राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेला जसा सरकारला आवडत नाही, त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांत हस्तक्षेप करणे त्यांनाही आवडत नसावे…

विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नामनिर्देशनाचा प्रश्न जनहितयाचिकेद्वारे न्यायप्रविष्ठ झाल्यानंतर पुन्हा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या संसदीय-लोकशाहीविरोधी भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. ‘राज्यपाल घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे आम्ही त्यांना या नियुक्त्यांसंदर्भात आदेश देऊ शकत नाही, मात्र त्यांनी हा प्रश्न अवाजवी काळ प्रलंबित का ठेवला, पर्यायाने त्यांनी काहीतरी निर्णय करणे संवैधानिक तरतुदींना अनुसरून होईल’, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने एक प्रकारे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, याबाबत त्यांच्यावर बंधन नसले तरी त्यांनी घटनात्मक मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असेही मत नोंदवले आहे.

आपल्या देशाच्या जी घटनात्मक यंत्रणेत राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा व स्वातंत्र्य आणि कायद्याचे राज्य ही प्रमुख तीन तत्त्वे समाविष्ट आहेत. किंबहुना आपल्या राजकीय व्यवस्थेची ती आधारभूत तत्त्वे म्हणूनच ओळखली जातात. लोकशाही व्यवस्थेचे दृढीकरण व्हावे, ती अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावी आणि राज्यकर्त्यांच्या लहरीपणाला प्रतिबंध बसावा, अशी त्यामागे सार्थ अपेक्षा होती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे लोकशाहीला प्राणभूत ठरेल अशी कायद्यावर अधिष्ठित राज्ययंत्रणा आपण निर्माण केली. कायद्याचे राज्य या तत्त्वाला अग्रक्रम देताना राज्यकर्तावर्गदेखील त्यास अधिन ठेवण्यात आला. पर्यायाने कायद्याची हुकमत शासनावरदेखील चालली पाहिजे. कुणीही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. देशातील सामान्य नागरिकांपासून सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींनादेखील कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपली कार्यपद्धती निश्चित करावी लागते. आणि तसे होत नसेल तर संविधानकर्त्यांनी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा अंतर्भूत करून नियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक प्रमुखाची आणि शासनकर्त्यांची अधिकारकक्षा व मर्यादा अधोरेखित करावी लागते. शासनकर्त्या वर्गाकडून संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होऊ नये, त्यांच्या सत्तावापरावर नियंत्रण ठेवणारी एक घटनात्मक यंत्रणा असावी म्हणून केंद्रिय पातळीवर राष्ट्रपती व घटक राज्य प्रशासनव्यवस्थेत राज्यपालपदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. संविधानाने या दोन्ही घटनात्मक प्रमुखांवर शासनाचा कारभार संवैधानिक तरतुदींना धरून चालतो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने सोपवलेली आहे. मात्र राज्यपाल हेच संवैधानिक मर्यादांचे तसेच संसदीय संकेतांचे पालन करत नसतील किंवा कायद्याचे राज्य या तत्त्वाला अनुसरून आपला राजकीय व्यवहार निश्चित करत नसतील, तर घटनात्मक तत्त्वांची गळचेपी होण्याचीच अधिक शक्यता असते. घटनादत्त अधिकार म्हणजे मनमानी नव्हे.

राज्यपाल चुकतात का?

आता मूळ प्रश्नाकडे जाऊ या. विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्त्यांना राज्यपाल मागील नऊ महिन्यांपासून मान्यता देत नाहीत. संविधानानुसार या सदस्यांच्या नियुक्त्यांबाबतचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. मंत्रीमंडळाने ज्या नावांची शिफारस केली, त्यांना मंजुरी दिली पाहिजे, पर्यायाने आहे त्या स्थितीत मान्यता दिली पाहिजे असेही घटनात्मक बंधन त्यांच्यावर नाही. तसेच किती कालमर्यादेत प्रस्ताव मंजूर करावा वा फेटाळून लावावा, याबाबत राज्यघटना काही सांगत नाही. तेव्हा इथे प्रश्न सदसदविवेक बुद्धीचा आहे.

राज्यपाल राजकारण करतात, ते केंद्राच्या इशाऱ्यावर वागतात, त्यांचे वर्तन असंवैधानिक आहे, असे आरोप मंत्री तसेच राज्य सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांचे नेते करत आहेत, हेदेखील कितपत संयुक्तिक आहे, यावरही विचार झाला पाहिजे.

राज्यपाल सरकारच्या यादीला मान्यता देत नाहीत, हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच केवळ या सदस्यांच्या नियुक्तीवरून राज्यपालांवर सतत टिकाटिप्पणी करणे हेही योग्य नाही. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी ज्या १२ नावांची राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे, त्यांची यादी अजूनही सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. वास्तविक पाहता सभागृहात जाणाऱ्या व्यक्ती कोण आहेत, हे जनतेला कळले पाहिजे. त्यात गोपनीयता पाळण्याचे काहीएक कारण नाही. उलट मंत्रीमंडळाच्या कार्यपद्धतीची गोपनीयता मात्र मंत्र्यांकडून पाळली जात नाही. मंत्रीमंडळात सुसंवाद नाही, हे अनेक घटनांतून समोर आलेले आहे. आघाडीतील अनेक मंत्र्यांनी कित्येक वेळा परस्परविरोधी वक्तव्ये केलेली आहेत. याबाबीदेखील संसदीय औचित्याचा भंग करणाऱ्या आहेत.

राज्यपालांनी यादीला मान्यता द्यावी म्हणून ज्या प्रकारे राजभवनात पत्रे पाठवण्यात आली, त्याचप्रमाणे विधानसभेच्या सभापतीची निवड करावी, या राजभवनाच्या पत्राची सरकारने फारशी दखल घेतलेली नाही. वास्तविक पाहता सभागृहाचे अध्यक्षपद लवकरात लवकर भरले पाहिजे, अशी संविधानात तरतूद आहे. मात्र मागील दोन अधिवेशने सभापतींशिवाय पार पडली. तेव्हा सरकारची ही कृतीही संवैधानिक तरतुदींशी प्रतारणा करणारी नाही काय?

दुसरा मुद्दा, राज्य सरकारने दोन्ही अधिवेशने करोनाचे कारण पुढे करत अवघ्या चार दिवसांत गुंडाळली. अधिवेशने किमान किती दिवस चालावीत किंवा सभागृहाची बैठक किती तास\दिवस चालावी, याबाबत लोकप्रतिनिधी कायद्यांत तरतूद आहे. मात्र अधिवेशन ४८ तासांत गुंडाळणे, प्रश्नोत्तराचा तास कमी करणे या बाबी राज्य सरकारने अगदी सर्रासपणे केल्या आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना एकत्र येऊन प्रश्न विचारता येत नसतील तर लोकनिर्वाचित सभागृहाचे प्रयोजन काय? केवळ सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वा डोके मोजण्यासाठीच सभागृहाची उपयुक्तता शिल्लक राहिली असेल, तर संसदीय पद्धतीत लोकप्रतिनिधींना प्राप्त झालेल्या संसदीय आयुधांची उपयुक्तता प्रश्नांकित झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

राज्यपालनियुक्त सदस्य वाटून घेण्याचा विषय नाही

१२ सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्यामुळे राज्य सरकारने राज्यपालांवर जेवढी आगपाखड करता येईल तेवढी केली. ‘ते भाज्यपाल आहेत’, असाही आरोप केला गेला. मात्र या सदस्यांची नावे निश्चित करताना आघाडी सरकारने नको तेवढा वेळ घेतला, याबाबत विचारणा झाली नाही. वास्तविक पाहता राज्यपाल नियुक्त सदस्य घटक पक्षांत वाटून घेण्याचा प्रघात नाही. तिथे पक्षीय राजकारणाच्या परीघाबाहेर जाऊन नामवंत व्यक्तींच्या शिफारशी अपेक्षित आहेत, मात्र असे झाले नाही. अनधिकृतरीत्या जी नावे बाहेर आली आहेत, त्यात राजू शेट्टी, एकनाथ खडसे, सचिन सावंत, उर्मिला मातोंडकर इत्यादी नावे आहेत. म्हणजे या नेत्यांचे ‘राजकीय पुनर्वसन’ करण्यासाठीचा हा दुराग्रह आहे. ते राज्यपालांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे, असे राज्य सरकार म्हणते, परंतु या जागेवर नियुक्त होणाऱ्या सदस्यांची पात्रता व पूर्तता निकष याबाबत आघाडीतील नेते कायदेशीर बाजूने चर्चा करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळतात. योग्य उमेदवारांचीच शिफारस करणे, हीदेखील सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे, याचा मात्र सर्वांनाच सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो.

राज्यपालांनीही यादी प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा निकाली काढणे आवश्यक होते. उच्च न्यायालयानेही त्यावरच बोट ठेवले आहे. राज्यपालांना पुढील पर्यायानुसार निर्णय घेता येतो. पहिला- यादी दुरुस्तीसाठी परत पाठवणे. दुसरा- यादीतील अपात्र व्यक्तींची नावे वगळण्याबाबत राज्य सरकारला सूचना करणे, तिसरा- आहे त्या स्थितीत यादीला मंजुरी देणे. मात्र राज्यपालांचे आतापर्यंतचे धोरण लक्षात घेता ते तिसरा पर्याय स्वीकारणार नाहीत असे दिसते. सुरुवातीच्या दोनपैकी एक पर्याय निवडून या प्रकरणावर पडदा टाकला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

आणखी एक. राज्यपालांकडे पाठवलेल्या नावांबाबत घटकपक्षांतही एकमत आहे की नाही, याबद्दल शंका वाटते. म्हणूनच गोपनीयता राखली जाते आहे की काय, अशी शंका येते. विधानसभा अध्यक्षांची निवडही बहुधा अशीच पक्षीय राजकारणात अडकून पडलेली दिसतेय.

सदस्यांच्या नामनिर्देशनाला एवढे प्राधान्य का?

राज्य सरकारसमोर १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या एवढाच प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे काय? मागील वर्षात अनेक प्रश्न निर्माण झाले, अनेक निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आले. अनेक घोषणांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. करोना महामारीच्या हाताळणीबाबत उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा सरकारवर ताशेरे ओढले. मागील दीड वर्षांपासून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांच्या नियुक्त्या प्रलंबित होत्या. शेवटी एका उमेदवाराने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारला जाग आली. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा समाजासाठी काही योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. पूरग्रस्तांना अद्याप पुरेशी मदत मिळालेली नाही. शिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही राज्यात महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या भरतीचा प्रश्न सुटलेला नाही. मात्र राज्य सरकारला १२ सदस्यांना आमदार करण्याची घाई झालेली आहे. हे सदस्य सभागृहात असले काय अन नसले काय, त्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर फारसा काही पडत नाही.

आता तर सर्वच घटक पक्षांतील नेत्यांच्या गुप्त बैठका, दारबंद चर्चा, विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटीगाठी यांना उधाण आले आहे. त्यांच्या चर्चा टीव्ही वाहिन्यांवर रंगत आहेत. प्रत्येक पक्षात अविश्वासाचे व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तिन्ही घटक पक्षांचे नेते-प्रवक्ते आपापल्या पद्धतीने राजकारण करत आहेत. पर्यायाने सरकारमध्ये विसंवाद आहे, विश्वासाचे वातावरण नाही, मंत्रीमंडळात एकवाक्यता नाही. या सर्व बाबीदेखील घटनात्मक संकेतांच्या अवहेलना करणाऱ्या आहेत.

मंत्रीमंडळ कार्यकारी प्रमुख आहे व राज्यपाल नामधारी प्रमुख आहेत, हा केवळ संसदीय संकेत आहे, घटनात्मक तरतूद नाही. म्हणजे घटनात्मक प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे संविधानाने काही विशेषाधिकारही दिलेले आहेत. राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेला जसा सरकारला आवडत नाही, त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांत हस्तक्षेप करणे त्यांनाही आवडत नसावे. त्यामुळेच दोन्ही संस्थांत संघर्ष चालू आहे. दोघेही आपापल्या ठिकाणी बरोबर आहेत. मात्र मंत्रीमंडळाचे श्रेष्ठत्व सांगण्याच्या नादात घटनात्मक प्रमुखांचा उपमर्द होतो आहे, हे सरकार लक्षात घेताना दिसत नाही.

राज्यपालांच्या दौऱ्यावर आक्षेप का?

मागील महिन्यात महाराष्ट्रातील काही भागात पूर आले. त्या भागांचे सर्वच राजकीय नेत्यांनी दौरे केले. ज्यांचा त्या भागाशी काही संबंध नाही, तेदेखील पूरपर्यटन करून आले. नुसती चर्चा आणि आश्वासनांची खैरात झाली. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप झाले. पूरग्रस्तांचे प्रश्न, दरडी कोसळणे यामुळे हजारो लोकांचे संसार वाहून गेले. त्यावर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही. पण मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांचा राज्यपालांनी दौरा काढला, तर त्यावर टीका केली गेली. घटक राज्याचे प्रमुख या नात्याने ते दौरा करू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन राज्य सरकारला निर्देश देऊ शकतात. तो त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. परंतु आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या नेत्यांवर त्यावरही टीका केली. राज्यपाल केवळ नामधारीच असतात, त्यांनी प्रशासनात हस्तक्षेप करू नये, असा सरकारचा हट्टाहास का? राज्यपाल भाजपचे आहेत, म्हणून त्यांच्यावर सतत आरोप करणे संयुक्तिक नाही. राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व मान्य करणाऱ्यांनी याचेही अवधान बाळगले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

राज्यपाल काय किंवा मंत्रीमंडळ काय किंवा न्यायालय काय सर्वच संस्था संविधानाची निर्मिती आहेत. आम्ही राज्यघटनेचे श्रेष्ठत्व मान्य करतो, असे म्हणणाऱ्या नेत्यांनी व सरकारांनी या घटनादत्त संस्थांचे पावित्र्य राखले पाहिजे. राज्यपालांचा अनादर करणे, अधिवेशने दोन दिवसांत गुंडाळणे, विरोधकांना सभागृहात बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणे, त्यांना निलंबित करणे, अध्यक्षाशिवाय सभागृह चालवता येते असे असंसदीय पायंडे रूढ करणे आणि त्याचे समर्थन करणे या कृतीदेखील राज्यघटनेला बगल देणाऱ्याच आहेत. संविधानाशी एकनिष्ठ राहून लोककल्याणासाठी काम करण्याची शपथ घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींनी व राज्यकर्त्यांनी याचेही भान बाळगायला हवे. संसदीय पद्धती ही केवळ पक्षपद्धती नसते तर सुसंवाद, परस्परांवर विश्वास आणि जनतेप्रती पारदर्शक व्यवहार हे घटकदेखील तीला समृद्ध करत असतात. पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा परंपरा अधिक प्रबळ आणि घट्ट झाल्या पाहिजेत.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -