या पुस्तकामुळे पहिल्या घटनादुरुस्तीबद्दल इत्यंभूत माहिती उपलब्ध झालीच आहे, परंतु भारतीय प्रजासत्ताकाला नवे वळण देणाऱ्या झंझावाती पर्वाचे यथायोग्य दस्तावेजीकरणही झाले आहे!

भारताची राज्यघटना विसाव्या शतकाच्या मध्यावर लिहिली गेली, तेव्हा जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी आपापल्या राज्यघटना लिहिल्या होत्या. आपल्या घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा तौलनिक अभ्यास केला होता. एवढा अभ्यास केल्यानंतर जेव्हा दीड वर्षांच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या जाणे अगदी नैसर्गिक होते... अशा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातल्या चित्तवेधक घटनांना कवेत घेणारे त्रिपुरदमन सिंग यांचे ‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिट्युशन ऑफ इंडिया’ हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षप्रारंभाला या पुस्तकाचा वेध घेणे सर्वार्थाने सयुक्तिक ठरावे...

..................................................................................................................................................................

देशातील अनेक नामवंतांप्रमाणे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसादांनासुद्धा काही आक्षेप होते. त्यांना ‘कलम ३१ अ’ टाकणे मान्य नव्हते. त्यांनी याबद्दल नेहरूंना पत्र लिहिले आणि जोपर्यंत पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कशाला घाई करत आहात, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला (पृ.१३१) नेहरू सरकार मात्र घाईत होते. त्यांनी या सर्व टीकेकडे दुर्लक्ष करत घटनादुरुस्ती करण्याचे नक्की केले. अशा स्थितीत १० मे १९५१ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा जमीनदारी निर्मूलन कायद्याबद्दल निर्णय आला. यानुसार हा कायदा बेकायदेशीर नसून सरकारला असे करण्याचा हक्क आहे, हे स्पष्ट झाले. हा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने दिला होता. मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सरकारने जल्लोष केला. या निर्णयामुळे मात्र नेहरू सरकार वेगळ्याच अडचणीत आले.

घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले

याचे एक कारण म्हणजे, घटनादुरुस्ती न करतासुद्धा जमीनदारी निर्मूलन करता येते, हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झाले. मग आता घटनादुरुस्तीची काय गरज, असाही प्रश्न उपस्थित झाला. तरीही १२ मे १९५१ रोजी नेहरूंनी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले. राज्यघटना लागू झाल्यानंतर अवघ्या पंधरा महिन्यांच्या आत दुरूस्ती करावी लागत होती. यातील दुरुस्तींचा अभ्यास केल्यानंतर प्रचंड टीका सुरू झाली. कलकत्त्याच्या ‘द स्टेटसमन’ने ‘आविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा’ असे घणाघाती संपादकीय लिहिले (पृ.१३६) ‘लाहोर कट खटल्यात’ शहीद भगतसिंगांची बाजू मांडलेले नामवंत वकील पी. एन. मेहता यांनी ‘या सरकारला आविष्कारस्वातंत्र्याची भीती वाटते’ असे म्हटले.

वादग्रस्त परिशिष्ट

लेखक त्रिपुरदमन सिंग यांच्या मते, या दुरुस्तीमुळे भारतातील ‘नागरिक आणि शासन’ यांच्यातील संबंधांत दूरगामी बदल झाले.  याबद्दल होत असलेल्या चर्चेला पंतप्रधानांनी १६ मे १९५१ रोजी उत्तर दिले. नेहरू सलगपणे ७५ मिनिटं बोलत होते. इथे लेखक कुत्सितपणे नमूद करतो की, नेहरूंनी जगासमोर असलेल्या आव्हानांचा उल्लेख केला खरा, पण ही आव्हानं कोणती आहेत, याचे तपशील दिले नाहीत (पृ.१४०). नेहरूंनी वृत्तपत्रांवरही कडक टीका केली. मुख्य म्हणजे, घटनेत या दुरुस्ती केल्या नाहीत, तर घटनेचा मूळ हेतू प्रत्यक्षात आणताच येणार नाही, असंही ठासून सांगितलं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी नेहरूंवर जबरदस्त हल्ला चढवला. अनौपचारिक विरोधी पक्षनेते डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी नेहरू सरकार घटनेचा चेहरामोहरा मूळातून बदलत आहे, असा आरोप केला. आहे त्या अधिकारांत सरकारला प्रशासन चालवता येत नाही. म्हणून घटनादुरुस्ती करून अधिक अधिकार मिळवणं, हा खरा घटनादुरुस्तीचा हेतू आहे, असे मुखर्जी म्हणाले. मुळात राष्ट्रपतींनी जो मुद्दा मांडला होता, तोच मुखर्जींनीसुद्धा मांडला की, जर न्यायपालिका जमीनदारी निर्मूलनाला नकार देत नाही, तर मग घटनादुरुस्तीची गरजच काय?

या सर्व टीकेत घटनेत टाकावयाचे ‘नववे परिशिष्ट’ वादग्रस्त ठरले. मुळात, संसदेने संमत केलेला प्रत्येक कायदा जर नागरिकांवर बंधनकारक ठरणार असेल, तर घटनेची गरजच काय? नवव्या परिशिष्टाद्धारे संसदेने केलेल्या चुकीच्या कायद्याच्या विरूद्ध दाद मागण्याचं स्वातंत्र्य तुम्ही हिरावून घेत आहात, असा सूर या प्रसंगी लावला गेला. लेखक दाखवून देतो की, मुखर्जींचे भाषण संपले, तेव्हा किती तरी वेळ टाळ्या वाजत होत्या. टाळ्या वाजवणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसचे अनेक खासदार होते (पृ.१४६). काँग्रेसच्या खासदारांनीसुद्धा घटनेत ‘न्याय्य’ हा शब्द असावा अशी मागणी केली होती.

अभूतपूर्व वादावादी

लेखकाने सहाव्या प्रकरणात पुढे झालेल्या अभूतपूर्व वादावादीचे तपशील दिले आहेत. १५ मे १९५१ रोजी सभापती मावळणकरांनी एका पत्राद्वारे नेहरूंना या दुरुस्तीबद्दल त्यांच्या मनातील आक्षेप कळवले. इतर अनेक मान्यवरांप्रमाणेच त्यांनासुद्धा दुरुस्तीची गरज नाही, असंच वाटतं होतं. इतर अनेक खासदारांनी आरोप केला की, काँग्रेसला निवडणुका जिंकायच्या आहेत, म्हणून घटनादुरुस्तीची घाई केली जात आहे (पृ.१५०). नंतर कायदा मंत्री असलेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी दोन तास भाषण करून दुरुस्तीचे समर्थन केले. संसदेत अशी जबरदस्त वादावादी सुरू असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आचार्य कृपलानी यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यांनी बिगरकाँग्रेस राजकीय शक्तींना एका झेंड्याखाली आणण्याचा इरादा जाहीर केला.

२० मे १९५१ रोजी देशातील महत्त्व राखून असलेले १२ ज्येष्ठ पत्रकार नेहरूंना भेटले आणि आविष्कार स्वातंत्र्यावर लादण्यात येणाऱ्या निर्बंधांबद्दल काळजी व्यक्त केली (पृ.१५३). तसेच सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननेसुद्धा घटनादुरुस्तीवर टीका केली. पत्रकारांनी घटनादुरुस्तीच्या विरोधात आघाडी उघडली होती. शेवटी नेहरूंनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’चे संपादक देवदास गांधी (महात्माजींचे सर्वांत धाकटे सुपुत्र), ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे मालक रामनाथ गोएंका आणि ‘द हिंदू’चे शिवा राव यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. त्यांनी या घटनादुरुस्तीत ‘वृत्तपत्र स्वातंत्र्य’ यासाठी खास तरतूद करण्याची मागणी केली. अशी तरतूद अमेरिकन घटनेत आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या कायदाविषयक लेखन करणाऱ्या पत्रकाराने तर बाबासाहेबांवर ‘बौद्धिक अप्रामाणिकपणाचा’ आरोप केला. यासाठी त्याने बाबासाहेबांनी घटनासमितीत केलेले मोठे भाषणच छापलं (पृ.१५७) बाबासाहेबांनी १९४८ साली घटनासमितीत केलेले भाषण आणि आता लोकसभेत केलेले भाषण यात विसंगती नक्कीच होत्या. पण लेखक हे नमूद करत नाही, तेव्हा घटना आकारास येत होती आणि मे १९५१मध्ये घटना लागू होऊन जवळजवळ पंधरा महिने झालेले होते. घटना लागू केल्यानंतर काय समस्या समोर आल्या आहेत, हे बाबासाहेबांना दिसत होते.

नेहरूंची सत्वपरीक्षा

लेखक या पुस्तकाद्वारे दाखवून देतो की, लोकसभेत आणि लोकसभेच्या बाहेर या घटनादुरुस्तीवर जबरदस्त टीका होत होती. २३ मे १९५१ रोजी जेव्हा काँग्रेस संसदीय मंडळाची बैठक झाली, तेव्हा तब्बल ७७ खासदारांनी नेहरूंना लेखी निवेदन दिले आणि या घटनादुरुस्तीवर पक्षादेशाचा विचार न करता मतदान करण्याची मुभा मागितली (पृ.१५९). नेहरूंना प्रचंड धक्का बसला. अवघ्या तीनच दिवसांपूर्वी म्हणजे २० मे रोजी नेहरूंच्या घटनादुरूस्तीला एकमुखी पाठिंबा मिळाला होता आणि आता ७७ खासदारांचे लेखी निवेदन! मंत्रिमंडळातसुद्धा अनेक मंत्र्यांना वाटायला लागले होते की, घटनादुरुस्तीत ‘न्याय्य’ हा शब्द असला पाहिजे. पक्षात झालेला बदल लक्षात घेत नेहरूंनी ‘न्याय्य’ शब्द टाकण्याचे ठरवले.

दुसरीकडून मद्रास प्रांतातून नेहरूंवर दबाव येत होता. कुठल्याही परिस्थितीत ‘आरक्षण’ टिकवलेच पाहिजे, अशी मद्रासच्या नेत्यांची अपेक्षा होती. त्यासाठी सध्याचे कलम २९ जे अडथळे आणत आहे, ते काढण्यासाठी घटनादुरुस्तीत योग्य ते कलम टाकावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. या सर्वांचा विचार करून २५ मे १९५१ रोजी घटनादुरुस्तीचा सुधारित प्रस्ताव तयार झाला (पृ.१६४). नेहरूंनी २९ मे रोजी हा सुधारित प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला. पुढचे दोन दिवस म्हणजे ३० मे आणि ३१ मे रोजी लोकसभेत यावर जबरदस्त वादळी चर्चा झाली. नववे परिशिष्ट निर्माण करणाऱ्या कलम ‘३१ ब’वर कडक टीका झाली (पृ.१८२). शेवटी घटनादुरुस्तीवर मतदान घेण्यात आलं. ही दुरुस्ती २२८ विरुद्ध २० मतांनी संमत झाली. जवळजवळ पन्नास खासदार मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहिले (पृ.१८५).

दुरुस्तीच्या परिणामांचे मूल्यांकन

लेखकाने सातव्या प्रकरणात या दुरुस्तीच्या परिणामांची चर्चा केली आहे. देशातील अनेक नामवंतांप्रमाणे खुद्द राष्ट्रपतीसुद्धा या दुरुस्तीबद्दल नाराज होते. त्यांनी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांना पत्र लिहून मनातलं शल्य व्यक्त केलं. ते लिहितात, ‘कलम ३६८नुसार घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत असावं लागतं. आज तर देशात फक्त लोकसभा आहे, राज्यसभा नाही. अशा स्थितीत घटनादुरुस्ती करता येते का? अशा प्रकारे केलेली दुरुस्ती अवैध नाही का?’ (पृ. १९०) लेखक नमूद करतो, की या पत्राला अल्लादींनी दिलेलं उत्तर उपलब्ध नाही. अशा शंका मनात असूनही राष्ट्रपतींनी १८ जून रोजी घटनादुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अपेक्षेप्रमाणे या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्णय दिला. याचे अनेक परिणाम झाले. कलम ‘१२४ अ’ आणि ‘१५३ अ’ योग्य असल्याचे मान्य झाले. लोकसभेने ताबडतोब ‘द प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मॅटर) अ‍ॅक्ट’ संमत केला आणि वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला. शिवाय नववे परिशिष्ट आले. यात सरकार आता असे कायदे टाकू शकत होते, ज्यांना न्यायपालिकेत आव्हान दिले जाऊ नये, असे सरकारला वाटत होते.

कलम १५ आणि कलम २९ची व्याप्ती कमी करण्यात आली. यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. आरक्षणासाठी ‘आर्थिक मागासलेपणा’ हा निकष काढून टाकल्यामुळे आरक्षण फक्त ‘जात’ ‘धर्म’ वगैरेंच्या आधारेच मिळेल हे स्पष्ट झाले. (१९९० पासून यात बदल करावा, अशी देशाच्या अनेक भागातून मागणी होत आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण).

या ठिकाणी लेखक प्रांजळपणे नमूद करतो की, या घटनादुरुस्तीने सरकारला भरपूर अधिकार जरी मिळाले तरी नेहरू सरकारने त्यांचा फारसा गैरवापर केला नाही. नंतरच्या सरकारांबद्दल मात्र असं म्हणता येत नाही. आज कलम ‘१२४ अ’चा किती गैरवापर सुरू आहे, हे आपल्याला दररोज दिसत असते.

लेखक नमूद करतो की, पहिल्या घटनादुरुस्तीने एक अनिष्ट पायंडा पाडला. तो म्हणजे जेव्हा जेव्हा सरकारला राज्यघटनेचा अडथळा वाटेल, तेव्हा तेव्हा ती बदलून सत्तारूढ पक्षाच्या सोयीने घटनेत बदल करायचा. या पायंड्याचा वापर करूनच नंतर श्रीमती इंदिरा गांधींनी अनेकदा घटनादुरुस्ती केली (पृ.१९७).

लेखक जरी नमूद करत नसला तरी पहिल्या दुरुस्ती इतकीच १९७६ साली झालेली ४२ वी घटनादुरुस्ती वादग्रस्त ठरली होती. लेखक पुढे दाखवून देतो की, असं असलं तरी न्यायपालिकेने नंतरच्या काही निर्णयातून पुन्हा एकदा तोल सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. या संदर्भातील लक्षणीय घटना म्हणजे १९७३ साली दिलेला केशवानंद भारती खटल्यातला निर्णय आणि त्याद्वारे रूढ झालेली ‘राज्यघटनेचा मूलभूत आराखडा’ ही संकल्पना. त्यानंतरचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २००७ साली ‘आय आर कोयलो विरुद्ध तमिळनाडू सरकार’ या खटल्यातला निर्णय.

या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला की, नवव्या परिशिष्टालासुद्धा ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ हे तत्त्व लागू होते (पृ.२०१). जुलै २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांनी ‘प्रजासत्ताक भारतात अजूनही कलम १२४ अ’ ची गरज आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला.

राजाजी आणि बाबासाहेबांचा भ्रमनिरास

लेखकाने पहिल्या घटनादुरुस्तीला पाठिंबा देणाऱ्या राजगोपालचारी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लवकरच नेहरू सरकारबद्दल कसा भ्रमनिरास झाला, हे पुराव्यानिशी दिले आहे. ‘सरकारला असे अधिकार हवे’ असं म्हणणारे राजगोपालचारी यांनी ‘देशात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे’ म्हणत ४ जून १९५९ रोजी उजव्या विचारांना वाहिलेला ‘स्वतंत्र पक्ष’ स्थापन केला. ज्या बाबासाहेबांनी जमीनदारी निर्मूलन कायद्याचे समर्थन केले, त्याच बाबासाहेबांनी १९५२ साली उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातील जमीनदारांची ‘स्टेट ऑफ बिहार विरुद्ध राजा कामेश्वरसिंग’ या खटल्यात बाजू मांडली (पृ.२०२). बाबासाहेबांना ‘हिंदू कोड बिला’वरून काँग्रेसच्या बहुसंख्य नेत्यांची मानसिकता कशी आहे, याचा अंदाज आला होता. म्हणूनच त्यांनी ऑक्टोबर १९५१मध्ये राजीनामा दिला.

चिंतनीय निरीक्षणे

या महत्त्वपूर्ण पुस्तकाच्या शेवटच्या टप्प्यात लेखकाने काही चिंतनीय निरीक्षणं मांडली आहेत. लेखक नमूद करतो की, सुरुवातीपासून काँग्रेसला वाटायचं की, ते सर्व देशाच्या वतीने बोलत आहेत. तसं पाहिलं तर देशात नेहमीच अनेक दृष्टिकोन होते. गांधीजींचा दृष्टिकोन, पंडित नेहरूंचा दृष्टिकोन, बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन, डाव्यांचा दृष्टिकोन आणि उजव्यांचा दृष्टिकोन. परिणामी देशात सुरुवातीपासून एक प्रकारचा वैचारिक गोंधळ दिसत होता (पृ.२०४). लेखक दाखवून देतो की, ज्या काँग्रेसने चळवळी, सत्याग्रह, उपोषणं, जेल भरो वगैरेंसारखी आंदोलनं करून स्वातंत्र्य मिळवलं; त्याच काँग्रेसला सत्ता आल्यावर याच प्रकारे केलेल्या जनआंदोलनांचा सामना करावा लागला. म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत २३ सप्टेंबर १९४९ रोजी मथुरा येथे जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते की, ‘ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात केलेल्या लढ्यांप्रमाणे आता लढे करण्याची गरज नाही. हे तुमचे सरकार आहे... या सरकारवर जाहीरपणे उठसूठ टीका करणे योग्य नाही.’

लेखकाच्या मते, भारतातला खरा उदारमतवादाचा २६ जानेवारी १९५० ते १८ जून १९५१ एवढाच काळ होता (पृ.२०५). १८ जून रोजी पहिली घटनादुरुस्ती आली आणि तो काळ संपला! या मुद्द्यावर पुस्तक संपते. लेखकाने पुढे परिशिष्ट जोडले आहे, ज्यात मूळ रूपातील कलम १५, १९, ३१ आणि नंतर पहिल्या दुरुस्तीने त्यात केलेले बदल दिले आहेत. यामुळे अभ्यासकांची मोठी सोय झाली आहे.

लेखकाच्या या मांडणीबद्दल अनेक ठिकाणी मतभेद आहेत. पहिली घटनादुरुस्ती झाली नसती, तर नंतर घटनेत झालेले सकारात्मक बदल झाले असते का, याचा विचार झाला पाहिजे. अमेरिकेतही घटना लागू केल्यानंतर लगेचच एक नाही, दोन नाही तर तब्बल दहा दुरुस्त्या कराव्या लागल्या होत्या. अमेरिका काय किंवा भारत काय, या देशांतील सामाजिक, आर्थिक वास्तव नेहमीचं गुंतागुंतीचे होते आणि आजही आहे. अशा स्थितीत या देशांत अधूनमधून घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक ठरते. याचा फार बाऊ करू नये. भारतात तर आजपर्यंत शंभरपेक्षा जास्त घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. हे एका प्रकारे अपरिहार्य आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पंडित नेहरूंनी १९५० साली ‘नियोजन आयोग’ स्थापन केला, ‘योजनाबद्ध आर्थिक विकास’ हे प्रारूप स्वीकारले. याबद्दल तेव्हा, नंतर आणि अगदी आजही त्यांच्यावर ‘मुक्त बाजारपेठ’ हे तत्त्व प्रमाण मानणारे अभ्यासक कडवट टीका करतात. पण तेव्हाच्या भारतीय उद्योगांची अवस्था इतकी बाल्यावस्थेत होती की, जर अशा प्रकारे त्यांना संरक्षण- प्रोटेक्शनिझमचे बळ मिळाले नसते, तर भारतीय उद्योग वाढलेच नसते. तेव्हाची बजाज स्कूटर, तेव्हाची अँबेसेडॉर कार जागतिक बाजारपेठेचा सामना करूच शकली नसती. तेव्हा जर नेहरूंनी पूरक आर्थिक धोरणं स्वीकारली नसती, तर भारतीय उद्योग कधीही सावरला नसता. हे मान्य की, हे सरंक्षण गरजेपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिले. शेवटी १९९१ साली नरसिंहराव यांनी अर्थव्यवस्था खुली केली. दर्जेदार आणि स्वस्त परदेशी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ गजबजली. बघताबघता अनेक भारतीय कंपन्या बंद पडल्या. आज बाजारात एकही भारतीय बनावटीचा टीव्ही सेट नाही! जे १९९०च्या दशकात झालेच, तेच १९५०च्या दशकात झाले असते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

नेमका, हाच मुद्दा पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या वेळीही होता. रांगणाऱ्या भारतीय प्रजासत्ताकाला, ज्याने नुकतीच देशाची रक्तरंजित फाळणी पचवली होती, ज्याला शेकडो निर्वासितांचे तातडीने पुनर्वसन करायचे होते, त्या प्रजासत्ताकाच्या नागरिकांना एवढे व्यक्तिस्वातंत्र्य देणे योग्य आहे का, हा मुद्दा आणि जमीनदारी संपवायची कशी, त्यांना गलेलठ्ठ नुकसान भरपाई द्यायची कुठून, हे मुद्दे तेव्हा महत्त्वाचे होते. म्हणून काही मूठभर लोकांच्या तक्रारी वगळता इतरांनी आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा पहिल्या घटनादुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, लेखकाने हे मुद्दे विचारात घेतलेले नाहीत. एरव्ही पाटणा उच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील मोठमोठे उतारे देणाऱ्या त्रिपुरदमन सिंगांनी ५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तपशिलात जाऊन चर्चा केलेली नाही.

मात्र यामुळे त्रिपुरदमन सिंग (जन्मः 1988) यांच्या पुस्तकाचे महत्त्व यत्किचिंतही कमी होत नाही. त्यांचे पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यांनी इंग्लंडमधील केंब्रिज विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवली आहे. त्यांचे आधीचे पुस्तक ‘इम्पिरियल सॉवरेनेटी अँड लोकल पॉलिटिक्स’ हे केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस या नामंवत प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केले आहे. त्यांचे पहिल्या घटनादुरुस्तीबद्दलचे हे पुस्तक निश्चितच अभ्यासपूर्ण आहे. या पुस्तकामुळे पहिल्या घटनादुरुस्तीबद्दल इत्यंभूत माहिती तर उपलब्ध झालीच आहे, परंतु भारतीय प्रजासत्ताकाला नवे वळण देणाऱ्या झंझावाती पर्वाचे यथायोग्य दस्तावेजीकरणही झाले आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ सप्टेंबर २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिटयुशन ऑफ इंडिया’ - त्रिपुरदमन सिंग

प्रकाशक - पेंग्विन- रँडम हाऊस इंडिया

पाने – २८८, मूल्य – ५९९ रुपये.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला होता. त्यामुळे जेव्हा दीड वर्षाच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या गेल्या... (भाग १)

घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला होता. त्यामुळे जेव्हा दीड वर्षाच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या गेल्या... (भाग २)

..................................................................................................................................................................

लेखक अविनाश कोल्हे निवृत्त प्राध्यापक आणि कथाकार, कादंबरीकार आहेत.

nashkohl@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -