विवेकवाद्यांनो, मी आता सांगितलेल्या सात-आठ आव्हानांचा सामना केलात, तरच तुम्ही लोकशाहीसमोरील खऱ्या आव्हानांचा सामना कराल!

२० ऑगस्ट २०२१ रोजी आठवं शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोळकर स्मृतिव्याख्यान झालं. या वेळी या व्याख्यानासाठी प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांना बोलावण्यात आलं होतं. ‘भारतीय लोकतंत्र और विवेकवादी शक्तियों के सम्मुख चुनौतियां’ हा त्यांचा विषय होता. त्यांच्या या व्याख्यानाचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, डॉ. गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांपैकी प्रा. कलबुर्गी यांच्यासोबत माझे व्यक्तिगत संबंध नव्हते, त्यांना कधी भेटण्याचा प्रसंग आला नाही, मात्र त्यांच्या कामाशी माझा परिचय होता. या चारही विवेकवाद्यांच्या ज्या शक्तींनी हत्या केल्या, त्या शक्ती आजही या चार जणांचे चारित्र्यहनन करत आहेत, हे खूप दुखःद आणि विषण्ण करणारे आहे. मात्र याची सकारात्मक बाजू ही आहे की, विवेकवाद्यांचा देह संपवल्यानंतरही या हत्या करणाऱ्या शक्तींना त्यांना आपला शत्रू मानावे लागते, यावरून या चार विवेकवाद्यांचा समाजातील प्रभाव दिसून येतो.

आज मी आपल्यासमोर ‘भारतीय लोकशाही आणि विवेकवाद्यांसमोरील आव्हाने’ या विषयावर बोलणार आहे. यामध्ये मी सात-आठ आव्हानांवर बोलेन. मात्र आजच्या घडीला विवेकवाद्यांसमोर तीन गंभीर आव्हाने आहेत. एक- लोकशाही जिवंत ठेवणे, दोन- विवेकवाद्यांनी स्वतः ला जिवंत ठेवणे. तीन- कट्टरतावादाचा, मूलतत्ववादाचा सामना शांततेच्या मार्गाने व तर्काच्या आधारे करणे. मी विवेकवाद्यांनी स्वतःला जिवंत ठेवणे हे आव्हान आहे, असे म्हणतो आहे. कारण कट्टरतावादी शक्ती विवेकवाद्यांना नंबर एकचा शत्रू मानतात. हे खरे आहे की, ते सर्व धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा दुस्वास करतात, त्यांच्याविषयी द्वेष पेरतात, मात्र ते हत्येसाठी आणि चारित्र्यहननासाठी विवेकवाद्यांना लक्ष्य करतात. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश हे चारही जण धर्मनिरपेक्षतावादी होते, मात्र त्याचबरोबर विवेकवादीही होते. माझ्या माहितीनुसार आज अनेक विवेकवाद्यांचे जीवन धोक्यात आहे आणि ही परिस्थिती पुढे आणखी बिकट होणार आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारतीय सामाजिक-राजकीय संदर्भात धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ असा आहे की, राज्य धर्माच्या आधारे चालणार नाही. धर्म आणि राज्य यांच्यात फरक असेल आणि खाजगी जीवनात धर्म असेल, मात्र सार्वजनिक जीवनात धर्म नसेल. अर्थात हे तत्त्व कोलमडून पडले आहे, मात्र विवेकवाद धर्मनिरपेक्षतेच्या बराच पुढचा विचार आहे. विवेकवाद मिथकं, समाजाला हानी पोहोचवणाऱ्या सर्व अंधश्रद्धांना आव्हान देतो. यासंदर्भात इथं मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. २०२२ला होणारा कुंभमेळा कोणतंही धार्मिक वा पटण्याजोगं स्पष्टीकरण न देता, केवळ उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची निवडणूक फेब्रवारी २०२२मध्ये आहे आणि त्यात बाधा नको म्हणून एक वर्ष आधीच कोविड महामारीत आयोजित करण्यात आला. मात्र  या महामारीत कुंभमेळ्यामुळे करोनाचे मोठं संक्रमण होईल म्हणून हा कुंभमेळा आयोजित करू नये, ही अनेक विवेकवाद्यांनी भूमिका घेतली होती. त्यावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, कुंभमेळा महामारीतच होईल. यात्रेकरूचं रक्षण गंगाजल करेल. त्यानंतर अनेक पुढारी म्हणाले, करोनावर गंगाजल आणि गोमुत्र हे कोणत्याही लशीपेक्षा प्रभावी आहे. कोणत्याही लशीची जरूर नाही. या गोष्टींवर विश्वास ठेवणाऱ्या किती व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले असतील याची कल्पना नाही. विवेकवाद या सर्व अतार्किक, अविवेकी गोष्टींना आव्हान देतो, विरोध करतो. कट्टरतावाद प्रचंड द्वेषमूलक असतो. याच कट्टरतावादाने डॉ. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश यांचा द्वेष केला.

आता मी आपणासमोर उदाहरणं देऊन सात आव्हानं व त्यांचा एकत्रित विचार मांडेन.

एक, देशातील असमानता आणि अन्याय हे आपल्या समोरील आव्हान आहे. या आव्हानाचा सामना न करता आपण जे काही काम करू, यश मिळवू ते अल्पकाळासाठी असेल, ते शाश्वत नसेल. नवं आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासूनच्या ३० वर्षांत असमानता प्रचंड वाढली आहे. जेव्हा असमानता वाढते, तेव्हा अपरिहार्यपणे अन्यायही वाढतो.

दुसरं आव्हान, भांडवली शक्तींची वाढ हे आहे. आज देश भांडवलदार चालवत आहेत. हे भांडवलदार कट्टरतावादी शक्तींना मदत करणारे व अन्यायाचे वाहक आहेत.

तिसरं आव्हान कट्टरतावादाचं आहे. मी वृत्तपत्रात वाचतो, चॅनेलवरील चर्चा ऐकतो. त्यात भारतातील कट्टरतावाद अफगाणिस्तानातील कट्टरतावादासारखा भयप्रद, टोकाचा नाही असं वाचायला, ऐकायला मिळतं. अफगाणिस्तानातील कट्टरतावाद भयप्रद, टोकाचाच आहे, मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, बाकीचे कट्टरतावाद, हिंदू कट्टरतावाद, ख्रिश्चन कट्टरतावाद भयप्रद, टोकाचे नाहीत. कृपया आपण कोणत्याही प्रकारचा कट्टरतावाद निवडू नये. तसं करणं म्हणजे कोंबडीनं तिला ‘बटर सॉस’मध्ये शिजवलं जावं की, शेजवान सॉसमध्ये हे ठरवण्याइतकंच मूर्खपणाचं आहे. धर्म विरुद्ध धर्म, संप्रदाय विरुद्ध संप्रदाय, जात विरुद्ध जात, प्रदेश विरुद्ध प्रदेश असे झगडे लावून अगोदरपासून असलेली कट्टरता वाढवली जात आहे, हेही आव्हान आहे. काही बुद्धिवादी लोकांचंही असं म्हणणं असतं की, कट्टरतावाद हा लोकांना जातपात विसरून एकत्र आणतो. काही काळासाठी असं दिसतं, मात्र कट्टरतावाद वाढतो, तेव्हा महिला, दलित, आदिवासी यांच्यावरील अन्याय-अत्याचार वाढतात. लोकांचा जगणं मुश्किल करणं हा कट्टरतावादाचा मूल स्वभाव आहे.

चौथं आव्हान, संस्था, न्यायपालिका, पोलीस याचं अधःपतन, संविधानाची हत्या हे आहे. विद्यमान भाजप सरकारचे तीन-चार मंत्री प्रत्येक महिन्याला भाषणातून मनुवादाला प्रोत्साहन देतात. जेव्हा मनुवादाला चालना मिळते, तेव्हा महिला, दलितांवर विपरीत परिणाम होतात. राजस्थान उच्च न्यायालयाचं उदाहरण पहा. बाकी सर्व उच्च न्यायालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा किंवा मोठं छायाचित्र असतं, मात्र गेली ४० वर्षं राजस्थान उच्च न्यायालयात मनुचा मोठा पुतळा होता. बाबासाहेबांचा पुतळा ट्रॅफिक सिग्नलवर होता, जणू काही ते वाहतूक नियंत्रण करत आहेत. हा संविधान, सेक्युलॅरिझम, लोकशाही या मूल्यांचा अवमान आहे. आणि हे भाजपच्या काळात घडलं नाही, तर काँग्रेसच्या काळात घडलं.

सहावं आव्हान भारतीय पत्रकारितेचं अधःपतन हे आहे. ४० वर्षांच्या व्यावसायिक पत्रकारितेत माझ्यासाठी ही सर्वांत दुखःद बाब आहे. येत्या डिसेंबरपासून आणि एप्रिलपासून आमच्या भारतीय पत्रकारितेचं द्वि-शताब्दी वर्ष आहे. भारतीय पत्रकारिता राजाराम मोहन रॉय यांच्यापासून- डिसेंबर १८२१ व एप्रिल १८२२ पासून - सुरू होते. रॉय ‘मिरातुल’ या वृत्तपत्रात स्पष्टपणे म्हणाले होते- ‘तर्कावर आधारित राजकीय सामाजिक विचार मांडण्याचं हे आमचं साधन आहे.’

या दोनशे वर्षांतील दीडशे वर्षं भारतीय पत्रकारितेचा इतिहास जाज्वल्य राहिला. मुळात भारतीय पत्रकारिता हे स्वातंत्र्यलढ्याचं अपत्य आहे. त्या वेळी आमचे पत्रकार राजाराम मोहन रॉय, गांधी, आंबेडकर, नेहरू होते. बर्‍याच लोकांना भगतसिंग हा व्यावसायिक पत्रकार होता, हे ठाऊक नसते. भगतसिंग मार्क्सवादी, क्रांतिकारक, प्रागतिक होता, मात्र तो व्यावसायिक पत्रकार होता. तो ‘कीर्ती’, ‘विर अर्जुन’, ‘प्रताप’ आणि ‘अकाली’ या पत्रांमध्ये चार भाषांमध्ये लिहीत असे. असा इतिहास असलेली भारतीय पत्रकारिता मागील तीस वर्षांत भांडवली शक्तीच्या हातीतील बाहुलं बनली  आहे, ती सरकारीची भाट बनली आहे, तिचा इतिहास काळवंडलेला आहे.

सातवं आव्हान संविधान हटवणाऱ्यांचं आहे. २०१७ साली ‘ख्रिसमस डे’ला आमचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे म्हणाले की, ‘आम्ही सत्तेत यासाठी आहोत की, आम्हाला संविधान बदलायचं आहे’. पुढे ते म्हणाले-  “मनुस्मृती’ आमचं पहिलं संविधान आहे आणि परदेशी शक्तींना विकले गेलेले बुद्धिजीवी हे मान्य करत नाहीत. आणि आम्हाला त्यांना शिक्षा द्यावीच लागेल. आम्ही त्यांना हिंदुत्वाचा विरोध करू देणार नाही.’

आपल्या समोरची ही सात-आठ आव्हानं अविश्वसनीय आहेत. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही आव्हानं निर्माण झाली नाहीत, ते येण्याआगोदरही होती, मात्र ते सत्तेत आल्यानंतर या समस्या अधिक उग्र झाल्या. १९९१नंतर नव्या आर्थिक धोरणानंतरचा प्रत्येक दिवस, प्रत्येक सभागृह, प्रत्येक कायदा राज्याच्या निर्देश तत्त्वांचं उल्लंघन करत आहे. आपण जर विवेकी विचार केला, तर आपल्याला दिसतं की, या समस्या २०१४ला सुरू झाल्या नाहीत. १९९१ पूर्वी भारतात एकही डॉलर अरबपती नव्हता. मात्र भांडवलशाहीचं मुखपत्र असलेल्या ‘फोर्थ मॅगझिन’नुसार भारतात २०२०-२१मध्ये १४९ डॉलर अरबपती आहेत. रुपयामध्ये बघितलं तर ४०-५० ट्रिलिनीअर मिळतील. या १४० जणांचं भारतातच्या लोकसंख्येतील टक्का ०.०००००१४ इतकं आहे. या १४० जणांची संपत्ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २२.७ टक्के इतकी आहे. ज्या देशाची लोकसंख्या १३० कोटी आहे, त्या देशात १४० जणांकडे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश संपत्ती आहे.

महामारीच्या वर्षात जेव्हा सरकारी आकडेवारीनुसार देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.७ टक्कांनी घटलं, जेव्हा कोट्यवधी व्यक्ती बेरोजगार झाल्या, लाखो आरोग्याच्या प्रश्नांना सामोऱ्या गेल्या, तेव्हा या १४० जणांची धनदौलत ९०.४ टक्क्यांनी म्हणजे जवळपास शंभर टक्क्यांनी वाढली. जोपर्यंत आपल्या समाजात इतकी असमानता, अन्याय असेल, तोपर्यंत आपण आपल्या समस्या सोडवू शकत नाही. अशा काळात लोकशाहीचा प्रत्येक दिवस खालावतच जाईल.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीविषयी बोलताना स्वातंत्र्य, बंधुभाव, समानता या चार तत्त्वांची परस्परपूरकता, परस्परसंबंध मांडले. ती एकमेकांपासून वेगळी काढली जाऊ शकत नाहीत, हे मांडलं. आपल्यासमोर संविधानाची बाजू मांडणं हे मोठं आव्हान आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत व राज्याच्या निर्देशक तत्त्वांत सर्वांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणं हे नमूद आहे. निर्देशक तत्त्वांच्या पहिल्या परिच्छेदात असमानतेशी लढणं, ती कमी करणं हे लिहिलेलं आहे. आपल्याला असमानता आणि अन्यायाचा यांचा सामना करण्यावाचून पर्याय नाही. जेव्हा कोट्यवधी भारतीयांचे रोजगार गेले, त्या महामारीच्या १२ महिन्यांत ‘फोर्थ मॅगझिन’नुसार मुकेश अंबानींची धनदौलत १२९ टक्कांनी वाढून ८४.५ बिलियन डॉलर झाली आणि अदानींची संपत्ती ४६७ टक्क्यांनी वाढली. या भांडवलशाहीची ताकद, नियंत्रण इतकं आहे की, अहमदाबादेतील कोणे एके काळी सरदार वल्लभभाई पटेलांशी संबंधित असलेलं स्पोर्टिग कॉम्प्लेक्स नूतनीकरण करून जगातील सर्वांत मोठं ‘नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम’ बनलं आणि त्याच्या दोन पॅव्हेलियनला अदानी-अंबानी यांची नावं देण्यात आली. या व्यक्तींचं क्रिकेटमध्ये काय योगदान आहे? काहीच नाही!

आज शेतकरी आंदोलनाला नऊ महिने झालेत. याविषयी माध्यमं रोज बातम्या देत नाहीत. ‘जर्नालिझम ऑफ करेज’ म्हणवणाऱ्या वृत्तपत्राचं संपादकीय बघा, ते कोणाची बाजू मांडतात. ते म्हणतात, हे पंजाबातील श्रीमंत शेतकरी आहेत, भरकटवलेले अडाणी, गावंढळ शेतकरी आहेत. या पत्रकारांना शेतकऱ्यांपेक्षा शेतीतलं जास्त कळतं काय?  नव्या तीन शेती कायद्यांमुळे संस्थांचं अधःपतन, कायद्याचं हनन आणि संविधानाची हत्या झाली आहे.

अंबानी-अदानी, माध्यमं आणि शेतकरीवर्गात लढाई आहे. यात अंबानी-अदानी व माध्यमांची शेतकऱ्यांविरोधात एकी आहे. आंदोलनात पंजाबातील शेतकरी जास्त असले तरी महाराष्ट्र राज्यातून- नाशिकमधून २ ते ३ हजार शेतकरी स्वयंसेवक म्हणून आजही सिंघू बॉर्डरवर आहेत. अशी शेतकऱ्यांची- शोषितांचीही एकी आहे. शेतकऱ्यांचं सरकारकडे म्हणणं आहे, जर एपीएमसी अ‍ॅक्ट, काँट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्ट, अमेडमेंट ऑफ इशेन्शिअल कमोडिटीज अ‍ॅक्ट या तीन कायद्यांची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांची संपत्ती शून्य होईल.

आपण तुलनात्मकपणे पाहू. अंबानींची संपत्ती ८४.५ बिलियन डॉलर्स आहे. पंजाबचं सर्व प्रकारचं उत्पन्न ८५.५ बिलियन डॉलर्स आहे. फक्त एक बिलियन डॉलर्सचा फरक आहे, तोही बारा महिन्यांत संपेल... म्हणजे अंबानी एका राज्याच्या उत्पन्नाइतके श्रीमंत आहेत. मात्र सरकार या उद्योगपतींना आणखी मदत करत आहे. लोकांवरचा हा अन्याय माध्यमांना चांगला ठाऊक आहे, तरी ते उद्योगपतींना सहकार्य करत आहेत. कारण अंबानी भारतातील, जगातील सर्वांत श्रीमंत आहेतच, मात्र तेच भारतीय प्रसारमाध्यमांचे सर्वांत मोठे मालक आहेत आणि ज्या माध्यमांची मालकी त्यांच्याकडे नाही, त्यांचे ते सर्वांत मोठे जाहिरातदार आहेत. थोडक्यात हा हितसंबंधांचा मामला आहे.

आता महामारीमुळे उद्योगांच्या जाहिराती कमी झाल्या. त्यामुळे माध्यमांचं सरकारी जाहिरातींवरील अवलंबित्व वाढलं आहे. म्हणजे माध्यमांवर एका बाजूनं उद्योगपती, तर दुसऱ्या बाजूनं सरकार दबाव टाकत आहे. मी २०१२पासून सांगत आहे की, सामाजिक, धार्मिक मूलतत्त्ववादी, आर्थिक मूलतत्त्ववादी व कॉर्पोरेट माध्यमांची युती आहे. ते एकमेकांना घट्टपणे बांधले गेले आहेत. मोदी, शहा, अंबानी यांसारखे बरेच जण धार्मिक मूलतत्त्ववादी आहेत, मात्र त्याचबरोबर आर्थिक मूलतत्त्ववादीदेखील आहेत. मोदींनी भारतीय उच्चभ्रू वर्ग तयार केला नाही, तर भारतीय उच्चभ्रू वर्गानं मोदींना निर्माण केलं आहे.

मी मगाशी म्हणालो, महामारीच्या वर्षात १४० भारतीय डॉलर्स बिलनियर होते, यातील २४ जण आरोग्य क्षेत्रातील डॉलर्स बिलनियर आहेत. या चोविसासातील पहिल्या दहा लोकांचा नफा इतका वाढला की, त्यांनी दर दिवशी पाच बिलियन रुपये कमावले. लक्षात घ्या, मूठभरांचा अमर्याद नफा हा अनेकांसाठी यातनादायी असतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भारतात १७९ लाख कुटंबे आहेत. त्यातील ७५ टक्के कुटुबांचं एकूण  उत्पन्न पाच हजार आणि त्याहून कमी आहे. ग्रामीण भारतातील ९० टक्के कुटुंबांचं एकूण उत्पन्न दहा हजारांहून कमी आहे. ‘रिच फार्मर्स फ्रॉम पंजाब’ असं दै. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ यांनी छापलंय. या देशातील शेतकऱ्याच्या कुटुबांचं एकूण सरासरी मासिक उत्पन्न ६४२६ रुपये आहे. पंजाबमध्ये पाच जणांच्या कुटुंबाचं एकूण सरासरी मासिक उत्पन्न अठरा हजार रुपये आहे. म्हणजे एका माणसाचं उत्पन्न ३५०० हजार आहे. संघटित क्षेत्रातील कोणत्या कुटुंबाचं उत्पन्न १८००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. महामारीच्या पहिल्या वर्षांत अंबानींच्या संपत्ती प्रत्येक सेकंदाला १.१३ लाख रुपयांनी वाढली.

याची आपण तुलना ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’शी (MAGREGA) केली, तर कामगाराला इतकी संपत्ती कमवायला ४.२ कोटी वर्षं लागतील. आज कॉर्पोरेट जगाची ताकद इतकी वाढली आहे की, प्रत्येक कायदा, प्रत्येक सभागृह कॉर्पोरेट जग म्हणेल तसं वागत आहे. हे नवे तीन शेती कायदे कोणी ड्राफ्ट, पास केले ते बघा! आता राष्ट्रीयीकृत बँकांचं खाजगीकरण सुरू झालं आहे. यावर्षीच दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खाजगीकरणाची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

माझं तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सांगणं आहे की, या असमानता, अन्यायाचा सामना केल्याशिवाय तुम्ही कट्टरतावादाचा सामना करू शकत नाही. हा कट्टरतावाद केवळ आर्थिक धोरणातच येत नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतदेखील येतो. मागील २० वर्षांत आणि खासकरून २०१४नंतर अभ्यासक्रमात कट्टरतावादाचा मोठा शिरकाव झाला आहे. १९९८ ते २००४पर्यंत भाजप सत्तेत असताना देशातील विद्यापीठांत ३१ फलज्योतिषाचे विभाग तयार झाले. आताही तेच घडत आहे. हा मूर्खपणा, अंधश्रद्धा कुठे कुठे दिसते ते पहा. भारताचे पंतप्रधान मोदी म्हणतात, गणपतीची प्लॅस्टिक सर्जरी झाली होती, महाभारत काळात जेनेटिक इंजिनिअरिंग होती. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री म्हणतात, भारतात नऊ हजार वर्षांपूर्वी इंटरनेट होतं.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

इतिहासाचं विद्रूपीकरण होत आहे. आपण या मूर्खपणाची खिल्ली उडवतो, मात्र शाळेत लहान मुलं हेच शिकत आहेत. आपण त्यांचं बौद्धिक नुकसान करत आहोत आणि ज्ञान, तर्कावरचं संकट कृषी संकटाहून मोठं आहे. या संकटांचा सामना करण्यासाठी राजकीय पातळीवर सर्व विरोधी पक्षांची एकी व्हावी, असा विचार मांडला जात आहे. मलाही वाटतं एकी झाली पाहिजे. मात्र मला खात्री आहे की, त्यातून या समस्या थोड्या कमी होतील, पण सुटणार नाहीत. म्हणून निवडणुकीतील केवळ घोषणांकडे लक्ष ठेवता समस्यांच्या मूळ कारणांकडे लक्ष ठेवणं जरुरीचं आहे.

आम्हाला संविधान काय म्हणतं, याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आर्थिक धोरणं जनता केंद्री असावीत की कॉर्पोरेटकेंद्री हे ठरवावं लागेल. बौद्धिक ऱ्हास रोखावा लागेल. माध्यमं रोज खोटं बोलत आहेत. ३१ मार्चला लॉकडाऊन लागलं, तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालयासमोर खोटं बोलले की, एकही कामगार रस्त्यावर नाही. मात्र प्रत्यक्षात त्यावेळेस एक कोटीहून जास्त कामगार स्थलांतर करत होते, पण सर्वोच्च न्यायालयानं काहीच केलं नाही. शेतीविषयक कायदे बनवणं हा राज्याच्या आखत्यारित येतं, पण केंद्र सरकारने तीन शेती कायदे केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक शब्द उच्चारला नाही. उलट एक कमिटी तयार केली. तिची विश्वासार्हताच कमी होती. पण कमिटी स्थापन करणं हे काय सर्वोच्च न्यायालयाचं काम आहे का? हे न्यायपालिकेचं अधःपतन आहे. आज शेतकरी आंदोलनाला नऊ महिने झाले, मात्र पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांशी एक शब्द बोलायला तयार नाहीत. 

जर आपण असमानता, अन्याय, कट्टरतावादाचा सामना केला नाही, जर आपण संविधानाचे, न्यायपालिकेचे, संस्थांचे, बुद्धिमत्तेचे पतन रोखले नाही, तर आपल्या समोरील आव्हानांशी लढण्यास आपण अपयशी ठरू. म्हणून आपण संविधानाचं रक्षण केलं पाहिजे, राज्य निर्देशक तत्त्वातील  रोजगाराचा अधिकार, स्वास्थ्य आरोग्य सुधारण्याचा अधिकार, निवाऱ्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार या अधिकारांचा न्यायमिळण्याजोगे मूलभूत अधिकार करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पण तो समाधानकारक नाही. काँग्रेस सरकारने मांडला होता, तेव्हाही चिकित्सा केली होती आणि आजही करतो आहे. आपल्याला केवळ सामाजिक, धार्मिक अंधश्रद्धांचा सामना विवेकानं करायचा आहे असं नाही, तर संविधानाचं, न्यायपालिकेचं रक्षण व जनताकेंद्री आर्थिक धोरणांसाठी विवेक वापरायचा आहे. अन्याय, असमानतेचा सामना विवेकानं करायचा आहे. आजूबाजूला चालणाऱ्या जहाल, उग्र मूर्खपणाचा सामना त्यांच्यासारखं चारित्र्यहनन व हत्या करून करणं हा पर्याय आपल्यासमोर नाही. जेव्हा आपण असं करू, तेव्हा तर्क करण्याची, विवेक करण्याची शक्ती गमावून बसू.

शेवटी तुम्हाला सांगतो, विवेकवाद्यांनो, मी आता सांगितलेल्या सात-आठ आव्हानांचा सामना केलात, तरच तुम्ही लोकशाहीसमोरील खऱ्या आव्हानांचा सामना कराल!

.................................................................................................................................................................

मूळ हिंदी भाषणाचा अनुवाद व शब्दांकन - सौरभ बागडे

bagadesaurabh14@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now