मृत्यू फक्त स्टॅन स्वामी नावाच्या एका माणसाचाच झाला आहे?

जेव्हा तरुणांच्या तुलनेत वृद्धावस्थेत पोहचलेल्या किंवा त्याही पार गेलेल्या नागरिकांकडून धोका असल्याचं सरकारला वाटू लागतं, तेव्हा हे लक्षात घ्यायला हवं की, देशात काहीतरी वेगळं घडतंय. आयुष्यभर आदिवासींच्या हक्काची लढाई लढणाऱ्या आणि शारिरीकदृष्ट्या पूर्णपणे विकलांग झालेल्या ८४ वर्षांच्या स्टॅन स्वामी यांचा आपल्या जमानतीसाठी संघर्ष करता करताच मृत्यु झाला. त्यांच्या मृत्युने नागरिकांच्या अधिकारांना आपल्या आयुष्याची लढाई मानणाऱ्या तरुणांपुढे अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केली आहेत. स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युची कहाणी आणि त्यांच्यासारख्याच इतर घोषित केल्या गेलेल्या तथाकथित देशद्रोही व्यक्तींच्या व्यथा, या एका निरकुंश होत चाललेल्या सत्तेच्या अंतहीन दमनाच्या ‘हॉरर’ सिरिअलसारख्या वाटू लागल्या आहेत.

गंभीर आजारी असलेल्या स्टॅन स्वामी यांच्या जमानतीविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात पाच जुलै रोजी दुपारी सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा बांद्रा येथील होली फॅमिली हॉस्पिटलच्या अधिष्ठात्यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. जे. जमादार यांना कळवलं की, याचिकाकर्ते स्टॅन स्वामी यांचं एक वाजून वीस मिनिटांनी निधन झालं. दोन्ही न्यायमूर्तींनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, ‘आम्ही नम्रपणे हे सांगू इच्छितो की, याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो. हा आमच्यासाठी एक धक्का आहे. आमच्याकडे त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शब्द नाहीत.’

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्याआधी तीन जुलै रोजी जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालय स्टॅन स्वामी यांच्या जमानत याचिकेची सुनावणी करत होतं, तेव्हा त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं- माझ्या पक्षकाराची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. त्यानंतर न्यायालयाने सहा जुलैपर्यंत सुनावणी स्थगित केली होती. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे २८ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार स्टॅन स्वामी यांना होली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तिथं त्यांनी जमानत मिळण्याआधीच अखेरचा श्वास घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लोकूर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युच्या बातमीवर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, ‘त्यांचं निधन ही एक मोठी शोकांतिका आहे. या प्रकरणात फिर्यादी पक्ष आणि न्यायालय या दोघांच्या बाबतीत मी उदास झालो आहे. हे अमानवी आहे.’

कल्पना करून पहा की, नक्षलवादाच्या आरोपाखाली गेल्या नऊ महिन्यांपासून कैदेत असलेल्या आणि व्हेंटीलेटरवर श्वासोच्छवास घेणाऱ्या स्टॅन स्वामी यांना मृत्युच्या दोन दिवसांपूर्वी जर जमानत मिळाली असती तर? तेव्हा व्यवस्था, फिर्यादी आणि न्यायालय यांच्याविषयीचं आपलं काय मत बदललं असतं?

सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी आणि हेमंत सोरेन यांच्यासह देशातील दहा प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, ‘तुम्ही स्टॅन स्वामी यांच्या विरोधात खोटा खटला तयार करण्यासाठी, त्यांना अटकेत टाकण्यासाठी आणि त्यांच्याशी अमानवी वर्तन करण्यासाठी जे लोक जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत. या घटनेचं उत्तरदायित्व निश्चित केलं गेलं पाहिजे.’

हे तर आपल्याला कायद्याचे अभ्यासकच सांगू शकतील की, देशभरातून राष्ट्रपतींकडे येणारी या प्रकारची पत्रं किंवा तक्रारी यांच्या निवारणासाठी राष्ट्रपती भवन खरोखर काही करू शकतं का? त्याच्या कार्यकक्षा आणि मर्यादा नेमक्या काय आहेत? त्याचबरोबर हेही की, या पत्रात ज्या सरकारविषयी बोललं गेलंय, त्याचं अशा प्रकारच्या तक्रारींकडे पाहण्याचं आतापर्यंतचं धोरण नेमकं काय स्वरूपाचं राहिलं आहे? आणि इथून पुढे त्याच्याकडून कुठल्या प्रकारच्या अपेक्षा केल्या जाऊ शकतात?

राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या या पत्रात ज्या जबाबदार घटकांचं उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा उल्लेख केला गेला आहे, ती तर काही अदृश्य शक्ती नाही. त्यामुळे या पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांनी धाडस दाखवत, संशयाच्या बळावर का होईना, त्या जबाबदार घटकांचा उल्लेख कमीत कमी देशाला माहिती देण्यासाठी तरी करायला हवा होता. हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, स्टॅन स्वामी यांची अटक आणि कैदेत झालेला मृत्यु यासाठी कुणा एकाला जबाबदार ठरवणं अशक्य नसलं तर सोपंही नक्कीच नाही. दुसरं असं की, अशा प्रकारच्या घटना नागरिक एखाद्या निर्णायक परिवर्तनापर्यंत जाईस्तोवर लक्षात ठेवू शकतात का?

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेत गेल्या वर्षी घडलेली आणि जगभर चर्चेचा विषय झालेली एक घटना आहे. ४६ वर्षांच्या जॉर्ज फ्लाईड या कृष्णवंशीयाची मान एका गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या गुडघ्याखाली आठ मिनिटे पंधरा सेकंद म्हणजे त्याचा श्वासोच्छवास थांबेपर्यंत दाबून धरली. या घटनेची साक्ष देणारे काही प्रत्यक्षदर्शी नागरिक होते. ते न्यायालयाने या गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला साडेबावीस वर्षांची शिक्षा शिक्षा सुनावेपर्यंत फिर्यादीच्या बाजूने उभे राहिले होते. जॉर्ज फ्लाईडच्या मृत्युने अमेरिकेत इतकी उलथापालथ घडवली की, तत्कालिन राष्ट्राध्यक्षाला निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. आता तिथं पोलिसांचं उत्तरदायित्व निश्चित करण्याविषयीची चर्चा चालू झालेली आहे.

स्टॅन स्वामी प्रकरणाचं उत्तरदायित्व या प्रश्नाशी जोडलेलं आहे की, कुठल्याही नागरिकाचा कैदेत वा रस्त्यावर होणारा संशयास्पद मृत्यू किंवा मॉब लिंचिंग, यावरून आपल्या नागरी जीवनात एखाद्या ‘जॉर्ज फ्लाईड क्षणा’ची चाहूल ऐकायला मिळू शकते का? अशा संधी तर याही आधी कितीतरी वेळा आलेल्या आहेत.

आपल्या मृत्युसोबत स्टॅन स्वामी सर्व प्रकारच्या सांसारिक कैदेतून मुक्त झाले. आता असाच प्रयत्न केला जाऊ शकतो की, अशा प्रकारच्या अजून एखादी घटना घडू नये. याची सर्तकता राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तींना जास्त ठेवावी लागेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युमुळे निर्माण झालेल्या वादावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण दिलं आहे की – ‘भारताची लोकशाही आणि घटनानात्मक शासनयंत्रणा स्वतंत्र न्यायपालिका, मानवाधिकाऱ्यांच्या उल्लंघनांवर देखरेख ठेवणारे केंद्रीय व राज्यस्तरीय मानवाधिकार आयोग, स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे आणि जिवंत व बोलके नागरीक यांच्यावर आधारलेली आहे. भारत आपल्या नागरिकांच्या मावनाधिकाराच्या संवर्धन आणि संरक्षणाप्रती कटिबद्ध आहे.’

प्रश्न असा आहे की, सध्या स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्युविषयी देशातील जे सभ्य व संवेदनशील नागरिक दु:ख व्यक्त करत आहेत, त्यांनी या सरकारी स्पष्टीकरणावर कुठल्या प्रकारची प्रतिक्रिया द्यायला हवी? मृत्यू फक्त स्टेन स्वामी नावाच्या एका माणसाचाच झाला आहे?

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख https://janjwar.com या पोर्टलवर ११ जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://janjwar.com/vimarsh/has-death-only-happened-to-a-man-named-stan-swamy-760609

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -