भारत या पूर्वीही तालिबानविरोधी उत्तर आघाडीचा प्रमुख समर्थक राहिलेला आहे. आताही तालिबानचा विरोधच केला पाहिजे

अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यातील संबंध सिंधू संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या काळापासून आहेत.

अलेक्झांडर द ग्रेटने भारतात अफगाणिस्तातूनच प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्याच्या सेल्युसिड साम्राज्याचा उत्तराधिकारी सेल्युकस निकेटरने ख्रिस्तपूर्व ३०५मध्ये अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवताना भारताच्या चंद्रगुप्त मौर्यशी शांतता करार केला. या कराराचा भाग म्हणून मौर्य साम्राज्याला अफगाणिस्तानचा  बराचसा भाग दिला.

मौर्यांनी हिंदुकुश पर्वतरांगांच्या दक्षिण भागावर नियंत्रण ठेवले. या काळात मौर्याने हिंदू धर्माचा आणि नंतर सम्राट अशोकने बौद्ध धर्माचा प्रसार केला. अशोकाचे साम्राज्य संपल्यानंतर हिंदू साम्राज्याची घसरण सुरू झाली. सातव्या शतकात इस्लामच्या आगमनापर्यंत अफगाणिस्तानचा बराचसा भाग बौद्ध, हिंदू आणि झोरास्ट्रियन संस्कृतींनी प्रभावित झाला होता. इ.स.पूर्व आठव्या शतकापासून १०व्या शतकापर्यंत ग्रीको-बॅक्ट्रियन साम्राज्य, इंडो-ग्रीक राज्य, मौर्य साम्राज्य, इंडो-सिथियन, हू अशी अनेक  साम्राज्ये झाली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

१०व्या शतकापासून ते अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत उत्तर भारतावर गझनी, घोरी, खिलजी, लोधी, तुघलक, सुरी, मुघल आणि अब्दाली अशा अनेक अफगाण सम्राटांनी आक्रमण केले. अहमदशाह अब्दालीने १७६१ मध्ये पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव केला. या सर्व काळात, विशेषत: मुघल काळात (१५२६ -१८५८) अनेक अफगाण नागरिकांनी त्यांच्या प्रदेशातील राजकीय अशांततेमुळे भारतात स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली होती.

पश्तून नेते खान अब्दुल गफ्फार खान यांना ‘सरहद्द गांधी’ असे म्हटले जायचे. ते भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेते आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सक्रिय समर्थक होते. १९४७मध्ये ‘नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्स’ पाकिस्तानचा भाग बनला असला तरी, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यासाठी खान अब्दुल गफ्फार खान यांच्या समर्थनामुळे पश्तून स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याच्या कारणास्तव भारतात मोठी सहानुभूती निर्माण झाली होती. भारत सरकारने खान अब्दुल गफ्फर खान यांना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्समध्ये पश्तून स्वातंत्र्यासाठी पाठिंबा देत राहिला.

जानेवारी १९५०मध्ये नवी दिल्ली येथे दोन्ही देशांदरम्यान पाच वर्षांच्या मैत्री करार झाला. या करारान्वये एकमेकांच्या देशात कॉन्सुलेट स्थापन करण्याची तरतूद केली गेली. १९ जुलै १९७३ रोजी भारताने अफगाणिस्तानच्या नवीन प्रजासत्ताकाला मान्यता दिली. भारताचे परराष्ट्र मंत्री स्वर्ण सिंह यांनी त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष मोहम्मद दाऊद खान यांची भेट घेतली आणि खान यांनी मार्च १९७५मध्ये भारताला भेट दिली. ७ जुलै १९७४ रोजी दोन्ही देशांनी व्यापार प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केली.

पुढे सोव्हिएत युनियनच्या पाठिंब्याने राष्ट्राध्यक्ष बनलेले नजीबुल्लाह यांच्या सरकारला मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदतीसाठी भारताने पाठिंबा दिला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायासह मिळून नियंत्रण मिळवणाऱ्या आघाडी सरकारलाही पाठिंबा दिला, परंतु तिथे गृहयुद्ध सुरू होऊन तालिबान सत्तेत आले. या तालिबान राजवटीला फक्त पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)ने मान्यता दिली होती. या राजवटीत तालिबान्यांनी बामियान बुद्ध स्मारकांचा विध्वंस केल्याने भारताने त्याचा जाहीरपणे निषेध केला. २००१मध्ये तालिबानने अफगाण हिंदूंना स्वतःची ओळख पटवण्यासाठी नाझी धोरणांची आठवण करून देणारी पद्धत निर्माण केली होती. त्यावरही भारताने जोरदार टीका केली होती. १९९९मध्ये इंडियन एअरलाइन्सचे फ्लाइट ८१४चे तालिबान्यांनी अपहरण केले होते. आणि त्यातील प्रवाशांच्या सुटकेच्या बदल्यात भारताच्या कैदेतल्या दहशतवाद्यांना सोडून देण्याची मागणी केली होती. ती तत्कालिन केंद्र सरकारला मान्य करावी लागली होती.

या आणि अशा अनेक कारणांमुळे भारत तालिबानविरोधी उत्तर आघाडीचा (Northern Alliance) प्रमुख समर्थक बनला.

दहशतवादाविरोधात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युद्धाने तालिबान राजवटीला २००१मध्ये काबूलमधून हद्दपार केल्यानंतर नवी दिल्ली पुन्हा काबूलशी संबंध प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झाली आणि त्यांच्या पुनर्बांधणी आणि विकासात मदत केली. अफगाणिस्तानमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय नागरिकांचे अनेकदा अपहरण केले गेले. फेब्रुवारी २०१०मध्ये काबुल येथे भारतीयांवर हल्ला झाला. तरीही भारताने तिथे विकासकामे सुरूच ठेवली.

भारताचे माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी म्हटले होते की, दक्षिणपूर्व एशियातील भारताचे सामरिक हित समृद्ध, मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र अफगाणिस्तानवर अवलंबून आहे. शतकानुशतके अफगाणिस्तान आणि भारत यांनी व्यापार आणि विकासावर आधारित घनिष्ठ संबंध ठेवले आहेत. भारत एक चांगला आणि सभ्य देश आहे, असे अफगाण लोक मानतात. भारतावर त्यांचे प्रेम आहे.

भारताने अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्पांवर आतापर्यंत ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला आहे, असा अंदाज आहे.

सलमा धरण : अफगाणिस्तानमध्ये भारताची सर्वांत मोठी गुंतवणूक म्हणजे हेरात प्रांतातील चिश्ती शरीफ जिल्ह्यातील हरी रुद नदीवर ४२ मेगावॅटचे सलमा धरण. अफगाण-भारत मैत्रीचे प्रतीक म्हणून ओळखला जाणारा हा जलविद्युत आणि सिंचन प्रकल्प २०१६मध्ये अनेक अडचणींवर मात करून पूर्ण  झाला. वीजनिर्मिती व्यतिरिक्त हे धरण हेरातच्या चिश्ती शरीफ जिल्ह्यातील २,०००,००० एकर शेतजमिनीला पाणी पुरवण्याचे काम करते आहे.

झरंज-देलाराम महामार्ग : बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ)ने भारताच्या मदतीने २१८ किलोमीटरचा झरंज देलाराम महामार्ग बांधला. जरंज हे अफगाणिस्तानमधील इराणी सीमेजवळ आहे. खाश रुद नदीच्या काठावर वसलेला १५० दशलक्ष डॉलर्सचा हा महामार्ग दक्षिणेला कंधार, पूर्वेला गझनी आणि काबूल, उत्तरेला मजार-ए-शरीफ आणि पश्चिमेला हेरातला जोडतो. इराणचे चाबहार बंदर या महामार्गाशी जोडलेले आहे. रस्ता भूवेष्टित असल्यामुळे अफगाणिस्तानला जाण्यासाठी हे एक प्रवेशद्वार आहे. कारण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावामुळे भारताचा थेट अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश होऊ शकत  नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानात प्रवेश करण्यासाठी या महामार्गाचा एक प्रवेशद्वार म्हणून उपयोग होतो.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे भारतासाठी हा महामार्ग धोरणात्मक महत्त्वाचा आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते की, अफगाणिस्तानमध्ये अन्नसुरक्षा बळकट करण्यासाठी मानवतावादी मदतीचा भाग म्हणून भारताने कोविड-१९ साथीच्या काळात चाबहार बंदरातून ७५,००० टन गहू पुरवला होता. ३०० हून अधिक भारतीय अभियंते आणि अफगाणी कामगारांच्या मदतीने हा महामार्ग बांधला गेला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालानुसार बांधकामादरम्यान ११ भारतीय आणि १२९ अफगाणी ठार झाले. ११ भारतीय अभियंत्यांपैकी सहा दहशतवादी हल्ल्यात, तर पाच अपघातात मरण पावले.

संसद इमारत : काबुलमध्ये अफगाणिस्तान संसदेची इमारत बांधण्यासाठी भारताने ९० दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. २०१५मध्ये या इमारतीचे उद्घाटन करताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अफगाणिस्तानातील लोकशाहीला ही वास्तू नवे बळ देईल असे म्हटले होते.

स्टोर पॅलेस : भारत, अफगाणिस्तान आणि आगाखान डेव्हलपमेंट नेटवर्कने २००९मध्ये स्टोर पॅलेसच्या जीर्णोद्धारासाठी, तो पूर्वीच्या वैभवात परत आणण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. २०१३ ते २०१६ दरम्यान ‘आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर’ने हा प्रकल्प पूर्ण केला. १९६५पर्यंत या इमारतीत अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांची कार्यालये होती. १९व्या शतकात बांधलेल्या या इमारतीत ऐतिहासिक अँग्लो-अफगाण करारावर स्वाक्षरी करून अफगाणिस्तानला स्वातंत्र्य देण्यात आले, जो ‘रावळपिंडी करार’ म्हणूनही ओळखला जातो.

हवाई वाहतूक : २०१७ मध्ये काबूल-दिल्ली आणि हेरात-दिल्ली या दोन हवाई मार्गांचे उद्घाटन झाले. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून अफगाणिस्तानमधील शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि निर्यातदारांना थेट फायदा झाला. आर्थिक धोरणाच्या विस्ताराचा भाग म्हणून दोन्ही देशांनी या कॉरिडॉरचा इतर शहरांमध्येही विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

संरक्षण : भारतीय लष्करी आणि गुप्तचर कर्मचाऱ्यांनी अफगाण संरक्षण दलांना प्रशिक्षण दिले. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सेनेला २०१५ मध्ये भारताकडून २८५  लष्करी वाहने आणि चार एमआय -२५  अटॅक हेलिकॉप्टर मिळाली. ही सर्व आता तालिबानच्या ताब्यात गेलेली आहेत.

पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर : काबुल शहराला वीज पुरवणारी वीज ट्रान्समिशन लाइन भारताच्या १११ दशलक्ष डॉलरच्या निधीतून बांधण्यात आली. उझबेकिस्तानमधील तिम्रीझ वीज प्रकल्पातून सुमारे २०० मेगावॅट वीज काबूलमध्ये आणली गेली. १३,१७० फूट उंच सालंग खिंडीतून ६०० हाय-पॉवर ट्रान्समिशन टॉवर्स पुल-ए-खुमरी, हिंदुकुशच्या उत्तरेकडून काबूलपर्यंत बांधण्यात आले.

मात्र तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानवर कबजा केला आहे. त्यामुळे भारताने अफगाणिस्तानला नवी आशा आणि उभारी देण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले आहेत. अशा वेळी सहज एक प्रश्न उद्भवतो की, तालिबानशी आपण बोलणी करावी का?

तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता बळकावली आणि शरिया कायदयाअंतर्गत आपले सरकार चालेल, असे जाहीर केले. त्याला ५६ मुस्लीम देशांपैकी पाकिस्तान सोडून कुणीच मान्यता दिलेली नाही. पाकिस्तानने मान्यता दिली, कारण तालिबानचा उगमच पाकिस्तानातून झालेला आहे.

अल-कायदा आणि तालिबान यांचे सख्य असल्यानेच अल-कायद्याचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनने अमेरिकेचे ट्वीन टॉवर उदध्वस्त केल्यानंतर त्याला अफगाणिस्तानातून आणून पाकिस्तानने अबोटाबाद येथे लपवले होते. तालिबानशी दोस्ती करून पाकिस्तान स्वतःच्या देशात शरिया कायदा लागू करेल, याची शक्यता नाही. ‘पाकिस्तानने पाळलेले आतंकवादी’ ही संज्ञा तालिबानला मान्य होण्यासारखी नाही. शिवाय पाक-अफगाण सीमेवरची ड्यूरँड रेषा कोणतेही राज्यकर्तेच काय, तालिबानही मान्य करणार नाही.

तालिबान मजबूत झाल्यास पाकिस्तानमधील ‘तहरिके तालिबान- पाकिस्तान’ ही संघटना मजबूत होईल आणि मग पाकिस्तानात शरिया कायदा लागू होण्याची भीती असेल. पाकिस्तानी जनता मात्र त्याला कडाडून विरोध करेल.

रशिया-चीन यांना तालिबान हवा आहे, कारण अफगाणिस्तानातील खनिज संपत्तीवर त्यांचा डोळा आहे. तालिबानचा विकास करण्याच्या नावाखाली रशिया-चीन अफगाणिस्तानातील खनिज संपत्ती कशी आणि केव्हा लुटून नेतील, हे मध्ययुगात वावरणाऱ्या तालिबानला कळणारही नाही.

तालिबानच्या हातून रशियाने एकदा पराभव चाखला आहे. त्यामुळे रशिया सहजगत्या त्यांना मान्यता देणार नाही. चीन आपल्याच प्रदेशात उघुर मुस्लीम लोकांवर जुलूम करत असल्याने तालिबानला मान्यता देणे म्हणजे उघुर मुस्लीम जमातीवर होत असणाऱ्या जुलूमाला मान्यता देण्यासारखेच आहे. सबब चीनदेखील तालिबानला त्वरित मान्यता देईल, असे वाटत नाही. 

भारताने काय आणि कशी मुत्सद्देगिरी दाखवावी, याबद्दल बऱ्याच बुद्धिजीवी मंडळींनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. काहींनी तालिबान सरकारशी जुळवून घ्यावे, असे मत मांडताना अफगाणिस्तान नागरिकांना भारताविषयी बरीच आस्था आहे आणि त्यासाठी गांधारी आणि शकुनी या महाभारतातील पात्रांचा भारताशी असलेल्या संबंधांचा हवालादेखील दिला आहे. तो देताना शकुनिमामाने पांडवांचा विनाश करण्याचा कट कसा रचला होता, हे ते सोयीस्कररित्या विसरतात. तालिबानला मान्यता म्हणजे पाकिस्तानला शरण जाण्यासारखे… आतंकवादाला पाठीशी घालण्यासारखे आहे…

काही जण मोहम्मद अब्बास स्टानिकजाई हा आता तालिबानच्या राजकीय खात्याचा प्रमुख भारतीय संरक्षण प्रबोधिनी डेहराडून इथला विद्यार्थी असल्याने त्याला भारताबद्दल नक्कीच प्रेम असेल, असा एक भाबडा विचार बोलून दाखवत आहेत. स्टानिकजाई हा १९९६ ते २००१ या तालिबानी सत्ताकाळात परराष्ट्र खात्याचा मंत्री होता. या काळातच बामियान येथील बुद्धाच्या प्रचंड शिल्पाला जमीनदोस्त करण्यात तालिबानने कुठलीच कसर ठेवली नाही. पुढे जाऊन स्टानिकजाई ‘आधुनिक शकुनीमामा’ ठरणार नाही, हे कशावरून सांगता येईल?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

दुसरा मतप्रवाह असा आहे की, तालिबान्यांशी चर्चा करूच नये, कारण अमेरिकेने मागच्या वर्षी दोहा, कतार येथे तालिबान्यांशी चर्चा केली. त्यात भारताला सामील केले नव्हते. या चर्चेत तालिबानतर्फे स्टानिकजाईदेखील चर्चेत सामील होता. तालिबानशी संबंध ठेवण्यात काहीच हशील नाही. मोदी काही (चंद्रगुप्त) मौर्य नाहीत की, त्यांना घाबरून त्यांच्याशी तह केला जाईल आणि  अफगाणिस्तानचा काही भाग दिला जाईल. 

भारत या पूर्वीही तालिबानविरोधी उत्तर आघाडीचा (Northern Alliance) प्रमुख समर्थक राहिलेला आहे. आताही तालिबानचा विरोधच केला पाहिजे.

तालिबानच्या शब्दावर खुद्द अफगाण जनता विश्वास ठेवत नाही, तिथे आपली काय कथा?

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. सतीश बेंडीगिरी औरंगाबाद येथील मॅनेजमेंट कॉलेजचे निवृत्त संचालक असून हिंदी तसेच पाश्चात्य चित्रपटांचे अभ्यासक आहेत.

bsatish17@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -