‘२०० हल्ला हो’ : हा माणसाच्या आत्माला भिडणारा चित्रपट आहे, अस्वस्थ करणारा आहे, ढवळून काढणारा आहे

“खुशबूवाले साबून से नहाते हों, साफ कपड़े पहनते हों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हों। तुम नहीं समझोगे हमारे साथ क्या होता हैं।”

हे वाक्य आहे, ‘२०० हल्ला हो’ या नुकत्याच ZEE 5वर प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटातल्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या दलित महिलेचं. हा चित्रपट २००४ साली नागपूरमध्ये घडलेल्या सत्यघटनेवर आधारित आहे. २०० महिला बल्ली चौधरी नावाच्या गुंडावर हल्ला करून त्याला नागपूरच्या न्यायालयात भरदिवसा ठार मारतात. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या या सामान्य दलित महिलांना एका गुंडाला न्यायालयात मारण्याची वेळ का येते, याच्या मागची कारणं शोधणारा आणि समाजाच्या डोळ्यावर झणझणीत तिखट-मिरच्यांचा मारा करून दलित समाजाच्या वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून देणारा हा चित्रपट आहे.

याची सुरुवातच प्रेशर कुकरपासून होते. प्रेशर कुकर हे प्रतीक आहे- आतापर्यंत खूप सहन केलं याचं. त्यानंतर महिला आपल्या किचनमधील दररोजच्या वापरातील हत्यारं उचलतात आणि न्यायालयात जाऊन गुंडाचा फडशा पाडतात. पोलिसांना हा स्वतःच्या प्रतिमेवर मोठा हल्ला वाटतो. कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न आहे, असं मानून पोलीस जलदगतीनं कारवाई करतात. न्यायालयात केस जलदगतीने चालवतात.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

दुसऱ्या बाजूला महिला अधिकर आयोग (WRC) राजकारणाच्या उद्देशानं याची चौकशी करण्यासाठी समिती बसवतो. तिचा अध्यक्ष एका प्रसिद्ध निवृत्त दलित न्यायाधीशाला करतात. ही भूमिका अमोल पालेकर यांनी केली आहे. हे न्यायाधीश खूप तटस्थ दाखवले आहेत. न्याय हा जात, वर्ग, लिंग याच्या पलीकडे असतो. सत्य शोधताना, न्याय करताना जात वा लिंगाचा विचार करू नये, असं मत असणारे हे न्यायाधीश आहेत. दलित वस्तीतील शिकलेली, समाज बदलू पाहणारी आशा सुर्वे ही दलित कार्यकर्ती आहे. तिची भूमिका रिंकू राजगुरूने केली आहे. ती झोपडपट्टी सोडून गेलेली असते. शिकून चांगली नोकरी करत असते. सुट्टीत घरी आल्यावर आपल्या झोपडपट्टीतील वास्तव पाहून ते बदलण्याचा प्रयत्न करते. त्यासाठी नोकरी सोडते आणि म्हणते- “वहां सब अच्छा है, लेकिन सच नहीं हैं। मुझे यहाँ अपने सच को अच्छा करना है।”

या २०० दलित महिलांचं दुःख, त्यांचा न्यायाचा प्रवास. दलित न्यायाधीशाचा तटस्थतेपासून जातीची वास्तवता स्वीकारण्याचा प्रवास. बल्ली चौधरीची झोपडपट्टीत दहशत असते. तो खुलेआम झोपडपट्टीत राहणाऱ्या दलित महिलांवर अत्याचार, बलात्कार करतो. त्याने ते थांबवावं म्हणून दररोज एका कुटुंबातील एक महिला त्याच्याकडे पाठवली जाते, वाट्टेल तसे अत्याचार, बलात्कार करण्यासाठी. हा आधुनिक बकासुर आहे. बकासुर माणूस तरी खायचा, हा त्यापेक्षाही क्रूर असतो. जो दररोज बलात्कार करायचा.

बल्ली चौधरीमागे राजकारणी, व्यावसायिक, पोलीस उभे होते. म्हणूनच खुलेआम दलित महिलांना उपभोगण्याचे अधिकार उच्चजातीय पुरुष म्हणून त्याच्याकडे आले होते.

दलित महिला या समाजाच्या सर्वांत खालच्या पातळीवर असतात. कुणीही यावं, काहीही करून जावं, त्याची दखल कुणीही घेणार नाही, उलट त्यांनाच दोष दिला जातो. हीच भूमिका पोलीस निभावतात. दररोज अत्याचार होत असताना काही करत नाहीत अन् महिला जेव्हा जागरूक होऊन एकत्र येतात, तेव्हा गुंडाला महिलांपासून वाचवण्यासाठी अटक केली जाते.

दलित समाजानं वर्षानुवर्षं पायाखालची धूळ बनून राहावं, हीच पोलिसांची अन् समाजाची मानसिकता आहे. जेव्हा या दलित महिला बंड करून उठवतात, तेव्हा त्यांना दाबण्यासाठी हेच पोलीस दंड थोपटून उभे असतात. या प्रकरणात असणारे सर्व पोलीसही उच्चजातीय आहेत. ज्यांना जातव्यवस्थेत होरपळलेल्या माणसांची, त्यांच्या मनाची जाणीव नाही. त्यामुळे त्यांच्यात कसलीही संवेदनशीलता दिसत नाही.

हा चित्रपट फक्त एवढ्यात थांबला असता तर त्यात काही नवीन नव्हतं. पण तो त्यापुढे जातो. यात जो दलित न्यायाधीश आहे, तो दलित समाजातून आलेला आहे, त्याने जातिव्यवस्थेचे चटके सहन केले आहेत. मात्र न्यायाधीश झाल्यानंतर, त्याची मुलगी अमेरिकेला शिकू लागल्यानंतर जातीचं वास्तव विसरायला लागतो अन् तटस्थ भूमिकेत जातो. तो स्वतःकडे दलित म्हणून नाही, तर न्यायाधीश म्हणून एक यशस्वी व्यक्ती म्हणून पाहतो. पण समाज त्याला तसा पाहत नाही. तो त्या समितीचा अध्यक्ष बनवला जातो, कारण तो दलित न्यायाधीश असतो.

तो म्हणतो- “मी successful dalit to successful professional बनण्याच्या प्रयत्नात हातातून खूप सुटून गेलं आहे. मी जातीच्या वादविवादापासून दूर राहिलो. आपल्या समाजात तटस्थ नावाची भूमिका नसते. एकतर तुम्ही सत्तेच्या, व्यवस्थेच्या बाजूनं असता किंवा विरोधात असता.”

हा न्यायाधीश शेवटी म्हणतो- “हा पूर्ण मुद्दा जातिव्यवस्थेचा आहे. त्याला सोडून आपण न्याय करूच शकत नाही.” हा निवृत्त न्यायाधीश जोपर्यंत तटस्थ असतो (म्हणजे सत्तेच्या बाजूने असतो), तोपर्यंत पोलीस, न्यायाधीश त्याला सलामी ठोकतात… मात्र जेव्हा तो विरोधात जातो, तेव्हा धोका समजतात. या दलित न्यायाधीशांची भूमिका अमोल पालेकर यांनी चांगली केली आहे.

..................................................................................................................................................................

हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

झोपडपट्टीमध्ये दहा वर्षं बल्ली चौधरीची दहशत असते, पण सामान्य दलित महिला सर्व सहन करतात. जेव्हा बाहेरचं जग पाहून, शिक्षण घेऊन आशा सुर्वे येते, तेव्हा तिला लोक हे सहन कसं करतात, याबद्दल आश्चर्य वाटतं आणि रागही येतो. तिच्या कृतीनं दलित महिला जाग्या होतात. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिल्याशिवाय तो पेटून उठत नाही, याचा प्रत्यय येतो.

ही आशा सुर्वे पोलीस, राजकारणी या सर्वांविरुद्ध लढायला तयार होते. ती विठ्ठल डांगळे या निवृत्त न्यायाधीशांना म्हणते- “हर बार, हर समय जाति याद दिलाई जाती हैं, तो जाति के बारे में क्यों ना बोले, जाति को मुद्दा क्यों ना बनाएं।” हे उत्तर त्या प्रत्येकासाठी आहे, जे म्हणतात की, आता जातच राहिली नाहिये, जातीबद्दल का बोललं जातंय...

तिला उमेश जोशी हा ब्राह्मण वकील साथ देतो. या दोघांच्या प्रेमात जातीव्यवस्था आड येते. याची जाणीव आशाला असते, पण उमेशला नसते.

हा लढा फक्त दलितांचा नाही, तर उच्चजातीचाही आहे. उमेश म्हणतो-  “समाज को बदलना हैं, तो खुद से शुरुवात करनी पड़ेगी।” अशा लाखो उमेशची आज गरज आहे- जे जातीव्यवस्था तोडण्यासाठी स्वतःपासून सुरुवात करतील.

सुरुवातीला या केसमध्ये पाच महिलांना सजा दिल्यानंतर जेलमधील कैदी म्हणते -  “ये जेल बाहर की दुनिया से अच्छी है। यहां कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं।” जेलमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणात दलितांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे कदाचित एवढा भेदभाव नाही. तिथंही उच्चजातीय पोहचले की, जातही पोहचेल. दलित नेता, त्याची सत्तेची लालसा, त्यासाठी करावं लागणारं राजकारण, हेही या चित्रपटात पहायला मिळतं.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कॅमेरा अनेक विरोधाभास दाखवतो. समाज किती ढोंगी आहे, हेही उत्तमरीत्या दाखवतो. पोलिसांची भूमिका, कायदा, न्याय, राजकरण, पितृसत्ता, जातीव्यवस्था यांचे बुरखे टराटरा फाडणारा हा चित्रपट आहे. मात्र ज्यांना मारधाड, मसाला, आयटम साँग, अश्लीलता, डबल मिनिंग यांत रस आहे, त्यांना हा चित्रपट आवडणार नाही, कारण त्यातलं काहीही यात नाही. दिग्दर्शक सार्थक दासगुप्ता यांचं त्याबद्दल अभिनंदन करायला हवं. फक्त वरच्या वर्गाचं प्रतिबिंब असणाऱ्या चित्रपटाच्या युगात दलित महिलांच्या प्रश्नावर चित्रपट बनवणं आणि तो चांगला बनवणं, ही आशादायक बाब आहे.

समाज बदलण्याच्या लढाईबद्दल विठ्ठल डांगळे यांच्या पत्नी रुक्मिणी डांगळे यांचं एक वाक्य आहे -

“ये लड़ाई लंबी होगी, बहोत लंबी। लेकिन कुछ लढ़ाईयां लढ़ना, बहोत जरूरी होता है।” समाजाबद्दल ज्यांना आस्था आहे, तळमळ आहे, ज्यांना वाटतं आपण अजूनही माणूस आहोत. त्यांच्यासाठी हा चित्रपट आहे. कारण हा माणसाच्या आत्माला भिडणारा, अस्वस्थ करणारा, ढवळून काढणारा चित्रपट आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -