२०१९ची निवडणूक खुल्या वातावरणात, ‘न्युट्रल अंपायर’च्या देखरेखीखाली झाली?

राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्ध पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्या ‘2019 : How Modi Won India’ या इंग्रजी पुस्तकाचा पत्रकार मीना कर्णिक यांनी ‘२०१९ : मोदींनी भारत कसा जिंकला?’ या नावाने मराठी अनुवाद केला आहे. हे पुस्तक नुकतेच अक्षर प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाले आहे. २०१४ची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर जिंकणाऱ्या भाजपने २०१९ची निवडणूक पूर्णपणे मोदींच्या करिष्म्यावर कशी जिंकली, याचं विश्लेषण सरदेसाई यांनी या पुस्तकात केलं आहे. या पुस्तकातील ‘मोदी है तो मुमकीन हैं’ या प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

२०१९च्या निवडणुकीचं बिगुल अधिकृतपणे वाजलं १० मार्चला. पण त्यातही वाद निर्माण झालाच. निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करायला उशीर का करतोय, याविषयी तर्कवितर्क करत, जवळजवळ आठवडाभर माध्यमांना वाट बघायला लागली. पंतप्रधान निवडणुकीशी संबंधित एकापाठोपाठ एक कार्यक्रम घेत होते आणि शेवटच्या क्षणी अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर करत होते. काँग्रेस पक्षाचे नेते अहमद पटेल यांनी ट्विट केलं- ‘सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याआधी निवडणूक आयोग पंतप्रधानांचे ‘अधिकृत’ कार्यक्रम संपायची वाट पाहतो आहे का?’ यातला उपहास स्पष्ट होता. भाजप निवडणूक आयोगावर अरेरावी करतोय अशी विरोधी पक्षांची खात्री झाली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी आयोगाने आपल्यावरच्या या टीकेला उत्तर दिलं. ‘आम्ही पंतप्रधानांच्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार काम करत नाही. आमची स्वत:ची कार्यक्रम पत्रिका आहे,’ आयोगाच्या सूत्रांनी पत्रकारांना सांगितलं.

मात्र, या तिखट प्रतिक्रियेमुळे निवडणूक आयोगाची पणाला लागलेली प्रतिष्ठा लपून राहिली नाही. याच निवडणूक आयोगाने ९०च्या दशकाच्या मध्याला, टी. एन. शेषन यांच्या काळात, निवडणुकीतला राजकीय अतिरेक रोखण्यासाठी ‘जागल्या’ म्हणून कीर्ती मिळवली होती. आता तोच आयोग सत्ताधारी पक्षाबाबत ‘नमतं’ धोरण घेत असल्याचा आरोप होत होता. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांची आयोगाबरोबरच्या भेटीत चांगलीच खडाजंगी झाली. ‘तुम्ही तुमच्या मालकांच्या आदेशानुसार काम करणारे ‘बेइमान’ लोक आहात,’ ते ओरडले. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करत होतं, त्यामुळे तृणमूलचे हे खासदार चिडलेले होते. निवडणूक आयोगाशी संबंधित अनेक वादांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना मी भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांच्यावर या सगळ्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नव्हता. ‘माझी विवेकबुद्धी स्वच्छ आहे. मी माझ्या भूमिकेवर कायम राहीन आणि आचारसंहितेचा पाठपुरावा करेन,’ त्यांनी ठामपणे सांगितलं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

केसांना रुपेरी झाक असलेले अरोरा माजी सचिव होते. त्यांच्याच एका सहकाऱ्याच्या शब्दात सांगायचं तर ते, ‘पुराना खिलाडी’ होते आणि राजकीय व्यवस्था कशी हाताळायची, हे अनुभवी नोकरशहा म्हणून त्यांना चांगलंच माहीत होतं. राजस्थान केडरचे अधिकारी असलेल्या अरोरांनी भाजपचे मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत आणि वसुंधरा राजे सिंदिया यांच्याबरोबर प्रधान सचिव म्हणून काम केलेलं होतं. वाजपेयी सरकारच्या काळात ते इंडियन एअरलाइन्सचे अध्यक्ष होते. त्या वेळी इंडियन एअरलाइन्समध्ये झालेल्या आमूलाग्र बदलाचं श्रेय त्यांना दिलं जातं. २००४मध्ये सरकार बदलल्यानंतर युपीए सरकारचे नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी मतभेद झाले. सरकारी विमानसेवेला नुकसान व्हावं म्हणून मंत्री जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वादग्रस्त निरा राडिया टेप्स प्रकरणातही त्यांचं नाव आलं होतं. इतर गोष्टींबरोबर तिथे ते न्यायव्यवस्थेतल्या भ्रष्टाचाराबद्दल चर्चा करत होते. त्याचबरोबर चांगले संबंध असलेल्या लॉबिस्ट्सच्या साहाय्याने न्यायालयांच्या निकालांचं तथाकथित फिक्सिंग कसं होतं, हेही ते सांगत होते. डिसेंबर २०१८मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांच्या केवळ दोन महिने आधी अरोरांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्र हाती घेतली. त्या वेळी ते एक सरळमार्गी नोकरशहा आहेत की, राजकारण्यांचे ‘होयबा’ याविषयी कुजबुज चालू होती.

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होती. अरोरांची शैली शेषन यांच्याप्रमाणे आक्रमक नव्हती. शेषन राजकारण्यांविरुद्ध ठाम भूमिका घेत. ‘माझं काम निवडणुकीची व्यवस्था करणं हे आहे, कुस्तीचा सामना खेळणं नाही,’ अरोरा सांगतात. मार्च ते मे २०१९ या काळात घेतलेल्या ९३ बैठकांमध्ये आपण प्रत्येक राजकीय पक्षाला बोलायला संधी दिली, असं ते म्हणतात. यापैकी भाजपबरोबर २०, काँग्रेसबरोबर २८ आणि इतर छोट्या पक्षांबरोबर ४५ बैठका झाल्या. विरोधी पक्षांना प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्सची छेडछाड केली जाऊ शकते का, याची काळजी होती. ‘देशात आपण ईव्हीएमच्या साहाय्याने १२० निवडणुका पार पाडल्या आहेत. त्या वेळी कुणालाही काही अडचण नव्हती. आता अचानक ते ईव्हीएमला दोष देताहेत,’ मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणतात.

अरोरांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८मध्ये झालेल्या निवडणुका आयोगाने यशस्वीरित्या पार पाडल्या होत्या. या निवडणुकीत ईव्हीएमबद्दल किमान तक्रारी आल्या होत्या. ईव्हीएमची छेडछाड केली जाऊ शकते, हे विश्वासार्ह तज्ज्ञांनाही मान्य नाही. ‘द व्हर्डिक्ट’ या आपल्या पुस्तकात डॉ. प्रणव रॉय आणि दोराब सुपारीवाला लिहितात, ‘गेल्या अनेक वर्षांचा आमचा अनुभव सांगतो की, प्रत्येक ईव्हीएम मशीन स्वतंत्र युनिट असतं. ते कोणत्याही इंटरनेटशी, वायफायशी किंवा ब्लूटूथशी जोडलेलं नसतं. त्यामुळे ते हॅक करणं अशक्य आहे, अशी आम्हाला खात्री आहे.’

पण सत्ताधारी पक्षावर झालेल्या आचारसंहितेच्या भंगाच्या आरोपाचं काय? ‘नमो टीव्ही’ हे भाजपचं जाहिरातीचं चॅनेल तर होतंच, पण प्रचार संपल्यानंतर मतदानाच्या आधीच्या ४८ तासांच्या शांतता काळातही या चॅनेलवर मोदींची भाषणं प्रसारित केली जात होती. ‘प्रत्येक गोष्ट आम्हाला दाखवली जावी आणि प्रमाणपत्र घेतलं जावं असं आम्ही सांगितलं होतं. आम्ही तेवढंच करू शकतो. आणखी काही असेल तर तुम्ही माहिती आणि प्रसारण खात्याला विचारा,’ या प्रकरणी आपला नाइलाज असल्याचं अरोरा सांगतात.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

निवडणुकीच्या आधी राजकीय प्रचार कमालीचा शिगेला पोचला होता. बालाकोट हल्ला हा निवडणुकीतला प्रमुख मुद्दा बनवण्याची एकही संधी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सोडली नाही. महाराष्ट्रातल्या लातूरमधल्या सभेत पंतप्रधान म्हणाले, ‘पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या मतदारांना माझं एक सांगणं आहे. पाकिस्तानमधल्या बालाकोटमध्ये हवाई हल्ले करणाऱ्या शूर जवानांना तुम्ही आपलं पहिलं मत अर्पण कराल का? पुलवामातल्या धाडसी शहिदांना तुम्ही तुमचं मत द्याल का?’ दरम्यान, महाराष्ट्र आणि बंगालमधल्या आपल्या दणकेबाज भाषणांत अमित शहांनी आरोप केला की, पंतप्रधानांनी ‘त्यांचं हवाईदल’ पाठवलं आणि बालाकोटमधले दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले, तेव्हा पाकिस्तानमध्ये शोक व्यक्त करण्यात आला.

तसंच दु:ख राहुल गांधींच्या नेतृत्वाच्या काँग्रेसमध्ये आणि ममता बॅनर्जींच्या कार्यालयात व्यक्त केलं गेलं. भारतीय लष्कराचा राजकीय प्रचारासाठी गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी अधिकृत तक्रार दाखल केली. २५ मार्च २०१९ला निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वं लागू केली होती. त्यात, ‘भारतीय संरक्षण दलांचा वापर राजकीय प्रचारासाठी कोणत्याही प्रकारे करू नये’ असं स्पष्टपण नमूद करण्यात आलेलं होतं. तरीही या तक्रारीनंतर तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाने मोदी-शहा यांना क्लीन चीट दिली.

याखेरीज, तीन आयुक्तांपैकी एक, अशोक लवासा, यांनी दिलेली मतभेद व्यक्त करणारी टिपणीही त्यांनी फेटाळून लावली. (भाजप नेतृत्वाने निवडणुकीच्या नियमांशी ‘सहकार्य’ करायला हवं असं या मतभेद व्यक्त करणार्‍या टिपणीत म्हटलं होतं. पण निवडणूक आयोग ही ‘निम-न्यायिक’ संस्था नसल्याने ही नोंद दप्तरी दाखलही करून घेण्यात आली नाही. सप्टेंबर २०१९मध्ये अशोक लवासा यांच्या कुटुंबाची इन्कम टॅक्स चौकशी लावण्यात आली. वेगळं मत मांडणाऱ्यांना सूडबुद्धीने वागवलं जात असल्याचा मुद्दा या वेळी पुन्हा उपस्थित झाला.) मोदी आणि शहा यांची भाषणं हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग नव्हता का, असं मी अरोरांना विचारलं. ‘ते एवढं साधं नाही. राजकीय प्रचार म्हणजे काय याची व्याख्या आपल्याला स्पष्टपणे करावी लागेल,’ ते म्हणाले. भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाविषयी आयोगाने कारवाई का केली नाही, याचं काहीसं विचित्र स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने इतर काही ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांवर मात्र आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या धार्मिक शेऱ्यांबद्दल कारवाई केली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपच्या प्रमुख मायावती, समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान आणि काँग्रेसचे नवज्योत सिद्धू यांना ताकीद देण्यात आली आणि प्रचार करण्यापासून ४८ ते ७२ बंदी घालण्यात आली. ‘राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंग यांनी स्वत:ला भाजप कार्यकर्ता म्हणवून घेतलं म्हणून आम्ही त्यांच्यावरही कारवाई केली. निवडणुका संपेपर्यंत मोदींचा चरित्रपट दाखवायला आम्ही परवानगी दिली नाही. आम्ही काय केलं नाही, यावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा आम्ही काय केलं, हे का तुम्ही पाहत नाही?’ अरोरा वैतागून म्हणाले.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

एप्रिल २०१९मध्ये काही निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांना पत्र लिहिलं आणि निवडणूक आयोगाच्या ‘विश्वासार्हते’वर प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं. ‘मी दुखावला गेलो. शेवटी मीही माणूस आहे,’ अरोरा सांगतात. आपल्या टीकाकारांची भीती दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुरेसे प्रयत्न केले का? ९० कोटींहून अधिक मतदार आणि १० लाखांहून अधिक बूथ असलेल्या निवडणुकीमध्ये काहीतरी वाद निर्माण होणारच. घटनेच्या ३२४व्या कलमानुसार निवडणूक आयोगाकडे कठोर पावलं उचलण्याचे अधिकार निश्चितच आहेत. पण मोदी सरकारविरुद्ध एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कारवाई करायला निवडणूक आयोग तयार नाही, हा ग्रह कायम आहे.

‘इलेक्शन कमिशन’ हे आता ‘इलेक्शन ओमिशन’ (निवडणूक लोपन) बनलं आहे, हा कुजका शेरा अनेकदा ऐकू येतो. राजकीय सत्ता आणखी एक घटनात्मक संस्था गिळंकृत करू पाहतेय का? १९९० साली दक्षिण आफ्रिकेचे वर्णद्वेषविरोधी क्रांतिकारक नेते नेल्सन मंडेला यांच्याशी झालेली माझी छोटीशी बातचीत मला आठवली. भारताबाबत तुम्हाला सगळ्यात जास्त काय आवडतं, असं मी मंडेलांना विचारलं होतं. ‘अर्थातच, गांधी आणि त्यांचा अहिंसक सत्याग्रहाचा संदेश. पण दर पाच वर्षांनी तुम्ही ज्या खुल्या आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका घेता, तेही मला आवडतं. जगाने भारतापासून शिकायला हवं,’ त्यांनी म्हटलं होतं. २०१९ची निवडणूक खुल्या वातावरणात, ‘न्युट्रल अंपायर’च्या देखरेखीखाली झाली असं मंडेलांसारखा महान नेता म्हणाला असता का? मला शंका आहे.

‘२०१९ : मोदींनी भारत कसा जिंकला?’ - राजदीप सरदेसाई

मराठी अनुवाद - मीना कर्णिक

अक्षर प्रकाशन, मुंबई

मूल्य - ४०० रुपये

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -