ओबीसी जातींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीत ओबीसी समाजघटकातील उमेदवारांना दिले जाणारे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपासहित घमासान चर्चा सुरू झाली आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीने अगदी जाणीवपूर्वक हे आरक्षण घालवले असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला, तर केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने आम्हाला ‘इम्पेरिकल डाटा’ दिला नाही, असा आरोप करून महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या माथी खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून काही प्रमाणात हे आरक्षण वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार आता या निवडणुका ५० टक्के मर्यादेच्या अधिन राहून पार पडतील. सर्वच निवडणुकांना जीवनमरणाचा प्रश्न बनवलेल्या राजकीय पक्षांना या अध्यादेशाने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.

वास्तविक पाहता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न्यायप्रविष्ट का झाले, यावर मात्र कोणतेही सरकार बोलत नाही. प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या वेळकाढू धोरणाचा हा परिणाम आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यघटना अमलात आल्यानंतर (२६ जानेवारी १९५०) हे आरक्षण दहा वर्षांसाठी असेल अशी तरतूद होती. परंतु सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी मर्यादा वाढवत वाढवत, ती आता जानेवारी २०३०पर्यंत केलेली आहे. एक राजकीय मेहरबानी म्हणून हे आरक्षण बिनबोभाट चालू आहे. परंतु आता ते न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारांच्या मर्यादा अधिकच उघड्या पडल्या. मागीस सात दशकांपासून विविध आयोगांनी ज्या ज्या सूचना व शिफारशी सरकारला केल्या होत्या, त्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे आज न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. १९५०पासून आजतागायत आपण जातनिहाय जनगणना का केली नाही, या प्रश्नात हे आरक्षण न्यायप्रविष्ट होण्याचे उत्तर आहे. आपल्या जनाधाराला सोयीस्कर ठरेल, पर्यायाने राजकीय हितसंबंधांना अनुकूल ठरतील अशीच सवंग लोकप्रियतेवर आरूढ होणारी धोरणे सतत कायम राहिल्यामुळे आपण जातीवर आधारित लोकसंख्या जाणीवपूर्वक तपासलेली नाही.

२०११मध्ये जी जनगणना झाली, ती जातनिहाय झालेली नाही. फक्त सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी काही पैलूंचा अभ्यास करण्यात आला होता. याचा अर्थ लोकसंख्यानिहाय सर्व जातीसमूहांचे प्रतिनिधित्व त्यातून स्पष्ट होत नाही. याच आधारावर केंद्र सरकारने सदरील अहवाल परिपूर्ण नाही, त्यातील आकडेवारीत प्रचंड त्रुटी आहेत, परिणामी ‘इम्पेरिकल डाटा’ म्हणून त्याचा आधार घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आणि घटक राज्यांनी ती आकेडवारी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पर्यायाने मागील ९० वर्षांपासून (१९३१) ओबीसी लोकसंख्या आहे त्या स्थितीत स्वीकारण्यात आली. आता संबंधित आकडेवारीला न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. केंद्र व राज्यांना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नसल्यामुळे २७ टक्के आरक्षणाची विभागणी कशी करावी, हा राज्यांसमोरील एक पेचप्रसंग आहे.

या पार्श्वभूमीवर ओबीसी राजकीय आरक्षणाची वस्तुस्थिती आणि राजकीय पातळीवर त्याचा विपर्यास कसा केला जातो, याचा मागोवा घेऊया.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

विविध आयोगांच्या शिफारशी व सूचना

१९५१मध्ये पहिली जनगणना झाल्यानंतर १९५३मध्ये केंद्र सरकारने कालेलकर आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने आपल्या अहवालात इतर मागासवर्गीय समाजघटकांची पुढील जनगणनेत जातिनिहाय लोकसंख्या निश्चित केली जावी, अशी तत्कालीन नेहरू सरकारला शिफारस केली होती. परंतु हा अहवालच गुंडाळून ठेवला गेल्यामुळे देशातील ओबीसी समाजघटकांची लोकसंख्या किती व त्यांचे प्रतिनिधित्व किती हे निश्चित होऊ शकले नाही. पुढे दोन जनगणना झाल्या, पण त्या जातिनिहाय झाल्या नाहीत. १९७८मध्ये आलेल्या मंडल आयोगानेदेखील देशात जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी सूचना सरकारला केली होती. पुढे इंदिरा गांधींचे सरकार आले व मंडल आयोग बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. १९९०मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र १९९२मध्ये त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तोच इंद्रा साहनी खटला म्हणून ओळखला जातो. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. मात्र दोन्ही आयोगाने जातिनिहाय जनगणनेची जी शिफारस केली होती, त्यावर न्यायालयाने कुठलेही वक्तव्य केले नाही. मात्र ओबीसीकरण निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. या आरक्षणात सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी लवकरात लवकर आयोग स्थापन करावेत, अशी सूचना केली होती.

याच काळात (१९९२-९३) केंद्र सरकारने राज्यघटनेत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत इतर मागासवर्गीयांसाठी एकत्रित ५० टक्के आरक्षण केवळ विवेकावर आधारित अमलात आणले. मात्रे ते लागू करताना संवैधानिक व कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून राजकीय मेहरबानीच्या स्वरूपात हे राजकीय आरक्षण लागू केले. ओबीसी समाजघटकांत असलेल्या २२८ जातींच्या राजकीय मागासलेपणाचा कसलाही तुलनात्मक व प्रमाणात्मक अभ्यास न करता सरळसरळ ५० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. उपरोक्त घटनादुरुस्त्यांनुसार बहुतांश घटक राज्यांनी या संदर्भात कायदे केले. परंतु ते करताना सदरील समाजघटकांचा सामाजिक-राजकीय मागासलेपणा शास्त्रीय पद्धतीने तपासण्यात आला नाही. न्यायालयाने यावरच बोट ठेवत ‘इम्पेरिकल डाटा’ तयार करूनच राजकीय आरक्षण दिले जावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

या राजकीय आरक्षणाला १९९४मध्येच कर्नाटक राज्यात आव्हान देण्यात आले होते, त्याचा निर्णय २०१०मध्ये आला. त्यानुसार इतर मागासवर्गीयांनी त्या त्या राज्यांतील लोकसंख्या किती व प्रत्येक जातीसमूहाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मिळणारे प्रतिनिधित्व किती, यासाठी मागासवर्ग आयोग नियुक्त करत डाटा तयार करावा आणि त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केले जावे, असे अपेक्षित होते. मात्र मागील १० वर्षांत महाराष्ट्रासह एकाही घटक राज्याने या पद्धतीने अभ्यास केला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्राला आयोग नेमून हे करता आले असते, परंतु जातिनिहाय सर्वेक्षण केले तर ते आपल्या राजकीय हितसंबंधांसाठी कितपत अनुकूल ठरेल, या राजकीय स्वार्थाच्या भीतीपोटी ओबीसींचे जातनिहाय प्रमाण शोधले गेले नाही. नसता आज केंद्राने ‘इम्पेरिकल डाटा’ मागण्याची वेळ आली नसती. न्या. आनंद निरगुडे आयोगदेखील आजपर्यंत कागदावरच राहिला आहे.

सरकार एवढे प्रतिकूल का?

१९९२पासून आजतागायत ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात कोणत्याही सरकारने केला नाही. तत्त्वत: जागांचे विभाजन केले असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र राजकीयदृष्ट्या प्रस्थापित व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या केवळ पाच टक्के समाजघटकांनीच राजकीय आरक्षणाचे लाभ उचलले आहेत. राज्यकर्त्यांनी व विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या व्होट बँकेसाठी सतत राजकीय तडजोडी करत दबंग ओबीसी जातींचेच राजकीय हितसंबंध जोपासले आहेत. ओबीसी प्रवर्गात महाराष्ट्रात २२८ जातीसमूह आहेत असे गृहित धरले तरी, त्यातील राजकीय आरक्षणाचे लाभधारक किती आहेत आणि त्यांची टक्केवारी किती आहे, हे सरकार आज सांगू शकत नाही.

सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसी हा आपल्या हक्काचा मतदार वाटतो. त्यामुळे लाभार्थी घटकाचे पुनर्विलोकन करण्याच्या भानगडीत ते पडू इच्छित नाहीत. ओबीसी समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत नाराज करायचे नाही, या समान कार्यक्रमावर सर्वांचेच एकमत आहे. मात्र आरक्षणापासून किंवा राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहिलेल्या घटकांसाठी त्यांच्याकडे कोणतीही योजना नाही. अगदी ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मूठभर समाजाची वा जातींची मक्तेदारी व एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाली आहे. न्या. रेहिणी आयोगानेदेखील आपल्या निरीक्षणात याची नोंद केलेली आहे.

२०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणातही निर्णय देताना न्यायालयाने ‘इम्पेरिकल डाटा’ गोळा करून त्यानुसार राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, याचा पुनरुच्चार केला. केंद्र व राज्य सरकारे याबाबत फारशी अनुकूल नसल्यामुळे न्यायालयाने मर्यादेबाहेर देण्यात आलेले राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी आरक्षण धोक्यात आले आहे. वास्तविक पहाता २०१०मध्येच हा प्रश्न निर्माण झाला होता, परंतु केंद्र व राज्य सरकारे जातिनिहाय जनगणना व लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व (प्रत्यक्षाधारित माहिती) याबाबत प्रतिकूल असल्यामुळे ओबीसी आरक्षण आज न्यायप्रविष्ट झाले आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा अप्रत्यक्ष संबंध सामाजिक-शैक्षणिक आरक्षणाशीदेखील आहे. इथेही ८० ते ९० टक्के ओबीसी मागासघटकांना संधी मिळालेली नाही. शासकीय सेवा, शिक्षण यांतही वंचित घटकांचीच संख्या अधिक आहे. शासनकर्त्यांच्या हे लक्षात आल्यानंतर ‘क्रिमीलिअर’ पद्धत लागू करण्यात आली. तरीही वंचित ओबीसी घटकांना न्याय मिळाला नाही. आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्या विविध जातीगटांतदेखील नवे प्रस्थापित वर्ग तयार झाले आहेत. सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणाचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील उमेदवाऱ्या मिळवण्यात ते अपयशी झालेले आहेत. आरक्षणाचा अर्थ पुरेशा प्रतिनिधित्वाचा अभाव व सर्वांना किमान विकासाच्या समान पातळीवर आणणे हा असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून ओबीसी समाजघटकातील राजकीय मागासलेपणा लोकसंख्येची गणना करून अधोरेखित करावा लागेल. जात ही जर भारतीय समाजाची वास्तविकता असेल तर जातनिहाय जनगणना करणे आणि त्यानुसार प्रतिनिधित्व बहाल करणे, याला पर्याय नाही. शासनकर्त्यांनी हे वास्तव मान्य करून ‘इम्पेरिकल डाटा’ तयार केला पाहिजे.

न्या. रोहिणी आयोगाचा निरीक्षणे

इतर मागासवर्गीयांची या देशातील लोकसंख्या किती व त्यांना राजकीय क्षेत्रात प्राप्त होणारे प्रतिनिधित्व किती? तसेच एकंदर ओबीसी जातींपैकी प्रत्यक्षात राजकीय आरक्षणाचे लाभधारक किती समाजघटक झालेले आहेत, याचा सांख्यिकी, शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी २०१७मध्ये न्या. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग गठित झाला आहे. या आयोगाने अजूनही आपला अहवाल सरकारला सादर केलेला नाही, मात्र आयोगाचा अभ्यास जवळ जवळ पूर्ण झाल्यामुळे काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.

ओबीसीअंतर्गत समांतर आरक्षण लागू करावे, हा आयोग नियुक्त करण्यामागचा मूळ उद्देश आहे. सध्या महाराष्ट्रात याच पद्धतीने प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न आहे. न्या. रोहिणी कमिशनच्या शिफारशीनुसार प्रचलित आरक्षणात, पर्यायाने स्तररचनेत बदल करावेत. विकसित, मध्यम, विकसनशील आणि अति अविकसित अशा चार स्तरांत आरक्षणाची टक्केवारी विभागून घ्यावी. अंतर्गत समांतर पद्धतीने आरक्षण अमलात आणले जावे, अशा शिफारशी केल्या आहेत. कारण जोपर्यंत या पद्धतीने राजकीय आरक्षणाची विभागणी होणार नाही, तोपर्यंत बहुतांश जाती वंचित राहतील. मागील तीन दशकापासून हे सिद्ध झालेले आहे. आयोगाने आपल्या अहवालात पुढीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून शिफारस केली आहे –

“The benefits of the reservation in OBC are being cornered mostly by the dominant OBC groups over the years, so there is need to recognise sub-quotas for the extremely backward classes with the OBCs.”

आयोगाचे हे निरीक्षण लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मत योग्य आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून काही प्रबळ जातीगटच राजकीय सत्तेचे लाभ उठवत असतील तर ही बाब संविधानातील कलम १५ व १६शी पूर्णत: विसंगत ठरते. आयोगाने पुरेशा प्रतिनिधित्वाचा कसा अभाव आहे, हेदेखील काही आकडेवारी देऊन मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते ९७ टक्के शासकीय सेवेत २५ टक्के घटकालाच प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. २५ टक्के नोकऱ्यांवर केवळ १० टक्के समाजघटकाला प्रतिनिधित्व आहे, तर संख्येने ९३७ व टक्केवारीत ३७ टक्के असलेल्या जातीसमूहांना शून्य टक्के प्रतिनिधित्व आहे.

या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते की, ओबीसी समुदायाच्या आरक्षण मिळण्यात प्रचंड असमानता निर्माण झाली आहे. राजकीय पातळीवर तर महाराष्ट्रात हे पाच टक्क्यांवर जात नाही. आपले राजकीय हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी शासनकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा समाजशास्त्रीय-संख्याशास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास जाणीवपूर्वक टाळलेला आहे. वस्तुत: आरक्षणाचे लाभधारक कोण? व त्यांची टक्केवारी किती व राजकीय प्रतिनिधित्व किती, याची समांतर पद्धतीने सांगड घातल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही. १९९२पासून इतर मागासवर्ग जातींची आकडेवारी आणि त्यांचे सामाजिक स्थान व राजकीय दर्जा, याबाबत जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होत असेल आणि आता राजकीय पटलावर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत असतील, तर केंद्र व सर्व घटक राज्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा अभ्यास करण्याची गरज आहे. केवळ १९३१ साली झालेल्या जनगणनेचा आधार घेऊन प्रचलित परिवर्तनाला पायबंद घालू नये.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal