‘भारतावरील आर्थिक संकट’ हे पुस्तक वाचकांना आजचे आर्थिक संकट समजून घेऊन तिचा सामना करण्यास वैचारिकदृष्ट्या सक्षम करेल

‘भारतावरील आर्थिक संकट’ हे डॉ. मेघा पानसरे यांनी संपादित केलेलं पुस्तक उद्या, २२ ऑगस्ट रोजी ऑनलाईन कार्यक्रमाअंतर्गत प्रकाशित होत आहे. श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूरतर्फे प्रकाशित होत असलेल्या या पुस्तकाला पानसरे यांनी लिहिलेली ही प्रस्तावना…

..................................................................................................................................................................

कोल्हापुरात कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या पुढाकाराखाली संघटित, संघर्षशील कामगारांच्या आर्थिक व सामाजिक सहभागातून ‘श्रमिक प्रतिष्ठान’ ही संस्था स्थापन झाली. स्थापनेपासूनच पुरोगामी विचारांच्या लोकांचा एक खुला मंच हे या संस्थेचे स्वरूप राहिले आहे. २००१ पासून या संस्थेद्वारे कामगार संघटनेचे सदस्य, परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते व संवेदनशील लोकांच्या प्रबोधनाच्या उद्देशाने एक व्याख्यानमाला सुरू करण्यात आली. २००३ साली व्याख्यानमालेच्या आयोजनात व्यस्त असतानाच कॉम्रेड अविनाशचे निधन झाले. तेव्हापासून ती ‘कॉम्रेड अवी पानसरे व्याख्यानमाला’ या नावाने आयोजित होऊ लागली. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील अनेक मान्यवर विचारवंतांची व्याख्याने पुस्तक रूपात प्रकाशित करून त्यामार्फत वैचारिक प्रबोधनाचा प्रसार करण्याची परंपरा श्रमिक प्रतिष्ठानने जपली आहे. या व्याख्यानांची आजवर प्रसिद्ध झालेली पुस्तके म्हणजे गेल्या दोन दशकांतील बदलत्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक व सांस्कृतिक प्रश्न व त्यावरील मंथनाचा एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे, असे म्हणता येईल.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे, ज्येष्ठ संशोधक व कन्नड लेखक प्रा. एम.एम.कलबुर्गी आणि निर्भीड, शोषितांच्या मानवी हक्कांसाठी लढणारी पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या खुनांचे सूत्रधार व खुनी यांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी अनेक स्तरांवरील संघर्ष अजूनही सुरू आहे. ३० मार्च २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे खून प्रकरणांत खटला सुरू करण्यास परवानगी दिली. परंतु त्याच वेळी हे खून हा एका मोठ्या व्यापक कटाचा भाग आहे, हे मान्य करून तपास चालूच ठेवण्याचे निर्देश दिले. हे खटले सुरू होऊन त्यांचे निकाल लागण्यास अजूनही काही वर्षे लागणार आहेत. या देशात लोकशाही पद्धतीने न्याय मिळण्यासाठी किती दीर्घ काल लढा द्यावा लागतो, त्याचे हे उदाहरण आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

८ ते १४ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत शाहू स्मारक भवन, कोल्हापूर येथे पार पडलेल्या ‘कॉम्रेड अवी पानसरे व्याख्यानमाले’तून ‘भारतावरील आर्थिक संकट’ या विषयाचा विविध अंगांनी वेध घेण्याचा प्रयत्न झाला. या व्याख्यानमालेत महाराष्ट्रातील अनेक मान्यवर विचारवंत सहभागी झाले व त्यांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण व्याख्याने दिली. त्यातून भारतातील सर्वसामान्य जनतेच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर विचारमंथन झाले. त्याचे सार या पुस्तकाच्या रूपाने सादर करत आहोत.

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या व्याख्यानांचे पुस्तक डिसेंबर २०२०च्या व्याख्यानमालेत प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. परंतु मार्च २०२० पासून सुरू झालेल्या कोविड-१९ महामारीचे संकट हळूहळू अधिकाधिक गहिरे होत गेले. काही महिन्यांचा लॉकडाऊन, त्यानंतर हळूहळू सावरू लागलेले जनजीवन आणि त्यानंतर पुन्हा संपूर्ण देशाला व्यापून राहिलेली करोनाची दुसरी विनाशक लाट या पार्श्वभूमीवर गेले वर्षभर वैचारिक प्रबोधनाचे उपक्रम दीर्घकाळ बंद राहिले. त्यामुळे डिसेंबर २०२०मध्ये ‘अवी पानसरे व्याख्यानमाले’च्या आयोजनात प्रथमच खंड पडला. परिणामी २०१९मधील व्याख्यानांचे पुस्तक प्रकाशनही नियोजित वेळेत होऊ शकले नाही. तेव्हा आता पुढील व्याख्यानमालेची वाट न पाहता पुस्तक निर्मितीचे काम पूर्ण करणे आवश्यक वाटू लागले. अर्थातच ही केवळ औपचरिकता नव्हे. २०१९मधील व्याख्यानमालेचा ‘भारतावरील आर्थिक संकट’ हा बीजविषय २०२१ मध्ये अधिकच प्रस्तुत बनला आहे.

देशातील आर्थिक संकट अधिकच सर्वव्यापी व खोल झाले आहे. या व्याख्यानमालेत जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संकटापासून सुरुवात करून भारतीय अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती, आर्थिक संकट व त्याचे शेती, बेरोजगारी, तंत्रज्ञान, बँकिंग व्यवस्था यांच्यावर झालेले परिणाम आणि आर्थिक मंदीवर उपाय अशा विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली. मान्यवर व्याख्यात्यांनी अभ्यासपूर्ण व्याख्यान दिल्यानंतर जवळजवळ दीड वर्षे उलटली आहेत.

मार्च २०२० ते मे २०२१ या काळात कोविड-१९ महामारीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. आर्थिक संकट अधिकच बिकट बनले आणि ते अतिशय दृश्य झाले. विशेषत: देशातील आरोग्यव्यवस्थेकडे शासनाने केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष व सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे हनन यांचे भीषण वास्तव जगासमोर आले. ही अर्थव्यवस्था ज्या श्रमिकांच्या कष्टावर उभी आहे, त्या श्रमिकांच्या जीवाचे मोल भांडवलदारी शासन व्यवस्थेसाठी किती कवडीमोल आहे, हे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी अचानक लादलेल्या लॉकडाऊननंतर संपूर्ण देशाने पाहिले. एका बाजूला परदेशांतून विमानाने भारतीय नागरिकांना सुखरूप मायदेशी आणण्याचा प्रचार आणि दुसरीकडे अन्न-पाणी, औषधे, वाहने अशा कोणत्याही मूलभूत सुविधेशिवाय मैलोनमैल चालत जाणारे स्थलांतरित कामगार हे चित्र देशाने पाहिले.

करोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत केंद्र शासनाची लसीकरणाची नियोजनशून्यता, ऑक्सिजनसारख्या अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेचा बाजार, सरकारी आरोग्य सेवेचा अभाव व त्यापायी लाखो लोकांवर लादलेलं मृत्युचं तांडव, सततच्या लॉकडाऊनमुळे झालेली प्रचंड बेरोजगारी, शासकीय व सामाजिक आधाराचा व सुरक्षिततेचा अभाव, या परिस्थितीचे भयावह मानसिक परिणाम या अवस्थेतून आपण जात आहोत. म्हणूनच आजचे देशातील राजकारण, अर्थकारण आणि त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेशी असलेला संबंध स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

राष्ट्र-राज्य रचनेवर आधारित जगात वित्तीय जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत राष्ट्रांनी आपलं सार्वभौमत्व गमावले आहे. कोणतेही राष्ट्र जागतिकीकरणाच्या धोरणापासून अलग होऊन स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकत नाही. तसे केल्यासही वित्तीय संकट आणि लोकांसाठी अत्यंत कष्टप्रद जीवन हेच भवितव्य समोर असतं. शिवाय जवळजवळ सर्वच सत्ताकांक्षी राजकीय पक्ष एकसारखीच आर्थिक धोरणे राबवतात. परिणामी लोकांसमोर आर्थिक धोरणाचा दुसरा पर्यायच उपलब्ध होत नाही. हा खरं तर लोकशाहीचा संक्षेप आहे. इथे लोकांचे हित व वित्तीय व्यवस्थेचे हित यात संघर्ष आहे. लोकहितासाठी योजना राबवण्यासाठी राज्याने खर्च करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी वित्तीय तरतूद करण्याचे दोनच मार्ग आहेत. एक, भांडवलदारांवर कर लावणे, जे राज्यसंस्था / सरकार करत नाही. दोन, वित्तीय तूट. ही तूट अर्थातच पुन्हा श्रमिकांच्या करातूनच भरून काढली जाते. म्हणजे लाभार्थींच्या हितासाठीच्या योजनांत त्यांचाच पैसा वळवला जातो.

वित्ताचे जागतिकीकरण झाले तर राज्यसंस्था त्याचे कार्य पूर्ण करू शकणार नाही आणि भांडवलशाही समाजवादाचे आव्हान पेलू शकणार नाही, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स (१८८३-१९४६) यांना होती. १९३३ मध्ये ‘द येल रिव्ह्यू’मधील ‘नॅशनल सेल्फ-सफिशिएन्सी’ या लेखात त्यांनी वित्त हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय असलं पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं होतं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्यांच्या मदतीने स्थापन झालेल्या ब्रेटन वुड्स मुद्रा व्यवस्थापन पद्धतीने सदस्य राष्ट्रांना वित्त हे राष्ट्रीय राहावे यासाठी भांडवल नियंत्रण करण्यास मुभा दिली होती. परंतु १९७० नंतर ब्रेटन वूड्सचा प्रभाव ओसरू लागल्यावर जगात मुक्त वित्तीय प्रवाह सुरु झाला आणि जागतिकीकरणाच्या राजवटीत राष्ट्र-राज्यांना विवश होत वित्तीय हुकूमशाही मानून लोककल्याणाकडे दुर्लक्ष करणे भाग पडले.

सध्याच्या महामारीच्या काळात जनहित आणि  वित्तीय दबाव  (dictates of finance) यांच्यातील संघर्ष वर आला आणि अत्यंत टोकाचा बनला आहे. महामारीच्या परिस्थितीत रोजगार आणि उत्पन्नाच्या अभावात श्रमिकांना तातडीने मदत पोहोचवणे अत्यावश्यक आहे. परंतु वित्तीय दबाव भांडवलदारांवर कर लावणे आणि वित्तीय तूट वाढवण्याच्या आड येतात. अशा परिस्थितीत अनेक देशांनी वित्तीय दबाव बाजूला सारून नवउदारमतवादी धोरणांच्या चौकटीतही लोकांना संकटकालीन मदत केली. स्पेनने कोविड-१९ रुग्णांना खासगी इस्पितळांत मोफत उपचार उपलब्ध करून दिले. अमेरिका सोडून इतर अनेक देशांत जागतिक वित्त संस्थांच्या आज्ञेनुसार सकल घरेलू उत्पन्नाच्या (GDP) केवळ ३ टक्के वित्तीय तूट असली पाहिजे, असा कायदा आहे. पण तरीही अनेक विकसित देशांनी लोकांसाठी भरीव मदतीची पॅकेजेस दिली. जर्मनीने सकल घरेलू उत्पन्नाच्या ५ टक्के, जपानने २० टक्के, अमेरिकेने १० टक्के मदत दिली.

भारतात मात्र श्रमिक लोकांना मदत देण्याबाबत कमालीची वाईट अवस्था आहे. स्थलांतरित कामगारांचा सरकारी आकडाच ८ कोटी आहे. प्रत्यक्षात तो कितीतरी जास्त म्हणजे साधारण १४ कोटी आहे. लॉकडाऊन काळात त्यांना सरकारने अक्षरश: वाऱ्यावर सोडून दिले. केवळ स्थलांतरीत कामगारच नव्हे, तर संपूर्ण जनतेला जरी मदत करायची असती तर होणारा खर्च जीडीपीच्या केवळ १ टक्के झाला असता. पण भारतातील केंद्र शासन खरोखरच माणुसकीशून्य आहे. वित्तीय दबावापेक्षा जनहिताला प्राधान्य देण्याचं धैर्य भारताचं शासन दाखवू शकलं नाही.    

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनाईक यांच्या मते नवउदारमतवादी जागतिकीकरण आता एका अंतिम अवस्थेस (dead-end) पोहोचले आहे. महामारीपूर्वी निर्माण झालेलं आर्थिक संकट ही चक्रीय मंदी किंवा नेहमीसारखी येऊन निघून जाणारी घटना नाही की त्याचे आपोआप निवारण होईल. ते एक प्रदीर्घ संरचनात्मक संकट होतं. त्याची मुळं जगातील उत्पन्नाच्या विषमतेत निर्माण झालेल्या प्रचंड वाढीत आहेत. संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये, तसेच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांच्या उत्पादनात आर्थिक वरकडाचा हिस्सा वाढला आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

जागतिकीकरणाच्या तर्कानुसार जागतिक मागणीच्या पूर्ततेसाठी विकसित देशांतील काम तिसऱ्या जगात आऊटसोर्स करण्यातून एकतर विकसित देशांतील कामगारांचं उत्पन्न कमालीचं घटलं. तिथली ट्रेड युनियन चळवळ क्षीण झाली. शिवाय तिसऱ्या जगातील कामगारांचं वेतनही वाढलं नाही. जागतिकीकरणाच्या नवउदारमतवादी धोरणानुसार शासनानं आधार काढून घेतल्यानं गरीब शेतकऱ्यांच्या कृषी विकासाची गती मंदावली. त्यातून ग्रामीण भागातून स्थलांतरित शहरांकडे ढकलले जातात. रोजगार वाढीच्या दराची गती कमी झाल्याने तिथे अतिरिक्त कामगारांची फौज निर्माण होते. बेरोजगारी अत्यंत गुंतागुंतीचं स्वरूप धारण करते. त्याचा परिणाम सर्वच कामगारांच्या वेतनावर होतो. जागतिकीकरण विकसित देश आणि तिसरे जग अशा सगळीकडेच वेतन कमी ठेवते. 

त्याच वेळी श्रमिकांच्या उत्पादनशक्तीत सगळीकडेच वाढ करते. परिणामी आर्थिक वरकडाचा हिस्सा वाढतो. त्यातून मागणीत घट, उपभोग कमी व गुंतवणुक कमी होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत उत्पादन कमी होते. कुंठितता येते. सध्याची कुंठितता एक प्रदीर्घ राहिली स्थिती आहे. अशा वेळी ही भांडवलदारी व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी गेल्या चार दशकांतील धोरणांची दिशा उलट करून राज्याचा हस्तक्षेप, शासनसंस्थेची  सक्रियता असे उपाय योजले जातात. म्हणूनच अनेक देशांत वित्तीय तूट वाढवून जी मदत पॅकेजेस दिली गेली त्याला महत्त्व आहे. 

भारतात कोविड-१९ महामारीनंतर उद्भवलेल्या भीषण परिस्थितीत वित्तीय दबावापेक्षा लोकहिताला प्राधान्य मिळायचं असेल कामगार वर्गाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. त्यातूनच दीर्घकालीन दृष्टीने देश कोणत्या दिशेने जाणार, सुधारित भांडवलदारीकडे की, नव्या घडामोडींच्या मालिकेतून समाजवादी व्यवस्थेच्या दिशेने याच्या शक्यता तयार होतील. वित्तीय भांडवलाला नेहमीच अशा राजवटी पसंत असतात ज्या स्वत: ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या हिताचे बलिदान देऊन भांडवलदारांचे हित सांभाळतात. म्हणूनच तर जागतिक वित्तीय भांडवलाशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या देशातील कॉर्पोरेट-वित्तीय बड्या सत्ता (oligarchy) भारतीय जनता पक्षाला निधी देतात, हे अगदी स्वाभाविक आहे.

आजचे नरेंद्र मोदी सरकार त्यांच्या हितासाठी लोकांचे लोकशाही अधिकार व नागरी स्वातंत्र्य यांचे दमन करत आहे. अनेक कठोर कायदे आणून विरोधी आवाज आणि जनतेच्या बाजूने उभे राहून प्रश्न विचारणाऱ्यांना तुरुंगात बंद करत आहे. प्रसारमाध्यमे व न्यायव्यवस्था यांचे स्वातंत्र्य नष्ट करत आहे. अर्थात, अशा दडपशाहीतून निवडणुकीच्या मार्गाने राजकीय सत्ता मिळणार नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. म्हणूनच लोकांना संभ्रमित करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न होतात. धर्माच्या नावाने लोकांत फूट पडली जाते. करोना महामारीत शासनाच्या निष्क्रीयतेकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून माध्यमांतून महामारीचेच मुस्लीम कारस्थान म्हणून चित्र उभे करण्यात आले.

जेव्हा वित्तीय भांडवलशाही पेचात सापडते, आर्थिक संकटात सापडते तेव्हा ती फॅसीझमच्या दिशेने जाण्याची शक्यता असते. वित्तीय भांडवलाचा पाठींबा, अल्पसंख्यांक जमातीबद्दल तिरस्कारास खतपाणी, नागरी स्वातंत्र्य व लोकशाही हक्कांचे दमन ही अभिजात फॅसिझमची सर्व वैशिष्ट्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतात. पूर्वीचा इतिहास पाहता नवउदारमतवादी पेचप्रसंगाचा सामना करण्यासाठी एक तर कल्याणकारी व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो किंवा फॅसिस्ट व्यवस्था आणून लोकांचे दमन केले जाऊ शकते. आजच्या संदर्भात वित्तीय दबावांना झुकणाऱ्या फॅसिस्ट राजवटी अंतर्गत आर्थिक संकटावर मात करू शकत नाहीत. त्यामुळे या फॅसिस्ट राजवटी महामारीच्या पूर्वी अस्तित्वात असलेली संकट स्थिती व महामारीच्या परिणामांनी  अधिक गहिरे बनवलेले आर्थिक संकट दूर करू शकत नाहीत.

आज महामारी आणि लॉकडाऊन काळात सर्वसाधारण राजकीय कृतीही शक्य नाही. याचा फायदा घेऊन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याखाली अटक करणे, ट्रेड युनियन चळवळीने काही शतके लढा देऊन मिळवलेले कामगार कायदे रद्द करणे अशा कृती करत आहे. परंतु महामारीचा भीषण अनुभव, आप्तजन गमावण्याचं दु:ख, दारिद्र्य, बेरोजगारी, असुरक्षितता, भय व उद्ध्वस्त मानसिकता याचे परिणाम दीर्घकाळ राहतील. सद्य राजवट देशातील आजच्या जागतिकीकरणाच्या आर्थिक संकटाचे उत्तर देऊ शकत नाही. तेव्हा भविष्यात या राजवटीला होणारा विरोध एका नव्या, समतावादी व्यवस्थेची मागणी करेल. व्याख्यानांच्या मजकुराचे संपादन करत असताना या सर्व बाबीची नोंद घेणे आवश्यक वाटले.

२०१९च्या व्याख्यानमालेतील नामवंत अभ्यासकांनी त्यांच्या लेखामध्ये काही महत्त्वाच्या संदर्भांची भर घातली आहे.

‘जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संकट’ या विषयावर मांडणी करताना प्रा. चंद्रकांत केळकर दोन महत्त्वाची प्रमेये सांगतात. एक, जागतिक अर्थव्यवस्था कायमस्वरूपी कुंठितावस्थेत राहील; आणि दोन, वित्त भांडवलशाहीमध्येही टोकाचा अंतर्विरोध निर्माण होईल. या प्रमेयांचे विश्लेषण करत असताना प्रा. केळकर प्रथम अमेरिका, युरोझोन, जपान व चीन या देशांना जाणवणाऱ्या आर्थिक संकटांचे तपशील देतात. २००७-२००९ च्या जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगानंतर आजतागायत अमेरिकन अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. आर्थिक वृद्धीचा घटता दर, कारखानदारी उत्पादनातील कामाच्या तासांची खालावलेली सरासरी, गुंतवणुकीचा घसरलेला दर, कर्जाचे प्रचंड प्रमाण आणि अधिक तीव्र आर्थिक विषमता ही अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये बनली आहेत. युरोझोनमधील जर्मनी, पोर्तुगाल, स्पेन यासारख्या देशांमध्ये आर्थिक संकट परिस्थितीचे राजकीय परिणाम म्हणून उजव्या शक्तींचा उदय झाला आहे, याकडे ते लक्ष वेधतात.

दुसऱ्या महायुद्धातील पराभवानंतर प्रचंड वेगाने आर्थिक प्रगती करणारा जपान १९९० नंतर २५ वर्षे आर्थिक कुंठितावस्थेत आहे. २००५ ते २०१४ या काळात भांडवली जगात चीनचे ३५ टक्के योगदान होते. परंतु चीनच्या वेगवान वृद्धीमागे कामगारांचे प्रचंड शोषण, पर्यावरणाची हानी, नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण आणि शहरी-ग्रामीण, श्रीमंत-गरीब यामधील वाढती दरी आहे. तसेच देशांतर्गत बुडत्या कर्जातून तिथे वित्त संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. चक्रीय संकट हा भांडवली व्यवस्थेचा स्थायीभाव असला तरी सध्याचे संकट हे संरचनात्मक आहे. नवउदारीकरणाच्या धोरणामुळे वित्तभांडवलशाही व्यवस्थेत वित्तसंस्थांमधील केंद्रीकरण व प्रगत किंवा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील पेचप्रसंगांची वारंवारिता यामुळे व त्यामुळे ते दूर होण्याची शक्यता नाही, असे प्रतिपादन प्रा. केळकर करतात. तसेच वसाहतीचा काळ संपला तरी विकासाच्या नावाखाली मागास देशांची लूट चालूच आहे, तिचे फक्त स्वरूप व प्रक्रिया बदलली आहे, हे स्पष्ट करतात.

‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती’ या विषयाची मांडणी करताना श्रीमती मुक्ता मनोहर भारतातील पराकोटीची विषमता आणि तिचे विदारक स्वरूप आणि तिचे सर्वसामान्य, श्रमिक जनतेच्या जीवनावरील  परिणाम यावर विस्तृत भाष्य करतात. भारतातील १ टक्के श्रीमंत लोकांकडे देशातील ५८.४ टक्के संपत्ती आहे. जगात कुठेही नसेल इतकी विषमता आपल्या भारतामध्ये आहे. हे लोकशाहीवरचं गंभीर संकट आहे. हे माणुसकीवरचं संकट आहे, असं मत व्यक्त करतात. आपल्या देशातील १३५ कोटी माणसांमध्ये अब्जाधीशांची संख्या २०१७ मध्ये १०१ झाली. परंतु भारतातील निरक्षरतेचं प्रमाण ३६.९३ टक्के आहे. लोकसंख्येतील ४.५ टक्के पदवीधर, १.१ टक्के द्विपदवीधर आणि दहा लाख लोकांमध्ये ४ संशोधक हे आपल्या विश्वगुरूपदाकडे जाणाऱ्या देशाचं चित्र आहे. देशात आरोग्याची अवस्था तर याहून वाईट आहे. आरोग्यसेवेचं खाजगीकरण झालेलं आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पाहणीनुसार भारताने ‘सकल घरेलू उत्पादना’च्या (GDP) किमान ५ टक्के आरोग्यावर खर्च केलं पाहिजे. पण आजही तो खूप कमी आहे. शहराची चुकीची नियोजनं, प्रदूषण आणि प्रचंड प्रमाणात निसर्गाचं शोषण हे प्रश्न २१व्या शतकात अधिकच गंभीर बनले आहेत. अनैसर्गिक, भांडवली विकास, देशप्रेम, राष्ट्रवाद या संकल्पनांची सरमिसळ करून एक श्रीमंत वर्गाच्या हिताची व श्रमिकांचं जगणं अधिकाधिक मुश्कील करणारी ही अर्थव्यवस्था खरेदी-विक्री, बाजारपेठ, आणि नफेखोरीवर चालणारी आहे. तेव्हा आपल्याला अर्थशास्त्र समजून घेतले पाहिजे, असं प्रतिपादन त्या करतात.

श्री. देवीदास तुळजापुरकर ‘आर्थिक मंदीचा बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम’ या विषयाची मांडणी करताना बँकिंग क्षेत्राचं भयावह वास्तव आपल्यासमोर आणतात. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘वित्तीय स्थिरता अहवाला’नुसार आज भारतीय बँकांतील पाच कोटीच्या वरील कर्जातील ८७ टक्के कर्ज थकीत आहे. बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता आज साधारण १,२२,००० कोटी रुपये आहे. या बड्या उद्योगांच्या थकीत कर्जाचा तोटा बँका सामान्य लोकांच्या खिशातून वसूल करत आहेत. निर्लेखित कर्जाची चार लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकार अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून म्हणजे सामान्य माणसाच्या करातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उपलब्ध करून देते. थकीत कर्जाच्या परिणामी एकापाठोपाठ एक सार्वजनिक बँकांचं कोसळणं, त्यांचं विलिनीकरण आणि महाविलीनीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँकांच्या शाखा बंद होणं यातून संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात अत्यंत भीतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शासन बँकिंग क्षेत्राला खासगीकरणाकडे ढकलत आहे. श्री. अरविंद पनगारिया, श्री. अरविंद सुब्रह्मण्यम, श्री. विरल आचार्य किंवा श्री. ऊर्जित पटेल असे मान्यताप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ पद सोडून गेले. ३७० कलम, राममंदिर, नागरिकत्व कायदा असे प्रश्न शासनाने प्राधान्याचे बनवले. पण देशाचं अर्थकारण सुधारलं नाही, तर त्यातून निर्माण होणारा पेचप्रसंग शेवटी सामाजिक असंतुलनाला जन्म दिल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने ही अर्थव्यवस्था व वित्तव्यवस्था या दोन्हीचं पुनर्वसन केलं पाहिजे. तरच या देशाला काही भवितव्य असेल, असा इशारा श्री. तुळजापुरकर देतात. 

‘आर्थिक संकट व शेती’ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय करमसिंह राजपूत कळकळीने आपल्यासमोर मांडतात. आपला देश ‘कृषिप्रधान’ आहे, परंतु देशाची सरकारी धोरणे कृषिप्रधान नाहीत. अवकाळी पाऊस, दुबार-तिबार पेरणीचे संकट किंवा नैसर्गिक संकटाच्या परिणामी कृषीक्षेत्रामध्ये अनेक वर्षांपासून मंदी आहे. मात्र सरकार किंवा अर्थशास्त्रज्ञ कृषीक्षेत्राच्या मंदीचा कुठेही उल्लेख करत नाहीत. शेतीमध्ये शिक्षित वर्ग नसल्याने शेती करणाऱ्या लोकांचं शोषण होतं. 

शेतीला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे, शेतीला रास्त दराने पत पुरवठा झाला पाहिजे आणि शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण हे शेतीपूरक असले पाहिजे, या महत्त्वाच्या मागण्या ते करतात. ‘राष्ट्रीय शेतकरी आयोगा’चे अध्यक्ष डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी केलेल्या कृषीसंबंधी शिफारशींची अंमलबजावणी होत नाही. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’च्या (NCRB) अहवालानुसार भारतात १९९५ ते २०१२ या दरम्यान तब्बल २,८४,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी सुमारे ६२ टक्के शेतकरी आत्महत्या कापूस पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश (तेलंगणासह) आणि कर्नाटक या पाच राज्यांमध्ये झाल्या आहेत.

सध्या कृषी विकासाचा दर २.७७ टक्के आहे. ज्या क्षेत्रावर आजही ५५–६० टक्के टक्के जनता पोट भरते आहे, त्या क्षेत्राकडे सरकारचे लक्ष नाही. आजही शेतकऱ्यांना ४३ टक्के कर्जपुरवठा सावकाराकडून होतो आणि केवळ ५७ टक्के कर्जपुरवठा सरकारी स्रोतांकडून  होतो. देशामध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास ८० टक्के आहे. या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जापैकी ७३ टक्के कर्जपुरवठा सावकाराकडून होतो आणि केवळ २७ टक्के कर्जपुरवठा शासकीय स्रोतामधून होतो. परंतु अंबानी, अदानी, बिर्ला इत्यादी उद्योगपती संकटात आले तर त्यांच्यासाठी पॅकेज द्यायला सरकार तत्पर असते, अशी व्यथा श्री. राजपूत व्यक्त करतात.

‘आर्थिक मंदी व बेरोजगारी’ या विषयावर डॉ. मारोती तेगमपुरे यांनी अतिशय विदारक चित्र समोर आणले आहे. भांडवलशाहीला मानवी चेहरा देता येतो हा भ्रम पसरवण्याचा सामाजिक लोकशाहीने कितीही प्रयत्न केला तरी भांडवलशाहीत शोषण आणि तिचे अरिष्ट यातील अमानुष वास्तव लपू शकत नाही, हे मर्म ते सांगतात. या देशातील सत्ता जमीनदार-भांडवलदार वर्गाच्या हातात आहे आणि तिच्या नेतृत्वस्थानी आंतरराष्ट्रीय साम्राज्यशाहीशी सहकार्य करणारा या देशातला बडा भांडवलदार वर्ग आहे. भारतातील कोट्यावधी तरुणांकडे पात्रता, कौशल्य, इच्छाशक्ती, असूनही नियमित उत्पन्न देणारा स्त्रोत, रोजगार उपलब्ध होत नाही.

देशाचा सरासरी विकास दर ज्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील वृद्धीने मोजला जातो, त्या सर्वच क्षेत्रात सध्या मंदी आहे. परिणामी बेरोजगारी वाढत आहे. वाहन उद्योग, टेक्स्टाईल उद्योग, गृहनिर्माण उद्योग असो की ‘इन्फोसिस’ व ‘कॉग्निझंट’ सारख्या बड्या कंपन्या, सर्वत्र बेरोजगारी व्यापून राहिली आहे. ‘रोजगार विरहीत विकासा’बद्दल गौरवपूर्ण मांडणी करणाऱ्या वर्गाला तरुणांच्या बेरोजगारीची भीषण अवस्था दिसत नाही. बेरोजगारीची एकूण परिणीती प्रत्येक अर्ध्या तासाला एक शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आत्महत्या करण्यात होत आहे. आपली राज्यघटना समाजातील सर्व प्रकारची विषमता नाहीशी करण्यासाठी व देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जीवन जगता येईल यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे वचन देते, याचे  ते स्मरण करून देतात.

‘आर्थिक मंदी व तंत्रज्ञान’ या विषयावरील विवेचनामध्ये प्रा. डॉ. मिलिंद मुरुगकर आपल्या देशापुढचं आर्थिक संकट कसं अधिअधिक गहिरं होत चाललेलं आहे, ते स्पष्ट करतात. सरकारनं दडपून ठेवलेला ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’ अहवाल ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या अग्रगण्य वृत्तपत्रानं प्रसिद्ध केला. त्यानुसार ग्रामीण भागातील लोकांच्या क्रयशक्तीमध्ये मोठी घट आणि गरिबीत मोठी वाढ झालेली आहे. दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येत १० टक्के वाढ झालेली आहे. आर्थिक वृद्धिदर घटल्याने सरकार कररूपात मिळणाऱ्या पैशातून कल्याणकारी योजना, शिक्षण, पायाभूत सुविधा निर्मिती यासाठी तरतूद करत नाही. शिवाय ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ किंवा संपत्ती निर्मितीचा वेग कुशल क्षेत्रामध्ये वाढतो आहे आणि मध्यम प्रतीचं कौशल्य असणाऱ्या वा अकुशल क्षेत्रामध्ये वाढत नाही, असं असंतुलन भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसत आहे. रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात अनेक रोजगार यंत्रांकडे जाताहेत. शिवाय हे तंत्रज्ञान सतत बदलत आहे. नवतंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आवश्यक किमान बौद्धिक पातळीचा विकास, किमान कौशल्य हे शिक्षणातून साध्य होतं.

आपल्या अर्थव्यवस्थेत ८० टक्क्यांपेक्षाही अधिक लोक हे अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रात आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील ९४ टक्के मजूर हे या अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत. त्यांना तंत्रज्ञान शिक्षण कसं द्यायचं हे एक आव्हान आहे. ते आव्हान पेलायचं असेल तर दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हवे. गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणसुद्धा हवे. परंतु त्यासाठी देशाकडे न्याय्य धोरण नाही. आर्थिक मंदीच्या प्रभावाखाली अधिकाधिक लोक शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाणार हे स्पष्ट आहे. शिक्षण नसेल तर हे आव्हान आपण पेलू शकत नाही. भारताची लढाई ही बहुआयामी स्वरूपाची असेल.

आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थितीवर, मंदगती विकासावर मात करण्याच्या दृष्टीने डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले काही तात्पुरत्या, काही मध्यकालीन आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनांची चर्चा करतात. आपली अर्थव्यवस्था ही जगातील एक महाशक्ती बनते आहे, असा प्रचार होतो. परंतु महाशक्तीचा अर्थ फक्त उत्पादन वाढ नसून देशातील लोकांसाठी चांगला रोजगार, चांगलं वेतन, चांगलं राहणीमान हा असतो. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये काही दोष असले तरी ती जगात सर्वोत्तम लोकशाही व्यवस्था आहे, असे मत सातत्याने व्यक्त केले जाते. परंतु या व्यवस्थेत केवळ काही लोकांपुरती एक उच्च व्यवस्था निर्माण होते, असा अनुभव आहे. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

जागतिक पातळीवर मानवी विकास निर्देशांकामध्ये भारत १७०पैकी १२९व्या स्थानावर आहे. ते स्थान सुधारण्यासाठी सरकारच्या मते पुढील पाच-सात वर्षांमध्ये ‘नीती आयोग’ एक परिपूर्ण नियोजन, एक रोडमॅप तयार करू शकेल. परंतु यापेक्षा चांगला आणि संघटित प्रयत्न झाला पाहिजे, असं मत काही जण व्यक्त करतात. डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांच्या मते भारतीय भांडवलशाहीच्या दर्जाचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. अल्पकालामध्ये लोकांवरचे कर कमी करणे व कर्ज उपलब्ध करून देणे हा एक उपाय आहे. मध्यमकालात म्हणजे येत्या चार-पाच वर्षांमध्ये सरकारने ग्रामीण रोजगार निर्माण करण्यासाठी एक विशेष कर्ज योजना काढणे आवश्यक आहे, आणि दीर्घकाळामध्ये भांडवलशाही व्यवस्थेच्या ऐवजी एक वेगळ्या प्रकारची कालसंगत, संविधानसंमत, समाजवादी रचना असावी हे उपाय ते सुचवतात. या नव्या समाजवादी रचनेचं मॉडेल अभ्यासकांना तयार करावं लागेल. त्याचा आशय, त्याचे तपशील, त्याची उद्दिष्टे मांडावी लागतील, असंही ते सांगतात. 

मागील सर्व पुस्तकांप्रमाणेच हे पुस्तकही वाचकांना आजचे आर्थिक संकट समजून घेऊन तिचा सामना करण्यास वैचारिकदृष्ट्या सक्षम करेल, अशी आशा आहे.

‘भारतावरील आर्थिक संकट’ – संपा. डॉ. मेघा पानसरे

श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर

मूल्य – २०० रुपये

..................................................................................................................................................................

डॉ. मेघा पानसरे

megha.pnsr@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -