मुख्यमंत्र्यांच्या सभेचा पुण्यात फ्लॉप शो झाला, तो का?

काल टिळक रोड वरील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या मैदानावरील मुख्यमंत्र्यांची सभा अपुर्‍या उपस्थितीमुळे रद्द करावी लागली आणि फेसबुक व ट्विटरवर उपहासाचा पूर आला. आता सारा देशच आपण पादाक्रांत करणार अशा आवेशाने निघालेल्या भाजपाची सभा, मुख्यमंत्र्यांची आणि तीही पुण्यातील भाजपा/संघ यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठिकाणी संख्येअभावी रद्द करावी लागणे, या घटनेचे अन्वयार्थ निव्वळ उपहासापलीकडे जाऊन वेगवेगळ्या पातळीवर लावत येतील.

२०१४ पासून भाजपाचा अश्वमेधाचा घोडा चौखूर उधळलेला आहे. बिहार आणि दिल्लीचे दोन अपवाद वगळता त्यांची राजकीय वाटचाल वेगाने चालू आहे. अगदी ईशान्य भारतातील राज्यांतही सरकारे स्थापन करण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे. देशभरातील व्याप्तीच्या दृष्टीने निर्विवादपणे पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून बस्तान बसवले आहे. यात अन्य पक्षांतून आयात केलेल्या नेत्यांचा मोठा हात आहे, हे खरे असले तरीही जनसंघ/भाजपा अगदी रांगते बाळ असल्यापासून त्याच्याशी निष्ठा राखून असलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग आहे. महाराष्ट्रात नागपूर तसंच पुणे हे त्याचे पारंपरिक बालेकिल्ले मानले जातात.

१. बदलते सामाजिक समीकरण

पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ हा जनसंघ/भाजपाचा पारंपरिक बालेकिल्ला. अगदी मोजके अपवाद वगळता येथून भाजपाचाच आमदार निवडून येतो. सदाशिव, शुक्रवार, कसबा या तीन पेठांतून जुन्या काळात प्रामुख्याने वसलेला ब्राह्मण समाज हा भाजपाचा कायम समर्थक राहिला आहे. महत्त्वाकांक्षा आणि आर्थिक स्तर उंचावल्याने मध्यवस्तीतील अनेकांनी मोठ्या घरांच्या उपनगरांकडे स्थलांतर सुरू केले. वाडे जाऊन अपार्टमेंट्स अथवा हौसिंग सोसायट्या त्यांची जागा घेऊ लागल्या, तसतसे तिथे बाहेरून विविध सामाजिक पार्श्वभूमीचे लोक येऊ लागले. यातून या मध्यवस्तीतील सामाजिक समीकरणे बदलत गेली आहेत. त्यामुळे कधी काळी बहुतेक सारे परिचित, 'आपले' लोक असणारा हा मतदारसंघ आता भाजपाला हळूहळू 'परका' होऊ लागला आहे.

२. निष्ठावंत मतदारांची नाराजी

कसबा भागात भाजपाने नेतृत्व होते ते प्रामुख्याने संघाच्या मुशीतून घडलेले. परंतु हे सारेच समाजाच्या एकाच स्तरातून आलेले. मग भाजपाने पद्धतशीरपणे बहुजन समाजातून नेतृत्व उभे करत आसपासच्या पर्वती, शिवाजीनगर आदी भागातही हातपाय पसरले. परंतु आता सत्ता दोन बोटे उरलेली असताना भाजपाचा धीर सुटला आणि तो प्रवास चालत करण्याची चिकाटी न दाखवता हनुमानउडी घेण्याच्या प्रयत्नात अनेक धनदांडगे आणि गुंड पक्षाने आपलेसे केले. गुंडाच्या समावेशाबद्दल ओरड झाली की, त्याला बाहेर ठेवून त्याची पत्नी अथवा अन्य कुटुंबिय यांना उमेदवारी देऊन 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' असा डाव सुरू केला. पण हे न समजण्याइतके इथले मतदार मूर्ख नव्हते. ज्या भाजपाला आपण सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांचा पक्ष समजत होतो, तो तसा राहिलेला नाही हे वास्तव त्यांच्या ध्यानी येऊ लागले आहे. संघाच्या मुशीतल्या या मतदाराचा होऊ लागलेल्या भ्रमनिरासाचे प्रतिबिंब संघाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांत दिसू लागले आहे. काही दिवसांपूर्वी अशा जुन्या कार्यकर्त्यांमधे या आयातीबद्दल, त्यांच्या पार्श्वभूमीबद्दल नाराजी व्यक्त करणारा आणि मतदान न करण्याचा निर्धार करणारा व्हॉट्सअ‍ॅप मॅसेज व्हायरल झाला होता. भाजपाने कात टाकली नि सत्तासोपानाच्या दिशेने उड्डाण केले खरे, पण ज्या पायावर तो पक्ष उभा होता तो पारंपरिक मतदारांचा पाया ढासळू लागला आहे याचे भान त्यांना आले नव्हते, ते या सभेचा फज्जा उडाल्याच्या निमित्ताने आले असावे अशी आशा आहे.

३. जुन्यांची संपत आलेली सद्दी

अडवानींना अडगळीत टाकून मोदी केंद्रस्थानी आले तेव्हाच भाजपात स्तरांची उलथापालथ सुरू झाली. अडवानींसह मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आदी मंडळी विंगेत जाऊन केवळ आपल्या मुठीत राहू शकतील अशा सुमार दर्जाच्या तथाकथित नेत्यांना पुढे आणले गेले. हीच प्रक्रिया हळूहळू राज्यपातळीवरही राबवली गेली. प्रस्थापितांना एक एक करून दूर करत ज्यांना आपण सहज दूर करू शकू अशांना सत्तेवर बसवण्यात आले. जाटबहुल हरयानात जाट नसलेला मुख्यमंत्री आणि ब्राह्मणी वर्चस्वाबद्दल तीव्र भावना असलेल्या महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री, तोही अस्तंगत करण्याच्या मागील पिढीशी उत्तम सुसंवाद असलेल्या प्रस्थापित गडकरींसारखा नव्हे, तर वर्षानुवर्षे केवळ महापालिका पातळीवर राजकारण करणारा. याच दृष्टीने पुण्यातील भाजपाचे आमदार पाहिले तर त्यातील बरीचशी नावे कदाचित जुन्या भाजप कार्यकर्त्यांनाही तेव्हा आश्चर्यजनक वाटली होती. एकटे बापट तेवढे मागच्या पिढीचे असून टिकून राहिले. त्यांच्याही परतीचा प्रवास आता सुरू झालेला दिसतो आहे.

४. अंतर्गत स्थानिक हेवेदावे

अगदी नव्याने, मोदींच्या करिश्म्याने आमदार झालेल्यांची नाळ बापटांसारख्या जुन्या नेत्याशी जुळत नसावी, त्यांचा सुसंवाद नसावा असा कयास आहे. दुसरीकडे संजय काकडेंसारख्या बिल्डरची आयात झाल्यानंतर त्यांनी धडाक्याने 'आयाराम महोत्सव' साजरे करायला सुरुवात केली. सुभाष देशमुखांप्रमाणे बेमुर्वतपणे 'गुंडांना बरोबर घेतलं तर काय बिघडलं?' असा प्रश्न विचारला नसला तरी कोणताही विधिनिषेध न बाळगता गुंड आणि धनदांडगे यांची आयात 'निवडून येण्याची क्षमता' या नावाखाली सुरू झाली. बापट यांच्या कसब्यातच हे सुरू झाले, तेव्हा त्यांना आपल्या पायाखालची जमीन निसटू लागल्याचे जाणवले. ज्या अर्थी हे आपल्याला अंधारात ठेवून होते आहे, त्याअर्थी याचा बोलविता धनी राज्यात आणि कदाचित केंद्रातही आहे हे त्यांना नक्कीच जाणवले असेल. कदाचित यातूनच त्यांनी  मुख्यमंत्र्यांचीच सभा आयोजित करून नव्या प्रवाहात येण्याचा निकराचा प्रयत्न केला असावा. परंतु नव्या पिढीने तो साफ उधळून लावला आणि त्यांना तोंडावर पाडले.

सभेचे स्थान पाहिले तर ते कसबा, पर्वती आणि कोथरूड या तीन विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमेवर आहे. जिथे तीनही आमदार भाजपाचे. या तीन मतदारसंघात मिळून सुमारे साठ वॉर्ड आहेत आणि एखादा अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी भाजपाचे उमेदवार महापालिकेची निवडणूक लढवत आहेत. सभा मुख्यमंत्र्यांची असल्याने आता हे सुमारे साठेक लोक, त्यांचे प्रत्येकी दहा समर्थक, सोबत काही संघशाखेतील कार्यकर्ते जमेस धरले तर हजारांचा जमाव जमायला काहीच हरकत नव्हती. असे असताना जेमतेम शंभर लोक उपस्थित असतात, आमदार आणि उमेदवार गैरहजर असतात याचा इशारा बापट यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी समजून घ्यायला हवा.

५. मुख्यमंत्र्यांच्या घोडदौडीला लगाम

'केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र' ही घोषणा आकर्षक म्हणून भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिली तरी एकदा सत्ता स्थापन झाल्यावर त्याचा अर्थ त्यांना हळूहळू ध्यानात येताना दिसतो. केंद्रात मोदींनी एकखांबी तंबू उभारून अन्य नेते आहेत की नाहीत, या पातळीवर आणून ठेवले आहेत. एखाद्या अगदी राजकीय दृष्ट्या सजग नागरिकालाही पाच-सहा केंद्रीय मंत्र्यांपलीकडे इतरांची नावे आठवणार नाहीत अशी स्थिती आहे.

जवळजवळ तीच स्थिती राज्यात आणण्याचा प्रयत्न फडणवीस करताहेत. पण ते एक महत्त्वाची गोष्ट विसरताहेत. ती म्हणजे ते स्वतः महापालिका पातळीवर होते तेव्हापासून राबलेले, युतीच्या माध्यमातून सत्ता प्रस्थापित केलेले अनेक नेते राज्यपातळीवर सक्रीय आहेत. मोदींच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी त्यांच्यासारखे एकछत्री सम्राट होण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे या जुन्या, प्रस्थापित नेत्यांच्या शेपटीवर पाय देणे आहे. मोदींना पडद्याआडच्या चाली खेळणारा अमित शहांसारखा जोडीदार सोबत आहे, निव्वळ भाषणबाजीवर ते उभे नाहीत, याचे भान त्यांना असायला हवे होते. सरसकट जुन्या पिढीला झटकून टाकून आपले शिलेदार उभे करण्याइतकी कुवत आपल्यात आहे का याचा अदमास आधी घ्यायला हवा होता. बहुजनवादाचा एक एल्गार आपली खुर्ची घालवू शकतो (आणि आपण डोईजड होतोय असे दिसताच कदाचित मोदीच ती ठिणगी टाकतील याची शक्यता असताना) इतक्या निसरड्या जमिनीवर आपण उभे असताना आसपासच्या प्रस्थापित नेत्यांशी सुरुवातीला जुळवून घेत आपले स्थान भक्कम करण्याऐवजी एकट्याच्या बळावर उभे राहण्याचा प्रयत्न आत्मघातकी ठरू शकतो याची कल्पना असायला हवी.

६. स्थानिक की व्यापक?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर आणि स्थानिक नेत्यांच्या जनसंपर्कावर, मतदारांमध्ये असलेली पत यांवर लढवल्या जातात हे खरे आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांत निवडणुकांचे स्वरूप बदलून गेले आहे. जवळजवळ सार्‍याच निवडणुका भाजपा मोदींच्या चेहर्‍यावर लढवत आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे महापालिका निवडणुकांत  मोदींना पाचारण केलेले नसले तरी परंतु खुद्द मुख्यमंत्री त्यांचे मांडलिक स्थानिक राजे असल्याच्या थाटात वावरत आहेत. पंतप्रधान नाही तरी जावडेकर, पर्रिकर यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री सभा घेत आहेत. तेव्हा स्थानिक निवडणुका स्थानिक नेत्यांच्या नि स्थानिक मुद्द्यांवर हा तर्क आता निर्णायकरित्या बाद ठरला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारची कामगिरी हा या निवडणुकांत एक मुद्दा मानला जाणारच आहे.

अर्थव्यवस्थेला तसेच व्यक्तिगत पातळीवर जोरदार दणका दिलेली 'नोटाबंदी', तिच्या उपयुक्ततेबाबत जनतेला आश्वस्त करण्यात आलेले अपयश, शंभर दिवसांनंतरही परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याचा मागमूस नसणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे याच्या फलिताबाबत तसेच आकडेवारी जाहीर करण्याबाबत संपूर्ण मौन, यामुळे वैतागलेली जनता हा मुद्दाही आपला परिणाम दाखवू लागला असेल ही शक्यता नाकारता येत नाही

एखाद्या मुख्यमंत्र्याची पुरेशा उपस्थितीअभावी सभा रद्द होते तेव्हा ती केवळ त्यांची नामुष्की तर असतेच पण ती अनेक प्रकारच्या बदलांची नांदीही असू शकते. वर मांडलेल्या सहा शक्यतांपैकी कोणकोणत्या वास्तवात दिसू लागतील हे येणारा काळच सांगू शकेल.

ramataram@gmail.com