बक्सवाहा : जे जंगल सरकारचे नाही, त्याचा लिलाव सरकारला कसा करता येईल?

अल्पावधीतच मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील जंगल ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून केवळ देशव्यापीच विषय बनला नाही, तर त्याने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. करोनाच्या भीषण शोकांतिकेच्या काळात ऑक्सिजन, झाडे, जंगले आणि एकूणच निरोगी आणि समृद्ध वातावरणाचे महत्त्व बक्सवाहाच्या लोकांना समजले आहे. विशेषत: हा विषय तरुणांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. बक्सवाहा वन अभियानात तरुणांचा सक्रिय सहभाग उल्लेखनीय आहे. या मोहिमेस प्रारंभ करणाऱ्या तरुणांपैकी एक, संकल्प जैन, जवळच्या बदामल्हारा शहरात राहतो आणि तो ‘सागर मध्यवर्ती विद्यापीठा’चा विद्यार्थी आहे. तो म्हणतो, “आम्ही पाहिले की, करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत ऑक्सिजनची खूपच कमतरता होती. यामुळे आम्हाला ऑक्सिजनचे महत्त्व समजले. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या संख्येने ऑक्सिजनचे मुख्य स्रोत असलेली झाडे तोडल्यामुळे फार मोठे नुकसान होईल. म्हणून त्यांचे जतन केले पाहिजे, याची आम्हाला जाणीव झाली.”

तरी येथे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, झाडांमधून मिळणारा ऑक्सिजन आणि रुग्णांना दिलेला कृत्रिम ऑक्सिजन यामध्ये थेट संबंध नाही. परंतु करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा वृक्षांवर परिणाम झाला आहे.

बक्सवाहामधील हिऱ्याच्या खाणींचा शोध २००४मध्ये ऑस्ट्रेलियन डायमंड कंपनी रिओ टिंटोने लावला होता. कंपनीने २००२ ते २०१७ या कालावधीत ‘प्रॉस्पेटिंग आणि प्रॉस्पेक्टिंग’ लीजच्या स्वरूपात अधिकृतपणे काम केले होते. २०१४ पासून या कंपनीने खाण भाडेपट्ट्याने मिळावी, यासाठी अर्ज केला होता. पण औपचारिकता पूर्ण न झाल्याने अखेर २०१७मध्ये हा डायमंड ब्लॉक रिओ टिंटोने मध्य प्रदेश सरकारच्या ताब्यात दिला.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिओ टिंटो ही हिरे उत्पादन क्षेत्रातील जगातील अव्वल कंपन्यांपैकी एक आहे. तिच्यासारख्या मोठ्या कंपनीला रिकाम्या हाताने परत जाणे, ही काही साधी सोपी बाब नव्हती. परंतु याची कारणे खरोखरच कोणती होती, याबाबतची पुरेपूर माहिती अजूनही कोणालाच नाही. परंतु चर्चा अशी आहे की, रिओ टिंटोला केवळ औपचारिक मान्यता न मिळाल्यामुळे बक्सवाहामध्ये नियमित खाण पट्टे मिळू शकले नाहीत. परंतु खरे तर त्यामागे अनेक गुंतागुंतीच्या बाबी दडलेल्या आहेत. या दरम्यान, अनेक बातम्या चर्चेत आल्या. त्यातून हे देखील समोर आले की, रिओ टिंटोने हिऱ्याच्या खाणीसाठी सुमारे ९९१ चौरस हेक्टर जंगल भाडेपट्ट्याने मागितले होते. हे जंगल पन्ना व्याघ्र प्रकल्प आणि नौरदेही अभयारण्यातील एक नैसर्गिक ‘बफर झोन’ असल्याने, वन्यजीवांच्या राहण्यासाठी आरक्षित आहे. एवढे मोठे आरक्षित क्षेत्र भाड्याने दिल्याने वन्यजीवांवर विपरीत परिणाम होईल. दरम्यान, वन्यजीव संरक्षकांनीही रिओ टिंटोच्या हेतूंविरोधात आवाज उठवला. त्याचे एक प्रमुख कारण असेही सांगितले जाते की, रिओ टिंटो आणि मध्य प्रदेश सरकार यांच्यात सामंजस्य न झाल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

भोपाळस्थित पत्रकार आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्या सेहला मसूदच्या हत्येमध्ये रिओ टिंटोची भूमिकाही संशयास्पद मानली गेली आणि या प्रकरणामुळे या कंपनीविरोधात राजकीय वातावरणही तयार झाले. तथापि, जेव्हा रिओ टिंटो नियमित खाण वाटपासाठी अर्ज करत होती, तेव्हा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणीच्या वाटप धोरणाबाबत कठोर भूमिका घेतली आणि २१४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले होते. नंतर भारत सरकारने नवीन खाण धोरणांतर्गत त्यांचे वाटप करण्यासाठी पारदर्शक खाण लिलाव प्रक्रिया स्वीकारली.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील वादग्रस्त जमिनींचा इतिहास तसा खूप जुना आहे. कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण देशात अशीच परिस्थिती आहे. परंतु मध्य प्रदेशात मात्र १९५०पासून अविभाजित जमिनीवरील अनेक वाद अजूनही अनिर्णित आहेत.

तथापि जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण शंकर पंड्या यांनी मुंबई येथे २०१७च्या जागतिक हिरा परिषदेत रियो टिंटो रिकाम्या हाताने का परतली, या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, ‘हे प्रकरण खूपच गुंतागुंतीचे आहे, जेवढे दिसते त्याहूनही मोठे’. यावरून असे वाटते की, यामागे इतरही बरीच कारणे असली पाहिजेत, जी अजूनही  सार्वजनिक झालेली नाहीत.

येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, डिसेंबर २०१९मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार होते आणि कमलनाथ मुख्यमंत्री होते. मार्चमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार पडले आणि तेथे भाजपने सरकार स्थापन करून शिवराज सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

डिसेंबर २०१९मध्ये एनडीए सरकारने आणलेल्या नवीन खाण वाटप धोरणानुसार हा हिरा साठा लिलावासाठी आणला गेला. त्यानुसार बिर्ला ग्रुप कंपनी ‘एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ला ही खाण पुढील ५० वर्षांसाठी मिळाली. वृत्तपत्रांच्या मते, कोळसा क्षेत्रानंतर नैसर्गिक संसाधनांचा हा सर्वांत मोठा आणि महागडा लिलाव आहे. त्यासाठी अदानी समूहाच्या चंडीपाडा कोलारी आणि बिर्ला समूहाच्या EMILमध्ये जवळपास ११ तास तीव्र गळेकापू स्पर्धा झाली होती. बिर्ला ग्रुपने आपल्या वेबसाईटवर लिहिले आहे की, ‘२०२२च्या अखेरपर्यंत येथे काम सुरू होईल.’

जरी बिर्ला समूहाने लिलावात यश मिळवले असले तरी, उरलेल्या सर्व आवश्यक परवानग्या आणि सामाजिक मान्यता मिळवणे इतके सोपे नाही, याची जाणीव त्यांना होती आणि म्हणूनच त्यांनी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे कोणत्याही प्रकारे त्यांची बाजू न ऐकता, याबाबतच्या याचिकेवर एकतर्फी निर्णय होऊ नये, यासाठी  कॅव्हेट दाखल करून ठेवले होते. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाळमधील याचिकाकर्ते पुष्प प्रयाग शर्मा म्हणतात, “पहिल्या सुनावणीत एनजीटीमध्ये बिर्ला समूहाचे प्रतिनिधी पाहून आम्ही त्यांना विचारले की, ‘आमची तक्रार तर सरकारविरोधात आहे, मग कंपनीचे प्रतिनिधी येथे का हजर आहेत?’ त्यावर आम्हाला असे सांगण्यात आले की, कंपनीने आधीच कॅव्हेट दाखल करून ठेवले आहे. या खाणीशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात कंपनीची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.”

येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जेव्हा रिओ टिंटो कंपनीचा हा खाण प्रकल्प घेण्याचा प्रयत्न चालू होता, तेव्हा स्थानिक आणि प्रादेशिक स्तरावर निषेधाचे आवाज नगण्य होते, किंबहुना स्थानिक लोक रोजगाराच्या शोधात होते आणि ते एक प्रकारे या प्रयत्नाचे मूक समर्थन करत होते. परंतु बिर्ला समूहाची अतिरिक्त दक्षता, मध्य प्रदेशातील सरकारात झालेला बदल आणि लिलाव प्रक्रियेत अदानी समूहाच्या हातातून हा ब्लॉक निसटून जाणे आणि शेवटी हिरे व्यवसायावर गुजरात लॉबीची मक्तेदारी कमकुवत होणे, ही काही अशी चिन्हे आहेत की, ज्याचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे.

या संघर्षाकडे दोन कॉर्पोरेट्समधील संघर्ष म्हणून पाहिले पाहिजे. परंतु जेव्हा सर्व ऐतिहासिक आणि कायदेशीर पुरावे हे सिद्ध करतात की, ही जंगले आणि जमीन अजूनही समुदायाच्या मालकीची आहेत, तेव्हा या जंगलाची कायदेशीर स्थिती आणि या जमिनीचा राज्य किंवा केंद्र सरकारला लिलावाचा कायदेशीर अधिकार देते काय?

हिऱ्याच्या खाणीसाठी ज्या जंगलाचा लिलाव करण्यात आला आहे, ते जंगलाच्या गुणवत्तेवर आधारित लहान आणि मोठ्या झाडांच्या जंगलाच्या मानक वर्गीकरणातील आहे. हे जंगल दोन वन्यजीवांच्या निवासस्थानांमधील नैसर्गिक ‘बफर झोन’ आहे. हे जंगल पन्ना व्याघ्र प्रकल्प आणि नौरादेही अभयारण्याच्या दरम्यान आहे. हरीण, सांबर, नीलगाय यासारख्या शाकाहारी प्राण्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि कोल्हा, ससा इत्यादी लहान प्राण्यांच्या अस्तित्वासाठी हे जंगल फार महत्त्वाचे आहे. जर वाघांसारखे धोक्यात आलेले प्राणी सरकारी आणि कृत्रिम सीमांमध्ये व्याघ्र अभयारण्य किंवा नौरादेही अभयारण्य तयार करून वाचवले नसते, तर त्यांचे अस्तित्व नक्कीच धोक्यात आले असते. कारण ते याच जंगलातून शिकारीसाठी फिरत असतात. परंतु प्रत्येक वाघ आता अत्यंत मौल्यवान झाला आहे. त्यामुळे  अद्ययावत साधनांद्वारे त्यांच्यावर रात्रंदिवस पाळत ठेवली जात आहे, त्यामुळे स्थानिक लोकांनी इथे अनेक वर्षांपासून वाघ पाहिलेला नाही.

या जंगलाचासुद्धा एक समृद्ध आणि नैसर्गिक वनस्पती असल्याचा इतिहास आहे. त्याच्या नैसर्गिक वनस्पतीची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, परंतु अनेक दशकांपासून येथे कृत्रिमपणे वृक्षारोपण केले जात आहे. त्यामुळे त्याची नैसर्गिक जैवविविधता कायमस्वरूपी धोक्यात आली आहे.

या जंगलाला राज्य सरकारच्या वन विभागाने ‘संरक्षित वन’ असे म्हटले आहे. परंतु वकील अनिल गर्ग हे या विषयाचे तज्ज्ञ अभ्यासक हा दावा स्पष्टपणे केवळ नाकारतच नाहीत, तर त्याच्या कायदेशीर स्थितीसंदर्भात ऐतिहासिक पुराव्यांचा हवाला देत स्पष्टीकरण देतात की, हे जंगल ना मध्य प्रदेश सरकारचे आहे, ना वन विभागाचे. गर्ग यांच्या मते, येथे सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो तो हा की, जेव्हा हे जंगल सरकार किंवा वन विभागाच्या मालकीचे नाही, तर मग त्याचा लिलाव ते कसा काय करू शकतात?

अनिल गर्ग म्हणतात, “या जंगलावर सरकारचे मालकी हक्क आहेत आणि मालकी हक्क म्हणजे मालमत्ता अधिकार नव्हे”. हा मूलभूत मुद्दा स्पष्ट करताना ते सांगतात की, “या जंगलावर सरकारचा अधिकार आहे, कारण राज्य शेवटी मालक आहे. परंतु जंगल समाजाचे हक्क, समाजाचा विस्तार आणि त्यांच्या वापरासाठी राखीव आहे. म्हणून सरकार त्याचा वापर फक्त समाजाच्या फायद्यासाठी करू शकते. याशिवाय, जर हे जंगल सामुदायिक वापरासाठी नसते आणि आतापर्यंतच्या नोंदींमध्ये नोंदले गेले नसते, तर ती सरकारची मालमत्ता झाली असती आणि इतर कोणत्याही  हेतूने सरकारला त्याचा लिलाव करता आला असता.”

जर या जंगलाशी संबंधित ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुरावे, तसेच या जंगलावरील ऐतिहासिक विवादांवर अनिल गर्ग यांनी दिलेली माहिती आधार म्हणून मानली गेली, तर ही बाब केवळ या एका प्रकल्पापुरती किंवा या एका लिलावापुरती आणि फक्त मध्य प्रदेशपुरतीही मर्यादित राहत नाही. तर या बाबी संयुक्त मध्य प्रदेश अर्थात सध्याच्या छत्तीसगडशीदेखील संबंधित आहेत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील वादग्रस्त जमिनींचा इतिहास खूप जुना आहे. जरी संपूर्ण देशात परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सारखीच असली तरी १९५०पासून अविभाजित मध्य प्रदेशात जमिनीवरील अनेक वाद प्रलंबित आहेत. जर आपण बक्सवाहाबद्दल बोललो तर अनिल गर्ग म्हणतात, “आम्ही आमच्या ‘रीवा राजदरबार आणि भारतीय लोकशाही’ या पुस्तकात या विषयावर तपशीलवार लिहिले आहे. हे तेच जंगल आहे- जे राज्य सरकारने १९५०मध्ये जमीनदारी निर्मूलन अधिनियम १९५०अंतर्गत तत्कालीन जमीनदार, जहागीरदार, महल, डूमल्स यांच्याकडून तत्कालीन जमिनीच्या नोंदीमध्ये सार्वजनिक आणि विल्हेवाटीच्या उद्देशाने ‘मालकी हक्का’वर नोंदवले होते.”

ऐतिहासिक विसंगती आणि जमिनीशी संबंधित कायद्यातील सर्व अस्पष्टता असूनही, सध्याच्या स्वरूपात, या जमिनींवर पहिला आणि शेवटचा अधिकार स्थानिक समुदायांचाच आहे. जरी ती जमीन महसूल खात्याची असेल किंवा मग वन खात्याची जमीन असेल.

तथापि, विचाराधीन जमीन वन विभागाने ६-७ फेब्रुवारी १९३७ रोजी जारी केलेल्या रेवा न्यायालयाच्या आदेशाने संपादित केली होती. ती स्वतंत्र भारतात १९५०च्या जमीनदारी निर्मूलन कायद्यानुसार भारतीय वन कायद्याच्या कलम २९ अंतर्गत राजपत्रात, कोणत्याही संरक्षित वन संरचनेशिवाय संरक्षित वन सर्वेक्षण आणि सीमांकनामध्ये समाविष्ट केले गेले आहे.

या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी १९५०पासून संरक्षित वन सर्वेक्षण आणि सीमांकनामध्ये अधिसूचना न देता समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. तसेच वनीकरणासाठी योग्य जमीन ओळखून आणि भारतीय वन अधिनियम, १९२७च्या कलम ४मध्ये अधिसूचित करून, राखीव वन बनवण्यासाठी प्रस्तावित कर कलम ५ ते १९पर्यंत तपास आणि बंदोबस्ताच्या आवश्यक प्रक्रियेसाठी वन सेटलमेंट ऑफिसरसमोर सादर करण्यात आले. १९८८मध्ये म्हणजे ४८ वर्षांनंतर हा तपास सुधारीत अधिसूचना प्रकाशित करून उपविभागीय अधिकारी छतरपूरसमोरही सादर करण्यात आला. या दोन्ही अधिसूचनांचा तपास आजपर्यंत प्रलंबित आहे आणि जमिनीची कायदेशीर स्थिती अजूनही रेवा राज दरबारच्या आदेशाप्रमाणेच आहे.

या जंगल आणि जमिनीवरील कार्यवाहींची प्रक्रिया थांबली नाही. उलट काळाच्या ओघात ती सर्व विसंगतींसह अजूनही चालूच आहे. १९६५ ते १९७५ दरम्यान, मध्य प्रदेशच्या वन विभागाने या जमिनींना भारतीय वन अधिनियम, १९२७च्या कलम ३४ (ए) अंतर्गत अधिसूचित केले आणि ते राजपत्रात प्रकाशित केले. या कारवाईनंतर छतरपूर जिल्ह्यातील १,१७७ गावांमधील ४,३७,४६६ एकरपेक्षा जास्त जमिनीसाठी प्रकाशित केलेल्या या अधिसूचनाही नंतर रद्द करण्यात आल्या. परंतु आजपर्यंत वन विभाग आणि महसूल विभागाने त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये त्यांची कार्यवाही अद्ययावत केलेली नाही. ही विसंगती अजूनही कायम आहे. ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी हाच मुद्दा समजून घेण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या अहवालाद्वारेसुद्धा याची पुष्टी झाली आहे.

१९५० नंतर वन विभागाने संरक्षित केलेल्या जमिनी विंध्य विधानसभेने (मध्य प्रदेशच्या स्थापनेपूर्वी) विंध्य प्रदेश जमीन-महसूल आणि शेतकरी हक्क अधिनियम १९५३ मध्ये महसूल जमीन घोषित केल्या आणि त्याबाबत कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या. १९५६मध्ये मध्य प्रदेशच्या पुनर्रचनेनंतर मध्य प्रदेश विधानसभेने पारित केलेल्या ‘मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहिता १९५९’च्या अध्याय १८मध्ये कायदेशीर तरतुदी केल्या होत्या. त्यानुसार ती हस्तक्षेप न करता येणारी जमीन मानली गेली आहे. मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहितेच्या कलम २३७ (१) मध्ये या जमिनी सार्वजनिक आणि बंधनमुक्त हेतूंसाठी राखीव होत्या. ही प्रणाली आजपर्यंत तशीच कायदेशीररित्या लागू आहे.

आता जर आपण या विभागाची कायदेशीर स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर दोन्ही विभागांच्या अर्थात वन विभाग आणि महसूल विभागाच्या सर्व कार्यवाहीच्या आधारावर, आम्हाला असे आढळले की, छतरपूर जिल्ह्यात असलेली सर्व महसूल गावे पटवाऱ्याच्या दप्तरामध्ये असलेल्या नकाशा आणि इतर महसूल नोंदीनुसार नोंदणीकृत नसलेली खाजगी गावे आहेत. एकीकडे या जमिनी वन विभागाने भारतीय वन अधिनियम, १९२७च्या कलम ४ आणि कलम ३४ अ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या वन जमिनी आहेत आणि दुसरीकडे या जमिनी मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९च्या कलम २३७ कलम (१) नुसार सार्वजनिक आणि विल्हेवाटीच्या उद्देशाने राखीव आहेत. म्हणजे या जमिनी मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहिता १९५९ नुसारदेखील आरक्षित आहेत.  म्हणजेच या जमिनी वन खात्याकडे डिपॉझिट म्हणून आहेत, पण महसूल विभागाने सामुदायिक वापरासाठी राखीव ठेवल्या आहेत.

या जमिनींच्या अशा गुंतागुंतीच्या, अस्पष्ट आणि वादग्रस्त कायदेशीर स्थितीची जाणीव १९५६पासून विधानसभेत विविध सरकारांनी दिलेल्या उत्तरांमध्ये मान्य केली आहे. या सुधारणांबाबत वेळोवेळी आदेश जारी केले आणि अलीकडेच मध्य प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्स (समिती)ने या ऐतिहासिक विसंगतींची चौकशी करून ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी त्याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. या अहवालातही वन विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी या विसंगती स्वीकारल्या आहेत. टास्क फोर्सचे नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) ए. पी. श्रीवास्तव यांनी केले. या टास्क फोर्समध्ये दोन अशासकीय सदस्यांसह दहा सदस्य होते. एक वर्षानंतर मध्य प्रदेश सरकारने या टास्क फोर्सच्या शिफारशींच्या दिशेने कोणतीही पावले उचलली नाहीत.

नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत ‘शेतकरी कुटुंब कल्याण संघटने’चे राष्ट्रीय संयोजक बाबू सिंह राजपूत यांनी १९३७पासून राज्यातील वन विभागाने संरक्षित जंगल म्हणून मानल्या गेलेल्या जमिनी आणि आणि भारतीय वन कायदा १९२७च्या कलम ४मध्ये अधिसूचित करून वन विभागाने त्याच्या कार्ययोजनेत सामील केलेल्या जमिनीविषयी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्याची दखल घेत मंत्रालयाने फाइल क्रमांक ८-८६/२०२० FPनुसार तपास सुरू केला आहे. १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सातपुडा भवन, भोपाळ यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. या अनुक्रमात मंत्रालयाने १७ नोव्हेंबर २०२०, ९ डिसेंबर २०२०, ३ मार्च २०२१ आणि पुन्हा ९ मार्च २०२१ रोजी सतत स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. तथापि, अद्यापपर्यंत मध्य प्रदेशच्या वन विभागाने या प्रकरणाचा कोणताही अहवाल भारत सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे पाठवला नाही.

ऐतिहासिक विसंगती आणि जमिनीबाबतचे कायदे आणि कायद्यांमधील सर्व अस्पष्टता असूनही, सध्याच्या स्वरूपात, या जमिनींवरील पहिला आणि शेवटचा अधिकार स्थानिक समुदायांचा आहे.  जरी ती महसूल खात्याची जमीन असेल किंवा मग वन खात्याची असेल. महसूल खात्याची जमीन असल्यास, ही जमीन आणि ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील संविधानाच्या ११व्या अनुसूची आणि ७३व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत गावांना नैसर्गिक संसाधनांवर सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. जर या जमिनींना भारतीय वन अधिनियम, १९२७च्या कलम ४ अंतर्गत संरक्षित जंगले म्हणून अधिसूचित केले गेले, तर या सर्व जमिनींना वन जमीन मानली जाईल आणि या जमिनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ अंतर्गत ‘वन हक्क कायद्या’च्या कलम ३ (१) ब अंतर्गत, या सर्व जमिनी समाज, समुदाय आणि ग्रामसभांना देण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा दावा करण्याची औपचारिक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. मात्र ही प्रक्रियाही काही गावांमध्ये घडली आहे.

या परिस्थितीत असा प्रश्न निर्माण होतो की, भारत सरकारने लिलाव केलेल्या या जमिनींवर सरकारच्या मालमत्तेचे अधिकार निश्चित केले गेले आहेत किंवा या सर्व जमिनी अजूनही मालकी म्हणून सरकारकडे आहेत, जी सेटलमेंटसाठी (म्हणजे समुदाय सेटलमेंटसाठी) आरक्षित आहेत. जर या जमिनी १९५०पासून सामुदायिक विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने आरक्षित केल्या आहेत, तर त्यांचा व्यावसायिक नफ्याच्या उद्देशासाठी लिलाव किंवा विक्री सरकारला कशी काय करता येईल?

वरीलप्रमाणे दोन्ही विभागांची कार्यवाही लक्षात घेता, या जमिनी मालकीच्या म्हणून दोन्ही विभागांच्या मालकीच्या आहेत की, मग त्या त्यांच्या मालमत्ता नाहीत, हे पाहण्याचा प्रयत्नही केला पाहिजे. जर आपण असे गृहीत धरले की, या जमिनी भारतीय वन कायदा १९२७च्या कलम ४ अंतर्गत वन विभागाने अधिसूचित केल्या आहेत, तर त्या अजूनही कायदेशीररित्या आरक्षित वनांच्या श्रेणीत नाहीत, कारण त्यासाठी कलम ५ ते १९पर्यंत तपास आणि बंदोबस्त आवश्यक आहे. जर प्रक्रिया प्रलंबित आहे, तर मग ती वन विभागाची मालमत्ता असल्याचे सिद्ध होत नाही.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

दुसरीकडे, जर या जमिनी महसूल खात्याअंतर्गत आहेत आणि मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहिता १९५९च्या अध्याय १८ कलम २३७ आणि भारतीय वन अधिनियम १९२७च्या अध्याय दोन कलम १२नुसार समाविष्ट आहेत, तरच या जमिनींचा लिलाव केला जाऊ शकतो. पण त्यासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या जमिनीच्या नोंदीमध्ये नोंदवलेले सामाजिक, सामुदायिक हक्क संपुष्टात आले पाहिजेत. राज्य सरकारला सामूहिक हक्क रद्द केल्यासारखे मानण्याचा अधिकार नाही. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादनाच्या घटना घडलेल्या आहेत. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये समाजाचे अधिकार मान्य करून, पर्यायी व्यवस्था केली गेली आहे. म्हणून येथे हे स्पष्ट आहे की, समुदायाच्या अधिकारांकडे लक्ष न देता जमिनींचा लिलाव किंवा अधिग्रहण कायदेशीर नाही.

याबरोबरच, संविधानाच्या ११व्या अनुसूचीचे पालन न करणे आणि वन हक्क मान्यता अधिनियम २००६ अंतर्गत हक्क प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने, जमीन वनीकरण नसलेल्या हेतूंसाठी कोणत्याही वनभूमीला वळवता येत नाही. अशा परिस्थितीत भारत सरकार आणि राज्य सरकारने ऐतिहासिक आणि कायदेशीर संदर्भ लक्षात न घेताच या जमिनीचा लिलाव केला आहे, असे दिसते.

मध्य प्रदेशातील वादग्रस्त जमिनी आणि एकाच जमिनीवर दोन विभागांनी केलेल्या समांतर कारवाईचे परीक्षण केल्यानंतर आपल्या हे लक्षात येईल की, एकतर सरकारच्या अधिकाऱ्यांमध्ये याबद्दलचा मूलभूत समजच नाही किंवा मग ते ऐतिहासिक चुका सुधारण्याऐवजी जाणूनबुजून अशा चुका करतात. आतापर्यंतच्या चुकांच्या इतिहासावरून ते जाणीवपूर्वकच केले जात आहे, असे वाटते.

अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड (मार्क्सवादी कार्यकर्ते)

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘https://hindi.caravanmagazine.in/’ या पोर्टलवर ६ जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखक सत्यम श्रीवास्तव हे नामनिर्देशित विषय तज्ज्ञ म्हणून भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या अधिवास हक्क आणि समुदाय अधिकारांवरील समित्यांचे सदस्य आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -