करोनासोबतच लॉकडाऊन हीदेखील असह्य समस्या...
पडघम - देशकारण
हार्लन डाउन्स-टेपर, अनिरुद्ध क्रिष्ना, इमिली रेन्स
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 03 July 2021
  • पडघम देशकारण कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Corona Virus

प्रा. अशोक कोतवाल संचालित ‘आयडियाज फॉर इंडिया’ हे वेबपोर्टल धोरणकर्ते, तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांमध्ये नावाजले जात आहे. या पोर्टलवरील झोपडपट्टीवासीयांच्या कोविडपश्‍चात अर्थ आणि आरोग्यविषयक प्रश्‍नांचा वेध घेणार्‍या लेखाचा हा अनुवाद. सदर लेखामध्ये बंगळुरु व पाटणामधील ४० झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणातील नोंदींचा उपयोग केला आहे...   

..................................................................................................................................................................

कोविड संसर्गाची लाट उसळण्याच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात तज्ज्ञांनी केलेल्या अंदाजानुसार भारतातील झोपडपट्टी, जिथे गजबजलेली वस्ती, सामायिक नळ पाणी व्यवस्था आहे आणि सामाजिक दुरीकरण जवळजवळ अशक्य आहे, तिथे कोविडचा सर्वांत जास्त फटका बसेल, असे सुचवले होते. आम्ही मागच्या दशकामध्ये केलेल्या संशोधनातही, झोपडपट्टीतील लोक आत्यंतिक दारिद्रयामुळे रोगांना लगेच बळी पडतात, असे निरीक्षण अधोरेखित झालेले आहे. (कृष्णा २०१७, लेन्स आणि कृष्णा २०२०)

आयजीसीच्या संशोधनाचा भाग म्हणून, आम्ही झोपडपट्टीतील धोकादायक व असुरक्षित भागांत राहणार्‍या समुदायांवर महामारीचा झालेला आर्थिक व आरोग्यविषयक परिणाम व महामारीला तोंड देण्यासाठी या झोपडपट्टीवासीयांनी योजिलेल्या उपायांचा अभ्यास केला. (Downs-Tepper, Krishna and Rains २०२१). यासाठी आम्ही बंगळुरु व पाटणा या शहरातील ४० झोपडपट्ट्यांमधील (प्रत्येकी ३७ ते ३००० कुटुंबे) कुटुंबातील व्यक्तींच्या जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत नियमितपणे, ठराविक अंतराने मुलाखती घेऊन एकूण १२० मुद्द्यांवर माहिती मिळवली. दोन्ही शहरातील प्रत्येकी २० झोपडपट्ट्या आम्ही निवडल्या, जेथील राहणीमानात वैविध्य होते, तसेच या वस्त्यांमध्ये पूर्वीही काही प्रातिनिधिक सर्वेक्षणे आम्ही केली होती. निवडलेल्या नमुन्यातील व्यक्तींच्या दर दोन आठवड्यातून एकदा फोनवरून मुलाखती घेण्यात आल्या आणि त्याद्वारे, लोकांचे करोनाच्या प्रादुर्भावाचे वास्तव व त्यामुळे झालेले लॉकडाऊन याविषयीचे मत जाणून घेण्यात आले.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

लोकांकडून नियमित मुलाखतींद्वारे मिळवलेली माहिती व महामारीचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वीची आमच्याकडे उपलब्ध असलेली माहिती यांची सांगड घालून, कोविडच्या पहिल्या लाटेचा  लोकांच्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर झालेला परिणाम समजून घेतला. या वस्त्यांची आमच्याकडे उपलब्ध असलेली पायाभूत माहिती वैविध्यपूर्ण होती.

महामारीचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वीपासूनच झोपडपट्ट्या असुरक्षित

आम्ही अभ्यास केलेल्या वस्त्यांमधील अनेक कुटुंबे आत्यंतिक दारिद्रयावस्थेतील आहेत. आधीच्या उपलब्ध माहितीनुसार बहुतेक सर्वजण त्याच शहरात जन्मलेले व मोठे झालेले आहेत. हे लोक प्रामुख्याने घरेलू कामगार, रिक्षा चालक, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल दुरुस्ती करणारे व भाजी विक्रेते आहेत. आम्ही सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ४० वस्त्यांमधील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक मागील तीन अथवा जास्त पिढ्यांपासून त्याच वस्तीत राहणारे व प्रत्येक पुढच्या पिढीत त्यांचे राहणीमान थोडे सुधारलेले आहे, असे आहेत. निम्म्याहून अधिक लोक वडिलोपार्जित मिळकतीचे धंदे पुढे चालवतात.

दाटीवाटीने राहणे आणि पाणी व स्वच्छतेच्या असुविधा यामुळे या वस्त्यांचे वातावरण फार पूर्वीपासूनच खूप असुरक्षित बनलेले आहे. याचमुळे सार्वजनिक सोयी आणि मूलभूत सुविधांसाठीही या लोकांना पावलोपावली संघर्ष करावा लागतो. आमच्या सर्वेक्षणावरून लक्षात आले की, या वस्त्यांमध्ये ४० टक्के लोकांकडे अत्यंत गरजेचे असलेले रेशन कार्ड व ३४ टक्के लोकांकडे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही नाही. येथील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोक फक्त प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले, तर केवळ सहा टक्के लोक लेखी हमी देणार्‍या व अत्यावश्यक सुविधा असणार्‍या नोकरीत आहेत. ही सगळी महामारीने भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीची परिस्थिती आहे.

झोपडपट्टीवासीय कोविड संसर्गापासून दूर

महामारीच्या पहिल्या लाटेपासूनच आरोग्याच्या नकारात्मक परिस्थितीला एक रुपेरी कडा दिसत आहे. प्रचंड लोकसंख्या आणि आरोग्याची असुविधा, यामुळे अगदी सुरुवातीला तज्ज्ञांनी विकसनशील देशांमधील कोविडजन्य परिस्थितीचे अतिशय विदारक चित्र उभे केले होते. परंतु आमच्या अभ्यासातून अगदी याच्या विरुद्ध परिस्थिती समोर आली आहे. पाटण्यामधील वस्त्यांमध्ये मृत्यूचे जवळजवळ एकही उदाहरण सापडले नाही, तर बंगळुरुमधील सहा वस्त्यांमध्ये गंभीर प्रादुर्भाव झालेली आणि हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्याची गरज होती, अशांच्या मृत्यूची काही उदाहरणे सापडली, पण अगदी क्वचित. भारतातील सर्वसाधारण आकडेवारी अन्य देशांच्या तुलनेत, विषाणूंचा झपाट्याने मोठा प्रसार होऊनसुद्धा आजाराच्या प्रादुर्भावाचे गांभीर्य कमी असल्याचेच दाखवते. आमची निरीक्षणेही या माहितीशी मिळतीजुळती आहेत (मोहनन, २०२१)

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

परंतु आजपर्यंत, दोन शहरांमधील आणि शहरांच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या भागांमध्ये दिसणारी रोगाच्या प्रादुर्भावातील तफावत कशामुळे आहे, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेले नाही. काही अभ्यासक, ही तफावत लोकांचे वय व प्रादेशिक हवामान यांवर अवलंबून असल्याचे सांगतात. परंतु प्रादुर्भावात तफावत असलेल्या शहरांमध्ये तसा काही या दोन्ही बाबतीत मोठा फरक असल्याचे दिसत नाही (नॉर्डलिंग २०२० मेसिन्स, २०२०).

आमच्या अभ्यासातूनही कोविड-१९चा इतरही काही गोष्टींशी संबंध नसल्याचे आढळून आले आहे. जसे की, पाण्याचे हातपंप, स्वच्छतागृहे यांचा सामुदायिक वापर, वस्त्यांमधील घरांची संख्या, वस्त्यांचे शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणापासून किंवा एकमेकांमधील अंतर, लोकसंख्या व लोकसंख्येची घनता इत्यादी.

महामारीजन्य लॉकडाऊनमुळे समुदायांचे जगणे उद्ध्वस्त

कोविडच्या पहिल्या लाटेदरम्यान या वस्त्यांमध्ये आरोग्याच्या बाबतीत तुलनात्मक चांगली परिस्थिती असली, तरी तेथील लोकांचे रोजगार/व्यवसाय बंद झाल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खूपच खालावली होती. त्यांच्या चरितार्थाला बसलेला हा फटका अनपेक्षित होता. लॉकडाऊनच्या पहिल्या महिन्यातच आमच्या सर्वेक्षणातील लोकांपैकी बंगळुरुमधील ५० टक्के व पाटणामधील ८० टक्के लोकांनी आपला अर्थार्जनाचा प्राथमिक स्रोत गमावला होता. हा धक्का दीर्घकालीन असल्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत ही परिस्थिती मूळ पदावर आली नव्हती. असे लोक बंगळुरुमध्ये एकचतुर्थांश व पाटण्यामध्ये एक तृतीयांश होते. थोडक्यात, लोकांचे कामाचे दिवस व परदेशी मिळणारी मजुरी हे दोन्ही कमी झाले होते.

महामारीपूर्व मिळकतीची भरपाई नाही

या महामारीमुळे एका बाजूला कुटुंबाची मिळकत कमी झाली, तर दुसर्‍या बाजूला खर्च प्रचंड वाढला. सर्व सरकारी हॉस्पिटले कोविड सेंटरमध्ये रूपांतरित झाल्यामुळे कोविडेतर आजारांसाठी महागड्या खाजगी रुग्णालयात जाणे भाग पडले. अनेकांना करोनाबाधित संशयित म्हणून कोविडची चाचणी करणे अनिवार्य झाले, जे बर्‍यापैकी खर्चिक होते. ज्यांना विलगीकरण करणे अनिवार्य ठरले, त्यांचा खर्च तर त्यांच्या दोन महिन्यांच्या मिळकतीइतका झाला. सार्वजनिक वाहतूक बंद झाल्याने अनेकांना खाजगी वाहनातून प्रवास करणे भाग पडले, जे अत्यंत खर्चिक, परंतु नोकरीवर हजर राहण्यासाठी व नोकरी टिकवण्यासाठी आवश्यक होते. या वाढलेल्या खर्चाशी जुळवून घेताना या झोपडपट्टीवासीयांनी आपल्या अन्न-पाण्यात काटकसर केली. शिवाय, घरातल्या उपयोगी वस्तू विकल्या किंवा दुसऱ्यांकडून पैसेही उधार घेतले.

आम्हाला असेही दिसले की आधीच असुरक्षित असलेल्या वस्त्यांमध्ये करोनाशी संबंधित समस्याचे गांभीर्य आणखीनच जास्त झाले आहे. उदाहरणार्थ, ज्या कुटुंबांचे महामारी पूर्वीचे उत्पन्न मुळातच कमी होते, त्यांनी वस्तीतल्या अन्य जास्त उत्पन्न असणार्‍या लोकांच्या तुलनेत, अन्नपाण्यावरच्या खर्चात अधिकच काटकसर केली.

झोपडपट्ट्यांना धोरणात्मक सहाय्य करणे महत्त्वाचे

झोपडपट्ट्यांची असुरक्षितता कोविड महामारीमुळे अधिकच गांभीर्याने पुढे आली आहे. येथे राहणार्‍या लोकांच्या यातना कमी करण्यासाठी तातडीने काही धोरणात्मक व शाश्‍वत उपाययोजना करणे, सध्याच्या भयंकर लाटेमध्ये अत्यावश्यक झाले आहे. लोकांनी आपल्याकडची छोटीशी पुंजी या काळात खर्च करून टाकली, घरात असलेल्या थोड्याफार मौल्यवान वस्तू विकून टाकल्या, निकड भागवण्यासाठी कर्ज काढले. अशा आर्थिक संकटात असणार्‍या लोकांना त्वरित आणि नियमित मदत व्हायला हवी, जेणेकरून ते आणखीन दारिद्रयाच्या खाईत ढकलले जाणार नाहीत. भविष्यकाळात अशा प्रकारचे संकट पुन्हा ओढवू नये म्हणूनही काही संस्थात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशा उपाययोजनांमध्ये रोजगाराची कामे करताना सुरक्षित वातावरण, आरोग्य विमा, वृद्धत्व सहाय्य निधी, आदी असू शकते. या संस्थात्मक सामाजिक सुरक्षा योजनांबरोबरच शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, व्यवसाय मार्गदर्शन इत्यादींमध्येही गुंतवणूक केली गेली पाहिजे, ज्यामुळे लोकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत होईल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

कोविड-१९ आणि त्यामुळे झालेले लॉकडाऊन या गंभीर समस्या होत्या आणि आहेत. परंतु त्याचबरोबर त्या आपल्या समाजात अस्तित्वात असणार्‍या असुरक्षिततेच्या सूचकही आहेत. ज्यावर धोरणात्मक उपाय योजना करणे आवश्यक ठरले आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ जुलै २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

हार्लन डाउन्स-टेपर (ड्युक युनिव्हर्सिटी)

अनिरुद्ध क्रिष्ना (ड्युक युनिव्हर्सिटी)

इमिली रेन्स (लुइझियाना स्टेट युनिव्हर्सिटी)

अनुवाद - नीला लिमये

(‘आयडियाज फॉर इंडिया’ या प्रतिष्ठाप्राप्त वेबपोर्टलवरून मुख्य संपादक अशोक कोतवाल (ब्रिटिश कोलंबिया युनिव्हर्सिटी, कॅनडा) यांच्या सहमतीने हा लेख अनुवादित करण्यात आला आहे. विशेष आभार - अश्‍विनी कुलकर्णी, दीप्ती राऊत)

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......