‘कुलगुरू शोध समिती’प्रमाणे राजपालनियुक्त सदस्यांसाठीही ‘शोधसमिती’ असायला हवी!

नोव्हेंबर २०२०मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेत राज्यपालांनी नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची एक यादी पाठवली. या घटनेला आता दहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र अद्यापही राज्यपालांनी या यादीला मान्यता दिलेली नाही. यावरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर टीका केलीय. सरकारकडून अनेक वेळा स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. मुख्यमंत्री व त्यांचे दोन सहकारी राजभवनावर जाऊन विनंती करून आले. राजभवनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयातदेखील जनहितयाचिका दाखल करून राज्यपालांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. एवढे होऊनदेखील राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. तात्पर्य, राज्य मंत्रीमंडळाने हा प्रश्न जेवढा प्रतिष्ठेचा केलाय, तेवढाच राज्यपालांनीही तो ताणून धरला आहे.

राज्यपाल राजकारण करतात असा आरोप सत्ताधारी आघाडीकडून होत असला तरी राज्यपाल मात्र संवैधानिक चौकटीत या नियुक्त्यांचा विचार करतात, असे विरोधी पक्ष म्हणजे भाजप नेत्यांचे प्रतिपादन आहे. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रश्नावर तटस्थपणे चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव मान्यच केला पाहिजे, तसे त्यांच्यावर घटनात्मक बंधन आहे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असली तरी राज्यपालदेखील आपली घटनादत्त सत्ता वापरण्यावर ठाम आहेत. १२ सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, त्यात राज्य मंत्रीमंडळाचे अधिकार, सदस्यांची पात्रता आणि निकष याबाबत संविधानात तपशीलवार चर्चा नसल्यामुळे राज्य सरकार व राज्यपाल आपापल्या परीने पात्रता आणि निकषांची चर्चा करत आहेत. कला, साहित्य, समाजसेवा, सहकार या क्षेत्रांत प्रावीण्य संपादन केलेल्या व्यक्तींची राज्यपालांकडून निधानपरिषदेवर नियुक्ती केली जावी, एवढेच राज्यघटनेत नमूद आहे. तत्त्वत: अ-राजकीय क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींचेच नामनिर्देशन व्हावे, अशीच घटनाकर्त्यांची अपेक्षा होती.

मात्र महाराष्ट्राचा मागील सहा दशकांचा राजकीय इतिहास पाहिला तर या नियुक्त्या कधीच राजकारणमुक्त राहिलेल्या नाहीत असेच दिसते. सत्ताधारी पक्षांना हा त्यांचा अधिकार वाटतो. त्यामुळे राज्यपालांनी आहे त्या स्थितीत यादीला मान्यता देण्याचा आग्रह ते धरत आहेत. दुसऱ्या बाजूने राज्यपाल यादीतील नावावर आक्षेप घेत आहेत, असे समजते. गेल्या काही महिन्यांत घटनात्मक तरतुदींचा आपापल्या सोयीने अर्थ लावणारे राजकारणी केवळ राजकारणासाठी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करून महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाला गालबोट लावण्याचे काम करत आहेत. घटनेचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि कायद्याची सत्ता यावर आमचा विश्वास आहे, अशा वल्गना करणाऱ्यांनी संविधानकर्त्यांना नियुक्त्या करताना नेमके काय अभिप्रेत होते, याचा सारासार विचार करावा. राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर सतत टीका करण्यापेक्षा आपण दिलेली यादी खरेच संवैधानिक तरतुदींना धरून आहे का, याचेही अवधान बाळगले पाहिजे.

याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी नेमक्या काय आहेत? राज्यपाल सदस्यांच्या पात्रता, तत्त्व आणि व्यवहारात बसणारे निकष याबाबत जागरूकतेने तपासणी करत आहेत काय? त्यांची वैधानिक सत्ता ते वापरू इच्छितात काय? आणि हा वाद भविष्यात उदभवू नये, यासाठी वैधानिक पातळीवर नामनिर्देशनाबाबत काही आचारसंहिता वा मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करता येतील काय? त्यासाठी संविधानात दुरुस्ती किंवा संसदेत कायदा पास करता येईल काय?

घटनात्मक तरतुदी आणि व्यवहार

ज्या ज्या घटक राज्यात विधानपरिषद आहे, तिथे तिथे राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची तरतूद आहे. संविधानातील कलम १७१ (३)नुसार साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा व सहकार या क्षेत्रांत विशेष प्रावीण्य संपादन केलेल्या अनुभवी व्यक्ती असतील असा उल्लेख आहे. यातून या क्षेत्रांतील प्रावीण्य, ज्ञान आणि अनुभव यांचा राज्य विधिमंडळाला लाभ व्हावा, असे घटनाकर्त्यांना अभिप्रेत होते. सत्तेत विराजमान झालेले राज्यकर्ते याबाबत जागरूक राहतील, अशीही अपेक्षा होती.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

इथे काही प्रश्न उपस्थित होतात. वरील क्षेत्रांत प्रावीण्य संपादन केलेल्या अथवा ज्ञान व अनुभवसंपन्न असणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता व निकष कसे निश्चित करणार? कारण एखादी राजकारणी व्यक्तीसुद्धा समाजसेवा, सहकारक्षेत्रात मोडते, असा दावा केला जातो. प्रत्यक राजकीय व्यक्ती समाजसेवक असते, असाही युक्तीवाद केला जातो. मात्र विशेष प्रावीण्य तसेच अनुभवसंपन्नता निश्चित केली जाऊ शकते. एखाद्या क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेली व्यक्ती अ-राजकीय असू शकते. तसेच राजकारणापासून मुक्त राहून विविध सेवाभावी संस्था चालवणारे, प्रत्यक्ष काम करणारे समाजसेवक कार्यरत असतात. त्यांचीदेखील राज्यपाल सन्मानपूर्वक नियुक्ती करू शकतात. कलाक्षेत्रातूनही अनेक नाटककार, तमाशा कलावंत, पोवाडे गाणारे शाहीर यांची वर्णी लागू शकते. साहित्यक्षेत्रातूनही नामवंत लेखक, कथाकार, चित्रपट कथालेखक यांचा समावेश होऊ शकतो.

मात्र सत्ताधाऱ्यांना या समाजघटकांशी देणेघेणे नाही. आपल्याच नेत्या-कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी या नियुक्त्यांचा वापर केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. ग. दि. माडगूळकर, ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे व आणखी काही अपवाद वगळता त्या त्या क्षेत्रांतील प्रावीण्य संपादित व्यक्ती विधानपरिषदेवर नियुक्त झालेल्या नाहीत. विशेष प्रावीण्य म्हणजे काय, हाही वादाचा मुद्दा आहे. ते ठरवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली गेली पाहिजेत. राज्य मंत्रीमंडळ आणि राज्यपाल या दोन्हींच्या मनमानीवर या पर्यायी तोडग्याचा विचार करायला हवा. एखाद्या राजकारणी सहकारी संस्था चालवतो म्हणून तो पात्र ठरू नये किंवा राजकारण हा समाजसेवेचाच भाग आहे असे गृहित धरू नये, तर समाजसेवेचे काही निकष निश्चित करायला हवेत. उदा., कुणी एखाद्या अनाथाश्रम चालवत असेल किंवा परित्यक्त्या महिलांसाठी, वृद्धांसाठी, आदिवासी-समाजातील मुलांचे आरोग्य, शिक्षण यासाठी सेवाभावी वृत्तीन काम करत असेल, अशा व्यक्तींचाच विचार केला जायला हवा. त्यातही या संस्थांनी समाजाच्या सकारात्मक जडणघडणीत काय योगदान दिले आहे, हे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या साहित्यकृतीमधून समाजाचे प्रश्न, आक्रोश मांडणारा साहित्यिक पात्र समजला पाहिजे. कलाक्षेत्रातही उपेक्षित-वंचित घटकांच्या समस्या, त्यांचे संघर्षमय जीवन, व्यथा मांडणारा कलाकार पात्र समजला पाहिजे. केवळ चित्रपट कलावंत आहे, एवढाच निकष पर्याप्त ठरू नये.

राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा

घटनात्मक तरतुदीनुसार १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. मंत्रीमंडळाने १२ नावांची यादी तयार करून राजभवनाला पाठवावी व त्याला राज्यपालांनी मान्यता द्यावी, असे घटनेत कुठेच नमूद नाही. असे असूनही राज्यपाल सरकारच्या यादीची वाट का पाहतात? मागील सहा दशकांचा इतिहास पाहिला तर कोणत्याही राज्यपालांनी १२ सदस्यांच्या नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेतलेला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, राज्यपालांनी यादीला केवळ प्रमाणित करावे असा पायंडा पडला. परिणामी मंत्रीमंडळाने पाठवलेल्या यादीला राज्यपालांनी मान्यता द्यावी, असा समज सरकारचा तयार झाला.

दुसरे असे की, राज्यपाल नामधारी कार्यकारी प्रमुख आहेत. पर्यायाने त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते, अशी सतत चर्चा झाल्यामुळे राज्यपालांनी नामधारी राहणेच पसंत केले. वास्तविक पाहता राज्यपाल सर्वच बाबतीत नामधारी नाहीत. विधानपरिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांबाबत तर नक्कीच नाहीत. या नियुक्त्या राज्यपालांनी कराव्यात असे संविधानाने स्पष्टपणे म्हटले असल्यामुळे ते स्वत: पुढाकार घेऊन नियुक्त्या करू शकतात. राज्य सरकार, समाजघटकातील विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून नामवंत व्यक्तींची यादी तयार करून जाहीर करू शकतात. हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. मात्र त्या राज्यपाल करत नाहीत म्हणून राज्य सरकार करते, हा काही नियम होऊ शकत नाही. कार्यकारी प्रमुख या नात्याने मंत्रीमंडळाला आपला सल्ला व शिफारशी राज्यपालांवर बंधनकारक करता येतात. मात्र त्यांचे जे स्वविवेकाधिन अधिकार आहेत, ते मंत्रीमंडळ नियंत्रित करू शकत नाही, हे घटनात्मक सत्य आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

अशा स्थितीत राज्यपाल महोदयांनी यादी प्रलंबित न ठेवता आपल्या सदसदविवेक बुद्धीने निर्णय घेतला पाहिजे. राज्यपाल व राजभवनामध्ये त्यावरून वाद उदभवू यासाठी राजभवनाने नियमावली तयार केली पाहिजे. त्यासाठी एक कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करता येऊ शकते. केवळ यादी प्रलंबित ठेवणे, काही नावांवर आक्षेप घेणे, यापेक्षा घटनात्मक सत्तेचा वापर केला पाहिजे.

नामनिर्देशन शोधसमिती असावी

राज्यपाल ज्या प्रमाणे विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्त करताना एक शोधसमिती स्थापन करतात, त्याप्रमाणे कला, साहित्य, शिक्षण, समाजसेवा व सहकार क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची एक शोधसमिती नेमता येऊ शकते. आणि त्यांच्या शिफारशीनुसार १२ सदस्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. ही शोध समिती पात्र उमेदवारांकडून अर्ज, परिचयपत्रे व त्यांनी आपापल्या क्षेत्रांत जे प्रावीण्य तसेच ज्ञानसंपादन केले आहे, त्याची कागदपत्रे मागवून घेईल. अर्जांची छाननी करून आखून दिलेल्या आचारसंहिता व मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र उमेदवारांची यादी तयार करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते. त्यातून अंतिम १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करावी.

या शोधसमितीला शिफारशी करण्यासाछी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी द्यावा. शिफारस केलेल्या पात्र उमेदवारांच्या राजभवनाने मुलाखती घ्याव्यात. या पद्धतीने वैधानिक पातळीवर नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पार पाडली तर अ-राजकीय क्षेत्रांतील गुणवान व्यक्तीचा विधानपरिषदेत प्रवेश होऊ शकेल.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -