एव्हरग्रँड संकट आणि चिनी अर्थव्यवस्थेच्या बरबादीचं ‘भारलेलं लिंबू’छाप स्वप्न!

शुक्रवारी चीनमधील रिअल इस्टेट कंपनी एव्हरग्रँडच्या कर्जसंकटाविषयी www.asiatimes.com या वेबसाईटने ‘Evergrande bubble popped in time : no Lehman moment’ या शीर्षकाची बातमी दिली.  याचा अर्थ, तथाकथित जागतिक माध्यमांचा एक विभाग या निष्कर्षापर्यंत पोहोचला आहे की, एव्हरग्रँड संकट कितीही गंभीर असलं तरी ते वेळीच दिसून आल्याने २००८च्या अमेरिकन बँक, लेहमन ब्रदर्सप्रमाणे चीनची आर्थिक व्यवस्था कोसळणार नाही. १६ सप्टेंबर रोजी एव्हरग्रँडचे प्रकरण समोर आल्यानंतर पाश्चिमात्य (आणि त्याच्या बातम्यांच्या स्त्रोतावर आधारित उर्वरित जगातल्या) माध्यमांमध्ये पुढील काही मथळे दिसले – ‘Evergrande’s debt crisis : Time to ditch China’ (‘एव्हरग्रँडचे कर्ज संकट - चीन सोडण्याची वेळ’), Evergrande and the end of China’s ‘build, build, build’ model (‘एव्हरग्रँड आणि चीनच्या बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड मॉडेलचा शेवट’), Evergrande debt issues a wake-up call for China’s economy (‘एव्हरग्रँड कर्जसंकट चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक धोक्याचा इशारा’), Evergrande’s crisis highlights China’s shortcomings (‘एव्हरग्रँड कर्जसंकटातून चीनच्या कमजोरीवर प्रकाश पडतो’).

आता याला चिनी अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या पाश्चिमात्य जगाच्या अजागृत मनातली अभिव्यक्ती म्हणा किंवा चीनची व्यवस्था समजून घेण्याची असमर्थता म्हणा — परंतु एव्हरग्रँड प्रकरण उघड झाल्यावर, पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी पुन्हा एकदा वास्तवापासून दूर  जात समाजवादी व्यवस्थेच्या गतिशीलतेवर चर्चा केली आहे., ज्यांच्या मतांना प्राधान्य दिलं जातं, अशा लोकांची कॉर्पोरेट जगतात कमतरता नाही. अर्थात एव्हरग्रँडमध्ये काय घडत आहे, हे तज्ज्ञांना अगदी सुरुवातीपासूनच माहीत आहे आणि हे संकट किती दूर जाऊ शकते, याचीही त्यांना कल्पना आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

उदाहरणार्थ, भारतातील एक शेअर कंपनी ‘फर्स्ट ग्लोबल’च्या सहसंस्थापक देविना मेहरा यांनी ‘मनी कंट्रोल’ या वेबसाइटला मुलाखत दिली. त्यात त्या म्हणतात की, ‘‘हे संकट चिनी सरकारने ठरवून आखलेल्या धोरणाचा भाग आहे. या धोरणानुसार काही व्यावसायिक घराण्यांना अपयश येऊ देण्याची कल्पना आहे. जेणेकरून आगामी मोठ्या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल. त्यामुळे अशी प्रकरणे ते त्यांच्या हातातून निसटून जाऊ देणार नाहीत. ही परिस्थिती नियंत्रित स्फोटाच्या प्रकारासारखी आहे. चीनसारख्या तुलनेने नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत असे करणे पूर्णपणे शक्य आहे.” आशिया खंडातील गुंतवणूक रणनीतीकार म्हणून ओळखले जाणारे फंड व्यवस्थापक होमिन ली म्हणतात- “एव्हरग्रँडची परिस्थिती नियंत्रित विनाशासारखी आहे. संपूर्ण व्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव मर्यादित पडण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे.”

चीनची सर्वांत मोठी रिअल इस्टेट कंपनी मानल्या जाणाऱ्या एव्हरग्रँडने कर्जाची परतफेड न केल्याने हे संकट उद्भवले. या कंपनीवर ३०५ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे, त्याचा एक मोठा भाग अमेरिकेत बॉण्ड्स विकून उभारण्यात आला आहे. कंपनीची आर्थिक स्थिती इतकी कमकुवत झाली आहे की, ती या महिन्यात त्यांच्या अनेक व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्तेसुद्धा वेळेवर देऊ शकली नाही. ताज्या घडामोडींनुसार जेव्हा एव्हरग्रँड अमेरिकन बॉण्ड्सवर व्याज आणि या महिन्याच्या मुदतीच्या आत कर्जाचे मुद्दल भरू शकणार नाही, अशी बातमी पसरली, तेव्हा पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आली. त्याचबरोबर अशीही भीती वाटत होती की, कदाचित ही कंपनी कोसळेल आणि मग त्याच्या संसर्गातून संपूर्ण चिनी अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल. या कंपनीवरचे संकट हे संपूर्ण चिनी अर्थव्यवस्थेचेच संकट म्हणून मांडले गेले.

चीन सरकार या कंपनीला बेलआउट करण्यासाठी पुढे येत नसल्याबद्दल पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला. या कंपनीच्या संदर्भात ‘too big to fail’ (म्हणजे कंपनी इतकी मोठी आहे की, तिला अपयशी होऊ दिले जाऊ शकत नाही’) या वाक्याची चर्चा होऊ लागली.

हा वाक्यांश अमेरिकेत तत्कालीन बराक ओबामा प्रशासनाने एआयजी - अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुप - आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील संकटात सापडलेल्या कंपन्यांना बेलआउट पॅकेजेस देण्यासाठी युक्तिवाद म्हणून वापरला होता. ओबामा प्रशासनाने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी निश्चित न करता आणि त्या कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतेही उपाय न करता सरकारी निधीतून लाखो डॉलर्स त्या कंपन्यांना सावरण्यासाठी दिले.

एव्हरग्रँडच्या संबंधात पाश्चिमात्य देशांच्या कॉर्पोरेट-नियंत्रित माध्यमांची अशीच इच्छा आहे की, चीन सरकारनेसुद्धा याच भांडवली पद्धतीने करदात्यांच्या पैशातून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढावे. म्हणजे मग पाश्चिमात्य गुंतवणूकदारांनी या कंपनीत गुंतवलेले पैसे, ते सुखरूपपणे बाहेर काढू शकतील आणि ते या अडचणीतून मुक्त होऊ शकतील. पण चीन सरकारने त्यांची ही इच्छा मात्र पूर्ण केली नाही.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

एव्हरग्रँडसारख्या मोठ्या कंपनीचे अपयश हे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विसंगतींचा परिणाम आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. या विसंगती चीनी सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांचा परिणाम आहेत. चीनचे रिअल इस्टेट क्षेत्र कधीही संकटात येऊ शकेल, असा इशारा मायकल हडसनसारख्या अर्थतज्ज्ञांनी बऱ्याच आधीपासून दिला होता. याचे कारण म्हणजे चीनच्या स्थानिक प्रशासनांनी रिअल इस्टेट कंपन्यांना जमीन भाड्याने देऊन घरांच्या सट्टा बाजाराला प्रोत्साहन दिले होते. तसेच या कंपन्यांना वित्तीय संस्थांनी सहज कर्जही उपलब्ध करून दिले होते. जसजशा कंपन्या मोठ्या होत गेल्या, तसतसे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारातूनही पैसे गोळा केले. या अनुक्रमात लाखो फ्लॅट बांधले गेले, पण त्यांना खरेदीदार मिळाले नाहीत. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाचे अवपतन कधीतरी होणारच होते.

पण २००८मध्ये अमेरिकेत आणि नंतर अनेक युरोपीय देशांमध्ये कर्जसंकटामुळे जे घडले, तशी या वेळी संपूर्ण चिनी अर्थव्यवस्था कोसळेल का? इथं चीनच्या (किंवा कोणत्याही समाजवादी) अर्थव्यवस्थेची योग्य समज करून घेणं आवश्यक आहे. चीन आणि पाश्चिमात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील मूलभूत फरक म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग सार्वजनिक क्षेत्राखाली आहे. सुमारे ८० टक्के बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. आर्थिक धोरणं बाजाराच्या विवेकबुद्धीनं ठरवली जात नाहीत, तर सरकारच्या प्राधान्यक्रमानुसार ठरवली जातात. चीन सरकारनं संपूर्ण यंत्रणा आणि अर्थव्यवस्थेत आपला मोठा हस्तक्षेप कायम ठेवला आहे.

तर पश्चिमेकडे परिस्थिती अशी आहे की, तेथील सरकारांनी त्यांच्या काही प्रमुख उद्योगांचं खासगीकरण केलं आहे. त्यामुळे सब-प्राइम संकट आणि लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीच्या वेळी, अमेरिकन सरकार त्यांची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी कोणतीही निर्णायक कारवाई करण्यास असमर्थ ठरलं. पण चीनमधील परिस्थिती वेगळी आहे. याबाबतचं योग्य ते तारतम्य कॉर्पोरेट-फायनान्स जगतातील देविना मेहरा, होमिन ली आणि इतर अनेकांनी दाखवलं आहे.

खरं तर चीन सरकारने गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलण्याचा निर्णय घेतला नसता, तर एव्हरग्रँडचं संकट उद्भवलंच नसतं. मोठ्या कंपन्यांच्या ‘नियंत्रणाबाहेर’ जाण्यावर वचक ठेवण्यासाठी एक विचारशील आणि पद्धतशीर दृष्टीकोन अमलात आणला गेला. अब्जाधीश जॅक मा यांच्या ‘एंट ग्रुप’च्या विरोधात पहिलं पाऊल उचलण्यात आलं. त्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक अर्जाची प्रक्रिया (आयपीओ) शेवटच्या क्षणी थांबवण्यात आली. तेव्हापासून बड्या तंत्रज्ञान कंपन्या, खाजगी शिकवण्या आणि कोचिंग कंपन्या, ऑनलाईन म्युझिक उद्योग, व्हिडिओ गेम्स सेवा कंपन्या इत्यादींवर कारवाई करण्यात आली. तथापि, इथं समस्या एका रिअल इस्टेट कंपनीची आहे. म्हणून हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बाबतीत चीन सरकारने कोणते निर्णय घेतले, ज्यामुळे एव्हरग्रँडचं अवपतन (डीफॉल्ट) सुरू झालं?

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सूचनेनुसार, चिनी नियामक संस्थांनी गेल्या वर्षी रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी तीन ‘लाल रेषा’ जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट ही होती की, आता अशी कोणतीही कंपनी आपल्या मालमत्तेच्या एकूण मूल्याच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकणार नाही. हा नियम नसता, तर एव्हरग्रँडने नवीन कर्ज घेऊन जुने कर्ज फेडले असते. पण या नव्या नियमामुळे त्यांचे हात बांधले गेले. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, चीन सरकारला स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करून काय साध्य करायचं आहे? हे समजून घेण्यासाठी चीन सरकारने ज्या उद्दिष्टांवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे, ती समजून घेतली पाहिजेत-

- चीन सरकारच्या मतानुसार त्याच्या अलीकडील धोरणांमुळे मालमत्ता क्षेत्रातील बुडबुडा वाढ (bubble growth) आणि सट्टा नियंत्रणात येईल. चिन सरकारला वाटतं की, हा बुडबुडा फोडल्यानं नुकसान होईल, परंतु ही अशी अर्थव्यवस्था चालू ठेवणं अधिक हानिकारक आहे.

- चीन सरकारला असं वाटतं की, अशा धोरणामुळे घरांच्या किमती कमी होतील. त्यामुळे ‘सामूहिक समृद्धी’चं नवीन सामाजिक ध्येय साध्य करण्यास मदत होईल.

- यामुळे बाजारातील एकूण महागाई कमी होईल. त्यामुळे सामान्य माणसाचं जीवन सुकर होईल. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सट्टा प्रवृत्तीमध्ये घट झाल्यामुळे लोह, तांबे, सिमेंट आणि इतर साहित्याच्या किमती कमी होतील. त्यामुळे सामान्य लोकांना स्वतःची घरं बांधता येतील. असा एक समज आहे की, रिअल इस्टेट ‘बुडबुडा वाढी’मुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे. स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात जमीन भाडेतत्त्वावरील व्यवहारांमध्ये भ्रष्ट पद्धती स्वीकारल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवून भ्रष्टाचारही आटोक्यात येईल.

- गेल्या वर्षी चीन सरकारने असे सूचित केलं होतं की, ते अशा व्यवसायांना परावृत्त करू इच्छित आहेत की, जे समाजातील केवळ एका लहानशा वर्गाला लाभ देतात आणि तरीही ते चीनमध्ये दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असलेलं आपलं भांडवल गुंतवू इच्छित नाहीत. १४व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये उच्च व्यावसायिक शोध, हरित अर्थव्यवस्था, आरोग्य आणि वाढणारी उत्पादकता ही चीनची नवीन उद्दिष्टं आहेत. रिअल इस्टेटमध्ये अनावश्यक गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवल्यास, त्या क्षेत्रामध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.

- हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की, चीनने २०३५साठी जो दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार केला आहे, त्यात जीडीपी (सकल घरेलु उत्पादन) केंद्रित अर्थव्यवस्थेपासून दूर जाण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा हेतू ‘पर्यावरणाच्या संरक्षणासह सर्वसामान्य जनतेचं कल्याण’ करण्याचा ठेवण्यात आला आहे.

खरं तर, गेल्या काही महिन्यांत चीन सरकारने मोठ्या उद्योगपती आणि भांडवलदारांना प्राधान्य क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रेरित केलं (किंवा भाग पाडलं आहे), तसंच श्रीमंतांना ‘सामायिक समृद्धी’चं ध्येय साध्य करण्यासाठी योगदान देण्यासाठी प्रेरित केलं (किंवा भाग पाडलं). त्यातून अलिबाबा ते टेन्सेन्ट आणि अशा इतर अनेक कंपन्यांकडून अब्जावधी डॉलर्स उपलब्ध झाले आहेत.

असं असूनही चीनच्या या नवीन दिशेबाबत पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांमध्ये बऱ्याच अटकळी बांधल्या जात आहेत. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने म्हटलं की, ‘Xi Jinping Aims to Rein In Chinese Capitalism, Hew to Mao’s Socialist Vision’. (शी जिनपिंग यांचं लक्ष्य माओ यांच्या समाजवादी दृष्टीनुसार चीनी भांडवलशाहीवर नियंत्रण मिळवण्याचं आहे). ‘द इकॉनमिस्ट’ने म्हटलं आहे – ‘Xi Jinping’s assault on tech will change China’s trajectory’ (शी जिनपिंग यांचं तंत्रज्ञानावरील आक्रमण चीनची दिशा बदलून टाकेल). ‘बीबीसी’ने म्हटलं आहे – ‘Changing China: Xi Jinping’s effort to return to socialism’ (बदलता चीन : शी जिनपिंग यांचा समाजवादाकडे परतण्याचा प्रयत्न). आणि ‘फायनान्शिअल टाइम्स’चं शीर्षक होतं – ‘The Chinese control revolution: the Maoist echoes of Xi’s power play’ (चीनमध्ये नियंत्रणाची क्रांती : शी जिनपिंग यांच्या सत्ताखेळात माओवादाची झलक).

जेव्हा पाश्चिमात्य माध्यमं किंवा बुद्धिजीवी समाजवादाबद्दल बोलतात, तेव्हा ही विचारसरणी नीट समजून न घेताच बोलतात. त्यांनी स्वतःमध्ये आणि आपल्या चाहत्यांच्या मनात असा (गैर)समज निर्माण केला आहे की, समाजवाद ही एक जुलमी व्यवस्था आहे. त्यात गरिबी सर्वांमध्ये विभागली जाते. समाजवाद हा एक आदर्श आहे आणि त्या आदर्शाकडे वाटचाल करण्यासाठी जगात अनेक प्रयोग झाले आहेत. त्यापैकी एक प्रयोग सध्या चीनमध्ये सुरू आहे, हे त्यांच्या समजेबाहेरचं वास्तव आहे.

न्यू यॉर्कमधील जॉन जे कॉलेजमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक झुन शू (Zhun Xu) यांनी अलीकडेच ही उल्लेखनीय गोष्ट सांगितली की, चीन हे ‘तयार उत्पादन’ (finished product) नाही. म्हणजे चीनमध्ये समाजवादाने ठोस रूप धारण केलं आहे, असं नाही. तसंच हेही खरं नाही की, चीनने समाजवादाचा मार्ग सोडून भांडवलशाही स्वीकारली आहे. त्याने गेल्या ७० वर्षांत अनेक प्रयोग केले आहेत. माओ झेडाँगच्या नंतरच्या काळात केलेल्या प्रयोगात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला प्रमुख स्थान मिळालं. त्यामुळे चिनी समाजात अनेक विकृती निर्माण झाल्या. त्यापैकी सर्वांत उल्लेखनीय म्हणजे अभूतपूर्व असमानता आणि भ्रष्टाचार. परंतु या काळातही शाळांमधील मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ झेडाँग यांचे विचार चीनच्या वैचारिक चर्चाविश्वात आणि शैक्षणिक संस्थांच्या अभ्यासक्रमात सर्वोच्च राहिले आहेत. म्हणूनच आज असे लाखो विद्यार्थी आहेत की, ज्यांनी दरवर्षी शाळा आणि महाविद्यालयांमधून मार्क्सवादाची दीक्षा घेतलेली असते. त्यांच्यापैकी बरेच जण मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून चीनच्या स्थिती-गतीचे विश्लेषण करत आले आहेत. हा तो सामाजिक आधार आहे, ज्याच्याकडे चीन सरकार कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करू शकत नाही. जर त्याने मनापासून भांडवलशाही आणि नवउदारमतवाद स्वीकारला असता, तरीही अशीच परिस्थिती राहिली असती.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने माओवादाला त्याच्या संपूर्ण विकासादरम्यान कधीही नाकारलेलं नाही. त्याला चीनबाहेरील जगात ‘समाजवादी’ किंवा ‘समतावादी काळ’ असं मानलं जातं. डेंग झियोपिंगच्या मृत्यूनंतर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षानं दोघांनाही नाकारण्याचं तत्त्व स्वीकारलं. याचा अर्थ असा होता की, त्याने माओवादी (म्हणजे समतावादी) ला नाकारलं नाही आणि असमानता व भ्रष्टाचाराचा धोका पत्करत उत्पादक शक्तींना विकसित होण्याची पूर्ण संधी देण्याच्या ‘डेंग’च्या मार्गालाही.

चीन जवळजवळ अडीच दशकं डेंगच्या दिशेने गेला. या दरम्यान अनेक वेळा ‘कोर्स करेक्शन’ (म्हणजे दिशा सुधारणा) केले गेले असले तरी ते फारसे स्पष्ट नव्हते. परंतु चीनने २०२०पासून सुरू केलेला अभ्यासक्रम प्रत्येकासाठी दृश्यमान आहे. त्याचीच जगात आज चर्चा आहे. या संदर्भात, पाश्चात्य कॉर्पोरेट माध्यमांनी चीनला इशारा दिला आहे की, त्याची नवी दिशा त्याला उच्च आर्थिक विकास दर आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण संशोधनापासून वंचित करेल. जीडीपीच्या वाढीच्या दरापेक्षा आणि जास्तीत जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या तंत्रज्ञानापेक्षा जीवनात काहीतरी वेगळे आणि महत्त्वाचे इतर काही असू शकते, हे कॉर्पोरेट मानस समजत नसल्याने चीनने स्व-विनाशाचा मार्ग निवडला आहे, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे.

तथापि, समाजवाद हा एक अखंड प्रयोग आहे, असे ज्यांना वाटते त्यांच्या समजाचा मुख्य भाग हा आहे की, सामान्य लोक चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहेत आणि स्वीकारलेल्या सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास हा सामान्य लोकांसाठी आहे, लोकांच्या किमतीवर नाही. चीनने एकेकाळी संपत्ती निर्माण करण्याची दिशा निवडली, जेणेकरून तो लोकांची गरिबी दूर करू शकेल आणि एक समृद्ध समाज बनून समाजवादाचे एक नवीन आणि असे मॉडेल सादर करू शकेल की, जे भांडवलशाहीपेक्षा प्रत्येकासाठी अधिक आकर्षक असेल. झुन शू (Zhun Xu) यांनी म्हटल्याप्रमाणे डोळे उघडा आणि पाहा की, चीन हे तयार झालेले उत्पादन नाही. म्हणून आत्ता हे म्हणणे योग्य नाही की, चिनी मॉडेल खरोखरच प्रत्येकाला अधिक आकर्षक दिसेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील नियंत्रण आणि आपल्या विचारांनुसार संघटित होण्याच्या स्वातंत्र्याचा अभाव, या गोष्टी चीनच्या व्यवस्थेला सतत गोत्यात आणतात.

पण या ठिकाणी आणखी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. चीनने नुकताच डेटा संरक्षणाचा असा कायदा लागू केला आहे की, ज्यामध्ये लोकांच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या युगात डेटा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणून उदयास आला आहे. लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे हा एक अधिकार आहे, असे आज जगभरात मानले जाते. परंतु जगात असे काही मोजकेच देश आहेत की, ज्यांनी या दिशेने अर्थपूर्ण पावले उचलली आहेत. चीनने या दिशेने महत्त्वाचा पुढाकार घेतला आहे, असे मानले पाहिजे.

दुसरे म्हणजे, २०३५पर्यंत चीनचे देशात कायद्याचे राज्य स्थापित करण्याचे ध्येय आहे. सर्वहारा वर्गाच्या हुकूमशाही संकल्पनेअंतर्गत कायदा सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, याची खात्री करण्यासाठी निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेची कार्यप्रणाली लागू झालेली नाही. परंतु अशी समजूत आहे की, हे असे ध्येय आहे की, ज्याशिवाय समाजात समग्र न्यायाची व्यवस्था असू शकत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

असे सर्व प्रयोग धोकादायक आहेत याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मिखाईल गोर्बाचेव्हचे सोव्हिएत युनियनमधील ‘ग्लासनोस्त’ (मोकळेपणा) आणि ‘पेरेस्ट्रोइका’ (पुनर्रचना)चे प्रयोग आत्मघाती ठरले. कोणीही असा दावा करू शकत नाही की, चीन अशा जोखमींपासून मुक्त आहे. परंतु प्रयोगात यश आणि अपयश हे येतच असते. कधीकधी असे प्रयोग हाताबाहेर जाऊ शकतात, तर कधीकधी ते धोकादायकही ठरू शकतात. पण विशेष गोष्ट म्हणजे चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात अशा प्रयोगांपासून कधीच मागे हटलेला नाही. द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सर्वहाराची सांस्कृतिक क्रांती, नियंत्रित आर्थिक सुधारणा, विकसित उत्पादक शक्तींना पक्षात स्थान देण्याचा प्रयत्न आणि आता सामायिक समृद्धीची खात्री करणे, ही अशा प्रयोगांची उदाहरणे आहेत. समाजवादी आदर्श ठेवून कायद्याचे राज्य स्थापन करणे, हासुद्धा असाच एक प्रयोग असेल, कारण आतापर्यंत जगात असा प्रयोग कुठेही झालेला नाही.

या सर्व प्रयोगांमुळे चीन कोसळण्याचा धोकाही आहे, परंतु एव्हरग्रँड कंपनीसोबत जे काही घडत आहे, ते चीनच्या कोसळण्यास कारणीभूत ठरेल, याची थोडीफारही शक्यता नाही. होय, ज्यांची ते व्हावं अशी तीव्र इच्छा आहे, ते अशा चर्चा करत राहतील. अर्थात पाश्चात्य व्यवस्थेत अशा विचारविश्वावर आर्थिक भांडवलशाहीचे नियंत्रण असते. तिथे अशा चर्चांसाठी केवळ पूर्ण स्वातंत्र्यच नव्हे, तर माध्यमे आणि विचारवंतांचे अशा चर्चेत स्वार्थसुद्धा गुंतलेले असतात.

..................................................................................................................................................................

लेखक सत्येंद्र रंजन ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्वतंत्र भाष्यकार आहेत.

मूळ हिंदी लेखाचा मराठी अनुवाद - कॉ.भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://www.mediavigil.com या पोर्टलवर २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.mediavigil.com/op-ed/evergrande-bubble-popped-in-time-no-lehman-moment/?fbclid=IwAR3qGbZ7hgUCy0KPW4JoA25eMlUuCP3eRMTn3u3l4EkpvLWVz1ZpB7a6ev4

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -