स्वातंत्र्याविषयी ‘ब्र’ही न काढता ‘स्वातंत्र्य दिना’चा नाटकी सोहळा कोणाचा?
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • संघ स्वयंसेवक
  • Sat , 14 August 2021
  • पडघम देशकारण सरसंघचालक Sarsanghchalak मोहन भागवत Mohan Bhagwat संघ RSS भाजप BJP

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वातंत्र्य हे मूल्य मानत नाही. म्हणून स्वातंत्र्याविषयी देशोदेशीच्या राजकीय विचारवंतांनी चिंतन-लेखन केलेले आपण पाहतो, तशी भारतात संघाची त्यात काहीही भर नाही, असे आपल्याला दिसेल. स्वातंत्र्य म्हणजे काय, ते कशासाठी व का असते, ते कधी व कसे नाहिसे होते, असे प्रश्न संघाला कधीही पडले नाहीत. कारण त्याचा स्वतंत्रता या मूल्यावरच विश्वास नाही. ना गोळवलकर, ना देवरस, ना सुदर्शन, ना राजेंद्रसिंग, अशा कोणत्याही सरसंघचालकांनी स्वातंत्र्याचे विवेचन केलेले नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पनाच नामंजूर असल्याने संघाने स्वातंत्र्य चळवळीतही कधी भाग घेतला नाही. ओढून ताणून संघ डॉ. हेडगेवार यांचा सत्याग्रह, तुरुंगवास, काँग्रेस पक्ष आदींमधील सहभाग सांगत राहतो. पुस्तकांतले त्यांचे उल्लेख सादर करतो.

‘स्वातंत्र्य आंदोलन’ न म्हणता ‘राष्ट्रीय आंदोलन’ असे संबोधून आपलीही उपस्थिती त्यात होती, हे पटवायची धडपड संघ करतो. ती फार केविलवाणी, निराधार आणि लटकी असते. संशयाचा फायदा म्हणून जरी डॉ. हेडगेवार यांचा सहभाग मानला तरी ते एकटेच कसे, बाकीचे लाखो-करोडो स्वयंसेवक का नाहीत, हा प्रश्न संघ कायम टाळत राहतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आधी जातीव्यवस्था, मग धर्म, मग त्यानुसार चालणारा समाज आणि शेवटी देश, अशी बंधने अगदी नैसर्गिक मानणारा संघ स्वातंत्र्य हे मूल्य कसे स्वीकारील? स्वातंत्र्याला चिकटून समता व बंधुता येतात. आता आली का पंचाईत? या संकल्पना जात-धर्म-समाज-देश यांना धक्का देणाऱ्या असल्याने त्यातल्या एकीचीही स्वीकृती संघाने कधीही केलेली नाही. सबब स्वातंत्र्य चळवळीत उतरण्याचा प्रश्नच नाही.

व्यक्ती स्वतंत्र असेल तरच देश स्वतंत्र असतो. यांच्या तत्त्वांप्रमाणे व्यक्ती जन्मत: जात-धर्म-समाज-देश यांच्या अंकित असल्यावर कशाचे आले स्वातंत्र्य? आपण आपल्यापासून स्वातंत्र्य कसे मिळवू शकू, असा बालीश सवाल (किंवा पेच) संघ कसा काय मग सोडवेल? म्हणून संघ स्वातंत्र्याच्या चळवळीत जसा कधीही नव्हता, तसा तो समता व बंधुता यांच्या चळवळीतही नसतो.

नुकतेच दत्तात्रेय होसबळे म्हणाले की, ‘समाजात जोवर विषमता आहे, तोवर जातींना आरक्षण राहील!’ पण होसबळेंनी विषमता नष्ट होऊन समता नांदावी यासाठी कोणता कार्यक्रम राबवत आहेत, ते सांगितले काय? ते काय म्हणतील तेही ठरलेले आहे. कायद्यांपेक्षा समजावणी, मन परिवर्तन आणि समाजाची मान्यता आवश्यक असते. जोरजुलमाने काही बदलत नाही, हेच ते बोलतील!

स्वातंत्र्य आंदोलनात आपला काहीही वाटा नसणारा संघ गेल्या काही वर्षांपासून आपण कसे ब्रिटिशविरोधी आहोत, हे ठसवायची धडपड करतो आहे. त्यासाठी तो मेकॉलेचा शैक्षणिक आराखडा झुगारून देण्याचा आविर्भाव करत राहतो. आता आपण ‘अलोपथी’ला सुरुंग लावून ‘आयुर्वेदा’चा अन काही निराधार, अशास्त्रीय उपायांचा जयजयकार संघ व त्याचे मोदी सरकार करताना ऐकत आहोत. संघाला वाटते की, ब्रिटिशांनी अलोपथी लादली. इतिहासाची मांडणी व लेखन, क्रिकेटचा प्रभाव, नोकरशाहीवरील परावलंबन, न्याययंत्रणेवरचा विश्वास, लष्कराचे अ-राजकीयकरण, स्त्री-पुरुष यांचे एकत्र येण्याचे प्रसंग, अशा कित्येक ब्रिटिश व्यवस्था संघ सतत त्यांची हेटाळणी व निंदा करत नाकारत राहतो. पण या सगळ्या व्यवहारातला दुटप्पीपणा संघाला लपवता येत नाही. पँटीत खोचलेले शर्ट, पट्टा, कवायत, संचलन, घोषपथक असे खूप काही संघ युरोपीय जीवनातूनच उचलून आहे. हेडगेवार, गोळवलकर हे ब्रिटिश काळातच उच्चविद्या शिकले, पण ती नाकारण्याचे नाटक करत जुन्या शिक्षण पद्धतीचा म्हणजे ‘गुरुकुल पाठशाळे’चा पुरस्कार करत राहिले.

स्वातंत्र्य चळवळीतले जगप्रसिद्ध नेते, कार्यकर्ते संघ कधी स्वीकारत नाही. त्याऐवजी कुठेतरी सुदूर झालेले उठाव, बंडे वा जंगलातून कोणी ब्रिटिशांवर केलेले हल्ले, यांचा गौरव संघ नेहमी करणार. १८५७पासून १९४७पर्यंत असेच अल्पज्ञात, असिद्ध आणि संशयास्पद लढवय्ये संघ पुढे आणतो. सत्याग्रह, हरताळ, मोर्चे वा बहिष्कार यांचा आग्रह धरणारी काँग्रेस वा समाजवादी, रॉयवादी व अन्य क्रांतिवादी यांची कामगिरी संघ खिजगणतीसही धरणार नाही. मग हा इन्कार संघाला थेट ब्रिटिशांच्या कडेवर बसवणारा ठरतो आहे, हे उमजूनही संघ आपला हेका लावून धरणार म्हणजे धरणार.

‘अभाविप’चे कार्यकर्ते एरवी स्वातंत्र्य चळवळीची कसलीही दखल घेणार नाहीत, पण १५ ऑगस्टला त्यांचा लक्षवेधी व माध्यमजीवी नाट्यप्रयोग ठरलेला! एक लांबट तिरंगा ध्वज मिरवणुकीने न्यायचा. ‘भारतमाते’चे पूजन करायचे. हळूच ‘अखंड भारता’चा जुना नकाशा व त्यावरची ‘भारतमाता’ पुढे करायची. सोबतीला भगवा ध्वजही नाचवायचा. अशा गमती संघ परिवार करत असतो.

हा उघड सारे स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांची कामगिरी डावलायचा खटाटोप. वर आपणही स्वातंत्र्य दिनाचा आनंद साजरा केला, याची नोंद कशी करायला लावली याचा संतोष. आताचा एवढा जल्लोष १९२५ ते १९४७ पर्यंत का नव्हता? संघ बोलणार नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

खादी, ग्रामस्वच्छता, सूतकताई, अस्पृश्यता निर्मूलन, साक्षरता, शाळा, पिकेटिंग असे बरेच कार्यक्रम गांधीजी देशाला देत राहिले. त्यांना प्रत्यक्ष चळवळ करता येत नाही त्यांच्यासाठी. तेव्हा संघ कुठे होता? तो तेव्हा मुद्दाम भांडवलदारांच्या मिलचे तलम कापड वापरी. व्यापारी पाठिराख्यांमुळे ब्रिटिश वस्तू वापरे. वकिलीचे शिक्षण घेण्यासाठी पुढे असे. ब्रिटिश पोलीस, लष्कर, प्रशासन यांत कामे मिळवी. त्या काळचे बहुतांश राजे-रजवाडे, जमीनदार, सरंजामदार, वतनदार, रावबहादूर, मिलमालक, व्यापारी संघाजवळ होते. जातपंचायती, धर्मगुरू, यांचेही संघात प्रस्थ होते.

नेहरू, सुभाषबाबू यांच्या डाव्या विचारांमुळे व गांधीजींच्या विचाराशी न जुळणारा हा सारा भारत ब्रिटिशांशी इमान राखायचा, संघाला बळ द्यायचा. संघाच्या बौद्धिकांत तसेच संघाच्या प्रचारकांच्या बोलण्यात-लिहिण्यात ‘एक राजा होता…’ अशी उदाहरणे कायम असतात. त्यांच्या गोष्टींमधून नीतीपाठ दिला जातो, तो उगाच नाही. पुरेशी राजकीय समज असल्याशिवाय एवढी जमवाजमव कोणी करत नसतो. त्यामुळे राष्ट्रसेवा, समाजकार्य, धर्मरक्षण अशा भारी नावांआड दडून संघ आपले स्वातंत्र्य चळवळीत न उतरण्याचे राजकारण करत राहिला. ही चळवळ अहिंसक, सत्याग्रही, सविनय कायदेभंगाची आणि त्यागाची असल्याने ती आम्हाला नामंजूर आहे, अशी वैचारिक बाजू मांडल्यासारखे करत संघ स्वातंत्र्याची भाषाही करत नाही. बल, हिंसा व संघटन यांवर आपली श्रद्धा असल्याचे जाहीर करून भगतसिंग आदी सशस्त्र क्रांतिकारकांचा जयजयकार संघाने केला. परंतु स्वातंत्र्य या मूल्याचा एकदाही केला नाही. पारतंत्र्य, गुलामी असे शब्द सतत उच्चारायचे. मात्र ते मोगलांच्या-मुसलमानांच्या अनुषंगाने असाही डावपेच संघ लढवे. तिकडे हिंदू महासभा दोन राज्यांत मुस्लीम लीगसह सत्तेत सहभागी होणे, याचा अर्थ काय असू शकेल?

शक्ती आणि संघटन यांवर ज्यांची भिस्त असते, ते स्वातंत्र्य मानत नसतात. प्रतिवाद, प्रतिकार म्हणजे आपला शक्तीपात असे ते मानतात. एकदा का संघटन, राष्ट्र, धर्म अशी निष्ठा मानली की, त्या पुढे मतस्वातंत्र्य, भिन्न भूमिका याला महत्त्व उरत नाही. कशाचीही चिकित्सा करायचे स्वातंत्र्य म्हणजे अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य. मनाला येईल ते बोलण्याचे नाही. परंतु संघाचा अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याला कायमचा विरोध- स्वैर बोलणे पुढे ठेवूनच केला जातो. बंधनांसह स्वातंत्र्य असा अर्थ संघाचा असतो.

प्रश्न विचारणे, सत्य सांगणे, खोटेपणा उघड करणे यांना स्वातंत्र्याच्या कक्षेत संघ आणत नाही. आज्ञापालन, आदेशाची अंमलबजावणी बिनबोभाट व मुकाट करणे म्हणजे शिस्तीचे वागणे, असे संघ मानतो. श्रेणीबद्धता संघाला फार प्रिय. तीही ब्रिटिशांची एक परंपरा. तिला वर्णव्यवस्थेची जोड लाभली. साहजिकच अशा साखळीत कोणत्याही दुव्याला स्वातंत्र्य नसणार. म्हणून प्रत्येकाला कशा ना कशात बांधून टाकण्याच्या प्रयत्नात संघ राहतो. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य तो किती हिणकस ठरवतो, हे त्याचे लक्षण. राष्ट्र-धर्म-निष्ठा-जात-संघटना-कुटुंब यांच्या कवेतच भारतीय माणसाला सदोदित गुंतवून टाकले की, मोकळे होण्याची खटपट कोणाला करता येणार नाही, असा संघाचा कयास. एरवी यांना स्वयंसेवक म्हणवून घेण्याची हौस, पण त्यातल्या ‘स्व’ला काहीही किंमत नसते! बघा, म्हणजे यांचे नावसुद्धा प्रामाणिक नाही. स्वयंसेवकाला स्वेच्छा असू नये म्हणजे काय? स्वयंसेवक म्हणजे गुलामच!

स्वातंत्र्य आणि गुप्तता यांचे सख्य कसे असेल? स्वातंत्र्य व खाजगीपणा यांचे नाते घट्ट असते. गौप्य म्हणजे लपवाछपवी, दडवणूक आणि लबाडी. संघात यांचा भरपूर वावर राहिला आहे. जर स्वतंत्रता हे मूल्य मानता तर लोकशाही हे त्याच्याशी लगडून येणारे मूल्य स्वीकारावे लागते. जिथे लोकशाही नाही, तिथे स्वातंत्र्य कुठून आले? गुप्तता, दगा, कारस्थाने, देखावे या साऱ्या हुकूमशाहीच्या गरजा. सध्या त्या भारतात उदंड झालेल्या आपण बघतो. चर्चा, मतभेद, प्रत्युत्तर यांची परंपरा उखडून टाकायचा अधिकृत प्रयत्न थेट संसदेतच आपण बघतो आहोत. हा सारा संघाच्या स्वयंसेवकांचाच नमुना.

घटनेच्या २१व्या कलमात खाजगीपणाचा मूलभूत हक्क असून त्यात जगण्याचे व वैयक्तिक स्वातंत्र्य समाविष्ट असते, असा निकाल देणारे रोहिंग्टन नरिमन नुकतेच निवृत्त झाले. यातल्या तिन्ही गोष्टींवर संघाचा विश्वास नसल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. काही वाद उत्पन्न झाला की, ‘राष्ट्र सर्वतोपरी’ अशी आरोळी ठोकणारा संघ स्वयंसेवक इतरांचे खाजगीपण सार्वजनिक करण्यात कधी लाजत नाही. पण यांचा स्वातंत्र्य चळवळीतला वाटा एवढा गुप्त कसा, असे टोकले की, बिथरतो अन काहीही बकत सुटतो. गांधीजी, नेहरू या स्वतंत्रता सेनानींची वैयक्तिक अखंड बदनामी हे स्वयंसेवक करत राहतात, कारण एकदा नेतृत्वाला बदनाम केले की, त्यांच्या चळवळीही आपोआपच अप्रतिष्ठा मिळवतात, अशी युक्ती त्यामागे असते.

संघ स्वातंत्र्याचा शत्रू असेल तर मग आणीबाणीच्या वेळच्या भूमिकेचे काय? होय, अनेक स्वयंसेवक तेव्हा कैदेत होते. मात्र संघावर बंदी घातली होती यासाठी. त्यातले कित्येक माफी मागून वा निरुपद्रवी भासून अथवा सरकारचे समर्थक असल्याचे माहीत पडून लवकर सुटले. देवरस यांनी त्या वेळी पंतप्रधानांना लिहिलेली खुलाशाची पत्रे सरकारी दप्तरात आहेत.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

साहित्य, कला यांत संघ अडखळतो. किंबहुना तिथे त्याला माघार घ्यावी लागते. कारण स्वातंत्र्य! सर्वत्र आपली पकड व वर्चस्व बसवायची त्याची वृत्ती येथे मार खाते. तिसरे क्षेत्र माध्यमे व पत्रकारितेचे होते. मात्र त्यात संघाची माणसे घुसली. मालकही मांडीवर बसले. उपेक्षा, दुर्लक्ष, बहिष्कार, बेदखल, वगळणे या मार्गांनी संघ आपल्या विरोधकांचा बंदोबस्त करत राहतो. थेट स्वातंत्र्यहरण केले तर ते अंगलट येते, त्याला माहीत आहे.

वसाहतवादाशी संघर्ष करून स्वतंत्र झालेल्या देशांशी भारताचे नाते आपोआपच जुळे. मात्र संघ कधीही या नात्याचा उल्लेख बाकीच्या देशांशी करत नाही. वसाहतवादाचे, साम्राज्यशाहीचे संघाचे आकलन कोणालाही ठाऊक नाही. कारण ते करण्याची त्याची इच्छाच नाही. गोळवलकरांनी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीची आणि त्यात उतरलेल्यांची यथेच्छ निंदा का केली? संघ १५ ऑगस्ट हा ‘काळा दिवस’ म्हणून का पाळे? स्वातंत्र्यापेक्षा फाळणीची आठवण त्याला का येत राहते? ते म्हणतात- “आपल्या ऐतिहासिक परंपरेत तर राष्ट्राच्या जीवनमूल्यांचे – म्हणजेच धर्म व संस्कृतीचे संरक्षण व संवर्धन करणे हेच स्वातंत्र्याचे प्रमुख लक्षण मानले गेले आहे.”

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......