पेरूच्या निवडणुकीकडे नवउदारवादी व भांडवलशाही विरुद्ध व्यक्त झालेल्या जनमताचा आणि समाजवादी आंदोलनाचा ‘आशेचा किरण’ म्हणून पाहायला हवं...  

गेल्या २० वर्षांपासून पेरूत लोकशाही पाळेमुळे धरत आहे. १९८५पासून सत्तेत येणारे सर्व राष्ट्रपती भ्रष्टाचारात अडकले आहेत. गेल्या वर्षी नऊ दिवसांत तीन अध्यक्ष झाले. तिघेही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटकेत गेले. एकावर न्यायालयीन खटला सुरू आहे. दुसरे, अॅलन गार्सिया यांनी २०१९मध्ये पोलीस अटक करण्याच्या प्रयत्नात असताना आत्महत्या केली. तिसरे, मार्टिन विझकार्रा यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे काँग्रेसने १० वर्षे सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घातली आहे.

मागच्या महिन्यात पेरूमध्ये करोना व्हायरसमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचा आकडा जगातल्या इतर देशांपेक्षा सर्वाधिक होता. या सगळ्या प्रकारामुळे पेरूच्या नागरिकांचा प्रस्थापित पक्षांवरचा विश्वास कमी होऊन ते निराश झाले होते. भ्रष्ट राजकीय वर्गाबाबत लोकांमध्ये घृणा वाढत चालली होती. त्याच वेळी आर्थिक ध्रुवीकरणही वाढले होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आता २१ जुलै रोजी ५१ वर्षीय पेड्रो कॅस्टिलो हे नवे अध्यक्ष झाले आहेत. अगदी कमी फरकाने त्यांनी उजव्या विचारसरणीचे माजी राष्ट्रपती अल्बर्टो फुजीमोरी यांची ४६ वर्षीय मुलगी, किको फुजीमोरी यांचा पराभव केला. राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक संकटाच्या काळात पेरूच्या नागरिकांनी गरिबी आणि असमानता कमी करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पेड्रो कॅस्टिलो या शेतकरी आणि शिक्षकाला निवडून दिलं आहे.

कोण आहेत पेड्रो कॅस्टिलो?

ते पेरूच्या उत्तर डोंगराळ प्रदेशात जन्मले व वाढले. त्यांचे आई-वडील निरक्षर, शेतकरी होते. लहानपणी त्यांना दोन तास पायपीट करत शाळेत जावं लागायचं. शेतमजुरीची कामं करावी लागायची. शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी अनेक नोकर्‍या केल्या. हॉटेलच्या खोल्याही साफ करण्याचे काम केले. विद्यापीठीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते परत पाणी आणि सांडपाण्याची व्यवस्था नसलेल्या आणि ४० टक्के मुलं कुपोषित असलेल्या आपल्या डोंगराळ प्रदेशात गेले. शिक्षक झाल्यानंतर त्यांनी त्याच भागात शाळा सुरू केली. सॅन लुइस दे पुना या मूळ गावी ते गेल्या २५ वर्षांपासून प्राथमिक शाळाशिक्षक म्हणून काम करत आहेत. शालेय शिक्षकांच्या संघटनेचे कार्यकर्ते बनल्यानंतर त्यांनी २०१७मध्ये पगार वाढीसाठी देशव्यापी संपात मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना उतरवले. मागच्या ३० वर्षांत पेरूत झालेला हा सर्वांत मोठा संप मानला जातो. नंतर ते मार्क्सवादी-लेनिनवादी पक्षात काम करू लागले. यातूनच त्यांनी अध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून पेरूच्या नागरिकांचा विश्वास संपादन केला.

निवडणुकीचे मुद्दे

किको फुजीमोरी यांनी ‘आपल्या भविष्याचा विचार करा, साम्यवादाला नाकारा’ असा आक्रमक प्रचार केला. त्यांच्या ‘पॉप्युलर फोर्स’ पक्षाला उच्चभ्रू व्यावसायिक गट तसेच माजी सैन्यनेत्यांचा पाठिंबा होता. त्या संपूर्ण निवडणूक मोहिमेत ‘शायनिंग पाथ’ या अतिडाव्या कम्युनिस्ट बंडखोर गटाशी पेड्रो यांचे संबंध असल्याचा दावा आणि लॅटिन अमेरिकेत सत्तेवर आलेल्या डाव्या नेत्यांवर टीकेचा भडिमार करत होत्या.

किको यांनी त्यांच्या पॉपुलर फोर्स पक्षाद्वारे कम्युनिस्ट अत्याचाराची भीती दाखवणे, लोकांमध्ये भीती पसरवणे, विशिष्ट मतदारसंघातील रहिवाशांचा राजकीय पाठिंबा मिळाल्यास त्यांना सरकारी खर्चाचा फायदा देण्याचे देण्याचे आश्वासन देणे आणि प्रचंड जाहिरात खर्च या सर्व गोष्टींचा भडिमार केला. ‘लोकशाहीला होय, कम्युनिझमला नाही’ आणि ‘आम्ही दुसरे व्हेनेझुएला होऊ इच्छित नाही’ या त्यांच्या घोषणा होत्या. किको यांनी ही निवडणूक ‘मार्केट्स आणि मार्क्सवाद’ यांच्यातील लढाई म्हणून प्रचारीत केली आणि पेड्रो कॅस्टिलो यांना ‘कम्युनिस्ट’ म्हणून हिणवले. किको यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे खटले चालू आहेत. त्यांचा दावा होता की, जर त्या अध्यक्ष झाल्या तर ३०हून अधिक सहकारी प्रतिवादींवर खटले सुरूच राहतील, पण त्या मात्र पाच वर्षांपर्यंत खटल्यांपासून मुक्त राहतील.

किको यांच्यावर गरिबांसाठी दान केलेल्या कपड्यांचा घोटाळा, परदेशात अवैधपणे गुंतवणूक, २०१३मध्ये कॅलाओ बंदरात त्यांच्या मालकीच्या कंपनीच्या दुकानात १०० किलो कोकेन सापडणे, कोकेन माफियाशी हातमिळवणी, मनी लाँड्रिंग असे अनेक आरोप आहेत. त्या काही काळ तुरुंगामध्येही होत्या. ५ मे २०२० रोजी जामिनावर बाहेर आल्या. न्यायालयामध्ये त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना अपहरण आणि निवडणूक घोटाळ्यांसह अनेक आरोपांसाठी ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी तुरुंगवास होऊ शकतो.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९७६६३९८५०७

..................................................................................................................................................................

गेल्या ३० वर्षांपासून पेरूवर ‘फुजीमोरिझम’ आणि ‘निओलिबरल’ मॉडेलचा वरचष्मा राहिला आहे. किको यांचे वडील अल्बर्टो फुजीमोरी यांच्या काळात ‘ग्रुपो कोलिना’ या मृत्यूपथकाद्वारे सामाजिक आणि कामगार संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना गायब करून त्यांची हत्या, अडीच लाखांहून अधिक स्थानिक आदिवासी महिलांची सक्तीने नसबंदी, सरकारी मालकीच्या उद्योगांचे खासगीकरण आणि कोट्यवधी डॉलर्सची चोरी अशी प्रकरणं घडली. त्यातील गुन्ह्यांमुळे अल्बर्टोला यांना २५ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

पेड्रो यांनी आपल्या डोंगराळ प्रदेशातील लोक परिधान करतात ती रुंद ब्रिम्ड स्ट्रॉ कॅप घालून शेतकऱ्यांप्रमाणे प्रचार केला. नैसर्गिक वायूसारख्या काही संसाधनांचं राष्ट्रीयकरण करून सार्वजनिक कंपन्यांना चालना देण्याचं आणि पेरूच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन असलेल्या खाण कंपन्यांशी नव्यानं करार करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यांच्या ‘फ्री पेरु पार्टी’ने निवडणूक प्रचार मोहिमेदरम्यान व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवला. आणि असं वचन दिलं की, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची सत्ता उलथून टाकण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या उजव्या विचारसरणीच्या ‘लीमा ग्रुप’ला हद्दपार करतील.

दुसरीकडे त्यांच्या कायदेशीर कार्यसंघाने फसवणुकीबद्दलचे किको यांचे बहुतेक दावे रद्दबादल करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. दरम्यान, अध्यक्षपदाची औपचारिक मान्यता मिळण्यापूर्वीच त्यांच्या आर्थिक संघाने कामगार संघटना, सामाजिक चळवळी आणि दुसर्‍या देशातील आर्थिक व व्यावसायिक प्रतिनिधी यांच्याशी बोलणी सुरू केली. स्वत: कॅस्टिलो यांनी देशाचा दौर्‍या केला. महापौर, राज्यपाल आणि प्रांतिक प्रतिनिधी तसेच अमेरिका, ओएएस (Organization of American States) आणि युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली.

निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ

पेरूतील सर्वात श्रीमंत शहर सॅन इसिद्रो येथील ८८ टक्के रहिवाश्यांनी किको यांना मतदान केलं, तर सर्वांत गरीब अँडियन प्रांत, हुआन्काव्हेलिका येथील ८५ टक्के रहिवाश्यांनी पेड्रो यांना. पेड्रो यांना एकूण ८,८३६,२८० मतं मिळाली, तर किको यांना ८,७९२,११७. म्हणजे त्यांच्यामध्ये फक्त ४४,१६३ मतांचा फरक आहे. मतमोजणी इतक्या पारदर्शकतेने करण्यात आली की, अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि १४ निवडणूक अभियान यांच्याकडून मतदान योग्य असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. अमेरिकेला तर या निवडणुकीला ‘लोकशाहीचं मॉडेल’ असं संबोधावं लागलं. बर्‍याच ग्रामीण भागातून पेड्रो यांना ८० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली. मात्र अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे किको यांनीही जवळजवळ दोन लाख मतं बाद ठरवण्यासाठी बरंच आकांडतांडव केलं. पण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सर्व विनंत्या फेटाळून लावल्या. किको यांनी त्याला फसवणूक म्हणत कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. 

किको यांनी २०११, २०१६मध्येही अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवली होती, परंतु त्या दोन्ही वेळा त्यांचा पराभव झाला. मात्र आत्तापर्यंतच्या तिन्ही निवडणुकीत त्यांना छोटे-मोठे व्यावसायिक, पुराणमतवादी, बहुसंख्य प्रसारमाध्यमं, चर्च आणि मध्यमवर्गाकडून समर्थन मिळालं होतं. पेरूत व्यावसायिक, सैनिकी किंवा प्रभावशाली आर्थिक वर्गाशी संबंधित असलेली व्यक्तीच नेहमी अध्यक्षपदी राहिलेली आहे.

आजवर तिथल्या मूळ आदिवासींना नेहमीच निकृष्ट सार्वजनिक सेवा मिळाली आहे. त्यामुळे पेड्रो यांचा विजय महत्त्वाचा आहे. ते पेरूचे अध्यक्ष होणारे पहिले आदिवासी समाजातले शेतकरी आहेत. त्याचबरोबर मागच्या ३० वर्षांच्या इतिहासात गरीब अँडियन प्रांतात शेतकरी म्हणून आयुष्य जगलेले पेरूचे पहिले डाव्या विचारसरणीचे अध्यक्ष आहेत.

पेड्रो निवडणूक निकालानंतरच्या भाषणात म्हणाले - “श्रीमंत देशात यापुढे गरीब नाही. ज्यांच्याकडे कार नाही, त्यांच्याकडे किमान एक सायकल असावी. कामगार, शेतकरी नेते किंवा शिक्षक यांची थट्टा उडवणं बंद करा. आपण तरुणांना, मुलांना शिकवायला हवं. आपण सर्व जण कायद्यासमोर समान आहोत.” गरिबी आणि विषमता दूर करण्यासाठी राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत फेरबदल करण्याचं आणि सध्याच्या राज्यघटनेत बदल करून अर्थव्यवस्थेत राज्याची भूमिका वाढवण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

पेरूच्या सर्वसामान्य व गरीब नागरिकांनी त्यांना दारिद्र्याच्या खाईत लोटणार्‍या नवउदारवादी धोरणांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी पेड्रो यांची निवड केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या कमतरतेमुळे करोना काळात पेरूत मृत्यूचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. पेड्रो यांनी खाण क्षेत्रातील महसूल शिक्षण आणि आरोग्यासह सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी वापरण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

ही निवडणूक सोशल मीडियाच्या ताकदीची कसोटी होती. किको यांचा जहरी प्रचार आणि ट्रोलर सोशल मीडियावर जोरात होते. त्यांनी मध्यमवर्गावर आपला चांगलाच प्रभाव तयार केला होता. ‘गावंढळ शेतकरी देशाचे नेतृत्व करू शकत नाही’, अशा पोस्ट्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ‘व्हायरल’ करण्यात आल्या. त्या उलट पेड्रो यांचं पहिल्या फेरीचं मतदान सुरू होईपर्यंत ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम खातंदेखील नव्हतं. त्यांनी पारंपरिक पद्धतीनं प्रचार केला.

पेड्रो यांच्या पुढील खडतर आव्हानं

संसदेत (काँग्रेस) आवश्यक व्यापक पाठिंबा नसल्याने पेड्रो यांचं सरकार अस्थिर आहे. १९७०साली चिलीमध्ये सत्तेवर आलेले डावे अध्यक्ष साल्वाडोर अलेन्डे आणि १९६२मध्ये ब्राझीलचे अध्यक्ष बनलेल्या डाव्या पक्षाचे जोओ गौलर्ट यांच्यासारखीच त्यांची स्थिती आहे. जवळपास संपूर्ण लीमा म्हणजे पेरूची राजधानी त्यांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पेड्रो सावध पावलं उचलत आहेत. बहुराष्ट्रीय खाणी आणि नैसर्गिक वायू कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण करण्याबाबतच्या आपल्या प्रस्तावाबाबत ते नरमले आहेत आणि महसूल वाढवण्यासाठी तांब्यांच्या कंपन्यांवर कर वाढवण्याच्या विचारात आहेत.

८० सेवानिवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी पेरूच्या सशस्त्र दलांना विनंती केली आहे की, त्यांनी पेड्रो यांना अध्यक्ष म्हणून स्वीकारू नये. त्यांनी लष्करी अधिकार्‍यांना कठोर कारवायांसाठी तयार राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे कधीही सैन्याचा हस्तक्षेप पेड्रो यांचं सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

पेड्रो यांच्याकडे राजकीय अनुभव आणि लोकप्रियता नाही. दक्षिण अमेरिका खंडात आजवर सत्तेत आलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांकडे या दोन्ही गोष्टी होत्या. उदा. १९९८मध्ये व्हेनेझुएलात ह्युगो चावेझ, २००२मध्ये ब्राझीलमध्ये लुईझ इनसिओ लुला दा सिल्वा, आणि त्याच वर्षी इक्वेडोरमध्ये राफेल कोरेया आणि २००५मध्ये बोलिव्हियामध्ये इव्हो मोरालेस यांना मिळालेल्या लोकप्रिय बहुमताप्रमाणे पेड्रो यांच्याकडे व्यापक बहुमत नाही, आणि ते राजकीय अर्थानं लोकप्रियदेखील नाहीत. अनुभव आणि लोकप्रियता या दोन्ही गोष्टी त्यांना त्यांच्या कामातून कमवाव्या लागतील. त्यात किंवा सत्ता राखण्यात ते किती यशस्वी होतात, हे येत्या काही महिन्यांत कळेलच.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

पेरूमध्ये एक समाजवादी विचाराचा आणि फारसा परिचित नसलेला शिक्षक राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकला आहे. त्याच्या विजयानंतर पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांमध्ये राजधानी लीमा आणि देशाच्या आर्थिक नाड्या हातात असल्या धनाढ्य शहरी वर्गाच्या भीतीदायक प्रतिक्रिया वाचून या वर्गात एक प्रकारचा ‘मास हिस्टेरिया’ पसरल्यासारखं जाणवत आहे.

करोना महामारीनं हैराण करून सोडलेल्या पेरूत पेड्रो कॅस्टिलो आणि किको फुजीमोरी यांच्यातील निवडणूक हा वैचारिक लढ्याचा एक भाग होती. तिथं झालेला सत्ताबदल आता अनेक लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये पोहोचत आहे. कोलंबिया अनेक आठवड्यांपासून हिंसक आंदोलनांनी हादरलं आहे. चिलीमध्ये दीर्घ-मुक्त बाजारपेठेच्या मॉडेलचा विरोध होतो आहे. सॅंटियागोच्या महापौरपदी एका साम्यवादी नेत्याची निवड झाली आहे.

पेरूच्या निवडणुकीकडे नवउदारवादी व भांडवलशाही विरुद्ध व्यक्त झालेल्या जनमताचा आणि समाजवादी आंदोलनाचा ‘आशेचा किरण’ म्हणून पाहायला हवं.  

..................................................................................................................................................................

लेखक अ‍ॅड.संजय पांडे ‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’ (महराष्ट्र)चे सदस्य आहेत. 

adv.sanjaypande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -