घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला होता. त्यामुळे जेव्हा दीड वर्षाच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या गेल्या...

भारताची राज्यघटना विसाव्या शतकाच्या मध्यावर लिहिली गेली, तेव्हा जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी आपापल्या राज्यघटना लिहिल्या होत्या. आपल्या घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा तौलनिक अभ्यास केला होता. एवढा अभ्यास केल्यानंतर जेव्हा दीड वर्षांच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या जाणे अगदी नैसर्गिक होते... अशा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातल्या चित्तवेधक घटनांना कवेत घेणारे त्रिपुरदमन सिंग यांचे ‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिट्युशन ऑफ इंडिया’ हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षप्रारंभाला या पुस्तकाचा वेध घेणे सर्वार्थाने सयुक्तिक ठरावे...

..................................................................................................................................................................

अशा स्थितीत पंधरा ऑगस्ट उजाडला. स्वतंत्र भारताचा तिसरा वाढदिवस आणि प्रजासत्ताक निर्माण झाल्यापासूनचा पहिला. देशात निराशेचे वातावरण होते. यावर त्यावेळी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने लिहिलेले संपादकीय प्रकाश टाकते. ‘देशातील जनता नाराज आहे. सरकारचे अपयश झाकता येत नाही.’ (पृ.56)

त्याच वेळी दक्षिण भारतातील ब्राह्मणेतर समाजातील निराशा टोकाला पोहोचली होती. द्रविड चळवळीचे सर्वोच्च नेते श्री रामस्वामी पेरियार यांनी एका जाहीर भाषणात सांगितले की, जर आरक्षणाबद्दलच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले, तर मग घटनादुरुस्तीला पर्याय उरणार नाही. आणि घटनादुरुस्ती झाली नाही तर मग आम्हाला ‘स्वतंत्र द्रविडीस्तान’ची मागणी करावी लागेल.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

दुसरीकडे, बिहार विधानसभेने संमत केलेला जमीनदारी निर्मूलन कायद्याचा मुद्दा चर्चेत होता. याबद्दल विचारविनिमय करायला एक मंत्रीमंडळ समिती गठीत केली होती. यात कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख आणि मजूरमंत्री बाबू जगजीवनराम होते. समितीने २० ऑगस्ट रोजी जमीनदारांना सरकारी कर्जरोख्यांच्या रूपात ‘नुकसान भरपाई’ दिली जावी आणि या रोख्यांचा कार्यकाळ चाळीस वर्षांचा असावा, अशी शिफारस केली. याला आव्हान मिळणार होते, कलम ३१मध्ये नमूद केलेल्या खाजगी मालमत्तेच्या मूलभूत हक्काने. या कलमानुसार सरकारला कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेता येणार नव्हती. घ्यावयाची झाली तर त्यासाठी कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करणे आणि त्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई देणे आवश्यक होते. या तरतुदी करून बिहार विधानसभेने पारित केलेले जमीनदारी निर्मूलन विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले.

काँग्रेस अंतर्गत संघर्ष

याला समांतर जाणारी आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे काँग्रेस पक्षातील राजकारण. २ सप्टेंबर १९५० रोजी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून पुरुषोत्तमदास टंडन निवडून आले. टंडन सरदार पटेल गटाचे आणि उजव्या विचारसरणीचे होते. टंडन अध्यक्ष होऊ नयेत म्हणून नेहरूंनी स्वतःचे वजन खर्च केले होते. तरीही टंडन निवडून आले. (पृ. ६०) काँग्रेसच्या घटनेनुसार अध्यक्षपद तीन वर्षांसाठी असते. लेखक त्रिपुरदमन सिंग नमूद करतात की, जसजसा बिहार विधानसभेच्या विधेयकाला वेळ जाऊ लागला तसंतसं काँग्रेसचं जनमानसातलं स्थान डळमळीत होऊ लागलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ सप्टेंबरला बिहार विधेयक राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसादांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले आणि ताबडतोब स्वाक्षरी करावी अशी विनंती केली. डॉ. प्रसाद कमालीचे नाराज झाले. त्यांना या प्रकारे जमीनदार आणि शेतकरी यांच्यात सुरू झालेला झगडा मान्य नव्हता.

दुसरं म्हणजे, ते स्वतः बिहार प्रांताचे अग्रणी नेते होते. तिसरं म्हणजे डॉ. प्रसाद डाव्या, पुरोगामी विचारांचे नव्हते. त्यांचा कल उजव्या विचारसरणीकडे अधिक होता. त्यांनी या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाला ८ सप्टेंबर एक पत्र लिहले होते. जे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जाहीरपणे वाचले होते आणि त्याकडे लक्ष देऊ नये, असे मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरले होते. घटनासमितीचे कायम अध्यक्ष आणि आता प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती असलेल्या डॉ. प्रसादांना यामुळे मोठा धक्का बसला. त्यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल एम. सी. सेटलवाड यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागितला. हा सल्ला जसा बिहार जमीनदारी विधेयकाबद्दल होता, तसाच राष्ट्रपतींवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो का, याबद्दलही होता. (पृ.६२)

या सर्व प्रकरणांत सरदार पटेल अनुपस्थित होते. ते आजारी असल्यामुळे मुंबईतल्या रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्या अवस्थेत त्यांनी एका पत्राद्वारे नेहरूंना सबुरीचा सल्ला दिला. पण नेहरू संतापले होते. एक तर त्यांच्या मनाविरुद्ध काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी टंडन निवडून आले होते. दुसरं म्हणजे, समाजात त्यांच्या सरकारची नाचक्की सुरू होती. अशा स्थितीत नाशिकला काँग्रेसचे अधिवेशन भरणार होते. हे अधिवेशन प्रजासत्ताक भारतात भरणारे काँग्रेसचे पहिले ऐतिहासिक अधिवेशन होते. पटेलांच्या सबुरीच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करत नेहरूंनी डॉ. प्रसादांना जरा कडक भाषेत पत्र लिहिले आणि बिहार विधेयकावर लवकरात लवकर स्वाक्षरी करावी, अशी सूचना केली. नेहरूंच्या विनंतीचा आदर करत डॉ.प्रसादांनी ११ सप्टेंबरला विधेयकावर सही केली. नेहरू सरकार उत्साहात आले.

टंडन जर काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले तर मी काँग्रेस कार्यकारिणीत राहणार नाही आणि पंतप्रधानपदाचासुद्धा राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका नेहरूंनी आता घेतली होती. नेहरूंच्या या कडक पावित्र्यामुळे टंडन नरमले. ते नेहरूंशी जुळवून घेण्याच्या तयारीत होते. नाशिकला भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनावर नेहरूंची जाणवेल, अशी छाप होती. नेहरूंनी या अधिवेशनात केलेले भाषण फार गाजले. त्यांनी सरळ शब्दांत हिंदू राष्ट्रवादाचा धिक्कार केला आणि माझे कौतुक करणे पुरेसे नाही, तर माझ्या आर्थिक धोरणांना दणदणीत आणि सक्रिय पाठिंबा दिला पाहिजे, वगैरे अपेक्षा व्यक्त केल्या. नेहरूंना मिळत असलेला पाठिंबा बघून टंडन हादरले. लेखकाच्या मते, नेहरूंनी नासिक अधिवेशन खिश्यात घातले. (पृ.६६)

काँग्रेस पक्षाची नाचक्की

नासिकला नेहरू जिंकले होते, तर तिकडे मद्रास प्रांतात नवीन आव्हान त्यांच्या समोर येत होते. मद्रास विधानसभेने ‘इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट (मद्रास) अ‍ॅक्ट’ १९५० पारित केला. यानुसार सरकारला एखाद्या संघटनेला ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करणारे अधिकार प्राप्त झाले. याचा आधार घेऊन मद्रास सरकारने मार्च १९५०मध्ये ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ या संस्थेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले. संस्थेने या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या खटल्याचा निर्णय १३ सप्टेंबर १९५० रोजी आला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘कलम १९’चा आधार घेत, हा कायदाच अवैध ठरवला. काँग्रेस पक्षाचं आणखी एकदा नाक कापलं गेलं. मार्च १९५१मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. काँग्रेस पक्षाची लोकप्रियता घसरत होती. काँग्रेसची राज्य सरकारं खास करून मद्रास, बिहार, पंजाब सार्वत्रिक निवडणुका होऊ देण्यास नाखुश होती. हाडाच्या लोकशाहीवादी नेहरूंना हे सहन होणे शक्यच नव्हते. इथे लेखकाने नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात लिहलेले पत्र उदधृत केले आहे ज्यात नेहरूंनी याबद्दल मुख्यमंत्र्यांची कानउघाडणी केली आहे. (पृ.६९). हे खरंच होतं की, राज्य पातळीच्या नेत्यांना मतदारांसमोर जाण्याची तेव्हा हिंमत होत नव्हती.

बिहार सरकारने २४ सप्टेंबर १९५० रोजी काढलेल्या हुकूमानुसार तीन मोठ्या जमीनदारांची जमीन सरकारने ताब्यात घेतली. हे तीन जमीनदार म्हणजे दरभंगाचे महाराज सर कामेश्वर सिंग, रामगडचे राजा बहादूर कामाक्ष नारायण सिंग आणि दरभंगाचे राजा बहादूर विश्वेश्वर सिंग. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी पाटणा उच्च न्यायालयातून अंतरिम स्थगिती मिळवली. बिहार सरकार नैराश्याच्या खाईत कोसळले. ही समस्या फक्त बिहारपुरती सीमित नव्हती, तर हा सर्व काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता. ‘जमीनदारी निर्मूलन’ हा कार्यक्रम फक्त बिहार आणि उत्तर प्रदेशचा नव्हता, तर सर्व देशासाठी होता. बिहारमध्ये याची सुरूवात लवकर झाली, एवढेच. पण आता हा मुद्दा न्यायपालिकेत गेल्यामुळे या कार्यक्रमाला ‘अखिल भारतीय’ रूप आले आणि या खटल्याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले.

घटनेच्या पुनर्विचाराची मागणी

अशा स्थितीत पंजाब विधानसभेने ‘शेतकर्‍यांना आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळावे’ असा ठराव संमत केला. (पृ.७२) या ठरावातून पंजाबमधील ‘ग्रामीण विरुद्ध शहरी’ हा संघर्ष अधोरेखित झाला. याच काळात दुसरी महत्त्वाची घटना घडली, ती बिहार राज्यातील पुरूलिया या जिल्ह्यात. येथे ‘भारती प्रेस’च्या मालकीण श्रीमती शैलाबाला देवींनी बंगाल भाषेत ‘संग्राम’ नावाचं एक पत्रक छापलं, ज्यात भारतात क्रांती झाली पाहिजे, असं आवाहन केलं. सरकारने ब्रिटिशकालीन ‘इंडियन प्रेस (इमर्जंसी पॉवर्स) अ‍ॅक्ट’ वापरून देवींकडून दोन हजार अमानत रक्कम मागितली. शैलाबाला देवींनी पाटणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि या कायद्याचे कलम ४(१) अवैध आहे, असा दावा केला. १३ ऑक्टोबर १९५० रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने शैलाबाला देवींचे म्हणणे ग्राह्य धरले. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती सरजूप्रसाद यांनी जे नमूद केले त्याने खळबळ माजली. न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘सध्या अस्तित्वात असलेल्या उच्चारस्वातंत्र्यानुसार जर कोणी ‘खून करणं योग्य आहे’ असं म्हणत असेल तर तसं म्हणण्याचा त्या व्यक्तीला अधिकार आहे. विद्यमान हक्कांनुसार असं म्हणणं गुन्हा ठरत नाही.’ न्यायमूर्तींनी अशीही अपेक्षा व्यक्त केली, की सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर याचा विचार करावा आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावं. यानंतर न्यायमूर्तींना काय अपेक्षित होतं, काय अभिप्रेत होतं, हा मुद्दा बिनमहत्त्वाचा ठरला आणि राजकीय नेत्यांनी ‘घटनेचा पुनर्विचार झालाच पाहिजे’ अशी मागणी करायला सुरूवात केली.

हे कमी की काय म्हणून १६ ऑक्टोबर १९५० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन’ ही राज्य सरकारची कंपनी बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. मुंबई सरकार या कंपनीद्वारे राज्यातील ‘रस्ते वाहतूक’ स्वतःच्या ताब्यात घेण्याच्या विचारात होते. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक येथे भरलेल्या अधिवेशनात काँग्रेसने ‘राष्ट्रीयीकरण’ हा आमचा महत्त्वाचा आर्थिक कार्यक्रम आहे’ अशा आशयाचा ठराव केला होता आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला केराची टोपली दाखवली होती. यात ‘रस्ते वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण’ हा मुद्दा गुंतला होता.

‘रस्ते वाहतूक’ हा मुद्दा उत्तर प्रदेशातही वादग्रस्त ठरला होता. उत्तर प्रदेश सरकारने मार्च १९५०मध्ये राज्यातील रस्ते वाहतुकीचं राष्ट्रीयीकरण करणारा हुकूम जारी केला होता. यास खाजगी बस मालकांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. ‘या हुकूमामुळे आमच्या कोणताही व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा येते,’ असा त्यांचा युक्तिवाद होता. अपेक्षेप्रमाणे उच्च न्यायालयाने हा हुकूम रद्द केला. (पृ.७४) अर्थात ‘राष्ट्रीयीकरण’ हा मुद्दा जरा वेगळा होता. येथे न्यायपालिकेने ‘सरकारने हुकूम न काढता विधिमंडळात चर्चा करून कायदा करावा’ असे नमूद केले. त्यानुसार केंद्रीय वाहतूक मंत्री के संथनम यांनी ३० नोव्हेंबर १९५० रोजी असा कायदा संमत करून घेतला. असे असले तरी एव्हाना नेहरू सरकारच्या लक्षात आलं होतं, की ‘जमीन सुधारणा’, ‘आरक्षण’ आणि ‘जनसेवांचं राष्ट्रीयीकरण’ हे जे तीन महत्त्वाचे कार्यक्रम आहेत, इथं त्यांना न्यायपालिकेशी टक्कर द्यावी लागेल. यासाठी घटनादुरुस्ती करणं गरजेचं आहे, याबद्दल एकमत होऊ लागलं. त्यानुसार १९ ऑक्टोबर १९५० रोजी नेहरूंनी कायदामंत्री असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पत्र लिहून घटनादुरूस्ती करावी लागेल, याचे संकेत दिले. यानंतर ३१ ऑक्टोबर १९५० रोजी नेहरूंनी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना पत्र लिहून मे १९५१च्या आत सार्वत्रिक निवडणूका घ्या, असा आग्रह केला. पण काँग्रेसचे प्रांतांच्या पातळीवरचे नेते अशा नकारात्मक स्थितीत निवडणुका घेण्यास तयार नव्हते. काँग्रेसची लोकप्रियता रसातळाला गेली आहे, काँग्रेस एकही योजना अंमलात आणू शकत नाही, जमीन सुधारणा झालेल्या नाहीत, आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात आहे, राष्ट्रीयीकरणाचे भवितव्य अंधातरी आहे... अशा स्थितीत नेते मतदारांसमोर जाण्यास तयार नव्हते. शेवटी नेहरूंनी निवडणुका पुढे ढकलत नोव्हेंबर १९५१मध्ये त्या घेण्याचे ठरवले (पृ.८०).

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

तिकडे पंजाब प्रांतात वेगळेच आव्हान आकार घेत होते. अकाली दलाचे नेते मास्टर तारासिंग यांना सरकारने कलम ‘१२४ अ’ वापरून (हे कलम सध्या चर्चेत आहे) देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केलेली होती. २८ नोव्हेंबर १९५० रोजी पंजाब उच्च न्यायालयाने तारासिंगांची सुटका करावी, असा आदेश दिला. ‘सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणे म्हणजे राजद्रोह नव्हे’ असे पंजाब न्यायालयाने नमूद केले होते. देशभर सरकारच्या लोकशाहीविरोधी मानसिकतेवर टीका सुरू होती. अशा स्थितीत १५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदार पटेलांना देवाज्ञा झाली (पृ.८५). हा एका व्यक्तीचा मृत्यू नव्हता, तर नेहरूंना दोन शब्द ऐकवण्याची क्षमता असलेल्या एका वडीलधाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू होता.

उच्चार आणि आविष्कार स्वातंत्र्याचे कलम

लेखकाने चौथ्या प्रकरणात देशासमोर असलेल्या संभाव्य वादळाची चर्चा केली आहे. बिहार विधानसभेने संमत केलेल्या कायद्याला पाटणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्ध बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील दाखल करूनच घेतले नाही आणि स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

दुसरीकडे हंगामी लोकसभेचे सभापती जी. व्ही. मावळणकर यांनी एका पत्राद्वारे नेहरूंकडे तक्रार केली की, आजकाल सरकार उठसूठ वटहुकूम काढते आणि याद्वारे लोकसभेतील चर्चेला बगल देते (पृ.८८). याच काळात भारतीय प्रजासत्ताकाचा पहिला वाढदिवस जवळ येत होता. उत्तर प्रदेश सरकारने १ जानेवारी १९५१ रोजी विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावले आणि उलटसुलट चर्चेनंतर १० जानेवारी १९५१ रोजी ‘जमीनदारी निर्मूलन कायदा’ संमत झाला. राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला. सर्वांना ‘२६ जानेवारी’चा मुहूर्त साधावयाचा होता. त्याकाळी केंद्रीय कायदा विभागाचे संयुक्त सचिव एस. एन. मुखर्जी होते. या गृहस्थाने घटनासमितीच्या सचिवालयात काम केलं होतं. घटना बनवण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. घटनेच्या कलम १९ प्रमाणे सरकार मूलभूत हक्कांवर प्रसंगी ‘न्याय्य बंधनं’ (रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स) लादू शकतं. यात ‘शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा हक्क’ (राइट टू असेम्बल पिसफुली) आणि ‘संघटना स्थापन करण्याचा हक्क’ (राइट टू फॉर्म असोसिएशन) हे दोन हक्क येतात. पण ‘उच्चार आणि आविष्कार-स्वातंत्र्य’ यांच्या संदर्भात ‘न्याय्य’ हा शब्द वापरलेला नाही. अशा स्थितीत ‘न्याय्य’ हा शब्द कलम १९च्या सर्व उपकलमांतून काढून टाकावा आणि एक प्रकारची समानता आणावी, असे मुखर्जींनी सूचवले. हे जर साध्य झालं, तर सरकारला ‘उच्चार स्वातंत्र्य’ आणि ‘आविष्कार स्वातंत्र्य’ यावर बंधनं घालता येतील. मुख्य म्हणजे ही बंधनं ‘न्याय्य आहेत’ याचे कोर्टासमोर समर्थन करण्याची गरज उरणार नाही (पृ.९३).

जमीनदारी निर्मूलन, राष्ट्रीयीकरण, उच्चार-स्वातंत्र्य

लेखक नमूद करतो की, मुखर्जी यांची सूचना त्यांचे वरिष्ठ के. व्ही. के. सुंदरम यांनी मान्य केली आणि त्यानुसार कलम १९ (२) मधील ‘न्याय्य’ शब्द काढून टाकायला मान्यता दिली. एवढंच नव्हे तर उच्चार-स्वातंत्र्यावर बंधनं आणतांना आणखी काही कारणं असावीत म्हणत त्यांनी ‘देशाची सुरक्षा’, ‘परराष्ट्रांशी संबंध’, ‘सुसंस्कृत वागणं’ (डिसेन्सी) आणि ‘पब्लिक ऑर्डर’ याचा समावेश केला. एवढेच नव्हे तर जमीनदारी निर्मूलन कायदा ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून (ज्युडिशियल रिव्ह्यू) दूर ठेवावा,’ असंही सूचवलं. हे टिपण नेहरूंना आणि आंबेडकरांना पाठवण्यात आलं.

तिकडे जमीनदारसुद्धा तयारीत होते. ते सर्व कलम २२६ खाली अर्ज करणार होते. अपेक्षेप्रमाणे २४ जानेवारी १९५० रोजी राष्ट्रपतींनी उत्तर प्रदेश विधानसभेने संमत केलेल्या जमीनदारी निर्मूलन विधेयकावर स्वाक्षरी केली. जमीनदारांनी ताबडतोब अलाहाबाद आणि लखनौच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्यातर्फे नामवंत वकील पी. आर. दास खटला लढवणार होते. जमीनदारांकडे अचानक ‘मूलभूत अधिकारांचे कैवारी’ अशी भूमिका चालत आली. यातील विसंगती थक्क करणारी होती. दुसर्‍याच दिवशी खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने हंगामी स्थगिती दिली. २५ जानेवारीला सकाळी दिल्लीत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक भरली. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला बसलेल्या धक्क्याचे वर्णन काय करावे? पंडित नेहरू प्रचंड चिडले होते. त्यांनी १ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्यात ते लिहितात, ‘आपण सर्व न्यायपालिकेचा आदर करतो. पण जर राज्यघटना सामाजिक आणि आर्थिक बदलांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत असेल, तर घटनादुरूस्तीला पर्याय नाही’ (पृ.९७).

लेखकाने तेव्हा असलेल्या स्थितीची दुसरी बाजू दाखवली आहे. एक म्हणजे उच्च न्यायालयांनी ‘स्थगिती’ दिली आहे, ‘जमीनदारी निर्मूलन कायदे चुकीचे आहेत’ असं म्हटलेलं नाही. समजा उच्च न्यायालयांनी नंतर असा निर्णय दिला, तर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईलच. म्हणजे जमीनदारी निर्मूलन रद्द केले नव्हते, तर एका प्रकारे पुढे ढकलेले गेले होते. दुसरं म्हणजे काँग्रेसच्या नेत्यांत एकमत होते, की ‘खाजगी मालमत्तेचा हक्क’, ‘जमीनदारी निर्मूलन’, ‘उच्चारस्वातंत्र्य’, ‘राष्ट्रीयीकरण’ वगैरेंबद्दल घटनादुरूस्ती झालीच पाहिजे (पृ.१०१).

डॉ. आंबेडकरांचे घटनादुरुस्ती समर्थनार्थ मत

पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय १२ मार्च १९५१ रोजी आला आणि ‘जमीनदारी निर्मूलन कायदा’ घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर केले. काँग्रेस पक्षात नैराश्य पसरलं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक विस्तृत टिपण तयार केलं. यात त्यांनी घटनादुरुस्तीच्या बाजूने मत दिलं. पटेलांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री झालेल्या सी. राजगोपालचारींनी तर ‘न्याय्य बंधनांतील’, ‘न्याय्य’ शब्द काढून टाकावा, अशी शिफारस तर केलीच शिवाय कलम १९ने प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्कांवर इतरही बंधनं लादली पाहिजेत, अशी सूचना केली. या सर्व घटना घडत असताना संसदेचं अधिवेशन सुरू होते. नेहरूंनी याच अधिवेशनात घटनादुरुस्ती व्हावी, या दिशेने प्रयत्न सुरू केले (पृ. १०५).

देशभरात पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पडसाद उमटले. इथे लेखकाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे खरं रूप काय होतं, हे तपशिलात नमूद केले आहे. निर्णयात म्हटलं होतं, की जमीनदारांची जमीन घेऊ नका, असं आम्ही म्हणत नाही. या प्रकारे जमीन सरकारला घेता येईल, असा स्पष्ट उल्लेख कलम ३१ च्या उपकलम ४ आणि ६ मध्ये आहे. एवढंच नव्हे तर सरकारने ‘जमिनी ताब्यात घेतल्या, त्या लोककल्याणासाठी आहेत’, हेसुद्धा आम्ही मानायला तयार आहोत. मात्र नुकसान भरपाईमध्ये जो भेदाभेद केला आहे, तो कलम १४ नुसार मान्य होण्यासारखा नाही. उदाहरणार्थ २०,००० रुपये वर्षाला उत्पन्न असलेल्या जमीनदाराला जमिनीच्या आठपट नुकसान भरपाई आणि २०००१ रुपये उत्पन्न असलेल्या जमीनदाराला सहापट नुकसान भरपाई हे चुकीचे आहे. (पृ.१०९)

थोडक्यात म्हणजे, न्यायालय या अन्यायाला आक्षेप घेत होते. नुकसानभरपाई पुरेशी आहे की नाही, याचीसुद्धा न्यायालय चर्चा करत नव्हते. याचा एक अर्थ असा, की न्यायालयाने जमीनदारी निर्मूलनाला आक्षेप घेतला नव्हता. उलटपक्षी न्यायालयाने जमीनदारी निर्मूलनाचे महत्त्व मान्य केले होते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, केवळ या मुद्द्याबद्दल घटनादुरुस्ती केली तर नंतर केलेला जमीनदारी निर्मूलन कायदा कोर्टाला मान्य होईल. हे सर्व स्पष्ट दिसत असूनही नेहरू आणि काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना घटनादुरुस्ती करून संसदेकडे अमर्याद सत्ता घ्यायची होती, असा लेखकाचा आरोप आहे (पृ.१११)

घटनादुरुस्ती करून ‘न्याय्य’ शब्द काढायचा की, नाही याबद्दल मंत्रीमंडळात एकमत नव्हते. कायदामंत्री आंबेडकरांच्या मते ‘न्याय्य’ हा शब्द न काढता, हा शब्द जिथं नाही तिथेही टाकला पाहिजे. अन्यथा सरकार प्रचंड अधिकार बळकावून बसेल तर गृहमंत्री राजगोपालाचारींच्या मते हा शब्द घटनेतून काढून टाकला पाहिजे. लेखक नमूद करतो त्याप्रमाणे फेब्रुवारी आणि मार्च १९५१मध्ये देशातले वातावरण घटनादुरुस्तीच्या बाजूने झालेले होते. सर्व देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले होते.

अशा स्थितीत ९ एप्रिल १९५१ रोजी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ बातमी दिली की, सरकार मूलभूत अधिकारांत पाच घटनादुरुस्ती करण्याच्या विचारात आहे. या दुरुस्ती कलम १४, १५, १९, ३१ आणि ३२ बद्दल असतील. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्य धरला आणि आरक्षण अमान्य केले. हे आरक्षण कलम २९ (२)च्या विरोधात जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. न्यायमूर्ती कानिया, न्यायमूर्ती फाजल अली, न्यायमूर्ती पातांजली शास्त्री, न्यायमूर्ती मेहेरचंद महाजन, न्यायमूर्ती सुधीराजन दास, न्यायमूर्ती बी. के. मुखर्जी आणि न्यायमूर्ती व्हिव्हिअन बोस या सर्वांनी एकमताने मद्रास सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळला.

हंगामी संसदेपुढे आव्हान

अशा स्थितीत घटनादुरुस्ती अपरिहार्य झाली. असं असलं, तरी पी. आर. दाससारखे नामवंत वकील या संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा हक्क नाही अशी भूमिका ठासून मांडू लागले. यात तथ्य होतेच. भारतातील घटनासमिती स्वातंत्र्यपूर्व काळात निवडली गेली जेव्हा फार कमी लोकांना मतदानाचा अधिकार होता. तेव्हा प्रौढ मतदानाचा हक्क नव्हता. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना बनवण्याचे काम संपल्यानंतर ही घटनासमिती ‘हंगामी संसद’ म्हणून कार्यरत होती. अशी हंगामी संसद घटनादुरुस्ती कशी करू शकते, हा धारदार आक्षेप होता. (पृ.१२३). यावर आधी न्यायमूर्ती छागला यांनी पुण्यात केलेल्या भाषणांत आक्षेप घेतले होते. आता नामवंत कायदेतज्ञ एम. आर. जयकर यांनीसुद्धा हेच आक्षेप घेतले. ‘मुंबई प्रांत वकील संघटने’नेसुद्धा एका ठरावाद्वारे सरकारला आवाहन केले की, ‘घटनादुरुस्ती करायचीच असेल तर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर करावी’. या ठरावाला देशाच्या अनेक भागांतून पाठिंबा मिळाला. देशातले बडे व्यापारी आणि उद्योगपतींची संघटना ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ (फिक्की)नेसुद्धा या ठरावाला पाठिंबा जाहीर केला.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

लेखक त्रिपुरदमन सिंग नमूद करतात की, याचा नेहरू सरकारवर काहीही परिणाम झाला नाही. मंत्रीमंडळाच्या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार कलम ३१ (खाजगी मालमत्तेचा हक्क) याला धक्का न लावता ‘कलम ३१ अ’ आणायचे आणि याद्वारे सरकारला योग्य वाटल्यास खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार द्यायचे. शिवाय कलम १९ (६) आणायचे आणि याद्वारे सरकारला व्यवसाय किंवा व्यापारांचे राष्ट्रीयीकरणाचे अधिकार प्रदान करायचे (पृ.१२७). या शिफारसींची एक प्रत राष्ट्रपतींना पाठवली गेली. राष्ट्रपतींनी ३० एप्रिल १९५१ रोजी नेहरूंना पत्र लिहिले आणि या दुरुस्तींबद्दल नापसंती व्यक्त केली. ही संसद ‘हंगामी’ आहे, अशा संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे का, असाही खोचक प्रश्न विचारला. लवकरच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत घाई करण्याची काय गरज आहे?

(क्रमशः)

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ ऑगस्ट २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिटयुशन ऑफ इंडिया’ - त्रिपुरदमन सिंग

प्रकाशक - पेंग्विन- रँडम हाऊस इंडिया

पाने – २८८, मूल्य – ५९९ रुपये.

..................................................................................................................................................................

लेखक अविनाश कोल्हे निवृत्त प्राध्यापक आणि कथाकार, कादंबरीकार आहेत.

nashkohl@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -