अमेरिका – जपान संबंध आणि चीनचा थयथयाट!

जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे यांचा गेल्या आठवड्यातील अमेरिका दौरा अपेक्षेपेक्षाही यशस्वी ठरला. अवघ्या जगाचं लक्ष या दौऱ्याकडे लागलं होतं. ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान जपानच्या व्यापारविषयक तसंच संरक्षणविषयक धोरणांवर टीका केली होती. त्यामुळेच अमेरिका आणि जपान यांच्यातील तब्बल सात दशकांच्या संबंधांवर अनिश्चिततेचं सावट पडलं होतं. ट्रम्प अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर ते अधिकच गडद झालं होतं. ओबामा यांच्या अनेक धोरणांना ट्रम्प यांनी उलट फिरवण्यास सुरुवात केल्यामुळे जगभरातच एक प्रकारची खळबळ आहे. इराणच्या संदर्भात ट्रम्प यांनी स्वीकारलेलं धोरण ओबामांच्या विरुद्ध आहे. रशियाच्या संदर्भातील धोरणात अद्यापही पुरेशी स्पष्टता आलेली नाही. एकीकडे अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू करण्याची धमकी देत असतानाच दुसरीकडे ट्रम्प यांची रशियाशी संबंध सुधारण्याची भाषाही सुरू असते. त्यामुळे जपानच्या बाबतीतही ट्रम्प यांचं नेमकं काय धोरण असणार, याबाबतीत सुस्पष्टता नव्हती.

परंतु, अबे यांच्या अमेरिका दौऱ्यात अबे आणि ट्रम्प या दोघांनीही अमेरिका-जपान संबंध अधिक दृढ करण्याची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणेच चीनने थयथयाट केला आहे. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने, विशेषतः चीनला वरचढ होऊ न देण्यासाठी जगातील पहिल्या आणि तिसऱ्या क्रमांकांच्या अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशांमधील संबंध सुदृढ असणं नितांत गरजेचं आहे. जगाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत दोन्ही देशांचा संयुक्त वाटा एक तृतीयांश आहे. दोन्ही देशांमध्ये २०१५ साली २६८ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. मात्र, अमेरिकेकडून जपानला होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा जपानहून होणारी आयात अधिक आहे. ही व्यापारी तूट (ट्रेड डेफिसिट) ६९ अब्ज डॉलर इतकी आहे आणि इथंच खरी मेख आहे.

ट्रम्प यांनी ‘बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन’ हा मंत्र दिल्यापासून जगाचं धाबं दणाणलंय. जपानही त्याला अपवाद नाही. प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी जपानच्या विरोधात अनेक वक्तव्यं केलीच होती. त्यांचा मुख्य आक्षेप होता तो जपानमध्ये अमेरिकन वस्तूंना मुक्त प्रवेश नसल्याचा. त्याचबरोबर जपानच्या संरक्षणासाठी अमेरिका जो भार उचलते, त्याची भरपाई जपान करत नाही, असंही ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं. टोयोटा या आघाडीच्या जपानी मोटार कंपनीनं मेक्सिकोमध्ये नवा प्रकल्प उभारला तर तिथून अमेरिकेत विक्रीसाठी येणाऱ्या गाड्यांवर घसघशीत सीमा कर लादण्याची धमकीही ट्रम्प यांनी दिली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांचं जपानच्या संदर्भातलं धोरण काय असणार, याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं होतं.

त्यातच अध्यक्षपदी आल्या आल्या ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान आश्वासन दिल्याप्रमाणे ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून अमेरिका अंग काढून घेत असल्याच्या निर्णयावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जपानने १२ देशांच्या या मुक्त व्यापार करारासाठी बराच पुढाकार घेतला होता. मात्र, हा करार अमेरिकेचं नुकसान करणारा असल्याची टीका करत ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे देखील अमेरिका-जपान संबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.

ट्रम्प यांचा जपानविरोध आजचा नाही ८०च्या दशकापासून ट्रम्प जपानच्या विरोधात बोलत आहेत. जपानने अमेरिकेचं रक्त शोषलंय, अशी टीका त्या काळी ट्रम्प करायचे. प्रचाराच्या दरम्यानही त्यांनी हीच भूमिका कायम ठेवली. अनेक राजकीय निरीक्षक आणि अर्थतज्ज्ञांना याचं आश्चर्य वाटत होतं. कारण ८०ची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. जपानची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षं थांबल्यागत झाली आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुढे निघून गेली आहे. त्यामुळेच चीन आणि मेक्सिकोच्या बरोबरीनं जपानलाही ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान लक्ष्य केल्यामुळे ते अजूनही ८०च्याच दशकात अडकून पडल्याचं मत फरीद झकेरियासारख्या सीएनएनच्या ज्येष्ठ पत्रकारानं व्यक्त केलं होतं.

मात्र, या सर्वांचा एक प्रकारे अँटी क्लायमॅक्सच अबे यांच्या अमेरिका दौऱ्यात घडून आला, असं म्हणावं लागेल. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर अमेरिका दौऱ्यावर आलेले अबे हे दुसरेच राष्ट्रप्रमुख (पहिला क्रमांक ब्रिटनच्या टेरेसा मे यांचा लागला). त्यादृष्टीने अबे यांचा हा दौरा महत्त्वाचा होता. अबे दौऱ्यावर येण्यापूर्वी जपानमध्ये त्यांच्यावर काही प्रमाणात टीका होत होती. ट्रम्प यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अबे जरा जास्तच उतावीळ झाल्याचं काहींचं म्हणणं होतं, तर गोल्फ खेळता खेळता ट्रम्प अबे यांना कधी खिशात घालतील, ते त्यांना कळणार देखील नाही, अशा शब्दांतही काहींनी त्यांची खिल्ली उडवली होती.

मात्र, त्यानंतर अमेरिकेत जे घडलं त्यामुळे अबे यांची लोकप्रियता जपानमध्ये कैकपटीनं वाढली आहे आणि जगाने देखील एकप्रकारे सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. जगातल्या जे जे देश संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत, मग तो दक्षिण कोरिया असेल किंवा जपान, त्यांनी अमेरिकेला त्याची किंमत मोजली पाहिजे, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान घेतली होती. चीन आणि उत्तर कोरिया हे जपानचे दोन सर्वांत मोठे शत्रू. या दोघांपासून संरक्षणासाठी जपान अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच जपानमध्ये चिंतेचं वातावरण असणं स्वाभाविक होतं.

प्रत्यक्षात ट्रम्प यांनी अबे यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याची घोषणा करून जगाला सुखद धक्का दिला. जपान आणि अमेरिका यांच्यात द्वीपक्षीय व्यापारासाठी नव्याने चौकट आखण्याविषयी दोन्ही नेत्यांचं एकमत झालं असून संरक्षणविषयक सहकार्यातही वाढ करण्याबाबत ट्रम्प यांनी उत्सुकता दाखवली आहे.

ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपमध्ये जपानची भूमिका महत्त्वाची होती. या कराराचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा जपानला होणार होता. परंतु, आता अमेरिका या करारातून बाहेर पडल्यामुळे कराराच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यामुळे जपानला अमेरिकेशी द्विपक्षीय संबंधांचा नव्या चौकटीत विचार करण्यावाचून गत्यंतर नाही. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची तयारी जपानने दाखवली आहे. मात्र, जपान हा आज जगातला आघाडीचा कर्जबाजारी देश असताना तो अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल आणणार कुठून आणि भांडवल आणण्याची क्षमता असेल तर तो स्वतःच्याच देशात गुंतवणूक करून आज जवळपास ठप्प असलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचं काम का करत नाही, असे प्रश्न अबे यांच्या विरोधकांना पडले आहेत.

अमेरिका-जपान संबंध केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहेत. चीनचा वाढता प्रभाव रोखून धरायचा असेल तर अमेरिका-जपान संबंध दृढ होणं अत्यावश्यक आहे. जपानला आज चीन आणि उत्तर कोरिया या दोघांचीही धास्ती आहे. अबे अमेरिकेत असतानाच उत्तर कोरियाने बॅलिस्टिक मिसाइलची चाचणी करून आपली खुमखुमी दाखवून दिली होती. चीनशी देखील जपानचा अनेक बाबतीत बखेडा आहे. दक्षिणी आणि पूर्व चिनी समुद्रातील प्रभाव क्षेत्रावरून दोन्ही देश एकमेकांच्या विरोधात आहेत. पूर्व चिनी समुद्रातील सेंकाकू बेटांच्या मालकी हक्कावरून दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष आहे. जपान आणि त्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या सर्व प्रदेशांच्या संरक्षणासाठी अमेरिका कटिबद्ध असल्याची निःसंदिग्ध ग्वाही ट्रम्प यांनी अबे यांच्या दौऱ्यात दिली आहे.

चीनला रोखण्यासाठी जपानला अमेरिकेची जितकी गरज आहे, तितकीच गरज अमेरिकेला जपान आणि आशियातील अन्य प्रभावशाली देशांची आहे. त्यामुळेच अमेरिका-जपान संबंध दृढ होणं, ही भारतासाठी स्वागतार्ह बाब आहे. चीनशी संबंध वाढवतानाच तिचा प्रभावही रोखणं, अशी दुहेरी कसरत अमेरिका करत आहे. त्यासाठी भारत, व्हिएतनाम, जपान, फिलिपिन्स अशा देशांना बळ देण्याचं धोरण, विशेषतः दक्षिण चिनी समुद्रातील वादग्रस्त मुद्द्यांसंदर्भात या देशांची तळी उचलून धरण्याचं धोरण ओबामा प्रशासनाने स्वीकारलं होतं. ट्रम्प यांना देखील हेच धोरण पुढे नेणं गरजेचं राहाणार आहे.

ट्रम्प यांनी जपानच्या संरक्षणाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिल्यानंतर चिनी सरकारच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी अपेक्षेप्रमाणेच अमेरिका आणि जपानवर टीका केली. जपान चीनचा बागुलबुवा उभा करून अमेरिकेशी अधिक जवळीक साधत असल्याची टीका चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘पीपल्स डेली’ या अधिकृत दैनिकानं केली आहे. त्यामुळे अमेरिका-जपान संबंधांचा बाण योग्य ठिकाणी लागला, असं म्हणावं लागेल.

मात्र, जपानी तज्ज्ञ अद्यापही अमेरिकेवर पूर्णतः विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. ट्रम्प हे बेभरवशाचे आहेत, हे त्यामागील मुख्य कारण. आज अबे यांनी ट्रम्प यांच्या सुरात सूर मिसळला म्हणून ट्रम्प खुष आहेत. सात मुस्लिम राष्ट्रांमधील नागरिकांना अमेरिकेची व्हिसाबंदी, निर्वासितांवर निर्बंध आदी वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत अबे यांनी ट्रम्प यांना टोकलं नाही, याकडेही जपानी तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एकाला आवडेल तेच दुसऱ्याने बोलत राहायचं आणि मग दुसऱ्याने खूश होऊन पहिल्याला हवं ते द्यायचं, याला काही अर्थ नाही. याला प्रगल्भ द्विपक्षीय संबंध म्हणत नाहीत. त्यामुळेच उद्या एखाद्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ट्रम्प यांना न पटणारी भूमिका घेण्याची वेळ जपानवर आलीच तर ट्रम्प यांची जपानच्या संदर्भात काय भूमिका राहील आणि अमेरिका-जपान संबंधांमधली ऊब टिकून राहील का, हाच कळीचा प्रश्न आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com