भारतात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा तपास टाळण्यासाठी तर्कशास्त्र, षडयंत्र, छापे इत्यादींचा गैरवापर केला जात आहे!

सध्या भारत, फ्रान्स, अझरबैजान, बहारीन, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांतून पेगासस हेरगिरी प्रकरण गाजत आहे. त्यातही भारतात हे प्रकरण बरंच चव्हाट्यावर आलेलं आहे. भारतातील ‘द वायर’ या वेब पोर्टलने हे प्रकरण चांगलंच लावून धरलं आहे. त्याचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आणि एम.के. वेणू हेही या हेरगिरीचे बळी ठरले आहेत. याशिवाय अमित शहा यांचा मुलगा जय शाह यांच्या कंपन्यांशी संबंधित घोटाळा उघड करणाऱ्या पत्रकार रोहिणी सिंह आणि ‘द वायर’चे मुत्सद्दी संपादक देवीरुपा मित्रा यांनाही लक्ष्य करण्यात आलं आहे.

आश्चर्य म्हणजे या यादीमध्ये पाश्चात्य देशांची नावं नाहीत. असं म्हटलं जातं की, हे सॉफ्टवेअर अशा प्रकारे बनवलेलं आहे की, अमेरिकन नागरिकांचे मोबाईल त्याद्वारे हॅक केले जाऊ शकत नाहीत. कारण तिथं गोपनीयता कायदा अत्यंत कडक आहे आणि त्याचा भंग करणाऱ्यांना शिक्षाही कठोर आहे. पण भारतासारख्या देशात खाजगी जीवनाला तितकंसं महत्त्व दिलं जात नाही. शिवाय सरकार जेव्हा स्वतःच लोकांच्या खासगी जीवनात घुसखोरी करतं, तेव्हा लोकांच्या अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खाजगीपणाला काहीही अर्थ उरत नाही. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

इस्त्रायली कंपनी एनएसओने म्हटलं आहे की, ते हे सॉफ्टवेअर केवळ सरकारांनाच विकतात. यावरून हे स्पष्ट आहे की, भारत सरकार किंवा इतर कोणत्याही देशाचं सरकार आपापल्या देशांतील पत्रकार, न्यायाधीश व कार्यकर्त्यांची त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाच्या प्रत्येक बाबींमध्ये हेरगिरी करत होतं. 

पेगासस हे एक महाग सॉफ्टवेअर आहे आणि याला एका मोबाईल फोनमध्ये घुसवण्याची किंमत किमान दीड कोटी रुपये आहे. या सॉफ्टवेअरला ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’शी काही देणंघेणं नाही. राजकीय टीकाकारांची हेरगिरी करण्याच्या उद्देशानं सत्ताधारी पक्षांकडून हे केलं जात आहे. अशा प्रकारे माहिती गोळा करून, विरोधकांना ब्लॅकमेल केलं जाऊ शकतं, त्यांना दडपलं जाऊ शकतं किंवा त्यांच्याविरुद्ध बनावट पुरावे देऊन त्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवलं जाऊ शकतं.

हेरगिरी करणं तसं नवीन नाही. पेगासस प्रकरणात नवीन काही असेल, ते म्हणजे मित्रांची, मित्रांच्या मित्रांची, कुटुंबीयांची व आप्तेष्टांचीही हेरगिरी. पूर्वी स्वतःच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी, शत्रूपासून बचावासाठी, किंबहुना त्याच्यावर मात करण्यासाठी हेरगिरी केली जात होती. परंतु आता तसं राहिलेलं नाही. ज्यांना मित्र म्हणून किंवा आपल्या गोटातील असल्याचं समजलं जातं अशांचीही हेरगिरी केली जात असल्याचं या प्रकरणातून उघड झालं आहे. हे प्रकरण उघडकीस येण्याअगोदर अमेरिकेने डेन्मार्कच्या मदतीनं जर्मनीच्या तत्कालीन अध्यक्षा अँजेला मर्केल यांची हेरगिरी केली असल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं होतं. नंतर ते माफी वगैरे मागून मिटवण्यात आलं. 

परंतु पेगासस प्रकरणाची कक्षा डेन्मार्क प्रकरणापेक्षा कितीतरी व्यापक आहे. भारतात अनेक पत्रकार, विरोधी पक्षनेते यांच्याबरोबर स्वपक्षातीलच आणि खुद्द स्वत:च्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचीही हेरगिरी करण्यात आली आहे. पूर्वी विरोधी लोकांचे फोन टॅप केल्याची प्रकरणं गाजत होती. पण आता पूर्वीसारखं केवळ लँडलाईन फोन टॅप करणं जुनं झालं आहे, किंबहुना ते मागासलेपणाचं झालं आहे. त्यातही आता फारसे लँडलाईन फोनही राहिलेले नाहीत. त्याची जागा अँड्रॉइड, अ‍ॅप्पल अथवा मायक्रोसॉफ्टच्या मोबाईल फोनने घेतली आहे.

सध्या मोबाईल फोनमध्ये केवळ संवाद साधण्याचं काम होत नाही, तर दैनंदिन जीवनातले सर्वच व्यवहार मोबाईलमधूनच केले जातात. मोबाईल फोन ही जवळजवळ जीवनावश्यक बाब बनली आहे. त्यामधूनच पत्रव्यवहार करणं, निरोप देणं-घेणं, छायाचित्रं काढणं-पाठवणं, बँकेसह सर्वच आर्थिक व्यवहार करणं, खरेदी-विक्री इत्यादी सर्वच व्यवहार मोबाईलमधूनच केले जातात. त्यात जीपीएस सिस्टिमपासून नकाशापर्यंतच्या सर्वच प्रकारच्या सोयी उपलब्ध आहेत. पण या सर्व सोयींचं गैरसोयीत रूपांतर करण्याचं काम या पेगासस हेरगिरी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारत सरकारने केलं आहे.

पूर्वीही हेरगिरीसाठी विविध सूक्ष्म साधनांचा वापर केला जात होता. खास त्यासाठीच काही साधनं संशोधन करून बनवली जात होती. याची कल्पना ज्यांनी जेम्स बॉण्डचे सिनेमे पाहिले असतील, त्यांना सहज येऊ शकेल. दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर सुरू झालेल्या अमेरिका-रशिया शीतयुद्धात अमेरिकेने रशियावर मात करण्यासाठी हेरगिरीचा वापर म्हणून सिनेमांची ही मालिका तयार केली. दिवसेंदिवस तीही अद्ययावत होत आली. या सिनेमातील नायक जेम्स बॉण्ड वापरत असलेली हेरगिरीची साधनं त्याला दाखवण्याच्या निमित्तानं प्रेक्षकांनाही दाखवण्यात येत असत. यात स्वतःचा बचाव करण्यापासून तर विरोधकांवर मात करण्यासाठी विविध लहान-मोठ्या साधनांची रेलचेल दाखवलेली असते. ती पाहून प्रेक्षक खरोखरच आश्चर्यचकित झाल्याशिवाय राहत नाही. यात जेम्स बॉण्डच्या अक्कल हुशारी इतकंच, किंबहुना जरा जास्तच श्रेय या हेरगिरीच्या साधनांना जातं. पण पेगाससमध्ये मात्र तसं नाही. भारतातील पेगासस हेरगिरी तर देशांतर्गत असलेल्या स्वकियांविरुद्धच करण्यात आली आहे.

या सॉफ्टवेअरची निर्माती असलेल्या इस्त्राइलच्या एनएसओ कंपनीने या सॉफ्टवेअरचा हेतू देशाच्या रक्षणासाठी शत्रू राष्ट्राची किंवा आतंकवाद्यांची माहिती काढण्याचा असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र ती एक पूर्णपणे धंदेवाईक कंपनी आहे.

राहुल गांधींचं नाव या प्रकरणात आहे. ते विरोधी पक्षातील असले तरी आपल्याच देशातील नेते आहेत. ते काय आतंकवादी आहेत? त्यांच्या आजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी, त्यांचे वडील पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्या आतंकवाद्यांनी केल्या, ते राहुल गांधी आतंकवादी असल्याची शंका घेणं मूर्खपणाचं आहे. ज्या चाळीस पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली आहे, तेही आपल्या देशातील पत्रकार आहेत. ज्या मंत्र्यांवर हेरगिरी करण्यात आली, तेही मंत्रीमंडळातील आहेत. यापैकी कोणीही आतंकवादी नाही, राष्ट्रविरोधी तर नाहीच नाही.

या कंपनीचं म्हणणं असं आहे की, आम्ही हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकारलाच विकतो. ते खरंही असेल. कारण कोण्या एखाद्या व्यक्तीला कोट्यवधी रुपये मोजून हे सॉफ्टवेअर विकत घेण्याची गरज वाटणार नाही. पण आपली सत्ता टिकवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला मात्र सरकारी खर्चातून म्हणजे जनतेनं कररूपात भरलेल्या पैशातून अशी किंमत मोजण्यास काहीच तोशिश लागत नाही. आपल्या सत्तेला काही धोका तर नाही ना, हे जाणून घेण्यासाठी, संविधानाने जनतेला दिलेल्या मौलिक अधिकाराचं हनन करून आपली सत्ता टिकली पाहिजे, यासाठी सरकारला अशा हेरगिरीची आवश्यकता गरज वाटू शकते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

असं सांगितलं जात आहे की, १४०० लोकांच्या हेरगिरीसाठी ६४५४ कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. त्यापैकी ४९०० कोटी केवळ डिव्हाइसमध्ये व्हायरस घुसवण्यासाठी खर्च केले आहेत. याबाबतची तपशीलवार माहिती एनडीटीव्हीने पुढीलप्रमाणे दिली आहे.

हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची फी आहे ५ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे जवळपास ३ कोटी ७१ लाख रुपये इतकी आहे. याबाबत कंपनीची वेगवेगळी पॅकेजेस आहेत.

- १० अँड्रॉइड फोनसाठी ६,५०,००० अमेरिकन डॉलर म्हणजे जवळपास ४ कोटी ६३ लाख रुपये.

- ५ ब्लॅकबेरी युजर्ससाठी ५ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे ३ कोटी ७१ लाख रुपये.

- पाच सिम्बॉयसिस युजर्ससाठी ३ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे २ कोटी ३३ लाख रुपये.

- यापेक्षाही जास्त टार्गेट असल्यास पुढील १०० मोबाईलसाठी ८ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे ५ कोटी ९५ लाख रुपये.

ही रक्कम थोडीथोडकी नाही आणि सरकारी यंत्रणेच्या सहभागाशिवाय अशी हेरगिरी होऊ शकत नाही.

पण देशात यापूर्वी सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या काळातील बोफोर्स प्रकरणी किंवा मग कोळसा खाणी यांसारख्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करणारे, लोकसभेची अनेक सत्रं गोंधळ घालून वाया घालवणारे त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेले भाजपवाले सत्ताधारी झाल्यापासून राफेल असो वा इतर कोणत्याही प्रकरणाची साधी चौकशी करायलाही तयार नाहीत, यावरून त्यांचा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा बाणा किती तकलादू आहे, हे लक्षात येते.

ही हेरगिरी कोण करत आहे, या प्रश्नावर केंद्र सरकारनं ‘आम्ही करत नाही’ एवढंच सांगून ज्यांची स्वतःचीही हेरगिरी झालेली आहे, असे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत फोन टॅप संबंधाने असलेल्या कायद्यातील तरतुदीचा पाढा वाचला. तरीही अशी हेरगिरी कोण करतं, याबद्दल मात्र काहीच सांगितलं नाही.

तथापि, भारतातील पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या नेटवर्कचा केवळ एक भाग म्हणजे पेगाससचा वापर होय. फेब्रुवारी २०२१मध्ये ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने एक आश्चर्यकारक खुलासा केला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपीच्या संगणक आणि लॅपटॉपवर तपास संस्थांनी पुरावे घुसवल्याचे त्यांच्या एका अहवालात सांगण्यात आले.

“अमेरिकेच्या एका कंपनीने आपल्या न्यायवैद्यक तपासणीत खुलासा केला की, रोना विल्सन नावाच्या कार्यकर्त्याच्या अटकेपूर्वी हल्लेखोरांनी त्याच्या लॅपटॉपमध्ये मालवेयरद्वारे घुसखोरी केली होती आणि १० आक्षेपार्ह पत्र संगणकात जमा केले होते.” याप्रकारे नकली पुराव्यांच्या आधारे १६ कार्यकर्त्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून तुरुंगात खितपत ठेवलेले आहे. यापैकी फादर स्टेन स्वामी यांच्यासारख्या वयोवृद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा मृत्यूही झाला आहे. वरवरा राव यांच्यासारख्या वयोवृद्ध आजारी साहित्यिकाला मोठ्या मुश्किलीनं न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. यावरून सरकार पेगासससारख्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं केवळ विरोधकांची हेरगिरीच करत नाही, तर आपणाला सोयीस्कर अशी कागदपत्रं अनेकांच्या संगणकांत घुसवून त्यांना वर्षानुवर्षं तुरुंगात डांबून ठेवत आहे, हेही यावरून सिद्ध होतं.

एल्गार परिषद प्रकरणात जून २०१८ ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान अटक केलेल्या दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक आणि आठ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे फोन हॅक केल्याचा दावाही, या चौकशीत समोर आला आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ आणि ‘फोर्बिडन स्टोरीज’कडून मिळवलेली अंदाजे ५०,००० नावे आणि संख्यांवर आधारित ही चौकशी आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने या फोनपैकी ६७ फोनची फॉरेन्सिक तपासणी केली आहे. या दरम्यान २३ फोन हॅक झाल्याचं आढळलं, तर १४ हॅक करण्याचा प्रयत्न केल्याची पुष्टी केली गेली. ‘द वायर’ने उघडकीस आणलं की, दहा फोनची भारतातही न्यायिक तपासणी केली गेली.  हे सर्व एकतर हॅक केले गेले होते किंवा त्यांना हॅक करण्याचा प्रयत्न झाला होता.

‘वर्जिड स्टोरीज’, ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनेशनल’, अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘फ्रंटलाइन’, इंग्लंडचे ‘द गार्डियन’, फ्रान्सचे ‘ल माँदे’ आणि ‘रेडिओ फ्रान्स’, इस्त्राईलचे ‘हारेत्झ’ आणि भारताचे ‘द वायर’ यासारख्या जगभरातील सुमारे १६ माध्यमसंस्थांनी एकत्र येऊन हे उघड केलं आहे की, जगभरातील सरकारांनी पत्रकार, मंत्री, अधिकाऱ्यांची आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यासाठी इस्रायली कंपनी एनएसओच्या पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर केला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

सध्या पेगासस हेरगिरी जगभर गाजत आहे. प्रकरण गंभीरपणे घेत ब्रिटनने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोरोक्को आणि मेक्सिकोमध्येही चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फ्रान्स आधीपासूनच तपास करत आहे. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी याबाबत इस्रायलच्या पंतप्रधानांशी फोनवर बोलून याबाबतचं सहकार्य करण्याची विनंती केली व त्यांनीही ती मान्य केली आहे.

भारतात मात्र याबाबतचा तपास टाळण्यासाठी तर्कशास्त्र, षडयंत्र, छापे इत्यादींचा गैरवापर केला जात आहे. यावरून ‘दाल में सब काला ही है’ असं आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो.

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -