घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला होता. त्यामुळे जेव्हा दीड वर्षाच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या गेल्या...

भारताची राज्यघटना विसाव्या शतकाच्या मध्यावर लिहिली गेली, तेव्हा जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी आपापल्या राज्यघटना लिहिल्या होत्या. आपल्या घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा तौलनिक अभ्यास केला होता. एवढा अभ्यास केल्यानंतर जेव्हा दीड वर्षांच्या आत दुरुस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या जाणे अगदी नैसर्गिक होते... अशा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातल्या चित्तवेधक घटनांना कवेत घेणारे त्रिपुरदमन सिंग यांचे ‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिट्युशन ऑफ इंडिया’ हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षप्रारंभाला या पुस्तकाचा वेध घेणे सर्वार्थाने सयुक्तिक ठरावे...

..................................................................................................................................................................

राज्यशास्त्रामध्ये ‘देशाची राज्यघटना’ या विषयाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. आधुनिक काळात जगातल्या जवळपास प्रत्येक देशाला स्वतःची राज्यघटना आहे. अशी राज्यघटना म्हणजे त्या देशाची ओळख असते. उदाहरणार्थ, भारतीय राज्यघटना निधर्मीवादावर आधारित आहे. म्हणून आपला देश आणि देशाची राज्यघटना ‘सॉवरिन, सोशॅलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रॅटिक, रिपब्लिक’ आहे. आपल्या शेजारी पाकिस्तान ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ आहे, तर आपला दुसरा महत्त्वाचा शेजारी म्हणजे चीन ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ आहे. हे केवळ शब्द नसून यातून त्या देशाचा चेहरा जगासमोर येत असतो.

प्रजासत्ताकाचे राजकीय पंचांग

भारताची  राज्यघटना घटना समितीने तयार केलेली आहे. घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली होती. त्यानंतर अनेक बैठका झाल्या आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताची राज्यघटना तयार झाली. म्हणून गेली काही वर्षं आपण ‘२६ नोव्हेंबर’ हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करतो. घटना जरी २६ नोव्हेंबर रोजी तयार होती, तरी आपण ‘२६ जानेवारी’ या दिवसापासून ती लागू केली. याचा अर्थ घटना तयार असूनही तब्बल दोन महिन्यांनी लागू केली. कारण भारत सरकारला ‘२६ जानेवारी’ हा मुहूर्त साधायचा होता. आपण लग्नासाठी, गृहप्रवेशासाठी पंचांग बघून मुहूर्त बघतो, राहूकेतूचे स्थान बघतो आणि त्यानुसार निर्णय घेतो. तसाच भारत सरकारने ‘२६ जानेवारी’चा मुहूर्त ठरवला. पण यामागे मात्र वेगळेच पंचांग होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

डिसेंबर १९२९मध्ये लाहोर येथील रावी नदीच्या किनारी काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यात या अधिवेशनाचे फार महत्त्व आहे. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हा चाळीस वर्षांचा तरुण नेता होता. त्यांनी अधिवेशनात ‘संपूर्ण स्वराज्य’ची मागणी करणारा ठराव मांडला होता. ही अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. तोपर्यंत काँग्रेस ‘स्वराज्यांतर्गत स्वराज्य’ची (डॉमिनियन स्टेट्स) मागणी करत होती. आता त्याच काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली होती. एवढेच नव्हे तर यापुढे दर वर्षी ‘२६ जानेवारी’ हा दिवस ‘संपूर्ण स्वराज्य दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले. त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत काँग्रेसतर्फे दर वर्षी ‘२६ जानेवारी’ हा दिवस साजरा होत असे. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्य ‘१५ ऑगस्ट’ रोजी मिळाले. अशा स्थितीत २६ जानेवारीचे महत्त्व मागे पडले असते. म्हणून घटना लागू करण्याचा दिवस म्हणून २६ जानेवारीची निवड झाली, ज्या दिवसाला आज आपण ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा करतो.

२६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झालेली घटना अवघ्या दीड वर्षांच्या आत म्हणजे मे १९५१मध्ये दुरुस्त करावी लागली. तेव्हापासून आजपर्यंत आपली राज्यघटना शंभरपेक्षा जास्त वेळा दुरुस्त केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने १०२ आणि १०३व्या घटनादुरुस्ती चर्चेत होत्या. या आकडेवारीची सरासरी काढली, तर दर वर्षी किमान दीडवेळा तरी आपण घटनादुरुस्ती करतो.

पहिल्या घटना दुरुस्तीची पार्श्वभूमी

या सर्व घटनादुरुस्तींपैकी पहिली घटनादुरुस्ती मे १९५१मध्ये झाली. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. एवढेच नव्हे तर या घटनादुरुस्तीमुळे देशाच्या मूळ राज्यघटनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आल्याची टीकासुद्धा झाली होती. म्हणूनच पहिल्या घटनादुरुस्तीबद्दल सर्व माहिती असणे गरजेचे होते. ही गरज श्री. त्रिपुरदमन सिंग यांच्या अभ्यासपूर्ण पुस्तकाने भरून काढली आहे. त्यांचे ‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिट्युशन ऑफ इंडिया’ हे पुस्तक पेंग्विन प्रकाशनाने २०२०मध्ये प्रसिद्ध केले आहे. २८८ पानांचे हे पुस्तक म्हणजे माहिती आणि ज्ञानाचा खजिना आहे. वकील, कायद्याचे अभ्यासक वगैरेंनी हे पुस्तक वाचले तर पाहिजेच, शिवाय संग्रहीसुद्धा ठेवले पाहिजे.

जेव्हा अवघ्या दीड वर्षांत भारताला घटनादुरुस्ती करावी लागली, तेव्हा याबद्दल टीका झाली. पण त्यात फारसा अर्थ नव्हता. अमेरिकेची घटना जून १७८८मध्ये लागू झाल्यानंतर लवकरच म्हणजे सप्टेंबर १७८९मध्ये दहा दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. इथे मुद्दा तो नाही. अमेरिकेची राज्यघटना आणि भारताची राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे जगात जेव्हा ‘लिखित राज्यघटना’ हा प्रकारच नव्हता, तेव्हा अमेरिकेने लिखित राज्यघटना निर्माण केली आणि अत्यंत स्तुत्य पायंडा पाडला. भारताची राज्यघटना विसाव्या शतकाच्या मध्यावर लिहिली गेली, जेव्हा जगातील सर्व महत्त्वाच्या देशांनी आपापल्या राज्यघटना लिहिल्या होत्या. आपल्या घटना समितीने सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा तौलनिक अभ्यास केला होता. एवढा अभ्यास केल्यानंतर जेव्हा दीड वर्षाच्या आत दुरूस्ती करण्याची वेळ आली, तेव्हा भुवया उंचावल्या जाणे अगदी नैसर्गिक होते.

सुरूवातीचे आव्हान

प्रस्तुत पुस्तकाच्या लेखकाने पहिल्या प्रकरणात याची चर्चा केली आहे. काँग्रेसचा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सिंहाचा वाटा होता. परिणामी, घटनासमितीवर काँग्रेसचा वरचष्मा असणं स्वाभाविक होतं. नेमकं याच कारणांसाठी महात्मा गांधींनी बाबासाहेब आंबेडकर वगैरेंसारखे अनेक बिगरकाँग्रेस नेत्यांना घटनासमिती घेण्याचा आग्रह धरला आणि तडीस नेला. म्हणूनही नेहरू- पटेलांनी प्रयत्नपूर्वक ही राज्यघटना काँग्रेसची न वाटता सर्व देशाची वाटली पाहिजे याकडे लक्ष दिले. (पृ. ८) नाही तर ‘इंग्रजांचं राज्य गेलं आणि काँग्रेसचं आलं’ अशी भावना बळावली असती.

घटना लागू झाल्यानंतर कसोटीचा काळ सुरू झाला. याचा अचूक अंदाज पटेलांना होता. ते म्हणाले होते, ‘स्वातंत्र्यासाठी कष्ट केले. आता ते टिकवण्यासाठी जास्त कष्ट करावे लागतील.’ यातील आव्हानं समजून घेतली पाहिजेत. स्वातंत्र्यलढ्याच्या दरम्यान इंग्रजांच्या शासन व्यवस्थेशी देश लढला. आता तीच शासन यंत्रणा भारतीयांकडे आली आहे. आता पुन्हा एकदा शासनाविषयी प्रेम आणि दरारा मनात उत्पन्न करायचा आहे. ही अर्थातच, एक प्रकारची विसंगती होती, जी लवकरच वर आली. किंबहुना, घटना लागू झाल्याच्या पंधरा दिवसांतच ही विसंगती समोर आली. ८ फेब्रुवारी १९५० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने, कम्युनिस्ट असल्याच्या आरोपांवरून ज्या २८ लोकांना तुरुंगात ठेवले होते, त्यांना मुक्त करण्याचा आदेश दिला. (पृ.८)

मे १९४९मध्ये मुंबई पोलिसांनी २८ जणांना अटक केली. आठ महिने झाले, तरी आरोपपत्र दाखल केले गेले नव्हते. देशाने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेतील कलम २२ नुसार अशा प्रकारे विनाआरोपपत्र तुरूंगात ठेवता येत नव्हते. ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवायचे असल्यास सल्लागार मंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी तरतूद होती. अटकेत असलेले आरोपी भारतीय नागरिक होते, त्यांना मूलभूत अधिकार होते आणि न्यायपालिकेला त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करायचे होते. परिणामी, त्या २८ जणांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि ६ फेब्रुवारी १९५० रोजी ‘बॉम्बे पब्लिक सेफ्टी मेझर्स अ‍ॅक्ट’ला आव्हान दिले. तेव्हा कलम २२नुसार ‘सल्लागार मंडळ’च अस्तित्वात नव्हते. ७ फेब्रुवारीला सुनावणी सुरू झाली. सरकारतर्फे सांगण्यात आलं की, घटना पूर्वलक्षी प्रभावानुसार लागू करता येणार नाही. न्यायालयाने हे अमान्य करत, त्या २८ जणांची सुटका केली. हा पहिला धक्का बसला. (पृ. १०)

असेच निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि पाटणा उच्च न्यायालयांनी दिले. यावरून सरकारचा गोंधळ उडाला. गृहमंत्री सरदार पटेल विचारात पडले. ‘नव्या भारतीय प्रजासत्ताकातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार की, देशाची सुरक्षा,’ कोणाची निवड करायची? त्याच काळात हैदराबाद संस्थानातील तेलंगण भागात कम्युनिस्ट पक्षाने सशस्त्र उठाव सुरू केला. शिवाय समाजवादी पक्ष आणि शेतकरी आणि कामगार पक्षाने ‘वसाहतवादी मानसिकतेचे कायदे रद्द करा’ अशी मागणी केली होती. देशासमोर ‘अंतर्गत सुरक्षा’ हा अति महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. पटेलांच्या गृहखात्याने ‘देशाची सुरक्षा’ या बाजूने कौल दिला. एवढेच नव्हे तर भारत सरकारने ‘प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन विधेयक’ सादर केले. हे विधेयक पटेलांनी लोकसभेत सादर केले आणि २५ फेब्रुवारी १९५० रोजी एकमताने संमत झाले. म्हणजे घटना लागू झाल्यानंतर एकाच महिन्यात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली! (पृ.३१) याचा अर्थ, सर्व सदस्यांना मनापासून असं विधेयक मान्य होतं, असं नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

लोकसभेत रोहिणीकुमार चौधरी म्हणाले होते, ‘केवळ सरदार पटेल या विधेयकाच्या मागे आहेत म्हणून मी या विधेयकाला मान्यता दिली आहे.’ इथे लेखक नमूद करतो त्याप्रमाणे पटेल आणि नेहरू यांच्यात अनेक मुद्द्यांबद्दल मतभेद होते, पण प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशनच्या मुद्द्यावर मात्र एकमत होते. थोडक्यात, काय तर संसदेच्या परवानगीने प्रजासत्ताक भारतात ‘प्रतिबंधात्मक अटक’ (प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन) पर्व सुरू झालं.

 उच्चार स्वातंत्र्याबद्दलचा वाद

११ फेब्रुवारी १९५० रोजी मद्रास प्रांतातल्या सालेम येथील तुरुंगात असलेले २०० कम्युनिस्ट कार्यकर्ते संपावर गेले. ‘आम्हाला सामान्य गुन्हेगारांप्रमाणे न वागवता राजकीय कैद्यांप्रमाणे वागवा’ ही त्यांची रास्त मागणी होती. मागणी आणि नकार या संघर्षात कैद्यांची आणि पोलिसांची हाणामारी झाली. चिडलेल्या पोलिसांनी दोनशे कार्यकर्त्यांना एका खोलीत बंद केले आणि अंदाधुंद गोळीबार केला. यात २२ लोक मारले गेले, तर १०७ जबर जखमी झाले. या घटनेचे देशात तसेच परदेशात पडसाद उमटले. मुंबईतून प्रसिद्ध होणारे या डाव्या विचारांचे मासिक ‘क्रॉस रोड्स’चे संपादक रोमेश थापर यांनी या घटनेवर आणि अर्थातच सरकारच्या निष्ठूरतेवर कडाडून टीका केली. पाठोपाठ या मासिकात लेख मालिका प्रसिद्ध झाली. १ मार्च रोजी मद्रास प्रांताच्या सरकारने मद्रास प्रांतात ‘क्रॉस रोड्स’च्या वितरण आणि विक्रीवर बंदी घातली. ‘क्रॉस रोड्स’च्या १७ मार्चच्या अंकात पुन्हा एकदा मद्रास सरकारच्या हुकुमावर टीका करण्यात आली. ‘हिटलर आणि मुसोलिनीप्रमाणेच काँग्रेस सरकारला सत्याची भीती वाटते’ असे थेटपणे आरोप करण्यात आले.

रोमेश थापर एवढ्यावरच थांबले नाही, तर त्यांनी १ एप्रिलच्या अंकात वाचकांना निधी गोळा करण्याचे आवाहन केले. या निधीतून मद्रास सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले. येथे हेही नमूद केले पाहिजे, की मद्रास प्रांताप्रमाणेच ‘क्रॉस रोड्स’वर मुंबई प्रांतातही जुलै १९४९ पासून बंदी होती. या मासिकाने ‘कामगार नेत्यांना पोलीस त्रास देतात’, असे आरोप केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बंदीला स्थगिती दिली होती.

संघाच्या मुखपत्रावरही बंदी

याच काळात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र असलेल्या ‘ऑर्गनायझर’ या साप्ताहिकावरसुद्धा बंदी होती. पूर्व पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासितांविषयीच्या नेहरू सरकारच्या धोरणांवर या साप्ताहिकांत टीका होती. ‘क्रॉस रोड्स’प्रमाणेच ‘ऑर्गनायझर’नेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. (पृ.१९) एप्रिल आणि मे १९५०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ‘ब्रीजभूषण वि. स्टेट ऑफ दिल्ली’ आणि ‘रोमेश थापर वि. स्टेट ऑफ मद्रास’ या दोन खटल्यांची सुनावणी सुरू होती. या दोन्ही खटल्यांत कळीचा मुद्दा होता, आविष्कार स्वातंत्र्याची ग्वाही देणारं कलम १९ (1)!

देशात या दोन्ही खटल्यांबद्दल घमासान चर्चा सुरू होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांनी १ मे रोजी पुण्यात भाषण करताना या संदर्भात सरकारवर जोरदार टीका केली. घटनेच्या चौकटीबाहेर सरकारला कोणताही कायदा किंवा हुकूम जारी करता येणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मे १९५० रोजी दोन्ही खटल्यात निकाल जाहीर केला. मद्रास सरकारने ‘क्रॉस रोड्स’वर घातलेली बंदी रद्द केली, तसेच दिल्ली सरकारने ‘ऑर्गनायझर’वर घातलेली बंदी रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात एक महत्त्वाचे तत्त्व अनुस्यूत होते. ‘जर आविष्कार स्वातंत्र्यावर बंधनं लादायची असतील, तर तशा तरतुदी घटनेत उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर करावा’. (पृ.२२) याचा अर्थ असा की, बंधनं कधी लादता येतील, याबद्दलच्या सुस्पष्ट तरतुदी कलम १९ (२) मध्ये आहेत.

देशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे संमिश्र पडसाद उमटले. नेहरू सरकारच्या विरोधकांनी जल्लोष केला, तर सरकारच्या अडचणी वाढल्या. घटना समितीत नेहरू-पटेल म्हणजे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते असे वातावरण निर्माण झालेले होते. घटना लागू केल्यानंतरच अवघ्या चारच महिन्यांत लक्षात आले की, वास्तव असं काही नाही. वेळ आली तर हे थोर नेते व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी द्यायला तयार होतात. पण खरा मुद्दा वेगळाच होता. जयप्रकाश नारायण यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे ‘शासन यंत्रणेचा दमनकारी चेहरा’ ही खरी समस्या नसून, लोकांना तसेच त्यांच्या नेत्यांना ‘व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत’ हे समजत नाही. लोक ‘व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे, देशाचे स्वातंत्र्य’ असे समजतात, ही खरी समस्या आहे. (पृ.२४)

हे पुस्तक वाचताना आपण २०२१मध्ये आहोत की, १९५० सालात, असा प्रश्न पडावा, असं आजचं वातावरण आहे. राजकीय विरोधकांना, पत्रकारांना, व्यंगचित्रकारांना विद्यमान सरकार उठसूठ राजद्रोहाच्या ‘कलम १२४ अ’ खाली अटक करत असते! असो.

खासगी मालमत्तेवरून लढाई पेटली

ही आविष्कारस्वातंत्र्याची लढाई एका बाजूला सुरू होती, तर दुसरीकडे खाजगी मालमत्तेवरून लढाई पेटली होती. लेखकाने याचा दुसऱ्या प्रकरणात सविस्तर उहापोह केला आहे. बिहार विधानसभेने १९४९ साली ‘मॅनेजमेंट ऑफ इस्टेट अँड टेन्युर अ‍ॅक्ट’ पारित केला. हा कायदा जानेवारी १९५०मध्ये राज्यघटना लागू होण्याच्या आधीच पारित केला होता. या कायद्यानुसार सरकार जमीनदारांच्या जमिनी ताब्यात घेईल आणि त्यांना जमिनीच्या उत्पनातील वीस टक्के उत्पन्न देईल. (पृ.२५) तसं पाहिलं तर १९३०च्या दशकापासून ‘जमीन सुधारणा’ हा विषय काँग्रेसच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर होता. जमीनदारी निर्मूलन आणि जमिनीचे फेरवाटप, यासाठी भारतीय प्रजासत्ताक कटिबद्ध होते.

अर्थात ही लढाई सोपी नव्हती. याची सुरुवात हजारीबाग जिल्ह्यात झाली. तेथील मोठे आणि प्रतिष्ठित जमीनदार म्हणजे, राजा कामख्य नारायण सिंग. हे गृहस्थ पुढे स्वतंत्र पक्षाचे मोठे नेते आणि केंद्रीय मंत्री झाले. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिस पाठवली की लवकरच त्यांची जमीन सरकारजमा होणार आहे. राजेसाहेबांनी ताबडतोब जिल्हा न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. उत्साही जिल्हाधिकाऱ्याने वा असंही म्हणता येईल की, राजापेक्षा राजनिष्ठ असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याने याकडे दुर्लक्ष केले आणि जिल्ह्यात दवंडी पिटवली की, लोकांनी राजेसाहेबांना जमिनीचं भाडं देण्याची गरज नाही.

पाटना उच्च न्यायालयाला न्यायपालिकेचा अवमान सहन झाला नाही आणि त्यांनी जानेवारी १९५०मध्ये राज्य सरकारला ‘कारणे दाखवा’ नोटिस बजावली. सरकारने केलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी १९५०मध्ये धुडकावले आणि जिल्हा न्यायालयाने राजेसाहेबांची जमीन ताब्यात घेण्याच्या सरकारी हुकुमावरची स्थगिती कायम केली. मधल्या काळात म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक भारताची घटना लागू झाली. याचा आधार घेऊन बिहारचे मोठे जमीनदार दरभंगाचे महाराजा सर कामेश्वर सिंग यांनी बिहार सरकारने केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. (पृ.२६)

जमीनदारी निर्मूलनाच्या मुद्द्याला आणखी एक आयाम होता आणि तो म्हणजे, १९५१ साली होणार असलेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका. या निवडणुका काँग्रेसला, जिंकायच्या होत्या आणि त्यासाठी जमीनदारी निर्मूलन कायदा प्रत्यक्षात आणायचा होता. याच काळात उत्तर प्रदेश आणि बिहार सरकारने आपापल्या विधानसभांत जमीनदारी निर्मूलन विधेयकं सादर केली होती. त्यावर विधानसभेत चर्चा सुरू होती. विरोधी पक्षं आणि काँग्रेसमधील काही आमदार अनेक हरकती उपस्थित करून, निरनिराळ्या दुरुस्त्या सुचवून चर्चा लांबवत राहिले.

यातील सर्वांत वादग्रस्त मुद्दा होता, जमीनदारांना ‘नुकसान भरपाई’ देण्याचा. काँग्रेसने यासाठी चौधरी चरणसिंग (जे नंतर भारताचे पंतप्रधान झाले) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जमीनदारी निर्मूलन जाहिरात मंडळ’ स्थापन केले. याद्वारे काँग्रेसने छोट्या शेतकऱ्यांकडून निधी गोळा करण्यास सुरुवात केली. या निधीतून जमीनदारांना नुकसान भरपाई देण्यास मदत होईल, अशी ती योजना होती. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जमीनदारी निर्मूलन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कंबर कसली आणि देशभर दौरे सुरू केले. लेखक त्रिपुरदमन सिंग नमूद केल्याप्रमाणे एकट्या उत्तर प्रदेशात मे-जून १९५० दरम्यान काँग्रेसने जवळजवळ ३५००० जाहीर सभा घेतल्या. (पृ.३३)

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत बिहारमधील स्थिती तशी बरी होती. तेथेसुद्धा ‘नुकसान भरपाई’ हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला होता. तेथील तरतुदींनुसार जमीनदारांचे नक्त उत्पन्न जर वर्षाला एक लाख रूपयांपेक्षा जास्त असेल, तर नुकसान भरपाई या रकमेच्या तिप्पट्ट मिळेल आणि जर नक्त वार्षिक उत्पन्न पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर वीस पट मिळेल. ही रक्कम सरकारी रोख्यांच्या रूपात देण्यात येणार होती. अशा प्रकारे बिहार विधानसभेने जमीनदारी निर्मूलन कायदा एप्रिल १९५०मध्ये पारित केला आणि लवकरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवू, असे जाहीर केले.

‘राज्यघटना विरुद्ध राजकारणी वर्ग’ 

या घटनांमुळे जमीनदारी संपल्यातच जमा आहे, असे वातावरण उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांत निर्माण झाले होते. अशा वातावरणात ६ जून १९५० रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. या निर्णयानुसार बिहार विधानसभेने पारित केलेला ‘मॅनेजमेंट ऑफ इस्टेट अँड टेन्युर अ‍ॅक्ट’ अवैधानिक असल्याचे जाहीर केले. हा निर्णय नव्हता, एक प्रकारचा बॉम्ब होता. (पृ.३५). यातूनच ‘राज्यघटना विरूद्ध राजकारणी वर्ग’ असा संघर्ष उभा राहिला. एवढेच नव्हे तर नेहरू सरकारच्या ‘जमीन सुधारणा’ या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

लेखकाने या पुस्तकात, तेव्हा दिल्लीत घडलेल्या काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. ज्या घटनांमुळे दिल्लीच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला. एक म्हणजे, केंद्रीय अर्थमंत्री जॉन मथाईंचा राजीनामा. मथाई यांनी योजना आयोगाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ जून १९५०मध्ये राजीनामा दिला. केंद्र सरकारने पंधरा मार्च १९५० रोजी ‘योजना आयोग’ स्थापन केला होता. याद्वारे नेहरूंना भारतातसुद्धा सोव्हिएत युनियनमध्ये राबवत असलेलं ‘योजनाबद्ध आर्थिक विकास’ हे प्रारूप राबवायचे होते. एप्रिल १९५०मध्ये के. सी. नियोगी आणि डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘नेहरू-लियाकत खान करारा’चा निषेध म्हणून राजीनामे दिले होते. या तीन राजीनाम्यांनी नेहरू सरकार हादरले होते. अशा वातावरणात पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल आला! यासाठी सरकार कोणत्याच प्रकारे मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हते. ‘जमीन सुधारणा’ हे काँग्रेसचं महत्त्वाकांक्षी धोरण होतं. आता न्यायपालिकेने त्यालाच लगाम घातला होता.

बिहारचे मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा यांनी घटनेवर कडवट टीका करत घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. इथून पहिल्या घटनादुरुस्तीचे वातावरण निर्माण व्हायला लागले. (पृ.३९) जमीनदारांनी मात्र काळाची पावलं ओळखून सरकारशी समझोता करण्याची तयारी दाखवली. चिडलेले, अपमानित झालेले काँग्रेसचे नेते मात्र समझोता करण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. जून आणि जुलै महिन्यांत सरकारला जमीनदारांच्या घेतलेल्या जमिनी परत द्याव्या लागल्या. या दरम्यान डाव्या नेत्यांच्या मानसिकतेत महत्त्वपूर्ण बदल झाला. जे जयप्रकाश नारायण नेहरूंवर घणाघाती टीका करत होते, तेच आता म्हणायला लागले की, असं जर होणार असेल, तर नवीन घटना लिहिली पाहिजे.

दक्षिण भारतातील आरक्षणाचे राजकारण

या तपशिलानंतर प्रस्तुत पुस्तकाचा लेखक दक्षिण भारतातील सामाजिक चळवळींचा विचार करतो. दक्षिण भारतातील मद्रास प्रांतात आत्मसन्मान चळवळ, जस्टिस पार्टी, त्यातून निघालेला आजचा द्रमुक हा पक्ष वगैरे विसाव्या शतकाचा इतिहास आणि माहिती त्यात असते. ई. व्ही. रामस्वामी नायकर यांच्या नेतृत्वाखाली आकाराला आलेल्या या चळवळीचा नंतर देशभर प्रभाव पडला. राजकारणात ‘जातीनिहाय प्रतिनिधित्व’ हा जस्टिस पार्टीच्या तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबिंदू होता. (पृ.४३) १९२१ साली मद्रास प्रांतात सत्तेत आलेल्या जस्टिस पार्टीने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण सुरू केले. अशा प्रकारे सामाजिक संस्थांचे ‘निर्ब्राह्मणीकरण’ सुरू झाले. १९४०च्या दशकात जरी काँग्रेसने जस्टिस पार्टीचा पराभव करून सत्ता मिळवली, तरी काँग्रेसचे नेते या प्रक्रियेला थांबवू शकले नाहीत.

पुस्तकात लेखक त्रिपुरदमन सिंग यांनी तेव्हाच्या आरक्षणाची टक्केवारी दिली आहे. समजा १४ जागा असतील तर ब्राह्मणेतर हिंदूंसाठी ६, ब्राह्मणांसाठी २, मुस्लिमांसाठी १, हरिजनांसाठी २, अँग्लो इंडियन, ख्रिश्चन आणि युरोपियन्ससाठी १ आणि इतरांसाठी २, अशी टक्केवारी होती. नेमकं यामुळेच वादावादीला सुरुवात झाली.

राज्यघटना लागू झाल्याबरोबर मद्रास प्रांतातील आरक्षणावर चर्चा सुरू झाली. घटनेतील कलम १५ नुसार अशा प्रकारे असा अन्याय, असा  भेदाभेद करता येत नाही. या संदर्भात कलम २९ बद्दलही चर्चा सुरू झाली. जातीधर्माच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश नाकारता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा कायदा अवैध ठरवल्याच्या धक्क्यातून सावरत होते. तेवढ्यात ७ जून १९५० रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात श्रीमती चंपकम दोरायराजन आणि सी. आर. श्रीनिवासन यांनी याचिका दाखल केली आणि आरक्षणाला आव्हान दिले. श्रीमती चंपकम १९३४ साली मद्रास विद्यापीठातून पदवीधर झाल्या होत्या आणि आता त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा होता. आरक्षणाच्या प्रचलित नियमांनुसार त्यांना प्रवेश मिळणे अशक्य होते. श्रीमती चंपकम ब्राह्मण होत्या. श्रीनिवासन हा तरुण मुलगा होता आणि त्याला इंजीनिअरिंग महाविद्यालयात प्रवेश हवा होता. त्यालासुद्धा प्रवेश मिळाला नव्हता. त्यांनी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आणि आरक्षणामुळे आमच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते आणि कलम १५ (१) आणि कलम २९ (२) चा भंग होतो, अशी तक्रार केली.

लेखक नमूद करतो, त्याप्रमाणे या दोन विद्यार्थ्यांच्या याचिकेमुळे भारतीय प्रजासत्ताकांसमोर प्रचंड मोठे आव्हान उभे केले. हे आव्हान आजही नाहिसे झालेले नाही. आज आपल्या देशात महाराष्ट्रातील मराठा समाज, गुजरातेतील पटेल समाज वगैरे आधीचे उच्चवर्णीय आता आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ झालेले घटक आरक्षणाची मागणी करत आहेत.

नेहरू सरकारला धक्का

या विद्यार्थ्यांचा खटला नामवंत वकील अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (१८८३-१९५३) यांनी लढवला. अय्यर घटनासमितीचे आदरणीय सदस्य होते. या खटल्याने सार्‍या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. या खटल्यात भारतातील आरक्षणाच्या धोरणाचे भवितव्य ठरणार होते. खटल्यादरम्यान मद्रास सरकारने मान्य केले की, आरक्षणाच्या धोरणात भेदाभेद आहे. पण ‘सामाजिक न्याय’ या तत्त्वासाठी हे गरजेचे आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आलं. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व क्रमांक ४६ला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हा खटला जून आणि जुलै १९५० दरम्यान सुरू होता. भारतीय समाजात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. अनेक उच्चवर्णीयांनी ‘वाचकांच्या पत्रव्यवहारातून’ सरकारवर टीकेची झोड उठवली. २७ जुलै १९५० रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल दिला आणि जात, धर्म वगैरेंच्या आधारे दिलेले आरक्षण रद्द केले (पृ.४९). केंद्र सरकारला हा दुसरा धक्का होता.

या निर्णयात दुसरा फार महत्त्वाचा मुद्दा दडलेला होता. खंडपीठाने सरकारच्या ‘घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा’ मुद्दा नाकारला. याचा खरा अर्थ असा की, घटनेत मूलभूत अधिकार नमूद केलेला भाग तिसरा हा मार्गदर्शक तत्त्व नमूद केलेल्या भाग चवथ्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. भाग तीन आणि भाग चार यांच्यात जर वाद निर्माण झाला, तर भाग तीनला महत्त्व दिले जाईल. कोणत्याही प्रकारचे भेदाभेद कलम १५ (१)च्या आधारे नाकारले जातील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

नेहरू सरकारला, काँग्रेस पक्षाला हा दुसरा जबरदस्त धक्का होता. मद्रास प्रांतात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाविरुद्ध आंदोलनं केली. मद्रास सरकारने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं जाहीर केलं. यातली विसंगती लक्षात घेतली पाहिजे. ‘जमीन सुधारणा’ आणि ‘सामाजिक न्याय/ आरक्षण’ या दोन्ही मुद्द्यांची घटनासमितीत विस्तृत चर्चा झाली होती. या दोन्ही तत्त्वांना प्रजासत्ताक भारतात मूर्त रूप द्यायचे, याबद्दलही घटनासमितीत एकमत होते. असे असताना अवघ्या एका वर्षातच या दोन्ही कार्यक्रमांना न्यायपालिकेने लाल कंदिल कसा दाखवला? आपणच बनवलेली घटना बदलण्याची आपल्यावर नामुष्की कशी आली?

हे सर्व आता लोकांना कसं समजून सांगायचं? स्वातंत्र्यापूर्वी लोकांना दिलेली आश्वासनं आता आम्ही पूर्ण करू शकत नाही, हे कोणत्या तोंडाने गरीब जनतेला सांगायचं? आता नेहरू सरकार आणि काँग्रेस पक्ष काय करेल, याचा अंदाज ३ ऑगस्ट रोजी पंडितजींनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात येतो. नेहरू लिहितात- ‘आपल्याला घटनेचा आदर केलाच पाहिजे पण जर कायदे सामाजिक न्यायाच्या मार्गात अडथळे निर्मांण करत असतील, ते कायदे बदलावे लागतील’.(पृ.५४)

(क्रमश:)

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ ऑगस्ट २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

‘सिक्सटिन स्टॉर्मी डेज : द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट टु द काँस्टिटयुशन ऑफ इंडिया’ - त्रिपुरदमन सिंग

प्रकाशक - पेंग्विन- रँडम हाऊस इंडिया

पाने – २८८, मूल्य – ५९९ रुपये.

..................................................................................................................................................................

लेखक अविनाश कोल्हे निवृत्त प्राध्यापक आणि कथाकार, कादंबरीकार आहेत.

nashkohl@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -