राज्य सरकारचे अधिकार, संसदेची सत्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षा नीटपणे अभ्यासूनच ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या शिफारशींची चर्चा व्हायला हवी

१० व ११ जुलै २०२१ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत १२७वे संविधान दुरुस्ती विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. त्यानुसार घटक राज्यांतील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) निश्चित करून त्यांच्या आरक्षणाची शिफारस करण्याचे अधिकार घटक राज्य मागासवर्ग आयोगाला, पर्यायाने घटक राज्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. या दुरुस्तीमुळे घटक राज्यांतील सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समूहांना आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात योग्य त्या शिफारशी राज्य मागासवर्ग आयोग करू शकेल. तात्पर्य, एकप्रकारे घटक राज्यांना इतर मागास प्रवर्गात कोणते समूह वा जाती समाविष्ट करावयाच्या, याबाबत घटनादत्त सत्ता प्राप्त झाली, असे म्हणावे लागेल.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

वास्तविक पाहता १०२व्या घटनादुरुस्ती पूर्वीही असे अधिकार घटक राज्यांना होते आणि अनेक राज्यांनी आयोगदेखील स्थापन केले होते. महाराष्ट्रातदेखील मराठा आरक्षणासाठी चार-पाच आयोगांचे गठन झालेले आहे. काही आयोगांनी शिफारशीदेखील केल्या होत्या, मात्र केंद्राचे प्रतिकूल धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका, यामुळे आरक्षणाचा फायदा अमलात येऊ शकला नाही. त्यामुळे केवळ घटक राज्यांना शिफारशी करण्याचे अधिकार बहाल करून हा प्रश्न सुटणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र सरकारने राज्यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलून अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे हे विधेयक ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ या उक्तीसारखे आहे. यातून फारसे काही साध्य होणार नाही.

या दुरुस्तीने काय साध्ये झाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम असेल तर ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाची टक्केवारी कमी न करता त्यात इतर समूहांचा समावेश कसा करता येईल? आणि केला तर सर्वोच्च न्यायालय ते मान्य करेल का? एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, यावर ठाम आहे, तर दुसरीकडे आज अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणात इतर समूह भागीदार होणार नाहीत, याबाबत ओबीसी संघटना व त्यांचे नेते आग्रही आहेत. शिवाय या आरक्षणाला धक्का लावून आपले राजकीय मरण ओढवून घेण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाची इच्छा नाही.

तेव्हा अशा राजकीय धुमश्चक्रीत इतर मागास प्रवर्गात नव्या समूहांचा समावेश कसा होणार? एका बाजूने राजकीय गणितांची जुळवाजुळव आणि दुसऱ्या बाजूने संवैधानिक पूर्ततेची टांगती तलवार, अशा कचाट्यात आरक्षण अडकून पडणार. अशा परिस्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवणे किंवा आहे त्या कोट्यात नव्या मागास समूहांचा समावेश करणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात.

केंद्राचे राजकारण, राज्यांची समजूत

घटक राज्यांना आपला स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आल्यामुळे संसदेत विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार आपल्या जबाबदारीतून ५० टक्के मुक्त झाले. त्यामुळे त्याचेही या दुरुस्तीमुळे काही नुकसान झाले नाही. उलट आम्ही घटक राज्यांना ओबीसी समाजघटक नव्याने निश्चित करण्याची स्वायत्तता दिली, आम्ही सहकारी संघवाद जोपासतो, अशी शेखी मिरवता आली. पर्यायाने केंद्र सरकारने राजकारण साधले, राज्यांची केवळ समजूत काढली, यापलीकडे फार काही साध्य झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही.

मात्र या दुरुस्तीमुळे नव्याने मराठा आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर संसदेतदेखील हे संविधान दुरुस्ती विधेयक मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होण्यासाठीच मांडण्यात आले, असा काही खासदारांचा समज निर्माण झालाय. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचे राज्यांचे अधिकार कायम राहावेत, अशीच केंद्र सरकारची इच्छा होती आणि तसे प्रतिज्ञापत्र त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.

मराठा आरक्षणाचा अहवाल व कायदा नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदवली होती, त्यात सामाजिक-शैक्षणिक प्रवर्ग निश्चित करण्याचा राज्यांना अधिकार नाही, हा भाग दुय्यम होता. मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वाटत नाही, या समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी असाधारण-अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यायोग्य नाही आणि राज्य सरकारला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देता येणार नाही, या बाबी न्यायालयाच्या निकालपत्रात होत्या. त्यामुळे १२७व्या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची सूतराम शक्यता नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आणखी एक बाब नमूद करणे आवश्यक वाटते. ती अशी की, या विधेयकात ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत कसलीही तरतूद नाही. त्यामुळे उद्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने ही मर्यादा ओलांडून आरक्षणाची शिफारस केली तर ती घटनाबाह्य ठरू शकते. म्हणजे मागील आयोगाच्या शिफारशींची जी गत झाली, त्यापेक्षा वेगळे काही होणार नाही.

जर राज्य सरकारला खरोखरच मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळावेत, असे वाटत असेल तर ओबीसी जातींची जनगणना करून अनुभवजन्य पद्धतीने आकडेवारी तयार करावी लागेल आणि ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करावी लागेल.

वैधानिक कमी आणि राजकीय अधिक

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची दाहकता लक्षात घेऊन ही घटनादुरुस्ती झाली हा भ्रम आहे. जोपर्यंत ५० टक्क्यांची मर्यादा बदलणारी घटनादुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत केवळ राजकीय चर्चा आणि राजकीय निर्णय यापलीकडे राज्य सरकार काहीही साध्य करू शकत नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने अर्धवट घटनादुरुस्ती केली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक पाहता ही मर्यादा वाढवणे केंद्र सरकारसाठी कठीणच बाब आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी व पुढे आलेल्या काही खटल्यांत निर्णय देताना याला ‘राज्यघटनेची मौलिक चौकट’ संबोधले आहे. आणि याबाबतीत संसेदला कायदा करण्याचे अधिकार नाहीत, असा पवित्रा घेतला आहे. न्यायालयाचे समर्थन असे आहे की, ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यामुळे संविधानातील कलम १५ व १६चा भंग होतो. ही कलमे समतेच्या मूलभूत अधिकारात समाविष्ट असल्यामुळे हा भाग घटनेच्या मौलिक संरचनेत येतो. यापूर्वी १९६७मध्ये गोलखनाथ आणि १९७३मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात याचा उल्लेख न्यायालयाने केला होता. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारा कायदा संसद करू शकत नाही. आणि जरी केलाच तरी तो घटनाबाह्य म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबादल ठरू शकतो. तसेच राज्य सरकारचा कायदादेखील रद्दबादल ठरू शकतो. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा काढावी, ही राज्य सरकारची मागणी वैधानिक कमी आणि राजकीय अधिक अशा स्वरूपाची आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडे एकच मार्ग उपलब्ध आहे. तो म्हणजे ओबीसी समाजाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणाचे पुनर्विलोकन करून प्रगत झालेल्या किंवा सुधारलेल्या समूहांना वगळणे आणि नव्या समूहांचे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण अधोरेखित करून त्यांचा ओबीसीत समावेश करणे. केवळ महाराष्ट्रातील मराठा समाजच नाही तर ज्या ज्या घटक राज्यांतून आरक्षणाची मागणी पुढे आलेली आहे, तिथेही हाच फार्म्युला वापरावा लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने मागास वर्ग आयोगाच्या माध्यमातून अनुभवजन्य पद्धतीने आकडेवारी गोळा करावी. प्रत्येक समाजघटकाची (जातीची) लोकसंख्या व त्यांना त्या प्रमाणात मिळणारे आरक्षण याची सप्रमाण संगती लावावी. आणि त्यानंतर राज्य मागास वर्ग आयोगाने नव्या समूहांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे.

संवैधानिक अपरिहार्यता आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांची सांगड घालून आरक्षणाचा प्रश्न राजकारणनिरपेक्ष भावनेने सोडवावा. केवळ परस्परांवर आगपाखड करून वा एकमेकांवर ढकलून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा अट्टाहास करू नये. राज्यघटना व सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता मान्य करूनच आरक्षणाच्या धोरणाचे पुनर्विलोकन करावे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -