‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’कडे ‘सरकारी मालमत्ता विकली, की भाड्याने दिली’ या शब्दच्छलाच्या पलीकडे जाऊन पहावे लागेल

आपला भारतीय समाज मजेशीर आहे. आई-वडिलांना वाटत की, आपल्या पोरानं बक्कळ पैसा कमवावा, आपल्याला सुखात ठेवावं. अन् पोरांना वाटतं की, आपल्या बापानं आधीच पैसा कमावला असता तर किती बरं झालं असतं! आता ही धगधग करण्याची पाळी आली नसती. कुटुंबात पैसा म्हणजेच आर्थिक मुद्दा प्रभावी असतो. कुटुंबात, समाजात मुख्यतः आर्थिक बाजू खूप महत्त्वाची असते. कोणी हे विचारत नाही की, पोरं देवदेव करतात की नाही, किती धार्मिक आहेत, तर किती पैसा कमावतो, किती ऐसपैस जगतो, हाच पहिला अन् शेवटचा प्रश्न असतो.

तर दुसऱ्या बाजूला देशाच्या पातळीवर हा प्रश्न गौण होऊन जातो. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत कोणाला काही पडलेलं नसतं. देशाच्या पातळीवर धार्मिक उन्मादाच्या डोंगराखाली आर्थिक प्रश्न गुदमरून जातो. असेच ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’ या सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणाबाबत झाले आहे. या अतिशय महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यावर गंभीर व सखोल चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’ (MNP) हे धोरण जाहीर केले. या योजनेअंतर्गत महामार्ग, ४०० रेल्वे स्टेशन, १५० पॅसेंजर ट्रेन, पॉवर लाईन्स, गॅस पाईपलाईन, पॉवर जनरेशन स्टेशन, ऑईल पाईपलाईन, टेलिकॉम, खाणी, एअरपोर्ट, बंदरे, स्टेडियम हे पुढील ४ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने भाड्याने दिले जाणार आहे व त्यातून सरकारला सहा लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

खाजगी क्षेत्राला सरकारी मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत मुख्यतः दोन धोरणे राबवलेली आहेत. पहिले धोरण म्हणजे सरळ सरकारी कंपन्या खाजगी क्षेत्राला विकणे, तर दुसरं निर्गुंतवणूक (Disinvestment) करणे. सरकारी गुंतवणूक कमी करून, खाजगी क्षेत्राला हस्तांतरित करणे. यात खाजगीकरण करण्यास विरोध वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करणं टाळतं. दुसरं म्हणजे सरकार निर्गुंतवणूक करण्यामध्ये अयशस्वी झालेलं आहे. गेल्या १० वर्षांत फक्त २०१७-१८ हे वर्ष सोडलं तर सरकारने कोणत्याही वर्षी ठरवलेलं निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण केलेलं नाही.

या दोन्ही कारणांमुळे सरकारने ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’ हे धोरण आणलेलं आहे. म्हणजेच सरकारी मालमत्ता भाड्यानं देणं. यात खाजगी क्षेत्रालाही फायदा आहे. सरकारी कंपनी किंवा मालमत्ता विकत घेण्यासाठी जास्त खर्च येतो, तसेच एकदा का ती विकत घेतली की, त्यातून नफा मिळो की न मिळो, ती स्वतः जवळच ठेवावी लागते. तसं ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन’मध्ये नाही. ती फक्त कमी किमतीत भाड्यानं घ्यायची आहे अन् नफा कमवायचा आहे. जेव्हा त्यातून नफा मिळण्याचा बंद होईल, तेव्हा ती परत करायची.

पायाभूत प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. ती गुंतवणूक न करताच खाजगी कंपन्यांना ती वापरता येणार आहे व त्यातून नफा कमावण्याची मोठी संधी आहे. तसंच सरकारी मालमत्ता भाड्यानं घेण्यासाठीही सरकारी बँकेकडून कर्ज घेतलं जाईल. त्यासाठी सरकार सढळहस्ते द्यायला बसलेलं आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांसाठी सगळं ‘व्वा, भाई व्वा!’ आहे. यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर लगेच शेअर बाजारानं उसळी घेतली अन् शेअर बाजार अजून तेजीत आहे. यात ज्या संभाव्य कंपन्यांकडे ही मालमत्ता जाण्याची शक्यता आहे, त्यांचे शेअर गगनाला भिडले आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

खाजगी कंपन्यांना सरकारी मालमत्ता चालवायला देण्यामागे सरकार जी कारणं देत आहे, त्याच्यावर खोलवर विचार करण्याची गरज आहे. सरकार सांगतंय आहे की, यामुळे कार्यक्षमता (efficiency) वाढेल. ही कार्यक्षमता खूप खतरनाक गोष्ट आहे. खाजगी कंपन्यांचा उद्देश ‘समाजसेवा’ नसतो. त्यांना फक्त जास्तीत जास्त नफा हवा असतो. उद्या ज्या वेळेला महामार्ग, रेल्वे खाजगी कंपन्यांना चालवायला दिली जाईल, त्या वेळी टोल व भाडं वाढणं अपरिहार्य आहे. ते जनतेला परवडणारं आहे का?

सध्या टोलनाक्यावरून ३४,००० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते आहे. येत्या वर्षात सरकारला १,३४,००० कोटीपर्यंत वाढवायचे आहे, हा उद्देश सरकारने ठरवलेला आहे. हा पैसा काही आकाशातून पडणार नाही, सामान्य जनतेच्या खिशातून काढला जाणार. मग प्रश्न हा आहे की, या कार्यक्षमतेची किंमत कोण मोजत आहे. पॉश मॉलमध्ये खूप कार्यक्षमता असते, झगमगाट-चमचमाट असतो. पण हे सामान्य गरीब माणसाला परवडणारं आहे का? त्याच्यासाठी रेशन दुकान महत्त्वाचं आहे. ते पॉश नसतं, पण तिथले दर त्याला परवडतात. उद्या रेशन दुकानाचं ‘मॉनेटायझेशन’ करून त्याला पॉश केलं अन् तांदळाची किंमत ५० रुपये केली, तर त्यावर जगणारे कोट्यवधी लोक रस्त्यावर येतील.

कोकण रेल्वेही खाजगी कंपन्यांना चालवायला दिली जाणार आहे. अगदी कमी भाड्यात प्रवासी प्रवास करायचे, ते भाडे वाढेल.

कार्यक्षमतेची किंमत नेहमी गरीब वर्गाला भोगावी लागते. या कार्यक्षमतेमुळे गरीब-श्रीमंत दरी वाढलेली आहे, याबद्दल ‘हार्वर्ड बिझनेस रिव्हू’मध्ये चांगला संशोधनात्मक लेख आलेला आहे. इच्छुकांनी तो जरूर पाहावा - https://hbr.org/2019/01/the-high-price-of-efficiency

कार्यक्षमताबाबत दुसरा मोठा गैरसमज म्हणजे फक्त खाजगी कंपन्या कार्यक्षम असतात असं मानणं. आपल्या देशात आजही सर्वाधिक चांगल्या उच्च शिक्षण संस्था या आयआयटी आणि आयआयएम आहेत अन् या सरकारी आहेत, खाजगी नाहीत. कोणतीही खाजगी कार्यक्षम संस्था त्यांची बरोबरी करत नाही. दुसरं चांगलं उदाहरण LIC आहे. विमा क्षेत्रात सर्वच बाबतीत LICच्या जवळ जाणारी एकही खाजगी कंपनी नाही. सरकारला जे चांगलं चालवायचं असतं, ते सरकार चांगलं चालवतं. ज्या गावात वीज, पाणी पोहचलेली नाही, त्या गावात भाजपची निवडणूक मशीनरी पोहचलेली आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन (NMP) ही कल्पना काही प्रथम आपल्या देशातील सरकारच्या डोक्यात आलेली नाहीये. याआधीही अनेक देशांनी ही योजना राबवलेली आहे. त्या देशात त्यांचं काय झालं, याची फक्त दोन उदाहरणं पाहुयात. ऑस्ट्रेलियामध्ये १९९०नंतर वीज क्षेत्राचं मॉनेटायझेशन केलं गेलं. त्या देशात २००० ते २०१४ या काळात १७४ टक्क्यांनी वीजेचे दर वाढले. त्यामुळे सरकारला वेगळं पॅकेज द्यावं लागलं. दुसरं उदाहरण सिंगापूरचं. तिथं रेल्वे खाजगी क्षेत्राला चालवायला दिली. जास्त नफा मिळवण्याच्या हव्यासात खाजगी कंपनीने मेंटेनन्सवर खूप कमी खर्च केला. त्यामुळे सिंगापूरमधील ट्रेनची अतिशय वाईट अवस्था झाली. या कारणामुळे सिंगापूर सरकारला परत रेल्वेचं राष्ट्रीयकरण करावं लागलं.

आपल्या देशातील जनतेवर अशी वेळ येऊ नये, जनता अजून कंगाल होऊ नये, असं वाटतं असेल तर आर्थिक मुद्द्यावर चर्चा करायला हवी. देशाची आर्थिक स्थिती चांगली असेल, रोजगानिर्मिती होत असेल तर आपल्या पोराबाळांच्या नोकरीची काळजी करण्याची गरज पडणार नाही. सरकारी मालमत्ता भाड्यानं दिली की, विकली, या शब्दच्छलापलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल अन् सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित करावे लागतील.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -