चीन : एका देशाच्या कायापालटाची अभूतपूर्व कथा

१ जुलै २०२१ रोजी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या स्थापनेचे १००वे वर्ष पूर्ण केले. कोणत्याही राजकीय पक्षाने १०० वर्षांपर्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावणे, ही तशी एक मोठीच उपलब्धी आहे. परंतु हे काही त्या पक्षाचे खास वैशिष्ट्य नाही. जगात आज असे अनेक जुने राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत, तेही आपापल्या देशात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जर त्यांच्या स्थापनेच्या क्रमवारीनेच पाहिले तर, अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन पक्ष, ब्रिटनमधील काँझरव्हेटीव्ह व मजूर पक्ष, जर्मनीतील सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष (एसपीडी), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस इत्यादी पक्ष चिनी कम्युनिस्ट पक्षापेक्षाही बरेच जुने असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. त्यांच्याही नावे बऱ्याचशा जमेच्या बाजू आहेत. तरीही या सर्व पक्षांपेक्षा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीसी) आधुनिक जगाच्या राजकीय इतिहासात जर आपली एक खास आणि गौरवपूर्ण स्थिती बनवली असेल, तर त्याचे कारण हे आहे की, या पक्षाने मागील १०० वर्षांत चीनसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाचा पूर्णपणे कायापालट केला आहे.

आज या परिवर्तनाच्या आर्थिक परिणामाकडे जग मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहे. गेल्या १०० वर्षांत नव्याने उभे राहिलेले एक राजकीय संघटन, हे तेथील सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेत झालेल्या मूलभूत बदलांचाच परिणाम आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेतल्याशिवाय आपणाला त्यांनी मिळवलेली आर्थिक कुवत समजून घेता येणार नाही. या संपूर्ण कथानकाकडे लक्षपूर्वक पाहिल्याशिवाय केवळ ७० वर्षांच्या कालावधीत एक युद्धग्रस्त आणि लुळा पांगळा देश जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था कशी काय बनू शकला असेल, हे समजणार नाही.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

हे अजिबात विसरता कामा नये की, १९४९ साली चीनमध्ये तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली ‘पीपल्स रिपब्लिक’ (लोकशाही गणतंत्रा)ची स्थापना होईपर्यंत त्याला ‘गंजेटीचा आणि वेश्यांचा’ देश म्हटले जात होते. शतकानुशतके चालू असलेली राजेशाही, सरंजामी समाजव्यवस्था आणि १९व्या-२० व्या शतकातील वसाहतवादी आणि साम्राज्यवादी हल्ल्यांनी या प्राचीन देशाची परिस्थिती अशीच करून ठेवली होती.

ते साम्राज्यवादी देश आज कुठे आहेत? याच आठवड्यात ब्रिटनमध्ये संपन्न झालेल्या जी-7 देशांच्या शिखर संमेलनात झालेल्या चर्चेकडे जर आपण लक्ष दिले, तर त्याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकेल. पाश्चिमात्य देशातून गेल्या दशकभरात ज्या चर्चा चालू आहेत, त्याच चर्चा जी-7 या शिखर संमेलनात झाल्या. ज्या देशांनी जवळ जवळ ३०० वर्षांपर्यंत जगातील विविध देशांना आपल्या वसाहती बनवून संपूर्ण जगाचे शोषण केले, ते साम्राज्यवादी देश आज एकत्र जमून चीनला घेरण्याची रणनीती बनवण्यामध्ये आपली संपूर्ण शक्ती खर्च करत आहेत.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ‘आशियाई धुरा’ (pivot of Asia) या नावाने अशा डावपेचांची सुरुवात केली. ती आता पराकोटीवर पोहोचली आहे. २०१६च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या वाढत्या ताकदीला आपला निवडणूक मुद्दा बनवले होते. त्यासाठी तेथील ‘इस्टॅब्लिशमेंट’ला दोषी ठरवत त्यांनी असे वातावरण निर्माण केले होते की, त्यामुळे ते आश्चर्यचकितपणे निवडून आले. २०२०मध्ये त्यांचा जरूर पराभव झाला. तरीही त्यांनी त्यांचा हा मुद्दा इतका ताजातवाना ठेवला होता की, त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेले जो बायडेन यांनाही चीनविरुद्ध जास्तीत जास्त कडक धोरण घेऊनच त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागली.

राष्ट्रपतीपदाच्या आपल्या कार्यकाळाची सुरुवात करत असताना जो बायडेन यांना चीनला जगातील नंबर एकची शक्ती बनू न देण्याचे आपले प्रमुख धोरण चालू ठेवावे लागले. आता परिस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेतील मूलोद्योगाच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकासासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजला, तेथील संसदेची (काँग्रेसची) मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी त्यांना चीनचा मुकाबला करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचा तर्क तेथील संसदेपुढे द्यावा लागला.

जी-7 देशांच्या शिखर बैठकीत जो बायडेन यांचा मुख्य अजेंडा उर्वरित सहा देशांना चीनविरोधी मोहिमेत सक्रियपणे भागीदार बनवण्याचा होता. यासाठी या पाश्चिमात्य देशांनी मागील काही वर्षांपासून चीनच्या सिझीयांग प्रांतातील उईघुर मुसलमानांवर होत असलेल्या दडपशाहीचे एक नकली कथानक तयार केले आहे. त्याच्या साहाय्याने त्यांनी उर्वरित जगातील चीनची प्रतिष्ठा संपवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

हे कथानक बरेचसे २००१नंतर इराकच्या ‘जगाच्या संहारक’ हत्यारांच्या उभ्या केलेल्या कारस्थानाशी मेळ खाणारे आहे.

या कथानकानुसार चीनमध्ये सर्वसाधारणपणे ‘मानवी अधिकाराचे उल्लंघन’,  ‘वेठबिगारीचे अवलंबन’ आणि त्यांच्या ‘हुकूमशाही व्यवस्थे’च्या जुन्याच आरोपांशी जोडून सादर केले आहे. या सर्व बाबी जी-7 शिखर संमेलनात पुन्हा उच्चारल्या गेल्या. परंतु जी एक नवीन बाब तेथे घडली, ती म्हणजे चीनच्या जागतिक मूलोद्योग (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकासाची योजना असलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ला उत्तर देण्यासाठी, जी-7 देशांनीसुद्धा तशीच योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्याला त्यांनी ‘बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड’ म्हणजे ‘पुन्हा एकदा चांगले जग बनवा’ असे नाव दिले आहे. या योजनेसाठी ते पैसे कोठून आणणार आहेत, त्यांना कोण बनवणार आहे, तसेच हे केव्हा आणि कधीपर्यंत बनवले जाईल, या सर्व बाबी अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेल्या नाहीत.

तरीही लक्ष वेधून घेणारी बाब ही आहे की, चीनने ज्या योजनेला आशिया, युरोपपासून सुरुवात करून आफ्रिकेच्याही बरेच पुढे नेले आहे. त्यामुळे या पाश्चिमात्य देशांना चीनला त्याच्याच पद्धतीने उत्तर देण्यासाठी, अशी योजना जाहीर करावी लागली आहे.

आणि ही केवळ त्यांची एकमेव योजना नाही. जगाला करोना व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी व्हॅक्सिनचा  पुरवठा करण्यामध्ये चीनने जगभरात आपले रेकॉर्ड कायम केले आहे. आता त्याचा मुकाबला करण्यासाठीसुद्धा पाश्चिमात्य देश जागृत झाले आहेत. यासंदर्भात येथे हे उल्लेखनीय आहे की, करोनाची साथ सर्वांत प्रथम चीनमध्येच पसरली होती. परंतु चीनने मोठ्या गतीने त्याच्यावर मात करून, ज्या प्रकारे आपली अर्थव्यवस्था सांभाळली, त्यामुळे सर्व जगाचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले गेले. त्यानंतर कितीतरी व्हॅक्सिनचा शोध लागला. (एकंदर पाच व्हॅक्सिनपैकी दोन व्हॅक्सीन जास्त चर्चेत आहेत!) चीनने करोनाची लस विकसित करण्याबरोबरच जगातील जवळजवळ ७० देशांना त्याचा पुरवठा केला आहे. त्याला पाश्चिमात्य कॉर्पोरेट मीडियाने ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ असे नाव दिले आहे. आता चीनच्या या कथित डिप्लोमसीला उत्तर देण्यासाठी हे पाश्चिमात्य देश जेव्हा प्रयत्न करत आहेत, तेव्हा त्याला मात्र हाच मीडिया ‘मानवीय मदती’च्या रूपात सादर करत आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, वसाहतवादी शोषणातून विकास आणि समृद्धीचे उंच शिखर प्राप्त केलेले पाश्चिमात्य देश, अखेर तिसऱ्या जगातल्या चीनसारख्या एका देशापासून - ज्याला अजूनही विकसनशील देशांच्या श्रेणीतच ठेवले जाते -  इतके भयभीत का झाले आहेत?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेनसह सर्वच पाश्चिमात्य नेत्यांची वक्तव्ये आणि पाश्चिमात्य कॉर्पोरेट मीडियातून चालू असलेल्या चर्चांकडे जर आपण गांभीर्याने लक्ष दिले, तर या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यास उशीर लागणार नाही. त्याचे साधे कारण हे आहे की, गेल्या ३०० वर्षांत पहिल्या प्रथमच बिगर पाश्चिमात्य आणि बिनावसाहतवादी देश पाश्चिमात्यांच्या आर्थिक-राजनीतिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत उभा राहिला आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

असा अंदाज आहे की, पुढील सात वर्षांत तो जगातील सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था (म्हणजे प्रति व्यक्ती जीडीपीच्या दराने नव्हे) म्हणून उदयास येईल. जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ तर तो आधीच बनला आहे. सूचना आणि संचारतंत्राच्या अनेक आघाड्यांवर त्याने पाश्चिमात्य देशांना मागे सोडले आहे.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, २००८मध्ये जेव्हा पाश्चिमात्य देशांना आर्थिक मंदीने ग्रासले आणि मागे ढकलले होते, तेव्हा आपल्या देशातील प्रचंड गुंतवणुकीच्या शक्यतेने फक्त चीननेच जगाला काही एका मर्यादेपर्यंत बाहेर काढण्याचे काम केले. त्याच्या याच रणनीतीचा पुढील टप्पा ‘बेल्ट अँड रोड’च्या रूपात समोर आला आहे. खरे तर अशाच बाबींमुळे पाश्चिमात्य जगाचे लक्ष चीनच्या वाढत्या क्षमतेकडे गेले आणि त्याच्या काही वर्षानंतर पाश्चिमात्यांची ‘आशियाई धुरा’सारखी धून ऐकायला येऊ लागली.

एकंदरीत परिस्थिती अशी आहे की, चीनची आज अशी दखल घेण्याइतकी ताकद आणि कुवत वाढलेली आहे आणि ही बाब चिनी सरकारने आपल्या जनतेचा आपल्या शासनव्यवस्थेवर सातत्याने विश्वास वाढवून साध्य केली आहे.

याबाबतची सत्यता मागील वर्षी जुलै महिन्यात अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठातील एका अभ्यासातून सिद्ध झाली आहे. या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा आहे की, नजीकच्या काळात चिनी लोकांची तेथील राज्य व्यवस्थेबद्दलची विश्वासार्हता कमी होण्याची अजिबात शक्यता नाही. २०२०मध्ये चीनने आपल्या देशातील आत्यंतिक गरिबी नष्ट केल्याचा दावा केला आहे. खुद्द पाश्चिमात्य मीडियानेसुद्धा या बाबीची सत्यता पडताळून पाहिली आहे. त्यांच्या मते सुरुवातीला चीनचे जे इलाखे सर्वांत गरीब होते, आता त्या इलाख्यातल्या गावांतील लोकांच्या जीवनमानात बराच बदल झाला आहे.

या बदलाबरोबरच वाढत्या विषमतेसारखे काही प्रश्न तेथे निर्माण झालेले आहेत. त्यावर निश्चितपणे चर्चा होऊ शकते. या लेखमालेमध्ये आम्ही चीनसमोरील वाढत्या प्रश्नांची आणि तेथे नव्याने निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडेही वाचकांचे लक्ष वेधणार आहोत. पण तूर्त आम्ही अशा एका विशाल देशात घडून आलेल्या कायापालटाची चर्चा करत आहोत की, ज्याच्यासारखे दुसरे उदाहरण जगाच्या इतिहासात कोणतेच नाही.

याबाबतची सगळ्यात मोठी कबुली स्वतः जी-7 सारख्या साम्राज्यवादी देशांच्या व्यवहारातून लक्षात येते. त्यांना चीनच्या अशा कायापालटामुळे आपले वर्चस्व नष्ट होत असल्याची भीती जाणवत आहे. त्याच्या परिणामी एका ‘नव्या शीतयुद्धा’ची शक्यता पुढे येताना दिसत आहे.

येथे हे उल्लेखनीय आहे की, जगाने सर्वप्रथम २०व्या शतकात शीतयुद्ध पाहिले होते. तेव्हाचा संघर्ष त्या वेळच्या सोवियत युनियन व त्यांच्या बाजूचे देश आणि अमेरिका व पाश्चिमात्य देश यांच्यामध्ये होता. परंतु येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सोव्हियत युनियनने लष्करी आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये पाश्चिमात्यांवर निर्विवादपणे वर्चस्व मिळवले होते. परंतु त्यांनी कधीही आर्थिक वर्चस्व मिळवून पाश्चिमात्यांपुढे धोका निर्माण केला नव्हता.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

चीन लष्करीदृष्ट्या आजही अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशापेक्षा कमजोर आहे. अमेरिकेचे आजही जगभरातून ८००पेक्षा जास्त लष्करी अड्डे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या साम्राज्याला नजीकच्या काळात कोणतेही आव्हान निर्माण होऊ शकत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बहुतेक क्षेत्रात पाश्चिमात्यांचे वर्चस्व अजूनही कायम आहे. तरीही चीनच्या आर्थिक प्रगतीमुळे त्यांच्यात अस्वस्थता दिसून येत आहे. तशी अस्वस्थता पहिल्या शीतयुद्धाच्या वेळेस अजिबात दिसून येत नव्हती.

आता चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आपला शताब्दी सोहळा साजरा करण्याच्या तयारीत गुंतला आहे, अशा वेळी उर्वरित जगासमोर चीनने आपली ही कुवत कशी मिळवली असेल, हाच कळीचा विषय राहणार आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने एका गलितगात्र देशाला पुन्हा कशा प्रकारे उभे केले असेल? या दरम्यान त्याने कोणते प्रयोग केले असतील? त्या प्रयोगाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम कोणते झाले? पुढील लेखमालेत आम्ही या प्रश्नापासूनच सुरुवात करणार आहोत आणि पाहणार आहोत की, अखेर ही बाब त्यांनी कोठून सुरू केली आणि कशा रीतीने पुढे नेली?

मराठी अनुवाद – कॉ. भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

मूळ हिंदी लेख ‘https://www.mediavigil.com’ या पोर्टलवर १५ जून २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

https://www.mediavigil.com/op-ed/100-years-of-chinies-communist-party-which-has-changed-china/

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -