केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ‘इम्पेरिकल डाटा’ तपासून ओबीसींच्या आरक्षण धोरणाचे पुनर्विलोकन केले पाहिजे

सध्या ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. त्यांची ‘जातनिहाय जणगणना’ करावी ही मागणी जोर धरते आहे. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील राजकीय नेते याबाबत आग्रही आहेत. खरं तर इंद्रा सहानी खटल्यापासूनच या मागणीने जोर धरलेला आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देशात ५२-५४ टक्के ओबीसी समाज असेल तर त्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक-शैक्षणिक-राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे. या प्रवर्गाअंतर्गत येणाऱ्या एकूण जाती किती आणि त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळते आहे कि नाही, हा आंदोलनकर्त्यांचा प्रश्न आहे.

असा दावा केला जातो की, १९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनुसार देशात ओबीसींच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ५४ होती. आज तब्बल नऊ दशकांनंतर ती किती आहे, याची शास्त्रीय पद्धतीने तपासणी झाली पाहिजे. जर ओबीसी जातींची संख्या साडेतीन हजारापेक्षा जास्त असेल, तर त्या सर्व जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे काय, याचे उत्तर सरकारकडे नाही. कारण मागील ९० वर्षांत जातनिहाय जनगणना झालेलीच नाही. केवळ मंडल आयोगाने एक ठोकताळा वापरून, तसेच विविध घटक राज्यांकडून ओबीसी जातींच्या याद्या मागून घेतल्या आणि ‘ओबीसी’ वा ‘इतर मागासवर्ग’ निश्चित करण्यात आला.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ज्या साडेतीन हजार जातींना ‘ओबीसी’ म्हणून आयोगाने मान्यता दिली आहे, त्यातील किती जातींचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यात आलेले आहे, यावरदेखील विचारमंथन चालू आहे. शिवाय मागासलेपण सिद्ध झालेल्या किती घटकांना शासकीय सेवा, शिक्षण आणि राजकीय क्षेत्रांत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, हाही कळीचा प्रश्न आहे. तसेच देशातील नऊ घटक राज्यांतील काही समाजघटक आजही ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. मात्र प्रस्थापित ओबीसी समाज त्यांच्या समावेशाला विरोध करतो आहे.

मागील तीन दशकांत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा ओबीसीकरण तपासण्याची पद्धत चुकीची आहे, दर १० वर्षांनी या प्रवर्गाचा मागासलेपणा तपासून त्याचे पुनर्विलोकन केले पाहिजे, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र आजवर कोणत्याही केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी ‘प्रत्यक्षदर्शी माहिती’ (इम्पेरिकल डेटा)ची तपासणी केलेली नाही. २०१५मध्ये आणि आता २०२१मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल केल्यानंतर सरकारला जाग आली आहे.

मात्र केवळ मलमपट्ट्या, पर्यायाने अंतर्गत बदल करून या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची सोडवणूक होणार नाही. आता होऊ घातलेल्या जनगणनेत ‘जातनिहाय’ गणना करणे हाच एक कायदेशीर, तसेच संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहे. मागास जातसमूहांची लोकसंख्या, त्यांची टक्केवारी व त्यानुसार प्रतिनिधित्व आकडेवारीसह तपासण्याची अपरिहार्यता राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी आरक्षण लागू झाले असले तरी त्याला स्वातंत्र्यपूर्व काळाची पार्श्वभूमी आहे. १८७१ ते १९५० असा आठ दशकांचा हा राजकीय इतिहास आहे. ब्रिटिशांनी १९३१ साली जातनिहाय जनगणना केली असली तरी तत्पूर्वीच मागासवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. पुढे जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने मागासलेपणा अधोरेखित करण्यासाठी त्रि-स्तरीय रचना निर्माण केली. त्यानुसार अनुसूचित जातीं(एस.सी.)साठी १५ टक्के, अनुसूचित जमातीं (एस.टी.)साठी ७.५ टक्के व ‘इंटरमिजीएट’ (आजचा ओबीसी समाज) साठी आरक्षण बहाल केले होते.

इथं एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींचे आरक्षण जातनिहाय होते, तर ‘इंटरमिजीएट’ समाजाचे आरक्षण वर्गवाचक होते. तात्पर्य, ब्रिटिश काळापासून आजतागायत ओबीसी समाजघटकांना प्राप्त झालेले आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात आले होते. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच न्यायालयानेदेखील हेच अधोरेखित केले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

ब्रिटिशांनी १९४२ साली एक आदेश काढून ‘इंटरमिजीएट वर्ग’ तयार केला आणि त्याला १० टक्के आरक्षण बहाल केले. त्यात एकंदर २२८ जाती समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. हेच समाजघटक आजचे ‘इतर मागासवर्गीय’ आहेत. ज्या २२८ जातींचा समावेश केला होता, त्यात १२४ क्रमांकावर ‘कुणबी’ व १४९ क्रमांकावर ‘मराठा’ अशी नोंद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या दोन्ही प्रवर्गांचे आरक्षण १९५०पर्यंत सुरू होते. तात्पर्य, १८७१पासून १९२१पर्यंत ब्रिटिशांनी आपल्या दप्तरी ‘मराठा’ अशी नोंद केली नव्हती. केवळ ‘कुणबी शेतकरी’ अशीच नोंद होती. मराठवाडा विभाग वगळता अशीच स्थिती होती. (कारण मराठवाडा निजाम राजवटीत होता) ‘मराठा’ ही नोंद १९२१ नंतर आलेली आहे. याचा अर्थ तोपर्यंत ‘कुणबी’ पर्यायाने आजचा ओबीसी प्रवर्ग अशीच समग्र मराठा समाजाची नोंद होती, हेच यातून स्पष्ट होते. साहजिकच १९३१मध्ये जेव्हा जातनिहाय जनगणना झाली, तेव्हा मराठवाड्यातील मराठा समाज ‘ओबीसी’ प्रवर्गात समाविष्ट होऊ शकला नाही.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या स्तररचनेनुसारच एससी, एसटी व ओबीसी यांना आरक्षणाचे लाभधारक ठरवण्यात आले. वास्तविक इतर मागासवर्गाचे आरक्षण घटनादत्त नाही, तर केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून ते निश्चित केलेले आहे. आयोगांनी आपला विवेक आणि समन्याय बुद्धी वापरून ओबीसी प्रवर्ग निश्चित करणे आवश्यक होते.

स्वातंत्र्यानंतर नियुक्त झालेल्या कालेलकर आणि मंडल आयोगाने १९३१मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेचाच आधार घेऊन ठोकताळा पद्धतीने ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण बहाल केले. मात्र हे करत असताना ओबीसी अंतर्गत एकूण जाती किती, त्यांची लोकसंख्या किती, याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला नाही. मात्र भविष्यात या घटकांच्या मागासलेपणाची जातीनिहाय जनगणना करून तपासणी करावी, अशी शिफारस केली होती, जी आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केलेली नाही, म्हणून आता ही वेळ आली आहे.

ओबीसीकरणाची पद्धत चुकीची

संविधानातील १५(४) व ३४०(१)नुसार अशी तरतूद आहे की, ‘नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीकरता कोणतीही विशेष तरतूद राज्यांना करता येईल. तसेच मागासवर्गाच्या सामाजिक-शैक्षणिक स्थितीचे अन्वेशन करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करता येईल. हा आयोग वस्तुस्थिती मांडणारा व त्याला उचित वाटतील, अशा शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करेल.’

ही घटनात्मक तरतूद असली तरी इतर मागासवर्ग निश्चित करण्याचे कोणतेही सामाईक धोरण नाही. केवळ ठोकताळे वापरूनच आरक्षण बहाल केलेले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जो ‘इंटरमिजीएट’ वर्ग म्हणून इतर मागास जातींचा समावेश होता. त्यातच थोडेफार फेरबदल करून १९५५ ते १९९० या कालखंडापर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहिली. वास्तविक कलम १५(४)नुसार ‘मागासलेला वर्ग’ हा शब्द एकवचनी आहे. मात्र राज्यघटनेनुसार ओबीसी हा एक प्रवर्ग नसून अनेक वर्गांचा समूह आहे. त्यात समाविष्ट झालेले अनेक वर्ग हे प्रत्यक्षात स्वतंत्र सामाजिक गट किंवा एकक आहेत. त्यातील प्रत्येक वर्गाचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण, सामाजिक मागासलेपण, सामाजिक स्तर, व्यवसायाचे स्वरूप, शैक्षणिक स्थिती व आर्थिक उत्पन्नाची साधने भिन्न भिन्न आहेत. आणि हे भारतीय समाजातील एक सामाजिक वास्तव आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

कालेलकर व मंडल आयोगाने आपल्या शिफारशींत ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यासाठी १९६१ व १९८१मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याची सरकारला शिफारस केली होती. मात्र मागील सहा दशकांपासून याकडे शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१९३१ साली झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनुसार ‘मराठा कुणबी’ लोकसंख्या ३२ टक्के होती, तर ‘कुणबी’वगळता ओबीसी जातींची लोकसंख्या २२ टक्के होती. तेव्हा आज देशात ५४ टक्के ओबीसी असतील, तर त्यात मराठा कुणबी यांचादेखील समावेश आहे, असे समजले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे मूळ ओबीसी यादीत नसलेले माळी, वंजारी, भंडारी, आग्री व लेवा पाटील, कुणबी, पाटीदार, गुजर, वाणी, सोनार, तेली या जातींचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण कधी व कसे निश्चित केले, त्यासाठी कोणते निकष लावले, याचा तपशील कुठेही उपलब्ध नाही.

आयोगांचे अहवाल व शिफारशी

याचा अर्थ इतर मागासवर्ग निश्चित करण्यासाठी आयोगांनी ओबीसीकरणासाठी वापरलेली पद्धतच चुकीची आहे. जातीवर आधारित आरक्षण देणे घटनाबाह्य ठरले, असा अभिप्राय कालेलकर यांनी नोंदवल्यामुळे नेहरू सरकारने अहवालच गुंडाळून ठेवला. पुढे महाराष्ट्रात १९६५ साली देशमुख आयोग (समिती) नेमण्यात आला. त्यानुसार ऑक्टोबर १९६७ रोजी महाराष्ट्रात शासनाने मराठा, तेली, माळी या जातींना ओबीसी प्रवर्गातून वगळले. मात्र कालांतराने तेली आणि माळी या दोन घटकांचा ओबीसीत समावेश झाला आणि मराठा समाजाला वगळण्यात आले. मोरारजी देसाईंचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला, तेव्हा सरकारने बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. १९९०मध्ये या आयोगाने १९३१ची आकडेवारी व टक्केवारी ग्राह्य धरत ३७४३ जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला. त्यातही मराठा जातीला वगळण्यात आले.

मंडल आयागानेदेखील समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतीचा अवलंब करून ओबीसी जाती आणि त्यांचे सामाजिक –शैक्षणिक मागासलेपण यांची तपासणी केली नाही. विविध घटक राज्यांतून आकडेवारी मागून घेतली आणि त्या आधारावर देशात ३७४३ मागास जाती आहेत, अशी नोंद केली. तत्त्वतः या जाती व त्यांची संख्या ग्राह्य धरली तरी प्रत्येक जातीगटाचे मागासलेपण किती, हे आयोगाला सांगता आलेले नाही. शिवाय काही जातसमूह आरक्षणापासून कायम वंचित राहिले. त्यांचे मागासलेपण शोधण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला नाही. या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इम्पेरिकल डेटा’ तयार करून आरक्षणाची मर्यादा ठरवावी, हे सरकारला सांगितले होते. पुढे राष्ट्रीय मागासवर्ग अधिनियम १९९३मधील कलम ११(१) नुसार, तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम कलम ११नुसार दर १० वर्षांनी किमान एकदा तरी ओबीसी प्रवर्गातील यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींच्या मागासलेपणाचे स्वतंत्रपणे पुनर्विलोकन केले पाहिजे, त्यातील प्रगत वर्गांना वगळले पाहिजे आणि नवीन मागास जाती समाविष्ट केले पाहिजे, अशा शिफारशी केल्या होत्या. मार्च २०१५मध्ये रामसिंग विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिफारस अधोरेखित केली होती.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाचे राजकारण सुरू झाले. २०१५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर केंद्र सरकारने २०१७मध्ये न्या. रोहिणी आयोग स्थापन केला. त्याचा अहवाल सरकारला सादर झाला नसला तरी तो जवळजवळ पूर्ण झाला आहे. या अहवालात ओबीसीअंतर्गत समांतर आरक्षणाची शिफारस केलेली आहे. ओबीसी प्रवर्गांचा राजकीय मागासलेपणा व पुरेशा राजकीय प्रतिनिधित्वाचा आधार घेऊन काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. कारण १९९२पासून आजतागायत कोणत्याही सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रचलित आरक्षण धोरणात राजकीय मागासलेपणा शोधून फेरबदल केलेले नाहीत. तब्बल तीन दशकांपासून हे राजकीय आरक्षण केवळ ५ टक्के ओबीसी घटकांचीच मक्तेदारी झालेली आहे. राजकीय मागासलेपण तपासण्याऐवजी राजकीय मेहरबानीलाच अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे अनेक समाजघटक राजकीय प्रतिनिधित्वापासून कायम वंचित राहिले आहेत.

त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रत्यक्षदर्शी माहिती (इम्पेरिकल डाटा) तपासून ओबीसींच्या आरक्षण धोरणाचे पुनर्विलोकन केले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

ओबीसी जातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

नेहरू-काँग्रेस यांची मंडलविरोधी छबी उभी करण्यात मंडलवादी नेते यशस्वी झाले आहेत…

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -