणीत सहभागी होत नाहीत. त्यांच्याकडे ऊसाची वाहतूक करण्यासाठी वाहन, चालक, कामगारांची टोळी आणि इतर भांडवल असते. पूर्ण हंगामाचा जसा फायदा टोळीमालक, मुकादम अथवा कंत्राटदारांना होतो, तसा ऊसतोड कामगारांना होताना दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

बऱ्याच वेळा फसवणुकीच्या घटनाही घडतात. म्हणूनच आपण ‘हा सिझन परवडला नाही, तोटा झाला, उचल फिटली नाही’ असे गाऱ्हाणे ऐकतो. असे का होते? तेच काम आणि तितकेच कष्ट करून कामगार असमाधानी का राहतात, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण कामगारांच्या एका जोडीला (एक कोयता) तोडलेल्या ऊसाचे पैसे टनाप्रमाणे मिळतात. कोणत्याही कामगाराला किंवा महिलांना वेगळा पगार मिळत नाही. कधी कधी तर महिलांना त्यांच्या नवऱ्यांनी उचल घेतलेलीही माहीत नसते. तरीही त्यांना ती फेडण्यासाठी काम करावे लागते. काही वेळा नवऱ्याने दारू पिऊन आधीच उचल संपवली असेल, तर त्याच्या कुटुंबाला ऊसाचे वाडे विकून मिळालेल्या पैशांवरच सहा महिने गुजराण करावी लागते.

हंगामी कामगार केवळ महाराष्ट्रातील ऊसपट्ट्यातच स्थलांतर करत नाहीत, ते अन्य राज्यांतही जातात. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या राज्यांत, जिल्ह्यांत आणि गावात वेगवेगळा अनुभव येतो. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रामध्ये ऊसतोड करणारी जळगावची सुवर्णा म्हणते- ‘‘आम्ही गुजरात किंवा एमपीला जातो. तिकडं चांगलं आहे. इतं (महाराष्ट्र) मालक लोक बी लै तरास देतेत, पातं माग राहिलं तर शिव्या देतेत. तिकडं तसं नाही, तिकडं मनानी काम करायचं, मालक लोक राहत नाही. आपापलं काम करून वापस यावं लागतं. इतं लै कुत्तर कामय. कायी सोपं नई. इतं काम लै, पण पैसा कमी, सुट्टीबी नयी. गुजरातमध्ये कापड मिळतं, दवाखाना फुकट आहे, हातमोजे, शुटर, लहान लेकराला, बायाना हाथरून-पांघरून फुकट भेटतं. इथं कायच नयी मिळत.”

एकच काम असताना कामगारांना समान वागणूक का मिळत नाही, याचा विचार करण्यास सुवर्णा भाग पाडते

महत्त्वाची गोष्ट अशी की, कामगारांच्या टोळ्यांमध्ये टनाचा दर वेगवेगळा दिसून येतो. टोळ्यांमधील कामाच्या फरक लक्षात घेता मोबदल्यातील फरक आपण मान्य करू. परंतु काही वेळेस सारख्याच टोळ्यांमध्ये या मोबदल्यात १० ते ५० रुपये प्रतिटन असा फरक असतो. तो कामगारांना योग्य वाटत नाही. प्रतिटन दर हा साखर किंवा गुळाच्या कारखान्यांनुसार बदलतो. आश्चर्यकारक बाब अशी की, सहकारी तत्त्वावर चालणारे कारखानेसुद्धा कामगारांच्या हिताचा विचार करताना दिसत नाहीत. बऱ्याच कामगारांना टोळीमालक किंवा कंत्राटदारांचा निष्कारण सहभाग आणि त्यांना मिळणारा फायदा न्याय्य वाटत नाही.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

याचाच परिणाम म्हणून घरगुती टोळ्यांची संख्या वाढते. यामध्ये एकाच कुटुंबातील किंवा काही नातेवाईक मिळून टोळी तयार करतात, काहींचे स्वतःचे वाहन असते, नाहीतर ते कारखान्यांकडून टायरगाडी घेतात. अशा प्रकारच्या टोळ्या महार, बौद्ध, मातंग, बंजारा, धनगर इत्यादींमध्ये पाहायला मिळतात. हा बदल कामगारांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आणि आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांतून पुढे येताना दिसतो. या टोळ्या स्वतःच स्वतःचं प्रतिनिधित्व आणि नियंत्रण करतात.

अशा प्रकारच्या फारशा टोळ्या आदिवासी समूहांमध्ये मात्र दिसत नाहीत. स्वनियंत्रित टोळ्यांमुळे सध्याच्या घडीला टोळीमालक शक्यतो धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यांतील कामगारांच्या टोळ्या बनवण्यास प्राधान्य देतात. त्यामागचे कारण ‘आदिवासी अशिक्षितवा अडाणी आहेत, म्हणेल तितके काम करतात. त्यांना नफा-तोटा आणि फसवणूक कळत नाही’ हे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

बऱ्याच वेळा टोळी बनवणारे मालक किंवा मुकादम स्थलांतर आणि ऊसतोडणीमध्ये सहभागी होत नाहीत. ते मूळ गावातूनच टोळीचे कामकाज पाहतात. ते टोळीची जबाबदारी एखाद्या कामगारावर सोपवतात. त्याला ‘पोट मुकादम’ म्हटले जाते. या पोटमुकादमाला प्रति हंगाम १० ते १२ हजार रुपये जास्त दिले जातात. यामुळे ऊसतोडणीचे आर्थिक फायदे कंत्राटदार, टोळीमालक, टोळीमुकादम, पोटमुकादम ते शेवटी कामगार असे वरून खाली पाझरताना दिसतात.

यामुळे ऊसतोड कामगांराना म्हणावा तसा फायदा होत नाही. शिवाय जात वास्तव सुप्तपणे कार्यरत असल्याचे दिसते. हे थांबवण्यासाठी ऊसतोड कामगार कारखान्यांशी थेट जोडले गेले पाहिजेत, म्हणजे त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळू शकतो.

काही कामगारांच्या स्वत:च्या टोळ्या असल्या तरी ऊसाचे फड मिळवण्यासाठी त्यांना टोळीमालक किंवा कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करावीच लागते. तसे जर केले नाही, तर विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. उदाहरणार्थ, काम किंवा राहण्यास जागा मिळत नाही. परिणामतः अशा टोळ्यांना ऊसाचे फड मिळवण्यासाठी गावोगावी फिरावे लागते. एखाद्या गावात राहण्यासाठी जागा मिळण्यासाठी धडपड करावी लागते. तसेच पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठीही कसरत करावी लागते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

बऱ्याच वेळा या कामगारांना शिवीगाळ, चोरीचे आरोप आणि हीन वागणूक दिली जाते. ‘ऊसाचे वाडे फुकट नाही दिले, राहण्याची जागा घाण केली, शेतातून सरपण-भाजी चोरली’ अशा कारणांवरून या टोळ्यांना अनेकदा आपला पसारा गुंडाळून दुसरीकडे जाण्याच्या घटनाही घडतात. कधी कधी टोळीमालक एखादे रिकामे माळरान किंवा मोकळी जमीन बघून टोळीला तिथं राहण्यास सांगून जातात. बहुतेकदा जागेची सुरक्षितता, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वीज पुरवठा, शौचालय इत्यादी काहीच बघितले जात नाही. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याच्या रानात शौचास गेले म्हणून मारहाण झाल्याचेही प्रकार घडतात. टोळीमालक कामगारांची कोणतीच जबाबदारी घेत नाहीत, उलट ते स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून कामगार हक्कांची पायमल्ली करतात. यामुळेही कामगारांचा साखर कारखान्याशी थेट संबंध असण्याची गरज भासते.

याचबरोबर कामगारांचे हक्क आणि मूलभूत मानवी अधिकार जपण्यासाठी, आर्थिक फसवणूक किंवा नुकसान, त्यांना दिली जाणारी ही वागणूक, कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यामध्ये एकसंधता असावी, यासाठी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आणि गरजेचे ठरते.

..................................................................................................................................................................

लेखिका सरोज शिंदे यांनी ऊसतोड महिला कामगारांच्या प्रजनन स्वास्थ्यावर संशोधन केले आहे. हे संशोधन जवळजवळ ३०० महिला ऊसतोड कामगारांवर असून त्यामध्ये ६० गरोदर/ प्रसूत महिला सहभागी झाल्या होत्या.

shinde.saroj4@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -