देशातील आर्थिक संकट, धार्मिक कट्टरता आणि शेतकरी आंदोलन
पडघम - देशकारण
कुंडलिक विमल वाघंबर
  • दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांची काही प्रातिनिधिक छायाचित्रं
  • Mon , 13 September 2021
  • पडघम देशकारण शेतकरी आंदोलन Farmers Protest शेती Farming शेतकरी Farmer शेती सुधारणा बिल Farm Reform Bill

बियाण्यातून इवलासा अंकुर कठीण खडक फोडून जसा बाहेर येतो, त्याचप्रमाणे शेतकरी आंदोलन मजबूत अशा केंद्र सरकारलाही पुरून उरलं आहे. या आंदोलनानं नुकतेच नऊ महिने पूर्ण केले आहेत. देशातल्या शेतकऱ्यांना राजधानीच्या सीमांवर नऊ महिने आंदोलन करावं लागत आहे, यातून केंद्र सरकार निर्दयीपणा उघड होतो. इंग्रजांनीदेखील चंपारण्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या, पण स्वतंत्र भारतातील, स्वतःला ‘देशभक्त’ म्हणवणारं विद्यमान केंद्र सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करताना किंवा त्यांच्याशी सुसंवाद साधताना दिसत नाही.

आज आपला देश मुख्यतः दोन संकटांना सामोरा जात आहे. पहिलं- अर्थिक, तर दुसरं धार्मिक संकट. या दोन्ही संकटांशी जनता, पुरोगामी पक्ष, संघटना झुंजत आहेत. यांना कसं सामोरं जावं, हे देशातील बुद्धिजीवी, विचारवंत यांनाही समजत नाहीये. त्यांच्याकडे या संकटांवर कुठलंही आखीव-रेखीव उत्तरही नाहीये. शेतकरी आंदोलनही या दोन्ही संकटांना सामोरं जात आहे, त्यातून मार्ग काढू पाहत आहे, पर्याय निर्माण करू पाहत आहे. त्याकडे सूक्ष्मतेनं पाहायला हवं, त्याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आपला देश आर्थिक संकटात आहे, तो जागतिकीकरणाच्या नीतीमुळे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने तीन नवे कृषि कायदे आणलेले आहेत. जागतिकीकरणाच्या नीतीमुळे बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे. सरकारी कंपन्या, बँका, मालमत्ता सरकारला विकावी लागत आहे. देश आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेलेला आहे. तरीही देशी-विदेशी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी ‘खाउजा’ धोरणं जोरदारपणे राबवली जात आहेत. जागतिकीकरणाच्या ३० वर्षांनंतरही त्याचे गोडवे गाणारे अनेक लेख लिहिले जातात. त्याच ‘खाउजा’ धोरणाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन ठामपणे उभं आहे… आपलं म्हणणं स्पष्टपणे मांडत आहे.

हे शेतकरी आंदोलन फक्त भूमिका मांडून थांबत नाहीये, तर शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या, विद्यार्थ्यांच्या भल्याची धोरणं राबवायला पाहिजेत, याबद्दलही बोलत आहे. त्याचबरोबर महागाई, बेरोजगारी, कामगार यांच्या प्रश्नांवरही बोलत आहे. ही भारतातल्या अलीकडच्या काळातल्या आंदोलनांच्या इतिहासातली एक मोठी क्रांतीच म्हणावी लागेल. आंदोलनांचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक घटक स्वतःच्या प्रश्नांवर बोलत असतो अन् स्वतःच्याच प्रश्नांवर आंदोलनंही करतो. विद्यार्थी विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षक शिक्षकांच्या, महिला महिलांच्या, कामगार कामगारांच्या प्रश्नांवर आंदोलनं करत असतात. या भिंती शेतकरी आंदोलनानं तोडलेल्या आहेत. हे क्रांतिकारी पाऊल आहे.

विरोधी राजकीय पक्षांना एकत्र आणण्यात शेतकरी आंदोलनानं मोठी भूमिका निभावलेली आहे. देशातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांची आर्थिक नीती सारखीच आहे. त्यामुळे काँग्रेस किंवा इतर पक्ष भाजपच्या आर्थिक धोरणावर टीका करतात, त्यावर भाजप त्यांना त्यांच्याच आर्थिक धोरणांची आठवण करून देतो, त्या वेळी या राजकीय पक्षांकडे उत्तरे नसतात, पर्याय नसतात. कारण अजूनही त्यांची स्पष्ट अशी वेगळी आर्थिक नीती नाहीये. त्यामुळे भाजपसमोर पर्याय उभा राहू शकत नाहीये. तो पर्याय देण्याचं काम शेतकरी आंदोलन करत आहे. आता मुद्दा हा आहे की, राजकीय पक्ष त्याला किती स्वीकारतात आणि किती स्पष्टपणे जनतेसमोर आपली आर्थिक नीती मांडतात...

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

गेल्या काही वर्षांत जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष आपण किती ‘हिंदू’ आहोत, ‘देशभक्त’ आहोत, याचं प्रदर्शन करत आहेत. त्यासाठी त्यांच्यामध्ये जणू काही चढाओढच लागली आहे. अहमहमिकेनं ते त्याचा पुनरुच्चार करू लागले आहेत. त्यामुळे ‘विविधता असणारा देश’ ही भारताची ओळख पुसत चालली आहे. आपल्या देशाला ‘हिंदू राष्ट्र’ करण्याची घौडदोड चालू झालेली आहे. या स्पर्धेत हिंदू धर्मातील विविधता संपत चालली आहे. यामुळे केवळ ‘धर्मनिपेक्षता’ संकटात नाहीये, तर सामान्य माणसांची ‘धार्मिकता’सुद्धा संकटात आलेली आहे.

सामान्य माणसाच्या धार्मिकतेबद्दल पुरोगामी पक्ष, संघटना यांनी कधी गांभीर्यानं विचार केलेला नाही. ते फक्त ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाभोवती फिरत राहिले. यामुळेच त्यांनी धर्म, धार्मिकता याबद्दल बोलण्याचा अधिकार गमावलेला आहे. त्याचा फायदा कट्टरतावादी पक्ष व संघटनांनी घेतला. धर्म हा सामान्य माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. तुम्ही तुमचा धर्म घरात ठेवा, तो बाहेर आणू नका, घराच्या बाहेर तुम्ही ‘धर्मनिरपेक्ष’ नागरिक आहात, हा विचार घातक ठरलेला आहे. त्याचा पुन्हा एकदा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

शेतकरी आंदोलन आणि धर्म यांतील संबंधाबद्दलही चर्चा व्हायला हवी. मुळात शेतकरी आंदोलनाला सर्वाधिक पाठिंबा व योगदान दिलं आहे, ते शीख धर्मानं, त्यातील परंपरेनं. आंदोलनाचा एक ऊर्जास्त्रोत, प्रेरणा हा शीख धर्म आहे. जर धर्म घरात ठेवून आंदोलन करा, असं म्हटलं असतं, तर आंदोलन एवढं दीर्घकाळ चाललं नसतं. हे आंदोलन धर्माची ओळख (identity) लपवत नाहिये किंवा धर्माचं गौरवीकरणही करत नाहिये. तर ते धर्माला सोबत घेऊन जात आहे, त्याची वेगळी व्याख्या करत आहे. या आंदोलनानं धर्माला कट्टरतेपासून दूर नेऊन माणुसकीच्या जवळ आणलेलं आहे. धर्माचं ‘लोकशाहीकरण’ केलेलं आहे.

या सर्वांचा परिणाम असा झाला आहे की, कट्टर मुजफ्फरनगरच्या भूमीत ‘हर हर महादेव’, ‘अल्ला हू अकबर’, ‘जो बोले सो निहाल’ अशा घोषणा व्यासपीठावरून दिल्या जात आहेत. टिकैत बंधू २०१३च्या दंगलीबद्दल जाहीर माफी मागत आहेत. ही आंदोलनाच्या इतिहासातील क्रांतिकारी घटना आहे. धर्माला घरात ठेवून, लपवून सांप्रदायिक कट्टरतेला सामोरं जाता येणार नाही आणि तिचा सामनाही करता येणार नाही. धर्माचं ‘लोकशाहीकरण’ करणं, धर्माला ‘माणुसकीचा चेहरा’ देणं हाच त्यावरील उपाय आहे. जे शेतकरी आंदोलनात दिसत आहे. याचा पुरोगामी पक्ष व संघटना यांनी विचार करायला हवा...

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

शेतकरी आंदोलनाचे नऊ महिने : भारतीय जनआंदोलनाच्या इतिहासातल्या एका असाधारण लढ्याची पाच महत्त्वाची वैशिष्ट्यं

‘यहाँ से हमारी लाश जायेगी, या किसानविरोधी तीन कानून जायेंगे’!

‘कंत्राटी शेती’तून लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. परिणामी एक ना एक दिवस त्यांना त्यांची जमीन विकावी लागेल

दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ‘लहरी’ राज्यकर्त्यांच्या अंगावर ‘शहारे’ निर्माण करत आहेत

‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडवण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय!

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......