शंकरराव चव्हाण : काही नोंदी

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ‘आधुनिक भगीरथ’ हा गौरवग्रंथ डॉ. सुरेश सावंत यांनी संपादित केला आहे. साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या वतीने प्रकाशित झालेल्या या ग्रंथातील लेख चव्हाण यांच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणारे आहेत. राजकारणात रस असणार्‍या प्रत्येकाच्या संग्रहात असायला हवा, असा हा ग्रंथ आहे. जवळजवळ ८०० पानांचा हा ग्रंथ १४ जुलै २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. त्यातील हा एक लेख…

..................................................................................................................................................................

१.

शंकरराव चव्हाण आधी मंत्री आणि नंतर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तो काळ माझ्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचा होता. महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याच्या वर्षांपासूनच मी समाजवादी विचारांच्या लोकांच्या सहवासात आलेलो होतो आणि समाजवाद्याच्या मनात तेव्हा काँग्रेसच्या नेत्यांच्याविषयी जो काही एक आकस किंवा अढी असायची, तो आकस म्हणा की अढी, माझ्या मनात निर्माण झालेली होती. आणीबाणीच्या काळात शंकरराव चव्हाण यांच्याविषयी मराठवाड्यात तरी एकाच वेळेस खूपसं प्रतिकूल बोललं जायचं आणि दुसरीकडे अतिशय अनुकूल. खरं सांगायचं तर, अनेकदा प्रशंसापर बोललं जायचं.

१९७७च्या उत्तरार्धात मी पत्रकारितेत आलो. राज्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाचं सरकार स्थापन झालं. त्या सरकारच्या शपथविधी समारंभाचं वृत्तसंकलन करण्यासाठी मी सातार्‍याच्या दैनिक ‘ऐक्य’चा प्रतिनिधी म्हणून मुंबईला गेलो होतो. तिथे मी शंकरराव चव्हाण यांना पहिल्यांदा बघितलं. नंतर माझ्या मंत्रालयात चकरा सुरू झाल्या. विधिमंडळाचं वृत्तसंकलन करू लागलो, आणि शंकरराव चव्हाण यांच्या संदर्भामध्ये अनेक गोष्टी मला माझ्या ज्येष्ठांकडून समजू लागल्या. हळूहळू प्रशासनातील अधिकार्‍यांची ओळख झाली. त्यांच्याकडून शंकरराव चव्हाण यांच्या कामाची शैली समजू लागली. या सगळ्यांच्या बोलण्यात एकीकडे शंकररावांची स्वच्छ प्रतिमा आणि दुसरीकडे त्यांचं अतिशय कडक असणं, हे प्रामुख्याने असे. विशेषत: सनदी आणि त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी शंकरराव चव्हाण यांचा उल्लेख कायम ‘हेडमास्तर’ असा करत असत. मुख्यमंत्री असतानाही कार्यालयात नियमित म्हणजे साडेनऊपर्यंत येणं, कार्यालयात आल्यावर ते अनेकदा मंत्रालयाच्या दरवाजात जाऊन उशीरा येणार्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची कशी झाडाझडती घेत, याच्या कथा समजल्या. त्यामुळे शंकरराव चव्हाण यांच्याविषयी मनात कितीही नाही म्हटलं तरी जरब निर्माण झाली होती.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात शंकरराव चव्हाण होते, तेव्हा माझी त्यांची पहिली भेट झाली. ती हकिकत सांगायलाच हवी- कशासाठी तरी मुंबईला गेलेलो असतांना मंत्रालयात फिरत असताना एका केबिनबाहेर शंकरराव चव्हाण यांच्या नावाची पाटी अचानक दिसली आणि का कोण जाणे, आपला मराठवाड्याचा संदर्भ घेऊन त्यांना भेटावं असं वाटलं. मी आत गेलो.

त्यांच्या पीएला सांगितलं की, मी पत्रकार आहे आणि साहेबांना भेटायचं आहे. त्यांनी ‘बसा’ म्हणून सांगितलं. १५-२० मिनिटं गेल्यानंतर अजून जास्तीत जास्त १० मिनिटे वाट बघू, नाहीतर आपण इथून सटकू, असा विचार मनात घोळत असतानाच रायभान जाधव तिथे आलेले दिसले. रायभान जाधव आल्याबरोबर शंकरराव चव्हाण यांच्या दालनाच्या अलीकडे असलेल्या खोलीतील सर्व कर्मचारीवर्ग शिस्तीत उठून उभा राहिला. मी औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नडच्या छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात शिकलो, त्याच कन्नड तालुक्यातले परिसरातले रायभान जाधव होते. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ते मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात (बहुदा) उपसचिव आणि मुख्यमंत्र्याचे विश्वासूही होते. त्यामुळे त्यांच्या नावाभोवती एक वलय होतं. रायभान जाधव आम्हा कन्नडच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श. आपणही अधिकारी व्हावं आणि रायभान जाधव यांच्यासारखं कर्तृत्व गाजवावं, असं आमच्यापैकी अनेकांना तेव्हा वाटायचं. मी समोर गेलो. रायभान जाधव मला जुजबी ओळखत होते. त्यांनी इथे कसं येणं केलं, वगैरे विचारलं. मी त्यांना कशासाठी आलो ते सांगितलं. रायभान जाधव मला म्हणाले की, ‘व्हिजिटर स्लिपवर तुमचं नाव आणि औरंगाबाद, असं आवर्जून लिहा.’

ती स्लीप घेऊन रायभान जाधव आतमध्ये गेल्यावर एक पाच-सात मिनिटांतच मला बोलावल्याचा निरोप मिळाला. मी आतमध्ये गेलो आणि नमस्कार करून उभा राहिलो. कुणाच्याही समोरची खुर्ची ओढून बसण्याचा पत्रकाराला शोभेलसा कोडगेपणा तोपर्यंत अंगात आलेला नव्हता. त्यामुळे समोरच्या माणसानं ‘बस’ म्हटल्याशिवाय खुर्चीत बसायचं नाही, असा माझा साधारण शिरस्ता होता. शिवाय अतिशय लहान गावातून मी मुंबईत आलेलो असल्याने एक बुजरेपणही तेव्हा असायचं.

शंकरराव चव्हाणांच्या डोक्यावर स्टार्च केलेली पांढरी स्वच्छ टोपी, खादीचा पांढराशुभ्र कुडता, त्यांच्या समोरचं नीटनेटकं टेबल प्रथमदर्शनीच मनात भरलं. शंकररावांनी ‘बसा’ म्हटलं. काही चौकशा केल्या. मी त्यांना आडनाव सांगितल्यावर त्यांनी मला विचारलं की, ‘तुम्ही बर्दापूरचे का?’ माझ्या तोंडून गांगरल्यामुळे बहुदा ‘बर्दापूर’ हे नाव नीट आलं नसावं. त्यांनी मला विचारलं, ‘बदनापूर की बर्दापूर?’ त्यांच्या आवाजात असलेली जरब जाणवली. मी ‘बर्दापूर’ सांगितलं. मराठवाड्याच्या बाहेरच्या वाचकांसाठी संदर्भ द्यायला हवा की, बदनापूर हे गाव औरंगाबाद जिल्ह्यात, तर बर्दापूर हे बीड जिल्ह्यात आहे. मग शंकररावांनी ‘चहा घेणार ना’ असं विचारलं. मी संकोचून ‘नाही’ म्हटलं. तेव्हा ते म्हणाले, ‘ही चहाची वेळच आहे.’ त्यांनी बहुदा आधीच चहा सांगितलेला असावा. दोन मिनिटांतच चहा आला. मी चहा प्यायलो आणि नमस्कार करून त्यांचा निरोप घेण्याआधी मी त्यांना म्हणालो, ‘साहेब, मी तुमच्याविषयी इतकं काही ऐकलेलं आहे आणि तुम्ही हेडमास्तर आहात असंही ऐकलं होतं, पण आत्ताच्या या भेटीमध्ये मला तुमच्यामध्ये कुठे हेडमास्तरकी जाणवली नाही.’ तेव्हा शंकरराव चव्हाण अतिशय गोड हसले. ते मनोवेधक हसू पूर्ण त्यांच्या दोन्ही ओठांच्या टोकापर्यंत विस्तृतपणे पसरलं. ते शंकरराव मला खूप विलोभनीय वाटले. शंकरराव हसतात आणि ते मी पाहिलं आहे, हे मी नंतर अनेकांना सांगितलं. हसरे शंकरराव हेच रूप माझ्या मनावर कायमचं कोरलं गेलं.

२.

पुढे खरं म्हणजे शंकरराव चव्हाण यांच्याशी अनेक वर्षं माझा संपर्क आला नाही. त्यांच्या दोन-तीन पत्रकार परिषदांना मी हजर होतो, पण नवखा असल्यानं त्यांना काही विचारण्याचं धाडस झालं नाही. हळूहळू मी पत्रकारितेत मुरत गेलो आणि प्रश्‍न विचारायला सुरुवात केली. त्याच काळातील अजून एक आठवण आहे. मला वाटतं, १९८४चा डिसेंबर महिना असावा. शंकरराव तेव्हा राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय गृहमंत्री होते. शंकरराव चव्हाण यांचं एक वैशिष्ट्य एव्हाना माझ्या लक्षात आलेलं होतं की, ते शरद पवार आणि स्वतंत्र विदर्भ या विषयावर बिलकूल प्रतिक्रिया देत नसत. तो प्रश्‍न कुणी विचारला तरी हातानं इशारा करत ‘चला, पुढे’ असं म्हणत पुढचा प्रश्‍न पुकारत असत.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९७६६३९८५०७

..................................................................................................................................................................

नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या सभागृहात पत्रकार परिषद होणार होती. आम्ही तीन-चार पत्रकारांनी शंकरराव चव्हाणांना आज स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्‍नावर बोलतं करायचंच पाहिजे, अशी पक्की मोर्चे बांधणी केली. दर एक-दोन प्रश्‍नानंतर विदर्भाचा प्रश्‍न विचारण्याचा सिलसिला सुरू झाला. हा प्रश्‍न विचारला की, शंकरराव ‘चला, पुढे चला’ असं म्हणत त्या प्रश्नाला बगल देत होते. पत्रकार परिषद संपत आल्याची चिन्हं दिसायला लागली. कारण पत्रकारांच्या प्रश्नाची गाडी अडखळू लागलेली होती. मी उठून उभा राहिलो आणि ‘एक प्रश्‍न विचारायचा आहे’ असं हात वर करून खुणावलं. शंकरराव चव्हाण म्हणाले, ‘विचारा, काय ते.’

पक्कं आठवतं, मी तेव्हा त्यांना विचारलं, ‘राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची काही योजना आहे का?’ क्षणभर थबकून शंकरराव चव्हाणांनी माझ्याकडे बघितलं. माझ्या प्रश्‍नाचा रोख त्यांच्या लक्षात आलेला होता. कारण कोणतंही नवीन राज्य स्थापन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती अत्यंत आवश्यक होती. शंकरराव चव्हाणांनी माझ्याकडून बघून स्पष्ट शब्दात ‘नाही’ असं करडेपणानं सांगितलं आणि प्रेस कॉन्फरन्स संपवली.

प्रेस कॉन्फरस संपल्यावर पत्रकार पांगू लागलेले असतांना शंकरराव चव्हाणांनी मला बोलावलं, खांद्यावर हात ठेवला आणि विचारलं, ‘बर्दापूरकर, तुमचं नागपुरात कसं सुरू आहे? आता तुम्ही बर्‍यापैकी तयार झालेले दिसतात आहेत. छान, मला आनंद झाला. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा मुद्दा आजवर कुठल्याच पत्रकाराला सुचलेला नव्हता’, असं हसत हसत म्हणत त्यांनी दाद दिल्यासारखं माझ्या खांद्यावर थोपटल्यासारखं केलं आणि ते कारकडे वळले.

३.

विधिमंडळ वृत्तसंकलनाच्या त्या काळात ग्रंथालयात जाऊन बसणं, ज्येष्ठ आमदारांशी गप्पा मारणं, हे एक पत्रकार म्हणून माझ्या शिकण्याच्या वृत्तीचा एक भाग होता. त्यात शंकरराव चव्हाणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू लक्षात येत गेले. शंकरराव चव्हाण यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी अनेक मंत्रीपदांवर काम केलेलं होतं. त्यामुळे त्यांना राज्याच्या प्रशासनाचा प्रदीर्घ व चौफेर अनुभव होता. त्यांची प्रतिमा अतिशय स्वच्छ होती. ते अतिशय शिस्तीत त्यांच्या खात्याचा कारभार हाकत असत. शक्यतो नियमात जेवढे काही बसेल, त्या पलीकडे जाऊन खूप काही करण्याची त्यांची वृत्ती नव्हती.

आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ते लोकप्रतिनिधींना अशी जी काही परीक्षा द्यावी लागते, तशी काही अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना द्यावी लागत नाही. याचा एक सर्वांत मोठा धोका म्हणजे, प्रशासकीय अधिकारी मग ते अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असो की राज्य सेवेतील, यांच्यामध्ये एक प्रकारचा उन्मत्तपणा येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती शंकरराव चव्हाणांना वाटत असे. दुर्दैवाने ती भीती पुढे खरी ठरली.

अनिर्बंधित अधिकार आणि नोकरीची शाश्‍वती यामुळे प्रशासकीय अधिकारी राज्य म्हणा की, देशाचे म्हणा, कर्तेधर्ते शासक (Ruler) होतील आणि ते लोकप्रतिनिधींना जुमानणार नाहीत, अशी शक्यता शंकरराव चव्हाणांना यांना कायम वाटत होती. म्हणूनच प्रशासनावर सरकारचा अंकुश असला पाहिजे आणि प्रशासनाला कामाची एक विशिष्ट शिस्त असली पाहिजे, असं शंकररावांना ते पहिल्यांदा मंत्री झाले तेव्हापासून वाटत होतं.

म्हणूनच मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी राज्याच्या सत्तेचं केंद्र असलेल्या इमारतीचं ‘सचिवालय’ हे नाव बदलून ‘मंत्रालय’ केलं. ते काही केवळ एका इमारतीचं नामांतर नव्हतं तर, त्यामागे त्यांची एक दीर्घ दृष्टी होती. मुख्यमंत्री असताना अनेकदा ते सकाळी मंत्रालयाच्या दरवाजात उभे राहून अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर येतात की नाही, याची जातीने चाचपणी करत असत. मंत्र्यांनीही मंत्रालयात वेळेवर यावं आणि व्यवस्थित काम करावं, असं शंकरराव चव्हाण यांना मनापसून वाटायचं. मात्र, शंकरराव चव्हाणांवर या संदर्भात टीकाच जास्त झाली, ‘हेडमास्तर’ म्हणून त्यांची संभावना करण्यात आली.

शंकरराव चव्हाण यांची प्रशासनाबाबतची भीती खरी ठरली, हे १९८०-८१ नंतर आपण महाराष्ट्रात घडताना बघत आहोत. प्रशासकीय अधिकारी विशेषत: भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनेक अधिकारी, मंत्री तर सोडाच, परंतु मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा फारसे जुमानताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री किंवा सरकार सांगतं एक, मुख्य सचिव त्या संदर्भात आदेश जारी करतात वेगळेच आणि स्थानिक प्रशासन त्याची अंमलबजावणी तिसर्‍याच पद्धतीने करत असल्याचं चित्र सध्या सार्वत्रिक आहे. खासदार असलेल्या माजी मुख्यमंत्र्याचं निवेदन स्वीकारण्यासाठी खुर्चीतून उठून उभं न राहण्याइतका पदाचा उन्माद अधिकार्‍यांत आलेला आहे. सर्वच स्तरावर बहुसंख्येनं प्रशासन किमान पुरेसं कार्यक्षम आणि संवेदनशील नाही आणि कमाल भ्रष्टाचारी आहे, याचा अनुभव पदोपदी येतो.

४.

यातला आणखी पुढचा महत्त्वाचा आणि गंभीर भाग असा की, गैरव्यवहार करण्यासाठी सरकारमधील काही आणि प्रशासकीय अधिकारी यांची झालेली राष्ट्रीय अभद्र युती. इथे प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे केंद्र आणि राज्य दोन्ही स्तरावरील अधिकारी अभिप्रेत आहेत. या अभद्र युतीतून गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणं पुढे घडत गेली आणि अजूनही घडणार आहेत.

यात आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे असे अनेक गैरव्यवहार उघडकीला आल्यानंतर किंवा त्यावर गदारोळ माजल्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात प्रशासकीय अधिकार्‍यांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण फारसं उल्लेखनीय नाही. याचं कारण सेवेतील आपल्या सहकारी अधिकार्‍यांना सांभाळून घेण्याची प्रशासनातील अधिकार्‍यांची शैली अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे. परंतु एखाद्या लोकप्रतिनिधींची मात्र मुदत संपली की, सरकारातील लोक त्यांना वाचवण्यासाठी फारसे पुढे आले आहेत असं क्वचित घडतं. घडलं आणि घडत आहे.

बाबरी मस्जिदीचं पतन ही या देशातील अत्यंत दुर्दैवी आणि मोठी धार्मिक दरी निर्माण करणारी घटना आहे, याबद्दल दुमत होण्याचं काही कारणच नाही. त्या काळात गृहमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण आणि पंतप्रधान म्हणून नरसिंहराव या संपूर्ण मोहिमेचे निर्णायक अधिकारी होते. त्यामुळे या घटनेबद्दल त्यांना जबाबदार धरणं जितकं स्वाभाविक आहे, तितकी स्वाभाविक अपरिहार्यता त्या संदर्भात प्रशासनाला जबाबदार धरण्याबाबतीत दाखवली गेली नाही. काही राजकीय विश्‍लेषक आणि भाष्यकारांनी तो सर्व दोष एकट्या नरसिंहराव यांच्यांवर तरी ढकलला किंवा शंकरराव चव्हाण यांच्यावर तरी. ‘भाजपच्या नेत्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही’, असं त्या संदर्भात एकदा बोलताना शंकरराव म्हणाले होते, म्हणजे हा आणखी पैलू या घटनेला आहे, पण त्याचीही गंभीरपणे दखल घेतली गेलेली नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मला असं वाटतं की, शंकरराव चव्हाणांच्या एकूणच कामगिरीविषयी पारदर्शी आणि अत्यंत विवेकी पद्धतीने लेखन होणं गरजेचं आहे. शंकरराव चव्हाण कामाच्या बाबतीत अत्यंत कठोर होते, ते नियमाच्या-कायद्याच्या बाहेर जाऊन काम करत नसत, हे जरी खरं असलं तरी त्यातून शंकरराव चव्हाण जनतेच्या बाबतीत संवेदनशील नव्हते, असा जो समज पसरवला गेला तोही चूक आहे, असं माझं मत आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांची पहिली कर्जमाफी महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाणांनीच मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केली. केवळ जाहीर केली नाही, तर तिची अंमलबजावणी काटेकोरपणाने होते की नाही हेही बघितलं.

कमाल जमीन धारणा कायद्याबाबतची एक हकिकत शंकरराव चव्हाण यांनीच मला एकदा सांगितली होती. तिचे फार तपशील मला आता आठवत नाही, परंतु ती हकिकत अशी- आपल्या देशात कमाल जमीन धारणा कायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या संमतीने अंमलात आला. तो आपल्या राज्यातही लागू झाला. परंतु या कायद्यामध्ये एक छोटीशी फट राहून गेली होती किंवा प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून कोणाच्या तरी दबावापोटी ती ठेवली गेलेली होती. या कायद्याअंतर्गत अतिरिक्त जमीन जाहीर करण्यासाठी उद्योगांना बरीच सवलत देण्यात आली होती. मात्र उद्योजक या सवलतीचा गैरफायदा घेतील, अशी भीती सातत्याने शंकरराव चव्हाण यांना वाटत होती. ते त्यावेळेस उपमंत्री होते. त्यांनी ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याही कानी घातली. वसंतराव नाईक यांनी हा प्रश्‍न केंद्र सरकारांच्या अखत्यारित येतो म्हणून सांगितलं. मग शंकरराव चव्हाण या विषयाच्या संदर्भामध्ये केंद्रीय नियोजन आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा यांना भेटले. त्यांना ही बाजू समजावून सांगितली. मात्र गुलजारीलाल नंदा यांनी त्या संदर्भात काहीही करण्यात असमर्थता दर्शवली. कारण कमाल जमीन धारणा कायदा आणण्याच्या संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधान दस्तुरखुद्द पंडित जवाहरलाल नेहरू हे आग्रही होते आणि त्यांच्या संमतीनेच हे सर्व करण्यात आलेलं होतं.

हे कळल्यावरही न डगमगता शंकरराव चव्हाण यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेतली आणि त्यांना आपली बाजू समजावून सांगितली. ही बाजू समजावून सांगितल्यानंतर महत्त्वाची बाब म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्या कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबईतील गिरणी मालकांना त्यांच्या गिरण्यांकडे असलेली जमीन विकण्याच्या संदर्भात सरसकट सूट देणं मुख्यमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण यांना साफ अमान्य होतं. परंतु त्याचं कारण समजून न घेता भांडवलवाद्यांनी त्या संदर्भात शंकरराव चव्हाण यांच्यावर खूप टीकेचा गोळीबार केला. गिरणी मालक जमीन विकतील, पण त्यातला योग्य तो वाटा गिरणी कामगारांना देणार नाही, अशी साधार भीती शंकरराव चव्हाण यांना वाटत होती. ती भीती किती खरी होती, हे आज सिद्ध झालेलं आहे. जुन्या मुंबईत त्या कापड गिरण्यांच्या जागी मोठेमोठे मॉल उभे राहिलेले आहेत आणि गिरणी कामगार हा मुंबईच्या मुख्य प्रवाहातून एक तर बेकार तरी झाला किंवा हद्दपार तरी झालेला आहे.

केंद्रात नियोजन आयोगाच्या अध्यक्षापासून ते शिक्षण, अर्थ, गृह अशा अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार शंकरराव चव्हाण यांनी अतिशय समर्थपणे सांभाळला. प्रथम राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ते सुमारे दोन वर्षं आणि नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यावरच्या त्यांच्या पूर्ण कार्यकाळात शंकरराव चव्हाण यांनी गृहमंत्रीपद दोन टप्प्यात सांभाळलं. या दोन्ही काळात महत्त्वाच्या अनेक मोहिमांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण यांचा फार मोठा वाटा होता.

त्या काळात पंजाब, काश्मीर, आसाम, मिझोराम अशा देशाच्या विविध भागात अशांतता माजलेली होती. अतिरेकी कारवायांना ऊत आलेला होता. या सर्व कारवायांचा, या सर्व मोहिमांचा बिमोड करण्यात केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचं योगदान निश्‍चितच होतं. परंतु राजकीय विश्‍लेषक आणि भाष्यकारांनी त्याचं पुरेसं श्रेय कधीच तत्कालीन गृहमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण यांना दिलं गेल्याच कधीच दिसलं नाही.

५.

शंकरराव चव्हाण यांच्या संदर्भात खूप काही लिहिता येईल. थांबण्याण्याआधी त्यांच्या संदर्भातल्या दोन आठवणी इथे सांगितल्या पाहिजेत. शंकरराव चव्हाण यांचा स्वतंत्र विदर्भ आणि वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याला ठाम विरोध होता आणि नेमका हा प्रश्‍न ते केंद्रीय गृहमंत्री आणि नरसिंहराव पंतप्रधान असताना ऐरणीवर आलेला होता. जेव्हा राजकीय स्थैर्य असतं तेव्हा असे प्रश्‍न उफाळून येतात, हे ओघानं आलंच. त्या संदर्भात त्यांची मुलाखत मिळावी असा माझा खूप प्रयत्न होता. एकदा मुंबईत असताना एका पत्रकार परिषदेनंतर त्यांना भेटलो आणि मला या विषयावर मुलाखत घ्यायची आहे, असं त्यांना सांगितलं. तेव्हा शंकरराव चव्हाण म्हणाले, ‘तुमच्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरं मी देईल. मात्र शरदरावांच्या संदर्भात मी काही बोलणार नाही, हे लक्षात ठेवा.’

त्यानंतर सुमारे वर्षभर मी मुलाखतीसाठी आपल्या देशाच्या केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या कार्यालयाकडे पाठपुरावा करत होतो. परंतु देशाची तत्कालीन राजकीय तसंच कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती अतिशय गंभीरच होती. त्यामुळे आवर्जून वेळ द्यावा अशी काही फुरसत शंकरराव चव्हाणांना मिळणं शक्य नव्हतं, हे मला समजत होतं. तरीही मी पाठपुरावा करत होतो.

एके दिवशी संध्याकाळी सव्वासातच्या सुमारास नागपूरच्या विशेष शाखेच्या तत्कालीन पोलीस उपायुक्तांचा फोन आला. त्यांचं नाव सतीश माथूर. त्यांनी मला सांगितलं की, ‘केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण हे अचानक नागपूरला लँड होणार आहेत आणि सकाळपर्यंत त्यांचा वेळ राखीव आहे तुम्हाला तुमच्या मुलाखतीसाठी आज वेळ मिळू शकतो. बघा, प्रयत्न करा.’ मी मुलाखतीसाठी प्रयत्न करतो आहे, हे सतीश माथूर यांना माहिती होते. शंकरराव चव्हाण पुट्टुपुर्थीला गेले होते. तिथून निघण्यात अतिउशीर झाल्यामुळे त्यांनी रात्री नागपुरात मुक्काम करण्याचं ठरवलं होतं. शंकरराव चव्हाण यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित अनंतराव घारड यांच्याशी लगेच संपर्क संपर्क साधला. अनंतराव माझे घनिष्ठ ज्येष्ठ मित्र होते, आहेत. त्यांना मी मुलाखतीच्या संदर्भात शंकरराव चव्हाण यांना आठवण करून देण्यासाठी सांगितलं. रात्री साडेनऊ-पावणेदहाच्या सुमारास अनंतरावांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की, ‘साहेबांनी तुला उद्या सकाळी साडेपाच वाजता मुलाखतीची वेळ दिलेली आहे. तुझी मुलाखत संपली की, ते दिल्लीला रवाना होणार आहेत.’

अनंतराव घारड यांच्या घरी शंकरराव चव्हाण ब्रेकफास्टसाठी पोहोचणार होते. त्या वेळेस ही मुलाखत ठरली. ठरल्याप्रमाणे सकाळी अनंतरावांच्या घरी पोहोचलो. थोड्याच वेळात शंकरराव आले. इतक्या पहाटे उठूनही ते प्रसन्नचित्त होते. मला बघितल्यावर ते अतिशय प्रसन्नसं हसले. मग आम्ही डायनिंग टेबलवर बसलो. अनंतरावांच्या पत्नी सौ. पौर्णिमा वहिनी यांनी ब्रेकफास्ट सर्व्ह करायला सुरुवात केली आणि ब्रेकफास्ट करतानाच ती बहुप्रतीक्षित मुलाखत एकदाची झाली. वैधानिक विकास मंडळं जर स्थापन केली तर राज्यामध्ये एक दुसरं सत्ताकेंद्र तयार होईल म्हणजे राज्यामध्ये दोन सत्ताकेंद्र निर्माण होतील, राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा एक विचित्र असा घटनात्मक पद्धतीचा पेच निर्माण होईल, असं शंकरराव चव्हाण यांचं ठाम मत होतं.

गोविंदभाई श्रॉफ, हरिभाऊ धाबे हे ज्येष्ठतम नेते हे मंडळ स्थापन करण्यासाठी अतिशय आग्रही होते. त्यासाठी त्यांनी आंदोलनही उभारलेलं होतं. त्या दोघांविषयी नितांत आदर शंकरराव चव्हाण यांच्या मनात होता. तरीसुद्धा त्यांचा विरोध ठाम होता. ती मुलाखत संपल्यावर शंकरराव चव्हाण यांनी मला हळूच हिंट दिली, ‘पण बर्दापूरकर, तुम्हाला सांगतो, मंडळं स्थापन करावीच लागणार, कारण हा प्रश्‍न आता पंतप्रधानांच्या कोर्टात गेला आहे. त्याचा संबंध आता आदरणीय नेते गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या पद्म पुरस्काराची जोडला गेला आहे’.

‘म्हणजे गोविंदभाई श्रॉफ यांना पद्मश्री मिळणार का?’ असं मी त्यांना विचारलं. ‘नाही, त्यापेक्षा अजून बरंच काही मोठं असेल, पण मी आत्ता जे काही बोललो त्याबद्दल मी सांगेपर्यंत काहीही लिहायचं नाही,’ अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी दिली. सूचना कसली, त्यांच्या आवाजाचा एकूण टोन लक्षात घेतला तर ती ताकीदच होती! मग मी शंकरराव चव्हाण यांना म्हणालो, ‘कृपा करून वैधानिक मंडळ स्थापन होणार असल्याची अधिकृत बातमी सर्वप्रथम तुम्ही मला द्यायला हवी.’

शंकरराव चव्हाण यांनी ते मान्य केलं. पुढे दोन-अडीच महिने असेच गेले आणि एक दिवस अनंतराव घाराड यांचा मला फोन आला. ते शंकरराव चव्हाण यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानातून बोलत होते. त्यांनी मला सांगितलं की, ‘महाराष्ट्रामध्ये दोन नाही तर विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अशी तीन वैधानिक विकास मंडळं स्थापन करण्याचा निर्णय झालेला आहे. तो मसुदा दोन दिवसात मंजूर होईल. त्याच्यानंतर बातमी द्यायची आहे. साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे तो मसुदा मी तुझ्या माहितीसाठी घेऊन येतो आहे.’

अनंतराव घारड यांनी नागपूरला आल्यानंतर वैधानिक विकास मंडळाचा तो मसुदा माझ्याकडे दिला. दोन दिवसानंतर केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या कार्यालयातून मला अधिकृतपणे ‘वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे आणि त्या संदर्भातली घोषणा एक-दोन दिवसात केली जाईल. साहेबांनी तुम्हाला बातमी द्यायची असेल तर द्यायला सांगितलं आहे,’ असा निरोप देण्यात आला.

अर्थातच ही खूप महत्त्वाची बातमी होती. माझ्या हातात त्याचे सर्व तपशील होतेच. पक्कं आठवतं की, तो शनिवार होता. आणि मी ती बातमी लगेच मुंबईला पाठवली. रविवारच्या ‘लोकसत्ता’च्या सर्व आवृत्त्यांत मुख्य बातमी म्हणून ती पहिल्या पानावर माझ्या नावानिशी प्रकाशित झाली.

सांगायचं तात्पर्य हे की, शंकरराव चव्हाण शब्दाला पक्के होते. शेवटची आठवण- शंकरराव चव्हाण यांचं माणसांकडे कसं बारकाईने लक्ष असे, त्याची खबरबात ते कशा पद्धतीने ठेवत असत या संदर्भातली आहे. मे १९९८मध्ये माझी मुंबईहून औरंगाबादला बदली झाली. खरं तर, ती मी मागून घेतलेली होती. औरंगाबादला रुजू. त्यानंतर एकदा शंकरराव चव्हाण औरंगाबादला आले. शंकरराव चव्हाण येण्याची खबर अर्थातच मला लगेच मिळाली. मी शंकरराव चव्हाण यांच्या खडकेश्‍वर येथील निवासस्थानी फोन केला आणि त्यांना भेटीची वेळ मागितली.

तेव्हा शंकरराव चव्हाण मला म्हणाले की, ‘उद्या चारनंतर केव्हाही या.’ त्याप्रमाणे मी गेलो. ते निवांत होते. आमच्यात बऱ्याच गप्पा झाल्या. ‘तुमचं आणि शरद पवारांचं काय बिनसलं?’ हा प्रश्न मी पुन्हा एकदा विचारला तेव्हा शंकरराव चव्हाण यांनी मला निक्षून सांगितलं की, ‘त्या संदर्भात मी काहीही बोलणार नाही, हे अनेकदा तुम्हाला सांगितलेलं आहे.’

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

आमच्या त्या गप्पा चालू असतानाच औरंगाबाद मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे काँग्रेसचे उमेदवार रामकृष्णबाबा पाटील तिथे आले. साहेब कोणातरी माणसाशी फार मोकळ्या गप्पा मारताहेत, म्हणून ते जरा दबकून बाजूलाच बसले. गप्पा संपल्यावर मी जेव्हा ‘चला, मी निघतो,’ असं म्हणालो, तेव्हा शंकरराव चव्हाण यांनी रामकृष्णबाबा पाटील यांच्याशी माझी ओळख करून दिली. काँग्रेसतर्फे रामकृष्ण बाबा पाटील यांची लोकसभेची उमेदवारी पक्की झाली आहे वगैरे वगैरे सांगितलं. मग शंकरराव चव्हाण यांनी घर कुठे घेतलं, कुटुंब औरंगाबादला शिफ्ट केलं का?, वगैरे चौकश्या केल्या आणि काही गरज लागली तर रामकृष्णबाबाला सांगा, असं सांगितलं.

मी निघालो. मला सोडायला दरवाजापर्यंत सोडायला रामकृष्णबाबा पाटील आले. आम्ही दरवाजाकडे जात असताना ते त्यांच्या मोकळ्याढाकळ्या शैलीत म्हणाले, ‘बर्दापूरकरसाहेब मी आता निवडणूक लढवणार आहे. तुम्ही काही काळजी करू नका. तुमचे जे काही देणंघेणं असेल, ते मी नीट सांभाळून घेईन...’ तोच शंकरराव चव्हाण यांनी त्यांच्या करड्या आवाजात, ‘बाबा, बर्दापूरकरांना तू त्यातला पत्रकार समजू नकोस.’ रामकृष्णबाबा पाटीलही चमकले. मी थरारून गेलो. एवढं स्वच्छ राजकीय चारित्र्य असणार्‍या नेत्यानं माझ्या पत्रकारितेला दिलेलं ते प्रमाणपत्र ऐकून अंगावर रोमांच उभे राहिले. डोळे किंचित पाणावले. मी परत फिरलो. शंकरराव चव्हाण यांच्या पाया पडलो आणि घरी आलो. ती शंकरराव चव्हाण यांच्याशी झालेली माझी शेवटची भेट; नंतर कळली ती त्यांच्या मृत्युची वार्ता...

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -