९\११ची २० वर्षं : ‘वॉर ऑन टेरर’ तर फुस्स झालं, पण आजही ‘युद्ध’ आणि ‘दहशतवाद’ ही जगापुढील आव्हानं आहेत…
पडघम - विदेशनामा
सौरभ कुमार शाही
  • अमेरिकेतील ट्वीन टॉवर्स
  • Tue , 14 September 2021
  • पडघम विदेशनामा अमेरिका America अफगाणिस्तान Afghanistan ९\११चा हल्ला 9/11 Attacks काबुल Kabul तालिबान Taliban वॉर ऑन टेरर War on Terror जागतिक दहशतवाद Global Terrorism

अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये तालिबान येनकेनप्रकारेण समेटासाठी तयार होता. पण तेव्हा अमेरिकेला आपल्या नागरिकांसमोर काहीतरी करून दाखवायचं होतं. अमेरिका आणि तिच्या नाटो सहकाऱ्यांच्या हल्ल्यांनी २००१-०२मध्ये तालिबानचं कंबरडं मोडलं होतं. त्यातून जे वाचले, त्यातल्या काहींनी समर्पण केलं, तर काहींनी चूपचाप सामान्य नागरिकांसारखं आयुष्य जगायला सुरुवात केली. तेव्हाचं पाकिस्तानचं सरकार अल्-कायदाच्या सैनिकांना एकानंतर एक याप्रमाणे अमेरिकेकडे सोपवत होतं. त्यामुळे २००५पर्यंत अल्-कायदाचा कारभार पूर्णपणे आटोपला होता.

पण अफगाणिस्तानच्या ग्रामीण भागात चालू असलेल्या अमेरिकेच्या अभियानानं केवळ तालिबानला जीवनदानच दिलं नाही, तर तालिबानला कंटाळेल्या सर्वसामान्य अफगाण नागरिकांच्या मनात अमेरिका आणि काबुलमध्ये बसलेल्या त्यांच्या कठपुतळ्यांच्या सरकारविषयी दुरावा निर्माण करण्याचंही काम केलं. २०१०पर्यंत हे दिसू लागलं होतं की, अफगाणिस्तानातल्या अमेरिकेच्या धोरणांनी तालिबानला अशा प्रकारे जिवंत केलं आहे की, अमेरिकेला फार दिवस अफगाणिस्तानवर पकड ठेवणं अशक्य होणार.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आणि हे अमेरिकेलाही चांगल्या प्रकारे समजलं होतं. त्यामुळेच शेवटी सुरक्षित परतीचा मार्ग काढता यावा, यासाठी अमेरिकेने तालिबानशी बातचित करण्यासाठी एक बॅक-चॅनेल सुरू केलं. असं वाटत होतं की, या दु:साहसातून अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांनी धडा शिकवला असावा, पण तसं नव्हतं. अफगाणिस्तानच्या आधी इराक आणि पुन्हा २०११-१२मध्ये सिरियातही अमेरिकेला धडा घेण्याची संधी मिळाली होती. सलाफी\वहाबी कट्टरपंथियांनी पुन्हा डोकं काढायला सुरुवात केली होती, त्यांना अमेरिकेचे सहकारी कतार आणि तुर्कीतूनच मदत मिळत होती. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अमिरातीसारखे अमेरिकेचे इतर सहकारीही लवकरच या कट्टरपंथियांना सामिल झाले. हे स्पष्ट होतं की, त्यात अल्-कायदाचाही समावेश होता. पण आपल्या सहकाऱ्यांना लगाम लावण्याऐवजी अमेरिकेने या कट्टरतावाद्यांना संघटित होण्यासाठी मदतच केली.

सुरुवातीला तर धुमधडाक्यात असा प्रचार केला गेला की, सिरियाच्या सरकारच्या दडपशाहीविरोधात लढणारे अतिरेकी प्रत्यक्षात ‘बंडखोर’ आहेत. पण काही वर्षांनी अल्-कायदासोबतची हातमिळवणी लपवणं कठीण झालं, तेव्हा एक नवी कहाणी रचली गेली. त्याद्वारे सांगितलं गेलं की, ‘सुरुवातीला विरोध ‘शांतीपूर्ण’ आणि ‘स्थानिक’ होता. त्याला सरकारी दडपशाहीनं हिंसक केलं. त्यामुळे अल्-कायदासारख्या संघटनांना त्यात उतरण्याची संधी मिळाली.’

म्हणतात ना सत्य फार काळ झाकून राहू शकत नाही. प्रस्तुत बातमीदार त्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्येही सिरियातून वार्तांकन करत होता. त्यामुळे मी तुम्हाला हे खात्रीनं सांगू शकतो की, त्या दिवसांत विरोधी ‘शांतीपूर्ण’ नक्कीच नव्हता. त्यात सुरुवातीपासूनच अल्-कायदाची सक्रिय भागीदारी होती. सिरियात ईसाई, लेबनन आणि अलाविया मृत्युच्या दाढेत जातानाच्या बॅनरसोबतच त्या सुरुवातीच्या शांतीपूर्ण विरोधाचे पुराव्यादाखल अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. त्यातील अनेक व्हिडिओंमध्ये निर्दशने करणारे ओसामा बिन लादेनचं गुणगान करत ‘नशीद’ (स्तुतिगीत) गाताना दिसतात.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेच्या तमाम वकिलातींच्या बाहेर आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होतं की, अमेरिकेच्या सहकारी देशांनी कशा प्रकारे सिरियात उघडपणे अल्-कायदाची मदत केली. अशाच एका दस्तावेजात म्हटलं आहे की, ‘आपल्याला आयएसआयएस आणि इतर कट्टरतावादी गटांना गुप्तपणे पैसे आणि इतर मदत करणाऱ्या कतार आणि सौदी अरेबियाच्या सरकारांवर दबाव आणण्यासाठी आपल्या राजकीय आणि पारंपरिक गुप्तचर यंत्रणेचा वापर केला पाहिजे.’

पण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की, फक्त अमेरिकेचे सहकारीच अल्-कायदाला हवा देते होते, तर तुम्ही चुकीचे आहात. हिलरी क्लिंटनविषयी ‘विकिलिक्स’ने केलेल्या खुलाशांवरून हे स्पष्ट होतं की, अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डीसीमध्ये बसलेल्या परराष्ट्रीय धोरणकर्त्यांनी अमेरिकेच्या सहकारी देशांना कशा प्रकारे अल्-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटला मदत करू दिली. डोनाल्ड ट्रम्प यांची तुम्ही हजार गोष्टींसाठी निंदा करा, पण एवढंच नक्कीच म्हणता येईल की, त्यांनी आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या उलट या परराष्ट्रीय धोरणकर्त्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे केला होता. पण ते इतके बुद्धिमान नव्हते. त्यामुळे त्यानंतरही हे धोरणकर्ते अनेक प्रकरणांमध्ये मनमानी करत होते. माइक पॉम्पियो आणि जोशुआ बोल्टन हे अमेरिकेचे राजकीय पुढारी ‘मुजाहिदीन-ए-खल्क’ आणि ‘इस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ या दोन अतिरेकी संघटनांना अमेरिकेच्या ‘अतिरेकी संघटनांच्या सूची’मधून हटवण्यात यशस्वी झाले. जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर वॉशिंग्टन डीसीमधले परराष्ट्र धोरणकर्ते पुन्हा सशक्त झाले. बायडेन विचारपूर्वक युद्धआघाड्या उघडत आहेत. ते हे जाणून आहेत की, अफगाणिस्तान हा एक मेलेला घोडा आहे, तिथून ‘घरवापसी’ हाच एकमेव पर्याय आहे. कदाचित ते या बदल्यात आपल्या धोरणकर्त्यांना चीन आणि सिरियाच्या प्रकरणात सवलत देऊ शकतात.

बायडेन यांच्या निवडणूक निकालानंतर काहीच आठवड्यांनी अमेरिकी प्रशासनामध्ये जोरदार अभियान चालवलं गेलं की, ‘हयात तहरीर’ या बनावट नावानं चालवल्या जाणाऱ्या सिरियातील अल्-कायदाला एक सामान्य संस्थेच्या स्वरूपात आणि तिचा नेता मोहम्मद अल जुलानीला ‘आधुनिक रॉबिन हुड’ म्हणून स्वीकारला जावं. मुख्य प्रवाहातल्या अमेरिकी प्रसारमाध्यमांनी जुलानीच्या अनेक मुलाखती घेतल्या आणि त्यामागे काम करत असलेल्या थिंक टँकने ‘दि मॉडरेट फेस ऑफ अल्-कायदा’सारखे लेख प्रकाशित करवले. या मेकओव्हर अभियानात या अतिरेकी संघटनेचा तीन सदस्यीय गट पश्चिमी गुप्तचर संस्थांसोबत काम करत होता. पण रशियाच्या ड्रोन हल्ल्यात हे तिन्ही अतिरेकी मारले गेल्यामुळे हे अभियान काही काळासाठी थंडबस्त्यात गेलेलं दिसतंय.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

आता अमेरिकेचं युद्ध चीनच्या दिशेनं वळू लागलंय आणि नवी समीकरण जुळवली जात आहेत. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी अमेरिका अल्-कायदाशी संबंधित असलेल्या ‘इस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’शी अफगाणिस्तानमध्ये संघर्ष करत होती. आता त्याच अतिरेकी संघटनेला अमेरिकेच्या सूचीतून हटवण्यात आलंय. याच संस्थेची एक आवृत्ती ‘तुर्कस्तान इस्लामिक पार्टी’ (TIP) आजही सिरियात अल्-कायदाची जवळची सहकारी आहे. या पार्टीचे मध्य आशिया आणि चीनच्या झिंगझियांगमध्ये जवळपास ३० हजार अतिरेकी आहेत.

हा आहे अमेरिकेचा दहशतवादविरोधाचा खरा चेहरा. तो दिवस फार लांब नाही, जेव्हा अमेरिकेने अजून एक नवा शत्रू आणि अजून एक नवं युद्ध शोधून काढलेलं असेल…

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख दै. ‘नवजीवन’मध्ये १० सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......