साहित्य संमेलनाला कोणी आपल्या सोयीसाठी व स्वार्थासाठी वापरू पाहत असेल, चुकीचे वळण देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर भिडेला बळी न पडता त्याला अटकाव केला पाहिजे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ‘अक्षरयात्रा’ हे २०२०-२१चे वार्षिक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या वार्षिकात महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी लिहिलेले हे अध्यक्षीय…

..................................................................................................................................................................

१.

‘अक्षरयात्रा’ हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ‘वार्षिक’ आहे, हे आता सर्वांनाच ठाऊक झालेले आहे. ‘करोना’च्या धुमाकुळीमुळे २०२०-२१चा अंक काढायचा की, काढू नये अशा द्विधा मन:स्थितीत साहित्य महामंडळ होते. ते स्वाभाविकही होते. चीनमध्ये निघालेला हा विषाणू जवळपास अर्ध्यापेक्षा जास्त जगाचा प्रवास करत भारतात आला. संपूर्ण जग वेठीला धरून त्याने जागच्या जागी खुंटवून ठेवले. त्याची फार मोठी झळ मानवी व्यवहाराला बसली. सर्व व्यवहार, सर्व उपक्रम बंद झाले. फक्त जिवंत कसे राहता येईल, या एकाच प्रश्नाभोवती संपूर्ण मानवजात बांधली गेली. त्याला महाराष्ट्रीय समाजही अपवाद नव्हता व नाही.

९ मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्रात करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. १७ मार्च २०२० रोजी मुंबईच्या कस्तुरबा इस्पितळात ६४ वर्षांच्या पुरुष रुग्णाचा करोनामुळे मृत्यू झाला. २० मार्च रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी ‘महाराष्ट्र बंद’ जाहीर केले. २२ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारत बंद’चा आदेश दिला आणि ९ मार्च २०२० पासून २२ मार्च २०२० पर्यंत अवघ्या १३ दिवसांत सर्व भारतीय समाज भारत सरकारच्या आदेशाने घरातल्या घरात अनामिक भीतीच्या दहशतीखाली स्थानबद्ध झाला. सर्व जीवनव्यवहार थांबले. सांस्कृतिक व्यवहारांचे कोणी नाव काढेनासे झाले. सर्व गोष्टी फक्त माणसाच्या ‘जगण्या’जवळ येऊन थांबल्या. अनुषंगिक गोष्टींचे वारे वाहणे स्तब्ध झाले. जणू सर्व जगच गोठून गेले, अशी स्थिती निर्माण झाली. निसर्गाचा हा खेळ पाहून मानवजातीला आपण मध्ययुगात किंवा त्याच्याही आधीच्या काळात जगत आहोत की, काय असा प्रश्न पडला.

‘करोना’चे आगमन महाराष्ट्रात होईपर्यंत इतर संस्थांप्रमाणेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचेही काम आपल्या गतीने व आपल्या पद्धतीने चालू होते. उस्मानाबादला ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सर्वार्थाने यशस्वीपणे पार पडलेले होते. त्याच्या आगेमागे पुढच्या ९४व्या साहित्य संमेलनासाठी नाशिकहून एक, अंमळनेरहून एक आणि परभणी जिल्ह्यातील सेलूहून एक अशी तीन निमंत्रणे साहित्य महामंडळाकडे आली होती. गरज पडलीच तर चवथे उदगीरहून मागून घेता येण्यासारखे होते. पण सारे जगच खिळून गेल्यामुळे आलेली तिन्ही निमंत्रणे साहित्य महामंडळाला दफ्तरात बांधून ठेवावी लागली.

सर्वांप्रमाणेच माझ्या समोरही ‘माणसांचे जगणे’ हाच प्रश्न महत्त्वाचा होता. माझ्या दृष्टीने माणसांच्या जगण्यापेक्षा साहित्य संमेलन ही अजिबात महत्त्वाची गोष्ट नव्हती. म्हणून या वर्षी साहित्य संमेलनच घेऊ नये, असे माझे मत तयार झाले. साहित्य महामंडळातील इतर काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनाही तसेच वाटत होते. पण जसजसा काळ चालला तसतशी प्रसारमाध्यमे चुळबूळ करू लागली. कल्पित व अंदाजाने बातम्या देऊ लागली. काही वेळा मला प्रश्न विचारू लागली. माझे उत्तर अर्थातच ठाम व नकारार्थीच होते. पण समाज कितीही संकटात असला तरी त्याचा विचार न करता संकटातही संधी शोधणारा व साधणारा एक वर्ग समाजात नेहमीच कार्यरत असतो. या वर्गाला अशा गोष्टींना ‘सोयीचा मुलामा चढवणे’ सहज जमत असते; किंबहुना त्यात तो वर्ग वाकबगार असतो. त्याचा विवेकाशी व समाजाच्या हिताशी संबंध असतोच असे नाही. खरे म्हणजे नसतोच. शिवाय आपल्या जवळ असलेल्या आर्थिक साधनांच्या बळावर त्याची पाठराखण करणारा एक वर्गही त्याने हमखास हाताशी बाळगलेला असतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

अलीकडे राजकीय पक्ष्यांच्या कट्टर अनुयायांना काही लोक ‘भक्त’ म्हणून उपहासत असतात. या संधीसाधू वर्गाने बाळगलेल्या अशा लोकांत आणि या ‘भक्तां’त तसा काहीच फारक नसतो. बरोबर असो की चूक असो बोलून, लिहून किंवा तिखटपणे त्यांच्या सोयीची प्रतिक्रिया देऊन त्यांची पाठराखण करणे, त्यांना आडवे येणाराला विरोध करणे आणि मिळेल तो लाभ पदरात पाडून घेणे एवढेच, या ‘भक्त’सदृश लोकांचे काम असते. जनमानस कलुषित करण्यासाठी आणि समोरच्यांचे मनोबल खच्ची करण्यासाठी अशा लोकांचा या वर्गाला हमखास उपयोग होत असतो. ‘खाल्लेल्या मिठाला जागणे’, असा मराठीत एक वाक्प्रचार आहे. तो अशा लोकांना बरोबर लागू पडतो. बोलून किंवा प्रतिक्रिया देऊन ते भाविष्यातील मिठाचीही तरतूद करून ठेवत असतात. काही वेळा हे काम काही वृत्तपत्रांचे ठरावीक वार्ताहर व काही वृत्तवाहिन्याही करत असतात.

अलीकडे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाकडे काही लोक ‘धंदा’ म्हणून पाहू लागले आहेत, असे माझे निरीक्षण आहे. ‘समाजसेवा’ या गोंडस नावाच्या आवरणाखाली त्यांचा हा उद्योग चालतो. या उद्योगात राजकीय नेत्यांचा ‘राजरोस’ उपयोग करून घेता येतो. किंबहुना तेवढ्यासाठीच शक्यतो परक्या मुलखात साहित्य संमेलनाचा घाट घातला जातो. अशा संमेलनाची इमारत पूर्णपणे ‘अस्मिते’च्या आणि ‘स्वाभिमाना’च्या भावनिक मुद्द्यांवर उभी केलेली असते. अशी इमारत उभी करू द्यायची की नाही, हे साहित्य महामंडळाच्या निर्णयावर अवलंबून असते. निमंत्रक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढे केलेल्या ‘देकारा’ला आधी साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी स्थानिक संबंधांपोटी आणि नंतर, साहित्य महामंडळ पदाधिकाऱ्यांच्या भिडेखातर तयार झाले की, जिथं, ज्या गावात, ज्या परिसरात एकाही मराठी माणसाचं वास्तव्य नाही, जिथल्या एकाही माणसाला मराठी भाषाच येत नाही, अशा ठिकाणीही विविध भाषिक व प्रांतिक राजकीय नेत्यांच्या मोठ्या उपस्थितीत मराठी भाषेच्या नावाखाली मराठी साहित्य संमेलनाचा उत्सव साजरा केला जाणे सहज शक्य होते.

खरे म्हणजे उद्घाटनात आणि समारोपात व्यासपीठावर लेखकांपेक्षा राजकीय नेत्यांची मोठी उपस्थिती पाहून त्याला ‘राजकीय संमेलन’ का म्हणू नये; ‘साहित्य संमेलन’ का म्हणावे, असा प्रश्न जाणत्या रसिकाला पडू शकतो. अशा उत्सावासाठी इतिहासकाळात त्या भागात कार्य केलेल्या व मराठी जनमानसात स्थान असलेल्या एखाद्या मोठ्या व्यक्तीच्या नावाचा विंâवा ऐतिहासिक स्थळाचा मोठ्या खुबीने उपयोग करून घेण्यात येतो. प्रत्यक्ष मराठी भाषेचे, मराठी साहित्याचे व मराठी माणसांचे कोणतेच भले त्यातून होत नाही/होत नसते. भावना तेवढ्या कुरवाळल्या जातात, अस्मिता तेवढी पोसली जाते. नाही म्हणायला अशा मराठी साहित्य संमेलनाच्या नावाखाली प्रदेश पर्यटनाला तेवढा हातभार लागतो, हे खरे!

संत नामदेव महाराजांच्या नावाखाली पंजाबमध्ये घुमानला सहा-सात वर्षांपूर्वी असेच एक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आम्ही म्हणजे साहित्य महामंडळाने महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने मराठी माणसे नेऊन घेतलेले आहे. ते कोणासाठी घेतले होते, हा प्रश्न अजूनही माझ्या व माझ्याप्रमाणेच अनेकांच्या मनात ठाण मांडून आहे. म्हणून त्या वेळी हे संमेलन घुमानला द्यायला माझा व्यक्तिश: विरोध होता. पण संमेलनाला विरोध म्हणजे संत नामदेवांना विरोध असा भावनिक मुद्दा पुढे आला. शिवाय संत नामदेव हे मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी-बामणीचे, म्हणजे आमच्या मातीतले. आमचे भूमिपुत्र. त्यांनी भागवत धर्माच्या-वारकरी पंथाच्या-आणि महाराष्ट्राचे परमदैवत श्रीविठ्ठल यांच्या भक्तीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी २४ वर्षे भारतभ्रमण केले होते. त्यांपैकी २० वर्षे पंजाबात, अमृतसरजवळ ‘घुमान’ या लहानशा गावात त्यांचे वास्तव्य होते. पंजाबात विठ्ठलभक्तीचा व भागवतधर्माचा त्यांनी मोठा प्रचार व प्रसार करून तो तेथील शीख समाजाच्या मनामनात रुजवला. पंजाबी भाषेतून पदरचना केली. त्यामुळे शिखांचे ते परमगुरू ठरले. गुरू गोविंदसिंग यांनी सांगितलेल्या शिखांच्या धर्मवचनात-‘गुरू ग्रंथसाहिबा’त-नामदेवांची एक नाही, दोन नाही तर सदुसष्ट गीतं पवित्र मानून समाविष्ट केली. त्यांना एका अर्थाने आद्य गुरूचा मान दिला.

एवढा कळसावरचा महत्त्वाचा मराठी संतकवी हा आमच्या मातीतला. मराठवाड्यातला. या गोष्टीचा अभिमान इतर मराठी जनांपेक्षा आम्हा मराठवाड्यातील प्रतिनिधींना कांकणभर अधिकच असणार! त्यामुळे आमची प्रादेशिक अस्मिता आडवी आली आणि तिने आम्हाला अडचणीत आणले. कुरकुरत का होईना, आमचा विरोध आम्हाला मागे घ्यावा लागला. त्यामुळे मराठी साहित्य संमेलन हे मराठी माणसांसाठी असते, याचाच आम्हाला विसर पडला आणि केवळ ‘नामदेवां’च्या नावाखाली, नामदेवांच्या नावावर, घुमानला एकही मराठी माणूस तेथील निवासी नसताना म्हणजे शून्य मराठी माणसा(सां)साठी पंजाबच्या उत्तर भागात, पाकिस्तानच्या सीमेलगत ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आम्ही केवळ घेतलेच नाही, तर मोठा ‘उत्सव’ म्हणून ‘साजरे’ केले. आणि त्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या सरहद्दीपर्यंत जाऊन तेथून ‘वाघा बॉर्डर’, अमृतसर, चंदीगडपर्यंतचा प्रदेश, भाकरा-नांगल हे १९५५ साली पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी दूरदृष्टीने बांधलेले भारतातील सर्वांत मोठे धरण आणि बियास व सतलज या उत्तर भारतातील दोन महत्त्वाच्या नद्या, सुवर्णमंदिर, जालीयनवाला बाग ही ऐतिहासिक व धार्मिकस्थळे हे पर्यटन साधून घेतले.

निमंत्रक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि इतर संयोजकांनी केंद्र सरकारमधले, पंजाब सरकारमधले आणि महाराष्ट्रातील असे किमान दीड डझन ‘सत्ता’धारी, मंत्री, पुढारी संमेलनाच्या उद्घाटन समारंभात आणि समारोप-समारंभात व्यासपीठावर आणून व त्यांना भाषणे द्यायला लावून त्यांच्या स्वागताचे व सरबराईचे श्रेय पदरात पाडून घेतले.

अशा साहित्य संमेलनाच्या नावाने सत्तेतील मोठमोठे पुढारी जेव्हा आणले जातात तेव्हा साहित्य संमेलनाचे काही भले होते असे नाही. पण अशा साहित्य संमेलनामुळ भले होत असणार, ते गरज नसताना योजनाबद्ध रीतीने त्यांना तिथे आणणारांचे व व्यासपीठावर लेखकांच्याऐवजी मोक्याच्या जागी या नेत्यांना बसवणारांचेच! सरकारी दरबारी अडलेली वैध, अवैध कामे मार्गी लावायला, काढून घ्यायला किंवा सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली नवी कामे पदरात पाडून घ्यायला साहित्य संमेलनाइतके दुसरे चांगले साधन असू शकत नाही; हे अधिक स्पष्ट करून सांगायची गरज नाही. एरवी मराठी भाषेचे किंवा मराठी साहित्याचे कोणतेही काम न करणारी व वेगळ्या उद्देशाने स्थापन झालेली महाराष्ट्रातली एखादी संस्था महाराष्ट्राबाहेर, दूर उत्तर भारतात असे फुकटचे उद्योग कशासाठी करील हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रापासून इतक्या दूर, तेथील शून्य टक्के मराठी माणसांसाठी मराठी साहित्य संमेलन घेऊन, त्या संमेलनाने मराठी भाषेची किंवा मराठी संस्कृतीची तिथे कोणती रुजवणूक केली जाते याचे उत्तर साहित्य महामंडळाने स्वत:च्या आत डोकावून गंभीरपणे देण्याची गरज मला वाटते, नव्हे ती मराठी साहित्य महामंडळाची व आजचा अध्यक्ष म्हणून माझीही जबाबदारी आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

संत नामदेवांच्याच नावासाठी, त्यांच्या कार्याच्या वेगळेपणाचे व मोठेपणाचे स्मरणच करायचे होते, तर ते निमंत्रकांना व निमंत्रक संस्थेला मराठवाड्यात हिंगोली जिल्ह्यात नरसी-बामणीला त्यांच्या जन्मगावीही संमेलन घेऊन करता आले असते. पण मग दिल्ली व पंजाबचे मातब्बर राजकीय नेते कसे आणता आले असते? घुमानला साहित्य संमेलन घेण्यातली खरी मेख तर इथेच होती!

घुमानला साहित्य संमेलन घेतले, तेव्हापासून संत नामदेवांच्या ‘स्मरणा’पलीकडे साहित्य महामंडळाने काय साधले, हा प्रश्न मला सतावत होता. कुठे तरी चुकल्याची जाणीव होत होती. त्यातच करोना ऐन भरात असताना, घुमानला संमेलन घेतलेल्या संस्थेने साहित्य महामंडळाभोवती भावनिक आणि अस्मितेचे

मुद्दे घेऊन दिल्लीला संमेलन देण्यासाठी / घेण्यासाठी पुन्हा एकदा जाळे फेकले. साहित्य महामंडळाकडे तसे निमंत्रण दिल्याच्या अनुकूल बातम्याही वर्तमानपत्रांतून छापून आणल्या. त्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर मला पाठवण्याची आणि माझ्यावरचा दबाव वाढवण्याचीही सोय केली. वस्तुत: संस्था पुण्याची असल्यामुळे पुण्यात अगर पुणे जिल्ह्यातील एखादे गाव संमेलनासाठी त्या संस्थेच्या अध्यक्षाला व पदाधिकाऱ्यांना निवडता आले असते आणि मन भरून जाईपर्यंत मराठी भाषेची सेवा त्यांना करता आली असती. पण त्यांनी तसे केले नाही. कारण त्यांना ते नको होते. पुण्यात किंवा पुणे परिसरातील सामान्य मराठी रसिकांत त्यांना रस नव्हता. त्यांना रस होता तो जिथे सर्वसत्ताधीश राजकारणी नेते एकवटलेले असतात तिथे, उत्तर भारतात; दिल्लीत. मग दिल्लीतील मराठी लोकांना संमेलन नको असले तरी!

दोनच वर्षांपूर्वी, आधी निमंत्रण देऊन व महामंडळाने ते निमंत्रण स्वीकारल्यावर दिल्लीकरांनी ते स्पष्ट नाकारलेले आहे, हे ठाऊक असतानाही पुण्याच्या संस्थेला व तिच्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र दिल्लीलाच साहित्य संमेलन घ्यायचे होते. त्यासाठी त्यांनी जी दोन कारणे शोधली होती ती खासच होती. त्यापैकी पहिले कारण होते ते ‘हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र दिना’चे.

दिल्लीत महाराष्ट्रदिनाच्या दिवशी संमेलन घेऊन महाराष्ट्र दिन त्यांना साजरा करावयाचा होता आणि त्यातून मराठी माणसांचा आवाज त्यांना दिल्लीकरांना व उत्तर भारतातील राजकीय नेत्यांना दाखवायचा होता. शरद पवारांना या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष करून त्यांना ‘मोठे’ करायचे होते. तसे ते विविध व्यक्तींची व राजकीय नेत्यांची नावे घेऊन दरवेळी पुन्हा पुन्हा मला फोनवर सांगत होते. याचा अर्थ इतके दिवस शरद पवार त्यांच्या दृष्टीने ‘लहान’च होते. दिल्लीला संमेलन घेतले तर पंतप्रधानांसह दिल्लीतील इतर नेत्यांसमोर हात जोडून, लीन होऊन त्यांचे स्वागत केल्याने, त्यांना हार तुरे घालून व त्यांचा सत्कार केल्यानेच ते मोठे होणार होते. यासंबंधी ते मला वारंवार फोनवर काय काय सांगत होते ते तेच जाणे! त्यासाठी कोणाकोणाची नावे ते फोनवर घेत होते! बिचारे विठ्ठल मणियार, कोण व कुठले हे मला अजूनही माहीत नाही. त्यांच्या नावाचा फोनवर अनेक वेळा उल्लेख त्यांनी केला. आणखीही काही नावे सांगितली. मधल्यामध्ये मला माहीत नसलेल्या लोकांची नावे ते फुशारकीने का सांगत आहेत, हे मला कळत नव्हते. असतीलही ते मोठे! आहेत, हे मी मला माहीत नसतानाही मान्य करतो. पण त्यांचा, त्यांच्या मोठेपणाचा आणि साहित्य महामंडळाचा, त्यांचा आणि माझा काय संबंध हे मला कळत नव्हते.

स्वागताध्यक्ष होऊन शरद पवार ‘मोठे’ झाल्याशिवाय आणि मराठी साहित्य संमेलनातून महाराष्ट्राचा मराठी आवाज उत्तरेतील पुढाऱ्यांना ऐकवल्याशिवाय ‘महाराष्ट्राची, मराठी माणसाची दिल्लीत किंमतच’ वाढणार नव्हती, असे काहीसे त्या सर्वांचे म्हणणे होते. त्यांचे हे ‘म्हणणे’ फोनवर मला पटवून देण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हता? ‘शरद पवारांना लहान करू नका!’ ही ठळक शीर्षकाची ‘लोकसत्ते’तील बातमी काय सुचवते? संमेलनासाठी चाललेला आटापीटाच ना!

या साहित्य संमेलनामुळे मराठी माणूस दिल्लीकरांच्या व उत्तर भारतीयांच्या नजरेत एकदम ‘मोठा व वजनदार’ होणार होता. केवळ एवढ्याचसाठी या संस्थेच्या पदाधिकाNऱ्यांना दिल्लीत ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पाहिजे होते. कसेही करून हे संमेलन मिळवायचेच यासाठी त्यांनी पक्की व्यूहरचना केली होती. म्हणून पुण्यातून जमेल तितक्या आणि नागपूरहून ‘नागपूर लोकसत्ते’मार्फत शरद पवारांच्या नावाने आणि दिल्लीच्या नावाने तद्दन खोट्या आणि कल्पित बातम्या देऊन दररोज पहिल्या पानावर जाडजूड टाइपात व चौकटी टाकून बातम्यांचा रतीब त्यांनी घातला आणि ‘लोकसत्ते’सारख्या मोठ्या वर्तमानपत्राचे अर्धे अर्धे पान काही दिवस अक्षरश: वाया घालवले. एरवी एका आवृत्तीतील बातमी दुसऱ्या ठिकाणच्या आवृत्तीत क्वचित देणाऱ्या ‘लोकसत्ते’नेही हा ‘चविष्ट रतीब’ खंड न पडू देता सर्व ठिकाणच्या आवृत्त्यांत घालणे चालूच ठेवले.

या प्रभावी (?) परिणामकारक (?) व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या लिहून देण्यासाठी साहित्य महामंडळाचाच नागपूरातील एक माजी पदाधिकारी त्यांनी हाताशी धरला होता, अशी त्या वेळी नागपुरात जोरदार चर्चा होती, जी माझ्यापर्यंत झिरपत आली होती. अशा बातम्यांमुळे माझ्यावरचा दबाव वाढेल अशी त्यांची समजूत असावी. पण त्यांची समजूत चुकीची होती. एखाद्या वेळी, एखाद्या ठिकाणचे पदाधिकारी भिडेपोटी बळी पडले किंवा ‘हुरळले’ म्हणू फार तर! पण प्रत्येक वेळी सगळीकडचेच ‘हुरळतील’ हा त्यांचा भ्रम दूर व्हायला अजून त्यांना थोडी वाट पाहावी लागणार होती.

पण त्यांच्या अशा प्रयत्नांचा एक परिणाम मात्र झाला. त्यांच्या उद्दिष्टाप्रमाणे माझ्यावरचा दबाव वाढण्याऐवजी शरद पवारांचे नाव निष्कारण मध्ये येत असल्यामुळे मला प्रचंड मनस्ताप झाला. शरद पवारांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी या बातम्यांकडे कसे पाहिले मला माहीत नाही. पण त्यांच्या नावाने व नावावर या लोकांनी ‘नागपूर लोकसत्ते’ला किंवा ज्याच्या नावाने त्या बातम्या छापल्या, त्या वार्ताहराला हाताशी धरून केलेला हा खेळ शरद पवारांना कमीपणा आणणारा होता, हे खात्रीने सांगता येऊ शकते.

‘साहित्य संमेलनात शरद पवारांचे सहस्रचंद्रर्शन’, ‘शरद पवारांना लहान करू नका!’ अशा पहिल्या अर्ध्या अर्ध्या पानावर उचकवणाऱ्या शीर्षकाच्या बातम्या देऊन, त्या बातम्या देणाऱ्यांना खरोखरच शरद पवारांना मोठे करायचे होते की, लहान करायचे होते, असा प्रश्न त्या वेळी अनेकांना पडला व त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका वाटायला लागली. हे सगळे ते साहित्य महामंडळाच्या व नाशिककरांच्या दिशेने हेतूत: फेकत होते, हे माझ्या लगेच लक्षात आले आणि त्यापाठीमागचा उद्देशही मला समजला. त्यामुळे लोकांचा गैरसमज होऊ नये म्हणून हे सारे लिहावे लागले; नाहीतर साहित्य महामंडळाने या उद्योगाची दखलसुद्धा घेतली नसती.

हे सगळे करण्यापाठीमागचा उद्देश हा की, दिल्लीला साहित्य संमेलन देण्यासाठी शरद पवारांसारख्या जगन्मान्य नेत्याच्या नावाचे माझ्यावर आणि साहित्य महामंडळावर दडपण यावे आणि आम्ही दिल्लीसाठी त्यांनी दिलेले निमंत्रण निमूटपणे स्वीकारावे; त्यांना साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने दिल्लीची वाट मोकळी करून द्यावी. पण कोणत्या का कारणाने होईना, घुमानच्या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने एकदा फटका खाल्ल्यावर तीच चूक साहित्य महामंडळाला पुन्हा करू देणे निदान मला तरी मान्य नव्हते. म्हणून या निमंत्रणावर, बातम्यांवर, फोनवर दिलेल्या आश्वासनांवर आणि वेळोवेळी फोनवर घेतलेल्या ओळखी-अनोळखी व्यक्तींच्या नावांवर काहीही न बोलता मी मौन पाळले.

साहित्य संमेलनाच्या नावाने कोणाच्या तरी उद्दिष्टपूर्तीसाठी अशी वाट करून देणे हे साहित्य संमेलनाचा व साहित्य महामंडळाचा गैरवापर करू देण्यासारखे होते/आहे, साहित्य महामंडळाच्या उद्दिष्टाला बाधा आणणारे होते/आहे म्हणून मी फक्त ऐकत व पाहत राहिलो. एखादा दुसरा अपवाद वगळता त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले/टाळत राहिलो. आपण दिल्लीला साहित्य संमेलन मिळवूच असे जे त्यांना वाटत होते, ही त्यांची आशा व भ्रम दूर केला नाही व त्यांना उत्तेजनही दिले नाही. कारण नाही तरी निर्णय काही मी एकटा घेणार नव्हतो; निर्णय संपूर्ण साहित्य महामंडळच घेणार होते.

दिल्लीला साहित्य संमेलन मागण्यासाठी त्यांनी जे दुसरे कारण दिले होते, ते तर फारच हास्यास्पद होते. पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धाला २६१ वर्षे झाली, त्या युद्धाची आठवण साजरी करण्यासाठी साहित्य संमेलनाचा महोत्सव त्यांना दिल्लीत हवा होता. या युद्धात मराठ्यांचा दारुण पराभव झाला होता. कशातही न मोजता येणारी कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सामरिक, वांशिक अशी सर्वच बाबतीत महाराष्ट्राची व मराठी समाजाची अतुलनीय हानी या युद्धाने केली होती.

‘‘कोणत्याही बाबतीत फक्त फायदे आणि स्वार्थ पाहिला की, मोठी विसंगती समोर येत असते. पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धाला २६१ वर्षे झाली, त्याची आठवण म्हणून दिल्लीला संमेलन मागण्यासाठी ते देत असलेले हे कारणही अतिशय विसंगतीपूर्ण व तारतम्य सोडून होते. जगभर नेहमी ‘विजया’चे ‘उत्सव’ होताना आपण पाहिले आहेत, पाहत असतो. पण पानिपतच्या ज्या तिसऱ्या युद्धात आपला पराभव झाला, त्या पराभवाचाही संमेलन घेऊन ‘उत्सव’ साजरा करावा, ही आजच्या काळातली विधिनिषेध हरवलेली मागणी होती. आपण इतिहासही आपल्या स्वार्थासाठी सोयीने कसा वापरतो, याचे हे अतिशय ठळक उदाहरण आहे. नाही तर ज्या युद्धात महाराष्ट्राची अख्खी पिढी बर्बाद झाली, सव्वा लाख माणसे मारली जाऊन घरोघरी विधवांचा विलाप वाट्याला आला, हजारो स्त्री-पुरुष गुलाम म्हणून पकडून नेण्यात आले. ज्यांचे वंशज आज परके होऊन बदललेल्या नावाने, धर्माने, भाषेने परक्या भूमीवर वावरताना दिसून येतात, त्या घटनेने मराठी राज्याचे भवितव्य कायमसाठी बदलून टाकले, ज्याची आठवण मराठी माणसाला आजही बेचैन करते, त्या घटनेची/युद्धाची आठवण साजरी करायला साहित्य संमेलन द्या, असे म्हणणे हे कशाचे लक्षण आहे?

एरवी २४ तास टीआरपी वाढविण्यासाठी लटपटी-खटपटी करणाऱ्या मीडियाला मात्र हे ऐकू आले नाही, दिसले नाही. उलट काही वाहिन्यांनी निर्ढावलेपणाने स्वत:च न्यायाधीशाच्या भूमिकेत शिरून दिल्लीसाठी चर्चेचे ‘गुऱ्हाळ’ मात्र चालवलेले दिसले. विचार, विवेक, तारतम्य हरवल्याचेच किंवा फक्त फायदे आणि स्वार्थ पाहिल्याचेच हे लक्षण नाही का?’’ - (एका ज्येष्ठ लेखिकेच्या पुणे येथे दिलेल्या भाषणातून.) मला वाटते यावर आणखी वेगळे काही बोलण्याची गरज नाही.

२.

करोनाचा जोर कमी झाला; महाराष्ट्राने त्यावर मात केली, असे चित्र नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस निर्माण झाले. निर्बंध असलेले व्यवहार सुरू झाले. मंदिरे उघडली गेली. सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू झाले. वर्तमानपत्रांचे व लेखक-रसिकांचे साहित्य संमेलनाची विचारणा करणारे फोन सुरू झाले, बदलत असलेले समाजातील वातावरण व कमी होत असलेली भीती लक्षात घेऊन साहित्य महामंडळानेही साहित्य संमेलन न घेण्याचा विचार बाजूला सारला आणि ९४व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या मांडणीचे काम हातात घेतले. रीतसर बैठक घेऊन प्रक्रिया सुरू केली आणि पूर्ण चर्चेनंतर, नाशिकच्या ‘लोकहितवादी मंडळा’चे निमंत्रण स्वीकारल्याचे जाहीर केले. त्यापूर्वी निमंत्रक संस्थेचे अध्यक्ष श्री. जयप्रकाश जातेगावकर आणि त्यांच्या संस्थेतील त्यांचे सहकारी पदाधिकारी यांना करोनाच्या आपत्तीमुळे सर्व शासकीय नियम पाळून आपल्याला हे संमेलन घ्यावे लागेल, हे लक्षात घेऊन फार मोठे साहित्य संमेलन घेण्याऐवजी निमंत्रक संस्थेला आणि स्वागतमंडळाला ‘झेपेल’ एवढेच ‘आटोपशीर’ साहित्य संमेलन आपण घ्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कमी निधीत बसेल, फक्त एकाच मंडपात होईल एवढेच साहित्य संमेलन आपण घेऊ, अशी साहित्य महामंडळाची भूमिका आडपडदा न ठेवता त्यांच्यासमोर मांडली.

पुढे काय घडणार आहे याचा अंदाज त्यांनाही नसल्यामुळे त्यांनाही ते त्यांच्या आटोक्यातले वाटले व तशी कबुलीही त्यांनी दिली. करोनामुळे सरकारकडून या संमेलनाला दरवर्षीप्रमाणे पन्नास लाख रुपये मिळतील असे वाटत नाही. तर जास्तीत जास्त साडेसोळा ते सतरा लाखांपर्यंतच सरकारी अनुदान मिळू शकेल, असा अंदाजही साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मी त्यांना सांगितला. उस्मानाबादला एका वर्षापूर्वी झालेल्या साहित्य संमेलनाचा काटकसरीचा, कमी खर्चाचा व साधेपणाचा आदर्श समोर ठेवून संमेलन उभे केल्यास आटोपशीर पण उत्तम व परिणामकारक साहित्य संमेलन घ्यायला साहित्य महामंडळ नाशिककरांना शक्य ते सर्व सहकार्य करील, असे आश्वासनही साहित्य महामंडळाच्या वतीने मी लोकहितवादी मंडळाला दिले.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मंडळाचे अध्यक्ष श्री. जयप्रकाश जातेगावकर यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांदेखत हे सर्व मान्य केले आणि ‘स्वागताध्यक्ष’ फक्त आमच्या मनाप्रमाणे करू (निवडू) द्या, अशी मागणी त्यांनी महामंडळाकडे केली. साहित्य महामंडळाच्या वतीने आम्ही ती मान्य केली आणि साहित्य महामंडळाची स्थळ निवडीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यथावकाश नाशिकला संमेलन दिल्याची घोषणा केली.

समजा साहित्य महामंडळाने दबावाखाली येऊन व ‘नागपूर लोकसत्ते’च्या वार्ताहराने दिलेल्या खोट्या बातम्यांमुळे नाशिक साहित्य संमेलनाशी ज्यांचा अजिबात संबंध येणार नव्हता, त्या शरद पवारांना चर्चेत आणण्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ निमित्त होऊ नये म्हणून साहित्य महामंडळाने दिल्लीला साहित्य संमेलन दिले असते तर अशाच ऐतिहासिक घटनांशी संबंध असलेल्या भावनिक मुद्द्यांच्या आधाराने भविष्यात उत्तर भारतात किंवा पूर्व व पश्चिम भारतात दुसऱ्या एखाद्या संस्थेने अशा प्रकारच्या संमेलना(नां)ची मागणी केलीच नसती, याची हमी कोण देणार होते?

बंगालमध्ये कलकत्त्याजवळच्या श्रीरामपूर येथे पहिले मराठी पुस्तक छापले गेले, त्याला अमुक इतकी वर्षे झाली म्हणून किंवा मराठी फौजेने पश्चिमेला अटकेपर्यंत कूच केले होते व अटकेपार मराठी सत्तेचा झेंडा फडकवला होता, त्याला अमुक इतकी वर्षे झाली म्हणून तिथे साहित्य संमेलन द्या, त्याचा उत्सव साजरा करू अशा मागणीला (मागण्यांना) भविष्यात साहित्य महामंडळाला कदाचित तोंड द्यावे लागले असते. हा धोका साहित्य महामंडळाने वेळीच ओळखला आणि ‘घुमान’च्या साहित्य संमेलनाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला हा सिलसिला इथेच थांबवला आणि भावनेच्या भरात एकदा झालेली चूक हीरक महोत्सवी महाराष्ट्रदिनाच्या व पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धाच्या २६१व्या वर्षाच्या फेकलेल्या जाळ्यात न अडकता दुरुस्त केली. माझ्या दृष्टीने साहित्य महामंडळाने घेतलेला हाच निर्णय योग्य होता/आहे.

हां, एक मात्र खरे की, या निर्णयामुळे दिल्लीसाठी निमंत्रण दिलेल्या संस्थेची व तिच्या पदाधिकाऱ्यांची साहित्य महामंडळाला व साहित्य संमेलनाला गृहीत धरून आखलेली गणिते बिघडली असण्याची शक्यता आहे. पण तो साहित्य महामंडळाचा प्रश्न नाही.

नाशिकला साहित्य संमेलन देण्याचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा हे प्रकरण थांबणे आवश्यक होते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. साहित्य महामंडळाच्या बैठकीनंतर आणि ९४वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिकला होईल, हे जाहीर झाल्यानंतरही दिल्लीसाठी आग्रही असणाऱ्या संस्थेच्या अध्यक्षांनी या निर्णयात बदल करण्यासाठी पुढील दोन-तीन दिवस मला जे फोन केले, मी फोन उचलत नाही, म्हणून वारंवार जे प्रयत्न केले आणि फोन उचलल्यावर किंवा खूप मिसकॉल पाहून उत्तर म्हणून मीच उलट फोन केल्यावर ते जे माझ्याशी बोलले त्यातून काही धक्कादायक बाबीही पुढे आल्या. त्यात गेले काही दिवस ते जे बोलत होते, छापून आणत होते. (‘छापून येत होते’ असे म्हणू या फार तर!) ते तर होतेच, पण त्याशिवाय माझ्यावरचा रागही ते ‘इतरांच्या तोंडी घालून’ व्यक्त करत होते. त्यात ‘मला पाहून घेणे फार काही अवघड नाही’ अशी सौम्यशी धमकीही होती. त्यांचे असे, ‘दुसऱ्याच्या फोनचा हवाला’ देऊन सहज बोलता बोलता सफाईदारपणे दिलेल्या धमक्यांचे मला दोनदा फोन आले. ते ऐकून वाईट वाटले. एरवी अतिशय मृदू व सुसंस्कृतपणे वागणाऱ्या व बोलणाऱ्या माणसाचा आपली गृहीतके चुकली की कसा तोलजाऊ शकतो, त्याचे हे चांगले उदाहरण होते.

धमक्यांच्या फोनमुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरचा मृदूपणाचा व सुसंस्कृतपणाचा बुरखा विनासायास फाटला आणि त्यापाठीमागच्या पक्क्या हिशेबी व स्वत:चे हितसंबंध पाहणाऱ्या माणसाचा मुखवटा समोर आला. दोन्ही वेळी सूचित केलेल्या धमक्यांच्या फोनवर मी काहीही प्रतिक्रिया न देता नेहमीप्रमाणे त्यांचे बोलणे फक्त ऐकून घेतले. धमक्यांचे उपप्रकरण मी निर्माण होऊ दिले नाही; गप्प बसून माझ्यापुरते ते प्रकरण मी तिथेच संपवले. तरीही ३० जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी सकाळी त्यांनी, आदल्या दिवशी संध्याकाळी एका ज्येष्ठ लेखिकेने पुण्यात दिलेल्या भाषणाच्या निमित्ताने मला फोन करून आपली मळमळ सविस्तरपणे व्यक्त केली. मी फक्त ऐकून घेतले. कारण त्यांना ताटकन् तोडून टाकणे त्या क्षणी मला योग्य वाटले नाही.

३.

साहित्य संमेलनाचे स्थळ जाहीर केले तरी साहित्य महामंडळावर कोरोनाचे दडपण होतेच. करोनाचा प्रभाव कमी झाला, असे वाटत असले तरी तो कधी डोके वर काढील, याचा भरवसा नव्हता. म्हणून फार विलंब न करता हे संमेलन उरकून घ्यावे, या प्रयत्नात मी होतो. त्या दृष्टीने नाशिककरांची एप्रिल-मे महिन्याची मागणी मी फेटाळून लावली आणि मार्चअखेर संमेलन घेण्याचा विचार पक्का केला. साहित्य महामंडळाशी व स्वागतमंडळाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून अगदी होळीचा दिवसही संमेलनासाठी वापरायचा असे ठरवले आणि सर्वांनी मिळून तारखा पक्क्या केल्या. त्यापूर्वी पत्रव्यवहाराला व नवनिर्वाचित अध्यक्षाला भाषण लिहायला पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून साहित्य महामंडळाने अध्यक्ष निवडीची, तीन दिवसांच्या कार्यक्रमपत्रिकेची प्रक्रिया पूर्ण केली होती.

ज्येष्ठ कथाकार श्री. भारत सासणे आणि ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांच्यापैकी कोणाही एकाच्या नावावर साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत एकमत होईना म्हणून उपस्थित सदस्यांची मते जाणून घेऊन डॉ. जयंत नारळीकर यांची संमेलनाध्यक्ष म्हणून बहुमतांनी निवड केली. त्यानुसार ९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाल्याचे अभिनंदनासह त्यांना फोनवर कळवले. त्यांच्या या निवडीचा, त्यांच्या पत्नी श्रीमती मंगलाताई नारळीकर यांनी त्यांच्या वतीने सानंद स्वीकार केला आणि त्या क्षणी ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची, संमेलनाआधीची साहित्य महामंडळाने करावयाची संपूर्ण प्रक्रिया आपल्या बाजूने पूर्ण झाली.

नाशिकच्या निमंत्रक संस्थेने स्वागतमंडळाच्या निर्मितीसाठी पंधरा एक स्वागत सदस्यांची नोंदणी करून स्वागताध्यक्ष म्हणून श्री. छगन भुजबळ यांची प्रथम निवड केली. श्री. छगन भुजबळ हे केवळ नाशिक शहरातीलच नव्हे तर नाशिक जिल्ह्यातील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व. त्यांच्या शब्दाला नाशिकमध्ये मोठा मान व मोठे वजन. निधी संकलनाला त्यांच्या प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचा मोठा उपयोग होणार होता. निमंत्रण देतेवेळी साहित्य महामंडळाने निमंत्रकांना निमंत्रक संस्थेच्या ऐपतीनुसार व करोनाचे संकट लक्षात घेऊन कमी खर्चात आटोपशीर साहित्य संमेलन घ्या असे सुचवले होते.

त्याबरोबरच संमेलनात सर्व नाशिककरांना समावून घ्या, नाशिक शहरातून जितके स्वागत सभासद होतील तितके करा; त्यातूनही मोठा निधी उभा राहू शकतो; त्यामुळे हे संमेलन फक्त लोकहितवादी मंडळाचे होणार नाही, तर ते संपूर्ण नाशिकच्या रसिक-वाचकांचे, नाशिकच्या जनतेचे होईल. पंधरा लाख लोकसंख्येच्या शहरातून पाचशे स्वागत सभासद होणे काहीच कठीण नाही. पाचशे सभासदांच्या वर्गणीतून पंचवीस लाख रुपयांचा निधी सहज उभा राहू शकतो. नाशिक शहराच्या बाहेरच्या संपूर्ण जिल्ह्यातील लोकांना संमेलनाशी जोडून घेतले आणि शंभरदोनशे स्वागत सभासद तेथून केले तर कोणावरही फार मोठा बोजा न टाकतासुद्धा निधीत मोठी भर पडेल आणि साहित्य संमेलन फक्त लोकहितवादी मंडळाचे न राहता संपूर्ण नाशिक शहरातील व जिल्ह्यातील सर्व लोकांचे होईल, सर्वांना हे संमेलन आपले वाटेल. संमेलनाच्या कामाचा भारही सर्वांमध्ये वाटला जाईल.

पण दुर्दैवाने महिना दीड महिना गेला तरी तसे चित्र काही निर्माण झाले नाही. तसे चित्र निर्माण होण्यासाठी प्रयत्नच केले गेले नाहीत. पुन्हा पुन्हा विषय उकरून काढून व सांगूनही स्वागत सभासदांची संख्या पस्तीसच्या पुढे व लोकहितवादी मंडळाच्या बाहेर गेली नाही; जाऊ दिली नाही. ती वाढावी असे संमेलनाच्या सूत्रधारांनाच वाटत नाही/नव्हते, असे दोघा-चौघांजवळ चौकशी केल्यानंतर त्यांच्याकडून कळले. हेही त्यांनी मला भीतभीतच सांगितले. श्री. छगन भुजबळ यांच्या निधिसंकलन क्षमतेवर, एका अर्थाने श्री. छगन भुजबळांवरच त्यांनी सर्व ‘भार’ टाकून दिला व इतर मांडणी करण्यासाठी ते मोकळे झाले.

साहित्य संमेलनाच्या निधीच्या ‘अंदाजपत्रका’बद्दलही अशीच अनाकलनीय स्थिती होती. पुन्हा पुन्हा बदलत जाणारे व दरवेळी ‘कोटी’त वाढत चाललेले अंदाजपत्रक काही वेळा वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांतून तर काही वेळा व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या ‘पोस्ट’मधून कळत होते. मुळात साहित्य संमेलन घेण्याचे आणि देण्याचे ठरले, तेव्हा ते एका मंडपात आटोपशीर आणि कमी खर्चात घेण्याचे बोलणे झाले होते. पण स्वागताध्यक्षांची निवड झाल्यावर त्यांचे समाजातील वजन आणि त्यांची निधिसंकलनाची क्षमता पाहून ‘निमंत्रका’ने संमेलनाच्या अंदाजपत्रकाबाबतचा आपला ‘अजेंडा’ बदलला. त्यांच्या संकलनक्षमतेचा त्यांच्याही नकळत पुरेपूर लाभ घ्यायचा असे लोकहितवादी मंडळाने ठरवले असावे, असा एक तर्क निघतो. कारण पंधरा-सोळा लाख गृहीत धरलेले शासन अनुदान पहिल्या फटक्यात श्री. छगन भुजबळांनी शासनाकडून दरवर्षीइतकेच म्हणजे पन्नास लाख रुपये इतके करून घेतले. ठिकठिकाणी शब्द टाकून निधी संकलनाचा वेग वाढवला. जसजसा निधीचा आकडा फुगत चालला, तसतसे हे अंदाजपत्रकही ‘बदलत’ गेलेले दिसते.

या बदलत व वाढत जाणाऱ्या अंदाजपत्रकाबद्दल व त्यातून होणाऱ्या खर्चाबद्दल नाशिकचे काही लोक माझ्याकडे तक्रारी करू लागले; प्रश्नचिन्हे उभी करू लागले. साहित्य संमेलन हे साहित्य महामंडळाचे असल्यामुळे जरी ‘निधी’ ‘नाशिक’चाच असला तरी माझी अस्वस्थता वाढली. स्वागत सभासद पस्तीसच्या वर व लोकहितवादी मंडळाच्या बाहेर जाऊ न देण्याचे कारण कदाचित ‘निधी’ हेच असावे अशी शंका लोकांना येऊ लागली. तसे लोक बोलून दाखवू लागले. आजपर्यंत एकाही साहित्य संमेलनाला असे चार किंवा पाच कोटी रुपयांचे ‘अंदाजपत्रक’ कोणी केले नव्हते; एकदा अंदाजपत्रक केल्यावर त्यात वरचेवर बदल कधीच कोणत्याही संमेलनात झाला नव्हता.

गेल्या वर्षी उस्मानाबादला झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला एक कोटीच्या आसपासचा अंदाज आम्ही केला होता. खर्चही एका कोटीच्या आसपासच झाला. सर्व पाहुणे हॉटेलांमधून उतरवले होते. अपवादात्मक उदाहरण सोडले तर कोणाची गैरसोय झाल्याची तक्रार माझ्यार्पंत पोहचलेली नाही. उस्मानाबाद लहान गाव होते असे मानले आणि तिथल्यापेक्षा अधिक चांगली व्यवस्था केली, तर नाशिकला तेवढ्याच मोठ्या संमेलनासाठी खर्च फार तर दीडपट, फारच झाले तर दुप्पट होऊ शकतो. मग एवढ्या निधीची गरज काय असा प्रश्न मला पडला.

मी अस्वस्थ झालो. स्वागताध्यक्ष श्री. छगन भुजबळ निधी जमा करू शकतात; पण फार वेळ देऊ शकत नसल्यामुळे कामाच्या प्रमाणात व कामाच्या दर्जानुसार निधीचा खर्च होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवू शकत नाही. म्हणून कामे देण्याची पद्धत एकहाती असण्याऐवजी त्यांनी ती योग्य व्यक्तींवर व ती बहुहाती सोपवावी. कारण स्वागताध्यक्ष म्हणून ती त्यांची जबाबदारी आहे. संमेलनाचे सर्व व्यवहार नीटनेटके झाले तर श्रेय नाशिककरांना मिळेल पण चुकीचे व्यवहार झाले तर स्वागताध्यक्ष म्हणून श्री. छगन भुजबळांच्या नावावर/नावानेच फक्त चर्चा होईल.

असे होणे चुकीचे आहे म्हणून मी त्यांची समक्ष भेट मागितली. आमच्या दोघांच्या भेटीची वेळही त्यांनी दिली. पण मी पोहचण्याआधीच स्वागताध्यक्ष श्री. छगन भुजबळ यांच्याकडे आमच्यात - (जे चालले होते, - ज्याच्यासंबंधी लोक तक्रारवजा बोलत होते, - वर्तमानपत्रे विरोधात लिहायला लागली होती) - त्यासंबंधी चर्चाच होऊ नये, आम्हा दोघांना बोलताच येऊ नये, यासाठी लोकहितवादी मंडळाने नाशिक शहरातील काही वजनदार लोक आधीच आणून बसवले होते. त्यामुळे तिथे जमलेल्या २०-२५ जणांच्या साक्षीने आमची भेट झाली. पण ज्या निधी संकलनाच्या, दररोज वाढत जाणाऱ्या अंदाजपत्रकाच्या, जमा-खर्चाच्या प्रश्नांवर मला त्यांच्याशी स्पष्टपणे बोलायचे होते, एकहाती व्यवहाराचे विकेंद्रीकरण, बहुहातीकरण करण्याच्या व वाढत जाणाऱ्या अंदाजपत्रकावर आणि त्या अनुषंगाने पाय फुटण्याची शक्यता असणाऱ्या अवास्तव व अनाकलनीय खर्चाच्या प्रश्नांवर बोलायचे होते, ते राहून गेले.

दुसऱ्या दिवशी स्वत: स्वागताध्यक्ष श्री. छगन भुजबळ यांनाच ‘करोना’ झाल्याचा ‘लघुसंदेश’ मला आला. पुढे करोना झपाट्याने वाढत गेला आणि पुढील पंधरा दिवसांनंतर साहित्य संमेलनच स्थगित करावे लागले. ज्या तारखांना हे संमेलन घेण्याचे ठरवले होते, तोपर्यंत नाशिक शहराने करोना संकटाच्या उपद्रवाने रौद्र रूप धारण केले. त्यामुळे या साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने भविष्यात निधीवरून संभवू शकणाऱ्या चर्चेलाही कारण मिळण्याची शक्यता मावळली आणि सूक्ष्म नजरेच्या जागरूक नाशिककरांच्या तोंडी व लेखी तक्रारींतून माझी व साहित्य महामंडळाची सुटका झाली.

४.

साहित्य संमेलन हे रसिक-वाचकांचे म्हणजे लोकांचे असते. साहित्य महामंडळ निरनिराळ्या ठिकाणी सामाजिक कार्य करणाऱ्या, समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तींच्या साहाय्याने रसिक-वाचकांसाठी मराठी भाषेचा व मराठी साहित्याचा हा उत्सव साजरा करत असते. समाजात वजन असलेल्या व्यक्ती आपला वेळ देऊन मराठी भाषेचा हा उत्सव एखाद्या संस्थेच्या साहाय्याने आयोजित करत असतात. इथे उलटेही म्हणता येईल; ते असे की, एखादी संस्था समाजात वजन असणाऱ्या व्यक्तीच्या साहाय्याने मराठी भाषेचा हा उत्सव साजरा करत असते. काही वेळा पाच-दहाजण एकत्र येऊन आपल्या गावाच्या/शहराच्या मदतीने हे कार्य करत असतात.

याचा अर्थ साहित्य संमेलनाच्या नियोजनात मुख्य महत्त्व लोकांना असते. लोकसहभागामुळे व लोकसहभागावर साहित्य संमेलनाचे ‘यश’ अवलंबून असते. निधिसंकलनापासून लहानसहान कामांत नेहमीच ‘लोक’ हा घटक महत्त्वाचा असतो. समाजात आपल्या शब्दाला वजन असणारी व्यक्ती नियोजनाच्या बाजूने साहित्य संमेलनाचे सर्व प्रकारचे नेतृत्व करत असते. यात निधिसंकलनाला असाधारण महत्त्वाचे स्थान असते. निरनिराळ्या संस्था, बँका, उद्योजक, कंत्राटदार, व्यापारी, अधिकारी, नोकरदार, रसिक, वाचक आणि सामान्य नागरिक हे अशा उपक्रमांना ऐतपतीनुसार ‘देणगी’ रूपात किंवा ‘स्वागत शुल्क’ रूपात मदत करत असतात. लोकांच्या भाषेचे हे साहित्य संमेलन असल्यामुळे महाराष्ट्राचे लोककल्याणकारी सरकारही आपणहून कशाचीही अपेक्षा न करता खर्चातील आपला वाटा उचलत असते; त्यासाठी साहित्य संमेलनाला आर्थिक मदत करत असते.

नाशिकला दिलेल्या ९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठीही निमंत्रक संस्थेकडून व स्वागतमंडळाकडून साहित्य महामंडळाची लोकसहभागाबद्दल व लोकवर्गणीबाबत हीच अपेक्षा होती. साहित्य संमेलन देताना साहित्य महामंडळाने निमंत्रक संस्थेच्या अध्यक्षांकडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे हीच अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु साहित्य महामंडळाने केलेली सूचना निमंत्रक संस्थेने, स्वागतमंडळाने दुर्दैवाने लक्षात घेतली नाही. लोकांकडे, लोकवर्गणीकडे, लोकसहभागाकडे त्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्यांनी निधिसंकलनात ज्या घटकाकडे अधिक लक्ष दिले, तो घटक ‘लोक’ या ‘संज्ञेत’ येत नाही. त्यामुळे साहित्य महामंडळाच्या मूळ उद्देशाला व धोरणालाच बाधा येते.

एका फटक्यात जास्त निधी जमा होतो, म्हणून त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील आमदारांशी बोलून ‘आमदार निधी’तून संमेलनासाठी मोठी रक्कम मिळवली. परंतु ‘आमदार निधी’ हा काही आमदारांचा स्वत:चा पैसा नसतो. तो त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक कमाईतून जमा केलेला नसतो. तो महाराष्ट्र सरकारचाच पैसा असतो. महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक आमदाराला आपापल्या मतदारसंघात छोटी मोठी सार्वजनिक हिताची कामे करावीत म्हणून असा ठरावीक निधी मंजूर करीत असते. अशा कामांसाठी सरकारने प्रत्येक आमदाराला मंजूर केलेला निधी म्हणजेच आमदार निधी. हा निधी आमदारांच्या हातात कधीच दिला जात नसतो. प्रत्यक्ष व्यवहारात काय घडते हे सर्वश्रुत असले तरी या निधीवर, खरे पाहता मतदारसंघातील जनतेचाच, त्यांच्यासाठी करावयाच्या छोट्या मोठ्या कामांचाच अधिकार असतो. अशा कामांना सरकार या निधीतील रकमेशिवाय दुसऱ्या कोणत्याच नावाने वेगळी, जास्तीची रक्कम देत नसते. आमदारांच्या निधीतून साहित्य संमेलनाला देऊ केलेले किंवा दिलेले पैसे याला लोकवर्गणी म्हणता येत नाही. आमदारांच्या या कृतीलाही लोकसहभाग असे म्हणता येणार नाही. त्यांना स्वत:हून या संमेलनाला आर्थिक साहाय्य करायचेच असेल तर ते त्यांना या निधीशिवाय स्वतंत्रपणे करता येऊ शकते.

साहित्य संमेलन तशी कधीच कोणावर सक्ती करत नसते. जे देतील त्यांची मदत घ्यायची, जे देणार नाहीत, पण त्यांना सहभागी व्हायचे आहे, त्यांचेही साहित्य संमेलनात रसिक/कार्यकर्ते म्हणून स्वागत करायचे, असे साहित्य संमेलनाचे धोरण परंपरेनेच कायम केलेले आहे. म्हणून तर आज जवळपास दीडशे वर्षे होत आली, तरी साहित्य संमेलनाचे महत्त्व आणि स्थान टिकून आहे. किंबहुना वरचेवर ते वाढतेच आहे, याचे कारण सर्वार्थाने, सर्वच बाबतीतला लोकसहभाग हेच आहे.

आमदार निधी हा सरकारचा पैसा आहे. हा पैसा आणि सरकारने दिलेले/देऊ केलेले पन्नास लाख रुपयांचे अनुदान मिळून जवळपास दीड कोटी रुपये होतात. दीड कोटी रुपयात उत्तम दर्जाचे साहित्य संमेलन होऊ शकते. मात्र हा सर्व निधी महाराष्ट्र सरकारचा असल्यामुळे ते महाराष्ट्र सरकारचे साहित्य संमेलन होईल. कारण एका अर्थाने सर्व खर्च सरकारच करत असल्यामुळे सरकारच या संमेलनाचे यजमान राहील. त्यासाठी लोकहितवादी मंडळाची व नाशिककरांची गरजच उरणार नाही. मग साहित्य संमेलनही लोकांचे, नाशिककरांचे, लोकहितवादी मंडळाचे होणार नाही. या संमेलनात ‘लोक’ फक्त सरकारच्या संमेलनाचे ‘श्रोते’ राहतील. लोकांच्या सहभागातून निधी जमा केलेला नसल्यामुळे लोक म्हणजे नाशिककर आपलं ‘सत्त्व’, ‘स्वत्व’ आणि ‘सार्वभौमत्व’ हरवून बसतील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

नाशिककरांना हे चालेल का? चालणार नसेल तर आमदार निधी साहित्य संमेलनासाठी वापरता कामा नये. नाशिक शहरातील व जिल्ह्यातील शिक्षण व इतर संस्था, कारखाने, बँका, उद्योजक, कंत्राटदार, हॉटेलमालक, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नोकरवर्ग, लेखक, रसिक व सामान्य लोक यांनी आपापल्या ऐपतीनुसार स्वागताध्यक्ष श्री. छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘निधी’ जमा केला पाहिजे; निधी दिला पाहिजे. तो नेटकेपणाने, योग्य पद्धतीने कसा खर्च होईल ते पाहिले पाहिजे. कोणी ‘एकतंत्री’ कारभार करत असेल तर त्याला त्यापासून रोखले पाहिजे; ऐकत नसेल तर बाजूला केले पाहिजे; तरच नाशिकचे ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दोषरहित करता येईल; ते नाशिककरांचे होईल. अर्थात करोनाच्या संकटाने तशी संधी आपणा सर्वांना दिली तरच! नसता हे संमेलन या जीवघेण्या संकटामुळे रद्द होण्याचीच शक्यता जास्त!

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ हा मराठी समाजाच्या आस्थेचा व आनंदाचा सर्वोच्च सोहळा आहे. कालौघात त्यात गरजेनुसार इष्ट ते बदल झाले; समाजाच्या गरजेनुसार भविष्यातही होत राहतील; ते आवश्यकही आहेत. पण या सोहळ्याला कोणी आपल्या सोयीसाठी व स्वार्थासाठी वापरू पाहत असेल, चुकीचे वळण देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर भिडेला बळी न पडता त्याला अटकाव केला पाहिजे, या कर्तव्यभावनेने व पोटतिडिकेने साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मला हे लिहावे लागले. यात कोणावर आरोप/टीका करणे हा हेतू नाही; हे समजून घेतले म्हणजे पुरे!

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -