शहाबानो पोटगी प्रकरणापासून देशात ‘समान नागरी कायद्या’ची चर्चा जोरात सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर मुस्लीम समुदायाने त्याविरोधात आंदोलन उभे केले, तेव्हा तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने संविधानात दुरुस्ती करून न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. त्यानंतर २०१७मध्ये सायराबानो खटल्यात न्यायालयाने ‘तिहेरी तलाक’विरोधात निर्णय दिल्यानंतर संसदेने कायदा करून अशा पद्धतीचा तलाक बेकायदेशीर ठरवून ‘समान नागरी कायद्या’च्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. आता पाच वर्षांनंतर ७ जुलै २०२१ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील हिंदू-विवाह तसेच घटस्फोट कायद्यात बदल करून ‘समान नागरी कायदा’ केला पाहिजे’ असे केंद्र सरकारला सूचित केले आहे. मिना समुदायातील एका विवाहाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या वादाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘समान नागरी कायद्या’ची आवश्यकता प्रतिपादन केली.
राजस्थानमधील मिना समुदायातील एका पतीने पत्नीपासून घटस्फोटाची मागणी केली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर पत्नीच्या पक्षकाराने ‘हा समुदाय हिंदू धर्मीय नसल्यामुळे १९५५च्या हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत येत नाही’ असा दावा केला. न्यायालयाने तो फेटाळला असला, तरी देशात आता ‘समान नागरी कायदा’ होणे गरजेचे आहे, या संदर्भात केंद्र सरकारने संविधानातील कलम ४४मधील तरतुदीनुसार निर्णय घेतला पाहिजे, असे मत मांडले. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा ‘समान नागरी कायद्या’बाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
वास्तविक, आतापर्यंत केवळ मुस्लीम धर्माच्या अनुषंगानेच यावर चर्चा झाली. मात्र आता हिंदू विवाह, घटस्फोट कायद्यालादेखील आव्हान देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, बदलत्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीत १९५५च्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयानेदेखील आपले निरीक्षण नोंदवताना यावर अधिक भर दिला. ‘आधुनिक भारतातील सर्वच समाजघटकांत समरूपता निर्माण होऊ पाहत असताना या पिढीला जाती-धर्माच्या बंधनात अडकवून ठेवणे समर्थनीय नाही’ असा न्यायालयाने युक्तिवाद करत, आता ‘समान नागरी कायदा’ करण्याबाबत सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे’ असे मत मांडले. एवढेच नाही, तर ‘१९८५मध्ये निर्माण झालेल्या शहाबानो पोटगी प्रकरणापासून आजतागायत या दिशेने राज्यकर्त्यांनी सकारात्मक भूमिका का घेतली नाही?’ असा प्रश्न उपस्थित करून ‘आता आपल्या देशात ‘समान नागरी कायदा’ अपरिहार्य झाला आहे’ असे मत स्पष्टपणे नोंदवले.
हिंदू-मुस्लीम या दोन्ही समुदायांसाठी प्रचलित कायदे (विवाह, घटस्फोट व वारसा हक्क) कालबाह्य ठरत आहेत. पर्यायाने धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेची उभारणी करण्यासाठी केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही, तर हिंदू कायद्यातदेखील बदल अपेक्षित आहेत. हिंदू वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
सायराबानो प्रकरणातील निवाडा
‘ ‘तलाक-तलाक-तलाक’ असे तीन वेळा उच्चारून एखाद्या मुस्लीम विवाहित महिलेला पती घटस्फोट देऊ शकतो आणि तशी इस्लामी धर्मग्रंथ ‘शरीयत’मध्ये तरतूद आहे’, असे काही सनातनी मुस्लीम समुदायांचे मत होते. मात्र ‘धर्मग्रंथातील ही तरतूद मुस्लीम महिलांच्या जीवित स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी आहे’, असा आवाज काही सुधारणावादी मुस्लीम महिला संघटनांनी उठवल्यानंतर देशात या प्रश्नावर जोरात चर्चा सुरू झाली. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड व काही धर्मगुरूंनी याविरोधात भूमिका घेऊन ‘यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये’ अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सायराबानो यांच्या बाजूने निकाल देऊन त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची, तसेच धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेचीच पाठराखण केली होती. पुढे संसदेने याविरोधात कायदा करून ‘समान नागरी कायद्या’च्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली.
हिंदू विवाह कायद्यात कालपरिस्थितीनुसार बदल झाले पाहिजेत, असे मत न्यायालयाने मांडले असले, तरी मुस्लीम सुधारणावादी समुदायाने ५० वर्षांपूर्वी ‘समान नागरी कायद्या’ची मागणी केली होती. डिसेंबर १९७१मध्ये पुण्यात ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ने पहिली ‘मुस्लीम जागतिक महिला परिषद’ घेतली होती. या परिषदेत ‘समान नागरी कायद्या’ची मागणी करणारा ठराव मंजूर झाला होता. पुढे या ठरावाला विरोध म्हणून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची स्थापना झाली. आणि त्याने ‘मुस्लीम वैयक्तिक कायदे अपरिवर्तनीय आहेत, त्यांत बदल वा सुधारणा करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही’ अशी भूमिका घेतली.
शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधी सरकारने मुस्लीम अनुनयाची भूमिका स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात घटनादुरुस्ती करून ‘समान नागरी कायद्या’ला खीळ घातली. त्यानंतर तब्बल तीन दशके यावर चर्चासुद्धा झाली नाही. २०१६-१७मध्ये उद्भवलेल्या सायराबानो प्रकरणात मात्र मोदी सरकारने खंबीर भूमिका घेऊन ‘तिहेरी तलाक’विरोधात कायदा केला.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सूचना केल्याप्रमाणे हिंदू वैयक्तिक कायद्यातही सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण ‘समान नागरी कायदा’ हा केवळ मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित नसून तो हिंदू, पारशी या धर्मीयांसाठीसुद्धा आहे. मुळात धर्मनिरपेक्ष किंवा धर्मापासून फारकत घेतलेल्या व्यवस्थेत हे कायदे विसंवाद निर्माण करणारे आहेत.
‘कलम ४४’ची अंमलबजावणी का झाली नाही?
आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप व त्यातील तरतुदीवर प्रकाश टाकणे क्रमप्राप्त ठरते. संविधान तयार होत असताना ‘या देशाला ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करावे’ असा एक प्रस्ताव घटना परिषदेसमोर आला होता. मात्र तो फेटाळण्यात आला. ‘भारतासारख्या बहुधार्मिक राष्ट्राला धर्माधिष्ठित बनवले जाऊ शकत नाही’ यावर एकमत झाले. पं. जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबाबत आग्रही होते. शेवटी आपण ‘धर्मनिरपेक्ष’ राजकीय व्यवस्था स्वीकारली. तत्त्वतः हे खरे असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र मागील सात दशकांत या व्यवस्थेचा सतत पराभव झालेला आहे.
असे का झाले? याला जबाबदार कोण? मुळात आपण ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे तत्त्व केवळ राजकीय निकड म्हणून स्वीकारले होते; व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणून नव्हे. कारण धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना बांधील राहील, अशी समाजव्यवस्था इथे कधीच निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे राजकीय व्यवस्था ‘सेक्युलर’ आहे, मात्र समाज नाही, असा विरोधाभास निर्माण झाला. तो आजही कायम आहे. वास्तविक, ‘धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ’ (निधर्मी) या अर्थाने आपण ही संकल्पना अंगीकृत केलीच नाही. आपण सतत जुळत्या-मिळत्या व्यवहारवादावर समाधान मानल्यामुळे संविधानातील कलम ४४ नुसार ‘समान नागरी कायदा’ करण्याचे धारिष्ट्य शासनकर्त्यांनी दाखवले नाही.
राजकीय व्यवस्थेचे दोन प्रकार पडतात. आपली राजकीय व्यवस्था या दोन्ही प्रकारांत मोडत नाही. पहिला प्रकार ‘धर्माधिष्ठित राज्य’ व दुसरा ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’. आपण कोणताही धर्म ‘राजधर्म’ म्हणून अंगीकृत केलेला नाही किंवा आपले राज्य कोणत्याही धर्मावर उभे नाही वा अधिष्ठित नाही. म्हणून पहिल्या प्रकारात आपली व्यवस्था मोडत नाही. दुसरा प्रकार - धर्मनिरपेक्ष राज्य. याचा अर्थ, सार्वजनिक जीवनातून धर्माचे पूर्ण उच्चाटन करणारी किंवा धर्माचे अस्तित्व नाकारणारी व्यवस्था.
वस्तुत: ही परस्परविरोधी टोके आहेत. पर्यायाने धर्माचे अस्तित्व स्वीकारणारी अथवा नाकारणारी शासनपद्धती. कारण आपण धर्माचे सार्वजनिक जीवनातील अस्तित्व स्वीकारलेले नाही, तसेच सामाजिक जीवनात नाकारलेलेही नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, आपण सार्वजनिक जीवनातून धर्माचे उच्चाटन केले असले, तरी प्रत्येक धर्मीयाचे वैयक्तिक धर्मस्वातंत्र्य मान्य केले. देशात ‘समान नागरी कायदा’ असावा, संविधानातील कलम ४४ नुसार तो लवकरात लवकर अमलात आणावा, या तरतुदीकडे अशा विसंगत परिस्थितीमुळे राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
‘आपली राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असेल, तर प्रत्येक धर्मीयासाठी वैयक्तिक कायदे भिन्न वा वेगळे राहतील ही विसंगती आपण अधिक काळ ठेवू शकत नाही’, असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेत दिला होता. परंतु एका बाजूने मुस्लीम धर्मीयांनी धर्माधिष्ठित वैयक्तिक कायद्यातील बदलाला विरोध केला, तर दुसऱ्या बाजूने हिंदुत्ववाद्यांनी ‘हिंदू कोड बिला’स विरोध करून धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य आपल्या समाजात रुजवण्यासाठीची पार्श्वभूमीच तयार होऊ दिली नाही. त्यामुळे संविधानात तरतूद होऊनदेखील आजवर ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही.
कलम ४४अंतर्गत असलेली तरतूद मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यापुरतीच मर्यादित नव्हती. ही तरतूद प्रामुख्याने हिंदू धर्मातील विषमता आणि सामाजिक-धार्मिक शोषण प्रतिबंधित व्हावे, यासाठी होती. समाजाची पारंपरिक मानसिकता (मग ती हिंदूंची असो की मुस्लिमांची) बदलण्याची पार्श्वभूमी या समाजव्यवस्थेत तयार व्हावी, हाच हे कलम समाविष्ट करण्यामागे प्रमुख हेतू होता. मात्र राज्यकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.
मागील सात दशकांत शेकडो नवे कायदे झाले, जुने कालबाह्य कायदे रद्द करण्यात आले, शंभरपेक्षा अधिक वेळा संविधानात दुरुस्त्या झाल्या. मात्र ‘समान नागरी कायदा’ होऊ शकला नाही. भाजपनेदेखील आपल्या जाहीरनाम्यात याबाबत अभिवचन दिलेले आहे. आता या सरकारला ‘समान नागरी कायद्या’ची अपरिहार्यता लक्षात घ्यावी लागेल.
वास्तविक, हा विषय केवळ धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाशीच निगडीत नसून समग्र महिला वर्गाच्या प्रगतीशी, स्वातंत्र्याशी, सामाजिक न्याय व समतेशी संबंधित आहे. हिंदू असोत की मुस्लीम, ही बाब महिलांच्या सबलीकरणाशी संबंधित आहे. आज पुन्हा एका हिंदू स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मात्र तिला केवळ हिंदू ठरवून जुन्याच कायद्यानुसार घटस्फोटाचा अर्थ लावला जात असेल, तर २१व्या शतकात हे समर्थनीय ठरू शकत नाही.
वारसा हक्क, विवाहविषयक कायदे, घटस्फोट या संदर्भात स्वातंत्र्यानंतरदेखील हिंदू धर्मीयांत प्रतिकूलच भूमिका होती. मात्र कालानुरूप तिच्यात अनुकूलता निर्माण झाली. या संदर्भात अनेक क्रांतिकारी कायदेदेखील झाले. त्यामुळे हिंदू-मुस्लीम या दोन्ही समुदायांनी ‘समान नागरी कायद्या’चे समर्थने केले पाहिजे. राज्यकर्त्या वर्गानेदेखील बेगडी धर्मनिरपेक्षता नाकारून खऱ्या अर्थाने निधर्मी व्यवस्थेचे समर्थन केले पाहिजे. धर्मातीत राज्यघटना अंगीकृत करूनदेखील आपण सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनात धर्मवादीच राहिलो आहोत.
कोणत्याही धर्माची प्रतिष्ठापना काही मौलिक तत्त्वांवर वा सिद्धान्तांवर झालेली असते आणि ही तत्त्वे आणि मूल्ये अपरिवर्तनीय, शाश्वत वा चिरंतन असतात. त्यामुळे समाजाने त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, असा धर्मवाद्यांचा आग्रह असतो. तो सयुक्तिक ठरत नाही. कारण समाज जसजसा बदलत जातो, त्याप्रमाणे काळानुरूप अशा तत्त्वांचे पालन करणे अशक्य होऊन बसते. कधी कधी तर त्यांत प्रचंड विसंगती वा अंतर्विरोध निर्माण होतो, आणि हेच धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेसमोरचे आव्हान असते.
एका बाजूला सनातनी हिंदू-मुस्लीम आणि दुसऱ्या बाजूने धार्मिक भावनेवर आरूढ होऊन सत्तेचे, मतपेटीचे राजकारण करणारे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते या दोन बाजूंच्या धर्मांध भूमिकेमुळे भारतात ‘समान नागरी कायद्या’साठी अनुकूल वातावरण कधीच तयार झाले नाही. पर्यायाने धर्मनिरपेक्षतेचे परिवर्तनवादी मूल्य रुजू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
केंद्रात भाजप आघाडीचे सरकार असताना (२००३) खा. योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभेत ‘समान नागरी कायद्या’चे एक खाजगी विधेयक मांडले होते. मात्र त्यांना ते मागे घ्यावे लागले. सर्व सहमती निर्माण झाल्याशिवाय असा कायदा करणे योग्य नाही, म्हणून ते नाकारण्यात आले होते.
आजचे हिंदू-मुस्लीम कौटुंबिक कायदे स्त्री-स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करणारे आहेत. त्यांची कालबाह्यता अधोरेखित होत नाही. संविधानसभेत समारोपाचे भाषण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘देशाची प्रत्येक पिढी ही एक स्वतंत्र संविधान असते. पर्यायाने संविधानात अंतिम असे काहीच नसते.’ या विधानाचा मतितार्थ असा होता की, कायद्यात काळानुरूप बदल झाले पाहिजेत. जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब कायद्यात पडले पाहिजे. शेवटी कायदे माणसांसाठी असतात; माणसे कायद्यासाठी नसतात.
..................................................................................................................................................................
हेही पहा\वाचा :
जर भारतात ‘समान नागरी कायदा’ अस्तित्वात आला असता तर... - शमसुद्दिन तांबोळी
मुसलमानांनी ‘समान नागरी कायद्या’ला इतकं का घाबरावं? - क़मर वाहिद नक़वी
..................................................................................................................................................................
लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
vlyerande@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment