आपल्या देशातल्या शोषित, पीडितांच्या, दलित-आदिवासींच्या ‘स्वातंत्र्या’ची पहाट अजून व्हायची आहे…

देशाच्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेली असतानाच राजधानी दिल्लीत ९ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आणि तिच्यावर जबरदस्तीनं अंतिम संस्कारही करण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी संबधित आरोपीला ताब्यात घेतलं. ही घटना अत्यंत निंदनीय आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याबद्दल निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

आपल्या स्वातंत्र्याचं गाणं पुढील तीन दिवस गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गायलं जाईल. तेव्हा केंद्र सरकार मागच्या वर्षीचा प्रगती अहवाल दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून सादर करेल. या निमित्तानं अजून एखादा नवीन ‘जुमला’ सादर केला जाईल. परंतु राजधानीतील त्या पीडित बालिकेचा आवाज पंतप्रधानांच्या कानापर्यंत पोहचेल? त्यांनी या घटनेबद्दल अद्यापही मौन सोडलेलं नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

‘आझादी का अमृत महोत्सव’ म्हणत स्वातंत्र्याचा कितीही पाढा वाचला तरी आपल्या देशातील खालच्या जातीतील लोकांची उच्चजातीयांच्या जुलूम जबरदस्तीतून सुटका झालेली नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही. आपल्या देशातल्या शोषित, पीडितांच्या ‘स्वातंत्र्या’ची पहाट अजून व्हायची आहे.

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत म्हटल्याप्रमाणे आम्ही ‘सगळ्यांच्या विकास’ केला आणि महिला सशक्तीकरणात भरीव कामगिरी केली, असं सरकारच्या वतीनं वेळोवेळी सांगण्यात येतं. परंतु ‘बेटी बचाओ’सारख्या घोषणा देऊन महिला सशक्तीकारण होतं का, झालं का? त्याचं उत्तर ‘नाही’ असंच द्यावं लागेल. नवीन भारतात ‘बेटी’वर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी घोषणा देण्यापलीकडे विशेष काही केलं नाही, असं सरकारचीच आकडेवारी तपासली की स्पष्ट होतं.

राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार आपल्या देशात प्रत्येक दिवसाला ८७ महिलांवर बलात्कार होतात. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत २०१८च्या तुलनेत २०१९मध्ये ७.३ टक्क्यां वाढ झाली आहे. त्यातही दलित-आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांचं प्रमाण सर्वांत जास्त आहे आणि त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. म्हणून ‘बेटी बचाओ’च्या घोषणा देणाऱ्यांपासूनच दलित-आदिवासींच्या लेकींना वाचवण्याची गरज आहे.

२०१९ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात दक्षिणेकडील तेलंगणा राज्यात डॉ. प्रियंका रेड्डी यांच्यावर काही नराधमांनी बलात्कार करून त्यांना जिवंत जाळलं. या घटनेनंतर खूप जनक्षोभ उसळला, देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणेवर विविध मार्गांनी दबाव वाढला. काही दिवसांतच पोलिसांनी आरोपींना पकडून त्यांचं एन्काऊंटर करून टाकलं. त्यावर ‘पीडितेला न्याय मिळाला’ अशी एक भावना समोर आली, तर दुसरीकडे पोलिसांनीच गुन्हेगारांना शिक्षा दिली, तर न्यायव्यवस्थेला काय अर्थ आहे, असा सवाल उपस्थित केला गेला. आणि तो योग्यच होता.

पुरोगामी महाराष्ट्रातही जवळपास १४ वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारची अमानवीय घटना खैरलांजीमध्ये घडली होती. तेथील उच्चजातीयांनी प्रियंका भोतमांगे या तरुणीवर बलात्कार केला आणि तिच्या कुटुंबातील इतर काही सदस्यांप्रमाणे तिचीही दिवसाढवळ्या हत्या केली. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला आणि देशभरात आंदोलन सुरू झालं. त्या वेळी प्रस्थापित जातीयवाद्यांनी केलेल्या अन्याय-अत्याचाराला कडाडून विरोध दर्शवण्यात आला, आजही तो होतच आहे. परंतु दलित महिलांवरील अत्याचारांचं सत्र काही थांबलेलं नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ‘रामाच्या भूमी’त म्हणजेच उत्तर प्रदेशमधल्या हाथरस इथं एका दलित मुलीवर पाशवी वृत्तीनं बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं पीडित महिलेवर जबरदस्तीनं अंतिम संस्कार करून गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यात आलं. या प्रकरणावरून असं दिसून येतं की, स्वतंत्र भारतातील खालच्या जातीतील पालकांनी स्वतःच्या मुलीवर अंत्यसंस्कार करण्याचाही अधिकार गमावला आहे. त्यामुळे आपण खरंच स्वतंत्र आहोत का, असा प्रश्न पडतो.

मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात मी इथंच आपण कसल्या ‘भारता’ची पायाभरणी करत आहोत, नावाचा लेख लिहिला होता. त्यामध्ये दलित-आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचाराची सविस्तर चर्चा केली होती. खैरलांजी प्रकरणाला बराच कालावधी उलटून गेलाय, पण अद्याप हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून सुनावणीला आलेलं नाही. आजही खालच्या जातीतील असंख्य प्रियंका भोतमांगे डोळ्यावर काळी पट्टी बांधलेल्या न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागत आहेत.

भारतीय समाजव्यवस्था जातीवर आधारलेली असल्यानं समाजात भेदभावाचं विष मोठ्या प्रमाणात पसरलेलं आहे. येथील बहुसंख्याक लोकांच्या मनाला लागलेली जातीयतेची कीड काही केल्या जात नाही. म्हणूनच मूल जन्माला आलं की, त्याला/तिला विशिष्ट जातीचं लेबल लावण्यात येतं. हे लेबल मेल्यानंतरही चिकटून राहतं. म्हणूनच उच्चजातीय मुलाबाळांच्या मनातही ‘आम्ही श्रेष्ठ’ अशी भावना जन्मापासूनच वाढीस लागते. याच भावनेच्या आधारे खालच्या जातीतील लोकांना हिणतेची वागणूक देऊन त्यांचं मानसिक खच्चीकरण केलं जातं. त्यांचा आवाज दाबण्याचा चहूबाजूंनी आटोकाट प्रयत्न केला जातो.

प्रचलित समाजातील बहिष्कृतांचा आवाज दाबला जातो, तेव्हा शक्य तिथं त्यांच्याकडूनही विरोध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या वंचित घटकांना अन्याय सहन केल्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही.

यंदाच्या टोकियो ऑलिम्पिक क्रीडास्पर्धांमध्ये सहभागी झालेल्या भारतीय महिला संघाला ‘जातीचं गालबोट लागलं. महिला संघाचा पराभव झाला, कारण या संघामध्ये बऱ्याच खेळाडू दलित समाजातील आहेत, असं म्हणत जातीयवाद्यांनी त्यातील एकीच्या म्हणजे वंदना कटारिया यांच्या घरावर हल्ला चढवला. परंतु हीच वंदना कटारिया याच ऑलिम्पिकमध्ये हॅटट्रिक करणारी पहिली भारतीय ठरली, ही गोष्ट हल्लेखोर विसरले. त्यांना तिच्या कामगिरीऐवजी तिची ‘जात’ महत्त्वाची वाटते.

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन अतिशय नाट्यमय पद्धतीनं सुरू आहे. विरोधक संसदेचा अपमान करत आहेत, असं सरकारकडून ओरडून सांगितलं जातंय. परंतु संसदेत जर दलित, आदिवासी, कष्टकरी, कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना, मागण्यांना, अन्याय-अत्याचारांना वाचा फोडता येत नसेल, तर तिचा अपमान कुणाकडून केला जातोय, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मुंबईत १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात एक बैठक झाली होती. त्यात बाबासाहेब गांधीजींना म्हणाले होते- “मी या भूमीला माझी जन्मभूमी कसा म्हणू, जिथं आम्हाला मांजरी आणि कुत्र्यांपेक्षा वाईट वागणूक दिली जाते. त्यामुळे कोणत्याही स्वाभिमानी अस्पृशाला या देशाचा अभिमान वाटणार नाही.” वर्तमानातील जातिभेदाचं स्वरूप बदललं आहे. त्यामुळे समाजानं ठरवलेल्या खालच्या जातीतील लोकांना आजही तशाच प्रकारची वागणूक पावलोपावली दिली जात आहे.

मागासलेल्या जाती-जमातीवरील अन्याय-अत्याचार कमी व्हावेत म्हणून ढीगभर कायदे अस्तित्वात आहेत. दुर्दैवानं ते कागदावर भक्कम असून त्यांच्या अंमलबजावणीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. म्हणून अन्याय-अत्याचार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अशा वेळी ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य राजा ढाले यांच्या १५ ऑगस्ट १९७२च्या ‘साधना’ साप्ताहिकातील ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ या लेखाची आठवण होते. हा लेख भारतीय स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आजही तितकाच समर्पक आहे. त्या ढाले यांनी म्हटलं आहे- ‘‘ब्रिटिश गेले पण ब्रिटिशांची प्रवृत्ती राज्यकर्त्यांत जिवंत आहे; म्हणून आपण स्वतंत्र आहोत हे चूक. स्वतंत्र ते आहेत. जे आपणाला गुलामासारखं वागवतात. मग गुलामीत स्वातंत्र्य कसलं?”

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -