सोव्हिएत युनियनचा प्रयोग एकूण ७४ वर्षे चालला, चीनच्या प्रयोगाला ७१ वर्षे होऊन गेली आहेत

‘एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका’नुसार ‘authoritarianism’चा अर्थ असा दिलेला आहे की, ‘अशा राजकीय व्यवस्थेत सत्ता कोण्या एका नेत्याच्या अथवा एका छोट्या गटाच्या हातात केंद्रित झालेली असते. अशा व्यक्ती अथवा असा गट संवैधानिकरित्या जनतेप्रती जबाबदार नसतात.’ याची विस्तृत व्याख्या करत असताना ब्रिटानिकाने पुढे लिहिले आहे की, ‘authoritarian नेता आपल्याकडील सत्तेचा दुरुपयोग कायदेशीर स्वायत्त संस्थांचा आदर न करता नेहमीच मनमानीपणाने करत असतो आणि अशा नेत्यांना जनता निवडणुकीच्या मार्गाने हटवू शकत नाही.’

चला, आता आपण या व्याख्येच्या आधारावर चीनमधील राजकीय व्यवस्थेतचे परीक्षण करू या. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नऊ कोटी सदस्य आहेत. शहरे व गावापासून तर औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत त्यांच्या शाखा पसरलेल्या आहेत. त्याशिवाय कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, विद्यार्थी संघटना इत्यादी सर्वांचीच एक पूर्ण यंत्रणा देशभर पसरलेली आहे. खालपासून वरपर्यंत पक्षशाखांच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणुकीच्या पद्धतीने निवड करून ही संपूर्ण यंत्रणा काम करत असते. पक्षाची केंद्रीय समिती, पॉलिट ब्युरो, पॉलिट ब्युरोची स्थायी समिती आणि इतरही पदाधिकारी याच प्रक्रियेद्वारे निवडले जातात. नॅशनल पीपल्स काँग्रेस म्हणजे राष्ट्रीय संसदेसाठी जवळजवळ २२०० सदस्यांची निवडणूक याच प्रकारे होत असते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

कम्युनिस्ट पक्ष आणि पीपल्स रिपब्लिक यांचे जे मूलभूत सिद्धान्त आहेत, त्यांच्याबद्दल निष्ठा ठेवणार्‍या बाकी आठ पक्षांचे सदस्यही या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये भाग घेत असतात. परंतु येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपण बहुपक्षीय लोकशाही देश असल्याचे चीनने कधीही म्हटलेले नाही. परंतु बहुपक्षीय लोकशाही देश नसणे याचा अर्थ, जनतेप्रती सत्ताधारी पक्षाची कोणतीच जबाबदारी नसते, असे समजणे योग्य होणार नाही.

जगात ज्याला आदर्श म्हणता येईल, अशा स्वरूपाचा राजकीय संघटनेचा ढाचा अजूनपर्यंत निर्माण झालेला नाही. कशा प्रकारच्या राजकीय ढाच्याचा अवलंब करावा, हे  वेगवेगळे समाज किंवा त्या-त्या ठिकाणच्या राजकीय शक्ती ठरवत असतात. उदा. इराणने जर ‘इस्लामिक  रिपब्लिक’च्या ढाच्याचा अवलंब केला असेल, तर तो अमेरिका किंवा ब्रिटन किंवा जर्मनीसारखा नाही म्हणूनच केवळ त्याला अवैध किंवा चुकीचे मानले जाऊ शकत नाही. पाश्चिमात्य पद्धतीच्या राजकीय ढाच्यामध्ये authoritarianism नसतो, हा समजसुद्धा पूर्णपणे चुकीचा ठरतो. जी हुकमत चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष किंवा इराणमध्ये गार्जियन कौन्सिल गाजवते, तोच प्रकार अमेरिकेमध्ये तेथील कॉर्पोरेट क्षेत्र करते. त्याच्या इच्छेविरुद्ध तेथे निवडणुकीचा कोणताही वेगळा निकाल लागू शकत नाही. किंवा मग तेथील मुख्य धारेच्या प्रसारमाध्यमांशिवाय त्याबाबतच्या चर्चाही चालवणे शक्य नसते.

मागील काही वर्षांपासून अमेरिकेमध्ये बर्नी सैंडर्स आणि ब्रिटनमध्ये जेरेमी कॉर्बीन यांना सत्तेच्या जवळपासही फिरकू देऊ नये, यासाठी वेगवेगळे प्रकार अवलंबण्यात आलेले आहेत आणि विशेष करून ज्याप्रमाणे कॉर्बीन यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत, त्यामुळे तर याबाबत कोणतीही शंका घेण्याचे कारण नाही.

सर्वच हुकमतींचा लोप झाला पाहिजे. सर्वच नागरिक खरोखरच जेथे स्वतंत्र असतील, अशी अवस्था आली पाहिजे, परंतु अशी अवस्था जगातील कोणत्याच देशात अजूनपर्यंत अस्तित्वात आलेली नाही. कम्युनिस्ट पक्षांचासुद्धा असाच दावा आहे की, ते समाजाला अशा अवस्थेत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यांच्या समजानुसार त्यासाठी मनुष्याच्या स्वतंत्रतेला मर्यादित करणारे घटक समाजाच्या समाजरचनेच अंतर्भूत आहेत. जोपर्यंत या समाजरचनेत बदल करून एका प्रगतिशील संस्कृतीची निर्मिती होत नाही, तोपर्यंत सर्वच मनुष्यांना सारखीच स्वतंत्रता मिळण्याची गोष्ट करणे म्हणजे, एक प्रकारची फसवणूकच करणे होय.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९७६६३९८५०७

..................................................................................................................................................................

जर आपण प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या ‘freedom as development’ या म्हणण्याकडे लक्ष दिले (म्हणजे विकासाला स्वातंत्र्याच्या संदर्भात समजून घेण्याचा प्रयत्न केला), तर ही बाब आणखीच स्पष्ट होऊ शकेल. प्राध्यापक सेन यांच्या मतानुसार, विकासाचा अर्थ आणि उद्दिष्ट मनुष्याला त्याच्या पारतंत्र्यातून (un-freedoms) क्रमाक्रमाने मुक्त करणे होय. गरिबी, अनारोग्य, शिक्षण यांच्या अभावामुळे मनुष्य आपल्या क्षमतेचा पूर्ण विकास करू शकत नाही. मनुष्याच्या स्वातंत्र्यविरोधी असणाऱ्या अशा अनेक बाबी त्याच्या आजूबाजूलाच उपस्थित असतात. येथे प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर कोणती व्यवस्था आपल्या कोट्यवधी लोकांना गरिबीतून बाहेर आणून सर्वांनाच चांगले आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सोयी-सवलती देऊ शकत असेल, या लोकांची सांस्कृतिक प्रगती घडवून आणत असेल, तर अशा वातावरणातील लोक आपल्या पारतंत्र्यातून मुक्त होणार की नाही?

चीनने मागील ७१ वर्षांपासून अशा प्रकारच्या पारतंत्र्यातून आपल्या लोकांना मुक्त करण्याच्या दिशेने अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. भांडवली जगातील जागतिक बँकेसारख्या चालक संस्थांनीसुद्धा या बाबी मान्य केल्या आहेत.

प्रत्येक समाजात अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासह, सर्वच प्रकारच्या मानवी अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे, हे खरेच आहे. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याबाबत चीनचे रेकॉर्ड आणि तेथील वास्तव परिस्थिती प्रश्नांकित आहे. इतकी की, काही काळपूर्वीपर्यंत चीनी सरकारचे समर्थक असलेल्या वर्तमानपत्राचे संपादक हु शिंनजिन यांनीसुद्धा ही गोष्ट मान्य केली आहे की, मानवी अधिकारासारख्या महत्त्वाच्या बाबतीत चीनचे रेकॉर्ड कमकुवत आहे. उत्पादक शक्तींची प्रगती करत असताना, सर्वांनाच विकासाची आणि स्वातंत्र्याची जास्तीत जास्त संधी देत असताना व्यक्तींच्या सर्वच अधिकारांची रक्षा करणे कसे काय शक्य आहे? हा एक चर्चेचा मुद्दा आहे.

परंतु इथे पुन्हा एकदा ‘whataboutism’ची (म्हणजे एकाच्या दोषाची चर्चा होत असताना दुसऱ्याचा दोष दाखवून देणे) जोखीम पत्करूनसुद्धा या बाबीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे की, सर्वांच्याच अधिकाराची समान पद्धतीने रक्षा केली जाईल, असा कोणताच देश किंवा समाज अजूनपर्यंत तरी जगामध्ये कोठेच अस्तित्वात आलेला नाही. भांडवली लोकशाही असलेल्या व्यवस्थेतसुद्धा जे संवैधानिक अधिकार दिले गेल्याचे सांगितले जाते, त्यांचेसुद्धा एक ‘वर्ग-चरित्र’ असते. संबंधित व्यक्ती कोणत्या वर्गाशी संबंधित असते, त्याच्यावर नियोजित अधिकार खरोखरच कोणाला किती मिळतात, ही बाब अवलंबून आहे.

खरे तर ‘अधिकार’ किंवा ‘स्वातंत्र्य’ या काही वर्गनिरपेक्ष संकल्पना नाहीत. त्यांना एक वर्गीय संदर्भ (क्लास कॉन्टेस्ट) असतो. भांडवली समाज व्यवस्थेत प्रत्यक्षात काय घडते? तर ‘अधिकार’ व ‘स्वातंत्र्य’ या बाबतींत राज्यकर्त्या वर्गाचा स्वतःचा जो समज असेल आणि स्वतःचे जे हितसंबंध असतील, तोच संपूर्ण समाजाचा किंवा देशाचा समज असल्याचे किंवा तेच समाजाचेही हितसंबंध असल्याचे, आणि त्यातच जणू काही संपूर्ण देशाचे हीत असल्याचे हा राज्यकर्ता वर्ग भासवत असतो. कारण तो शासक वर्ग असल्याने जनमत तयार करणारी सर्व साधनसामग्री त्याच्याकडेच असते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

विविध संस्था, वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमे इत्यादींवर त्याचे नियंत्रण असते. या साधनांच्या माध्यमातून राज्यकर्ता वर्ग जनतेतील उपेक्षित आणि शोषित घटकांवर आपले मत थोपवून या घटकांची सहमती मिळवण्यात यशस्वी होतो. जागतिक जनमतावर पाश्चिमात्य संस्था आणि त्यांच्या प्रसारमाध्यमांची अशी काही जबरदस्त पकड आहे की, त्या देशातील वेगवेगळे मतभेद, अंतर्विरोध आणि त्याचा जो काही कमकुवतपणा असेल, त्यावर जगाच्या इतर देशांमध्ये तथ्यावर आधारित समर्पक चर्चाच होऊ शकत नाही. खरे तर जगातील ज्या देशांना पाश्चिमात्य देश स्वतःसाठी धोकादायक किंवा शत्रू समजतात, त्यांच्या विरोधात हे पाश्चिमात्य देश संपूर्ण जगातच वातावरण निर्मिती करत असतात.

एके काळी सोव्हिएत युनियनबद्दल, त्यानंतर मुस्लीम देशांबद्दल आणि आज चीनबद्दल ज्या प्रकारे एकतर्फी विखारी चर्चा जगात चालू असल्याचे आपण पाहत आहोत, त्याचे खरे कारण हेच आहे.

तसे जर नसते, तर सामाजिक विकास आणि न्याय यांवर आधारित विकासाच्या कसोट्या आपण पाहिल्या, तर चीनच्या व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आणि प्रश्न असले, तरीही वस्तुस्थिती अशी आहे की, चीनने मिळवलेल्या जमेच्या बाजू आधुनिक काळात ठोस आणि विचारविनिमय करण्यासाठी महत्त्वाचा आधार उपलब्ध करून देतात. शेवटी प्रत्येक व्यवस्था म्हणजे एक प्रयोगच असतो.

राजेशाहीपासून तर उदारमतवादी लोकशाहीपर्यंतच्या विकासक्रमांमध्ये अनेक बाबी कोणत्याही जाणीवपूर्वक मानवीय प्रयत्नांशिवाय घडलेल्या आहेत. काही बाबींसाठी लोकांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागले आणि काहींसाठी तर बलिदानसुद्धा द्यावे लागले. फ्रान्सची क्रांती, वसाहतवाद-विरोधी स्वातंत्र्य लढे, समाजांतर्गत न्यायासाठी झालेले अनेक संघर्ष इत्यादी मानवाने जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांची उदाहरणे आहेत. यासाठी हजारो लोकांना अमूल्य बलिदान द्यावे लागले, परंतु या संघर्षाच्या परिणामी ज्या व्यवस्था अस्तित्वात आल्या, त्यांच्यावर समाजातील श्रीमंत किंवा मग समाजावर इतर प्रकारे प्रभाव टाकणाऱ्या जनसमूहांनी किंवा स्वार्थांध लोकांनी लगेच नियंत्रण मिळवले होते. जेथे समाजवादाचा किंवा साम्यवादाचा आदर्श समोर ठेवून क्रांत्या झालेल्या होत्या, त्या समाजांच्या बाबतीतही असे बऱ्याच प्रमाणात घडले आहे.

चीनची क्रांतीसुद्धा त्याला अपवाद नाही. परंतु चीनचे वैशिष्ट्य हे आहे की, त्याने आपल्या प्रयोगाला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पुढे नेले आहे.

बऱ्याच अभ्यासकांनी असे म्हटले आहे की, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात स्वतःहून शिकण्याचे आणि बदललेल्या परिस्थितीनुसार बदलण्याची उदाहरणे घालून दिली आहेत. जगात तसे उदाहरण आणखी कोणते मिळत नाही. आता ही काल्पनिकच बाब आहे आणि काल्पनिक बाबीला तसे फारसे महत्त्व नसते. तरीही बऱ्याचदा असा प्रश्न निर्माण होतो की, जर सोव्हिएत युनियनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने परिस्थितीनुसार शिकून त्यानुसार स्वतःला लवचीकपणे बदलण्याची क्षमता ठेवली असती, तर आज जगाचे चित्र कसे राहिले असते?

असो, जे लोक स्वतःला डावे समजत असूनही चीनला चुकीचे मानतात किंवा मग त्याला पाश्चिमात्य भांडवलशाहीसारखेच समजतात त्यांच्यापुढे असे प्रश्न उभे राहतात की…

सोव्हिएत युनियन विस्कळीत झाल्यानंतर चीनची व्यवस्थासुद्धा जर तशीच कोसळली असती, तर त्यांच्या मते ती घटना जगासाठी चांगली बाब ठरली असती की वाईट? त्या वेळी चीनला वैचारिक आव्हानांनी आणि जागतिक शक्ती संतुलनाने घेरले होते. अशा वातावरणात स्वतःला बदलत त्याने खाली वाकून चालण्याचा आपल्या विकासाचा मार्ग अवलंबला नसता, तर चीन आज जसा आहे तसा उभा राहू शकला असता? त्या वेळी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने आपले सर्व लक्ष जगाला बदलण्याच्या स्वप्नावरून बाजूला सारून, स्वतःच्या देशाचे शासन शाबूत ठेवून आपले लक्ष आपल्या देशाला समृद्ध करण्याच्या स्वप्नावर केंद्रित केले नसते, तर आज समाजवादाला (मग तो भलेही चिनी स्वभावाचा असू द्या, ज्याच्याशी डावे लोक सहमत नसतील) पाश्चिमात्य जगाने तेवढ्या गांभीर्याने घेतले असते? आणि तेव्हा पाश्चिमात्य साम्राज्यवादी  जगासमोर असे कोणते आव्हान उभे राहिले असते, जसे आज चीनचे उभे राहिलेले आम्ही पाहत आहोत?

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

तेव्हा आता गोष्ट साम्राज्यवादावर आली आहे, तर निश्चितच या प्रश्नावरसुद्धा चर्चा झाली पाहिजे की, चीन साम्राज्यवादी आहे की नाही? आमच्या लेखमालेच्या पुढील लेखाचा विषय हाच राहणार आहे, परंतु त्याअगोदर एक गोष्ट निश्चितच ध्यानात ठेवली पाहिजे की, दुर्भिक्ष आणि गरिबीमध्ये आलेली समता ही टिकाऊ राहत नाही. या प्रयोगाचा अनुभव हेच शिकवतो की, जर लोकांना आवश्यक त्या जिनसा लांब रांगा लावून घ्याव्या लागत असतील आणि ते लोक आपल्या प्रतिस्पर्धी विचारसरणीवाल्या व्यवस्थेतील उच्चवर्गाच्या सुख-सुविधांकडे आसावल्या नजरेने पाहत असतील, तर त्याचा काय परिणाम होतो, हे जगाने पाहिले आहे. असाच परिणाम चीनचा होईल किंवा नाही, हे माहीत नाही. परंतु सध्या तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, सोव्हिएत युनियनचा प्रयोग एकूण ७४ वर्षे चालला, चीनच्या प्रयोगाला ७१ वर्षे होऊन गेली आहेत.

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

या लेखमालिकेतील आधीच्या लेखांसाठी पहा -

चीन : एका देशाच्या कायापालटाची अभूतपूर्व कथा

‘मागास’ चीनला ‘आधुनिक’ बनवण्याचा एक ‘ग्रँड प्रोजेक्ट’!

सोव्हिएत युनियनशी झालेल्या संबंधविच्छेदानंतर चीनने आपला वेगळा मार्ग पत्करला!

…आणि तेंग यांनी समाजवाद म्हणजे ‘गरिबीचे समान वाटप नाही’ हा आपल्या विचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला

माओ यांनी मशागत केलेल्या जमिनीत तेंग यांनी समृद्धीचे बी पेरले

जेव्हा चिनी स्वप्नांनी मारली भरारी, तेव्हा….

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘https://www.mediavigil.com’ या पोर्टलवर २७ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.mediavigil.com/op-ed/individual-liberty-is-a-problem-in-china-but-corporate-control-also-destroyed-it-in-capitalist-countries/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -