स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पर्दापण करताना आपण असा दावा करू शकतो का, की आपली लोकशाही सुरक्षित आहे?

काही वर्षांपर्यंत भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना कमीत कमी या गोष्टीचा अभिमान वाटत असे की, भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. ती अधिक चांगली करण्याच्या आणि देशातल्या सर्व समाजसमूहांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याविषयी चिंतायुक्त सुरात बोललं जायचं. वाटायचं की, खरोखर लोकशाही निर्माण व्हायची असेल तर आर्थिक आणि सामाजिक समतेच्या दिशेनं जायला हवं. लोकशाही टिकेल की नाही, याची चिंता नसायची. १९७५मध्ये लादलेल्या आणीबाणीच्या वेळी जरूर वाटलेलं की, भारतात लोकशाही वाचणार नाही. असं वाटत होतं की, कदाचित इंदिरा गांधी निवडणूक घेणारच नाहीत. पण त्यांनी केवळ १९७७ची निवडणूकच घेतली नाही, तर १९८०मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आणीबाणीच्या काळातले कायदे परत आणण्याचा खटाटोपही केला नाही. हे कायदे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनामुळे आणीबाणीनंतर सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने रद्दबादल केले होते. काँग्रेसने पुन्हा आणीबाणीचं नावही काढलं नाही. आणीबाणीच्या अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडल्यानंतर याची खात्री झाली होती की, भारताच्या लोकशाहीला कुणीही नेस्तनाबूत करू शकत नाही. वाटायचं, पक्ष सत्तेत येतील आणि जातील. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते पैसा आणि ताकदीचा वापर करतील, लोकांच्या भावना भडकावतील, पण शेवटी त्यांना जनतेचंच म्हणणं ऐकावं लागेल.

टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने इतकं सामर्थ्य अंगी बाणवलं होतं की, असं वाटायला लागलं, हा देश जनादेशाला असंवैधानिक आणि गैर-लोकशाही मार्गांनी प्रभावित करण्याचे प्रयत्नही सहन करणार नाही. जात आणि जमातवादाच्या आधारावर मतं मागण्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक पावलं उचलली होती. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पर्दापण करताना आपण असा दावा करू शकतो का, की आपली लोकशाही सुरक्षित आहे?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी प. बंगालचं उदाहरण दिलं जाऊ शकतं. बेसुमार पैसा, सरकारी संस्थांचा दुरुपयोग, निवडणूक आयोगाचा पक्षपात आणि जातीय भावना भडकावूनही भारतीय जनता पक्ष निवडणूक जिंकू शकला नाही. तिथं पुन्हा ममता बॅनर्जीच सत्तेत आल्या. पण हेही नाकारता येणार नाही की, या निवडणुकीत भारतीय लोकशाहीने गुडघे टेकले होते आणि ती कधीही तोंडावर आपटू शकते. त्याचे संकेत निवडणूक निकालानंतरचं राज्यपालांचं वर्तन आणि भाजपच्या नौटंकीमध्ये पाहता येऊ शकतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा प. बंगालचा जनादेश खालसा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

प. बंगालच्या निवडणूक निकालावर संतुष्ट होणाऱ्यांना या गोष्टीकडे कानाडोळा करून चालणार नाही की, मोदी-शहा यांच्यापासून लोकशाही वाचवण्यासाठी ममता बॅनर्जींना शरण जावं लागत आहे. आणि त्यांच्यावर मनमानी पद्धतीनं सरकार चालवण्याचा आरोप आहे. या निकालाने तेथील कॉर्पोरेट घराणीही खूश झाली असतील. कारण डाव्यांचा पुन्हा एकदा सुफडासाफ झाला. विचारधारांच्या विविधतेचं या राज्यांत खूपच नुकसान झालंय. हे लोकशाहीच्या स्वाथ्यासाठी धोकादायक आहे. प्रत्यक्षात तिथं लोकशाही अशा एका कमजोर प्राण्यासारखी दिसते आहे, ज्याच्या अंगावरच्या कपड्यांच्या चिंध्या झाल्या आहेत.

भारतीय लोकशाहीच्या दुर्गतीचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे- दिल्लीच्या सीमांवर अनेक महिन्यांपासून चाललेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोक केंद्र सरकारच्या निर्दयतेचा अंहिसात्मक पद्धतीनं विरोध करत आगेत. रणरणतं ऊन, कडाक्याची थंडी आणि भरपूर पावसातही ते पोलिसांच्या घेराबंदीत टिकून राहिले. देशातले सगळे विरोधी पक्ष या आंदोलनाचं समर्थन करत आहेत. पण केंद्र सरकार तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जाणार नाहीत यावर अडून बसलेलं आहे. हे कायदे केंद्र सरकारने शेती कॉर्पोरेट घराण्यांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी बनवले आहेत.

नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाच्या वेळी आपण पाहिलं की, शाहीन बागच्या महिलांचं आंदोलन बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी केंद्र सरकारने हरतऱ्हेने प्रयत्न केले होते.

या आंदोलनांची तुलना २०२१ सालच्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाशी केली तर दोन्हीतला फरक लक्षात येईल. किसान आंदोलनाच्या तुलनेत बराच कमी जनसहभाग असलेल्या त्या आंदोलकांचं ऐकण्यासाठी तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारला मंत्र्यांची एक समिती बनवावी लागली होती. दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील अण्णांच्या आमरण उपोषणावर संसदेत चर्चा झाली होती. हेही लक्षात ठेवायला हवं की, मनमोहनसिंग सरकारला कोळसा घोटाळ्यापासून टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांपर्यंतची चौकशी करावी लागली होती. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील कॅगचा अहवाल याचा पुरावा आहे की, संस्था किती स्वतंत्रपणे काम करू शकत होत्या. कॅगचे प्रमुख विनोद राय ज्या जोश आणि आत्मविश्वासानं प्रसारमाध्यमांसमोर येत होते, ते आज कुठल्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखाच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतं? निवडणूक आयोगापासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत सर्वत्र आक्रसलेल्या चेहऱ्यांची फौजच पाहायला मिळते.

हेही लक्षात ठेवायला हवं की, प्रचंड बहुमताच्या आधारे सरकार चालवणाऱ्या राजीव गांधींनी बोफोर्स घोटाळ्याची चौकशी संसदीय समितीमार्फत केली होती. बोफोर्स घोटाळ्यापेक्षा राफेल घोटाळ्यात जास्त स्वच्छ पुरावे आहेत, त्याच्या चौकशीची गरज आहे. पण मोदी सरकारवर कसलाही परिणाम होत नाहीये.

या सर्वांपेक्षा पेगाससचं प्रकरण आहे. २०१४नंतर सर्वोच्च न्यायालयापासून इतर तमाम संस्था सरकारविरोधात पावलं उचलत नाहीयेत, हे सरळ सरळ दिसतंच आहे. पण पडद्याच्या मागे चालणाऱ्या हालचालींविषयी लोक अनभिज्ञ होते. हेही दिसतंच आहे की, संस्थांची नाकं दाबण्यासाठी त्या आपल्या पक्षातल्या लोकांकडे सोपवल्या जात आहेत किंवा सरकारचा विरोध करणाऱ्या लोकांच्या फाईल्स उघडल्या जात आहेत. पण भारतात असाही एक दिवस येईल की, ज्या दिवशी केवळ विरोधीच नाही तर आपल्या लोकांच्या हालचालींवरही नजर ठेवली जाईल, त्यांचा प्रत्येक संवाद ऐकला जाईल आणि त्यांच्या गाठीभेटींचाही हिशोब ठेवला जाईल, असा हेरगिरीचा प्रकार लोकशाहीत चालत नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

पेगासस प्रकरणामुळे हे स्पष्ट झालं की, भारतीय लोकशाही एका एकाधिकारशाही राष्ट्रात विसर्जित झालीय. ही व्यक्तिगत आवडी-निवडीची गोष्ट नाहीये की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. हा याचा पुरावाच आहे की, ते स्वत:ला उत्तरदायी मानत नाहीत. विरोधी पक्ष आणि संसदेच्या बाबतीतही त्यांचं हेच धोरण आहे. पेगासस प्रकरणाने हे अधोरेखित केलंय की, विरोधकांचा सामना जनतेच्या न्यायालयात करण्याऐवजी ते त्यांना ‘ठीक’ करण्यावर भरवसा ठेवतात. पेगासस ‘ठीक’ करण्यासाठी कामाला येणारं हत्यार आहे. हे सांगायची गरज नाही की, जेव्हा सत्तेला जनमताची पर्वा राहत नाही, तेव्हा लोकशाही स्मशानाच्या दिशेनं चालायला लागते. पेगासस प्रकरण त्याचेच संकेत देणारं आहे.

लोकशाहीसोबतच सेक्युलॅरिझमचाही मुद्दा आहे. त्याचा अंदाज यावरून लावता येऊ शकतो की, भारताचे पंतप्रधान राममंदिराचं भूमिपूजन करतात. बाबरी मशिदीचं उदध्वस्त होणं हा भारताच्या सेक्युलॅरिझमवर कुऱ्हाडीचा प्रहार होता. पण पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत राममंदिराचं भूमिपूजन करणं, ही भारत ‘हिंदू राष्ट्रा’त विसर्जित होत असल्याची अनौपचारिक घोषणा आहे. या वेळी याची आठवण ठेवायला हवी की, महात्मा गांधींनी सोमनाथ मंदिरासाठी सरकारी पैसा खर्च करण्याला विरोध केला होता आणि त्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सरदार पटेलांनी त्यांचं म्हणणं मान्य केलं होतं. मंदिराच्या जीर्णोधारानंतर कलश स्थापनेसाठी डॉ. राजेंद्र प्रसाद गेले, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी त्यांना विरोध केला होता. आता तर सरकारी पैशाने अयोध्येत धार्मिक कार्यक्रम होत आहेत.

हिंदुत्वाने देशाच्या राजकारणात अशी स्थिती निर्माण केली आहे की, मोदींना पर्याय म्हणून उभ्या असलेल्या राहुल गांधींना ‘जानवेधारी हिंदू’ म्हणून सादर केलं जातंय. मुस्लिमांना मागच्या काही वर्षांत ‘मॉब लिचिंग’चा सामना करावा लागला आणि नागरिकता दुरुस्ती विधेयकासारखा पक्षपात सहन करावा लागला.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

फादर स्टॅन स्वामी यांचा मृत्यु हा राज्यप्रायोजित हिंसेचाच एक नमुना आहे. त्याआधी आपण जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केलं जाणं आणि स्वायत्ततेची मागणी करणाऱ्या काश्मीर राज्याचा दर्जा हिरावून घेणं, या गोष्टीही पाहिल्या आहेत. आज त्यांची आज काय स्थिती आहे!

कशामुळे आपल्या लोकशाहीची अशी अवस्था होऊन आपण एका अघोषित हुकूमशाही पर्वात पोहोचलो आहोत? एक गोष्ट तर स्पष्टपणे दिसत आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देशी-विदेशी संपत्तीचा फास आवळला जात असून पाणी, जमीन वा जंगल यांची लूट वाढण्याचा लोकशाहीवरील हल्ल्याशी थेट संबंध आहे. त्यासाठी लोकशाही मजबूत करणाऱ्या संस्थांना – सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग – कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. मोदी सरकार त्या राजकीय व्यवस्थेला संपवू पाहतेय, जी स्वातंत्र्यलढ्यातून पुढे आलेल्या विचारांवर आधारित आहे. स्वातंत्र्यलढा हा साम्राज्यवाद, विषमता आणि जमातवादाच्या विरोधातला संघर्ष होता. मोदी सरकारचा मार्गदर्शक असलेल्या संघपरिवाराला विचार या तिन्ही गोष्टी कायम ठेवायच्या आहेत. आपल्याला त्या लोकशाहीला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, ज्याची स्थापना आपण ७५ वर्षांपूर्वी केली होती…

मूळ हिंदी लेखाचा मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://hindi.newsclick.in या पोर्टलवर १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://hindi.newsclick.in/75th-independence-day-Lets-fight-to-revive-democracy

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -