केंद्र सरकारच्या वतीनं महाराष्ट्रात वाशीम जिल्ह्यात एका रस्त्याचं काम सुरू आहे, त्यात शिवसेनेचे काही स्थानिक उपद्रवी नेते अडथळा आणत आहेत आणि त्यामागील कारणं अर्थातच आर्थिक आहेत, अशा आशयाचं पत्र केंद्रीय रस्ते बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं आहे. ‘लुज टॉक’ करणं, पुराव्याशिवाय बोलणं किंवा मागून वार करणं ही काही नितीन गडकरी यांची खासीयत नाही. त्यामुळे त्या पत्रात तथ्य असणारच म्हणून त्यांच्या या पत्राकडे जास्तच गंभीरपणे बघायला हवं.
गडकरी यांच्या त्या पत्राकडे ती केवळ एकच घटना म्हणून बघता येणार नाही. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, सचिन वाझे आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची शंभर कोटींची ‘युती’, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना झालेली अटक, समुद्रकिनारी विनापरवानगी बांधलेला मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी मिलिंद नार्वेकर यांचा बंगला जमीनदोस्त करणं, (बाय द वे, आधी एका पक्षाचा प्रमुख आणि आता मुख्यमंत्र्यांच्या असलेल्या सचिवाला समुद्र किनारी आलिशान बंगला बांधण्याइतकं वेतन खरंच मिळतं?) नाशिकच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकारी डॉ. वैशाली झणकर-वीर यांना झालेली अटक; राज्याच्या विविध भागांत घडलेल्या नुकत्याच उघडकीस आलेल्या या अशाच घटना सकृतदर्शनी तुटक-तुटक वाटू शकतात; परंतु ते तसं नाही. त्या मागे एक निश्चित पक्क सूत्र बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचं आहे. मग तो भ्रष्टाचार प्रशासनातला असो वा लोकप्रतिनिधींचाचा. तो भ्रष्टाचार आहेच आणि तो काही आजचा नाही.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाशीम जिल्ह्यातल्या रस्त्याच्या प्रकरणात शिवसेनेचं नाव घेऊन लक्ष वेधलेलं आहे, पण ‘तसे’ प्रकार आपल्या राज्याला काही नवीन आहेत का? कोण, किती ‘टक्का’, कसा मागतो आहे, याबद्दल नितीन गडकरी चूक बोललेले नाहीत, पण ते केवळ एकाच प्रकरणाबद्दल बोलले आहेत, बाकी ‘टक्क्यां’बाबत त्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगलं आहे, असंच म्हणावं लागेल.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वेरुळ आणि अजिंठा ही दोन जागतिक पर्यटनस्थळं आहेत. औरंगाबाद ते अजिंठा हा रस्ता गेली कित्येक वर्षे ‘निर्माणाधिन’ अवस्थेमध्ये लटकून पडलेला आहे. या रस्त्याचं कामकाज करायला कंत्राटदार पुढे तर येतो, पण तो कंटाळून पळून जातो. त्यामागचं कारणही ‘टक्का’च आहे आणि तो मागणारे लोकप्रतिनिधी कोण आहेत? तर ते अर्थातच त्या भागातले भाजपचे लोकप्रतिनिधी आहेत, हे नितीन गडकरी यांना चांगलं ठाऊक नाही, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. (कारण एकदा खाजगीत त्यांनीच ती नावं मला सांगितली होती!) पण गडकरी त्याबद्दल अजून तरी उघड बोललेले नाहीत.
या औरंगाबाद-अजिंठा रस्त्याच्या कामावरचे कंत्राटदार आमच्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या अवाजवी ‘टक्क्यां’च्या मागण्यांमुळे पळून गेले आहेत, नेमकं हेच त्या पत्रात नमूद करायला नितीन गडकरी सोयीस्करपणे विसरले आहेत, असं म्हणायला म्हणूनच जागा आहे. ‘टक्क्या’च्या बाबतीत शिवसेना ‘बीस’ आणि भाजप, (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस तसंच काँग्रेस ‘उन्नीस’ आहे, असं काही समजण्याचं कारण नाही.
महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या वतीनं जी रस्त्यांची आणि अन्य कामं सुरू आहेत, त्या भागातले सेना वगळता अन्य पक्षाचे नेते कंत्राटदारांना ‘टक्क्यां’साठी त्रास देत नाहीत, असं गडकरी ठामपणे म्हणू शकतील का? “अहो, नितीनभौ, ‘टक्क्यां’चा हा मुद्दा आपल्या देशात आता सर्वपक्षीय आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते एक राष्ट्रीय ‘कर्तव्य’ झालेलं आहे. हे ठाऊक असूनही त्याबद्दल तुम्ही स्पष्टपणे का बोलत नाही?”
आपल्या देशातल्या शासकीय यंत्रणेतल्या बहुसंख्य कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना ‘काम न करण्यासाठी पगार मिळतो आणि काम केल्यासाठी लाच मिळते, हे आता जगजाहीर आहे. अनिल देशमुख, सचिन वाझे आणि परमबीर हे तर हिमनगाचं टोक आहे.
म्हणूनच इथे एक कळीचा मुद्दा आपण लक्षात घेतला पाहिजे की, परमबीर अजूनही चौकशीला सामोरे जायला तयार नाहीत. परमबीर सिंग का सामोरे जात नसावेत, या प्रश्नातच उत्तर दडलेलं आहे, कारण त्यांना बोलावं लागलं तर सचिन वाझे नावाची अगदी तालुका स्तरावर पोहोचलेली हप्तेखोरांची साखळी उजेडात येईल. अनिल देशमुखही त्यांची अटक टाळण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतायेत, परंतु त्यांच्या सचिवांनी त्यांच्याविरुद्ध ट्रंकभर पुरावे दिल्याची बातमी परवा एका वृत्तवाहिनीवर बघण्यात आली. भ्रष्टाचार करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांच्यातली ‘मिलीभगत’ही कशी असते, याचं हे उदाहरण आहे. वाईट भाग हा की, ही ‘मिलीभगत’ तोडावी, यासाठी कुणी आजकाल जाणीवपूर्वक तर सोडाच किमानही प्रयत्न करत नाही.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातल्या ‘मिलीभगत’मधून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचं लोण खेड्यापाड्यातल्या गल्लीबोळापर्यंत पसरलेलं आहे. अगदी सरपंच ते बडा लोकप्रतिनिधी आणि कनिष्ठ स्तरापासूनच्या कर्मचाऱ्यापासून ते वरिष्ठ स्तराच्या सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा त्यातला सक्रिय सहभाग लपून राहिलेला नाही. सरपंच किंवा नगरसेवक झाल्यावर वर्षभरात मोठी चारचाकी, हातात ब्रेसलेट, महागडे सेलफोन, उंची परफ्यूम, ब्रॅंडेड कपडे वापरणारे शहरातले नेते दररोज तारांकित हॉटेलात तर ढाब्यावर बसून ‘मद्य साधना’ करणारे ग्रामीण भागातील नेते आणि त्यांच्या तालावर नाचणारे किंवा त्यांना नाचवणारे अधिकारी-कर्मचारीही त्यांच्यासोबत ‘चिअर्स’ करताना दिसतात.
आपल्या देशातले बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आणि बहुसंख्य प्रशासन कशा पद्धतीने पैसे ‘कमावतात’ याच्या कथा खूप मनोरंजक आहेत. थोडं विषयांतर होईल, पण एक अनुभव सांगतो. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी मनमोकळं बोलता येईल, अशी मैत्री असणारे एक मंत्री विषादानं म्हणाले होते, ‘अहो, प्रशासनातले लोक इतके बिलंदर आहेत, आम्हालाही आमची कामं करून घेण्यासाठी त्यांना ‘बिदागी’ द्यावी लागते...’ पण ते असो.
लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव असलेल्या निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी दिली जाणारी टक्केवारी, हीदेखील आता लपून राहिलेली बाब राहिलेली नाहीये. त्या त्या भागातल्या प्रत्येक विकास योजनेच्या कामासाठी कंत्राटदाराला लोकप्रतिनिधीच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचा, उत्सव, भंडारे, यात्रांचा खर्च करावा लागणं, हा एक सर्वमान्य व्यवहार झालेला आहे.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भातली एक मध्यंतरी माध्यमांकडून चर्चेत न घेतली गेलेली आणि बाकीच्या लोकप्रतिनिधींनी, अगदी शिवसेनेच्या विरोधकांनीही फारशी लावून न धरलेली बातमी वाशीम जिल्ह्यातल्याच निवडून आलेल्या एका लोकप्रतिनिधीची आहे. त्याच्या शिक्षण संस्थेतून सात कोटी रुपये रोख चोरीला गेले. त्या संदर्भात पोलीस स्टेशनला अधिकृतरित्या तक्रारही दाखल आहे, परंतु पुढे काहीही झालेलं नाही. जनतेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या छोट्याशा संस्थेकडे सात कोटी रुपये आणि तेही रोख आले कुठून, हा प्रश्न बेहिशेबी आर्थिक व्यवहारांचा शोध घेणाऱ्यांना का पडत नाही, हा प्रश्न ‘टक्क्यां’च्या बाजारात कायमच अनाथ असतो, हे आपण लक्षात घायला हवं.
प्रशासनातला भ्रष्टाचार आज सर्वांत मोठी समस्या आहे, पण वाईट भाग असा की, त्याबाबत लढायला तर सोडाच, बोलायलाही कुणीही तयार नाही. साधं एक कुठलं तरी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीसुद्धा लाच द्यावीच लागते; लाच घेतलीच जाते, हे इतकं उघड आहे. पण त्या संदर्भामध्ये कोणत्याही पक्षाचं सरकार कोणतंही कठोरपणे पाऊल उचलायला कधीच तयार होत नाही.
देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८६ साली नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कवर झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं होतं, ‘सरकार ज्या काही योजना जाहीर करतं, त्यातील १०० रुपयांपैकी फक्त २५ रुपये लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात.’ २००८ मध्ये राजीव गांधी यांचे पुत्र राहुल गांधी यांनी अकोल्यातल्या पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या सभागृहात युवकांशी झालेल्या एका संवादाच्या कार्यक्रमात म्हटलं होतं, ‘सरकार ज्या ज्या काही योजना जाहीर करतं, त्यातले १० रुपयेसुद्धा लाभार्थीच्या पदरात पडत नाहीत.’ ही अशी भीषण परिस्थिती आपल्या देशातली आहे आणि त्याबाबत सर्वपक्षीय मौन आहे...
मंत्रालयातल्या सर्वोच्च पद आणि मजल्यावरुन भ्रष्टाचाराच्या कथा सुरू होतात आणि त्या अगदी छोट्यातल्या छोट्या गाव-खेड्यातल्या, वाड्या-तांड्यावरच्या गल्ली-बोळापर्यंत झिरपत जातात, हे दाहक सत्य आहे. जनहिताची किती महत्त्वाची योजना असो, कितीही संवेदनशील प्रश्नावरची योजना असो त्या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही, असा दावा ठामपणे कुणीही करू शकणार नाही, अशी परिस्थिती सर्वत्र आहे. करोनाच्या काळात खाजगी डॉक्टर्सनी हडेलहप्पी करून केलेल्या कमाईच्या चर्चा खूप झाल्या, पण शासकीय सेवेतल्या डॉक्टर्सनी टांकसाळ कशी उघडली होती, या चर्चांना मात्र तोंड फुटलं नाही...
याच साखळीतली एक उल्लेखनीय बाब सांगतो. मुंबई ते नागपूर समृद्धी मार्गाची आपल्या राज्यामध्ये एवढी चर्चा आहे (त्या समृद्धी मार्गाची सूत्रे तर टक्केवारीच्या व्यवहारातील फार अनुभवी अधिकाऱ्याकडे आहेत, पण ते असो.), त्याच्या भूमी संपादनासाठी जो काही निधी लागला, तो योग्य तऱ्हेनंच उपयोगात आणला गेला, अशा भाबड्या समजात कुणी असेल असं नाही वाटत.
माझं आव्हान आहे, या रस्त्यांसाठी भूमी संपादन करणाऱ्या कार्यालयातले कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या गेल्या चार-सहा वर्षांतल्या संपत्तीची नि:ष्पक्षपातीपणे, कठोरपणे आणि जाहीरपणे चौकशी केली जावी. या भूमी संपादनातल्या कथा अरबी सुरस कथांना लाजवतील इतक्या उच्च दर्जाच्या आहेत. ज्याचं शेत संपादन करण्यात येणार आहे, त्याच्या शेतामध्ये नसलेलं झाड दाखवण्यापासून ते जमीन सुपीक नसेल तर सुपीक दाखवण्यापर्यंत, केवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे खाल्ले गेलेले आहेत, याच्या कथा त्या त्या भागातल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून ऐकल्या की, ही धरणी दुभंगून पोटात घेईल तर बरं होईल असं वाटतं.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
जमिनींचा मोबदला देताना किती टक्के रक्कम लाच म्हणून घेतलेली आहे, याचे आकडे तळहातावरचं जीणं जगणाऱ्यासाठी त्याचा ‘आ’ कधीच पूर्णक्षमतेने उघडा होऊ शकणार नाही, अशा पद्धतीचे आहेत. ज्या जमिनीचा बाजारभाव २०-२२ लाख रुपयेसुद्धा नाही, अशा जमिनींना चार आणि पाच कोटी मोबदला कसा मिळालेला आहे, हे मध्यंतरी लाचलुचपत खात्याचे एक वरिष्ठ अधिकारी सांगत होते, पण तक्रार नसल्यामुळे ते काहीच करू शकत नव्हते, अशी त्यांची खंत होती.
थोडक्यात काय तर, नितीन गडकरी जे बोलले ते एका रस्त्यापुरतं असलं तरी ते सार्वत्रिक आहे आणि आपली शासन व्यवस्था, आपली सरकारी यंत्रणा ही किती किडलेली आहे, किती सडलेली आहे, किती भ्रष्ट आहे याचं ते महाभीषण उदाहरण आहे. आपल्या देशामध्ये सर्वाधिक पैसा हा राजकीय आणि शासनयंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांकडे आहे आणि तो आणि प्रामुख्याने अवैध मार्गाने कमावलेला आहे. नितीन गडकरींनी एका कामाच्या टक्क्याची भाषा उजागर केली. अन्य सर्व कामातला ‘टक्क्यां’चा हिशेब नितीन गडकरी कधी मांडणार आहेत, हा खरा मुद्दा आहे. नितीन गडकरी त्याबद्दलही बोलतील का?
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment