सत्ताधारी पक्षाकडून सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करून आपल्या पक्षातील नेत्यांवर, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरही टेहळणी केली जाते…

रणजित देसाई यांच्या ‘स्वामी’ या कादंबरीत पेशवेकालीन हेरगिरीचा एक प्रसंग आहे. तुरुंगात असलेल्या राघोबादादा यांच्याशी बुद्धिबळ खेळत असताना ‘तुमचा राजा दोन घरे मागे घ्यावा’ असे बोलले जाते आणि त्याचे टिपण माधवराव पेशवे यांच्याकडे दिले जाते. त्यानंतर पेशव्यांच्या मदतीला निघालेले नागपूरकरांचे सैन्य माघारी परतते. त्या वेळी त्या वाक्याचा अर्थ समजून माधवराव पेशवे संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करतात.

आधुनिक काळातही अशा प्रकारे स्वपक्षीय मंत्र्यांवर, आमदारांवर, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर नजर ठेवून अशाच प्रकारे टिपणे तयार केली जातात आणि ती सत्ताधाऱ्यांकडे, राज्यकर्त्यांकडे पोहोचवली जातात. योग्य वेळी आवश्यक ती कारवाईही केली जाते.

थोडक्यात सत्ताधारी पक्षाकडून सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करून आपल्या पक्षातील नेत्यांवर, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरही टेहळणी केली जाते. स्वतःची सत्ता आणि स्थान जपण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणांचा वापर केला जातो. आणि हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही ठाऊक असते. विरोधी पक्षांचे लोक सत्तेवर आल्यावर तसेच करतात. त्यामुळे आवश्यक ती काळजी घेऊन वागणे आणि बोलणे, हे पथ्य सर्वच राजकारणी आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या रडारवर असलेले इतर लोक पाळत असतात.     

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

गोव्यात पणजी येथे ‘नवहिंद टाइम्स’चा बातमीदार असताना माझ्याकडे गुन्हा आणि न्यायालय म्हणजे क्राईम आणि कोर्ट अशी एकमेकांशी निगडित असलेल्या दोन बिट्स होती. साधारणतः नव्याने कुणी बातमीदार म्हणून रुजू झाला की, त्याच्या गळ्यात ही दोन्ही बिट्स अडकवून त्यापासून थोड्या सिनियर बातमीदारांनी मोकळे व्हायचे, अशी त्या काळात अनेक दैनिकांत पद्धत होती. ‘नवहिंद टाइम्स’मध्ये १९८०च्या दशकात मी नऊ वर्षे या दोन्ही बिट्स हाताळल्या. याचे एक कारण म्हणजे त्या काळात मला ज्युनियर असलेला शिकाऊ बातमीदार आमच्या दैनिकात रुजूच झाला नाही. राहत्या घरी साधा लँडलाईन टेलिफोन नसताना आणि रात्री आठ ही आतल्या पानांसाठी बातमी स्वीकारण्याची डेडलाईन असताना कुठल्याही गुन्ह्यांची आणि अपघातांची बातमी चुकू न देता क्राईम बीट सांभाळणे अवघड आणि जोखमीचे काम होते.      

पोर्तुगीज सत्तेपासून १९६१ साली मुक्त झाल्यापासून गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशात गोवा हा एकच जिल्हा होता. गोव्यापासून शेकडो मैल दूर असलेल्या गुजरातजवळच्या दमण आणि दीव या दोन तालुक्यांसह या जिल्ह्यात एकूण बारा तालुके होते. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस (आयजीपी) हे या प्रदेशाचे मुख्य पोलीस अधिकारी होते, तर त्यांच्या हाताखाली केवळ एकच सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस किंवा पोलीस अधिक्षक दर्जाचा अधिकारी होता.

डेप्युटेशनवर या केंद्रशासित प्रदेशात येणारे अधिकारी वरच्या पदावरचे भासत असले तरी दिल्लीत व इतरत्र मोठ्या राज्यांत बदली झाल्यावर अगदी आयजीपीची नेमणूक अधीक्षक पातळीवर होत असे. इथे येणाऱ्या अधिकाऱ्याची प्रबोशनवरची पहिली पोस्ट शिक्षण संचालक अशा दर्जावर असायची आणि दुसरी पोस्ट थेट कलेक्टरची असायची. भारतातल्या पहिल्या आयपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी यांची गोव्याला ‘कॉमनवेल्थ रिट्रीट’साठी १९८३ला बदली झाली, त्या वेळी त्या डेप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस (ट्रॅफिक) या पदावर होत्या.

मला आठवते त्या वेळी मूळचे गोव्याचेच असलेले एक पोलीस अधिकारी सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस होते, तर शर्मा नावाचे एक आयजीपी होते. त्या वेळी मांडवीच्या तीरावर असलेल्या मध्ययुगीन आदिलशहाच्या राजवाड्यात असलेल्या गोवा, दमण आणि दीवच्या दुमजली सचिवालयात खाली एका कोपऱ्यात प्रेस रूम होती. त्यामध्ये येऊन वेगवेगळ्या संघटनांचे, राजकीय पक्षांचे आणि सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते आम्हा बातमीदारांना प्रेस नोट्स किंवा मंत्र्यांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेली निवेदने देत असत. अनेकदा यात पुढील आंदोलनांची माहिती किंवा धमकी दिलेली असायची. काही वेळेस खास बोलावलेल्या पत्रकार परिषदांत ही माहिती लेखी स्वरूपात दिली जायची, अनेकदा काही बाबी कागदावर न मांडता तोंडी स्वरूपात सांगितल्या जायच्या आणि त्याच्यातच खूपदा खरी आणि मोठी बातमी असायची.       

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी संपर्क - ७७७४०३२६८०, ९७६६३९८५०७

..................................................................................................................................................................

प्रेसरुममध्ये मी बसायला सुरुवात केली, तेव्हाची ही गोष्ट आहे. सचिवालयाच्या वरच्या मजल्यावर पर्यटनमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा किंवा शिक्षणमंत्री हरिष झांटये यांची मुलाखत घेऊन आम्ही पत्रकार मंडळी लाल गालीचा असलेल्या लाकडी जिन्यावरून उतरून प्रेस रूमकडे वळण्याआधीच एकदोन व्यक्ती काही सिनियर पत्रकारांना भेटत असत. त्यांच्या देहबोलीवरून आणि ते ज्या पद्धतीने पत्रकारांना बाजूला घेऊन संभाषण करत असत, त्यावरून मला ते कोण असावेत, याविषयी विलक्षण कुतूहल वाटायला लागले. एक-दोनदा पत्रकार परिषदांना सिनियर पत्रकार नव्हते. त्यामुळे त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधला, तेव्हा मला सर्व उलगडा झाला.

आम्हा पत्रकारांकडून विशिष्ट पत्रके मागवून त्यातील मजकूर आपल्याकडील नोंदवहीत लिहून घेणारी, पत्रकार परिषदांत तोंडी सांगितली जाणारी माहिती विचारणारे साध्या वेषातील ते लोक आयबी म्हणजे ‘इंटीलिजन्स ब्युरो’ या केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे, तसेच ‘स्पेशल ब्रांच’ म्हणजे ‘सीआयडी’ (क्राईम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट)चे लोक आहेत, हे मला समजले, तेव्हा धक्काच बसला होता.

नंतर कळाले की, पणजी शहरात आणि केंद्रशासित प्रदेशात विविध राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष, विविध सामाजिक आणि कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना, सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्ट मंत्री वा आमदार काय करत आहेत, त्यांचा मोर्चा-आंदोलने, बंद दारातील बैठका किंवा खुल्या परिषदा वगैरे कधी होणार आहेत, याची इत्यंभूत माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारकडची पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा सतत गोळा करत असते. वृत्तपत्रांत बातम्या छापून येण्याआधीच किंवा ज्या गोष्टी वृत्तपत्रांत कधी छापूनही येणार नाही, अशा सर्व हालचाली, घटना आणि वक्तव्ये यांची सत्ताधारी नेत्यांना माहिती असायला हवी, या यासाठी हा सर्व खटाटोप गुप्तचर यंत्रणा करत असतात.   

गंमतीची गोष्ट म्हणजे या स्पेशल ब्रांच किंवा आयबीच्या कर्मचाऱ्यांकडे काही जण अगदी संशयाच्या नजरेने पाहत असायचे, पण सामाजिक, कामगार आणि इतर काही संघटनांमधली नेतेमंडळी, मात्र त्यांच्याशी अत्यंत सौहार्दाचे संबंध ठेवून असायची. मला आठवते- गोव्यात विद्यार्थी संघटनांचे खासगी इंजिनियरिंग कॉलेजविरुद्ध आंदोलन चालू होते. ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियनचे नेते असलेले सतीश सोनक वगैरे मंडळी या गुप्तचर यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांना स्वतः आपली प्रेसनोट्स देत असत. पत्रकार परिषद संपल्यानंतर सीपीआयचे कामगार नेते जॉर्ज वाझ यांनाही असेच प्रेसनोट्स देताना मी पाहिले आहे.   

गोव्यातील राम्पणकरांच्या म्हणजे मोटारबोटीने नव्हे तर जाळ्याने मासेमारी करणाऱ्या कोळ्यांच्या आंदोलनाने प्रथम मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकरांच्या आणि नंतर प्रतापसिंह राणे यांच्या सरकारला अगदी जेरीस आणले होते. त्या काळात राम्पणकारांचे नेते असलेले मथानी साल्डाना आणि ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांच्या मागावर कायम सरकारी गुप्तकर यंत्रणा असायची. आम्हा पत्रकारांशी हे नेते बोलताना स्पेशल ब्रांचचे हे लोक आसपास घुटमळत असायचे, नंतर आम्हाला गाठून बोलण्याचा तपशील मागायचे.  

आंदोलन, मोठ्या राजकीय व्यक्तीचा राजीनामा किंवा बंद दारांमागील गुप्त खलबते अशासारखी अत्यंत स्फोटक माहिती असल्यास पत्रकार आपल्या ऑफिसांत जाण्याआधीच संबंधित माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवून मग ती मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचली जायची. असेही व्हायचे की, अनेकदा सरकारी हेरगिरी करणाऱ्या अनुभवी आणि कुशल कर्मचाऱ्यांकडे आम्हा पत्रकारांपेक्षा विस्तृत आणि अधिक विश्वासार्ह माहिती असायची!  

गोव्यात मुख्यमंत्रीपदावर दीर्घकाळ राहण्याचा विक्रम करणाऱ्या प्रतापसिंह राणे यांनी १९८०च्या दशकात आपल्या आसनावरची मांड भक्कम ठेवली होती, त्या वेळी मुख्यमंत्रीपदावर कायम डोळा असणारे डॉ. विली डिसोझा यासारखे त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकारी राणे यांच्या आसनाला सतत सुरुंग लावत बसायचे. या काळात दोतोर विली आणि इतर असंतुष्ट मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या होणाऱ्या गुप्त बैठकांवर, त्यांच्या सततच्या दिल्लीवारींवर, तसेच काँग्रेस श्रेष्ठींनी पाठवलेल्या आर. एल. भाटिया, जी. के. मूपनार आणि रवी वायलर या पक्ष निरीक्षकांच्या भेटीगाठींवर लक्ष ठेवायचे काम पत्रकार करायचे आणि गुप्तचर यंत्रणाही.

या भेटीत कुणी काय सांगितले, काय शिजले, पक्षनिरीक्षकांनी कुणाला काय कानपिचक्या दिल्या, कुणाची नेतेपदी निवड होणार वगैरे माहिती गोळा करणे एकाहाती शक्य नसायचे. मग अनेकदा समोरासमोर आल्यावर पत्रकार आणि गुप्तचर कर्मचाऱ्यांमध्ये गुफ्तगू व्हायचे. भरपूर हातचे राखून नोट्सची  देवाणघेवाण व्हायची. पण दोघेही एकमेकांच्या मदतीस यायचे.  

या काळात बर्डे नावाचे डेप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस (डीवाय एसपी) हुद्द्याचे गोवा पोलिसांचे पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (पीआरओ) होते. पणजीतल्या आझाद मैदानासमोरच्या भव्य पोलीस मुख्यालयात पहिल्या मजल्यावर बसणारे बर्डे हे क्राईम ब्रांच आणि स्पेशल ब्रांच म्हणजेच सीआयडीचा कारभार पाहायचे. दररोज त्यांच्याकडे गोव्यातील प्रत्येक पोलीस स्टेशनचा अहवाल यायचा आणि त्याआधारे ते आम्हा क्राईम बिट्सच्या पत्रकारांसाठी एक दोन पानांची सायक्लोस्टाईल (फोटोकॉपी, म्हणजे झेरॉक्सच्या आधीचा अवतार) केलेली प्रेस नोट तयार करायचे. त्यामध्ये खून, अपघात, जबरी चोरी, फसवणूक वगैरे बातम्या असायच्या. रुटीन बातम्या करण्यासाठी या प्रेसनोटची मदत व्हायची. ती अधिकृत बातमी वाचून अधिक विस्तृत बातमी करण्यास वाव असायचा.

जनसंपर्क अधिकारी हे पद म्हणजे केवळ बुजगावणे असते. त्यांच्याकडे इतरांना सांगण्यासारखी माहिती नसते किंवा ती अधिकृतपणे सांगण्याचे अधिकार नसतात. केवळ आपल्या खात्याला हवे ते सांगण्यासाठी या पदाची सगळीकडेच निर्मिती केलेली असते, याची जाणीवही मला या काळात झाली.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

साधारणतः संध्याकाळी पाचनंतर मी बर्डेच्या केबिनमध्ये पोहोचायचो, तेव्हा त्यांची प्रेस नोट तयार होत असायची. त्यानंतर बर्डे मला पंधरा-वीस मिनिटे बसवून घ्यायचे आणि शहरात, गोव्यात काय चालले आहे, माझ्या संपर्कातील म्हणजे माझ्या बिट्समधील विविध कामगार, विद्यार्थी संघटनांत काय घडामोडी चालल्या आहेत, याची विचारपूस करायचे. सुरुवातीला मीही निरागसपणे त्यांना ही माहिती द्यायचो. माझी अपेक्षा अशी की, संभाषणादरम्यान त्यांच्याकडूनही मला काही बातम्या मिळाव्यात, काही स्कूप होतील, अशा बातम्यांचे लीड मिळावे. नंतर माझ्या लक्षात आले की, आमच्या संभाषणाची दिशा एकतर्फी असायची, त्यांच्याकडून मला त्या पंधरा-वीस मिनिटांत चहा-बिस्किटे आणि ती प्रेसनोट याशिवाय काहीच मिळत नसायचे.     

हेच बर्डे आठवड्यात कधीतरी सकाळी किंवा कार्यालयीन कामानंतर आमच्या ‘नवहिंद टाइम्स’ दैनिकात वृत्तसंपादक एम. एम. मुदलियार यांना भेटायला यायचे. पन्नाशीच्या जवळपास आलेल्या या दोघांच्या अर्धा-एक तास विविध विषयांवर गप्पा व्हायच्या. त्या वेळी मुदलियार यांच्याकडून मला कळाले की, गोव्यात चाललेल्या राजकीय आणि इतर घटनांचे हालहवाल जाणून घेणं हा बर्डे यांच्या कामाचाच हा एक भाग होता.

बर्डे यांनी एकदा मला असेच विश्वासात घेत आम्हा कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या विविध सवयी आणि विरंगुळ्याविषयी चौकशी केली. बातमीदारी करताना त्या वेळी मी मिरामारच्या धेम्पे कॉलेजातून मुंबई विद्यापीठाच्या एम.ए.साठीही नियमितपणे लेक्चर्सला हजार राहत असे. बर्डे यांच्यासमोर मी सिगारेट पित असे. त्यामुळे स्मोकिंग करणारे विद्यार्थी गांजा, चरस वगैरे नशा चढवणारे ड्रग्ज कुठून मिळवतात, त्या पानटपऱ्यांविषयी आणि इतर दुकानांविषयी माहिती गोळा करून मी त्यांना द्यावी, असे बर्डे मला सुचवत होते.

त्या दिवशी ऑफिसात आल्यावर मुदलियार यांना मी बर्डे यांची सूचना सांगितली, तेव्हा ते चमकले. नंतर त्यांनी बर्डे यांचे पोलीस अधिकारी आणि त्यातही स्पेशल सीआयडी ब्रांचचे अधिकारी म्हणून काम मला व्यवस्थितपणे समजावून सांगितले.

‘नियमितपणे ड्रग्स पुरवणाऱ्या सर्व पानटपऱ्यांची, दुकानांची आणि इतर अड्ड्यांची बित्तंबातमी पूर्ण पोलीस खात्याला आणि सीआयडी लोकांना फार पूर्वीपासून आहे. त्यांचे नेहमीचे खबरे याविषयी त्यांना सर्व अपडेट्स वेळोवेळी देत असतात. त्यामुळे त्याच्यासाठी त्यांना तुझ्यासारख्या बातमीदाराची गरज नाही. यापुढे त्यांच्याशी बोलताना, वागताना जरा जपून राहा,” असे मुदलियारसाहेबांनी मला सांगितले. तेव्हापासून मी बर्डे यांच्याविषयी अधिक जागरूक झालो. आणि केवळ पोलिसांशीच नव्हे तर इतरही सरकारी अधिकाऱ्यांशी वागताना फार दोस्ती न ठेवता जरा लांब हात राखून ठेवायला लागलो.    

याच काळात बर्डे यांच्या एका वेगळ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या कामाचा भाग माझ्या लक्षात आला. गोव्यातील दैनिकांसाठी क्राईमसंदर्भातील दैनंदिन प्रेसनोट तयार करण्याबरोबरच बर्डे दररोज त्यांच्या वरच्या दोन अधिकाऱ्यांसाठी म्हणजे क्राईम सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस आणि आयजीपी यांच्यासाठी एक वेगळे, हायली क्लासिफाईड म्हणजे गुप्त स्वरूपाचे टिपण तयार करायचे. त्या दिवशी चोवीस तासांत झालेल्या राजकीय आणि इतर विविध क्षेत्रांत झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींची अगदी संक्षिप्त स्वरूपात त्या टिपणात माहिती दिली जायची.

दरदिवशी रात्री ते क्लासिफाईड टिपण राज्याच्या गृहमंत्र्याकडे आणि मुख्यमंत्र्याकडे पोहोचवले जायचे. अगदी याच कारणांसाठी गृहमंत्री हे खास करून मुख्यमंत्रीपदही स्वतःकडेच राखून ठेवतो. त्या काळात गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हे गृहमंत्रीही होते. गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यात त्या दिवशी काय घडले, कुठल्या मंत्र्यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली, कुठला असंतुष्ट मंत्री वा आमदार कुणाला भेटला, कुणी दिल्लीकडे कूच केले, ही सर्व माहिती कॅप्सूल स्वरूपात त्या टिपणात असायची. भले, या टिपणाचा उपयोग होवो ना होवो, मात्र पुढेमागे त्या टिपणातील माहितीचा संदर्भ उपयोगी पडायचा.

माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांच्या निवासस्थानावर हेरगिरी करताना १९९० साली हरियाणा राज्याचे दोन पोलीस कॉन्स्टेबल पकडले गेले. या कारणावरून काँग्रेसने चक्क पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यांचे सरकार गडगडले, हा इतिहास आहेच.  

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १९७२सालच्या निवडणुकीच्या काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा वापरली. त्यातून उघडकीस आलेल्या वॉटरगेट घोटाळ्यामुळे निक्सन यांना महाभियोगास तोंड द्यावे लागले आणि त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

भारतातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर, पत्रकारांवर आणि सरकारला अडचणीत आणू शकतील, अशा अनेक लोकांवर परदेशी यंत्रणांच्या मदतीने नजर ठेवली जात होती, हे आता उघडकीस आले आहे. पहिल्यांदाच अशा प्रकारे परदेशी संस्थेद्वारे देशातील लोकांवर हेरगिरी करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. या हेरगिरीस आंतरराष्ट्रीय कंगोरे असल्याने थातूरमातूर स्पष्टीकरण देऊन हे प्रकरण लगेचच दाबून टाकणे किंवा मिटवणे अवघड होणार आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -