ब्रिटिशकालीन ‘राजद्रोहा’च्या तरतुदीबद्दलची न्यायपालिकेकडून झालेली विचारणा ही ‘देर से आये मगर दुरुस्त आये’ या श्रेणीतील ठरते!

विचार जसे कालसापेक्ष असतात, तसेच कायदेही कालसापेक्ष असतात. राज्यकर्ता वर्ग आपल्या सोयीनुसार कायदे बनवत असतो. त्यांची अंमलबजावणीही सोयीस्करपणे केली जाते. ब्रिटिशांच्या काळात त्यांच्या प्रशासकीय गरजेसाठी केलेला राजद्रोहाचा कायदाही असाच कालसापेक्ष मानायला हवा. आज ब्रिटिश साम्राज्यावरील सूर्याला मावळायची सवय झाली आहे, भारत ब्रिटिश वसाहतीच्या जोखडातून मुक्त होऊन बरीच वर्षे उलटून गेली आहेत आणि तरीही आपल्यासारख्या स्वतंत्र, सार्वभौम आणि स्वतःची राज्यघटना लागू असलेल्या देशात ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी केलेला राजद्रोहाचा कायदा अद्याप कसा काय लागू होतो?

हे असे घडू शकते, त्याला एकापरीने आपली न्यायपालिका, विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि प्रजासत्ताक गणराज्याचे आपण सर्व भारतीय नागरिक जबाबदार आहोत. अशा या कालबाह्य राजद्रोहाच्या (sedition) कायद्याबाबत अलीकडेच न्यायपालिकेने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. हा प्रकार ‘देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं’ या न्यायाने स्वागतार्हच मानायला हवा. ब्रिटिशकालीन ‘राजद्रोहा’च्या तरतुदीबद्दलची न्यायपालिकेकडून झालेली विचारणा ही ‘देर से आये मगर दुरुस्त आये’ या श्रेणीतील ठरते. भारताचा ७४वा स्वातंत्र्यदिन जवळ येत असताना राजद्रोहाच्या या ब्रिटिशकालीन तरतुदी का निष्कासित करण्यात आलेल्या नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी-शहा सरकारकडे केला. त्यावर अ‍ॅटर्नी जनरल श्री वेणूगोपाल यांनी केंद्र सरकार त्याबाबत विचारविनिमय करत असल्याचे सांगितले. तुम्ही एखादा प्रश्न उपस्थित केला अथवा विचारला की, आम्ही त्यावर विचार करतो, असे प्रत्युत्तरादाखल केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येते. ही एक सध्याच्या केंद्र सरकारची सवयच होऊन बसली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाने यातील तीन विसंगतीवर बोट ठेवले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘राजद्रोहा’चा कायदा हा ब्रिटिशांनी पारित केलेला असून त्यांनीच अंमलात आणलेला आहे. दुसरे म्हणजे या कायद्यानुसार दोषी ठरण्याचे प्रमाण कमी आहे. २०१० ते आजपर्यंत राजद्रोहाच्या १० हजार प्रकरणांत ८०० लोक दोषी ठरलेले आहेत. यातील ६५ टक्के प्रकरणांना २०१४ नंतर वेग आलेला आहे. म्हणजेच मोदी-शहा यांच्या सत्ताकाळात यातील ६५ टक्के लोकांना ‘राजद्रोहा’खाली दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला कुठल्या दृष्टीने हे प्रमाण कमी असल्याचे जाणवते? आणि मोदी-शहा सरकार आपणही या तरतुदी वगळण्याबाबत विचार करत असल्याचे जे साळसूदपणे न्यायालयात सांगते, त्यावर कोणाचा विश्वास बसेल? १० हजार प्रकरणांतील ८०० लोकांवर राजद्रोहाचा गुन्हा शाबित होणे, ही गोष्ट तरतूद वगळण्याची कृती ठरते का? मोदी-शहा यांचे सरकार या कालबाह्य तरतुदीनुसार तथाकथित राजद्रोही ठरलेल्या लोकांना केवळ हितोपदेश करून सोडून देत असल्याचा समज न्यायपालिकेने करून घेतला आहे का? हा प्रकार म्हणजे एखाद्या सुताराला फर्निचर बनवण्याची संमती द्यायची अन त्याच वेळी त्याला फर्निचरसाठी लाकूड न तोडण्याची अट घालायची, असा आहे.

राजकीय सजगता असलेल्या सर्वसामान्य जनतेला हे पुरते ठाऊक आहे की, सध्याच्या सरकारची प्रवृत्ती ही अशा सुताराची नसून सरकारच्या कृतीविरुद्ध बोलणाऱ्या, भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या लोकांची, सर्व विरोधकांची यांत्रिकपणे, निर्जीवपणे छाटणी करण्याची आहे. (यात स्वपक्षीयांचाही समावेश असतो बरं, यशवन्त सिन्हा यांना विसरलात का?) ज्याप्रमाणे जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकन लष्कराचे सैनिक सदैव बंदुका ताणून तयार असतात, (ज्यांना ‘ट्रिगर हॅप्पी सोल्जर्स’ म्हणता येईल.) तसे लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार लोकशाहीवादी रचनेत हस्तक्षेप करत सुटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने समर्पक शब्दांत टिप्पणी करत या विषयाची दखल घेऊन देशातील लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा असलेल्यांच्या मनातील भावनाच उघड केली आहे. खुद्द न्यायपालिकेच्या मते यासंदर्भातील (राजद्रोहाच्या तरतुदी) प्रत्यक्ष परिस्थिती चिंताजनक आहे. गत ७० वर्षांत भारतीय मतदारांनी एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या प्रवृत्ती मतपेटीच्या माध्यमातून कशा नाकारल्या आहेत, याचेही सिंहावलोकन न्यायपालिकेने करायला हवे. भारतीय राजकीय प्रक्रियेतील आजवरच्या सर्वशक्तिमान आणि म्हणूनच सर्वज्ञ (स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या) अशा तीन पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाचा आढावा घ्यायला हवा. एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुसऱ्या इंदिरा गांधी आणि तिसरे आताचे नरेंद्र मोदी. इतर पंतप्रधानांपैकी अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या काहींना लोकप्रियता मिळवता आली असली, तरी असे स्पष्ट बहुमत मिळवता आलेले नव्हते.

यातील पंडित नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाची कारकीर्द तर ‘पीएम बाय डिव्हाईन राईट’ अशीच केली जाते. स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचा सहभाग, ‘आधुनिक भारता’च्या उभारणीसाठी मनात निश्चित अशी दिशा असणारे पंडितजी हे त्या काळी पंतप्रधानपदाचे नैसर्गिक दावेदार होते. १९४०च्या दशकात त्यांचे दोन्ही प्रतिस्पर्धी सरदार पटेल आणि सुभाषचंद्र बोस बाजूला झाले, महात्मा गांधी यांची हत्या झाली. स्वाभाविकच राजाजी, नेहरू यांच्या प्रतिमा काँग्रेसमध्ये आणि काँग्रेसबाहेरही अत्युच्च अशाच होत्या. ‘स्टेट्समनशिप’साठी आवश्यक अशा सगळ्या गोष्टींचे ते धनी होते. वलय, बुद्धिमत्ता, अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य (लिखाण व संभाषण दोन्हींच्या माध्यमातून), आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन होता. भारतासारख्या गुणधर्म असलेल्या देशात सत्ता कशी राबवायची, याची त्यांना माहिती नसावी, पण ही कसरही त्यांनी भरून काढली. इथेही त्यांना संशयाचा फायदा देता येईल. त्यांची सर्वज्ञता त्यांच्या चाहत्यांसह विरोधकांनीही मान्य केली होती. ते जसे बोलत, तशीच कृती करत. त्यांना सल्ला देण्याचा वा त्यात सुधारणा सुचवण्याचा प्रश्नच येत नसे. ते कसे सर्वज्ञ होते, याच्या कथा आम्ही आधीच्या पिढ्यांकडून ऐकत आलेलो आहोत.

अगदी त्यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या राम मनोहर लोहियांनीही त्यांच्या या क्षमतेबाबत ‘ते संसदेत सिंह आहेत आणि आम्ही विरोधक उंदीर आहोत’ असे वर्णन केलेले आहे. जसे आपण ऐकून आहोत, त्यानुसार नेहरूंची लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा होती. ते संसदेत आणि संसदेबाहेरही सर्वांनाच बोलण्याची संधी देत. असे काँग्रेसमध्ये मात्र खचितच घडे. ते त्यांच्या विरोधकांना बोलू देत, त्यांचे ऐकून घेत, पण क्वचितच त्यांचे ऐकत वा त्यानुसार स्वतःच्या कृतीत बदल/सुधारणा करत. कदाचित त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या काळात जो दुर्दैवी प्रकार घडला असावा, चीनकडून झालेल्या विश्वासघात. या अशा पार्श्वभूमीवर, त्यांना ‘राजद्रोहा’च्या तरतुदीचा वापर करण्याचे कारणच नव्हते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

नेहरूनंतर इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीकडे नजर टाकूयात. नेहरूंच्या तुलनेत इंदिरा गांधी यांचे शिक्षण फारसे नव्हते. त्यांच्याकडे वडिलांसारखी बुद्धिमत्ताही नव्हती. त्यांचं वाचन फारसे उजेडात आलेले नाही, ना त्यांच्या नावावर काही लिखाण आहे. पक्षातही त्यांना समकक्ष स्पर्धक होते (ज्यांच्यावर त्यांनी स्वकौशल्याने मात केली). पक्षाबाहेर जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे वलयांकित, कर्तृत्ववान नेते होते. तरीही पक्षांतर्गत विरोधक संपवले. स्वतःचे धोरण डावीकडे झुकवत त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले, प्रसंगी धक्कातंत्र वापरले. डावे त्या आपल्याकडे झुकल्या म्हणून खुश, तर उजवे नेहमीप्रमाणेच गोंधळलेले.

इंदिरा गांधी यांनी प्रथम निवडणुकीत ‘लाट’ वा ‘प्रवाहा’ची सुरुवात केली. त्यातल्या तीन लाटा त्यांना अनुकूल ठरल्या, एक विरोधात गेली. राजकीय विरोधकांना ‘राजद्रोही’ ठरवण्याची सुरुवात इंदिरा गांधींनी केली. यातील काही ठळक उदाहरणे पाहुयात. त्यांनी मधु लिमये यांचा कुठल्याही परिस्थितीत पराभव करण्याचे केलेले आवाहन आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांची ‘हिटलर’शी केलेली तुलना. राज्यसंस्थेचे आदेश अयोग्य वाटत असतील तर त्याचे पालन करू नका, हे जयप्रकाश नारायण यांनी लष्कर व पोलीस दलाला केलेले अपिल इंदिरा गांधींनी ‘राजद्रोहा’च्या व्याख्येत बसवल्याचेही सर्वज्ञात आहे. आणीबाणी व ‘मिसा’खाली विरोधकांना अटक करून तुरुंगात डांबण्याची कृती त्यांना ‘गद्दार’, ‘देशद्रोही’ ठरवणारीच होती.

इंदिरा गांधींनी त्यांना मिळालेल्या स्पष्ट जनमताचा फायदा घेत सर्वज्ञता लादली होती. त्यांचीही कार्यप्रणाली गूढ, दहशत निर्माण करणारी होती. त्यामुळे ‘इंदिरा इज इंडिया’ हे घोषवाक्य बनले. तसे तर राजीव गांधी यांना संसदेत अभूतपूर्व असे यश मिळाले होते, मात्र ते यश इंदिराजींना भारतीय जनतेने अर्पण केलेली श्रद्धांजली होती. त्यात भर म्हणून की काय, राजीव गांधी यांच्याकडे आजोबा वा आई यांचे कोणतेच गुण नव्हते. ना वलयांकित प्रतिमा, ना मुरब्बी राजकारण्यासारखा धूर्तपणा. त्यांचीही कारकीर्द सर्वज्ञतेकडे होतेय, असे वाटेपर्यंत संपली. बोफोर्समुळे राजीव गांधींना नकारात्मक प्रवाहास तोंड द्यावे लागले व तिथून पुढची दोन दशके केंद्रात आघाड्यांच्या राजकारणाखेरीज गत्यंतर उरले नाही.

नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे अनुभवी, समज असलेले नेते असले तरी सत्तेत राहण्यासाठी त्यांना काही चुकीचे, काही बरोबर ऐकून घ्यावे लागले. त्यामुळे एखाद्या व्यक्ती व पक्षास ‘राजद्रोही’ ठरवणे त्यांना शक्यच नव्हते.

आघाड्यांच्या राजकारणाच्या वेदना देश सहन करत असतानाच ‘नमो लाट’ उसळली आणि देशातल्या सगळ्या समस्यांवर उपाय असणारी व्यक्ती चर्चेत आली, प्रकाशझोतात आली. भाजपच्या अंतर्गत परिस्थिती, काँग्रेसमधील वातावरण मोदींना हा प्रवास करण्यासाठी अनुकूल ठरले. तिसऱ्या आघाडीची बाष्कळ घोषणाबाजी करत काँग्रेस आणि भाजपेत्तर पक्षांनीही मोदींच्या या प्रवासाला हातभार लावला. २०१४ साली भारतीय जनतेने दिलेल्या स्पष्ट बहुमताने (२०१९ला पूर्वीपेक्षाही अधिक बहुमत) त्यांना सर्वशक्तिमान बनवले.

मोदींकडे नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्याकडे असलेली पार्श्वभूमी नाही. पूर्वाश्रमीचा राजकीय वारसा नाही, शैक्षणिक पार्श्वभूमी माहीत नाही, बुद्धिमत्ता अदृश्य आहे. मर्यादित असा प्रशासकीय अनुभव… अशी जमापुंजी असताना त्यांनी भाजपमध्ये आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात सर्वज्ञता प्रस्थापित केली. (‘कौन अटलजी?’ ही त्यांची गर्जना भाजपच्या निष्ठावंतांना धक्कादायक होती!) ‘नमों’नी राष्ट्रीय हिताचे इतके सुलभीकरण केले आहे की, जर तुम्ही त्यांच्या बाजूचे असाल (समर्थक, भक्त इत्यादी) तर तुम्ही ‘देशभक्त’/ ‘देशप्रेमी’ आहात अन नसाल तर ‘देशद्रोही’!

चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणाबाबत नेहरूंनी बोटचेपी भूमिका घेतली, इंदिराबाईंनी १८ महिने सर्व विरोधकांना तुरुंगात डांबले. या दोघांकडे कोणीही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. नरेंद्र मोदींनी एक वेगळीच भूमिका घेत कुठल्याही गोष्टीकडे सर्वोच्च दुर्लक्ष करण्याची पद्धत रूढ केली आहे. आपण प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांची तमा बाळगायची नाही, केवळ आपल्याला हवे तेच, हवे तेवढेच सांगायचे (यालाच ‘मन की बात’ म्हणतात!), हा गूढ प्रकार जनतेच्या गळी उतरवला. त्यांचे कुठलेच धाडस यशदायक ठरले नसले तरी ते सर्वज्ञ बनले आहेत. कारण मतदारांनी त्यांना ‘सर्वशक्तिमान’ बनवले आहे.

आपले नेते जोवर मतदारांसमोर असतात, निवडणुकीत विजयी होत नाहीत, तोवर प्रचंड विनम्र असतात. एकदा का निवडणूक झाली मग त्यांच्यात विनम्रतेचा लवलेशही उरत नाही. जनतेच्या विश्वासाला पात्र न ठरलेल्या वा जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलवण्याचे सुविधा दुर्दैवाने आपल्या राज्यघटनेत नाही. एकदा का त्यांनी पद ग्रहन केले, सत्ता हाती आली की, त्यांच्यातली शिकारी वृत्ती तोंड वर काढते. जितकी अधिक सत्ता, तितका उन्मत्तपणा अधिक, असा हा चढता क्रम असतो. लोक आपल्यासोबत आहेत, जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे, हा गंड अधिक प्रबळ होत जातो अन जनतेच्या खऱ्या गरजांकडे दुर्लक्ष व्हायला लागते.

मतदार अशा लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडून देणे नाकारू शकतात, पण जनसामान्यांची स्मरणशक्ती कमकुवत असते. हे नेतेही मतदारांना ‘देश खतरे में’, ‘धर्म खतरे में’ अथवा देव-देश-धर्म अशा भावनिक गुंत्यात अडकवून पुन्हा सत्तेवर येतात. लोकशाहीवादी मार्गाने सत्तेवर येणारे हे एकाधिकारशहा लोकशाहीचे, राजकीय प्रक्रियेचे जे काही नुकसान करतात, ते भलतेच महागात पडते. देशातील प्रत्यक्ष परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे जे निरीक्षण आहे, ते अगदी यथार्थ असेच आहे.

फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूबद्दल देशभरातील आणि देशाबाहेरील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आलेली टीका अत्यंत योग्य आहे. मात्र अशी टीका वा प्रश्न उपस्थित करणे ही केवळ सुरुवात आहे, शेवट नाही. पण आपला मूळ प्रश्न आहे तो मतदारांतील व्यक्तीचे उदात्तीकरण करण्याची व्यक्तिपूजेची मानसिकता संपुष्टात आणण्याचा!

लोकशाही व्यवस्थेत सर्वसामान्य जनतेपेक्षा, देशापेक्षा कोणीही मोठा नसतो, ही गोष्ट मतदार म्हणून आपण सातत्याने लक्षात ठेवायला हवी. न्यायपालिकेतील निवृत्त मंडळी यासाठी निर्णायक अशी भूमिका बजावू शकतात. सध्या ते व्याख्याने देतात, लिखाण करतात, चौकशी समित्यांवर असतात. यापेक्षाही ते भरपूर तूप ओढलेल्या पोळीचा भाग ओढण्याचा प्रयत्न करतात (राज्यसभा सदस्य होताना, सत्तेत सहभागी होताना दिसतात!) बरे, ही सर्वच मंडळी लेखी वा संभाषण कौशल्यात प्रभुत्व असणारी असतात, ज्यांनी आपले कौशल्य ‘सव्वासो करोड’ भारतीयांना जागे करण्यासाठी वापरायला हवे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

आणखी एक गोष्ट आहे- ज्यात न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. ‘राजद्रोहा’चा कायदा हा केवळ एकमेव वसाहतवादी कायदा आहे का? समाजातील बरेच घटक त्यांच्याविरुद्ध वापरण्यात आलेला कायदा वसाहतवादी असल्याचे सांगत असतात. महाराष्ट्रातील किसानपुत्र आंदोलक सांगतात, त्यानुसार शेतजमिनी संपादित करणारा कायदाही ब्रिटिशकालीन आहे, जो अद्याप निष्कासित करण्यात आलेला नाही. असे अनेक वर्ग आहेत, ज्यांच्याविरुद्ध या वसाहतवादी काळातल्या विसंगत कायद्यांचा दुरुपयोग होत असतो.

‘राजद्रोहा’च्या कायद्याबाबत न्यायपालिकेने जसा पुढाकार घेतला आहे, तसाच पुढाकार अशा अनेक कालबाह्य कायद्यांच्या उच्चाटणासाठी घ्यावा. राज्यकर्ते बदलले म्हणून अन्याय करण्याची प्रवृत्ती बदलेलच असे नाही. महान हिंदी साहित्यिक प्रेमचंद म्हणायचे की, ‘जॉन की जगह जनार्दन आने से फरक नहीं पडेगा’. अगदी त्यानुसार गोरा इंग्रज जाऊन काळा इंग्रज सत्तेवर आला म्हणून सर्वसामान्य जनतेचे दैन्य जाणार नाही.

अशा वेगळ्या प्रकारची न्यायालयीन सक्रियता ही आज अनिवार्य बाब बनली आहे.

मूळ इंग्रजी लेखाचा स्वैर अनुवाद – देवेंद्र शिरुरकर

..................................................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत.

त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -