चीनने १०० दशलक्ष लोकांना गरिबीतून मुक्त केले आहे?

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की, २०१२मध्ये त्यांनी १०० दशलक्ष लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, ते आता पूर्ण झाले आहे. पण चीनने खरोखर काय साध्य केले आहे?

आम्ही जागतिक बँकेद्वारे संकलित केलेल्या जागतिक गरिबीच्या आकडेवारीसह चिनी आकडेवारीची तुलना केली.

चीनच्या गरिबीचे आकडे

चीनने ग्रामीण भागातली प्रत्येक व्यक्ती सुमारे २.३० डॉलर्सपेक्षा कमी मिळकत (चलनवाढीसाठी समायोजित) मिळवत असेल तर ती दारिद्रयरेषेखाली आहे, अशी गरिबीची व्याख्या केली आहे. हा निकष त्यांनी २०१०मध्ये निश्चित केला होता आणि तेव्हापासून ते प्रत्येक व्यक्तीच्या उत्पन्नाकडे लक्ष ठेवून होते. त्याचबरोबर दैनंदिन उत्पन्नाशिवाय राहणीमान, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांसारख्या बाबींचासुद्धा या निकषांमध्ये समावेश करण्यात आला होता.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

चीनमधील विविध प्रांत आपले लक्ष्य गाठण्यासाठी स्पर्धा करत होते. उदाहरणार्थ, जिआंग्सुने गेल्या वर्षी जानेवारीत जाहीर केले होते की, आता त्याच्या ८० दशलक्ष रहिवाशांपैकी केवळ १७ जण दारिद्र्यात आहेत.

जागतिक स्तरावर दारिद्र्य पाहण्यासाठी जागतिक बँकेने वापरलेल्या दारिद्र्यरेषेपेक्षा चिनी सरकारने वापरलेला ‘राष्ट्रीय बेंचमार्क’ थोडा जास्तच आहे.

जागतिक बँकेचा डेटा

चीनमध्ये दारिद्र्य कसे खाली आले? एका  दिवसाची $ १.९०पेक्षा कमी मिळकत असणे म्हणजे ती व्यक्ती दारिद्र्यात असणे. या आकडेवारीचा वापर केल्याने आम्हाला जागतिक बँकेने सर्व देशांमध्ये वापरलेले एक चांगले मानक प्राप्त होते. १९९० साली चीनमध्ये ५० दशलक्षाहूनही अधिक लोक - जवळजवळ दोन तृतीयांश लोक - दारिद्रयरेषेच्या खाली जगत होते.

२०१२पर्यंत ही संख्या ९० दशलक्षांपेक्षा कमी झाली होती आणि २०१६पर्यंत ते प्रमाण ७.२ दशलक्ष (लोकसंख्येच्या ०.५ टक्के) इतके खाली आले होते. (ही सर्व आकडेवारी जागतिक बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या सर्वांत अलीकडील काळातील आहे.)

२०१६मध्येही चीन आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर होता. यावरून हे सिद्ध होते की, चीनमध्ये ३० वर्षांपूर्वी एकूण ७४५ दशलक्ष लोक अत्यंत गरिबीत जीवन जगत होते. जागतिक बँकेचे अद्ययावत आकडे आज आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत, पण चीन सरकारच्या घोषणेनुसार तेथे वरील सारखाच कल निश्चितच आहे. केवळ चीनमध्येच नव्हे तर त्याच्या शेजारील व्हिएतनाममध्येही याच काळात अत्यंतिक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांमध्ये नाट्यमयरित्या घट झाली आहे.

आणखी एक मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये २०११ सालापर्यंत एकूण लोकसंख्येच्या २२ टक्के लोक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरवल्या गेलेल्या निकषानुसार दारिद्र्यरेषेखाली रहात होती (सर्वांत अलीकडील माहिती उपलब्ध आहे).

ब्राझीलमधील ४.४ टक्के लोकांचे दिवसाचे उत्पन्न $ १.९० डॉलरपेक्षा कमी आहे. म्हणजे तेवढे लोक आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसारसुद्धा दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत

चीनची वेगवान वाढ

चीनमधील गरिबांच्या संख्येत झपाट्याने घट होत आहे, तेथे सातत्याने आर्थिक प्रगती होत आहे, त्या देशातील राज्यकर्त्यांचे लक्ष अत्यंत गरीब असलेल्या ग्रामीण भागाकडे सर्वाधिक आहे.

सरकारने दुर्गम खेड्यांतील लाखो लोकांना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये स्थानांतरित केले आहे. काही वेळा अशी अपार्टमेंट व कॉम्प्लेक्स नव्याने शहरांमध्ये बांधली जात, तसेच काही वेळा जुन्या गावाजवळ नवीन गावे बांधली गेली आहेत.

परंतु याबाबत अशी टीका केली जात आहे की, लोकांनी आपल्या राहण्याचे किंवा नोकरीचे ठिकाण हलवावे याबद्दल त्यांच्याकडे फारसे पर्यायच उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे तसे बदलणे लोकांची एक प्रकारे मजबुरी होती. काहींनी तर असेही म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जे दारिद्र्य होते, तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणामुळेच होते. ‘इकॉनॉमिस्ट’चे डेव्हिड रेनी म्हणतात, “गेल्या ४० वर्षांत चीनमध्ये निश्चितच काहीतरी विलक्षण घडले आहे यात शंका नाही.”

तथापि, काही टीकाकारांच्या मते चीनने गरीब लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात मिळवलेले यश हे केवळ सरकारच्या धोरणामुळे मिळालेले नाही, तर तेथील जनतेने अत्यंत कठोर परिश्रम करून स्वत:ला गरिबीतून बाहेर काढले आहे. कॉम्रेड माओ यांनी भांडवलशाहीला आव्हान म्हणून जी काही धोरणे आखली होती, त्यामुळे लोकांचे दारिद्र्य वाढले होते, असेही या टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

१९४९मध्ये चीनच्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ची स्थापना करणाऱ्या माओ झेडाँग यांनी १९५०च्या दशकात देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे औद्योगिकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. १९५८मध्ये सुरू झालेल्या त्यांच्या विनाशकारी ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’मुळे शेतकऱ्यांचे फार नुकसान झाले आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची उपासमार झाली.

चीनने सर्वांत प्रथम दारिद्ररेषा ओलांडण्याचे भरीव काम केले आहे, म्हणून मग त्यांनी स्वतःलाच उच्च दर्जाचे मानले पाहिजे का?

चीनमधील लोकांची दिवसातून $ ५.५०पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या घटत आहे, असे  जागतिक-बँक म्हणते. ती दारिद्ररेषेबद्दल दिवसाचे $ ५.५० उत्पन्न गृहीत धरते. याप्रमाणे ती उच्च- मध्यम- उत्पन्न असलेल्या देशांकरिता गरिबीची व्याख्या करते. त्याद्वारे ती त्या देशातील आर्थिक परिस्थिती दर्शवण्याचा प्रयत्न करते. त्यानुसार चीन आता उच्च-मध्यम-उत्पन्न उत्पन्न असलेला देश असल्याचे जागतिक बँक सांगते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

या प्रमाणानुसार चीनची सुमारे एक चतुर्थांश लोकसंख्या दारिद्र्यात आहे. तुलना करायची झाल्यास ती ब्राझीलपेक्षा थोडी जास्त आहे. उत्पन्नातील असमानता मोठ्या प्रमाणावर आहे. मागच्या वर्षीचे पंतप्रधान ली केजियांग म्हणाले होते की, आमच्या देशात अजूनही ६०० दशलक्ष लोकांचे मासिक उत्पन्न जेमतेम १००० युआन म्हणजे १५४ डॉलर इतके आहे. ते शहरामध्ये घर भाड्याने घेण्यासाठी पुरेसे नाही.

असे असले तरी चीनने गेल्या काही दशकांत आपल्या लाखो नागरिकांना दारिद्रयातून बाहेर काढण्यात मोठी प्रगती केली आहे.

अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘बीबीसी’च्या ‘रिअलिटी चेक’ या मालिकेत २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखसाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -