पुण्याच्या एका महिला पोलीस उपायुक्ताने मागवलेल्या/न मागवलेल्या बिर्याणी आणि प्रॉन्झची भरपूर चर्चा प्रकाश वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर झाली आहे. मात्र सनदी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशा फुकट पाहुणचाराच्या अगणित सत्यकथा पारायणासारख्या वर्षानुवर्षे सुरू आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवं. पोलीस दल आणि एकूणच प्रशासनातील कनिष्ठ प्रशासनाला वरिष्ठ अधिकारी कसे फुकटे असतात, हे मुद्रित माध्यमांतील ज्येष्ठांना चांगलं ठाऊक आहे. म्हणूनच सांगायला हवं की, ‘बिर्याणी तो सिर्फ झांकी है...’
मागवल्या/न मागवल्या गेलेल्या बिर्याणीच्या ऑडिओ क्लिपची चौकशी होणार, असं सांगितलं गेलं आहे, पण आजच लिहून देतो- चौकशीतून काहीही साध्य होणार नाही. कारण आपल्या केडरच्या अधिकाऱ्याला सांभाळून घेण्यात हे सनदी अधिकारी पटाईत असतात.
बिर्याणीच्या बातम्या आणि कमेंट व मीम्स ऐकता/बघताना एक घटना आठवली. ही हकीकत अशी –
खरं तर, सत्तेच्या राजकारणातले लोकप्रतिनिधी सर्वाधिक भ्रष्टाचारी असतात, असा आपला समज आहे. अल्पावधीतच त्यांच्या जीवनशैलीत झालेला बदल सहज लक्षात येत असतो. वस्तुत: प्रशासनाच्या विविध पातळ्यांवर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जास्त गैरव्यवहारी असतात. एक साधा तलाठी एका आमदारापेक्षाही जास्त गैरव्यवहारी असतो आणि वर्षानुवर्षे या मार्गांनी इतका गब्बर होतो की, त्याच्यासमोर अनेकदा ५-१० वर्षे मंत्री राहिलेला लोकप्रतिनिधीही गरीब वाटू शकतो, इतकी अफाट मालमत्ता त्याने जमा केलेली असते.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
सनदी अधिकारी आणि त्यांचे गैरव्यवहार हा एक स्वतंत्र अध्याय आहे आणि सुरस अरबी कथा फिक्या पडाव्यात इतक्या त्यांच्या गैरव्यवहाराच्या कथा जास्त सुरस आहेत. बहुसंख्य आयएएस, आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची विविध पातळीवर सेवा करण्यासाठी महिन्याचा किराणा आणून देणारा, येथपासून ते मोठमोठ्या खरेदीपर्यंत कनिष्ठ पातळीवरचे अधिकारी किंवा कर्मचारी तैनात झालेले असतात. या खरेदीची बिले कोणत्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने कशी द्यायची, याचेही अलिखित संकेत असतात. याबद्दल ९० टक्के अधिकाऱ्यांना माहिती असते, पण त्याबद्दल कुणीही तक्रार करत नाही किंवा हे रॅकेट मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत नाही. कारण सर्वांच्याच ‘सोयी’ त्यात बघितलेल्या असतात.
अशाच एका सुरस बातमीची ही कथा आहे. चंद्रपूरची ही ‘कथा’ बातमी म्हणून प्रकाशित झाली, तेव्हा गाजली आणि काही वर्षांनी ती मी भाषणात सांगितली, तेव्हा पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर गाजली. कारण या भाषणाच्या व्हिडिओ कॅसेट (तेव्हा सीडी नव्हत्या) महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी वाटल्या गेल्या होत्या.
एक पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी दर्जाचे) दर्जाचे अधिकारी पोलीस क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणासाठी चंद्रपूरला गेले. अशा कार्यक्रमांच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे हे अधिकारी प्रमुख पाहुणे आणि त्यांच्या पत्नीच्या हस्ते पारितोषिक वितरण होण्याची प्रथा पूर्वी होती, आजही असावी. यात फरक एवढाच पडला की, पूर्वी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचे असणारे हे पद आता महानिरीक्षक (आयजी) दर्जाचे झालेले आहे. पारितोषिक वितरणाची वेळ झाल्यावर उपमहानिरीक्षकसाहेब कारमध्ये बसून कार्यक्रमस्थळी रवाना झाले, मात्र त्यांच्या पत्नी विश्रामगृहावरच थांबल्या. प्रोटोकॉलप्रमाणे ‘मिसेस डीआयजी’ न पोहोचल्याने कार्यक्रमास विलंब होऊ लागला.
अखेर डीआयजींना आणण्याची जबाबदारी एका अनुभवी पोलीस निरीक्षकाने स्वीकारली आणि विश्रामगृहावर धाव घेतली. चौकशी केल्यावर आणि बरेच आढेवेढे घेतल्यावर मिसेस डीआयजींनी सांगितले की, कार्यक्रमाला येण्याची त्यांची खूप इच्छा आहे, पण त्या त्यांच्या बांगड्या (अर्थातच सोन्याच्या) आणायला विसरल्या आहेत. त्यामुळे तयार होऊनही त्या कार्यक्रमाला आलेल्या नाहीत. पोलीस निरीक्षक अनुभवी आणि जुना-जाणता होता आणि डीआयजीसाहेबांची ‘ख्याती’ छानच जाणून होता. म्हणून कार्यक्रमाचा खोळंबा टाळण्यासाठी मिसेस डीआयजींना घेऊन त्याने चंद्रपुरातल्या त्यातल्या त्यात मोठ्या सराफ दुकानात धाव घेतली. मिसेस डीआयजींनी सोन्याच्या चार बांगड्या आणि दुकानात आलोच आहोत, तर दोन पाटल्याही खरेदी केल्या.
नंतर पारितोषिक वितरण पार पडले. मात्र या खरेदीची (त्या वेळी ही खरेदी साधारण ४२-४३ हजारांची म्हणजे खूपच मोठी होती.) बरीच चर्चा झाली. त्या पोलीस निरीक्षकालाही एवढी रक्क्म एका हप्त्यात देणे शक्य नव्हते. त्याने तीन-चार हप्त्यांत फेडण्याची सवलत दुकानदाराकडून मागून घेतली.
दरम्यान या घटनेला अपेक्षेप्रमाणे पाय फुटले. वहिनींच्या या बांगड्यांची बातमी कर्णोपकर्णी झाली. दै. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे नागपूरचे तत्कालीन प्रतिनिधी धनंजय गोडबोले या पत्रकाराच्या हाती या बातमीचे तुकडे लागले. चंद्रपूरला जाऊन सर्व तपशील जमा करून त्याने बातमी दिली आणि या ‘वहिनींच्या बांगड्या’ चांगल्याच गाजल्या!
अशा पुरावा नसलेल्या गैरव्यवहारांच्या बातमीचे आयुष्य अतिशय मर्यादित असते, कारण लोकांची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते, यावर असा गैरव्यवहार करणाऱ्यांचा ठाम विश्वास असतो. या आजवरच्या अनुभवानुसार या बातमीची चर्चा झाली, तरी महाराष्ट्रभर संबंधित ‘वहिनी’ आणि त्यांच्या ‘यजमानां’चे नाव पाहिजे तसे प्रसृत झाले नाही; ते खूपसे गुलदस्त्यातच राहिले.
याच दरम्यान केव्हा तरी अरविंद इनामदार राज्याचे पोलीस महासंचालक झाले आणि त्यांनी पोलीस-जनता सुसंवाद प्रस्थपित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्यात ठिकठिकाणी चर्चासत्रे घेतली. औरंगाबादला झालेल्या या चर्चासत्रात मराठवाड्यातले बहुसंख्य पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर, कवी फ. मु. शिंदे या मान्यवरांसह मीही एक वक्ता म्हणून या चर्चासत्रात होतो. औरंगाबादचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त श्रीपाद कुलकर्णी या चर्चासत्राचे आयोजक होते आणि श्रीपाद कुलकणी यांनी हा संपूर्ण कार्यक्रम रेकॉर्ड करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत, याची कोणतीही कल्पना चर्चासत्रात सहभागी झालेल्यांना नव्हती. त्यामुळे वक्ते बिनधास्त आणि मोकळेढाकळे बोलले.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
‘पोलिसांची ढासळती प्रतिमा’ हा अरविंद इनामदारांच्या चिंतेचा विषय होता आणि या ढासळणाऱ्या प्रतिमेला पोलीसच जास्त जबाबदार आहेत, अशी माझी भूमिका होती. हीच भूमिका चर्चासत्रात बोलताना मी मांडली. आपला मुद्दा पटवून देताना चंद्रपूरच्या वहिनींच्या बांगड्यांचा अनुभव कदाचित अन्य आठवणींपेक्षा मी जास्तच रंगवून सांगितला असावा, कारण श्रोत्यांसोबतच पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनही त्याला जोरदार दाद मिळाली. कार्यक्रम संपल्यावरही असाच अनुभव आपल्याला येत असल्याचे अनेक तरुण आयपीएस अधिकाऱ्यांनीही सांगितले.
चर्चासत्र संपल्यावर ही हकीकत पोलीस दलात खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आली, ती या चर्चासत्राच्या व्हिडिओ कॅसेट्स महाराष्ट्रभर वितरित झाल्याने! खरे तर, या व्हिडिओ कॅसेट वितरित होण्याचे कारणही त्या ‘वहिनीं’चे यजमानच होते. आपले नाव न घेता हे सांगितले गेल्याचे कळल्यावर त्यांनी चौकशी सुरू केली, तेव्हा या कार्यक्रमाची ध्वनी चित्रफितीची कॉपी करताना आणखी काही कॅसेट्स कॉपी केल्या गेल्या आणि त्या महाराष्ट्रभर वितरित झाल्या. त्यामुळे या वहिनींच्या बांगड्यांचे सूत्रधार तेव्हाचे हेच डीआयजीसाहेब होते, हे संपूर्ण पोलीस दलाला कळले. खरे तर त्यांनी जर अति उत्सुकता दाखवून ती ध्वनिचित्रफित मिळवण्याचे प्रयत्न केले नसते, तर त्यांचे नाव महाराष्ट्राला कळलेच नसते, पण ‘खाई त्याला खवखवे’ असे जे म्हणतात तेच खरे!
नंतर अनेकदा भेट झाल्यावरही ही बदनामी केल्याबद्दलची कोणतीही जाणीव या अधिकाऱ्याने पुसटशीसुद्धा होऊ दिली नाही, तरीही ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत ‘वहिनींच्या बांगड्यावाले साहेब’ म्हणून त्यांचा त्यांच्या माघारी उल्लेख होतच राहिला.
अशा पद्धतीने बांगड्या आणि पाटल्याच नव्हे, तर अन्य असंख्य महागड्या वस्तू फुकटात ढापणारे शेकडो अधिकारी आजही महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्या अशा सुरस कथांना प्रसिद्धी मिळत नाही आणि एका अधिकाऱ्याच्या बांगड्या आणि पाटल्यांना प्रसिद्धी मिळाली, एवढाच काय तो फरक आहे! माझ्या ‘डायरी’ या पुस्तकात (प्रकाशक - देशमुख आणि कंपनी) ही हकीकत प्रकाशित झालेली आहे.
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फुकटेगिरी हेच भ्रष्टाचाराचं मुख्य कारण आहे आणि त्यात सर्वपक्षीय सत्ताधारीही सहभागी असतात, हे केवळ सत्य आणि सत्यच आहे, फक्त त्याची बोंब होत नाही! प्रशासनातील बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रीही त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी कोणतीही वस्तू घेण्यासाठी खिशात हात घालत नाहीत, हे कल्पनारंजन किंवा ऐकीव माहिती नसून वास्तव आहे. पोलीस दलात तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मासिक खर्चासाठी, पोलीस ठाण्यांसाठी वेळापत्रक आखून दिलेलं असतं आणि आयएएस अधिकाऱ्यांसाठीही त्या त्या खात्यातील कनिष्ठ यंत्रणा वेठीस धरलेली असते. कोणत्याही बड्या शहरातील दागिने आणि ब्रँडेड वस्तूंच्या दुकानात दुपारी खरेदीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची कशी झुंबड उडालेली असते, याची खातरजमा कुणीही सहज करून घ्यावी.
अगदी आजही जिल्हा किंवा विभाग पातळीवरच्या बहुसंख्य प्रमुख अधिकाऱ्यांकडे अगदी किराणापासून ते दररोजच्या दूध आणि भाजीपर्यंतचा खर्च कनिष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांना उचलावा लागतो. मुंबईबाहेर गेल्यावर एकही सनदी अधिकारी पंचतारांकित हॉटेल्सशिवाय अन्यत्र कुठेही वास्तव्य करत नाहीत आणि तोही खर्च कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच कसा उचलावा लागतो, म्हणजे त्यांना गैरमार्गावर चालण्यास हेच वरिष्ठ अधिकारी उद्युक्त करतात. बोंब फक्त बिर्याणीची झाली. वरिष्ठ आणि विशेषत: सनदी अधिकाऱ्यांच्या विविध पातळीवर सुरू असलेल्या बेफाम फुकटेगिरीबाबत मात्र प्रकाश वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांनी मौन बाळगलं. हे मौन ‘अर्थ’पूर्ण आहे की सोयीस्कर, की अज्ञान, हे कळावयास मार्ग नाही.
डिसेंबर १९९९मधील एक आठवण सांगतो. एकदा एका पोलीस अधिकाऱ्याने मला आणि पत्नीला भोजनासाठी आमंत्रित केलं. त्या अधिकाऱ्याविषयी फार प्रवाद ऐकण्यात नव्हते आणि आमच्यात बऱ्यापैकी मैत्री झालेली होती, म्हणून आम्ही गेलोही. गप्पा मारताना त्याच्या पत्नीने सहज सांगितलं, “आमचं फ्यूचर प्लॅनिंग अगदी साधं आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून मी दर महिन्याला दोन तोळे सोनं नक्की घेतेच, तेवढीच बचत!” उल्लेखनीय म्हणजे, हे सांगणाऱ्या पत्नीकडे अभिमानानं बघत ते अधिकारी म्हणाले, “सोन्यात गुंतवणूक म्हणजे ‘नो रिस्क’, कारण ते स्त्री धन म्हणून दाखवता येतं’. आम्ही दोघं एकदम गप्पगारच झालो. तेव्हा त्या अधिकाऱ्याची वीस वर्षांची नोकरी बाकी होती आणि पंचवीस वर्षांत त्यांच्याकडे किती सोनं जमा होईल आणि त्याचं बाजारमूल्य काय असेल, याची चर्चा करत आम्ही दोघं घरी परतलो.
मुंबईतील स्वत:च्या सदनिका भाड्याने द्यायच्या आणि स्वत: मात्र शासनाने दिलेल्या क्वार्टरमध्ये राहायचं, ही जणू बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी घटनेतील तरतूदच आहे! बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि त्यातही पोलीस अधिकाऱ्यांना तर त्यांचे अधिकार क्षेत्र म्हणजे पैसे न देता (किंवा नाममात्र किंमत देऊन) हवी ती वस्तू उचलण्याचा मिळालेला ताम्रपटच वाटतो!
अरबी सुरस कथा लाजतील इतक्या या घटना एकापेक्षा एक महासुरस आहेत. व्यापारी आणि उद्योजक जर खुलून बोलू लागले तर अशा अनेक फुकटेगिरीच्या कथा सहज समजतील. एकदा अशी देवाण-घेवाण सुरू झाली की, मग ‘मिलीभगत’ म्हणजे एकमेकांना ‘सांभाळून’ घेण्याचा अलिखित करार असतो. म्हणून सांगतो सचिन वाझे केवळ मुंबईतच नाहीत, तर आपल्या देशातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यांच्याही गावी आहेत...
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे असलेले ऑर्डरली (पोलीस दलातील शिपाई) म्हणजे दुसरी गुलामगिरीच आहे. सुमारे दोन दशकापूर्वी या संदर्भात लिहिलं होतं. तेव्हा दलातील किमान हजारावर शिपाई ऑर्डरली म्हणून काम करत होते. तो मजकूर वाचल्यावर ऑर्डरलीची प्रथा रद्द करण्याची खात्री तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी दिली होती, पण ती खात्री कधी हवेत उडून गेली हे समजलंच नाही. आमदार-खासदारांच्या वेतन वाढीच्या बिलावर सभागृहात जसं सर्वपक्षीय होतं, तसं ऑर्डरली असले पाहिजेत याबाबत ‘स्वच्छ आणि अस्वच्छ’ पोलीस अधिकाऱ्यांचं एकमत आहे. एकेका पोलीस अधिकाऱ्याकडे किमान तीन ते पाच ऑर्डरली असतातच.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
................................................................................................................................................................
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ‘आपण त्यांचे लाडके आहोत’ असा दावा करणाऱ्या एका तेजस्वी आयपीएस अधिकाऱ्याकडे तर तब्बल २२ ऑर्डरली होते, यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही. शिस्तीच्या नावाखाली हे ऑर्डरली काही बोलू शकत नाहीत, पण त्यांचं काम कोणत्या गुलामालाही लाजवेल, अशा पद्धतीचं असतं. भाज्या चिरणं, साहेबांची जेवणं झाल्यावर खरकटी आवरणं, घर साफ करणं, बाजारहाट करणं, इस्त्री करणं, साहेबांची मुलं सांभाळणं, त्यांची शी-सू साफ करणं, साहेबांच्या बुटांना पॉलीश करून देणं (एका अधिकाऱ्याचे तर पायमोजे घालणं आणि काढणं ही कामं ऑर्डरलीला करताना ‘याचि देही याचि डोळा’ बघायला मिळालं आहे!), साहेबांचे पाय दाबून देणं, त्यांच्या बागेत मरमर मरणं… अशी ही न संपणारी त्यांच्या कामाची यादी आहे…
पोलीस दल आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि फुकटेगिरीच्या कथा अतिशय सुरस आणि चीड आणणाऱ्याही आहेत. त्या केवळ बिर्याणीपुरत्या मर्यादित नाहीत. त्यात सोन्याच्या बांगड्या, पाटल्या आणि असं बरंच काही आणि कनिष्ठांना अतिशय अपमानास्पद पद्धतीने वागवणंही आहे. कनिष्ठ श्रेणीतील या संदर्भात प्रशासनातील कुणी उघड बोलत नाही म्हणून आपणही गप्प राहायचं का?
(Disclaimer - प्रशासनातील एकजात सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी भ्रष्ट आहेत, गैरमार्गाने वागणारे आहेत, असा प्रस्तुत पत्रकाराचा दावा नव्हता आणि आजही नाही!)
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment