मराठा आरक्षण का रद्द झाले? निकालपत्राचे बहुआयामी अन्वय (उत्तरार्ध)

या लेखाच्या पूर्वार्धासाठी पहा -

मराठा आरक्षण का रद्द झाले? निकालपत्राचे बहुआयामी अन्वय (पूर्वार्ध)

..................................................................................................................................................................

निकालाच्या दिशेने

सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने काही महत्त्वाचे युक्तिवाद करण्यात आले. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे-  इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे सदर खटला वर्ग करण्याची कसलीही आवश्यकता वा आणीबाणी नाही. इंद्रा साहनी खटल्यात सामाजिक आरक्षणाची घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने नंतरच्या चार निवाड्यांमध्ये कायम ठेवली आहे. ती उच्च न्यायालयांनी आपापल्या स्तरावर निःसंदिग्धपणे मान्य केलेली आहे. मात्र राजकीय लाभासाठी काही राज्यांमध्ये ही मर्यादा पाळली गेलेली नाही. त्या ठिकाणी झालेले मर्यादेचे उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवले आहे.

इंद्रा साहनी निवाड्यातील कलम १४, १५ आणि १६ या तीन तरतुदींचा एकमेकांशी असलेला संबंध लक्षात घेता, प्रशासकीय कार्यवाही वा कायद्याच्या स्वरूपात मर्यादेचा भंग हे संविधानाशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने वेळोवेळी सांगितले आहे. यासंदर्भात एम.नागराज विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००६च्या निवाड्यामध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करता काम नये, अन्यथा ते गुणवत्ता आणि समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारे असेल असे नमूद केले आहे. काही राज्यांना जरी काही वेळा काही विशिष्ट परिस्थितीत या मर्यादेचे उल्लंघन करावे लागत असले तरी ते अतिरिक्त आरक्षण ठरत नाही ना, याची काळजी घेण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. एम. नागराज निवाड्याचा  पुनर्विचार करावा, अशी याचिका जर्नेलसिंग विरुद्ध लचमी नारायण गुप्ता या खटल्यात २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवाड्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी काही निकष मानले गेले आहेत. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊपेक्षा कमी न्यायाधीश असणाऱ्या खंडपीठांनी पाळणे न्यायालयीन तत्त्वे व संविधानिक शिस्तीला धरून असल्याची आठवण न्यायालयाने करून दिली आहे. न्यायालयाच्या गेल्या २८ वर्षांच्या इतिहासात इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याविषयी शंका उपस्थित केलेली नाही. न्यायालयीन शिस्तीमध्ये निश्चितता, सुसंगतता आणि सातत्य याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शिवाय, न्यायालयीन निकाल निरस्त वा रद्द करण्यासाठी  संसदेने आजपर्यंत कुठलीही कृती केलेली नाही. त्यामुळे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्यातील  निकालच अखंड भारतासाठी कायदा आहे.

निष्कर्ष

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय खालील निष्कर्षांवर पोहोचले :

परिच्छेद १४७मध्ये न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर मागासवर्ग आयोग कायदा १९९३मध्ये (म्हणजे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायायालयाच्या १९९२च्या निकालानंतर) बनविलेला आहे. या कायद्याच्या उद्देशिकेनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे काही कामे सुपूर्द केली आहेत. त्यापैकी कलम ९(१) नुसार एखाद्या समूहाचा अंतर्भाव राष्ट्रीय पातळीवरील यादीमध्ये करणे व एखाद्या समूहाचा अंतर्भाव चुकीच्या पद्धतीने झाला असल्यास केंद्र सरकारला योग्य तो सल्ला देणे गरजेचे मानलेले आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग शोधून त्यांना मान्यता देणे, हे काम आयोगाने पार पाडले.

अखेरीस २४७९ जाती व सामाजिक वर्गसमूहांचा अंतर्भाव मागास प्रवर्गात करणे, त्याला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता देणे, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या संदर्भात त्या यादीला अंतिम स्वरूप देणे, ही कामे आयोगाने पार पाडली. दरम्यान या संदर्भात कुठल्याही राज्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या कामकाजाबद्दल किंवा यादी ठरवण्याबाबत कुठलीही तक्रार केलेली नाही. असे असताना राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानात्मक दर्जा देणे संसदेला का आवश्यक वाटले असावे? इतर मागास प्रवर्गात अंतर्भाव करण्याची क्षमता आणि लवचिकता यासंदर्भातील कलम १५(४)नुसार असलेले केंद्र सरकारचे अधिकार काढून घेऊन, ते राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला देणे यापाठीमागे कोणता संविधानात्मक उद्देश आहे? यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

परिच्छेद १४८मध्ये असे म्हटले आहे की, या संदर्भातील केंद्र सरकारचा अधिकार राज्य सरकारांनी मान्य केला होता. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये राज्य सरकार काही बदल वा हस्तक्षेप करत नव्हते. असे असताना त्यात बदल करून कलम ३४२अ नुसार प्राथमिकरीत्या ही यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर संसदेकडे दाद मागण्यास सांगितले आहे. जर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी खटल्यामुळे झाले असेल तर राज्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यासाठी कायदा करण्याचा आधार काय? या संदर्भात केंद्रिय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना थेटपणे सल्ला देऊ शकत असताना, कलम 342अ  नुसार केवळ संसदेला अधिकार देणे अनाकलनीय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

परिच्छेद १४९मध्ये १०२व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात अन्वयार्थ लावण्याबाबत न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. या घटनादुस्तीचा असा अन्वयार्थ सूचित केला जातो आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कोणते सामाजिक प्रवर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे केंद्र सरकार ठरवेल. यासंदर्भात केंद्र सरकार एक यादी प्रसिद्ध करेल.  परंतु केंद्राने तयार केलेल्या या यादीची व्याप्ती वा मर्यादा ही फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नोकऱ्या वा शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश यापुरतीच नसेल. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, राज्यांमधील मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अंतिम अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. म्हणजे राज्य सरकारला तो अधिकार आहे असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध खोटेपणा आहे.

परिच्छेद १५०मध्ये म्हटले आहे की, कलम ३६६ (२६क) मध्ये नमूद केलेला प्रवर्ग हा कलम ३४२ अ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरण्यास पात्र ठरतो. कलम  १५(४), १५(५) आणि १६(४)मध्ये नमूद केलेल्या उद्देशांच्या परिपूर्तीसाठी सामाजिक प्रवर्गांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास दर्जा देऊन आरक्षणाचे फायदे दिले जाऊ शकतात. केंद्र सरकारव्यतिरिक्त इतर कोणीही म्हणजे राज्य सरकार, राज्य आयोग वा इतर कुठली व्यवस्था तो दर्जा ठरवू वा देऊ शकत नाही.  कलम ३३८ (१०)मध्ये घटनादुरुस्ती करून त्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हा संदर्भ रद्द करण्यात आला. घटनादुरुस्तीपूर्वी कलम ३४०(१) नुसार, राष्ट्रपती त्या कामी नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाचा अंतर्भाव मागास प्रवर्ग म्हणून करत असत. ही तरतूद रद्दबादल ठरवून कलम ३३८ब मध्ये नवीन तरतूद करण्यात  आली आहे. या नवीन तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचा ज्या प्रकारे अंतर्भाव केला जातो, त्याचप्रमाणे नव्या प्रवर्गाचा अंतर्भाव करता येईल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

परिच्छेद १५१मध्ये म्हटले आहे की, कलम ३४२(अ)(२) मध्ये उल्लेख केलेली केंद्रीय यादी म्हणजे कलम ३४२(१)(अ) नुसार केलेली यादी. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात अंतर्भाव करण्याचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींकडे आणि प्रसिद्ध झालेल्या यादीत बदल करण्याचा किंवा त्यातून वगळण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. कुठेही केंद्र सरकार असा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी जिथे राष्ट्रपतींचा उल्लेख आहे, त्या ठिकाणी राष्ट्रपतींना सल्ला देणारी यंत्रणा ही केंद्र सरकारच असल्याचे स्पष्ट होते.

परिच्छेद १५५मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, १०२व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी एखादा सामाजिक प्रवर्ग मागास आहे किंवा नाही, याची शिफारस मागासवर्ग आयोग केंद्र सरकारला करायचा आणि केंद्र सरकारला हा सल्ला वा शिफारस बंधनकारक होती. परंतु या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा रद्द केला आहे. कलम ३३८ब नुसार आयोगाला अधिक व्यापक भूमिका दिलेली आहे. नव्या तरतुदींनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत, अशांचा अंतर्भाव करण्याची जबाबदारी आयोगावर दिलेली आहे. त्यामुळे बदलेल्या संविधानिक व्यवस्थेनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग हा केंद्र आणि राज्यांना ध्येयधोरण ठरविण्यासाठी साह्यभूत ठरेल.

जर संसदेचा उद्देश राष्ट्रीय आयोगाला संविधानात्मक दर्जा देणे इतपर्यंतच मर्यदित असता तर, कलम ३३८ ब चा अंतर्भाव करून तसे करता आले असते. परंतु कलम ३४२ अ व ३६६ (२६क) चा अंतर्भाव केला आहे. त्यामुळे अधिक निर्णायक भूमिका ही केंद्रीय आयोगाला बहाल केली आहे.

राज्याने बनविलेला कायदा का रद्द झाला?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्याने बनविलेला एस.इ.बी.सी. ॲक्ट २०१८ रद्दबातल ठरवताना खालील बाबींचा साररूपाने विचार केला.

१) बदलती सामाजिक-राजकीय परिस्थिती, संविधानात झालेले बदल, न्यायालयांचे आलेले महत्त्वपूर्ण निकाल या बाबी विचारात घेतल्यानंतर इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नाही.

२) एस.इ.बी.सी. ॲक्ट २०१८नुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले होते. पण न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निकालात घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक वा असाधारण परिस्थिती अस्तित्वात असेल तरच ओलांडता येते, ती तशी अस्तित्वात नसताना केलेले मर्यादेचे उल्लंघन असंविधानिक आहे.

३) महाराष्ट्र राज्य सरकारने (न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती नसताना दिलेले आहे, तसेच ते इंद्रा साहनी निकालात घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करणारे नाही. त्यामुळे ते असंविधानिक ठरते.

४) १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेत कलम ३६६ (२६क) आणि ३४२ अ यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या कलमांमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त राष्ट्रपतींनाच आहे. इतर कुणाला तो अधिकार नाही. अर्थातच राज्य सरकारलाही नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींव्यतिरिक्त कुणीही एखाद्या प्रवर्गाचा अंतर्भाव मागास प्रवर्गात करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला असल्यास ते असंविधानिक आहे. म्हणजे न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा कुणाला अधिकार आहे, तर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि संसद यांना. त्यामुळे राज्य सरकारवर कितीही दबाव आणला तरी ते न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ शकत नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे? - विनायक काळे

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

मराठा आरक्षण : मृगजळ आणि आग्यामोहोळ - विनोद शिरसाठ

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

‘आरक्षण’ या विषयावर आपली भूमिका खऱ्या अर्थाने ‘रॅशनल’ आहे, असे आम्हाला वाटते, पण ते ‘अरण्यरुदन’ ठरते आहे... - विनोद शिरसाठ

गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो? - विनायक काळे

मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मराठा समाजात जी प्रचंड गरिबी निर्माण झालेली आहे, ती कशी दूर करता येईल? - कुंडलिक विमल वाघंबर

..................................................................................................................................................................

५) राज्य सरकार हे आत्ता अस्तित्वात असणारा राज्य मागासवर्ग आयोग, समित्या आणि इतर यंत्रणा यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना (मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची फार तर) शिफारस करू शकते. पण या शिफारशींचा विचार करून त्या सामाजिक प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे की, नाही, याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. त्यामुळे फक्त आंदोलने करून काही तरी केल्याचे मानसिक समाधान मिळू शकते, आरक्षण नाही.

६) कलम ३४२(१)(अ) नुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने बनवलेली यादी ही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असेल. परंतु राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत कुठलाही अधिकार संविधानाने दिलेला नाही. या यादीमध्ये काही बदल करावयाचा असेल तर तसे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.

७) मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार कलम ३३८ब नुसार राष्ट्रपतींचा आहे. त्यांना सल्ला वा मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची शिफारस विचारात घेतली जाऊ शकते. याबाबत राज्य सरकारशी सल्लामसलत केली जाऊ शकते, परंतु अंतिम अधिकार मात्र राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार यांचाच असेल.

८) कलम १५ आणि १६ नुसार सामाजिक आरक्षणाच्या धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये एका नव्या सामाजिक प्रवर्गाला मागास प्रवर्ग म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक होते. आणि तशी मान्यता देण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांचा आहे. यातही राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रिय मंत्रिमंडळाने कलम ७४(१) नुसार दिलेला सल्ला बंधनकारक आहे.

९) कलम ३३८ब नुसार स्थापन केलेल्या आयोगाने आपले काम त्वरीत संपवून, राष्ट्रपतींना नवीन प्रवर्ग मागास प्रवर्गामध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी शिफारस करणे गरजेचे आहे. शिफारस केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांची यादी राष्ट्रपतींनी प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. यादीत समावेश असलेल्या प्रवर्गांनाच सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

१०) जरी कलम ३४२ (१) (अ) नुसार आर्थिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा आणि त्यासंदर्भात कायदे करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार काढून घेतला असला तरी, त्यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का पोहोचत नाही. केशनवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९७३च्या निकालात संघराज्य संरचना राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

एका उघड सत्याचा रहस्यभेद

मराठा आरक्षणाचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करता सर्वोच्च न्यायालायाचा निकाल अजिबात आश्चर्यकारक, धक्कादायक व अनाकलनीय नाही. तो तसा का नाही, हे पाहायचे असल्यास त्याचे दाखले या निकालपत्राच्या १८९ परिच्छेदांमध्ये विपुल प्रमाणात पाहायला मिळतात. प्रश्न आहे, आपण ते मानायला तयार आहोत की नाही? सामाजिकदृष्ट्या सर्व अर्थाने पुढारलेल्या समाजघटकाला आग्रहाने मागास ठरवून, तो मागास कसा ठरतो? याचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेला काय प्रतिक्रिया येतात, त्याचा हा भाग होता. हा एक असा निकाल होता, जो असा येणार याची खात्री असतानाही त्याच्यात उत्सुकता निर्माण करून सर्वसामान्यांना आशा वाटायला भाग पाडले गेले. वस्तुत: संविधानाचे प्राथमिक ज्ञान असणारी व्यक्तीसुद्धा या निकालाचे याच पद्धतीने विश्लेषण करू शकते. पण आजूबाजूला आक्रमकपणे, आग्रहाने मांडले आणि बोलले जात असताना तसे बोलण्याची इच्छा आपण दाबून टाकतो.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सामाजिक आरक्षण हा विषय त्याच्या उगमापासूनच कायम चर्चेचा राहिला आहे. आरक्षणाबाबत अनेकांच्या दोन भूमिका पाहायला मिळतात. एक म्हणजे सार्वजनिक जीवनात घ्यावयाची आणि दुसरी घराच्या दिवाणखान्यात घ्यावयाची. सार्वजनिक आयुष्यात बहुसंख्य लोक आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतात, परंतु अनेक वेळेला हेच लोक दिवाणखान्यात म्हणजे आपापल्या अंतर्गत वर्तुळात आरक्षणाला विरोध करणारी भूमिका घेतात. या अंतरामुळे आपल्या सामाजिक जीवनात एक अदृश्य तणाव अनुभवास येत असतो.

मराठा आरक्षणाचा निकाल हे निमित्त आहे, हे अंतरद्वंद्व संपवण्याचे. म्हणजे आरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामाजिक विषयावर आपण अधिक खुलेपणाने, प्रामाणिकपणे आणि वस्तुनिष्ठपणे बोलणे गरजेचे आहे. भविष्यात कदाचित असा दिवस येईल, जेव्हा समाजातील कुठल्याच समाजघटकाला आरक्षणाची आवश्यकता लागणार नाही. पण त्याही वेळी आपल्या मनाच्या तळाशी परस्परांविषयी अविश्वास, द्वेष, असुरक्षितता असेल तर परिवर्तनाच्या वाटेवरील आपली वाटचाल अडखळतच होईल. ती वाटचाल गतिमान आणि योग्य दिशेने होण्यासाठी आपण काय भूमिका घेतोय, यापेक्षा काय विचारप्रक्रिया करून भूमिका घेतो, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आपल्या भूमिका काळाच्या कसोटीवर चूक किंवा बरोबर ठरतील, पण एक व्यक्ती आणि समाज म्हणून आपली विचारप्रक्रिया जितकी उन्नत व वस्तुनिष्ठ बनवू तितके नवआकांक्षांचे क्षितिज आपल्यासाठी खुले होईल.

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १९ जून २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके

1982pratap@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -