हे आत्मचरित्र लोकशाही मूल्यांची काळजी असणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या, संवेदनशील नागरिकाच्या घरी असावे

“लोकशाही समाजवादी विचारांनी प्रभावित होऊन ऐन तरुणपणी आम्ही एकत्र आलो. धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, जातीप्रथेचे उच्चाटन, कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे, जमातवादाला विरोध, अहिंसा आणि संसदीय साधनांवर श्रद्धा व विश्वास, कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला विरोध, हुकूमशाही राजवट व प्रवृत्तीचा निषेध, मानवतावाद आणि ‘शोषणमुक्त समाज’ निर्माण करण्याचे ध्येय उराशी बाळगून आम्ही एकत्रितपणे प्रवास सुरू केला. विचारांची देवाण-घेवाण व त्या प्रक्रियेत क्वचित प्रसंगी टोकाचा वैचारिक संघर्ष करीत आम्ही सामुदायिकपणे ‘शिकत’ गेलो.”

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर नुकत्याच आलेल्या ‘मी असा जगलो’ या आपल्या आत्मकथनात तारुण्यातील दिवसांबद्दल ही भावना व्यक्त करतात, तेव्हा त्यांच्या संघर्षमय जीवनाचे सारच त्यातून व्यक्त होते. याआधी डॉ. मुणगेकर यांचे ‘मी असा घडलो’ हे आत्मकथन २००८मध्ये आले होते. त्यामध्ये त्यांनी वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंतच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. ‘मी असा जगलो’ यात मात्र त्यांनी रिझर्व्ह बँकेतली नोकरी, सिद्धार्थ कॉलेजमधील प्राध्यापकी, मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापक आणि नंतर त्याच विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषि खर्च आणि मूल्य आयोग, योजना आयोग आणि राज्यसभेचा सदस्य अशी कारकीर्द व त्याबाबतचे चिंतन आले आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

मुणगेकर यांचे हे सर्व टप्पे वाचकांनी त्यांचे चरित्र वाचून जरूर जाणून घ्यावेत. या लेखात आपण त्यांची वैचारिक दिशा या आत्मचरित्रात आलेल्या काही प्रसंगांच्या माध्यमातून समजावून घेणार आहोत.

‘मी असा जगलो’नंतर ‘मी असा घडलो’ हे पुस्तक लिहिण्यासाठी त्यांनी एवढा वेळ का घेतला, याविषयी डॉ. मुणगेकर म्हणतात, “स्वातंत्र्योत्तर भारताने स्वीकारलेल्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय धोरणांचा परिणाम म्हणून इथे काही प्रमाणात ‘कल्याणकारी राज्य’ निर्माण झाले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. परंतु भारताच्या स्वातंत्र्य-चळवळीत सामान्य जनतेने दिलेले योगदान, त्याचाच परिणाम म्हणून ‘उदारमतवादी’ राज्यघटनेची निर्मिती आणि त्या अनुषंगाने स्वीकारलेल्या ‘संमिश्र’ अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून साध्य करण्यात यावयाचा आर्थिक विकास यांचा तो परिणाम होता. सर्व क्षेत्रांत शेकडो वर्षे अव्याहतपणे सुरू असलेली ‘बहुमुखी’ शोषण-व्यवस्था हा भारतीय समाजजीवनाचा स्थायीभाव राहिला आहे. विविध साधनांच्या माध्यमातून शासनसंस्थेने त्यात हस्तक्षेप केला, हे खरे आहे. मात्र, ‘बहुमुखी’ शोषणावर आधारलेली समाजव्यवस्था शासनसंस्थेच्या हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मर्यादित करते. तर दुसरीकडे ‘सामाजिक स्थैर्य’ जोपासण्याच्या नावाखाली शासनसंस्था आवश्यक त्या प्रमाणात व प्रभावीपणे समाजव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचे धाडस दाखवत नाही. त्यामुळे मी ज्या ज्या पदांवर काम केले, त्यामध्ये मला अभिप्रेत असलेल्या मूल्यांशी तडजोड तर करत नाही ना, या प्रश्नाचे ‘नाही’ असे समाधानकारक ‘उत्तर’ मिळेपर्यंत ‘मी असा जगलो’ लिहिण्याचा मला धीर होत नव्हता.”  (पा. ८).

डॉ. मुणगेकर यांनी भूषवलेल्या पदांमध्ये आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये सर्वांत उठून दिसते, ती त्यांची शिक्षण क्षेत्रातली कामगिरी. आज जरी ते अर्थतज्ज्ञ, धोरण-निर्माते आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून प्रसिद्ध असले तरी सगळ्यात प्रदीर्घ काळ त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात विविध पातळ्यांवर काम केले, त्याला तोड नाही.

आपल्या शिक्षणव्यवस्थेबद्दल ते म्हणतात, “मी मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू असताना जो एक वादग्रस्त विषय चर्चेला आला होता, तो म्हणजे आपल्या देशात परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देऊन उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा सरकारचा प्रस्ताव. मी योजना आयोगात असल्यापासून तो सरकारच्या गंभीरपणे विचाराधीन होता. तेव्हापासूनच तो मला हास्यास्पद वाटत आला होता. इंग्रजांनी आपल्या हितसंबंधांसाठी सुरू केलेली आणि सुमारे सव्वाशे वर्षे तिच्यात काही बदल न केल्यामुळे ‘कालबाह्य’ झालेली, परंतु जशीच्या तशी राबवलेली भारताची शिक्षणपद्धती, व्यावहारिक जगाशी फारसा संबंध नसलेले व दहा-दहा वर्षे न बदललेले व रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने उपयुक्त नसलेले अभ्यासक्रम, नवीन अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शिक्षकांमधील उत्साहाचा अभाव, देशातील सुमारे अर्ध्या विद्यापीठांमध्ये ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत शिक्षकांची रिक्त असलेली पदे, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा मिळून उच्च शिक्षणावर होणारा अत्यंत तुटपुंजा खर्च, कुलगुरूंच्या वादग्रस्त नेमणुका आणि खासगीकरणाच्या नावाखाली उच्च शिक्षणाचे वेगाने होणारे ‘बाजारीकरण’ इ. उच्च शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या समस्या सोडवणे दूरच; परंतु त्याची गांभीर्याने दखलही न घेता केवळ आठ-दहा परदेशी विद्यापीठे भारतात आणून देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याचा नुसता विचार करणेही मला हास्यास्पद वाटत आले आहे. त्यामुळे भारताची शैक्षणिक परिस्थितीत ध्यानात घेता जगातील एकही नामांकित विद्यापीठ इथे येण्याची शक्यता नव्हती व नाही. म्हणजे दोन-चार विद्यापीठांनी भारतात आपले कॅम्पस उघडले, तरी गुणवत्तेचा विचार न करता ती सुमार दर्जाची असण्याची शक्यता अधिक. अशा पार्श्वभूमीवर भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना पाचारण करणे निरर्थक होते.” (पा. २८९-२९०)

या व्यक्तव्याला अनुसरून केंद्र सरकारच्या धोरणावर त्यांनी कसा परिणाम घडवला आणि परदेशी विद्यापीठांचे त्यांनी आक्रमण थांबवले याची कहाणीसुद्धा ते सांगतात.

शिक्षण विषयाच्याच अनुषंगाने डॉ. मुणगेकर आणखी एका ठिकाणी देशाच्या शिक्षण धोरणाचा प्रवास कसा झाला, याचा आढावा घेतात आणि पुढे म्हणतात- “... इंग्रजांनी कारकुनी नोकऱ्यांना दिलेले प्राधान्य आणि भारतातील सामाजिक परिस्थिती या दोन्हींचा परिणाम म्हणून स्वातंत्र्योत्तर शैक्षणिक धोरणात शारीरिक श्रमाला कसलीही प्रतिष्ठा देण्यात आली नाही. दुसरीकडे, तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती होत असली, तरी त्या क्षेत्रातही रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण करणारे नवे-नवे अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले नाहीत. खासगी क्षेत्राने देशाच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे सुरुवातीला पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यांना शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक वाटे. या सर्वांचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे देशात एक ‘साचेबंद’ शिक्षणपद्धती निर्माण झाली आणि ‘पदवी देणे’ आणि ‘मिळवणे’ हेच शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांत प्रमुख उद्दिष्ट झाले. विद्यापीठ अनुदान मंडळ आणि अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था यांची या क्षेत्रातील कामगिरी अतिशय असामाधानकारक होती. याचा एक परिणाम म्हणजे आपल्या देशात विद्यापीठातून मिळणाऱ्या पदव्या आणि रोजगार करण्यास पात्र नसलेल्या पदवीधरांच्या फौजा निर्माण होऊ लागल्या आणि सुशिक्षित बेरोजगारीची समस्या उत्तरोतर तीव्र होत गेली.”   

योजना आयोगाच्या सदस्यपदी २००४ साली त्यांची नेमणूक झाल्याचे जेव्हा डॉ. मुणगेकर यांना कळले, तेव्हा त्यांच्या भावना अशा होत्या- “बी.ए.पासून अर्थशास्त्राचा विचार करायला सुरुवात केल्यानंतर देशातील कोणत्या एका समस्येने मला सतत अस्वस्थ केले असेल तर, तर ती म्हणजे या देशातील कोट्यवधी लोकांचे दारिद्र्य. साक्षात मृत्युपेक्षाही माणसाला मोठी आणि भयावह शिक्षा म्हणजे या देशातील कोट्यवधी लोकांचे दारिद्र्य. आपल्या डोळ्यासमोर भुकेने तडफडणारे मूल मरताना पाहिलेल्या दुर्दैवी आई-वडिलांचे दु:ख जगातील कोणत्याही प्रतिभावंत कवी अथवा लेखकाला शब्दांत व्यक्त करता येत नाही. त्याचबरोबर वाढती बेरोजगारी, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे फायदे प्रामुख्याने श्रीमंतांना होत असल्यामुळे सतत वाढत जाणारी आर्थिक विषमता, दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्त-स्त्रिया-अल्पसंख्याक इ. फार मोठ्या समाज-घटकांनी आर्थिक विकासाच्या फळांपासून फार मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहणे, प्रादेशिक असमतोल, सामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य आणि निवारा इ. समस्यांचा विचार करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा आग्रह आणि पुढाकारामुळे स्थापन झालेल्या योजना आयोगाचा सभासद म्हणून काम करण्याची संधी मिळणे आणि सरकारचे आर्थिक धोरण ठरवण्यामध्ये आपल्याला सहभाग मिळणे, ही विलक्षण आनंदाची गोष्ट होती. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत जे थोडेसे अर्थशास्त्र समजले, त्याचा उपयोग या देशातील गरीब जनतेच्या उन्नतीसाठी करण्याची संधी मिळणे, याच्याइतकी दुसरी कोणतीच गोष्ट असू शकत नाही.” (पा. २२०)          

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

डॉ. मुणगेकर यांनी विविध पदांवर काम करताना देशातील बऱ्याच मूलभूत समस्या आणि विषयांवर काम सुरू केले. त्यात व्यापक सामाजिक न्यायाची जाण ठेवून ती कामे तडीस नेली. मुंबई विद्यापीठाचे ते कुलगुरू झाले, तेव्हा समाजाच्या सर्व स्तरांतून त्यांचे स्वागत कसे झाले, सर्व मराठी-इंग्रजी वृत्तपत्रांनी अग्रलेख लिहून त्यांचे अभिनंदन कसे केले, हे रोमांचकारी अनुभव परत परत वाचावेसे वाटतात. कुलगुरू असताना तेथील सर्व स्तरातील कर्मचारी वर्गाच्या व त्यांच्या कुटुंबांच्या हिताचे त्यांनी घेतलेले निर्णय, यामुळे ते खऱ्या अर्थाने ‘जनतेचे कुलगुरू’ ठरले. त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये ‘महिला विकास कक्ष’ स्थापन करणारे मुंबई विद्यापीठ देशातील पहिली शिक्षण संस्था ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे संबंधित जो निवाडा दिला होता, त्या प्रेरणेतून या कक्षाची सुरुवात झाली हे विशेष.

जागतिकीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वेगाने बदलणारे स्वरूप, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत निर्माण होणाऱ्या नव्या रोजगारांच्या शक्यता व संधी त्यांच्याशी सुसंगत, असे औपचारिक शिक्षण आणि नवीन कौशल्ये, विविध विद्याशाखांमध्ये समन्वय करण्याची गरज इ. सर्व गोष्टींचा विचार करून त्यांनी तंत्रज्ञान, बँकिंग, विमा, जीवशास्त्र, पत्रकारिता, आरोग्य सेवा, पर्यटन, परदेशी भाषा इ. क्षेत्रांत पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदविका असे सुमारे साठ नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले.

याबरोबरच विद्यापीठाच्या वातावरणात राजकीय किंवा पोलीस प्रशासनातील कुणाच्याही दबावाचा प्रभाव पडू नये, यावर त्यांचा कटाक्ष असे. कुलगुरू असताना किंवा इतर प्रत्येक पदावर असताना त्यांनी आपला स्वतंत्र बाणा जपणे, अभ्यासू वृत्तीने निर्णय घेण्यासाठी पार्श्वभूमी व तयारी करणे, जनहिताचे धाडसी निर्णय घेण्यासाठी निर्भयपणे परिस्थितीला सामोरे जाणे, तसेच बदलत्या परिस्थितीत संविधानाच्या मूळ आदर्श यांच्या आधारे वाटचाल करणे, यात त्यांनी कधी तडजोड केली नाही.       

राज्यसभेतील कारकीर्द संपण्यापूर्वी डॉ. मुणगेकर यांनी १ डिसेंबर २०१५ रोजी केलेले भाषण वाचण्यासारखे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त संसद भवनात विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात डॉ. मुणगेकर बाबासाहेबांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाबद्दल आणि अष्टपैलू योगदानाबद्दल सांगतात. त्यांच्या या भाषणातील फॅसिझमबद्दलची त्यांची भूमिका समजून घ्यायला हवी.

ते म्हणतात, “फॅसिझम ही राष्ट्रवादाची उद्घोष करणारी प्रति-क्रांतिकारक आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय या समाजवादी मूल्यांच्या विरोधातील चळवळ आहे. फॅसिझम सर्व लोकशाही संस्थांवर हल्ला करते. तो राजकीय सत्तेचे निरंकुश केंद्रीकरण करतो. आपली उद्दिष्टे साध्य करताना तो व्यक्तीस्वातंत्र्य झुगारून देतो आणि सातत्याने नैतिकतेचा धाक दाखवतो. तसेच, शारीरिक सक्ती वा दडपशाही, अधिकृत सेन्सॉरशिप आणि (खोटा) प्रचार ही त्याची प्रमुख शस्त्रे आहेत. सत्ता ताब्यात घेण्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या धोरणांतही फॅसिस्ट शक्ती बेकायदेशीर कृत्ये करतात आणि विरोधकांचा नि:पात करण्याचा प्रयत्न करतात. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फॅसिस्ट शक्ती धार्मिक आणि शैक्षणिक धोरणांत अनुकूल असे बदल करतात. (मुख्य म्हणजे) फॅसिझमच्या प्रचारासाठी या शक्ती प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचाही वापर करतात. फॅसिझम व्यक्तीस्वातंत्र्य, व्यक्तीची स्वायत्तता, मूलभूत हक्क, राजकीय विविधता आणि प्रातिनिधिक लोकशाही ही सर्व उदारमतवादी मूल्ये नाकारतो आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सत्तेवर येण्यासाठी संसदीय हिंसेच्या मार्गाचा अवलंब करतो. भारतातील सत्ताधारी आणि जनता यांना फॅसिझमपासून सावध राहणे म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली ठरेल.” (पा. ३२१-३२२)

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

डॉ. मुणगेकर यांनी पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानसभेत २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या भाषणाचा सारांश दिला आहे. हा सारांश आणि त्यांनी फॅसिझमवर संसदेत केलेले भाषण, या अवकाशात हे आत्मचरित्र सामाजिक न्यायाच्या हुंकाराने आणि संविधानाच्या दीपस्तंभाच्या उजेडाने झळाळून निघते.

हे आत्मचरित्र कोणत्याही विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाले नाही तरी चालेल, पण भारतीय संघराज्याचा आत्मा असलेल्या लोकशाही मूल्यांची काळजी असणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या, संवेदनशील नागरिकाच्या घरी असावे असे वाटते.   

‘मी असा जगलो’ - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

लोकवाङ्मय गृह, मुंबई

पाने - ३३३, मूल्य - ५०० रुपये

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -