या देशातला समाजवाद बदनाम करून झाल्यावर मोदींचं सरकार भांडवलदारांवरही चिखलफेक करते आहे!

गेल्या महिन्यात लक्ष वेधून घेणाऱ्या, पण तुलनेत कमी प्रसिद्धी मिळालेल्या दोन घटना घडल्या. स्वातंत्र्यदिनाच्या जेमतेम दोन दिवस आधी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हे टाटा समूहावर बरसले. इ-कॉमर्सच्या संदर्भातल्या सरकारी धोरणांना असलेले टाटांचे आक्षेप ‘देशहिता’च्या विरुद्ध असल्याची टीका त्यांनी केली. आपण ज्या ‘न्यू इंडिया’मध्ये राहत आहोत, त्याला साजेशा चपळाईने सीआयआय या उद्योजक संघटनेने गोयल यांची बहुतांशी कडू-जहर टीका लोकांसमोर येणारच नाही, यासाठी प्रयत्न केले.

त्यामागोमाग सत्तेतल्या पक्षाची ‘मातृ’संघटना असलेल्या संघाच्या ‘पांचजन्य’ या मुखपत्रात इन्फोसिस या आघाडीच्या आयटी सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. या कंपनीकडे आयकर विभागाची वेबसाइट बनवायचं काम आहे. ही वेबसाइट जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तयार होणार होती, ती अद्यापही वापरकर्त्यांना त्रास देत आहे. ही या टीकेची पार्श्वभूमी. ‘पांचजन्य’मधली टीका अकार्यक्षमतेची नाही, तर ही कंपनी ‘राष्ट्रविरोधी’ आहे आणि ‘तुकडे तुकडे गँग’ला सामील आहे, अशी गरळ या लेखाने ओकली. अर्थात दुसऱ्याच दिवशी ही काही संघाची अधिकृत भूमिका नव्हे, अशी सारवासारव संघाकडून करण्यात आली. गंमत म्हणजे, बहुतेक माध्यमांनी मूळ लेखाहून जास्त प्रसिद्धी या सारवासारवीला दिली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या दोन्ही घटना निव्वळ चहाच्या पेल्यातली वादळं नव्हे. आपल्या समाज-राजकीय व्यवस्थेतल्या एका प्रदीर्घ आणि महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्याच्या पार्श्वभूमीवर या घटना पाहायला पाहिजेत आणि त्याचे अन्वयार्थ समजून घ्यायला पाहिजेत.

सत्ताधीश आणि उद्योजकांचे स्थान

पण त्याकडे वळण्याआधी आपण थोडा व्यापक पट लक्षात घेऊ. बहुतेक लोकशाही व्यवस्थांमध्ये काही सामायिक आधार आहेत. उदाहरणार्थ, सत्ताधीश आणि उद्योजक यांची युती. तसंच दुसरं उदाहरण म्हणजे, राजकीय पक्षांचे ढोबळमानाने डावे आणि उजवे असे दोन प्रकार. काही देशात थेट द्विपक्षीय पद्धती आहे, म्हणजे अमेरिका आणि इतर अनेक देशांत अनेक पक्ष आहेत, उदा. फ्रान्स. पण हे अनेक पक्षही सर्वसाधारणपणे डावे आणि उजवे यात विभागलेले आहेत. यात पुन्हा मध्यममार्गी डावे किंवा उजवे, अति डावे किंवा उजवे अशी अधिक वर्गवारी येते. पुन्हा अमेरिकेत ती एकाच पक्षात अनेक व्यक्तींच्या रूपात असते, जसं डेमोक्रॅटिक पक्षातले बर्नि सँडर्स आणि हिलरी क्लिटंन.

हा डावा-उजवा भेद कुठून येतो? डावे, हे सहसा सामाजिक समतावादी मानले जातात, लोककल्याणकारी योजनांवर अधिकाधिक खर्च व्हावा, त्याकरता कर वाढवावे, उद्योजकांना वेसण घालावी ही झाली डेमोक्रॅटिक, लेबर वगैरे पक्षांची मांडणी. सामाजिकदृष्ट्या हे पुरोगामी विचारांचे, धार्मिक सुधारणावादी समजले जातात.

याउलट उजवे भांडवलशाहीवादी, कर कमी करू पाहणारे, सरकारी खर्च घटवणारे, मुक्त व्यापाराचे पुरस्कर्ते असे समजले जातात. सहसा हे धार्मिक सनातनी लोकांसोबत असतात. पण या सनातनवादाचं मूळ त्यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या बरोबर व्यावहारिक मतपेढी हेही असतं.

आता राजकीय तडजोडवाद काही फक्त भारतात नाही. त्यामुळे डाव्या म्हटल्या गेलेल्या पक्षांना पाठिंबा देणारे उद्योजक आहेत. उजव्या पक्षाच्या सरकारांनी कल्याणकारी योजना आणलेल्या आहेत आणि असे अनेक उलटसुलट अपवाद आपल्याला दिसतील. पण मुद्दा असा, की ‘गोरगरिबांच्या बाजूने’ आणि ‘भांडवलशाहीच्या बाजूने’, अशी ढोबळ वर्गवारी करता येईल, असे राजकीय पक्ष बहुतेक सगळ्याच लोकशाहीत आपण पाहू शकतो.

भारतातले राजकीय वास्तव

इथूनच भारतातल्या राजकीय रचनेतला वेगळेपणा सुरू होतो. भारतातला मुख्य विरोधीपक्ष अनेक दशकं डाव्या (समाजवादी) किंवा अति डाव्या (साम्यवादी) विचारांचा होता. याचा एक अर्थ तो सत्ताधारी भांडवलशाही तत्त्वज्ञान मांडणारा अजिबात नव्हता. किंबहुना, पंडित नेहरू आजही समाजवाद्यांचे (कदाचित सर्वात) आदरणीय नेते आहेत. बँक राष्ट्रीयीकरण वगैरे समतावादी धोरणं इंदिरा गांधींनी राबवलेली होती. समाजवाद्यांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आलेलं सरकार भांडवलदारांच्या उघड समर्थक असणाऱ्या मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्त्वाखालील होतं.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

पुढे राजीवजींनी अर्थव्यवस्था मोकळी करायला सुरुवात केली आणि नरसिंह रावांनी ती प्रक्रिया पुढे नेली, हे खरं असलं, तरी यांच्यापैकी कोणतीही व्यक्ती, अगदी मनमोहन सिंगांसकट, खुलेआम भांडवलशाही विचार मांडणारी नव्हती. १९९८पर्यंतचं भारतीय राजकारण हे असं मध्यममार्गी डावे, डावे डावे आणि अति डावे यांच्यातच फिरत होतं, असं म्हणायला जागा आहे. तोपर्यंत तरी भारतात ‘उद्योजकांच्या बाजूने’ अशी चेहरेपट्टी किंवा विचारसरणी असणारा पक्षच नव्हता, असं म्हणता येईल.

भांडवलदारस्नेही भाजप

म्हणजे, भारतातले राजकीय पक्ष भांवलंदारांच्या बाजूने नव्हते, असं बिलकुल नाही. काँग्रेसमध्ये सर्वच विचारांच्या लोकांना स्थान होतं, त्यात भांडवलंदारांचे हितसंबंध मानणारे आणि जपणारेही होते. यात अगदी  कृष्णामाचारी, सी. सुब्रमण्यम, अशोक मेहता, यांच्यापासून ते प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, माधवराव सिंधिया, मुरली देवरा, अशी अनेक नावं घेता येतील. पण खुलेपणी समाजवादी विचारांचे म्हणवणारे होते, तसा खुलेपणी भांडवलवादी म्हणवणारा पक्ष भारतात नव्हता, हे खरं. याला एकमेव अपवाद राजगोपालाचारींचा, स्वतंत्र पक्ष. काही काळ तो प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहतही होता. पण उद्योजकांना त्यांची बाजू मांडायला अशा वेगळ्या पक्षाची गरज वाटत नव्हती. वर उल्लेखलेले अनेक नेते काँग्रेसमध्ये ते काम करत होते आणि इतर पक्षातही अशी मंडळी होतीच. उदा. जीनांचे नातू असूनही वाडिया आणि नानाजी देशमुख यांची युती सर्वश्रुत होती.

१९८९पासून भाजप एक समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहायला सुरुवात झाली आणि १९९८पर्यंत आघाडीच्या मदतीने हा पक्ष सत्तेत आला. प्रमोद महाजन, अरुण शौरी, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा अशा अनेक नेत्यांनी आपण खुलेआम भांडवलशाहीच्या बाजूने असल्याचा नारा लावला. निर्गुंतवणूक धडाक्यात सुरू झाली, खाजगीकरणाला वेग आला. वाजपेयींचा मवाळ चेहरा आणि महाजन वगैरेंचा ‘श्रीमंत होण्यात गैर नाही’, वगैरे हा युक्तिवाद, यामुळे भारतात एक खरा ‘उजवा’ पक्ष उदयाला आलेला आहे, अशी शक्यता वाटायला लागली.

नूर पालटला

पण २००४च्या निवडणुकीत एनडीएचा पराभव झाला. या पराभवाचं एक महत्त्वाचं कारण सरकारचा उद्योजक-स्नेही चेहरा हे आहे, असं मानलं गेलं. पुढच्या सरकारला तर साम्यवाद्यांचा बाहेरून पाठिंबा होता. सोनिया गांधींचा नैसर्गिक कल डावीकडे झुकणारा होता. २००८च्या सबप्राइम वावटळीने जागतिक भांडवलशाहीचीही पीछेहाट झाली. भारतात उद्योगप्रेमी उजवा पक्ष उभा राहायची परिस्थिती अधिकाधिक धूसर व्हायला लागली.

पण अवघ्या तीन ते चार वर्षात हे चित्र पालटलं, ते दोन तीन कारणांनी. पहिलं म्हणजे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपतीपदी गेले. पवार आधीच पक्ष सोडून गेलेले होते. माधवराव सिंधिया कधीच अपघातात गेलेले होते. मुरली देवरा आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त होते. काँग्रेसमधून उद्योजकांशी संबंध बांधू शकेल, असा नेता उरला नव्हता. नव्या पिढीत स्टाइल होती, पण गांभीर्य नव्हतं.

दुसरीकडे सरकारी धोरणं अधिकाधिक डाव्या बाजूला किंवा खरं सांगायचं, तर भांडवलशहांना हातभर अंतरावर ठेवून झुकायला लागली. त्यामुळेच अगदी उदारमतवादी माध्यमांना आणि बुद्धिजीवींनाही सोबत घेऊन मनमोहन सरकार उद्योजक-विरोधी आहे, ही प्रतिमा यशस्वीरीत्या उभी केली गेली.

मोदी आणि उद्योजक

पण तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोदींनी आपलं राष्ट्रीय नेतृत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी केलेलं नियोजन. या नियोजनात आपली हिंस्त्र, दंगलखोर प्रतिमा बदलून ती विकासवादी, उद्योगस्नेही बनवणं अत्यंत महत्त्वाचं होतं. त्याचा एक भाग होता, ‘व्हायब्रंट गुजरात’ आणि इतर माध्यमांतून मोठ्यामोठ्या उद्योजकांशी सूत जुळवणं. यातूनच सिंगुरहून हाकललेल्या टाटांना नॅनोसाठी गुजरातेत पायघड्या पडल्या. मोदींच्या प्रतिमाबदलाचा एक मोठा भाग टाटांनी केलेली स्तुती हा होता. शिवाय याच सुमाराला अगदी उदारमतवादी माध्यमांना आणि बुद्धिजीवींनाही सोबत घेऊन मनमोहन सरकार उद्योजक-विरोधी आहे, ही प्रतिमा यशस्वीरित्या उभी केली गेली. इन्फोसिस आणि मूर्तींना रोल मॉडेल मानणारा एक मोठा वर्ग या नव्या प्रतिमेच्या प्रेमात होता. भांडवलशाही आणि उद्योजक यांची पाठराखण करणारा एक नेता शेवटी सापडलेला होता..!!

तिरस्काराचे वर्तुळ पूर्ण

आज सात ते दहा वर्षांनी याच टाटा आणि इन्फोसिसच्या राष्ट्रनिष्ठेवरच हे सरकार संशय घेत आहे, तेव्हा एक वर्तुळ पूर्ण झालेलं आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. एव्हाना भांडवलदारांनाही हे कळून चुकलेलं आहे, की हे सरकार ‘उजवं’ आहे, पण आर्थिक मुद्द्यांवर नव्हे तर फक्त धार्मिक विभाजनासाठी मोदींच्या भाजपला एकमेव ध्येय आहे, निवडणूक जिंकणं! ती जिंकल्यावर पुढे काय करायचं, हे या सरकारला ठाऊकच नाही. पण या निष्कर्षाला पोचेपर्यंतचा त्या वर्तुळाचा प्रवासही महत्त्वाचा आहे.

याची पाळंमुळं गेल्या सात वर्षातल्या या सरकारच्या आर्थिक धोरणात आहेत. २०१४ला सत्तेत आल्यावर सुरुवातीचा काळ आर्थिक आघाडीवर शांत होता. अधिकाधिक राज्यात सत्ता मिळवणं, हे ध्येय होतं. पुढे नोट-बदल, जीएसटी, घटवलेले कर, अत्यल्प दरात कर्ज, कर्ज बुडवणाऱ्या करणाऱ्या उद्योजकांवर न झालेली कारवाई, त्यातून गगनापार गेलेला शेअर बाजार, अशा अनेक कारणांनी मोदींनी उद्योजकांची पाठराखण केली, असं म्हणता येईल. पण तरीही उद्योजकांची नाराजी वाढतच गेली. उद्योजकांना व्यक्तिशः फायदा होणारी धोरणं राबवली, तरी सरकारच्या धोरणामुळे उद्योगधंदे वाढत नाहीत, हे या नाराजीचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांनी एकूण मागणी घटली आहे, महागाई वाढते आहे, बेरोजगारीही वाढते आहे, उत्पादनक्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही, निर्यात मंदावलेली आहे. या सगळ्या गोष्टींनी मुळात धंदाच वाढत नाही, तर सरकारी सवलतींचा काय फायदा, अशी उद्योगपतींची तक्रार आहे.

आवडते आणि नावडते

दुसरा मुद्दा ‘लाडक्या’ भांडवलंदारांचा आहे. काही ठराविक उद्योगसमूहांना पाठीशी घालण्याच्या प्रयत्नात इतर अनेक उद्योगांना अन्याय्य स्पर्धेला सामोरं जायला लागत आहे. (दबक्या आवाजात एक सुप्त चर्चा अशीही आहे, की ‘लाडक्यां’पैकीही एक जास्त जुना उद्योगसमूह पंतप्रधानांवर खुश नाही.) बहुतांश सरकारी उद्योग आणि नैसर्गिक स्रोत या बड्या दोघांनीच पटकावलेले आहेत, हे इतर सगळ्यांच्याच डोळ्यात खुपतंय.

दुसरीकडे आपल्या बाजूने सरकारला आत्ताच्या या क्षणी उद्योजक वर्गाकडून काहीही प्रतिकार नको आहे. घसरलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यात लॉकडाऊन याने गोरगरीब नाडलाय. धार्मिक आवाहनावर मध्यमवर्ग अजूनही ठामपणे कब्जात असला, तरी नव-मध्यमवर्ग जातीय आधारावर, शेतकी प्रश्नांवर आणि आर्थिक पीछेहाटीमुळे डचमळतोय. अशात औद्योगिक क्षेत्राने साथ सोडणं परवडणारं नाही. शिवाय सरकारने ६ लाख कोटींचा सरकारी मालमत्ता विक्रीसदृश भाड्याने देण्याचा बेत बनवलाय. हे ६ लाख कोटी खाजगी क्षेत्रातून उभे राहायचे आहेत. ‘एअर इंडियाफसारखी कंपनी विकायला काढली आहे, पण ग्राहक नाही, अशी परिस्थिती सरकारला नकोय.

या सर्वांतून भांडवलदारांना ताब्यात ठेवायचं तर दमदाटी हाच मार्ग या सरकारला दिसतो. टाटा आणि इन्फोसिससारखे उच्च नीतीमूल्यांसाठी प्रसिद्ध उद्योगांवर आरोप करण्यात हाच डाव आहे. ‘आमच्या धोरणांना विरोध करणारे, मग ते कोणीही असो, आम्ही थेट देशद्रोही ठरवू शकतो, अगदी टाटा किंवा इन्फोसिसही! तेव्हा बाकीच्यांची काय पत्रास’, असा खणखणीत इशारा मोदी सरकारकडून आलेला आहे.

आणि म्हणूनच ग्यानबाची मेख ही आहे की, भांडवलदारांना या सरकारशी संवादच करता येत नाही. वर नावं घेतलेल्या अनेक नेत्यांप्रमाणे या सरकारात उद्योगपतींकडून सरकारशी धोरणात्मक विषयांवर बाजू मांडू शकेल, असा नेताच नाही. किंबहुना, जेटली गेल्यावर एकूणच स्वतंत्रपणे मंत्रालय चालवणारा नेता सरकारात नाही. जम्बो पीएमओ हे सरकार चालवते आणि अर्थतज्ज्ञांनाही जुमानत नाही, अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणारे अर्थतज्ज्ञही या सरकारसोबत काम करू शकत नाहीत. जाहीररीत्या उद्योजकप्रेमी, भांडवलदारी पक्ष नसल्याचा असा फटका स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी बसतो आहे.

आपलेच दात...

ही समस्या फक्त व्यापक राष्ट्रीय पातळीवर नाही. काँग्रेस पक्षातल्या अनेक जिल्हा-तालुका स्तरावरच्या नेत्यांचे स्थानिक छोटे-मोठे उद्योजक, दुकानदार, व्यावसायिक यांच्याशी घनिष्ठ संबंध होते. मोठ्या उद्योगांना तरी किमान काही प्रमाणात सरकारी धोरणांचा फायदा होतोय. पण लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग तर या सरकारच्या धोरणांनी अक्षरशः होरपळलेले आहेत. कित्येक बंद पडलेत, नफा घटलाय, माणसं कमी करावी लागताहेत, कर आणि त्यांचे रिटर्न्स भरताना रडकुंडीला यायची वेळ आलीय, अशी यांची परिस्थिती आहे. क्रूर विनोद हा आहे की, याच वर्गाने सर्वांत आधी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपची कास धरली. पण ते आर्थिक हितसंबंधातून नव्हे, तर सनातनी विचारांवरच्या निष्ठेपोटी. आता त्यांची अवस्था ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ अशी आहे.

दुर्दैवाने या सगळ्या परिस्थितीची सुस्पष्ट जाणीव होऊन कोणीच कृती करत नाही. छोट्या-मोठ्या दुकानदारांना, व्यापाऱ्यांना एकत्र आणण्याची सुवर्णसंधी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनाही आहे. पण असं संघटन करण्याचे कोणीच प्रयत्न करत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

दुसरीकडे ‘पर्याय काय आहे?’, अशी सबब देऊन उद्योजकवर्ग चूप आहे. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध उभं राहायची तयारी अतिप्रचंड भाडवलंदारांचीही नाही, तर छोट्या-मोठ्यांना विचारायलाच नको. गोयल किंवा ‘पांचजन्य’ खुलेआम टाटा आणि इन्फोसिसवर चिखलफेक करत असताना उद्योग संघटना, बिजनेस मीडिया, भांडवलवादी स्तंभलेखक, हे मूग गिळून निमूटपणे गप्प आहेत.

कोणत्याही समाजात तात्त्विक संतुलन हे अत्यावश्यक आहे. कामगार, कष्टकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणारं सरकार जेवढं वाईट, तेवढंच उद्योजकांना धमकवणारं सरकारही धोकादायकच! हुकूमशाहीला डावेही नकोसे असतात आणि उजवेही. या देशातला समाजवाद बदनाम करून झाल्यावर मोदींचं सरकार भांडवलदारांवरही चिखलफेक करते आहे. हा समाजासाठी मोठा धोकादायक इशारा आहे. समाजवाद आधुनिक रूपात पुनरुज्जीवित व्हायला हवा, तसंच स्वच्छपणे उद्योजकांची बाजू घेणारा राजकीय पक्षही हवा, हीदेखील काळाची गरज आहे.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ सप्टेंबर २०२१च्या अंकातून साभार)

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. अजित जोशी चार्टर्ड अकाउंटंट तसेच राजकीय-सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

meeajit@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -