कोणासही वाटावे मनमोहनसिंग सरकारने ‘ऑईल बॉण्ड’ काढून मोठा भ्रष्टाचारच केला. वस्तुतः त्या सरकारने ‘ऑईल बॉण्ड’ काढले, ते सामान्यांना इंधन दरवाढीची झळ बसू नये म्हणून!

या देशात जे काही वाईट घडते त्यास गांधी, नेहरूंपासून राहुल गांधींपर्यंत सगळे जबाबदार आहेत, हा हिंदुत्ववाद्यांचा आवडता सिद्धान्त असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता सर्व चुकांच्या वर गेले आहेत, हे लोकमानसावर बिंबवण्यासाठी त्याचा पद्धतशीर वापर केला जातो. ‘मोदींनी केलेय म्हणजे ते चांगलेच असणार,’ हा त्याचाच एक भाग. निश्चलनीकरणासारख्या दिव्य निर्णयाच्या वेळी चलनी नाण्यासारखा हा मंत्र वापरण्यात आला. आता हेच प्रोपगंडा तंत्र वापरण्यात येत आहे- इंधन तेलदरवाढीच्या संदर्भात.

या भाववाढीचे पाप मनमोहनसिंग सरकारचे असून, आम्हांस वृथा त्याचा भार वाहावा लागत आहे, असा एकंदर मोदी सरकारचा बिचारेपणाचा आव आहे. त्यांचे, तसेच त्यांच्या पुठ्ठ्यातील पत्रकारांचे म्हणणे असे की, मनमोहनसिंग सरकारने तेल कंपन्यांना ऑईल बॉण्ड दिले होते. ते आर्थिक वर्ष २०२१पासून २०२६पर्यंत फेडायचे आहेत. त्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. उत्तम प्रोपगंडाचे लक्षण म्हणजे त्यात किंचित सत्याच्या पायावर अपमाहिती आणि असत्याचा मनोरा उभा केलेला असतो. या ठिकाणीही तेच दिसते. मनमोहनसिंग सरकारने ऑईल बॉण्ड जारी केले होते, ते येत्या पाच वर्षांत फेडायचे आहेत, हे खरेच आहे. मात्र त्यामुळे मोदी सरकारने भाववाढ केली आहे काय?

त्याच्या उत्तरासाठी हे ऑईल बॉण्डचे प्रकरण नीट समजून घेणे आवश्यक ठरते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

देशातील तेल विपणन कंपन्यांना रोख अनुदानाच्या बदल्यात दिलेली विशेष सुरक्षितता म्हणजे ‘ऑईल बॉण्ड’. मनमोहनसिंग सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्यांना ते जारी केले होते. सामान्यांना तेलदरवाढीचा चटका बसू नये, हा त्यामागील उद्देश. सरकारचे म्हणणे असे होते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढत असल्या, तरी आपल्या तेलकंपन्यांनी किरकोळ किमती वाढवू नयेत. अन्यथा त्याची मोठी झळ सामान्यांना बसेल. पण जास्त दराने तेल घ्यायचे आणि कमी दराने विकायचे, हा कंपन्यांसाठी आतबट्ट्याचा मामला. त्याकरता सरकार त्यांना अनुदानाचा आधार देऊ शकते. पण जागतिक मंदीने होरपळलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या त्या काळात सरकारकडे तेल कंपन्यांना देण्याकरता पैसै नव्हते. त्यास पर्याय म्हणून सरकारने हे बॉण्ड दिले. सध्या झळ सोसा. हळूहळू आम्ही पैसे व्याजासह परत करू. मनमोहन सरकारने तेल कंपन्यांना असे १५ ते २० वर्षे अशा दीर्घ मुदतीचे १.४ लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉण्ड दिले.

भाजपचे म्हणणे असे की, मनमोहन सरकारने जारी केलेल्या ऑईल बॉण्डपैकी १.३ लाख कोटींची रक्कम मोदी सरकारने अदा केली आहे. ही एवढी रक्कम मोदी सरकार कुठून आणणार? ‘पैसे काही झाडाला लागत नाहीत,’ असे तर मनमोहनसिंगच म्हणाले होते. तेव्हा आता बिचाऱ्या मोदी सरकारला दरवाढ करावीच लागणार. तेव्हा चूक आहे ती काँग्रेसचीच. पण हे खरे आहे काय?

तर नाही. मोदी सरकार १.३ लाख कोटी रुपये भरत आहे, हा सत्यापलाप आहे. मोदी सरकार २०१४मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा ऑईल बॉण्डची १,३४,४२३ कोटी रुपये एवढी रक्कम देय होती. त्यातील केवळ साडे तीन हजार कोटींची रक्कम सरकारने तेल कंपन्यांना २०१५मध्ये दिली. शिल्लक राहिले १,३०,९२३ कोटी. पण २०१४-१५ पासून मार्च २०२१पर्यंत त्यातील एक पैसुद्धा मोदी सरकारने तेल कंपन्यांना दिलेला नाही. या काळात सरकारने भरले केवळ त्यावरील व्याज. ते होते ६७,६९८ कोटी रुपये एवढे.

यावर कोणी म्हणेल की, पण मग सरकारला एवढी रक्कम तर द्यावीच लागणार आहे. शिवाय त्यावरील व्याज. या सर्व पैशाची व्यवस्था काय? येत्या १६ ऑक्टोबर आणि २८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ऑईल बॉण्डची जी रक्कम केंद्राला अदा करायची आहे, त्याचे काय? हा एक छान घोळदार मुद्दा आहे. कोणासही वाटावे, की, या दोन तारखांना मोदी सरकारला सगळेच्या सगळे १,३०,९२३ कोटी रुपये द्यायचे आहेत. वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यांना अदा करायचे आहेत पाच आणि पाच असे मिळून दहा हजार कोटी रुपये. त्यात व्याजाची सुमारे साडेनऊ हजार कोटींची रक्कम धरली, तर मोदी सरकारला द्यायचे आहेत १९,५०० कोटी रुपये. तरीही प्रश्न उरतोच त्या १.३ लाख कोटींचा. एवढी प्रचंड रक्कम गोळा तर करावीच लागेल. त्यासाठी इंधन तेलाचे भाव तर वाढवावेच लागतील. वरवर पाहता हे रास्तच वाटते.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मात्र यात गोची एकच आहे, की १ एप्रिल २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत तेलक्षेत्रातून सरकारी तिजोरीत भर पडली आहे तब्बल २०.५६ लाख कोटी रुपयांची. त्यातील राज्यांचा वाटा गृहीत धरून उरलेली रक्कम लक्षात घेतली, तरी हे स्पष्ट होते की, सामान्यांची पाकिटमारी करण्याची सरकारला अजिबात गरज नाही. तरीही ती केली जाते. आणि ती बंद होईल याची सूतराम शक्यता नाही. याचे कारण तेलदराची बदलेली आंतरराष्ट्रीय स्थिती.

एके काळी ‘बहुत हुई महंगाई की मार’ अशी घोषणा देणाऱ्या, पेट्रोल दरवाढ ही मनमोहन सरकारच्या अपयशाचा उत्तम नमुना असून, तिच्यामुळे गुजरातच्या जनतेला शेकडो कोटींचा बोजा सहन करावा लागेल, अशी टीका करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने तेलाचे भाव यापूर्वी संधी असतानाही कमी केले नाहीत. आता तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती ७७ डॉलरवर पोचल्या आहेत. परिणामी तेलाचे भाव भडकतच राहणार यात शंका नाही. मोठी करकपात हा त्यांना अटकाव करण्याचा एक मार्ग आहे. मात्र या सरकारचा आजवरचा याबाबतचा उर्मट इतिहास पाहता ती शक्यता दुरापास्तच.

हे सरकार या पुढेही सातत्याने ‘इदम् न मम’, हे पाप आमचे नाही, अशीच भूमिका घेणार. मागील सरकारच्या माथ्यावर आताच्या महागाईचे खापर फोडणार. तेही अशा प्रकारे की, कोणासही वाटावे मनमोहनसिंग सरकारने ऑईल बॉण्ड काढून मोठा भ्रष्टाचारच केला. वस्तुतः त्या सरकारने ऑईल बॉण्ड काढले ते सामान्यांना इंधन दरवाढीची झळ बसू नये म्हणून. यास ‘वाईट राजकारण आणि वाईट अर्थकारण’ म्हणणे हे भाजपच्या ‘बनियानीती’स अनुसरूनच झाले.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आपण मात्र हे लक्षात घ्यायला हवे की, देशाचा विकास ही काही एखादी स्वतंत्र गोष्ट नसते. देशाचा विकास म्हणजेच लोकांचा विकास. त्याकरता घेतलेले तर्कसुसंगत निर्णय हे योग्यच. त्या निर्णयांना आपल्या अपयशांचे खापर फोडण्याचा दगड बनवणे याला खरे तर ‘वाईट राजकारण’ म्हणतात. भाजपचे नेते नेमके तेच करत आहेत.

ऑईल बॉण्डच्या या अशा प्रचारकांडातून आपण तमाम देशवासीयांची फसवणूक करत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांचे ‘प्रोपगंडा’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.

ravi.amale@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -