मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

"O, What can ail thee, Knight at Arms,

So haggard and so woe-begone?"

इंग्लिश प्रेमकवी कवी जॉन किटसने ‘La Belle Dame Sans Merci’ या आपल्या लोकप्रिय कथाकाव्यामध्ये हा सवाल केला आहे. अगदी हाच सवाल आरक्षणासाठी आपला समावेश इतर मागासवर्गीयांत व्हावा, यासाठी उतावळ्या झालेल्या महाराष्ट्र्रातील मराठा समाजाला विचारावा लागेल. यातला गमतीचा भाग म्हणजे त्यांच्या या मागणीस कोणाचा विरोध असल्याचे उघडपणे तरी दिसत नाही. सत्तेत असणारे, सत्तेबाहेर असणारे वा सत्तेच्या निकटतम असणारे राजकीय पक्ष त्यांच्या मागणीचे समर्थन करताहेत. आपल्या आरक्षणास धक्का लागत नसल्याच्या जाणिवेतून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत तटस्थ राहिलेले आहेत. आपल्या तोकड्या संख्याबळामुळे तथाकथित वरच्या जाती वा उच्चवर्णीय या विषयापासून अलिप्त आहेत. हा विषय न्यायालयीन चौकटीत मोडत असल्याचा दृष्टिकोन ठेवत केंद्र सरकारने न्यायालयाकडूनच या विषयाची तड लावण्याची अपेक्षा ठेवली, तर न्यायसंस्थेने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यास नकार दिला. मराठा आरक्षणाच्या समर्थकांना आपली भूमिका सार्थपणे मांडता आली नसल्याचे सुनावले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष करणारे नेते पुन्हा एकदा धोरणात्मक पेचात अडकले आहेत.

मराठा ही राज्यात आणि शक्यतो देशातही सर्वाधिक मोठी संख्या असणारी जात आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के असणारा मराठा समाज देशाच्या एकूण लोकसंख्येत ४ ते ५ टक्के भरतो. यातील बहुतांशी लोक शेतकरी (जमीनदार) आहेत. हा वर्ग राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत संपन्न मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अर्थ-राज्यकारणाचा कणा आहे. इतर प्रदेशांतही अर्थ-राज्यकारभाराबाबत मराठा समाज पश्चिम महाराष्ट्राचाच कित्ता गिरवत असतो.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण! - कॉ. भीमराव बनसोड

मराठा आरक्षण ही त्रिकोणी समस्या बनली आहे. हा तिढा कसा सुटणार नाही, असेच शासनकर्त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे! - व्ही. एल. एरंडे

.................................................................................................................................................................

राज्यभरात विस्तारलेले शैक्षणिक संस्थांचे जाळे मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे. उच्च व व्यावसायिक शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे धोरणही मराठा समाजाच्या पथ्यावर पडलेले आहे. विधी व वैद्यकीय क्षेत्रांत त्यांचे प्रमाण लक्षणीय असे आहे. साहित्य, चित्रपट व क्रीडा आदी सांस्कृतिक क्षेत्रांत या समाजाने स्वतंत्र ठसा उमटवलेला आहे. मराठा समाजाच्या पाठिंब्याशिवाय राज्यात कुठल्याच राजकीय पक्षाचे पान हलू शकत नाही, असा दबदबा आहे. (मराठा आरक्षणाबाबत अशी सर्वपक्षीय सहमती आहे की नाही, हे सांगता येत नाही) संख्याबळाच्या आधारे विधानसभाच नव्हे तर सर्व स्तरांवर नेतृत्व करणारे प्रस्थापित मराठा नेतृत्व आहे. ‘मराठ्यांविणा राष्ट्रगाडा न चाले’ या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्र्राचे राजकारण मराठ्यांखेरीज केवळ अशक्य आहे.

इतिहासात डोकावल्यावरही आपल्याला मराठ्यांचे प्रभुत्व पाहावयास मिळते. थोड्याथोडक्या नव्हे तर हजार वर्षांपासून मराठा समाज सत्तेशी संलग्न आहे. सत्ता गाजवणे, राज्यकारभारातला सहभाग हाच त्याचा इतिहास आहे, वारसा आहे. शांततेच्या काळात गावाचा पाटील हाच निसर्गतः राजा असे आणि मोठा जमीनमालकही. युद्धाच्या काळात पाटील आणि देशमुख त्यांच्यावर सोपवलेले सैन्यउभारणीचे काम पार पाडत. त्यामुळे स्वाभाविकच शेती हा त्यांच्यासाठी नेहमीच दुय्यम विषय राहत असे. गरज पडेल त्या वेळी मुलुखगिरी, सैनिक होणे हा जीवनपद्धतीचा भाग बनलेल्या या समूहाला शेती हा उर्वरित काळात करावयाचा उद्योग बनला, त्यात नवल ते काय! मात्र लढायांतील मराठ्यांचे शौर्य, विजय-पराजयातील सीमारेषा निश्चित करणारी लढाऊ वृत्ती, यामुळे मराठे नावाजले जात. या नावलौकिकामुळे प्रत्येक सत्ताधीश आपल्या पदरी अशा निधड्या छातीच्या मराठा फौजा बाळगणे अनिवार्य समजत. मराठ्यांच्या या गुणदोषांचा अभ्यास करत स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या छत्रपती शिवाजीमहाराजांमुळे लढाऊ मराठ्यांच्या या प्रतिमेवर शिक्कामोर्तब झाले. आजही आपण मराठा म्हटले की, आपल्यासमोर प्रतिमा येते ते लढाऊ समूहाची वा क्षात्रधर्म जगणाऱ्या एका लढाऊ समूहाची!

इतिहासात विशेषतः १८व्या शतकात अंतर्गत दुहीने मुगल साम्राज्य खिळखिळे झाले होते आणि ब्रिटिश आपले पाय रोवण्याच्या धडपड करत होते. त्या वेळी अखिल भारतीय राजकारणात मराठ्यांनी एक लष्करी समूह, लढाऊ जमात म्हणून दबदबा निर्माण केला होता. मराठा सैनिक त्यांच्या चपळ हालचालींबद्दल वा अचानकपणे केल्या जाणाऱ्या आक्रमणपद्धतीमुळे ख्यातनाम होते. त्यांची तुलना उत्तर भारतातील टोळधाडीशी केली जात असे. मराठे वाऱ्याच्या वेगाने येतात, आक्रमण करतात अन त्याच वेगाने निघूनही जातात. ज्या भागावर त्यांनी हल्ला केला, त्या परिसरात मात्र होत्याचे नव्हते करून जातात, ही या सैनिकांबद्दलची अखिल भारतीय प्रतिमा होती. मात्र मराठे सहसा सामुदायिक कत्तल वा अत्याचार करत नसत, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब होती.

या सैनिकांत सगळेच प्रशिक्षित, कुशल मनुष्यबळ नसायचे. उपासमारीला वैतागलेले, नवखे लोकही लष्करात भरती होत अन मुलुखगिरीसाठी जात. (एका दस्तावेजानुसार त्या काळी सैनिक व्हायला सहा पाय असणे आवश्यक होते. चार घोड्यांचे अन दोन माणसाचे, एवढ्या भांडवलावर सैन्यात भरती होता येत असे!) तलवार चालवण्याचे कौशल्य आजमावण्यापेक्षा ती चालवण्याची धमक असणे गरजेचे मानले जाई. अशा अवस्थेतल्या व या प्रकारच्या मराठा सैनिकांनी तेव्हा देशभर नावलौकिक कमावला होता. नियोजनपूर्वक, शिस्तबद्ध हालचाली व प्रशिक्षित मनुष्यबळ असलेल्या इंग्रजी लष्कराशी त्यांचा सामना होईपर्यंत व त्यात त्यांचा पराभव होईपर्यंत मराठ्यांच्या या फौजा देशात अजिंक्य मानल्या जात.

शिस्तबद्ध हालचाली, प्रचंड व्यावसायिकता अंगी बाळगणाऱ्या ब्रिटिशांच्या लष्कराकडून १८१८ साली पेशव्यांचा पाडाव झाला आणि साहजिकच नंतरच्या पिढीत मराठ्यांची लढाऊ जात/ जमात ही ओळख पुसली गेली. ग्रामीण परिसरात वास्तव्यास असलेले अशिक्षित शेतकरी, अशी नवी अवस्था व मानसिकताही मराठा समाजात निर्माण झाली. कारण आता हा समाज हाती शस्त्र घेऊन सैनिक बनू शकत नव्हता, कारण भारतीय संरक्षण दलात तशी काही व्यवस्था नव्हती.

बरं, ब्रिटिश प्रशासनात, नोकरशाहीत काही कारकुनी करावी म्हटले तर त्यासाठीची शैक्षणिक अर्हता (अंगी लवचीकता) त्यांच्याकडे नव्हती. ते व्यापार करू शकत नव्हते, ना ते कशाचे उत्पादन करू शकायचे. अशा निराशेच्या अन मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त राहाव्या लागलेल्या समाजासाठी मराठा ‘लाईट इन्फंट्री’ ही मनाला उभारी देणारी बाब ठरली. पूर्वीप्रमाणे मुबलक नसल्या तरी काही प्रमाणात तरी सैन्यात नोकरीच्या संधी मिळू शकतील, हा विचारही या समाजाला सुखावणारा होता. हा दिलासा देतानाच ब्रिटिशांनी चतुरपणे लष्करात ‘महार रेजिमेंट’ स्थापन करून लष्करातील आजवरची मराठ्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली.

वसाहतिक जोखड असलेल्या काळात बहुतांश मराठे शेती, जमीनदारीपुरते सीमित राहिले. दुर्दैवाने ब्रिटिशांनी शेतीत गुंतवणूक केली नाही, पण या क्षेत्रापासून करवसुली केली. त्याचा फटका म्हणून मराठ्यांच्या जमिनी वा शेती हा दुय्यम असणारा व्यवसाय त्यांच्यासाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार राहिला. ब्रिटिशांनी चाणाक्षपणे भारतातील जातीवर आधारित पारंपरिक समाजरचनेला, उतरंडीला धक्का लावला नाही, मात्र भारतातील ग्रामीण अर्थकारणावर आपली पकड बसवली.

ब्रिटिशांच्या या धोरणाने मराठ्यांना आपण गावचे कारभारी असल्याचा आनंद उपभोगता येणे शक्य झाले, पण त्यांच्या या प्रतिष्ठेला साजेसे अर्थकारण त्यांना जमवता आले नाही.

आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा जो अट्टाहास आहे, त्याचे मूळ या अवस्थेत आहे. १८व्या शतकानंतर त्यांच्या सामाजिक स्थानाला साजेशा आर्थिक क्षमता विकसित होऊ शकल्या नाहीत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

ब्रिटिशांची राजवट जाऊन स्वातंत्र्य मिळाले, तरी राज्यसंस्थेची कृषी क्षेत्राप्रती असणारी सापत्न वागणूक कायम राहिली. या सततच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विपन्नावस्थेस चालना मिळाली. लोकशाही व्यवस्थेच्या अंगिकारानंतर त्यांच्यासमोर हा पेच निर्माण झाला. नजरेत भरणाऱ्या संख्याबळामुळे त्यांच्याकडे राजकीय उपद्रवमूल्य होते, दुर्दैवाने त्यांची ही जमापुंजी काही प्रादेशिक, जिल्हा स्तरावरील नेत्यांनी, घराण्यांनी ‘हायजॅक’ केली. शिक्षणसंस्था, सहकारी सोसायटी, पतपेढीपासून सगळ्या ठिकाणी याच घराण्यांतील मंडळींनी आपला कब्जा जमवला. सत्तेची सगळी पदे बळकावली.

थोडक्यात मराठा बहुसंख्य असूनही वंचितच राहिला. काही वर्षांपूर्वी केलेल्या एका पाहणी अभ्यासात महाराष्ट्राचा अर्थ-राज्य कारभार १५० मराठा घराण्यांच्या हाती असल्याचे दिसून आले होते. ही आकडेवारीत पुरेशी बोलकी आहे. राज्यातील मराठ्यांची संख्या ४ ते ५ कोटींमध्ये भरते. बेभरवशाची शेती, सैन्यातील संधीचा अभाव, राजकीय समूह म्हणून असलेले राजकीय सामर्थ्य स्वार्थी घराण्यांनी काबीज केलेले, व्यापार-उद्योग-उत्पादन-निर्मितीचे क्षेत्र आवाक्याबाहेरचे, अशा अवस्थेत मराठ्यांना सरकारी नोकरीची हमी हाच एकमात्र पर्याय दिसणे स्वाभाविकच आहे. काही वर्षांपूर्वी मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास श्रेणीत समावेश होणे नामुष्कीचे, मानहानी वाटत होती, आज आपल्याला मागास म्हणावे, यासाठी मोर्चे काढले जाताहेत.

एकेकाळी मराठे नोकरी करणे कमीपणाचे लक्षण मानत असत. कारण मराठ्यांनी इतरांना नोकरी द्यायची असते, ती स्वतः करायची नसते, हा त्यांचा समज होता. स्थानिक स्तरावर, गावात दलित मनुष्यबळ जोवर उपलब्ध होते, तोवरच हे शक्य होते, खरेही होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात दलितांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला ‘शिका, गाव सोडा, शहराकडे वळा अन सरकारी नोकरी मिळवा’ संदेश प्रत्यक्षात आणत ग्रामीण अर्थकारणातील परंपरेने चालत आलेली गुलामगिरी झुगारून दिली आणि मराठ्यांच्या गावपातळीवरील वर्चस्वाला धक्का बसला. मराठा वा इतर उच्चवर्णीयांची तमा बाळगणे बंद झाले. दलितांच्या पहिल्या पिढीने क्लास फोर अर्थात चतुर्थ श्रेणीतील नोकऱ्या केल्या. तोपर्यंतही ग्रामीण रचनेतील मराठ्यांचे ठीक चालले होते. दुसऱ्या पिढीतील दलितांनी तृतीय श्रेणीत प्रवेश करून कारकुनी व शिक्षकी पेशात प्रवेश केला आणि गोष्टी बिघडायला सुरुवात झाली. दलितांच्या पुढच्या पिढ्यांना दुसऱ्या व पहिल्या वर्गातील संधीसाठी पदोन्नती मिळाली अन देशभरात सर्वत्र उच्चवर्णीय समूहात संतापाची भावना निर्माण झाली.

ऐंशीच्या दशकात आरक्षणविरोधातील पहायला मिळालेली जी संतापाची लाट उसळली, त्यामागे हा उद्रेक होता. या वेळी मराठ्यांमध्येही ही अस्वस्थता होतीच, पण गुणवत्ता ही केवळ आपल्याला मिळालेली दैवी देणगी आहे, असा समज असलेल्या ब्राह्मण व इतर उच्च जातींनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत केंद्र सरकारने ज्या वेळी इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण लागू केले आणि एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ४० वर पोहचली, तेव्हा तर मराठ्यांमधली अस्वस्थता शिगेला पोहोचली. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दलित आणि इतर मागासवर्गीय हे मराठ्यांच्या दयाबुद्धीवर अवलंबून असत. आता इतिहासाने वर्तुळ पूर्ण केले होते, भूमिका बदलल्या होत्या. आश्रित वर्ग निर्णायक भूमिकेत आला आणि पोषणकर्ते मालक आश्रित बनतील की काय, या विवंचनेत पडले.

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याविरोधातील असंतोषामागेही गत अनेक वर्षांपासून वाढत असलेल्या अस्वस्थतेची किनार होती. अर्थात कनिष्ठ जातीय व्यक्तींवर हुकूमत गाजवणाऱ्या काहींनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करत त्याला अस्मितेची जोड दिली. कारण अ‍ॅट्रोसिटीविरुद्ध झालेल्या उद्रेकामागेही राज्य प्रशासन, कायदा व अंमलबजावणी यंत्रणेत मराठा टक्का वाढत नाही, ही खंत अधिक कारणीभूत आहे. आपली अस्मिता, आपली प्रतिष्ठा जोपासण्यात राजकीय नेते कुचराई करतात, प्रशासन यंत्रणेत आपली माणसे कमी आहेत, ही भावना अधिक तीव्रतेने समोर येताना दिसली. (मराठा मोर्चाचे नेतृत्व करण्यास राजकीय नेत्यांना मनाई करण्यात आली) त्यामुळेच तर पुन्हा एकदा आपले राजकीय व सामाजिक वर्चस्व निर्माण करायचे असेल, निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकायचा असेल तर आरक्षणासारखा दुसरा मार्ग नसल्याची भावना बळावली.

माझ्या मते मराठ्यांची आरक्षणाची (टक्केवारी काय असेल ती असेल) मागणी मान्य होण्यासारखी नाही, याची त्यांना पूर्ण कल्पना असावी. याचे प्रमुख कारण, त्यांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण एवढे आहे की, सगळ्याच्या सगळ्या सरकारी नोकऱ्या मराठ्यांना दिल्या तरी नोकरीच्या शोधात असलेली काही मंडळी उरतीलच. दुसरे म्हणजे संगणकीकरणामुळे राज्य सरकारातील नोकऱ्यांचे प्रमाण सातत्याने घटते आहे. अशा अवस्थेत किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे? राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली जात आरक्षणाचा अट्टाहास धरत असेल तर महाराष्ट्र हे आधुनिक, सुनियोजित राज्य आहे, हे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल.

खरोखरीच ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे, त्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी एक तटस्थ अभ्यास करायला हवा. सध्या जे दावे केले जाताहेत ते न्यायालयात सिद्ध होऊ शकत नाहीत. शिस्तबद्ध व शांततापूर्ण पद्धतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चात एक गंमतीशीर गोष्ट समोर आलेली आहे. तिथे कोणी उपेक्षित, वंचित दिसत नव्हते, कोणीही निरक्षर, अडाणी, अशिक्षित दिसत नव्हते, बहुतांशी जण उत्तमरीत्या पोशाख केलेले, पायजमा-शर्ट-टोपी वेशभूषेत प्रसन्नचित्त दिसत होते. पांढऱ्या शुभ्र पोशाखात, हातात मोबाईल, डोळ्यावर गॉगल्स परिधान केलेले दिसत होते.

या मोर्चामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता, विवाह समारंभात परिधान करतात अशा साड्या, मॅचिंग ब्लाउज, दागदागिणे घालून गर्दीला साजेसे नटूनथटून या महिला मोर्चात सहभागी झालेल्या दिसल्या. मराठ्यांच्या दुरवस्थेची, आरक्षण नसल्याने त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची कैफियत माध्यमांसमोर लहान मुलांकडून बोलवली जात होती, ती भाषणे त्यांच्याकडून उत्तमरीत्या घोटून तयार करण्यात आलेली दिसत होती. थोडक्यात, गरजूंकडे असणारी ‘करा वा मरा’ अथवा ‘आता नाही तर कधीच नाही’ अशी भावना, तो आविर्भाव मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या वर्तनात-देहबोलीतही दिसला नाही. हे सगळं माध्यमांसमोर दाखवण्यासाठी, टीव्ही बाईट देण्यासाठी ठरवून केलेली तयारी असल्याचे उघडपणे दिसून येत होते.

मराठ्यांनी सरकारी नोकरी हाच एकमात्र पर्याय म्हणून पाहण्याची गरज नाही. आरक्षणाच्या मागणीमुळे मराठ्यांचा दलित आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यातील अंतराय वाढत जाईल, शिवाय महाराष्ट्राचा कणा असल्याच्या त्यांच्या प्रतिमेसही तडा जाईल. मराठा ही बुद्धिमान जात आहे, त्यांचे संख्याबळ हे त्यांचे एकमात्र सामर्थ्य व दबावतंत्र हे त्यांचे एकमात्र धोरण आहे, हे कोणी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मराठा हे त्यांच्या धाडसासाठी, औदार्यासाठी, नेतृत्व कौशल्यासाठी ओळखले जातात. पुढाकार, संघटन, जमवाजमव, चिवटपणा, मनोनिग्रह हे दुर्मीळ गुण आहेत, हे गुण सहजासहजी दिसून येत नाहीत. मानवी व्यवहारात निष्ठा, दृढ विश्वास ठेवणे या खूप दुर्मिळ गोष्टी आहेत.

मराठे ब्राह्मणांप्रमाणे मतभिन्नतेमुळे नातेसंबंध बिघडू देत नाहीत. दिवंगत यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार ही काही ठळक उदाहरणे आहेत. निव्वळ शेतीवर सगळ्यांचा भार टाकता येणार नसला तरी जमीन हीच त्यांची खरी संपत्ती आहे, ही गोष्ट मराठ्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. एकीकडे कृषीक्षेत्राच्या अनुकूल धोरणासाठी संघर्ष करताना दुसरीकडे मराठ्यांनी शेतीच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यामुळे त्यांना त्यांच्यातील संघर्षाचा वारसा जोपासला जाईल आणि आधुनिक शेतीच्या पायाभरणीचे प्रवर्तक म्हणून भूमिका बजावता येईल.

योग्य दिशेने केलेली मेहनत ही आज काळाची गरज आहे, हे मराठ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. व्यापार आणि उत्पादकता या क्षेत्रांतही कौशल्ये आत्मसात करायला हवीत. वैद्यकीय सेवा, विधी क्षेत्र, फॅशन डिझायनिंग अशा अन्य व्यवसायांचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा. लघुउद्योग क्षेत्रातील शक्य ते पर्याय धुंडाळायला हवेत. साधारण मराठा महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून या गोष्टी सहजसाध्य आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षण आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपापल्या सोयीचे राजकारण! - कॉ. भीमराव बनसोड

मराठा आरक्षण ही त्रिकोणी समस्या बनली आहे. हा तिढा कसा सुटणार नाही, असेच शासनकर्त्यांचे आतापर्यंतचे धोरण राहिले आहे! - व्ही. एल. एरंडे

.................................................................................................................................................................

थोडक्यात काय तर राजकीय सत्ता ही नेहमीच मोजक्या काही हातांमध्ये एकवटणार असेल, सरकारी नोकरीच्या संधी आणखी काही मोजक्याच हातांना उपलब्ध होणार असतील, तर अन्य मराठ्यांनी आपले लक्ष इतर क्षेत्रांवर केंद्रित करायला हवे.

आरक्षणासाठी आतुर झालेले मराठा हे आरक्षणामुळे येणाऱ्या संभाव्य पेचाचा, डोकेदुखीचा विचार करत नाहीत. समजा त्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य झाली तरी राज्याच्या अर्थ-राज्यकारणावर मांड ठोकून बसलेल्या १५० मराठा घराण्यांच्या गुलामगिरीतून त्यांची सुटका होईलच असे नाही. नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांची वाढती संख्या अन उपलब्ध नोकऱ्या यांच्यातील व्यस्त प्रमाणामुळे पुन्हा वशिलेबाजीला ऊत येणार; सहकार, शैक्षणिक क्षेत्रात प्रस्थापितांचेच सगेसोयरे चिकटत राहणार! केवळ मेहनती, प्रामाणिक, कार्यतत्पर मराठाच या प्रस्थापितांना धक्का देऊ शकतात.

मला मराठे आवडतात. माझे खूप मित्र मराठा आहेत. त्यांच्यासोबतची मैत्री, स्नेहभाव माझ्यासाठी नेहमीच आनंददायक ठरली आहे. मी नेहमीच मानत आलोय की, आधुनिक महाराष्ट्रासाठी आवश्यक निम्म्या चांगल्या गोष्टी मराठ्यांमुळे होऊ शकत नाहीत अन निम्म्या मराठ्यांशिवाय होऊ शकत नाहीत.

मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद - देवेंद्र शिरुरकर

..................................................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत.

त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now