उपजीविकेचे साधन म्हणून शेतीकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन होता, तो भांडवलशाहीने बदलून टाकत जमिनीला क्रयवस्तू करून टाकले!

कॉ. विलास सोनवणे यांचं काल पुण्यात निधन झालं. त्यांच्या आगामी पुस्तकातील हा एक लेख.

..................................................................................................................................................................

१.

भारतातील शेतीप्रश्न आणि आभासी संघर्ष

बुद्धकाळापासून फुकाझावाच्या मांडणीपर्यंत शेती आहे. बदल होताहेत ते वरील रचनेत. म्हणजे खाली अशी कोणती विकिसत (अ‍ॅडव्हान्स) रचना पद्धती आहे की जिच्यात नवनवीन कौशल्य निर्माण होतात आणि ती कौशल्ये आत्मसात केलेले गट जातीच्या नावाने निर्माण होतात? ही नवी कौशल्ये पुन्हा वरकड मूल्यात भर टाकत जातात. या दृष्टिकोनातून खरा इतिहास शोधल्याशिवाय आजच्याशेतीचंसंकट नेमकं काय आहे, ते सांगता येणार नाही. आणि ते कळल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आजच्या पिढीचं संकट काय आहे? याचही उत्तर सापडणार नाही. त्यामुळे हा इतिहास शोधण्याबरोबरच आजच्या प्रश्नांना भिडले पाहिजे.

ब्रिटिशपूर्व भारतातील इतिहासाची मांडणी करताना माझे गुरुवर्य कॉम्रेड शरद् पाटील आणि डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांनी केलेलं भाष्य अधिक सयुक्तिक वाटतं. कॉम्रेड पाटील समाजरचनेच्या आधारे इतिहासाची मांडणी करतात, तर नेमाडे उत्पादन पद्धतीच्या अनुषंगाने इतिहासाचा आढावा घेतात. ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी येथे ‘वर्ग’ नावाची सामाजिक रचना अस्तित्वात नव्हती, असे कॉम्रेड शरद् पाटील यांनी १९७३-७४पासून सातत्याने स्पष्ट केले आहे. तसेच येथील सामाजिक रचना कशी होती, याची सविस्तर मांडणी त्यांनी त्यांच्या ‘जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व’ या पुस्तकातून केली आहे. कॉम्रेड पाटील यांच्या मांडणीच्या एक पाऊल पुढे जाऊन इतिहासकार म्हणून नाही; पण सामाजिक कादंबरीकार म्हणून नेमाडे यांनी त्यांच्या ‘हिंदू : एक जगण्याची समृद्ध अडगळ’ या कादंबरीतून ब्रिटिशपूर्व भारतीय समाज ‘मानव-निसर्गकेंद्रित शेतिप्रधान’ होता, अशी मांडणी केली आहे. त्यातून शेती उत्पादनाच्या केंद्रस्थानी मनुष्य समाज होता, हे स्पष्ट होते. कॉम्रेड पाटील यांच्या मांडणीपेक्षा नेमाडे यांची मांडणी अधिक महत्त्वाची वाटते, कारण व्यक्ती म्हणून निसर्ग आणि मानवकेंद्रित उत्पादन व्यवस्थेपासून आलेलं तुटलेपण नेमाडे यांच्या मांडणीतून नीट समजून घेता येते. या दोन विचारवंतांची मांडणी डोळ्यांसमोर ठेवून त्या आधारे भारतीय इतिहास समजून घेतला पाहिजे.

जैन, बुद्धकाळ आणि वेतनपद्धती

तत्कालीन समाजात निर्माण झालेल्या वरकड मूल्यांच्या विरोधात पहिली प्रतिक्रिया जैनांनी दिली. कारण, तयार झालेल्या वरकड मूल्यावर ताबा मिळवत एका घटकाने उर्वरित सर्वसमाजाला पूर्णपणे वेठीस धरले होते. वर्चस्व गाजवण्यासाठी हा घटक अत्यंत हिंसक बनण्याबरोबरच धर्म, ईश्वर आणि अंधश्रद्धेचाही वापर करत असे. म्हणून त्या काळातले ब्राह्मणी धर्म, पंथ जे जे मानते, ते-ते जैन पंथाने नाकारले. उदा. ब्राह्मणी धर्म ईश्वर मानत होते, जैनांनी ईश्वर नाकारला. त्यांनी जड मानले, तर जैनांनी चैतन्य मानले. त्यांनी हिंसेचा पुरस्कार केला, जैनांनी अहिंसेचा स्वीकार केला. त्यांनी संपत्ती संचयाचा स्वीकार केला, तर जैनांनी अपरिग्रहाचे तत्त्व अंगिकारले आणि अतिशय टोकाला जाऊन निसर्गाने मला जसे निर्माण केलेय, तसाच (नागडा) राहणार, अशी भूमिका घेतली. ‘मला आवश्यक म्हणून निसर्ग जेवढं देईल, तेवढंच मी स्वीकारेन’, अशी भूमिका जैनांनी घेतली. मात्र, तथागत गौतम बुद्धांनी यात हस्तक्षेप करून जैनांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेला विज्ञाननिष्ठेचा आधार दिला. ती मांडणी प्रतिक्रियेच्या पातळीवरून विकल्पाच्या (पर्याय) पातळीवर आणली. बुद्धाने वरकड नाकारले नाही. म्हणूनच ‘विनयपिटका’त पहिल्यांदा ‘वेतन’ नावाचा शब्द येतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आधुनिक अर्थशास्त्रीय संकल्पनेनुसार ‘वेतन’ ही आधुनिक संकल्पना आहे. अठराव्या शतकाच्या शेवटी अ‍ॅडम स्मिथ या पाश्चात्त्य अर्थतज्ज्ञाने या संकल्पनेची मांडणी केली. औद्योगिक भांडवलशाहीतील अर्थशास्त्रीय संकल्पना म्हणून ‘वेतन’ या संकल्पनेची मांडणी येथपासून होताना दिसते. मात्र आपल्याकडे अडीच हजार वर्षापूर्वीच बौद्धसाहित्यात ‘वेतन’ हा शब्द सापडतो. त्याचा आपल्याकडे नीट अभ्यास झालेला नाही. तो झाला पाहिजे.

बुद्धसाहित्यातील ‘वेतन’ हा शब्द आणि फुकाझावाने भारतातील जमीनसंबंधावर संशोधन करून लिहिलेलं ‘मेडिवल डेक्कन’ पुस्तक यात काही साम्य दिसते. ‘अठराव्या शतकापर्यंत भारतीय उपखंडात जिमनीची मालकी नावाची संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती’, असे फुकाझावा सांगतो. म्हणजेच शेतकरी निसर्गत: त्या-त्या पीकपद्धती निर्माण झाली ती पीकं घेत होते, त्या त्या पीकपद्धतीच्या आधाराने जाती निर्माण झालेल्या दिसतात. उदा. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात आगरी जात आहे. या भागात ज्याप्रकारच्या खाड्या आहेत, त्यानुसार तेथे मीठच निर्माण होणार. तशा प्रकारचा समुद्र असूनही खार जमीन रत्नागिरीत नाही. त्यामुळे रत्नागिरीमध्ये आगरी नाहीत. निसर्ग आणि उत्पादन यांचा किती अतूट संबंध आहे, हे यावरून दिसते. हे नाते मान्य केले नाही तर प्रश्न उपस्थित होतो, की रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात असलेली आगरी जात महाराष्ट्राच्या अन्य भागात का दिसत नाही? आगर जिथे आहे, तिथेच ती का सापडते? (आगर म्हणजे मीठाचे किंवा खाऱ्या जमिनीवरचे शेत.)

भारताकडे वरकड मूल्य होते म्हणूनच आर्य, हून, शक, तुर्क आणि अरबांच्या टोळ्या भारतात आल्या. याचाच अर्थ त्या काळी जगात सर्वांत चांगली उत्पादन पद्धती (मोड ऑफ प्रोडक्शन) भारतात होती, म्हणूनच भारतात वरकड मूल्य तयार होत होते. त्यामुळे सर्व आवक इकडे दिसते. सिकंदर हा पहिला आक्रमक आहे. त्याच्यानंतर हून, शक, तुर्क, अफगाण, अरब आले. भारतात संपत्ती होती, म्हणूनच ती लुटण्यासाठी अनेक टोळ्या आल्या. त्यामुळे भारतात जे वरकड निर्माण होतं त्याचं रहस्य, गमक काय? भारतीय जीवनातील संपत्तीच्या बातम्या जगभरच्या मानवी समाजापर्यंत पोहोचतात आणि ते भारतात येतात. आलेल्यांपैकी अनेक टोळ्या परत न जाता या समाजाचा भाग बनतात. ‘विनयिपटका’त ‘वेतन’ हा शब्द आढळणे आणि फुकाझावाच्या मते अठराव्या शतकापर्यंत भारतात जमिनीची ‘मालकी’ नावाची  संकल्पना नसणे, असे असतानाही नेमकी अशी कोणती उत्पादन व्यवस्था होती, की जिच्यातून मोठ्या प्रमाणात वरकड तयार होत होते? याचे संशोधन होणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतात नेमकी कोणती व्यवस्था होती, हे नीट अभ्यासले गेलेच नाही.

आपल्याकडे त्या काळी कोणते राजे राजवाडे होते आणि त्यांची ब्राह्मणी-अब्राह्मणी विभागणी कशी होती, याचे विश्लेषण असलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत; पण उत्पादनव्यवस्था नेमकी कशी होती आणि ब्रिटिशांच्या येण्याने त्यातनेमके कोणते बदल झाले, विशेषत: शेतीचे काय झाले, याबद्दल ङ्गारसे लेखन सापडत नाही. ब्रिटिश भारतात येताना कारखाने आणि व्यापार घेऊन आले. त्यांचा एक वकील पहिल्यांदा सुरतमध्ये जहांगिराच्या दरबारात वखार घालण्याची परवानगी मागण्यासाठी येतो. जहांगीर आणि अकबराच्या काळात जागतिक व्यापारामध्ये भारताचा वाटा हा २६ टक्के होता. म्हणजेच ब्रिटिश भारतात ‘ज्युनिअर पार्टनर’ म्हणून येतात. शेती उत्पादनामुळे भारतात जे वरकड तयार होत आहे, त्या वरकड मूल्यांची लूट करण्यासाठीच ब्रिटिश येथे आले. जगाचा इतिहास पाहता भारतीय उपखंड हा असा प्रदेश आहे जिथे आर्यांपासून ब्रिटिशांपर्यंत नुसती आवकच आहे, जावक नाही.

ब्राह्मणी-अब्राह्मणी मांडणीतील अर्धसत्य

आपल्याकडची सर्व शास्त्रे वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे न शोधल्यामुळे तुम्ही ब्राह्मणवादी असाल तर ‘हर्षवर्धनाच्या काळात आपल्याकडे सोन्याचा धूर निघत होता’ असं सांगतात; आणि अब्राह्मणी असाल तर ‘हजारो वर्षांपासून आमच्यावर कसे अन्याय-अत्याचार झाले हे सांगतात.’ हे दोन्ही इतिहास खोटे आहेत. हर्षवर्धनच्या म्हणजे गुप्तकाळापासून सोन्याचा धूर निघत होता, हे जे कथानक सांगितले जाते, त्याचा उगम कसा झाला? याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. म्हणजेच हर्षवर्धन हा फार ग्रेट राजा होता म्हणून त्याच्या काळात सोन्याचा धूर निघत होता, हे त्याचे उत्तर आहे. याला प्रतिक्रिया म्हणून जे लिहिले गेले त्यांचे उत्तर हर्षवर्धनाने आमच्यावर भयंकर अत्याचार केले, असे आहे. या दोन्ही उत्तरांना नाकारून आपल्याला तत्कालीन उत्पादन पद्धती आणि उत्पादन साधनांचा शोध घेता आला पाहिजे.

बुद्धाची पंचसूत्री आणि फुकाझावाचे ‘मेडिव्हल डेक्कन’ या दरम्यानच्या काळात उत्पादनपद्धती काय होती, यावर नेमाडे भूमिका घेताना दिसतात. ती व्यवस्था निसर्ग-मानवकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था होती, असे ढोबळमानाने सांगतायेईल. आधुनिक भाषेत सांगायचे झाल्यास ‘अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रिअल पद्धती’ होती, असे म्हणता येईल. कारण भारतात अन्नधान्याच्या व्यतिरिक्त सर्वांत मोठे उत्पादन कापडाचे आहे. भारतातल्या जातिव्यवस्थेवर नजर टाकली तरी आपल्याला शेती, पाणी, बांधकाम, समुद्र, नद्या, पहाड, सैन्य, प्रशासन केंद्रित जातिव्यवस्था दिसेल. ब्राह्मणांमधल्या जातिव्यवस्थेचा नीट बोध आणि शोध घेतला, तर मंदिर केंद्रित जातिव्यवस्था दिसते. म्हणजे मंदिराच्या प्रत्येक पायरीवर अगदी फुलाच्या झाडापासून ते मंदिराच्या गाभाऱ्यापर्यंत ब्राह्मणांमधील जातिव्यवस्था काम करत होती, असे स्पष्ट होते. त्यांच्या-त्यांच्या व्यवसायाला ती बांधील आहे. तसेच व्यवसाय करत व समाजालाही ती बांधील आहे. सामंत असलाच तर या प्रक्रियेतून जे ‘वरकड’ वर पाठवले जाते, तिथे त्यांचा संबंध येतो. हे सगळे युरोप केंद्रित दृष्टिकोनाचा चष्मा लावून अजिबात समजणार नाही. त्यासाठी भारतीय भौतिक दृष्टिकोनाचा चष्मा घातला पाहिजे.

आपल्याकडे सर्रासपणे मांडले जाते, की जाती व्यवस्था उतरंडीची आहे. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्रात शेती करणाऱ्या आगरी, कुणबी, माळी, वंजारा, धनगर या पाच जाती आहेत. त्यांच्यात नेमकी उतरंड काय आहे? त्यांच्या मोठा कोण आणि छोटा कोण? यातल्या बहुतांशी जाती ‘पाटील’ हे आडनाव सर्रास लावतात. समुद्र आणि नदीकेंद्रित वेगवेगळ्या जाती आहेत. यात मोठा कोण आणि छोटा कोण? समुद्राजवळच्या कोळ्याच्या गावात तुम्ही शिरलात तर तुम्हाला तिथे बोटीच्या आकाराप्रमाणे जातींची आडनावे सापडतील. म्हणजेच ते त्यांचे पद आहे. उदा. तांडेल जात आहे, तांडेल म्हणजे कॅप्टन. जातीय उतरंडीत तो कसा काय येतो? म्हणजे शेतीची मशागत करणाऱ्या कास्तकारावर जाती आणि पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोळी यांच्यात छोटा कोण आणि मोठा कोण? गावात या पाचही शेतकरीजाती नांगर या गोष्टीमुळे मांग, चांभार, ढोर, सुतार, लोहार आदी जातींवर अवलंबून आहेत. ज्या जातींचे कौशल्य लागल्याशिवाय नांगर तयार होत नसेल, तर शेतकरी त्या जातींवर खार खाऊन कसे काय राहूशकेल? उत्पादन प्रक्रियेची वीण जर ताण्याबाण्याची असेल तर त्यात उच्च कोण आणि नीच कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

जोपर्यंत शेतीचे उत्पादन मनुष्यकेंद्रित गरजांसाठी होते, तोपर्यंत ही गडबड झालेली नाही. ब्रिटिशांनी भारत ताब्यात घेतल्यानंतर (१७५७) म्हणजे अठराव्या शतकात युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून माणसाचे कौशल्य वापरण्यासाठी यंत्र, या भारतीय संकल्पनेऐवजी यंत्राचे कौशल्य श्रेष्ठ मानून माणसांमध्ये विभाजन सुरू झाले. बुद्धांच्या अंगावर ‘चीवर’ आहे, याचाच अर्थ त्या काळी कापड विणले जात होते. म्हणजेच कापड विणण्याची कला होती. भगवा रंग दिला गेला, याचा अर्थरंगारी पण होता. मात्र शिवणकला दिसत नाही. तसे असते तर शिवलेले कपडे घातलेले दिसले असते. शिवणकला ही अरबांनी आणली. त्यामुळे आधीच्या समाजात शिंपी दिसत नाहीत. हॉलिवुडमध्ये जे ग्रीक, रोमन कथांवर आधारित सिनेमे आहेत, त्यातसुद्धा पात्रांची वस्त्रे शिवलेली नसतात. ग्रीक पुतळ्यांमध्ये, चित्रांमध्येसुद्धा कपडे शिवलेले नाहीत. बुद्धाचे वस्त्रही शिवलेले दिसत नाही. मात्र कापड तर इथलेच आहे. कापूस पिकवणाऱ्यांमध्ये भारतीय उपखंडानंतर फक्त इजिप्त देश आहे. इथून युरोपला कापड घेऊन जाणारी लमाण नावाची जात आहे, जी वाहतूक करते. ही सर्व कौशल्ये एक एकमेकांवर अवलंबलेली असतील तर उतरंड नेमकी काय आहे?

उतरंडीतून जमीनदारीचा उदय

‘उतरंड’ ही संकल्पनाच मुळात युरोपीयन आहे. याचे सर्वात चांगले उदाहरण म्हणजे पोपची रचना होय. सगळी ख्रिश्चॅनिटी उतरंडीची असल्याने तीच उतरंड त्यांच्या सैन्य, प्रशासन, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेतही आहे. म्हणून ब्रिटिशांनी ज्या-ज्या सेवा इथे आणल्या त्या उतरंडीच्या आहेत. आशियाई समाजरचना ही एकाच वेळी उतरंडीची आणि समांतरही आहे. परंतु ब्रिटिशांना फक्त उतरंड माहीत असल्यामुळे ते भारतातसुद्धा उतरंड आहे, असे म्हणाले. कारण त्यातच त्यांचा फायदा होता. भारतीय समाज उतरंडीचा आहे, असे भारतात ध्रुवीकरण होणार असेल आणि त्याआधारे भारतावर राज्य करता येणार असेल तर ते तसेच करणार. त्यामुळे इथले सत्य ते शोधत बसले नाहीत. दुसरे म्हणजे त्यांनी आणलेली उतरंडीची संकल्पना इथल्या त्रिवर्गाच्या (ब्राह्मण, क्षत्रिय, आणि वैश्य) दृष्टीने फार सोयीची होती. म्हणून त्यांनीही त्याच संकल्पनेला प्रसद्धी दिली.

ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर त्यांनी प्रथम नोकरशाही आणली. त्यात कनिष्ठ पातळीवर काम करणारे केडर तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी शिक्षणव्यवस्था आणली. लुटीला कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी न्याययंत्रणा आणली. त्याचबरोबर इंग्लंडच्या कारखान्यांना कच्चा माल पुरवण्यासाठी भारतीय उपखंडाची तीन भागात विभागणी केली. पेशावरपासून दख्खनचे पठार कापसाच्या पिकाखाली आणले. ब्रह्मपुत्र नदीचे खोरे (विशेषत: बांग्लादेश आणि बंगाल) जूट (अंबाडी) खाली आणले. तर गंगेच्या उत्तरेचा भाग (ज्याला आपण पूर्वउत्तर प्रदेश म्हणतो) अफूच्या लागवडीखाली आणले आणि उर्वरित भारत अन्नधान्यासाठी ठेवला.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

कापूस खाता येत नाही, जूट खाता येत नाही आणि अफूदेखील खाता येत नाही. निसर्ग-मानवकेंद्रित उत्पादन व्यवस्थेत ब्रिटिशांनी केलेला हा मानवी हस्तक्षेप होता. या बदलाने भारतीय उपखंडातील अडीच हजार वर्षांची परंपरा असलेल्या निसर्ग-मानवकेंद्रित पीकपद्धतीला छेद दिला गेला. यातून परात्मतेची सुरुवात झाली आणि माणूस गावापासून तुटला. नगदी पीक घ्यायला सुरुवात झाल्यापासूनचा हा काळ भारतीय शेतीतील भांडवली हस्तक्षेपाचा काळ मानला पाहिजे.

ब्रिटिशांनी कायमधारेचा कायदा आणल्यामुळे भारतीय उपखंडात जमिनीची खासगी मालकी नावाची संकल्पना पहिल्यांदा आली. जसे जसे ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली क्षेत्र येत गेले, त्यानुसार बांगलादेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, आसाम आणि निजामाच्या राज्यात ‘जमीनदारी’ व्यवस्था निर्माण झाली. ही जमीनदारी युरोपीय जमीनदारीच्या मॉडेलवर विकिसत झाली. उर्वरित भागात म्हणजे (विशेषत: बंगाल सुभा, निजाम राजवट वगळता) पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मालवा, मुंबई इलाख्यातील प्रदेशात ‘रयतवारी’ आली. छोटे छोटे शेतकरी जमिनीचे मालक झाले. ब्रिटिशांना या शेतकऱ्यांकडून जो नगदी कर हवा होता, तो देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे नव्हते. त्यातून सावकारशाही निर्माण झाली. हेच सावकार नंतर जमीनदार झाले.

शेतकऱ्यांच्या लढ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न

सावकारशाही आणि जमीनदारीच्या विरोधात पहिली लढाई १८७६मध्ये महाराष्ट्रात महात्मा फुल्यांनी सुरू केली. ज्यामुळे देशातला पहिला सावकारशाही विरुद्धचा दामदुपटीचा कायदा झाला. दुसरी लढाई १९२४ पासून सुरू झाली तीही महाराष्ट्रातूनच. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नारायण नागू पाटील, श्यामराव परुळेकर आणि आर. बी. मोरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला यशस्वी संप झाला. ‘चरी’चा संप म्हणून तो ओळखला जातो. या संपाचा निकाल १९३६ मध्ये लागला. त्यातून पहिल्यांदा कुळांची नोंदणी झाली पाहिजे, हे तत्त्व मान्य झालं. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे तीन भाग करून त्यातील एक भाग जमीनदाराचा आणि दोन भाग शेतकऱ्यांचे, हे तत्त्व मान्य केलं गेलं. तोपर्यंत जमीनदाराला ७५ आणि शेतकऱ्याला २५ टक्के भाग मिळायचा. याच तत्त्वाच्या आधारे देशात तिसरी लढाई शेतकऱ्यांनी केली, ती जमीनदारशाहीच्या विरोधात बंगाल आणि तेलंगणात.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर कम्युनिस्ट चळवळीवर बंगाल, तेलंगणा आणि केरळमधल्या ब्राह्मणी कम्युनिस्ट नेतृत्त्वाचा कब्जा झाल्यामुळे महाराष्ट्रातले हे दोन्ही लढे इतिहासातून अदृश्य झाले. पण या लढ्यांमुळे डॉ. बाबासाहेबांनी ‘खोतीविरोधी बील’ मुंबई इलाखा विधानसभेत मांडले. याच विधेयकाच्या आधाराने १ एिप्रल १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या जमीनदारी अ‍ॅबॉलीशन बिलाला संसदेने मान्यता देऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. ते करताना ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व संसदेने तत्त्वत: मान्य केले. हे खरे तर खूप पुरोगामी पाऊल होते, पण याचा प्रत्यक्ष उपयोग जागतिक आणि भारतीय भांडवलदारांनी शेती उद्योगात भांडवली हस्तक्षेप विस्तारण्यासाठी केला.

जमीनदारी अ‍ॅबॉलीशन अ‍ॅक्टमुळे पंजाबातून महाराष्ट्रापर्यंत अनेक जाती जमिनीच्या मालक झाल्या. विशेषत: पश्चिम भारतात जमीनदारांची, सावकारांची कुळं असलेल्या जाट, गुज्जर, राजस्थानमध्ये मीणा, मावळात पाटीदार, गुजरातमध्ये कुणबी पटेल, केवा पटेल, लेवा पटेल, माळी पाटील, रजपूत पाटील, आगरी पाटील, धनगर पाटील आणि वंजारी पाटील. आंध्र प्रदेशात खम्मा, कर्नाटकात वक्कलिंग, लिंगायत, तर केरळमध्ये याच कायद्यामुळे इडवा, नायर या सर्वजातींची कुळं जमिनीची मालक झाली. या कायद्यांची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे पूर्वाश्रमीच्या बंगाल सुभ्यात आणि निजाम राजवटीत झालेली नाही. पण उर्वरित भारतात या कायद्यांची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी झाली. त्याच वेळेला हरितक्रांतीने भांडवली बाजारपेठ विस्तारताना नगदी पिकांना प्रोत्साहन दिले. शेतकरी जोपर्यंत पीक माणसांसाठी, समाजासाठी घेत होता, तोपर्यंत त्या समाजावरही अवलंबून होता. तो जेव्हा बाजारासाठी नगदी पीक घ्यायला लागला, तेव्हा त्याचे अवलंबित्व संपले. या प्रक्रियेत महाराष्ट्रात ‘कुणब्या’चे ‘शहाण्णव कुळी मराठे’ झाले. म्हणजे जमिनीच्या पट्ट्यामुळे आलेली पत आणि भांडवली बाजारपेठेतून आलेला पैसा याप्रक्रियेने शेतकरी जातींनी स्वत:ला उच्चवर्णीय असल्याचे घोषित केले. तसे त्यांनी घोषित करावे यासाठी सर्व फिल्डिंग भारतीय ब्राह्मणी, भांडवली व्यवस्थेने नीट करून ठेवली आहे.

हरित क्रांतीमुळे सुरुवातीला बरे वाटले, परंतु पुढील काळात शेतीत घातलेल्या भांडवलापेक्षा येणारे उत्पन्न कमी होऊ लागल्याने नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकरी जाती १९८० सालानंतर आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू लागल्या. टिकैत यांच्या नेतृत्त्वाखाली उत्तर प्रदेशातील ऊस पिकवणारा शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला दिसला.

शेतकरी आंदोलनात आलेल्या जातींना आंदोलनाच्या एका टप्प्यानंतर असे लक्षात यायला लागले की, राजकीय सत्ता ताब्यात घेतल्याशिवाय धोरणात्मक बदल घडवता येणार नाही. म्हणून १९८० नंतर आपल्याला या जातींमधला जातभान असलेला वर्ग ‘मंडल राजनीती’च्या नावाने सत्ता ताब्यात घेताना दिसतो. या जातींमधला जातभान नसलेला वर्ग ‘हिंदुत्वा’च्या नावाने राजकारण पुढे रेटताना दिसतो. जातभान असलेला वर्ग हासुद्धा ब्राह्मणी भांडवली विकासामुळे तयार झालेला आहे आणि हिंदुत्वाच्या नावाने राजकारण करणारा, सत्तेच्या जवळ जाणारा वर्गदेखील भांडवली विकासाचे फलित आहे. त्यामुळे यातील अनेक घटकांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतरसुद्धा त्यांचा विकासाचा आराखडा भांडवली विकासाचाच आहे. जागितक भांडवलशाहीला कष्टकऱ्यांच्या बाजून विरोध करायचा त्यांचा अजेंडाच नाही, हे सत्य आहे.

२.

कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो म्हणजे हिंदू कोड बील आणि दुसरा इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण. १९३५च्या इंडिया अ‍ॅक्टमध्ये आदिवासी जमाती आणि अस्पृश्य जातींना जे आरक्षण दिले, ते बाबासाहेबांनी घटनेच्या १६/४ कलमांनी दिले. पण या व्यतितरिक्त अनेक जाती मागासलेल्या आहेत, याचे भान बाबासाहेबांना होते. म्हणून आदिवासीजमाती आणि अस्पृश्य जाती सोडून इतर मागासवर्गीयांनासुद्धा आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. याच प्रक्रियेत ‘धर्म’ नावाची गोष्ट पुढे आली आहे.

जातींचे आभासी वास्तव

कालपर्यंत ‘जात’ नावाची गोष्ट भौतिक होती, ती आज ‘आभासी’ झाली आहे. मूळापासून आलेल्या तुटलेपणाने, विकासाच्या भांडवली अजेंड्याने दुसरी कोणतीही पर्यायी ओळख निर्माण न केल्यामुळे जात हीच एक ओळख आहे. ती पकडून ठेवली पाहिजे, अशी स्थिती निर्माण झाली. निसर्ग-मनुष्यकेंद्रित उत्पादन व्यवस्थेत जात ही उत्पादनाशी संबंधित असल्याने भौतिक होती, आता ती उत्पादन प्रक्रियेपासून तुटल्याने आभासी बनली आहे. या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे कार्यक्रिम काय आहेत, तर धर्मनिरपेक्षता हा काँग्रेस आणि सर्वपंथीय कम्युनिस्टांचा कार्यक्रम आहे.

गेल्या दोनशे वर्षांत जागितक भांडवलशाहीने धर्मनावाची सामाजिक रचना असते, असा आभास नीट पेरलेला आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकांनी याला उत्तर दिलेले नाही. ‘मी धर्म मानत नाही’ हे उत्तर नाही, तर प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे खरी लढाईही धर्म नावाचा आभास मानायचा व जात नावाची कधी काळी भौतिक आधार असलेली वास्तव ओळख मानायची? धर्मनिरपेक्ष म्हणजे उदारमतवादी हिंदुत्व आहे, पण या प्रक्रियेत उदारमतवादाला काही जागाच नाही. संघटना म्हणून काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट दिसत असले तरी त्यांचा अजेंडा या संघर्षात कुठेच बसत नाही. मुस्लीम ओबीसींच्या निमित्ताने मी जे सुरू केले होते, त्यापेक्षा हार्दिक पटेल वेगळे काय बोलतोय? हार्दिक पटेलवर धर्मनिरपेक्ष टीका होत आहे व हार्दिक पटेल पिस्तूल घेऊन तोगडीयाबरोबर उभा असलेला फोटो प्रसिद्ध झालेला आहे. तोगडीया लेवा पाटील आहेत. वरवर पाहता मोदी फार डोक्यावर बसू नयेत म्हणून संघ परिवाराच्या वतीने तोगडीया हा उद्योग करत असतील. पण हे प्रकरण उलटण्याचा धोका आहे. इंदिरा गांधींनी असाच भिंद्रानवाले उभा केला होता. पुढे त्याला मारण्यासाठी त्यांना कारवाई करावी लागली. परिणामी त्यांचा बळी गेला. संघाने हार्दिक पटेलला उतरवलं असेल तर संघटित कोणाला केले जातेय? हार्दिक पटेल म्हणतो, आम्ही २७ कोटी आहोत. याचाच अर्थ जाट, गुज्जर, मराठे म्हणवणारे कुणबी, मालवा आदी स्वत:ला उच्च म्हणवणाऱ्या जातींना हार्दिक पटेल संघटित करत आहे.

शेतकरी चळवळींचा आधार झालेल्याच जाती सगळे उपाय संपल्यामुळे आणि अस्मितेचे संकट निर्माण झाल्यामुळे त्यांना एकत्र करण्याचा अजेंडा हार्दिक पटेल राबवत आहे. त्याला उत्तर असलेला धर्मनिरपेक्षतेचा अजेंडा संपलेला आहे. आंबेडकरवाद्यांमध्येच एक सशक्त ‘आहे रे’ वर्ग निर्माण झाला असल्यामुळे ते याला उत्तर देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे संघ परिवार अडचणीत येणार आहे. भांडवलशाहीने उभी केलेली धर्माची आभासी ओळख पुढे जाणार, की जातनावाची अस्मिता हा धर्माचा अजेंडा फोडणार? हे सर्व जागतिकीकरणाचा भूलभूलैय्या मोडीत निघण्याच्या काळात येतेय. म्हणून हार्दिक पटेल फक्त गुजरातपुरते न बोलता त्याचा लढा वैश्विक करायचा प्रयत्न करतोय. या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी समाजातून आलेले तरुण जगत आहेत. हिंदुत्व आणि इस्लामचे मिथक भयंकर फसवे झालेले आहे, ही दुसरी फेज आहे.

एक आभासी वास्तव रुजवण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता नावाचे दुसरे आभासी वास्तव आहे, असे सांगितले जात आहे. कारण ते जातीच्या अंगावर जाऊ शकत नाहीत. हे धर्माचे मोनोलिथ तयार करून त्याचे राजकारण करण्याचा अत्यंत केविलवाणा प्रयत्न आहे. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे लोक संघिटत होऊन जे प्रयत्न करत आहेत, ती प्रत्येक प्रतिक्रिया त्यांचे दुबळेपण जास्त अधोरेखित करत चालली आहे. अशा काळात वरील घटनांकडे तटस्थपणे पाहत असतानाच त्याचे भौतिक आधार नीट शोधले पाहिजेत.

तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे माणसाला श्रम करण्याची आता गरज राहिली नाही. जागतिक भांडवलशाहीत आता श्रम करण्याची गरज नाही, ही गोष्ट माणसाला हतबल बनवण्यासाठी वापरते. त्यामुळे न्याय वितरणाचा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे. जातीच्या समान राजकीय आरक्षणासह आरक्षण मिळाले पाहिजे, असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. सरदार पटेल प्रभृतींच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारने बाबासाहेबांचा हा आग्रह जुमानला नाही. याचा निषेध म्हणून बाबासाहेब मंत्रीमंडळातून बाहेर पडले. बाबासाहेब व सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर केंद्र सरकारने काका कालेलकर हा आयोग नेमला. कालेलकरांनी संशोधन करून तीन हजारांवर इतर मागासवर्गीय जातींची यादी केली आणि आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. याच वेळी काका कालेलकरांनी आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून सरकारला एक पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी असे लिहिले, की माझ्या आयोगाने ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करू नये. तसे केल्यास देशात जातीय संघर्षाचा भडका उडेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने चलाखीने हा विषय राज्याचा करून टाकला.

दक्षिणेतल्या राज्यांची (१९६७) बहुसंख्य सरकारे ब्राह्मणेतर चळवळीतून आलेली अथवा कम्युनिस्ट, समाजवादी चळवळीतून आलेली असल्यामुळे तिथे आरक्षणाचे प्रमाण अधिक आहे. तामिळनाडू (६९ टक्के आरक्षण), कर्नाटक (६० टक्के), केरळ (६८ टक्के), तसेच आंध्र प्रदेशातही ते जास्तच आहे. महाराष्ट्रात कोकणातले कुणबी, विदर्भातले कुणबी, वऱ्हाड आणि खानदेशातले कुणबी १९६७ साली ओबीसीत आले. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातल्या कुणबी जातींनी स्वत:च्या ब्राह्मणीकरणाच्या नादी लागून स्वत:ला मराठा म्हणवून घेतल्यामुळे ते आरक्षणातून वगळले गेले. उत्तरेतल्या राज्यात बिहार वगळता या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही. बंगालमध्येही झाली नाही कारण मार्क्सवाद्यांना जातीचा प्रश्न मान्य नव्हता.

उत्तर प्रदेशातही या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कारण १९७७पर्यंत तेथील मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते. अशीच स्थिती राजस्थान-गुजरातमध्ये होती. तेथील जातींचे ब्राह्मणीकरण झालेले असल्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरजच वाटली नाही. त्यामुळे या राज्यांत सामाजिक आरक्षण आलेच नाही. म्हणून मंडल आयोगानंतर याच भागात दंगली झाल्या. उदा. दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचा माळवा आदी. बंगालमध्ये दंगल झाली नाही, कारण तेथील कार्यकर्ता वर्ग हा पूर्वबंगालमधून स्थलांतरित झालेला ब्राह्मण, कायस्थ प्रभू जातींचा आहे.

मंडल विरुद्ध कमंडल या दोघांचाही अजेंडा भांडवली विकासाचा असल्यामुळे ही सर्व लढाई कष्टकऱ्यांच्या दृष्टीने आभासी ठरते. या सर्व जातींतल्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांच्या हातात पैसा आलेला नाही, पण उर्वरित ८० टक्के लोक स्वत:ला उच्चवर्णीय समजून आज किंवा उद्या आपल्यालाही काही मिळेल, या भ्रमात २० टक्क्यांच्या मागे गेला आहे. १९९० नंतरचा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने जमिनीला क्रयवस्तूचे रूप दिलेले आहे. त्याचे सातत्य आपण समजून घेतले पाहिजे. १९८० नंतर आलेल्या शेतकरी चळवळींनी शेती तोट्यात आहे, असा प्रचार केला. हा प्रचार जागतिक आणि देशी भांडवलशाहीच्या पथ्यावर पडलेला आहे.

भांडवलशाही असे म्हणून लागली की, शेती तोट्यात आहे, तर ती विकून टाका. अशा प्रकारे उपजीविकेचे साधन म्हणून शेतीकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन होता, तो बदलून टाकत जमिनीला क्रयवस्तू करून टाकले. खरी समस्या इथे आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, ८० टक्के लोकांच्या आज लक्षात आलेय की, आपण आजवर ज्या मागे धावलो ते सगळे आभासी आहे. म्हणून भूमिकेत बदल काय आहे, तर कालपर्यंत आरक्षण मागणाऱ्यांना ते मारत होते, आता ते आरक्षणासाठी मरायला तयार आहेत. म्हणजे गेल्या दोनशे वर्षांच्या प्रक्रियेत ब्रिटिशांनी शेतीत भांडवली हस्तक्षेप केल्यानंतर जी परात्मता आली, त्यामुळे प्रत्येकाला खायला-प्यायला मिळाले पाहिजे, प्रत्येकाला आरोग्यसुविधा आणि शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे म्हणण्याची आता गरज उरली नाही. कारण काम यंत्र करणार आहे, माणूस नाही. मानव समाज तेवढा प्रगत झाला. पण शारीरिक श्रम न करता जे श्रम वाचत आहेत, ते श्रम कुठे वापरता येतील? ज्याच्यामुळे मी व्यक्ती म्हणूनच नाही तर समाज म्हणून पुढे जाताना संपत्तीचे न्याय्य वितरण करत सगळा मानव समाज कसा उन्नत करता येईल आणि हे करताना पर्यावरणाचा विचार करावा लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

पाऊस मराठवाड्यात नाही, कच्छ-गुजरातमध्ये जोरात पडला, याचे तांत्रिक उत्तर तेथे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला होता, असे दिले जात असले तरी यात तुम्ही राबवलेला विकासाच्या योजनांतून जो निसर्गाचा समतोल ढासळलेला आहे, ते कारण आहे की नाही, याचाही विचार करावा लागेल. आपल्याला निसर्गमानव केंद्रित विकासाच्या दिशेनेच जावे लागेल, म्हणजे भांडवली विकासाच्या दुष्परिणामांची, परात्मतेची झीज भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. हेच नवे आव्हान आहे.

भांडवलशाहीच्या सुरुवातीच्या काळाचे वर्णन जे कार्ल मार्क्सचा ‘दास कॅपिटल’मध्ये येते, त्यात भांडवलशाही एक व्यवस्था तोडत असताना नव्या व्यवस्थेची दुसरी ओळख देत होती. आताची भांडवलशाहीची जी अवस्था आहे, त्यात दुसरी ओळखच नाही. ते ओळख तोडत चालले आहेत. हा भांडवलशाहीतला मूलभूत फरक. त्याला नवी ओळख आपल्यालाही द्यावी लागेल. या बेमूळ झालेल्या लोकांना परत मुळे फुटतील, ते बघावे लागेल.

 (शब्दांकन : उद्धव धुमाळे)

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -