खरोखरच काँग्रेसची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या व पडक्या वाड्याची देखभाल करण्यास असमर्थ असलेल्या माजी जमीनदारासारखी झाली आहे!
पडघम - देशकारण
व्ही. एल. एरंडे
  • काँग्रेसचे बोधचिन्ह आणि एका पडक्या वाड्याचे प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 13 September 2021
  • पडघम देशकारण काँग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी शरद पवार भाजप अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी

‘मुंबई तक’ या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षाच्या स्थितीगतीचे अचूक व एका वाक्यात विश्लेषण केले आहे. ते म्हणाले, ‘काँग्रेस पक्षाची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या व आपल्या हवेलीची डागडुजी करण्याइतपत ऐपत नसलेल्या माजी जमीनदारासारखी झाली आहे.’ पवारांच्या या वक्तव्यात टीका कमी आणि वस्तुस्थिती अधिक आहे. वास्तविक पाहता काँग्रेसची संघटनात्मक वाताहत लक्षात घेता पवारच काय, कोणताही काँग्रेसेतर नेता, तसेच या देशातील सर्वसामान्य नागरिकदेखील यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रिया देणार नाही. अगदी काँग्रेसबाबत कमालीची आस्था बाळगणारेदेखील आपल्या पक्षाच्या भवितव्याबाबत चिंताग्रस्त आहेत. मात्र जे स्वत:ला पक्षाचे सर्वेसर्वा समजतात, त्यांच्या अजूनही हे लक्षात आले आहे, असे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून तरी दिसत नाही.

काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व आमचा पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरील एक संघटना आहे, भारतावर ५० वर्षं या पक्षाने अधिराज्य गाजवले, या गतवैभवावर आरूढ होऊन आजही हस्तीदंती मनोऱ्यात वावरत आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले वगळता महाराष्ट्रातील कोणत्याही नेत्यानं पवारांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतलेला नाही किंवा साधी प्रतिक्रियादेखील दिलेली नाही. पटोले मात्र २०२४मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येईल असा विश्वास बाळगून आहेत. त्यांचे हे वक्तव्य पूर्णत: राजकीय आहे. वास्तविक पाहता कृतीशिवाय विश्वास ही आत्मवंचना असते, एवढं तारतम्य गमावून बसलेल्या संघटनाप्रमुखाकडून काही अपेक्षा करणंच गैर ठरतं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पवार बोलले म्हणून प्रसारमाध्यमांनी चर्चा सुरू केली असली तरी पक्षश्रेष्ठींना हे कुणी प्रत्ययकारीपणे सांगत नसावं, असं वाटतं. नुकताच राहुल गांधी काश्मीरचा दौरा करून आले. तिथल्या प्रभारी रजनी पाटील यांनी पक्षाचं अस्तित्व आणि भवितव्य याबाबत स्पष्ट शब्दांत त्यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली. सत्तेशिवाय कार्यकर्ते कसे सांभाळावेत, त्यांना विश्वास कसा द्यावा, याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

रजनी पाटील यांचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. आज संपूर्ण देशातून काँग्रेसचं जवळजवळ उच्चाटन झालेलं आहे. चार-पाच छोटी घटकराज्यं वगळता काँग्रेसची सत्ता नाही. आगामी लोकसभेसाठी ५४५ उमेदवार उभे करून नरेंद्र मोदींना शह देण्याची क्षमता पक्षात राहिलेली नाही, असं दिसतं. गतवैभवात मश्गूल असल्यामुळे विरोधी पक्षाचं नेतृत्व त्यांना मान्य नाही.

दुसऱ्या बाजूनं बिगरभाजपवादी पक्ष काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून प्रवास करण्यास तयार नाहीत. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला घराणेशाहीचा मोह सुटत नाही. बहुतांश घटकराज्यांत भाजपची किंवा भाजपप्रणीत राज्य सरकारं असल्यामुळे राज्यपातळीवरील पक्षसंघटना डबघाईला आलेली आहे. आहेत त्या नेत्या-कार्यकर्त्यांत सुसंवाद नाही, असा स्थितीत पवारांनी केलेल्या विधानावर पक्षनेतृत्वानं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

असे का झालं?

परंतु आत्मचिंतन करण्याची सवय नसलेल्या नेतृत्वाकडून याची अपेक्षा नाही. २०१४मध्ये ‘मोदी-लाट’ आली आणि काँग्रेसला निवडणूक राजकारणात प्रचंड अपयश आलं, असा युक्तीवाद करून पक्षसंघटनेच्या नाकर्तेपणावर पांघरून टाकलं जातं. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ‘मोदी-लाटे’त काँग्रेस पक्ष वाहून गेला हे अर्धसत्य आहे. कारण २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असूनही संघटनात्मक पातळीवर कधीच सक्रिय व प्रबळ नव्हती. केवळ सत्तेचं आवरण म्हणून पक्षाची हाराकिरी झाकून गेली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. तत्पूर्वी जरा मागे जाऊन पाहिलं तरी काँग्रेस रसातळाला का गेली, हे लक्षात येतं.

१९९१ ते १९९६ ही पाच वर्षं पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होते. या काळातच काँग्रेसची संघटनात्मक घसरण सुरू झाली होती. अनेक मंत्र्यांची, नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं झाली. पंतप्रधान असूनही नरसिंहरावांची पक्षसंघटनेवर पकड निर्माण झाली नाही. आपलं पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी त्यांनी पक्षसंघटना पणाला लावली. याच कालखंडात विविध घटकराज्यांत बिगरकाँग्रेसी सरकारं अस्तित्वात आली. तरुण नेत्या-कार्यकर्त्यांना फारशी संधी न मिळाल्यामुळे काँग्रेस केवळ वृद्धांचा पक्ष झाला आहे, अशी टीका करत अनेक तरुण कार्यकर्त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. सोनिया गांधींचं नेतृत्व आणि राहुल गांधींचं मार्गदर्शन एवढ्यापुरतीच पक्षसंघटनेची कार्यपद्धती सीमित झाली. पक्षीय राजकारणाच्या सर्वच आघाड्यांवर पक्षीय स्वातंत्र्याचा लोप होत गेला. आघाडीतील घटकपक्षांनादेखील सत्ताधारी काँग्रेस धडपणे सांभाळू शकली नाही. त्याची परिणती तिसरी आघाडी होण्यात झाली. सर्वच डाव्या पक्षांनी बिगरभाजपवाद हा एकमेव अजेंडा घेऊन निवडणुका लढवल्या. भाजपसारख्या चतुर पक्षाला तुकड्या-तुकड्यानं विरोध सुरू झाला.

या सर्व गदारोळात १९९९ साली देशात अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’ या नावाखाली २१ पक्षांचं सरकारं अस्तित्वात आलं. हे सर्व होत असताना काँग्रेसने विविध घटकराज्यांतील आपला जनाधार गमावला. दुसऱ्या बाजूनं पाच वर्षं सत्तेत राहिलेल्या एनडीए सरकारने अगदी राज्यपातळीवर आपली संघटनात्मक बांधणी सुरू केली. पुढे २००४ ते २००९ या पाच वर्षांत काँग्रेस सत्तेत आली, तरी भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्यात काँग्रेसला काडीमात्रही यश आलं नाही. २०१४पर्यंत केंद्रात सत्तेत असूनही पक्षबांधणीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. दक्षिणेतील व उत्तरेकडील अनेक राज्यं हातातून निसटत असतानादेखील पक्षानं कधीही आत्मचिंतन करण्याचा प्रयत्न केला नाही.

१९८४मध्ये केवळ दोन खासदार निवडून आणण्याची क्षमता असलेला भाजप १९९९मध्ये १७५वर पोहचला, तर २०१४मध्ये त्याने एकहाती सत्ता प्राप्त केली. ही बाब भाजपच्या लोकप्रियतेचा पुरावा नसून काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा व गलथान कारभाराचा कळस होता, असंच म्हणावं लागेल.

काँग्रेस का कोलमडून पडली?

ब्रिटिशांनी १८५७चा राष्ट्रीय उठाव मोडून काढल्यानंतर सर्व संस्थानिक, जहागीरदार नामधारी झाले. त्यांची सत्ता, वैभव संपलं, मात्र त्यांची मानसिकता बदलली नाही. तेव्हा त्यावर भाष्य करताना एका लेखकानं लिहिलं होतं की, ‘पडक्या वाड्याचा रखवालदार आजही आपल्या मिशांना पीळ देऊन म्हणतो- कधी काळी मी या हवेलीचा राखणदार होतो.’ अगदी तशीच अवस्था व मानसिकता काँग्रेस नेतृत्वाची झालेली आहे. पवारांनी हेच वेगळ्या शब्दांत मांडलं. जे लोक केवळ इतिहासात रमतात, ते वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत, तसेच भविष्याचा वेध घेऊ शकत नाहीत, हे विधान काँग्रेसच्या वाताहतीला तंतोतंत लागू पडतं. सोनिया गांधी आजारपण, वार्धक्य यामुळे पूर्णवेळ पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहू शकत नाहीत. राहुल गांधींनी नेतृत्व करावं असं त्यांना वाटत नाही. राहुल गांधींचीसुद्धा सक्षमपणे पद सांभाळण्याची इच्छा नाही. अशी स्थिती असूनही गांधीपरिवाराच्या बाहेर हे पद जावे, असं या माय-लेकरांना वाटत नाही. त्यांची ही एकांगी भूमिकाच काँग्रेसला घरघर लागण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

२०१४मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सक्षम पर्याय ठरू शकेल असं वाटत होतं. मात्र संघटनेवर कमांड नसल्यामुळे त्यांना पक्षातील युवकांची फळी सांभाळता आली नाही. सतत ज्येष्ठांनाच पुढे केल्यामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखी बरीच मंडळी बाहेर पडली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा मोठ्या घटकराज्यांतून पक्षाला आपली सत्ता गमवावी लागली. सत्ता स्थापन करण्यात नाही, तर सत्तेत वाटा मिळवण्यातच पक्षनेतृत्वानं धन्यता मानली. काही राज्यांत तर ‘मुघलोंने सल्तनत बक्ष दी’ या म्हणीप्रमाणे आलेली सत्तादेखील पक्षाला सांभाळता आली नाही.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

वस्तुत: प्रगल्भ नेतृत्व, विचारसरणी, कार्यकर्त्यांचा संच या त्रिसूत्रीवरच पक्षसंघटनेचं यशापयश अवलंबून असतं. इंदिरा गांधींनंतर नेतृत्वाच्या बाबतीत पक्ष काही भरीव योगदान देऊ शकलेला नाही. नेतृत्व दिशाहीन व लक्ष्यहीन झाल्यामुळे कार्यकर्ते सैरभर झाले. त्याचा दृश्यपरिणाम असा झाला की, स्थानिक पातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत पक्षबांधणी धडपणे झाली नाही. सत्ता गेली की, काँग्रेसची पक्षसंघटना का कोलडमते, याबाबत पक्षानं कधीच चिंतन केलं नाही. आजही काँग्रेसने भाजपला प्रबळ पर्याय देण्यात आला, तिथं प्रादेशिक पक्षांनी आपली सत्ता प्रस्थापित केली, मात्र राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला दोन-तीन घटकराज्यं वगळता स्व-बळावर सत्ता प्राप्त करता आलेली नाही. यात मोदी व भाजपचा वाढता प्रभाव हे कारण असलं तरी काँग्रेसचा नाकर्तेपणाच अधिक कारणीभूत ठरलेला आहे. एकेकाळी ४०४ लोकसभा सदस्य निर्वाचित झालेल्या पक्षाचे आज केवळ ४४ खासदार आहेत. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील पक्षाचं संसदेत अस्तित्व नाही.

पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर येईल, असं भाकित केलं असलं तरी त्यात विश्वास कमी आणि आर्विभाव अधिक आहे. मुळात केंद्रात सत्ता मिळेल की नाही, यापेक्षा काँग्रेस आपल्या गतवैभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर कधी येईल हा आहे. नाना पटोले अखिल भारतीय पातळीवर जाऊन विधानं करत असले तरी महाराष्ट्रात तरी त्यांचा पक्ष स्वबळावर सत्तेत येईल काय? २५ वर्षांपूर्वी २८८ पैकी २०० आमदार असलेला काँग्रेस पक्ष आज केवळ ४४ आमदारांवर आलेला आहे. सेना-भाजप युती सत्तेत आली असती, तर विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील काँग्रेसचं अस्तित्व राहिलं नसतं. केवळ राजकीय विधानं करून किंवा सत्ताधाऱ्यांवर राग व्यक्त करून पक्षसंघटना प्रबळ होत नसते. पक्षसंघटनेत जोपर्यंत एकजिनसीपणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत बांधणी होत नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्या राष्ट्रीय पक्षाला स्थानिक पातळीवरील निवडणूक राजकारणातदेखील इतर पक्षांसोबत युती-आघाडी करावी लागते, तो पक्ष व त्याचे तथाकथित नेते स्वबळावर लढण्याच्या घोषणा का करतात, हे समजण्याच्या पलीकडचं आहे.

शेवटी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे सत्तात्यागातून पक्षबांधणीची राजकीय संस्कृती काँग्रेसमध्ये जवळजवळ नष्ट झाली आहे. प्रत्येक नेत्या-कार्यकर्त्याला पद मिळालं तरच पक्ष आपला वाटतो, नसता पक्षात बंडखोरी होते. १९९०नंतर महाराष्ट्राच्या निवडणूक राजकारणात ही प्रक्रिया अधिक वेगानं सुरू झाली. अनेक केंद्रीय नेते काँग्रेसबाहेर पडले. त्यामुळेदेखील केंद्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत काँग्रेसची खूप हानी झालेली आहे. खरं तर पक्षासाठी एकेक नेता-कार्यकर्ता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य हीच पक्षाची मक्तेदारी झाल्यामुळे काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आलेली आहे. घराणेशाही आणि एकाधिकारशाही यांचा अनिष्ट संगम पक्षात झाल्यामुळे ‘होयबा’ संस्कृती निर्माण झाली. मात्र पक्षात अस्तित्वात आलेली घराणेशाही-एकाधिकारशाही त्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे, याची जाणीव जोपर्यंत पक्षश्रेष्ठींना होणार नाही, तोपर्यंत काँग्रेसला भवितव्य नाही, असं म्हटलं तर ते अनुचित ठरणार नाही.

मागील दोन दशकांपासून भाजपची जी घोडदौड चालू आहे, त्यात लोकप्रियतेचा भाग कमी आणि काँग्रेसच्या पराभूत मनोवृत्तीचाच अधिक आहे. तेव्हा केवळ १२५ वर्षांचा वारसा असलेला, ५० वर्षं सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून फक्त गतवैभवावर आरूढ होऊन काँग्रेस पक्ष व त्याचे नेते वावरत असतील, तर पवारांनी केलेलं विधान ही टीका नसून काँग्रेसला हलवून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे, असंच समजलं पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......