शेतकरी आंदोलनाचे नऊ महिने : भारतीय जनआंदोलनाच्या इतिहासातल्या एका असाधारण लढ्याची पाच महत्त्वाची वैशिष्ट्यं

२६ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत. या आंदोलनाचा परिचय करून देण्याची वा त्यामागची भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज नाही. त्यामुळे थेट त्याची वैशिष्ट्यं पाहू या. या शेतकरी आंदोलनाची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत, पण त्यातील दूरगामी परिणाम करणारी पाच प्रमुख वैशिष्ट्यं आहेत.

पहिलं वैशिष्ट्य हे आहे की, या आंदोलनाचं नैतिक प्रश्नांबाबत पूर्णपणे स्पष्ट असणं. सामान्य शेतकऱ्यापासून नेत्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या तोंडी एक वाक्य असतं – खरेदीमध्ये कॉर्पोरेट, शेतीमध्ये ठेका आणि उत्पन्नामध्ये नफेखोरी-काळाबाजार करणाऱ्या तीन कृषी कायदे आणि वीजेशी संबंधित प्रस्तावत कायदा पूर्णपणे रद्द केला जावा. आंदोलनकर्त्यांचा असा ठाम विश्वास आहे की, हे कायदे केवळ शेतकऱ्यांचाच नाही, तर भारतीय जनतेचा सर्वनाश करणारे आहेत. जीवन आणि मृत्यू यांच्यादरम्यान मधला कुठलाही मार्ग नसतो. त्यामुळे या कायद्यांच्या ‘वापसी’शिवाय मधला कुठला मार्ग नाही. त्याचबरोबर त्यांची अशीही मागणी आहे की, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव ठरवला जावा आणि त्याला कायदेशीर दर्जा देऊन त्यापेक्षा कमी भावातली खरेदी हा कायदेशीर गुन्हा मानला जावा. या मागण्यांबाबतची आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची माहिती पूर्णपणे अप-टू-डेट असते. त्यामुळे आश्चर्यकारकरीत्या ते त्यांच्या मागण्यांच्या विविध बाजूंविषयीही सांगतात. लक्षात घ्या, या केवळ मागण्या नाहीत. हा नव-उदारीकरणाच्या अश्वमेधाच्या घोड्याचा लगाम पकडून त्याला मागे रेटण्यासारखं आहे. ही धोरणं परतवणं आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून धोरणं बनवण्याची मागणी आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

दुसरं वैशिष्ट्य हे आहे की, आंदोलनकर्ते शेतकरी खऱ्या गुन्हेगारांना चांगल्या प्रकारे ओळखून आहेत. त्यामुळे या आंदोलनात केवळ चिरकुट नेते नाहीत. अदानीच्या शोरूम्स आणि अंबानीचे पेट्रोल पम्प आहेत. या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना माहीत आहे की, राक्षसाचा जीव कशात आहे ते. आंदोलनात ते कॉर्पोरेट नियंत्रित ‘गोदी मीडिया’शी बोलतसुद्धा नाहीत, त्यांना आपल्या आंदोलनस्थळी येऊ देत नाहीयेत. देशभरात दीड लाखांपेक्षा जास्त जागी मोदी, अदानी, अंबानी या त्रिकुटाच्या पुतळ्यांचं दहन करण्यात आलंय. या आंदोलनाचं प्रत्येक लक्ष्य कॉर्पोरेट राहिलेलं आहे. ही अलीकडच्या काळातली आंदोलनांच्या बाबतीतली खूप वेगळी आणि साहसी गोष्ट आहे.

तिसरं वैशिष्ट्य हे आहे की, भाजप-संघपरिवार ज्याला आपलं ब्रह्मास्त्र मानतो, त्या ‘धर्माधारित जातीय विभाजना’बाबतीत पूर्णपणे स्पष्ट असणं. दिल्लीच्या सीमेवरील सहा ठिकाणी आणि त्याच्या समर्थनार्थ देशभरात अनेक ठिकाणी होत असलेल्या सभांमध्ये जवळपास प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांच्या अडचणी, नवे तीन कृषी कायदे यांवर आपलं म्हणणं मांडण्याबरोबरच भाजप आणि मोदींच्या विभाजनवादी अजेंड्याचाही पर्दाफाश केला जातो. ते समजून घेण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला जातो आणि सर्व धर्म मानणाऱ्यांना हा कट समजून घेण्याचं आवाहन केलं जातं. ज्यांनी आधी त्यांची साथसंगत केली होती, ते आता माफी मागत आणि भविष्यात तसं न करण्याची शपथ घेत फिरताहेत. केवळ बोलण्यातच नाही तर कृतीमध्येही हाच सदभाव आणि सौहार्द दिसतं. हिंदू, मुस्लीम, शीख मिळून लंगर चालवताना दिसतात. त्यामुळे हे आंदोलन कुठल्याही सैद्धान्तिक सूत्रीकरणाशिवाय सांप्रदायिकतेच्या विषावर उताराही देत आहे. कुठलीही अतिशयोक्ती न करता असं म्हणता येईल की, ही विद्यमान काळात खूप मोठी गोष्ट आहे.

जनतेच्या विभागणीचं आणखी एक रूप जातीय उच-नीचतेमध्ये दिसतं. या आंदोलनानं कमीत कमी दिल्लीच्या सीमांवर आणि स्थानीय मोर्च्यांमध्येही ते शिथिल होताना दिसतं आहे. आंदोलनाच्या नेत्यांच्या भाषणांमध्ये हा मुद्दा असतोच. दिल्लीच्या सीमेवरील गावांची दशा पाहता हे खूपच उल्लेखनीय म्हणावं लागेल.

चौथं आणि सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे – या आंदोलनातला जबरदस्त एकोपा. मंदसौरच्या गोळीबारापासून संघर्ष करत असलेली अडीचेहून अधिक संघटनांची ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ या आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहे. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतल्या शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटना आणि राष्ट्रीय किसान महासंघ यांचाही त्यात सहभाग आहे. वेगवेगळ्या विचारधारा आणि नेत्यांची मतं असतानाही आंदोलनातल्या एकोप्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची फट दिसत नाही. हा एकोपा एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही. एकीकडे शेतीप्रश्नांची दुरवस्था आणि दुसरीकडे जाचक धोरणं तातडीनं लागू करण्याच्या ‘कॉर्पोरेटी हिंदुत्व’वादी सरकारच्या हटवादीपणामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आहे. त्यामुळे त्याविरोधातल्या संतापाला आवाज देण्यासाठी, सर्वांना जोडण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मौला यांच्याद्वारे केलेले प्रयत्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. नाशिकपासून मुंबईपर्यंतचा किसान सभेचा मोर्चा आणि राजस्थानातील शेतकरी आंदोलनाची प्रेरणाही त्यामागे आहे. असा एकोपा निर्माण करणं हे काही सोपं काम नाही, पण त्यापेक्षाही तो टिकवून ठेवणं हे सर्वांत कठीण आहे. या २०० दिवसांत अनेक संकटं आणि अडचणींचा सामना करत हे आंदोलन आता या मुक्कामापर्यंत पोहचलं आहे की, एखाद-दुसऱ्या विघ्नामुळे शेतकरी मागे हटणार नाहीत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हा एकोपा आंदोलनाचं व्यासपीठ संयुक्त किसान मोर्च्याबरोबर ठिकठिकाणी होत असलेल्या मोर्च्याबंदीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. वरील सर्व गोष्टी बाजूला ठेवल्या तरी, सध्याच्या काळात २४ विरोधी पक्ष ‘भारत बंद’च्या समर्थनासाठी एकत्र आले होते, ही या आंदोलनाची पहिली मोठी उपलब्धी आहे.

पाचवं वैशिष्ट्य आहे – या आंदोलनाचा सर्वमान्य राजकीय उद्देश. आमचं एकमेव उद्दिष्ट आहे – कॉर्पोरेटधार्जिणं आणि शेतकरीविरोधी मोदी सरकार हटवणं, हरवणं. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ही मोहीम चालवण्यात आली आहे. ‘मिशन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड’ची सुरुवात पाच सप्टेंबरपासून मुजफ्फरनगरमधून झाली आहे. तिकडमांचे सम्राट, थैलीशहांचे बादशहा आणि सीबीआय-ईडीच्या घोड्यांवर स्वार झालेल्या नादिरशहांच्या सत्तेच्या विरोधात उभं ठाकणं ही काही छोटी गोष्ट नाही. या दृढसंकल्पानेच देशातल्या १९ राजकीय पक्षांना या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ रस्त्यांवर उतरण्याची प्रेरणा दिली. एनडीएमध्ये असलेल्याही काही राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याशिवाय गत्यंतर राहिलं नाही.

उत्तरकाण्ड

असा एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की, अखेर कुठवर चालणार हे आंदोलन? हा सहानुभूती आणि पाठिराख्यांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे तो समजून घेतला पाहिजे.

पंजाबमधून सुरू झालेलं हे आंदोलन लवकरच हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रभावी होणं, ही आता जुनी गोष्ट झाली. ते स्वाभाविकही होतं. हा तो परिसर आहे, जिथं शेती अपेक्षेनुसार विकसित आहे आणि तीन चतुर्यांश सरकारी खरेदी याच भागांतून होते. पण दरम्यानच्या काळात हे आंदोलन देशाच्या इतर भागांतही पोहचलं आहे. ज्या ठिकाणी हमीभावावर सरकारी खरेदी जवळपास अवलंबूनच नाही, तिथंही या आंदोलनाची गाज ऐकायला येते आहे. व्यापकता आणि विस्ताराचे हे पैलू दिल्लीच्या सीमेवर डटून असलेल्या शेतकऱ्यांची हिमत आणि आत्मविश्वास वाढवणारे आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

याशिवाय अजून दोन-तीन परस्परांशी संबंधित बाबी आहेत. या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली वातावरणनिर्मिती आणि त्याच्या नेतृत्वाचा राजकीय हस्तक्षेपाचं महत्त्व समजून घेण्यासारखं आहे. निर्भीडपणे ते हे काम करत आहेत. ज्यांचा शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा नाही, त्यांचंही म्हणणं आहे की, या आंदोलनानं देशातल्या ९० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत ही गोष्ट पोहचवण्याचं काम केलं आहे की, नवे तीन कृषी कायदे त्यांच्या विरोधात आहे. आणि पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत हेही. अलीकडेच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत आणि त्याच्या आधी झालेल्या पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि केरळच्या स्थानिय निवडणुकीमध्ये भाजपचं पानिपत झालं, तो या आंदोलनाचाच परिणाम आहे. संयुक्त किसान मोर्चाद्वारा पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘मिशन उत्तर प्रदेश - उत्तराखंड’ची घोषणा करण्यात आलेली आहे. गोष्टीला सुरुवात झालेलीच आहे, तर ती दूरपर्यंत जाणार हेही नक्की.

लेखक बादल सरोज ‘लोकजतन’चे संपादक आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सचिव आहेत.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://janchowk.com या पोर्टलवर २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://janchowk.com/beech-bahas/review-of-farmers-movement-going-on-delhi-borders-new/

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

‘यहाँ से हमारी लाश जायेगी, या किसानविरोधी तीन कानून जायेंगे’!

‘कंत्राटी शेती’तून लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. परिणामी एक ना एक दिवस त्यांना त्यांची जमीन विकावी लागेल

दिल्लीच्या सीमांवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या ‘लहरी’ राज्यकर्त्यांच्या अंगावर ‘शहारे’ निर्माण करत आहेत

‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडवण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -