अमेरिकेने अफगाणिस्तानात विकास केला असता अन् अफूला मुळातून संपवले असते, तर अफगाणिस्तानच्या अन् जगाच्या वाट्याला हे भयानक दिवस आले नसते

युद्धामुळे कोणतेही प्रश्न सुटत नाहीत, सुटलेले नाहीत, उलट ते अधिक भयानक होतात, हेच अफगाणिस्तान संकटातून प्रखरपणे समोर आलं आहे. १९६०-७०च्या दशकात अफगाणिस्तान आधुनिक मूल्यांचा प्रचार करणारा शांतीप्रिय आणि विदेशी पर्यटकांना आवडणारा देश होता. तो आता नेस्तनाबूत झाला आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा कबजा मिळवला आहे.

इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारले आणि तावातावाने ओसामा बिन लादेन, तालिबान यांना संपवण्यासाठी अफगाणिस्तानात सैन्य उतरवले. जगातील महासत्ता असणारी अमेरिका तब्बल २० वर्षे तालिबानविरोधी लढा देत होती. या काळात अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील युद्धावर तब्बल २.२ ट्रिलियन डॉलर खर्च केले.

हा आकडा भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) एवढा आहे. एवढंच नाही, तर ब्रिटननेही ३७ अब्ज युरो अफगाणिस्तानमधील युद्धावर खर्च केले आहेत. एवढी प्रचंड रक्कम या दोन देशांनी तालिबानला संपवण्यासाठी खर्च केली. शिवाय १,१०,००० सैनिक अमेरिकेने अफगाणिस्तानात उतरवले होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

या २० वर्षांच्या युद्धानंतर अफगाणिस्तानात ६४,०००पेक्षा अधिक अफगाणी सैनिक आणि पोलीस मारले गेले आहेत, तर काही लाख अफगाणी नागरिक मारले गेले आहेत. अफगाणिस्तान बेचिराख झालेला आहे. एवढे प्रचंड नुकसान सोसूनसुद्धा २० वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तान ज्या ठिकाणी होता, तो त्यापेक्षाही वाईट अवस्थेला आज येऊन ठेपला आहे. ज्या तालिबानी राक्षसाला अमेरिका संपवायला निघाली होती, एकप्रकारे त्याच्याच हाती सत्ता सोडून अमेरिका परतली आहे. यापेक्षा मोठे दुर्दैव दुसरे ते कोणते!

तालिबानने अफगाणिस्तानच्या अनेक भागावर, हैरात नावाच्या त्या देशातल्या तिसऱ्या मोठ्या शहरावर कबजा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी कुणालाही, अगदी अमेरिकेलाही वाटले नसेल की, तालिबान एवढ्या लवकर अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवेल. अनेक ठिकाणी अफगाण सैन्य तालिबानला शरण गेले आहे. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी देश सोडून पळून गेले आहेत.

अफगाणिस्तानच्या या अवस्थेसाठी घनी सरकारला जबाबदार धरले जात आहे. २०२०मध्ये अमेरिका-तालिबान करार झाला होता. अफगाणिस्तान सरकारकडे आपली सैन्यव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जवळपास एक वर्षाचा कालावधी होता. त्या दरम्यानत अफगाणिस्तान सरकारने काहीही केले नाही, असे सांगितले जाते आहे. पण हे वरवरचे कारण आहे. मुख्य कारण आहे- अमेरिकेचे धोरण. अमेरिकेने अफगाण सैन्याला स्वयंपूर्णच केले नाही. ज्या वेळी अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान सोडून जात होते, त्या वेळी शस्त्रास्त्र उद्योगातील ठेकेदारही जात होते. ते अमेरिकेचे ठेकेदार होते. अफगाण सैन्य शस्त्रास्त्र, एअर सपोर्ट, अर्थिक मदत इत्यादींबाबतीत पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून होते. ज्या वेळी अमेरिका जायला लागली, त्या वेळी हे सर्व जायला लागले.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानला स्वतःच्या पायावर उभे न करता कुबड्याचा आधार घेण्यास भाग पाडले. अफगाण सैन्याला साधे अन्न अन् काही महिन्यांपासून पगारही मिळत नव्हता. अफगाण सरकार त्याच्या भ्रष्टाचार व गलथान कारभारामुळे कुप्रसिद्ध झाले होते. यामुळे तालिबानने अफगाणिस्तानवर काही दिवसांतच कबजा केला.

या संकटाला केवळ अफगाण सरकार जबाबदार नसून सर्वाधिक जबाबदार आहे अमेरिका. प्रत्यक्षपणे गेली २० वर्षे अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे वर्चस्व होते. (तसे तर २००१ पूर्वीही अमेरिकेच्या पाठिंब्यानेच तेथील सरकार चालायचे!) अफगाण सरकार पूर्णपणे अमेरिकेच्या नियंत्रणा खाली होते. त्यामुळे अफगाण सरकारवर जे आरोप होत आहेत, तेच आरोप अमेरिकेवरही केले पाहिजेत. उलट अमेरिकेलाच अधिक जबाबदार धरायला हवे.

या २० वर्षांत अफगाणिस्तानात शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या, पायाभूत सुविधा इत्यादी मूलभूत गोष्टींपैकी कशाचाही धड विकास झालेला नाही. पण भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला. २००७मध्ये तेथील ९१ लाख लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. ते प्रमाण २०१६ साली १ कोटी ९० लाखांच्या पुढे गेले होते. म्हणजे गरिबीचे प्रमाण जवळपास दुपटीपेक्षाही जास्त वाढले.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणत आहेत की, आम्ही अफगाणिस्तानमध्ये अफगाण राष्ट्राच्या निर्माणासाठी गेलेलो नव्हतो, अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी, दहशतवाद संपवण्यासाठी गेलो होतो. पण दहशतवाद संपवण्याचा सर्वांत चांगला आणि परिणामकारक मार्ग आहे- विकास. सामान्य लोकांचा विकास, हाच दहशतवाद संपवण्याचा रामबाण उपाय आहे आणि हे जागतिक सत्य आहे. युद्धाने कधीही प्रश्न सुटलेले नाहीत, हेच जगाचा इतिहास सांगतो. त्यामुळे अमेरिकेने अफगाणिस्तानात जाऊन युद्ध करण्यापेक्षा विकास केला असता, तर ही परिस्थिती आलीच नसती.

अमेरिकेने फक्त अफगाणिस्तानचेच नुकसान केलेले नाही, तर जगाचेही नुकसान केलेले आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे अफू, हिरोईन, ड्रग्स. अफगाणिस्तानमध्ये १९७०मध्ये १०० टन अफूचे उत्पादन व्हायचे. त्या वेळी अफगाणिस्तानमधील कम्युनिस्ट सरकारला पाडण्यासाठी अन् अमेरिकेचा प्रभाव वाढवण्यासाठी अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआयएने ‘ऑपरेशन सायक्लोन’ चालवले अन् कट्टरतावादी मुजाहिदीनला मोठ्या प्रमाणात अर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये हिंसक कारवाया वाढल्या. अफूचे बेकायदेशीर उत्पादन व व्यापार वाढला. १९८९-९०मध्ये अफूचे उत्पादन किती वाढावे? तर २००० टन एवढे प्रचंड वाढले. शीतयुद्ध संपले अन् रशिया अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडला. त्यानंतर अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या पाठिंब्याने मुजाहिदीनचे कट्टरपंथी सरकार आले. अफूचे उत्पादन वाढतच गेले. ते १९९९मध्ये ४,६०० टनांवर पोहोचले.

अमेरिकेने २००१नंतर आपले सैन्य अफगानिस्तानमध्ये उतरवल्यापासून गेल्या २० वर्षांच्या काळात अफूच्या उत्पादनावर कुठलेही बंधन नव्हते. उलट अफूच्या उत्पादनात वाढच होत राहिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल सांगतो की, अफगाणिस्तानात अफूचे उत्पादन दरवर्षी ६,३०० टनापर्यंत गेले आहे. अफगाणिस्तान हा जगातील सर्वांत मोठा अफू उत्पादक देश बनला आहे. जगातील ९० टक्के बेकायदेशीर अफू, हिरोईन, ड्रग्सचा पुरवठा अफगाणिस्तानमधून होतो. अमेरिका काही दुधखुळे मूल नाही, तिला सर्व माहीत होते. उलट अमेरिकेच्या आशीर्वादानेच अफूचा धंदा फुललेला आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये २००५मध्ये ड्रग्स घेणाऱ्या लोकांची संख्या ९ लाख इतकी होती, ती २०१५मध्ये २४ लाख इतकी झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार अफगाणिस्तानातीधील प्रत्येक तिसरे घर व्यसनाधीन झालेले आहे. अफगाणिस्तानचा शेजारी पाकिस्तानमध्ये १९८५च्या काळात ड्रग्स घेण्याचे प्रमाण नगण्य होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार तिथे २०१३मध्ये हिरोईन, ड्रग्स घेणारी लोकसंख्या ७० लाखांवर पोहोचली. दररोज ७०० लोक ड्रग्सच्या ओव्हरडोसमुळे मरतात. अफगाणिस्तानचा दुसरा शेजारी इराणचीही हीच अवस्था झालेली आहे.

जगात गेल्या दशकात अफू व ड्रग्समुळे ७१ टक्के मृत्यू वाढले आहेत. अफू ही करोनासारखी महामारी झालेली आहे. त्याच्यामागे अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती कारणीभूत आहे. अन् ही परिस्थिती अमेरिकेमुळे उदभवलेली आहे.

अफगाणिस्तानात तालिबान टिकून राहण्यामागे व जिंकण्यामागे अफूच्या उत्पादनाचा व व्यापाराचा खूप मोठा हातभार आहे. कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो. आर्थिक बाजू या दहशतवादी संघटनासाठी रक्तवाहिन्यांचे काम करतात. तालिबानला मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवण्याचे काम अफू उत्पादन करणाऱ्या, अफूपासून हिरोईन, ड्रग्स बनवणाऱ्या, त्याचा व्यापार करणाऱ्यांनी केले आहे. बीबीसीच्या एका अहवालानुसार तालिबान या सर्वांवर कर लावून मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा करायचे. तालिबानला ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक पैसा अफूवरील करातून मिळायचा. गंमत म्हणजे ही अमेरिकन सरकारचीच आकडेवारी आहे.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील अफू उत्पादन व व्यापार नष्ट केला नाही. खरे तर हे काम ती सहज करू शकली असती.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात विकास केला असता अन् अफूला मुळातून संपवले असते, तर अफगाणिस्तानच्या अन् जगाच्या वाट्याला हे भयानक दिवस आले नसते. पण अमेरिकेच्या स्वार्थी राजकारणामुळे हे झालेले नाही. हे दुर्दैव फक्त अफगाणिस्तानचेच नाही, तर व्हिएतनाम, इराण, ग्वाटेमाला, लॅटिन अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश या सर्वांची कमी-अधिक प्रमाणात हीच अवस्था अमेरिकेच्या धोरणामुळे झालेली आहे. अमेरिकेला फक्त आपल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचे देणेघेणे आहे. त्यासाठी ती काहीही करायला तयार असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ७०पेक्षा अधिक देशांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या आक्रमण केलेले आहे.

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने सैन्यवापसी करायला नको होती, अमेरिकेने घाई केली असे जे लोक म्हणत आहेत, त्याला काही अर्थ नाही. कारण अमेरिकेचा मूळ उद्देश अफगाणिस्तानात लोकशाही स्थापन करण्याचा राहिलेला नाही. सौदी अरेबियासारख्या राजेशाही असलेल्या देशाला अमेरिका गेली कित्येक वर्षे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करत आहे. आधी लोकशाही लागू करा, म्हणून अमेरिकेने सौदी अरेबियाला कधीही अट घातली नाही किंवा निर्बंध घातले नाहीत. अन् उलट निकारागुआ या देशात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पाडण्यासाठी अमेरिकेने अनेक प्रयत्न केले आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जी सांगतात की, अमेरिकेला लोकशाहीशी काहीही देणेघेणे नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

अमेरिकेच्या धोरणामुळे अफगाणिस्तानचा प्रश्न कधीही सुटणार नाही. उलट अमेरिकेच्या धोरणामुळेच प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ज्या मार्गाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्या मार्गानेच हा प्रश्न सुटू शकतो, युद्धामुळे नाही. युद्धामुळे प्रश्न चिघळतात, फक्त शस्त्रास्त्र उद्योगाचा फायदा होतो, बाकी कधीही न भरून निघणारी मनुष्यहानी होते.

तळागाळातील सामान्य लोकांचा विकास, बेरोजगारीचा नायनाट हीच दहशवादाविरोधात सर्वांत प्रभावी अस्त्रे आहेत. त्याच मार्गाने वाटचाल करायला हवी. नाहीतर परत-परत ‘अफगाणिस्तान’ होत राहील अन् मानवजातीचा विनाशही…

..................................................................................................................................................................

लेखक कुंडलिक विमल वाघंबर लोकायत संघटना (पुणे)चे कार्यकर्ता आहेत.

kundalik.dhok@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -