इतिहासाचे अत्यंत सम्यक ज्ञान, तौलनिक धर्मशास्त्राचा डोळस अभ्यास, भागवत-धर्माचे संस्कार आणि अतिशय निष्कलंक ज्ञानोपासना यांचा संगम म्हणजे बाबासाहेबांचे ‘कर्ते अर्थचिंतन’ आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मदिनानिमित्तानं १४ एप्रिल २०२१ रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्रा. अभय टिळक यांनी ‘अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ या विषयावर दिलेल्या व्याख्यानाचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

उत्तुंग, बहुआयामी असं ज्या महामानवाचं व्यक्तिमत्त्व आहे, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अकारण व दुर्दैवानं अलक्षित राहिलेल्या पैलूंकडे लक्ष वेधण्याच्या दृष्टीनं आजच्या आपल्या संवादाचा विषय निश्चित करण्यात आला, त्याबद्दल सर्वसंबंधितांना द्यावेत तेवढे आणि मानावेत तितके धन्यवाद कमीच आहेत.

आपण ‘अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ यांच्याबद्दल किंवा त्यांच्या अर्थ विचारविश्वाबद्दल मर्यादित वेळेत परिचय करून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ‘अलक्षित’ हा शब्दप्रयोग जाणूनबूजून केलाय, मी ‘दुर्लक्षित’ म्हणत नाहीये, कारण ‘दुर्लक्षित’ शब्दामध्ये केव्हातरी लक्षात आला, पण प्रसंगपश्चात त्याकडे कानाडोळा केला गेला, असा अर्थ सूचित होतो. खेदाची बाब अशी आहे की, आपल्या देशात अर्थशास्त्रामध्ये उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन करणाऱ्या ज्या नामांकित संस्था आहेत, अशा एका संस्थेत सुदैवानं विद्यार्थी म्हणून माझी जी काही थोडीफार कारकीर्द होती, ती व्यतीत होऊनसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रामुख्याने अर्थशास्त्रज्ञ होते आणि खऱ्या अर्थानं त्यांना ‘असाधारण अर्थतज्ज्ञ’ असंच म्हणावं लागेल (ज्याचा उहापोह आपण पुढे करणार आहोत), ही गोष्ट अभ्यासक्रमातून आमच्यापर्यंत पोहोचली नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

‘हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट’ हा आमच्या उच्चस्तरीय अभ्यासाचा एक प्रांत आहे. गमतीचा भाग असा आहे की, आम्ही आर्थिक इतिहासाचा विचार करायला लागतो किंवा अर्थशास्त्राच्या उत्क्रांतीचा इतिहास बघायला लागतो, तेव्हा आमची दुर्बिण पाश्चात्य विचारक्षेत्रावर रोखलेली असते. ‘भारतीय अर्थचिंतन’ असं जेव्हा आम्ही म्हणतो, तेव्हा का कुणास ठाऊक आम्हाला एकदम ‘चाणक्य’ आठवतो. आज ज्याला आपण ‘अर्थशास्त्र’ म्हणतो किंवा अठराव्या शतकात अर्थशास्त्राचा पाया घातला गेला त्याचा आणि चाणक्याचा म्हटला तर फार थोडा संबंध आहे. चाणक्याचा ‘अर्थशास्त्र’ नावाचा ग्रंथ आपल्या इतिहासामध्ये मशहुर आहे. तो खरं म्हणजे ‘राज्यव्यवहारशास्त्र’ या विषयाचा ग्रंथ आहे.

मुळामध्ये भारतीय ज्ञानपरंपरेमध्ये अर्थशास्त्रीय विचारांची परंपरा आहे की नाही, असाच प्रश्न येतो. कारण या परंपरेचा प्रसंगपश्चात आम्हाला परिचयच घडत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रामुख्यानं अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी, त्यानंतर त्यांना खऱ्या अर्थानं ‘कर्ते अर्थतज्ज्ञ’ म्हणता येईल वा म्हणावंच लागेल. प्रथम त्यांनी मुबंई प्रांतिक कायदे मंडळाचे सदस्य या नात्यानं, त्यानंतर व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य, ज्याच्यामध्ये तत्कालीन अर्थविश्वामधील ऊर्जा, सिंचन, कामगार हे तीन महत्त्वाचे प्रांत होते, आणि ते आजही तितकेच प्रस्तुत प्रांत आहेत. त्या तीन प्रांताची जबाबदारी प्रामुख्यानं बाबासाहेबांकडे होती. आजच्या भाषेमध्ये ज्याला आपण ‘पॉलिसी इकोनॉमिस्ट’ (धोरणकर्ते अर्थतज्ज्ञ) म्हणू. त्यानंतर पंतप्रधान नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात सन्माननीय मंत्री आणि लोकसभेचे सदस्य या नात्यानं प्रत्यक्ष राजकारण त्यांनी अनुभवलं, किंबहुना राजकारणाला वेगळी दिशा देण्याचं क्रांतिकार्य त्यांच्या हातून घडलं.

पुस्तकातील अर्थशास्त्र ज्या वेळी व्यवहारामध्ये उतरतं, तेव्हा ते ‘पोलिटिकल इकोनॉमी’ असतं. याची ज्यांना पुरेपूर अनुभवजन्य जाण होती, अशा मोजक्या जागतिक स्तरावरील अर्थतज्ज्ञांमध्ये बाबासाहेबांची गणना होते, हे वास्तव दुर्दैवानं आमच्यापासून अलक्षित राहतं. बाबसाहेबांच्या संपूर्ण अर्थचिंतनाचा किंवा अर्थविश्वाचा मागोवा मर्यादित वेळत घेणं ही खरोखरच अशक्य बाब आहे. अगदी नम्रपणे सांगायचं तर भरपूर पूर्वतयारी करून किमान तीन दिवसांचं एक पूर्ण चर्चासत्र या विषयावर व्हावं, इतका बाबासाहेबांचा अर्थचिंतनाचा पसारा अफाट आणि सखोल आहे.

याचं कारण असं आहे की, ज्या अनेक प्रश्नांबाबत बाबासाहेबांनी त्यांच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर विचार मांडून ठेवलेला आहे, त्यातील अर्थशास्त्रीय किंवा अर्थकारणाचे सगळे पैलू आजही तितकेच प्रस्तुत आहेत. म्हणून आज जी आमच्यासमोर अर्थशास्त्रीय समस्या आहे किंवा आजचं जे आर्थिक पर्यावरण आहे, त्यातील गंतागुंत समजावून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी इतिहास दृष्टी प्रामुख्यानं भारतीय अर्थकारणाच्या चौकटीमध्ये आपल्या ठिकाणी विकसित करून घ्यायची जी गरज आहे, त्याचा प्रारंभ आपल्याला बाबासाहेबांपासून करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे आपण आज ज्या विषयाचे काही कवडसे बघणार आहोत, तो विषय केवळ आर्थिक इतिहासाचा भाग नाही, तर ते प्रचलित अर्थकारणामधल्या समस्यांकडे बघण्याची पायाशुद्ध इतिहास दृष्टी आपल्या ठिकाणी विकसित करण्याचं अत्यंत मौलिक साधन आहे.

या अर्थचिंतनाचं दुसरं वैशिष्ट्य प्रामुख्यानं जाणवतं, ते असं, मुळामध्ये अर्थशास्त्र हा मानवी व्यवहाराचा अत्यंत छोटासा अंश आहे. मी ‘छोटासा’ हा शब्द अर्थशास्त्राची व्याप्ती सीमित करण्याच्या दृष्टीनं वापरत नाही, तर धर्म, तौलनिक धर्मशास्त्र, कायदा, न्याय, इतिहास, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र, राजकीय लोकव्यवहार ही जी आमच्या मानवी जीवनाची अंगं आहेत, त्यांना स्पर्श करणारं जे अर्थचिंतन आहे, त्याला खऱ्या अर्थानं आपण आंतरविद्याशाखीय किंवा बहुविद्याशाखीय दृष्टीकोन म्हणतो. हा विकसित असणारे अत्यंत कमी अभ्यासक आपल्या ज्ञानपरंपरेमध्ये आढळतील. त्यात आंबेडकरांना ‘शिरोमणी’ म्हणून गणावं लागेल. कारण, बहुआयामी अर्थपंडित, जीवनाची सगळी अंगं या ना त्या कारणानं अर्थकारणाशी निगडीत आहेत. त्या सगळ्याच्या चौकटीमध्ये अर्थशास्त्र आणि ही बाकीची सगळी जीवनाची अंगं आहेत, त्यांची जी बहुस्तरीय देवाणघेवाण होते, त्याचं भान ठेवत अर्थशास्त्रीय समस्यांची उकल करणं आणि त्यासंदर्भात धोरणदृष्टी विकसित करण्यासाठी निर्णायक पाउलं उचलणं, हे एक प्रचंड काम आहे. ते बाबासाहेबांचं सगळ्यात मोठं योगदान आहे. आणि म्हणून आज बाबासाहेबांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या अर्थचिंतनाची आजची प्रस्तुतता उलगडत त्याचा थोडासा मागोवा घेण्याचा नम्र प्रयत्न करणार आहोत.  

हे खरं कोडं आहे की, आपल्या संपूर्ण विचारविश्वामध्ये बाबासाहेब एक कर्ते अर्थतज्ज्ञ म्हणून मांडले जात नाहीत. अगदी खरं बघायचं तर ज्याला आपण ‘भारतीय अर्थशास्त्रीय विचार-परंपरा’ म्हणतो, त्याची जडणघडण खऱ्या अर्थानं १९व्या शतकापासून होत आलेली दिसते. त्यामध्ये अगदी ठळकपणे दादाभाई नौरोजी, न्या. रानडे, आर. सी. दत्त ही तीन नावं दिसतात, आणि काहीअंशी गोपाळ कृष्ण गोखले आहेत. हे बाबासाहेबांचे पुर्वसुरी आहेत. यांच्याकडून ते सुकाणू बाबासाहेबांकडे आलं आहे. आणि पुढेसुद्धा भारतीय अर्थविचार वेगवेगळ्या प्रवाहांमधून वाहता ठेवण्याचं काम झालेलं दिसतं. ज्या वेळी दुसरी पंचवार्षिक योजना भारतामध्ये तयार झाली, त्या योजनेचे टीकाकार प्रा. सी. एन. वक्की व प्रा. ब्रह्मानंद यांनी मांडलं होतं की, ‘कॅपिटल गुडस’च्या ऐवजी ‘वेज गुडस’ची प्रतिमा उभी करण्यापर्यंत या अर्थतज्ज्ञांची मोठी कामगिरी आहे, त्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या खालोखाल दुसरं घेण्यासारखं नाव राममनोहर लोहिया यांचं आहे. मुळात भारतीय लोकव्यवहाराच्या वास्तवामध्ये कशा प्रकारची धोरणात्मक अर्थदृष्टी आपल्याला अवलंबवावी लागणार आहे, याची पूर्णपणे स्वतंत्र चिकित्सा आणि मौलिक विचार या दोन अभ्यासकांमध्ये आपल्याला दिसतो. त्याचासुद्धा आरंभबिंदू बाबासाहेबांचं अर्थचिंतन आहे.

मुळामध्ये बाबासाहेब अर्थशास्त्राचेच विद्यार्थी होते, ही बाब अनेकांना माहीत नसते आणि दुर्दैवानं जोपर्यंत त्यांच्या अभ्यासाचे काही कवडसे आले नव्हते, तोपर्यंत मलादेखील याची कल्पना नव्हती, हे प्रामाणिकपणे कबुल केलंच पाहिजे. त्यांच्या कोलंबिया विद्यापीठातील एम.ए. व पीएच.डी.ची पदवी आणि ‘लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधील ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही पदवी अशा तिन्ही पदव्यांचे विषय प्रामुख्यानं अर्थशास्त्राशी संबंधित आहेत. आपल्याला त्यांच्या अभ्यासामध्ये एक संतुलन दिसतं. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आणि त्याची वर्तमान अर्थकारणाशी घातलेली सांगड दिसते. 

ईस्ट इंडिया कंपनीचे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार, ज्याला आपण ‘कॉर्पोरेट फायनान्स’ म्हणतो, त्याच्याशी संबंधित बाबासाहेबांचा पहिला विषय येतो. दुसरा, ब्रिटिश अंमलाखालील सत्ता आणि प्रांतिक सरकारे यांच्या दरम्यानचे आर्थिक संबंध. त्याच्यामध्ये या व्यवस्थेची जडणघडण काय आहे आणि वैशिष्ट्यं व शबलस्थानं काय आहेत आणि त्यातून कशा पद्धतीनं विषम प्रकारची वित्तीय संरचना इथं परिपृष्ठ झाली, याचा आढावा घेणारा बाबासाहेबांचा ‘इव्होलुशन ऑफ प्रोव्हिनशल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ हा प्रबंध प्रामुख्यानं आजच्या परिभाषेत ‘पब्लिक फायनान्स’च्या प्रांतातील विषय आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्समधील डॉक्टर ऑफ सायन्सच्या पदवीसाठी बाबासाहेबांचा ‘द प्रॉब्लेम ऑफ इंडियन रूपी’ हा मौलिक ग्रंथ होता. ज्याला आपण आजच्या परिभाषेत ‘मॉनिटरी इकोनॉमिक्स’ म्हणू शकू. खरं म्हटलं तर त्याला ‘प्युअरली इकोनॉमिक्स’ म्हणता येत नाही, तो ‘मॉनिटरी इकोनॉमिक्स’ आणि ‘इंटरनॅशनल ट्रेड’ यांच्या संधिछायेतील विषय आहे. कारण तिथं प्रामुख्यानं अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी या नात्यानं बाबासाहेबांचा भर भारतासारख्या परकीय सत्तेखाली बराच काळ राहिलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कशा प्रकारची चलन व्यवस्था असली पाहिजे, ज्या पद्धतीची चलन व्यवस्था आणि ज्या पद्धतीचा विनिमय दर ब्रिटिश अंमलाखाली भारतीय रुपया व ब्रिटिश पौंड यांच्यामध्ये नांदत होता, त्या संपूर्ण व्यवस्थेचे जे काही भले-बुरे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्या झालेले आहेत, त्याचा मागोवा घेणं, यावर होता.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

योगायोगाचा भाग असा आहे की, १९३०नंतर मुबंई प्रांतिक कायदे मंडळाचे सदस्य या नात्यानं बाबासाहेबांचा प्रामुख्यानं महाराष्ट्रात व आणि भारतात ज्या पद्धतीच्या सावकारी, शेती आणि शेतजमीन सुधारणाविषयक चळवळी, कामगार चळवळी झाल्या, त्यांच्याशी त्या प्रक्रियेतील सक्रीय घटक म्हणून संबंध आला. तो पुढे व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य या नात्यानं स्वतंत्र भारतामधल्या वित्तीय व्यवस्थेच्या व प्रामुख्यानं सिंचन, ऊर्जा या दोन आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनं अत्यंत कळीचा पैलू ठरतो. त्यात एक व्यापक देशस्तरीय धोरण निर्माण करण्याच्या संदर्भात बाबासाहेबांचा संबंध आला. याच्यामध्ये  आंतरीक संगती आहे. अर्थशास्त्रीय संशोधनाची आणि त्यातून आलेल्या अर्जित ज्ञानाची जी पायाभरणी बाबासाहेबांनी विद्यार्थिदशेत केली, त्याचाच एका अर्थानं उपयोजित भाग त्यांच्या पुढच्या कार्यकाळामध्ये दिसतो.

म्हणून मी म्हटल्याप्रमाणे अत्यंत उत्तम सैद्धान्तिक बैठक आणि त्याच वेळी त्या सैद्धान्तिक बैठकीच्या राजकीय चौकटीचं भान राखत प्रचलित अर्थशास्त्रीय आणि सामाजिक प्रश्नांच्या उकलीसाठी केलेलं उपाययोजन, त्यासाठी करावी लागणारी धोरणात्मक निर्मिती किंवा त्यासाठी निश्चित  करावी लागणारी धोरणात्मक दिशा, यांचा समन्वय संपूर्ण अर्थशास्त्रीय जीवनामध्ये असणारे अतिशय थोडे अर्थतज्ज्ञ आपल्याला जागतिक पटलावर सापडतील, त्यात अग्रगण्य बाबासाहेब आहेत.

मला असं वाटतं, हा बाबासाहेबांच्या केवळ व्यक्तिमत्त्वाचा पैलू नाही, तर अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची जी जडणघडण झाली, त्याचा अत्यंत मोठा, असाधारण पैलू आहे. जे भाग्य दुसऱ्या कोणाही अर्थतज्ज्ञाच्या वाट्याला आलेलं दिसत नाही.

बाबासाहेबांच्या संपूर्ण अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाचे जे दस्तऐवज उपलब्ध आहेत, ते बघितले तर लक्षात येतं की, ज्यांना आजच्या भाषेत ‘जमिनीवर पाय’ असणारा अर्थविश्लेषक किंवा अर्थतज्ज्ञ असं म्हणता येईल, किंबहुना असंच ज्यांचं वर्णन अधिक योग्य ठरेल, त्यामध्ये बाबासाहेब अग्रगण्य आहेत. ते मी दोन-तीन उदाहरणं देऊन स्पष्ट करतो. विशेषतः इथल्या चातुर्वर्ण्य प्रधान व्यवस्थेमध्ये जी उतरंड प्रधान व्यवस्था आहे आणि या व्यवस्थेचं तिच्या समर्थकांनी समाज उपकारक म्हणून गोंडस शब्दांत समर्थन केलं आहे, तिच्याबद्दल बाबासाहेबांचं ३०च्या दशकातील जे विश्लेषण आहे, ते असाधारण आहे.

बाबासाहेब एक मोठी गोष्ट आपल्या लक्षात आणून देतात की, भले ही व्यवस्था समाज उपकारक असेल, पण तिच्यावर अवलंबून वा आधारलेली पिळवणूक दयनीय आहे. परंतु प्रामुख्यानं अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनं विचार करता, जातीसबंध अशा प्रकारची उत्पादन व्यवस्था हजारो वर्षं या भूमीमध्ये कार्यरत राखली. त्याचा एक दुष्परिणाम अत्यंत मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यामुळे कुठल्याही स्पर्धेला वाव राहिला नाही. जातीसबंध व्यवस्थेत बापानं जो व्यवसाय केला, तोच मुलानं केला पाहिजे आणि आपली जी कुठली वंशपरंपरागत जात आहे, त्या जातीशी संबंधित जे आर्थिक काम, व्यवसाय आहे, तो सोडून बाकी कोणताच कोणताच व्यवसाय करता येणार नाही.

बाबासाहेबांच्या मते ही मोठी राष्ट्रीय हानी आहे, ‘ग्रॉस मिसॲप्रोप्रीएशन ऑफ अ व्हेरी प्रोडक्टीव्ह रिसोरसेस ऑफ लेबर’ आहे. म्हणजे एखाद्या दशग्रंथी ब्राह्मणाच्या मुलाला जरी संस्कृत अध्ययनामध्ये रस नसेल, तरी केवळ तो त्या जातीमध्ये जन्माला आला म्हणून त्याने संस्कृत अध्ययनच केलं पाहिजे. त्याची अंगभूत क्षमता अन्य काही काम करण्याची असेल तरीसुद्धा त्याने संस्कृत अध्ययनच केलं पाहिजे. हे जेव्हा चारही वर्णांमध्ये घडतं, तेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये अंगभूत क्षमता, कौशल्य, व्यक्तीच्या ठिकाणी जी उत्पादकता आहे, त्याचा अपर्याप्त किंवा अपुरा वा अत्यंत कमी वापर होतो आणि ज्या कामामध्ये रस नाही, ते काम आयुष्यभर करायला लागणं याच्यासारखं दुर्दैव नाही. 

जातीव्यवस्थेनं केवळ सामाजिक विषमतेला व पिळवणुकीलाच वाव दिला नाही, तर त्याला एक धार्मिक अधिष्ठानही मिळवून दिलं, हे अत्यंत निंदास्पद आहे. बाबासाहेबांमधले अर्थतज्ज्ञ आपल्याला सांगतात- श्रमप्रधान, श्रमबहुल देशामध्ये श्रमशक्तीसारख्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या उत्पादन घटकाचा इतका अकार्यक्षम वापर पिढ्यानपिढ्या घडून येणं, ही अत्यंत मोठी राष्ट्रीय हानी आहे. एका व्यवसायातून दुसऱ्या व्यवसायात अंगभूत क्षमता असून जाता न येणं म्हणजे भांडवल आणि श्रमशक्तीची गतिमानता हरवून टाकणं आहे. हा या जातीव्यवस्थेनं मोठा आघात केला. त्यामुळे आपल्या संपूर्ण अर्थकारणाचा पाया कमकुवत राहिला. जातीव्यवस्थेनं प्रदूषित व अत्यंत अकार्यक्षम वितरण घडवून आणलं आणि त्यालाही धार्मिक अधिष्ठान दिलं. त्यामुळे संपूर्ण समाजघटक पिळवटले गेलेच, त्यांची अधोगती कायम राहिलीच, पण त्यातून एका राष्ट्रीय पातळीवर एका फार मोठ्या शबलतेला भारतीय हजारो वर्षं सामोरे जात राहिले.

हे बाबासाहेबांच्या विचारांचं  मला जाणवलेलं आगळवेगळं परिमाण आहे, जे कुणीही फार मांडलेलं नाही.

हीच गोष्ट बाबासाहेब महार वतनं रद्द करण्याचा आग्रह धरतात, तिथंसुद्धा दिसते. महार वतनांशी संबंधित जे सामाजिक अंग आहे, त्याचा ऊहापोह बाबासाहेबांनी केलेलाच आहे, परंतु त्यामध्ये ते अत्यंत महत्त्वाचा भाग मांडतात, त्यातून त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञ प्रकर्षानं जाणवतो. मुळामध्ये ज्या वतनी जमिनी होत्या, त्यावर जसजशा पिढ्यानपिढ्या वाढत गेल्या, तसतसा प्रत्येक पिढीमध्ये कुठलाही कामधंदा झाला नाही. एक- मुळात दुसरा कोणताही कामधंदा करण्याची धर्माची परवानगी नाही. दोन- असेल तर कुठलंही कौशल्य संपादन करण्याची सोय नाही. तीन- विकसित बाजारपेठ नाही. या तीन गोष्टींमुळे वतनाखातर मिळालेल्या जमिनींवरच उपजीविका करत राहण्याची सक्ती पिढ्यानपिढ्या एका संपूर्ण समाजघटकावर लादली गेली. त्याचा परिणाम असा झाला की, उपलब्ध जमिनीवरच मनुष्यबळाचा वापर वाढत जाऊन तुकडीकरण झालं. त्याला आम्ही शास्त्रीय परिभाषेत ‘अनइकोनॉमिक लँड होल्डिंग’ म्हणतो. अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार वाढत जाऊन त्यातून एक प्रचंड मोठी आर्थिक कुंठितावस्था एका मोठ्या समाजाच्या वाट्याला आली.

हे लक्षात घेऊन ही वतनं किंवा प्रक्रिया मोडीत काढण्यासाठी बाबासाहेब आग्रही होते. बाबासाहेबांनी त्याला जो पर्याय सुचवलेला आहे, तो त्यांचा द्रष्टेपणा आहे. आपण नतमस्तक व्हावं, असा तो पर्याय आहे. बाबासाहेबांनी अशी भूमिका घेतली आहे की, अत्यंत लोकसंख्या बहुल आणि अनेक दशकं परकीय सत्तेच्या अंमलाखाली राहिल्यामुळे या देशात बिगरशेती, औद्योगिक व्यवसायाचा विकास झालेला नाही. अशा ठिकाणी जमीन, त्यांचं वाटप, मालकी, पिढ्यानपिढ्यांची विषमता, त्याला असणारं धार्मिक अधिष्ठान, जातीय श्रेणीसबंध समाजरचनेची चौकट यामुळे काही समाजघटक या अत्यंत महत्त्वाच्या उत्पादन घटकांपासून वंचित राहिलेले आहेत. त्यांना जर समन्यायी वागणूक द्यायची असेल किंवा त्यांच्या आर्थिक विकासाला वाव उपलब्ध  करून द्यायचा असेल तर जमीन हा उत्पादन घटक सरकारी मालकीचा केला पाहिजे.

बाबासाहेब जमिनीवर पाय ठेवून भोवतालच्या अर्थकारणाचं समग्र चिंतन करणारे आणि प्रकांड बुद्धिमान असल्यामुळे ते ही भूमिका मांडू शकले. कारण सामूहिक शेती किंवा सहकारी शेतीसारखे प्रयत्न घडवून आणणं ही फार कठीण, वेळखाऊ गोष्ट आहे. त्याऐवजी शेतजमिनींचं सरकारीकरण करावं, सगळी शेतीव्यवस्था सरकारच्या मालकीची असावी, खाजगी जमीनधारकांना जमिनीच्या बदल्यात कर्जरोखे द्यावे किंवा जमीन सामाईक मालकी खाली आणल्याबद्दल त्यांना दरवर्षी ठरावीक व्याजदरानं परतावा द्यावा. त्यातून शेतीप्रधान देशामध्ये शेती हा एक उत्पादन घटक सगळ्यांना उपलब्ध व्हावा आणि विविध घटकांच्या आर्थिक उन्नयनाला हातभार लागावा, ही त्यामागे बाबासाहेबांची दृष्टी होती. ती त्या काळाच्या पुढे जाणारी व क्रांतिकारक आहे.   

दुसरं बाबासाहेबांचा एक प्रयोग आहे, त्याला तत्कालीन परिस्थितीची चौकट आहे. पण तरीसुद्धा प्रयोगाचं नावीन्य आहे, ते मला आजही अतिशय मौलिक आणि अभ्यासनीय वाटतं. मी बाबासाहेबांना ‘कर्ते अर्थतज्ज्ञ’ आवर्जून म्हणतो, त्यांना आर्थिक सिद्धान्त व लोकव्यवहार यांचं समग्र भान आहे. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की, प्रामुख्यानं तत्कालीन समाजरचनेमध्ये जो महार समाज आहे, त्याचं वेगळं खेड वसवावं. समजा असं खेड वसवलं तर ते आर्थिकदृष्ट्या स्वंयपूर्ण होणार नाही, हे त्यांना माहीत आहे, तसं ते नोंदवूनही ठेवतात. मात्र बाबासाहेब या प्रयोगाकडे ज्या दृष्टीकोनातून बघतात, ती दृष्टी खरोखरच असाधारण आहे. ते म्हणतात, अशा खेड्यामध्ये महार व्यक्तींना आपलं लोकजीवन चालवण्यासाठी बाकी सगळे व्यवसाय शिकून घ्यावे लागतील. त्यानिमित्तानं समाजातल्या प्रत्येक घटकाचं त्यांच्या ठिकाणी कौशल्यवर्धन होईल. त्यातून त्यांच्या उत्पादनक्षमता वाढत जाऊन यथावकाश त्यांच्या आर्थिक उन्ननयाच्या वाटा मोकळ्या होतील. म्हणजे ज्याला आम्ही ‘डिव्हिजन ऑफ लेबर’ म्हणतो, त्या क्षमता विकसित होण्याचं संभाव्य मॉडेल म्हणून बाबासाहेब या प्रयोगाकडे बघतात.

जर आमची जर आर्थिक उन्नती घडवायची असेल तर तिला बहुआयामीत्व असलं पाहिजे… ज्याला आज आम्ही ‘मल्टी टास्किंग’ म्हणतो, ते करता यायला पाहिजे. आणि ते करण्यासाठी जर प्रचलित आर्थिक व्यवस्था किंवा प्रचलित समाज व्यवस्था अवकाश पुरवत नसेल, तर स्वंयपूर्ण असं वेगळं खेडं करावं. तिथं एकाच समाजाचे लोक असतील आणि मग त्यांच्या गरजेप्रमाणे व्यापार, सेवा, बॅंकिंग, सावकारी जे कुठले व्यवसाय आहेत, ते करतील. परंपरागत धंदा करण्याची सक्ती व्यवस्थेनं हजारो वर्षं लादल्याने अन्य व्यवसाय करण्याची क्षमता अंगामध्ये निर्माण न झाल्यामुळे जी कुंठितावस्था निर्माण झालेली आहे, वेगळं खेड वसवल्याने तिच्यातून कुठेतरी वाटा मोकळ्या होतील, ही जी बाबासाहेबांची दृष्टी आहे, ती त्या काळामध्ये अनोखी होती आणि आजही तितकीच अनोखी वाटेल.

बाबासाहेबांच्या पूर्वकालीन, समकालीन व उत्तरकालीन अभ्यासकांनी प्रामुख्यानं भारतीय बेरोजगारीचा, दारिद्र्याचा वेध घेतलाय. त्यांनी साहजिकपणे इथल्या दारिद्र्याचा संपूर्ण संबंध शेतीच्या कुंठितावस्थेशी लावलेला आहे. त्यादृष्टीनं मला आजही बाबासाहेबांनी १९१८ साली लिहिलेला ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया’ हा निबंध महत्त्वाचा वाटतो. त्यात त्यांनी शेतीवर अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भार पडल्यामुळे शेती कसणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाचं दर पिढीमध्ये हळूहळू धारणा क्षेत्र कमी होत जातं, हे मांडलेलं आहे. हे आजही आपल्याला दिसतं… म्हणजे आम्ही ज्याला ‘संरचनात्मक दुखणं’ म्हणतो ते हेच आहे.

दुर्दैवानं १०३ वर्षांनंतरही ही परिस्थिती बदललेली नाही. मी आपल्याला एक उदाहरण देतो. महाराष्ट्र राज्यात १९७० साली शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या दर कुटुंबाच्या मागे सरासरी लागण क्षेत्र हे जवळपास चार हेक्टर होतं. आज जर आपण २०१९चा ‘इकोनॉमिक सर्व्हे’ बघितला तर दर शेतकरी कुटुंबामागचं सरासरी लागण क्षेत्र हे सव्वा हेक्टरपेक्षा कमी आहे. मुळात तुलनेने मर्यादित असणारी उत्पादक उपजावू जमीन आणि अन्य कोणत्याही प्रकारच्या रोजगार संधीचा ग्रामीण भागामध्ये  विकास न घडून आल्यामुळे आणि ज्या प्रकारचा विकास शहरात घडून येतो, त्याच्यामधील संघटीत रोजगार क्षेत्रात प्रवेश करणं अवघड बनत असल्यामुळे निरुपायाने शेतीवरचा मनुष्यबळाचा भार वाढत राहणं, हे आजचं वास्तव आहे.

बाबासाहेबांनी या वास्तवाची १९१८ साली जी चिकित्सा केली आहे, ती त्यांच्या समकालीन जे लेखक आहेत त्यांच्यापेक्षा दोन बाबतीत आगळी ठरते. ती वैशिष्ट्ये मी इथं नोंदवतो. मी ज्या वेळी विद्यार्थिदशेत होतो, त्या वेळीसुद्धा भारतीय शेतीप्रश्नांच्या संदर्भात ‘इकोनॉमिक साइझ ऑफ लॅन्ड किंवा इकोनॉमिक होल्डिंग’ ही आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर किंवा एखाद्या कुटुंबाचं पोट भरू शकेल एवढं धारणक्षेत्र किती असावं, किती असू नये, किती असलं पाहिजे ही चर्चा घडत आलेली आहे आणि आपल्याकडे ती चर्चा गेली अनेक शतकं घडते आहे. दर शेतकरी कुटुंबामागे सातत्यानं घसरत जाणाऱ्या लागण क्षेत्राची जी शेतीच्या उन्नयनामध्ये धोंड आहे, याबद्दल कुणाचंच दुमत नाहीये. मुळात दीड-दोन एकर जमीन, त्यापैकी ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहू, त्यामुळे अल्प उत्पादकता, अल्प उत्पादन आणि त्यातून मिळणारं अल्प उत्पन्न, त्यामुळे गरिबी. शेतकऱ्याच्या हातामध्ये पैसे नसल्याने शेतीमध्ये गुंतवणूक न होणं, गुंतवणूक न झाल्यानं पुन्हा उत्पादकता खुरटली जाणं राहणं, हे दुष्टचक्र शतकानुशतकं चालू राहणं घडत आलं आहे.

यासंदर्भातील बाबासाहेबांच्या अर्थचिंतनाची जी दोन अत्यंत मोठी वैशिष्ट्यं आहेत आणि जी आजही अप्रस्तुत ठरत नाहीत. बाबासाहेब अशी स्पष्ट भूमिका घेतात की, ज्याला आम्ही आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर लागणं क्षेत्र म्हणू ती संकल्पना आपल्याला अधांतरी मांडता येत नाही. मुळात शेती किंवा उपलब्ध असणारा शेतीचा तुकडा हा पर्याप्त आहे की, नाही हे कशावर ठरतं, तर उत्पादन प्रक्रियेमध्ये जे अन्य उत्पादन घटक आहेत त्यांचं आणि शेतीच्या उत्पादन क्षेत्राचं परस्पर गुणोत्तर प्रमाण कसं आहे त्यावर. मला असं वाटतं, बाबासाहेब या ठिकाणी मूलभूत दृष्टीकोन मांडतात आणि भारतासारख्या प्रगतीशील किंवा गरीब देशाचं जे पाचवीला पुजलेलं दुखणं आहे, मुळात आमच्याकडे भांडवलच नाही. आम्ही श्रमप्रधान, श्रमबहुल आहोत, पण भांडवलाच्या बाबतीत कमनशिबी आहोत. इथं जमिनीची उत्पादकता कमी आहे. कारण किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमीन आणि भांडवल किंवा जमीन आणि उत्पादनासाठी आवश्यक घटक आहेत, त्याचं जे पर्याप्त प्रमाण आहे ते गाठलं जात नाही, ज्याला आम्ही आजच्या भाषेमध्ये ‘लॉ ऑफ प्रप्रोरशन’ म्हणतो. मुळात उत्पादन घटक आणि त्यांची उत्पादन प्रक्रियेमध्ये सांगड घालताना त्यांचं जे परस्पर प्रमाण असलं पाहिजे, त्यावर एकूण उत्पादनाची पर्याप्तता किंवा उत्पादकता निश्चित होते. म्हणून आम्हाला उपलब्ध असणारं लागणं क्षेत्र पर्याप्त आहे का, ते इकोनॉमिक आहे का, हा वाद अंधातरी घालता येत नाही. त्या जमिनीची आणि बाकी उत्पादन प्रक्रियेमध्ये आवश्यक असणाऱ्या घटकांचा समन्वय कशा पद्धतीनं आपल्याला घडवून आणता येतो, त्यावर या प्रश्नाचं स्वरूप अवलंबून राहिल, हा पहिला मुद्दा बाबासाहेब मांडतात.   

दुसरा मुद्दा आजही तितकाच प्रस्तुत आहे. त्यांनी त्यांच्या निबंधात स्पष्ट म्हटलेलं आहे, भारतासारख्या श्रमबहुल, तुलनेनं उपजावू जमीन कमी असणाऱ्या, मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असणाऱ्या, बिगरशेती क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या फारशा संधी अजूनही न उपलब्ध झालेल्या, परकीय अंमलाखाली असणाऱ्या देशामध्ये शेतीच्या सुधारणेचे उपाय हे शेतीबाहेरच्या क्षेत्रामध्ये शोधायला लागतील. पर्यायाने बाबासाहेब ठाम पुरस्कार करत आहेत, तो औद्योगिकीकरणाचा.

मला इथं आवर्जून सांगितलं पाहिजे, एकूण सत्तेच्या आणि उत्पादन प्रक्रियेच्या विकेंद्रीकरणाचा बाबासाहेबांचा जो भर आणि अंत:स्वर दिसतो, त्याचं मूळ इथं आहे. जर आपल्याला शेतीवरच्या अतिरिक्त मनुष्यबळाचा भर कमी करायचा असेल तर अतिरिक्त मनुष्यबळ बिगरशेती क्षेत्रामध्ये शोषून घेतलं पाहिजे आणि त्यासाठी वेगवान औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. तो रोजगाराचा पर्याय उपलब्ध झाला की, ज्याला आम्ही शेतीमधली छुपी बेरोजगारी म्हणतो, ते सगळं मनुष्यबळ औद्योगिक उद्योगांमध्ये शोषून घेतलं जाईल. पर्यायानं शेतीमधला ‘लँड मॅन रेशो’ सुधारेल, शेतीची उत्पादकता वाढेल, शेतीमधल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला बिगरशेती क्षेत्रामध्ये उत्पन्न मिळाल्यानं त्यातून शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या संधी वाढतील, त्यातून शेतीला आवश्यक असणारा भांडवल होईल आणि एकदा का उपलब्ध जमीन व भांडवल यांचा सम्यक समन्वय उत्पादन प्रक्रियेमध्ये घातला गेला की, जो तुकड्या तुकड्याच्या शेतीचा आणि म्हणून ती अनुत्पादक ठरण्याचा प्रश्न येतो, तो निकालात निघेल… हे १०० वर्षांपूर्वी बाबासाहेब म्हणताहेत...

पण शेतीच्या कुंठितावस्थेवर बिगरशेती क्षेत्रामध्ये आपल्याला उत्तर शोधावं लागेल, असं कुणीही म्हटलं की, लोकांचं पित्त खवळतं, हे मी अत्यंत जाणीवपूर्वक या ठिकाणी नोंदवतोय. कारण आजही आमची शेतीसुधारणाविषयक दृष्टी आहे, ती केवळ शेतीला स्वस्त कर्ज पुरवठा, हमीभाव याच दोन बिंदूभोवती जखडून राहिली आहे. आम्हाला जर शेती सुधारायची असेल तर बिगरशेती उद्योगांचा विकास घडवून आणण्याखेरीज पर्याय नाही. बाबासाहेबांच्या १९४२ नंतरच्या अर्थचिंतनाचं सुतोवाच किंवा बीजं १९१८ सालच्या लेखनामध्ये आहेत. प्रामुख्याने भारतासारख्या देशामध्ये वेगानं औद्योगिकीकरण व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी क्षेत्र या दोघांना त्यांचं त्यांचं स्थान आहे, तरीसुद्धा तत्कालीन परिस्थितीमध्ये खाजगी भांडवलाचं क्षेत्र तेवढं विकसित नसल्यामुळे शेतीच्या सुधारणेसाठी आवश्यक असणारं पूरक व उपकारक औद्योगिकीकरण ज्या मोठ्या प्रमाणात घडवून येणं आवश्यक आहे, त्याप्रमाणावर खाजगी क्षेत्राला तत्कालीन परिस्थितीमध्ये शक्य नाही, म्हणून सरकारने पुढाकार घ्यायला पाहिजे.

ज्याला आपण ‘स्टेट लेट डेव्हलपमेंट’ हे मॉडेल दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून हिरिरीनं राबवलं गेलं. बाबासाहेब त्याचा जो पुरस्कार करतात, तो वेगळ्या पातळीवरून करतात. त्यांची संपूर्ण अर्थविषयक धोरणदृष्टीचे चार-पाच मुख्य आधारस्तंभ आहेत. त्यातील पहिला आधारस्तंभ औद्योगिकीकरण आहे. दुसरा, हे औद्योगिकरण घडवायचे असेल तर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये शासन संस्थेला पुढाकार घेण्याखेरीज गत्यंतर नाही. म्हणून औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीमध्ये मोठ्या भागाची भूमिका शासनानं बजावली पाहिजे.

याच दुसरं कारण बाबासाहेब जे देतात तिथं त्यांच्या प्रगल्भतेचं पुन्हा दर्शन होतं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण घडवून आणायचं असेल आणि त्याच्यासाठी जर औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची कास आपल्याला धरायची असेल, जी शेतीच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे, तर मुळामध्ये भारतासारख्या गरिब देशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सेवा सुविधा निर्माण करायला लागतील. त्याच्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य व मुख्य म्हणजे भांडवल हे सरकार ही एकच यंत्रणा उभारून शकते. म्हणून शासनानं पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे आणि त्यासाठी नियोजनाची गरज आहे.

या संपूर्ण नियोजनबद्ध आर्थिक विचाराचं जे प्रारूप १९५० सालापासून आपण राबवलं, त्याच्यामागे बाबासाहेबांच्या १९१८, १९३०च्या दशकामध्ये त्यांनी बघितलेलं कामगार व शेतमजुरांचे, प्रामुख्याने ग्रामीण भागातल्या मजुरीचं दु:सह्य जीवनमान आणि त्यातून आलेली अंर्तदृष्टी याचा एक आंतरिक संबंध निश्चित आहे. आणि म्हणून भारतासारख्या देशामध्ये नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची कास धरली जाणं आवश्यक आहे. ते करत असताना नियोजनामध्येसुद्धा हजारो वर्षे ज्यांच्या पदरामध्ये प्रचलित धर्मव्यवस्थेनं प्रतिकूलतेचं दान घेतलेलं आहे, अशा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वेगळं संरक्षक कवच असलं पाहिजे हा आग्रह आणि त्या दृष्टीनं कल्याणकारी राज्याचं कंकण शासनसंस्थेला बांधलं पाहिजे, हा जो अंतस्वर बुलंद राखलेला दिसतो, त्यामागे बाबासाहेबांचं १९१८पासूनचं पुढचं संपूर्ण डोळस आणि प्रगल्भ अर्थचिंतन आहे.

१९४२ ते १९४६ या काळामध्ये व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य या नात्यानं काम करताना बाबासाहेबांनी जी भूमिका घेतली, ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती मी पाच ते सात मिनिटांत मांडतो. बाबासाहेबांचा या काळात जो संपूर्ण भर राहिलेला आहे, त्याला खरोखरच ‘दिशादायी योग’ म्हटलं पाहिजे. कामगार, ऊर्जा आणि सिंचन हे तीन अत्यंत महत्त्वाचे विषय बाबासाहेबांच्या अखत्यारीमध्ये १९४२-४६ या काळात होते. भारतासारख्या देशानं प्रामुख्यानं सिंचन, उर्जा व खनिज संपत्ती यांच्यावर भर दिला पाहिजे, ही बाबासाहेबांनी त्या कार्यकाळामध्ये अत्यंत आग्रहानं प्रतिपादलेली भूमिका आहे. त्याच्या मुळाशी पुन्हा आधीच्या प्रदीर्घ डोळस अर्थचिंतनाचा पाया आहे. जर आम्हाला शेतीची उत्पादकता वाढवायची असेल तर सिंचनाला पर्याय नाही. त्याच वेळी शेतीमधलं अतिरिक्त मनुष्यबळ बिगरशेती क्षेत्रामध्ये शोषून घेऊन, वेगानं औद्योगिकीकरण करायचं असेल तर आम्हाला भरपूर ऊर्जानिर्मितीही केलीच पाहिजे.

बाबासाहेबांनी सिंचन व ऊर्जा या दोन गोष्टींवर सतत भर दिलेला आहे आणि या दोन क्षेत्रांच्या विकासाला पूरक असणारी धोरणदृष्टी विकसित करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. त्याच्यामागे तत्कालीन परिस्थितीचं अत्यंत प्रगल्भ भान आहे. म्हणून सिंचन, ऊर्जा व त्यांच्या जोडीला ऊर्जेचा स्त्रोत म्हणून खनिज संपत्ती, या तिन्हींचा विचार प्रांतिक पातळीवर न होता देशपातळीवर व्हावा, हा बाबासाहेबांचा आग्रह आहे.

याच्यामागे अगदी ब्रिटिश काळापासून केंद्र सत्ता आणि प्रांतिक सत्ता यांच्या दरम्यान वित्तीय संबंधांचं जे आकलन बाबासाहेबांच्या नजरेसमोर विस्तारलेलं होत, त्याचा भाग म्हणून त्यांनी अगदी थेट अकबराच्या काळापासून ऐतिहासिक आढावा घेतलेला आहे. ते समग्र चिंतन आपल्याला १९४२-४६ या काळामध्ये त्यांनी जी धोरणदृष्टी विकसित केली त्यात दिसतं. आपण सिंचनाचा विकास करत असताना किंवा धोरण आखत असताना ते देशपातळीवर आखलं जावं, कारण नदीखोरी ही एकापेक्षा अनेक राज्यांमध्ये विस्तारलेली आहेत. शिवाय सिंचन एके सिंचन असा विचार न करता, तो बहुउद्देशीय सिंचन प्रकल्प व्हावा, याचा विचार केला जावा, हा बाबासाहेबांचा आग्रह होता.

केवळ केंद्र सरकार नाही, तर प्रांतिक सरकारांनासुद्धा सल्ला-मसलतीची गरज आहे. ती सल्ला-मसलत देणारी यंत्रणा देशपातळीवर व्हावी, हा बाबासाहेबांनी आग्रह धरल्याने १९४५च्या अधिसूचनेद्वारे ‘सेन्ट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड, सेन्ट्रल वॉटर वॉल एरिगेशन आणि कमिशन या दोन केंद्रीय संस्था निर्माण करण्यात आल्या. मला असं वाटतं की, त्यामागची बाबासाहेबांची दृष्टी त्यांच्या संपूर्ण आधीच्या अध्ययनाचा परिपाक आहे. ज्या वेळी संघराज्य व्यवस्था एखाद्या ठिकाणी नव्यानं आकार घेत असते, तिथं प्रामुख्यानं ऊर्जा आणि सिंचन हे एका अर्थानं प्रांतिक सत्तांच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. नद्यांची खोरी किंवा विद्युत प्रकल्प हे एका राज्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तिथं एकापेक्षा अनेक राज्यांचा संबंध येतो, त्या वेळी अशा विषयांच्या संदर्भात धोरणदृष्टी आखण्यासाठी केंद्र व प्रांतिक सरकार यांना आवश्यक असणारा सल्ला वेळोवेळी देण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक यंत्रणा केंद्रीय स्तरावरती असली पाहिजे, हा आग्रह धरण्यामागे बाबासाहेबांतील अत्यंत लखलखीत देशभक्त आणि सम्यक दृष्टी दिसते. ती खऱ्या अर्थानं केंद्र-राज्य संबंधांच्या एका मोठ्या व्यापक विषयाचा अत्यंत महत्त्वाचा आयाम आहे. माझ्या दृष्टीनं हे बाबासाहेबांचे आपल्यावरचे सगळ्यात मोठे उपकर आहेत.

मला असं वाटतं, बाबासाहेबांचं खऱ्या अर्थानं लखलखीत आणि प्रेरणादायी स्मारक आपल्यापुढे आहे- केंद्रीय वित्तीय आयोग. ही संस्था आपल्या संपूर्ण वित्त व्यवहाराच्या व्यवस्थापनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था राहिलेली आहे. तिचा निर्देश घटनेमध्ये करणं, तिला घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणं आणि हे करत असतानाच त्या काळाचा संपूर्ण इतिहास बघितला (विशेषतः १९३७मध्ये काँग्रेस, मुस्लीम लीगची प्रांतिक सरकारं आली, त्यातून त्या वेळच्या केंद्र-राज्य संबंधामध्ये ज्या पद्धतीचे तणाव निर्माण झालेले होते. ते सगळे अत्यंत मर्मग्राही दृष्टीने बघत), तर बाबासाहेबांची कुठेतरी धारणा अशी बनलेली होती की, स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतासारख्या देशात संघराज्यामध्ये केंद्र सरकार शक्तीशाली असलं पाहिजे. ते स्थैर्याच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे. केंद्राच्या ज्या वित्तीय  क्षमता आहेत, त्या अत्यंत सक्षम असल्या पाहिजेत. म्हणून आजसुद्धा आपल्याकडे ज्या पद्धतीनं करांच्या अधिकारांचे वाटप झालेलं आहे, त्यामध्ये सगळ्यात अधिक महसूल गोळा करण्याची क्षमता असणारे, अधिक लवचीक असे कर केंद्र शासनाकडे आहेत. म्हणजे सशक्त केंद्रासाठी केंद्राची सशक्त वित्तीय व्यवस्था, पण त्याच वेळी राज्यांकडे असणाऱ्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्यात बहुतेक सगळी कामं, जबाबदाऱ्या या राज्यांच्या अखत्यारीमध्ये आहेत. आर्थिक सत्ता नसेल तर राजकीय विकेंद्रीकरणाला व्यवहारामध्ये काहीही अर्थ प्राप्त होत नसतो. त्यामुळे घटनात्मक व्यासपीठ म्हणून केंद्रीय वित्तीय आयोगासारखी संस्था स्थापन करणं, हे बाबासाहेबांचे भारतीय लोकव्यवहारावरचे आणि विशेषत: अर्थकारणावरचे मोठे उपकार आहेत. 

हे सगळं करण्यामागच्या त्यांच्या दृष्टीचा मागोवा घेताना मला एक उल्लेख आवर्जून करावासा वाटतो. हा विषय ओढूनताणून आणत नाहीये. आपण जर प्रामुख्यानं बाबासाहेबांचे संपूर्ण बालपण आणि त्यांच्यावर त्यांचे वडील सुभेदार रामजी आंबेडकरांनी जे संस्कार केले आहेत, ते थोडे बारकाईनं बघितले तर त्यांच्यावर भागवत-धर्माचा प्रभाव अतिशय मोठ्या प्रमाणात दिसतो.

घटना २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारली गेली. त्याच्या आधी घटनासमितीच्या शेवटच्या बैठकीमध्ये बाबासाहेबांनी भाषण केलं आहे. त्यामध्ये त्यांच्यातील जो समाजहितैषी, सम्यक, समन्वय, दृष्टीकारक प्रगल्भ अर्थतज्ज्ञ आहे, तो ठसठशीतपणे प्रतीत होतो. त्या वेळी बाबासाहेबांनी काढलेले उदगार आजही प्रस्तुत आहेत, किंबहुना आज ते अधिक डोळ्यात खुपणारे आहेत, अधिक अधोरेखित होणारे आहेत.

ते म्हणतात, “उद्यापासून जेव्हा आम्ही एक देश म्हणून आणि एक समाज म्हणून घटनेचा स्वीकार करतो आहोत, तेव्हा एका मोठ्या जीवघेण्या विरोधाभासात प्रवेश करणार आहोत. ज्यामध्ये आम्ही राजकीय स्वातंत्र्य आम्ही मान्य केलं आहे, एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या पातळीवर राजकीय स्वातंत्र्य, समता मान्य केलं आहे. मात्र आमचा लोकव्यवहार हा अनंत काळ बजबजलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतांनी व्यापलेला आहे. राजकीय पातळीवर समता आणि आर्थिक व सामाजिक बाबतीत पराकोटीची विषमता, या प्रचंड विरोधाभासाच्या पर्वात जाणीवपूर्वक संघर्ष करत आहोत. जर राजकीय समतेला लवकरात लवकर आम्ही सामाजिक आणि आर्थिक समतेची जोड दिली नाही, तर या विरोधाभासातून अभावग्रस्तता ज्यांच्या पदरात आलेली आहे, त्या समाजसमूहांच्या मनामध्ये त्याबद्दलची चीड, संताप, असंतोष हा उफाळून येईल. त्याचा जर विस्फोट झाला तर महत्प्रयासाने आम्ही हस्तगत केलेलं राजकीय स्वातंत्र्य, समता पर्यायाने लोकशाही राज्यव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण होईल, तो दिवस येऊ नये अशी मी प्रार्थना करतो.”

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

ही जी बाबासाहेबांची दृष्टी आहे ती खऱ्या अर्थानं मानवकेंद्री आहे. स्वातंत्र्याला समतेखेरीज अर्थ प्राप्त होत नाही, राजकीय स्वातंत्र्य, समता टिकवायची असेल तर आपल्याला अपरिहार्यपणे त्याला सामाजिक व आर्थिक समतेची जोड दिलीच पाहिजे, आम्हाला परस्पर बंधुतेचा परिपोष केलाच पाहिजे.  बाबासाहेबांची ही संपूर्ण मूल्यचौकट आहे, ती मी म्हटल्याप्रमाणे इतिहासाचं अत्यंत सम्यक ज्ञान, तौलनिक धर्मशास्त्राचा डोळस अभ्यास, भागवत-धर्माचे संस्कार आणि अतिशय निष्कलंक ज्ञानोपासना यांचा संगम म्हणजे बाबासाहेबांचं ‘कर्ते अर्थचिंतन’ आहे.

शेवटी आपल्या सर्वांना धन्यवाद देताना, फक्त एकच कळकळीची विनंती करतो- बाबासाहेबांचं हे संपूर्ण अर्थविचार विश्व आहे, त्याचा आज पुन्हा अत्यंत संवेदनशीलतेनं आणि डोळसपणे धांडोळा घेण्याची आपल्याला गरज आहे. याचं कारणं असं आहे की, बाबासाहेबांनी ज्या समस्यावर विचारमंथन करून ठेवलेलं आहे, त्या समस्या किंचित वेगळ्या स्वरूपात आपल्यासमोर आहेत. म्हणून त्यांचं पायाशुद्ध व शास्त्रीय आकलन होण्यासाठी ही इतिहास दृष्टी कमावणं अत्यंत गरजेचं आहे. अशा प्रकारची इतिहास दृष्टी नसेल तर आजच्या समस्यांचं अतिसुलभीकरण करण्याची प्रवृत्ती बळावण्याचा धोका असतो. त्यापासून वाचण्याचा एकच पर्याय आहे- तो म्हणजे बाबासाहेबांच्या प्रगल्भ, सम्यक, समन्वयशील, बहुपदरी अर्थविश्वाचा परिचय आपण अधिकाधिक जवळून करून घेणं.

शब्दांकन : सौरभ बागडे

.............................................................................................................................................

लेखक अभय टिळक पुण्यातील अर्थविज्ञानवर्धिनीचे संचालक आहेत.

agtilak@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -